अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या राजकारणासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजार बदलून टाकायचा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्याचे कमी अधिक परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील असं दिसतंय. ‘मी सांगेन तीच पूर्व दिशा’ अशा प्रवृत्तीच्या या माणसामुळे जगातील अनेक गरीब देशांना आणि त्या देशातील कष्टकऱ्यांना यातना भोगाव्या लागणार आहेत.

भारतात उद्योगांसोबतच शेती आणि शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. देश आपल्या शेती, मच्छीमार व्यवसाय आणि दुग्ध क्षेत्राच्या हितासाठी गरज पडल्यास कोणतीही मोठी किंमत मोजण्यास तयार आहे’, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच म्हणाले आहेत.

तेलाचं राजकारण

जगभरातील अनेक देशांशी अमेरिकेचं वेगवेगळ्या कारणांसाठी भांडण आहे. ते आर्थिक आहे तितकंच राजकीय देखील आहे. रशियाकडून तेल आयात करू नये, असा दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय भारताने आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या कृषीमालासाठी खुली करावी, त्याच्यावर फार आयात कर लावू नये, अशी ट्रम्प यांची मागणी होती. नंतर त्यांच्या मागणीचा सूर बदलत गेला आणि ते अधिकच कडक भाषेत बोलू लागले.

गेल्या वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी ट्रम्प यांनी फुशारकी मारली होती की, सत्तेवर येताच रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्ध चोवीस तासाच्या आत थांबवलं जाईल. आता या गोष्टीला काही महिने उलटून गेले आहेत पण युद्ध थांबण्याची काही लक्षणं नाहीत. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेचा दौरा देखील केला. पण ट्रम्प यांच्या धोरणाचा कोणताही परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला नाही. अशावेळी रशियासोबत मोठी आयात निर्यात करणाऱ्या भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी आरंभला आहे.

हेही वाचा - ट्रम्प टॅरिफ बॉम्ब: परिणाम काय? उपाय काय?

भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. शिवाय शस्त्रास्त्रंही खरेदी करतो. भारताप्रमाणेच चीन देखील रशियाकडून कच्चं तेल आयात करतो. पण चीनला धमकवण्याची हिंमत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनामध्ये नाही आणि त्यांनी धमकावलं किंवा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर चीन त्याला अजिबात किंमत देणार नाही, हेही उघड आहे. म्हणूनच भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न ट्रम्प करत आहेत. भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर त्यांनी २५ टक्के आयात कर लागू करण्याचा निर्णय आधी घेतला होताच. त्याला आठवडा झाला नाही तोवर त्यात पुन्हा २५ टक्के वाढ करण्यात आली. शिवाय रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आयात केलं जातं म्हणून भारताला २० टक्के दंडात्मक करही लावला. अशाप्रकारे सर्व मिळून ७० टक्के कर द्यावा लागणार आहे. परिणामी भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तू प्रचंड महागणार आहेत. त्या घेणं अमेरिकेत कोणालाही परवडणार नाही. यामुळे मागणी कमी होईल आणि त्याचा फटका उत्पादक आणि व्यापारांना बसणार आहे.

शेतमालाची बाजारपेठ

भारताने अमेरिकेसाठी जीएम सोयाबीन, मका, गहू तांदूळ तसेच पोल्ट्री उत्पादनं आणि दुग्ध उत्पादनं यांच्यासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करावी, असा दबावही अमेरिका आणत आहे. वास्तविक भारतामध्ये यातील बहुतेक सर्व उत्पादनात स्वयंपूर्णता आलेली आहे. परिणामी इतर देशातून तांदूळ, गहू किंवा दुग्धजन पदार्थ आयात करण्याची गरज आपल्याला भासत नाही. हे शेतीमाल आयात केले तर भारतात शेतीमालाचे भाव कोसळतील. तसं झालं तर आधीच कंबरडं मोडलेलं कृषिक्षेत्र आणि शेतकरी रस्त्यावरच येतील. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलासादायक वाटेल असं विधान केलं आहे.

हेही वाचा - ‘ट्रम्प टॅरिफ वॉर’ मागचे चिनी पदर

प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने शेती विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आहे. निव्वळ शेतीमालाच्या किंमतींबाबतच नव्हे, तर एकूणच कृषिक्षेत्रातील नियोजनात केंद्र सरकार सपशेल अपयशी पडत आहे.

आपली लोकसंख्या १४० कोटीच्या पुढे गेलेली आहे आणि त्यांना पुरेल एवढं अन्न परवडेल अशा किंमतीत उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी बदलतं हवामान, अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजार या सगळ्याचा विचार करता अन्नधान्य उत्पादनांमध्ये स्वयंपूर्ण होणं आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या आघाडीवर काहीही काम केलं गेलेलं नाही. तांदूळ, गहू, साखर आणि दुग्ध पदार्थ याबाबतीत आपण स्वयंपूर्णतेच्या वाटेवर असलो, तरी कडधान्य आणि तेलबिया यांत घसरणच होत आहे. शिवाय भारतीयांची क्रयशक्ती कमी असल्याने ते आवश्यक तो समतोल आहार घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत जेवढी असायला हवी तेवढी मागणी मुळातच तयार होत नाही त्यामुळे आपण स्वयंपूर्ण झालो आहोत असं मानणं, हा निव्वळ गैरसमजच आहे.

