आर्थिकदृष्ट्या संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गावाबाहेर ‘किडनी विकणे आहे’ असे फलक लावल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांनी ‘गाव विकणे आहे’ असे फलकही लावले होते. त्यांनी साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यालाही फार वर्षे झाली नाहीत. वीसएक वर्षांपूर्वीच्या या घटना आहेत. तेव्हा राज्य आणि केंद्र सरकार काही हालचाली करून किमान या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करायचे. काही उपाययोजना करण्याच्या घोषणा व्हायच्या. समित्या स्थापन करण्याचा प्रयत्न व्हायचा.

नुकतीच एक बातमी आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील शेतकरी रोशन शिवदास कुळे याने सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःची किडनी विकली. त्याने ब्रह्मपुरीतील सावकाराकडून एक लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यातून गायी पाळण्याचा व्यवसाय तो करीत होता. या एक लाख रुपयांच्या कर्जाचे चक्रवाढ व्याजासह ७४ लाख रुपये सावकार किशोर रामभाऊ बावनकुळे मागत होता. शेती विकली, दुचाकी गाडीही विकली. पण सर्व विकून, पैसे देऊनही कर्ज फिटेना.

शेवटी कर्ज फेडण्यासाठी किडनी विकली

सावकाराच्या त्रासाबद्दल रोशन कुळे चार महिन्यांपासून पोलिसांकडे तक्रार करत होते. पण पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. शेवटी एका मध्यस्थाच्या माध्यमातून किडनी विकायची कल्पना पुढे आली. असे अवयव विक्री करणारे रॅकेट तयारच असते. त्यांनी चेन्नईच्या एका डॉक्टरशी संपर्क केला आणि कंबोडिया देशात जाऊन ऑपरेशन करून किडनी काढण्याचे नियोजन केले. त्यासाठी त्या शेतकऱ्याला आठ लाख रुपये मिळणार होते. मध्यस्थ एजंटने कुळेंना पासपोर्ट काढून दिला आणि व्हिसादेखील मिळवला. कंबोडियामध्ये ऑपरेशन झाले. किडनी विकली गेली. पैसे मिळाले. तीन आठवड्यानंतर रोशन कुळे गावी परतले.

शेतकऱ्यांचा आसूड

महात्मा फुले यांनी 'शेतकऱ्यांचा आसूड' लिहिताना सावकारी हा काय प्रकार असतो आणि शेतकऱ्यांना तो कसा नागवतो, याविषयी लिहिले होते. तेव्हापासून गेली दोनशे वर्षे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होत राहिलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अनेक चळवळी झाल्या. शेतकऱ्यांची मुले राज्यकर्ती झाली. प्रशासनात गेली. तरी देखील शेती आणि शेतीचे प्रश्न सुटू शकले नाहीत. याचे मुख्य कारण शेतीमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे आपण केलेले दुर्लक्ष.

भारतात अल्पभूभारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे, हे भारतीय शेतीचे एक नकारात्मक गुणवैशिष्ट्य आहे. या शेतकऱ्याकडे भांडवलाची आणि साधनसंपत्तीची कमतरता असते. तो छोट्या प्रमाणात उत्पादन घेतो, त्याची विक्री क्षमता कमी असल्यामुळे तो बाजारावर प्रभाव पाडू शकत नाही. तो बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेपही करू शकत नाही. अशावेळी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज असते. पण बाजारपेठेत हस्तक्षेप करायला सरकार तयार नसते. कारण ‘महागाई’ चा मोठा बागुलबुवा तयार करून ठेवण्यात आलेला आहे. अन्नधान्य किंवा शेतमाल यांच्याबरोबरीने इतर अनेक गोष्टींची जगण्यासाठी आवश्यकता असते. पण त्या औद्योगिक उत्पादनांच्या महागाईबद्दल कोणी बोलत नाही. तो नाशवंतही नसतो. त्याला योग्य दरही मिळतो. पण शेतीमालाचा दर वाढला तर मात्र महागाईचा टाहो फोडला जातो. शेतीमालावैशिष्ट्यांचा विचार करून त्याची साठवणूक प्रक्रिया, बाजारपेठे व्यवस्था यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे आपल्या सरकारने अजिबात लक्ष दिलेले नाही.

महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले तर सुमारे एक कोटी साठ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होते. त्यामध्ये पन्नास लाख हेक्टरवर सोयाबीन आणि बावन्न लाख हेक्टरवर कपाशीचे पीक घेतले जाते. उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिके घेतली जातात. त्यामध्ये बारमाही उसासारखे पीक देखील असते. फळभाज्या, भाजीपाला, केळी, हळद, गहू, मका अशी पिकेही असतात. यांपैकी सोयाबीन आणि कपाशी यांचा विचार केला तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीनुसार त्याची खरेदी करण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून बातम्या येत आहेत की, सोयाबीनची खरेदी करण्यासाठी बारदान उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी सोयाबीन साठवण व्यवस्था नाही. सोयाबीन खरेदी करण्याची सरकारची इच्छाच नाही आणि या सर्व गोंधळामध्ये महिनाभर निघून गेला तर शेतकरी मिळेल त्या दराने सोयाबीन बाजारात विकून टाकतो. मग एकाच वेळी सोयाबीन बाजारात आला म्हणून दर पाडले जातात. सोयाबीनची आधारभूत किंमत ५२०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. आत्ता सरासरी ३८०० रुपयांनी सोयाबीन विकले जात आहे. या हिशोबाने शेतकऱ्याला प्रत्येक क्विंटलमागे चौदाशे रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे.

मुळात सोयाबीन हे पीक आपल्याकडे साधत नाही. कारण आपला मान्सूनचा पावसाचा टप्पा हा १३० दिवसांहून अधिक आहे आणि सोयाबीन हे शंभरेक दिवसात काढणीला येते. सोयाबीन काढायच्या वेळेला नेमका पाऊस येतो. सोयाबीन वाळवण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. सोयाबीन वाळवण्याची कोणतीही सोय आपण निर्माण केलेली नाही. शिवाय साठवणुकीचीही सोय केलेली नाही.

पन्नास हजार कोटींचे नुकसान

महाराष्ट्रामध्ये विविध पिकांना किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्यामुळे दरवर्षी पन्नास हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान होऊ द्यायचं नसेल तर सरकारने दरवर्षी शेतीमालाच्या खरेदीसाठी किमान दहा ते पंचवीस हजार कोटी रुपये गुंतवले पाहिजेत तर कुठेतरी दहा वर्षांनी सर्व व्यवस्था तयार होऊ शकते. सोयाबीन, कपाशी, मका, गहू, भात, ज्वारी, कडधान्य, विविध प्रकारच्या डाळी यांची खरेदी सरकारने किमान आधारभूत किंमतीने करून ती बाजारात विकली पाहिजे. सरकारला हे करायचं नसेल तर वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करून त्याला जोड प्रक्रिया उद्योगाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. आज विकसित राष्ट्रांमध्ये देखील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. जगभरात असा कुठलाही देश नाही जिथे शेतीला अनुदान दिले जात नाही. शेती ही नेहमी निसर्गावर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याचे फटके शेतकऱ्याला सहन करावे लागतात. अशा वेळी सरकार किंवा सरकारने निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीला गेले पाहिजे.

शेतमालाचे उत्पादन करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्याची. पण तो माल खरेदी करून ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सरकारवर असावी. मग ते सरकारी महामंडळ असो किंवा सहकार तत्वावर, कंपनी तत्त्वावर चालणारी व्यवस्था असो. ती व्यवस्था निर्माण केली नाही तर शेतकरी खुल्या बाजारपेठेवर अवलंबून राहू शकणार नाही. हे सर्व करण्यासाठी दोन-चार लाख कोटी रुपये खर्च झाला तरी तो सहन करण्याची तयारी सरकारने दाखवली पाहिजे. अनेक कंपन्यांना किंवा उद्योगांना सरकार कर्जमाफी देते किंवा करांमध्ये सवलत देते किंवा आपल्याकडील शेतमाल कमी पडत असेल तर अधिक दराने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी देखील करते. याच्यासाठी लाखो कोटी रुपये खर्ची पडतात. मग शेतकऱ्यांना किफायशीर भाव मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढीसाठी आपण प्रयत्न का करत नाही?

पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत सर्व समस्यावर उपाययोजना करण्याची सरकारची तयारी हवी. कारण बियाणे कोणते पेरायचे, त्या पिकांचा कालावधी किती दिवसांचा असावा, त्याची काढणी-कापणी-मळणी आणि साठवणूक कशी असावी याची व्यवस्था आपल्याला करावी लागणार आहे. आत्ताची शेती ही व्यापारी शेती झालेली आहे. पूर्वीच्या काळी आपण कुटुंबाला लागणारे उत्पादन घेत होतो. कारण आपल्या आर्थिक गरजा कमी होत्या. आता आर्थिक गरजा वाढलेल्या आहेत आणि त्यासाठी अर्थार्जन होणे अपेक्षित आहे. रोशन कुळे या शेतकऱ्यांने आपले अर्थार्जन वाढावे म्हणून दुग्ध व्यवसाय करायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कर्ज घेऊन गायी पाळून व्यवसाय केला. पण अशा प्रकारे गुंतवणूक करण्यासाठी सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ का यावी? त्या शेतकऱ्याला अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था का उभ्या राहू नयेत?

पिळून काढणारी सावकारी

अशा प्रकारची सावकारी समाजात चालू आहे आणि ती सर्वसामान्य माणसाला पिळून काढते आहे, याची पुसटशी कल्पना देखील सरकारला असू नये का? प्रत्येक गावामध्ये काय घडत आहे, तालुक्यात काय घडत आहे आणि जिल्ह्यात काय घडत आहे, याची इत्तंभूत माहिती प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ठेवत असतात. ब्रह्मपुरीच्या भागांमध्ये जे कोण आमदार असतील, जे कोणी खासदार असतील त्यांना अशा सावकारी करणाऱ्या लोकांची कल्पनाच नसेल, याच्यावर कोण विश्वास ठेवणार..?

ही सावकारी बंद करून त्याला पर्यायही दिला पाहिजे. शेतकऱ्याला काही गुंतवणूक करून जोडधंदा करायचा असेल तर त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. दूधप्रक्रिया करणारा उद्योग जवळपास उभा केला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये असे प्रयोग राज्यकर्त्यांनीच केले आणि ते यशस्वी झाले. त्यामुळेच गोकुळ किंवा वारण सारखे ब्रँड तयार झाले. आज महाराष्ट्रामध्ये असे प्रयत्न खासगी क्षेत्रातही चालू आहेत. त्यांची देखील मदत घ्यायला हरकत नाही.

पण शेतीचा विकास योग्य नियोजन पद्धतीने करावा लागेल. बियाणाच्या शोधापासून किंवा नव्या वाणापासून, त्याच्या वाढीपासून काढणीपर्यंत सर्व स्तरांविषयी संशोधन व्हायला पाहिजे. याच उद्देशाने आपण महाराष्ट्रामध्ये चार कृषी विद्यापीठे स्थापन केली. त्या कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी केवळ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन ती शासकीय नोकरीमध्ये कशी जातील याचाच प्रयत्न केला. शेतकरी आणि या कृषी विद्यापीठांचा दुवा निखळलेला आहे. तो सांधण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. पाणी, जमीन, माती, बियाणे, पिकांची निगा, त्याच्यावरील औषध उपचार, कापणी, मळणी, मालाची साठवणूक, त्याची वर्गवारी या सर्व गोष्टींचा विचार करून शेतकऱ्याला मदत होईल अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे.

ऊसासारखे पीक यशस्वी झाले कारण सहकारी साखर कारखानदारीला सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळत गेले. काही दूध प्रकल्प यशस्वी झाले कारण त्या व्यवसायाला आणि दूध प्रक्रिया उद्योगाला संरक्षण मिळत गेले. अशा प्रकारचे संरक्षण विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. विदर्भात कापूस पिकवायचा आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सूतगिरण्यांमध्ये टाकायचा असे उफराटे धोरण स्वीकारले गेल्यामुळे कापूस उत्पादकांना न्याय मिळाला नाही. विदर्भातला कापूस आणि त्याला लागूनच शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या सूत गिरण्या उभ्या केल्या असत्या तर त्या अधिक फायदेशीर ठरू शकल्या असत्या. कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार न करता आपल्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी येईल, उत्पादन वाढेल आणि त्याला नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळेल अशा स्वरूपाची शेतीची पद्धत उभी केली असती तर ती फायदेशीर ठरू शकली असती. अशी कोणतीच संरक्षण यंत्रणा उभी न केल्यामुळे रोशन कुळे सारख्या शेतकऱ्याचा गैरफायदा घेणारे सावकार या समाजात तयार होतात. शिवाय शेतमालाची बाजारपेठ हातात ठेवणारी साखळी देखील तयार होते. ती नव्याने आलेल्या पिकाचा सौदा करताना पूजाअर्चा करून देवाच्या साक्षीने विक्रमी भाव मिळाला, असे जाहीर करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अभिवचन घेते.