स्वामीनाथन यांचा इशारा

हवामान बदल आणि बाजारभावाचे तडाखे सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि वैज्ञानिक अशा कुठल्याही प्रकारचं पाठबळ लाभत नाही, असे उदगार कृषितज्ज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांनी काही वर्षांपूर्वी काढले होते. स्वामीनाथन यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त त्यांच्यावर पोस्टाचं तिकीट काढत असताना त्यांच्या या विधानाकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. तांदूळ, गहू किंवा उसाच्या उत्पादनामध्ये आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकलो, कारण यापूर्वीच्या सरकारांनी त्यासाठी अनुकूल पावलं उचलली होती, हे लक्षात घ्यायला हवं. अशाच पद्धतीने कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनाच्या संदर्भात आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकारने किमान दहा वर्षांचा आराखडा तयार करून तो अंमलात आणला पाहिजे. शेतमालाच्या योग्य बाजारभावासाठी प्रसंगी किंमत पडली तरी तिजोरीतून पैसा वापरून शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. कडधान्य आणि तेलबियांच्या संदर्भात संशोधन देखील खूप कमी झालेलं आहे. परिणामी अधिक चांगलं उत्पादन येण्यासाठी नव्या बियाणांची गरज आहे. त्यासाठी वैज्ञानिक पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा - ट्रेडवॉर: संकट तर आहेच; पण उपायही आहेत.

भारतातील अनेक कृषी विद्यापीठांमध्ये आणि कृषी संबंधित संशोधन करणाऱ्या संस्थांमध्ये भारतीय शेतीला ऊर्जितावस्था आणण्याची क्षमता आहे. पण अशा कृषी विद्यापीठांना आणि कृषी आधारित संशोधन करणाऱ्या संस्थांना सरकारकडून पुरेसं पाठबळ मिळत नाही. परिणामी तिथल्या संशोधनाची वाढच खुंटली आहे. जगाच्या बाजारपेठेची गरज आणि भारतातील नागरिकांची पौष्टिक अन्नाची गरज लक्षात घेऊन नवनवी उत्पादनं बाजारात आणणं आवश्यक आहे.

दोन वर्षांपूर्वी उत्तरेतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर आंदोलन केलं, तेव्हा केवळ शेतीमालाच्या बाजारभावाची हमी एवढाच विषय नव्हता. एकंदरीत भारतीय शेती संदर्भातील धोरणांच्या विषयी घ्यायच्या भूमिकेचाही त्यामध्ये अंतर्भाव होता. मात्र केंद्र सरकारने हा विषय आवश्यक तितक्या गांभीर्याने हाताळला नाही. त्याऐवजी अमेरिकेने बडगा उचलताच भारतीय शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव मात्र आणला जात आहे.

जाता जाता एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायला हवी. भारतातला शेतकरी सरासरी एक हेक्टर जमीन धारणा असलेला आहे. या उलट अमेरिकेतील शेतकरी सरासरी १८७ हेक्टर जमीनधारणा असलेला आहे. अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते, त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च बराच निघून जातो. याबाबतीत भारतामध्ये फारच निराशाजनक परिस्थिती आहे. भारतात खतावरील अनुदान कमी करण्यात आलेलं आहे. काही ठिकाणी वीज पुरवठा किंवा पाणीपुरवठा कमी किंमतीत केला जातो, पण ते अजिबातच पुरेसं नाही. खतावरील अनुदान कमी केल्यामुळे शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. कीटकनाशकं, खतं आणि शेती अवजारं यांचे दर खूपच वाढल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. शेतकरी अधिक चांगली मजुरी देऊ शकत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. परिणामी शेती क्षेत्रात मनुष्यबळाची मोठी पोकळी तयार झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेती करणं दिवसेंदिवस कठीण होत जात असताना त्यावर उपाय करावेत असं काही सरकारला वाटत नाही. याउलट तोंडाला पानं पुसणारी राणा भीमदेवी भटाची भाषणं केली जात आहेत.

थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले जीवघेणे डावपेच काहीही असले, तरी आपल्या शेतीवर आणि अन्नसुरक्षेवर आणखीनच संकट येणार नाही, याची काळजी घेण्याची सुबुद्धी सरकारला झाली पाहिजे. तसं झालं नाही तर आधीच संकटात असलेला भारतीय शेतकरी गर्तेत कोसळणं अटळ होईल.

(https://jagaronline.com/ वरून साभार)