विक्रमी भाव मिळाला, नवा माल बाजारात आला, अशा बातम्या दिल्या जातात. अशा बातम्या देणारे संपादक कधीही हा माल कोणी विकला आणि खरंच इतक्या विक्रमी दराने कोणी विकत घेतला का, याची साधी चौकशी सुद्धा करीत नाहीत. अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेतकरी मोठ्या आशेने तातडीने माल घेऊन बाजारात जातो. तेव्हा व्यापारी सांगतात मालाची आवक वाढलेली आहे. तशीच पुन्हा बातमी येते, मालाची आवक वाढल्याने दर घसरले. अर्थशास्त्राचे मागणी-पुरवठा सिद्धांत तोंडावर फेकले जातात आणि मोकाटपणे शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेतला जातो.

हे सर्व आपल्या आमदार, खासदारांना आणि मंत्र्यांना माहीत असते. कारण ते काय आभाळातून पडलेले नाहीत. ते देखील शेतकरी वर्गातून आलेले आहेत. त्यांची देखील शेती आहे. तरी देखील राजकीय शक्तीचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी व्यवस्था तयार करण्यामध्ये त्यांना रस नाही. शेतीतून बाहेर पडले आणि एकदा मुंबई, दिल्लीला गेले की हे शेतकऱ्यांचे राहत नाहीत. ते प्रशासनाच्या बाजारपेठेतील दलाल होतात आणि या मंत्रालय किंवा सचिवालयांना वेढलेल्या धोरणकर्त्यांचे होऊन जातात. अनेक जणांना याची जाणीव असते. पण संघर्ष करायची कोणाची तयारी नसते. आता तर सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण हेच समजणे अशक्य झालेले आहे. त्यामुळे या शेतमालाच्या भावाच्या शोषण व्यवस्थेला बळी पडलेला रोशन कुळे किडनी विकतो. आता अशा प्रकारे किडनी विकणे किंवा आणखीन कुठले अवयव विकता येतील ते विकून त्या मालाला किमान आधारभूत किंमत किंवा हमी भाव मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.

रोशन कुळे यांची बातमी प्रसार माध्यमांमध्ये आली तेव्हा महाराष्ट्राला ना खंत वाटली ना कुणाला दुःख झालं. काही प्रतिक्रिया उमटली नाही. अशा प्रकारची सावकारी ज्या भागात चालू आहे त्या भागातल्या आमदारांनी खरंतर राजीनामे दिले पाहिजेत. कारण चंद्रपूर किंवा विदर्भातील तसेच मराठवाड्यातील ग्रामीण भागामध्ये सावकारी रोखून शेतकऱ्यांना योग्य पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था उभ्या राहतील यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत किंवा ते अपुरे पडलेले आहेत. ही सर्वच यंत्रणा पुन्हा उभी करण्यासाठी दरवर्षी किमान पन्नास हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातल्या शेती विकासाच्या पायाभूत खर्चासाठी दिले पाहिजेत. मते मिळवण्यासाठी निवडणूकीपूर्वी ४५ हजार कोटी रुपये तुम्ही लाडक्या बहिणींच्या नावाने वाटले. अपात्र असणाऱ्यांनाही वाटले. काही पुरुषांनीही फॉर्म भरले, त्यांनाही वाटले. श्रीमंत गरीब भेद केला नाही. अशा पद्धतीच्या पैसे वाटण्यातून कोणतीही गोष्ट उभी राहत नाही. समाजाच्या करातून उभा राहिलेला हा पैसा अशा पद्धतीने वाटून मोठा आर्थिक गुन्हा राजकर्त्यांनी केला आहे. या योजनेची राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. तरतुदीविना किंवा एखाद्या योजनेचे फलस्वरूप काय असणार याची आखणी न करता इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करणे हा सरकारी तिजोरीवर घातलेला दरोडा आहे. केवळ मते मागण्यासाठी करण्यात आलेली ती सौदेबाजी होती आणि भारतीय लोकशाहीसाठी अशा प्रकारची सौदेबाजी पोषक नाही. जे सत्तेवर आहेत त्यांनी अशा प्रकारे सरकारी पैशाची लुटालुट करावी आणि भरभरून मते भरून घ्यावीत ही लोकशाहीची विडंबना आहे.

त्यामुळे आता रोशन कुळे यांच्या किडनी विकण्याच्या प्रकारानंतर ‘किडनीला हमीभाव मिळालाच पाहिजे’, असे आंदोलन करायला हरकत नाही.