‘ऑपेरेशन झालंय.पेशंट जिवंत आहे आणि त्यात सुधारणा होते आहे’, असं ट्विट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३ एप्रिल रोजी केलं. म्हणजे, त्यांच्या स्वघोषित मुक्तीदिनाच्या दुसऱ्या दिवशी. या मुक्तीदिनी ट्रम्प यांनी सगळ्या देशांवर भरमसाठ आयातकर लादण्याची घोषणा केली होती. जागतिक व्यापारपद्धतीमुळे अमेरिकेचं प्रचंड नुकसान होत असून त्यापासून अमेरिकेच्या जनतेला मुक्त करण्यासाठी आपण हे ऑपरेशन करतोय, असा ट्रम्प यांचा दावा होता.

ट्रम्प आणि त्यांच्या साथीदारांची आयातकर आणि जागतिक व्यापाराबद्दलची भूमिका ही अर्थशास्त्रातल्या मान्य सिद्धांतांना आणि गेली सहा-सात दशकं जागतिक अर्थकारणात रूढ झालेल्या पद्धतीच्या ढाच्याला धक्का देणारी आहे.

खूप वर्षांपूर्वी रॉबिन्सन क्रुसो या काल्पनिक दर्यावर्दीची साहसकथा वाचली होती. काही अपघाताने तो एका निर्जन बेटावर पोचतो आणि अनेक वर्षं तिथेच अडकून पडतो. तो स्वतःसाठी अन्न मिळवतो, निवारा बांधतो, झाडपाल्यांचे कपडे बनवतो, वगैरे वगैरे. ती साहसकथा रोमांचक होतीच. पण एका प्रकारे कुठल्याही आर्थिक विनिमयाखेरीज एकट्या राहणाऱ्या माणसाला काय सहन करावं लागेल, याचीही ती गोष्ट होती. समजा त्याला बेटाच्या दुसऱ्या भागात राहणारा आणखी एक एकटा जीव भेटला असता तर? मग त्याला त्या दुसऱ्या माणसाशी आर्थिक व्यवहार करायची, त्यातून ज्या कामात आपण तुलनेने जास्त उत्पादक असू अशा कामावर लक्ष केंद्रित करायची संधी मिळाली असती. त्यातून त्या दोघांचंही राहणीमान सुधारलं असतं.

हे उदाहरण आणखी वाढवत नेलं, तर माणसं, समूह, व्यवसाय, देश एकमेकांशी विनिमय करतात, व्यापार करतात, तेव्हा त्यातून आर्थिक प्रगतीचे रस्ते प्रशस्त होत जातात, असं अर्थशास्त्र मानतं. दोन देशांमध्ये व्यापारसंबंध आकाराला आले की प्रत्येक देशाला जिथे त्याची तुलनात्मक उत्पादकता जास्त आहे त्या वस्तू किंवा सेवांच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून जिथे तुलनात्मक उत्पादकता कमी आहे त्या वस्तू/सेवा आयात करता येतात. त्यातून दोन्ही देशांची प्रगती होते.

ही सैद्धांतिक गोष्ट प्रत्यक्षात आणताना मात्र समूहातील/देशातील काहींचा लाभ होऊ शकतो आणि काहींचं नुकसान. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने कारखानदारी वस्तूंची आयात करणं हे आर्थिक तर्काला धरून आहे. दुसरीकडे अमेरिकी समाज डिझाईन आणि सेवा क्षेत्रातल्या उत्पादनामध्ये पुढे आहे. त्यामुळे खुल्या व्यापार व्यवस्थेत आर्थिक तर्कानुसार अमेरिकेतला कारखानदारी रोजगार कमी होईल आणि सेवा क्षेत्रामधला रोजगार वाढेल. त्यामुळे अमेरिकेचा एकंदर जीडीपी वाढेल. पण कारखानदारी क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांना मोठी झळ बसेल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून त्यांना किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना नवी कौशल्य शिकून स्वतःची आर्थिक प्रगती साधता येईलही, पण त्यादरम्यानच्या काळात आपलं नुकसान होत असल्याची भावना त्यांना खात राहील.

याशिवाय आणखी एका मुद्द्यामुळे कुठल्याही सरकारला अनियंत्रित व्यापार नको असतो. तो मुद्दा म्हणजे महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधल्या अवलंबित्वाचा. उदाहरणार्थ, आर्थिक तर्कानुसार भारताने एखाद्या महत्त्वाच्या उपकरणाची आयात चीनकडून करणं योग्य आहे. पण उद्या भारत-चीन युद्ध उभं राहिलं तर भारताला त्या उपकरणासाठी चीनवर अवलंबून राहायला आवडणार नाही. त्यामुळे आर्थिक तर्क बाजूला सारून त्या उपकरणाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण राहण्यासाठी भारत प्रयत्न करेल.

आर्थिक सिद्धांतानुसार खुला व्यापार हा नेहमी फायद्याचा असला तरी प्रामुख्याने वर नमूद केलेल्या दोन मुद्द्यांमुळे सगळीच सरकारं आयातीवर काही बंधनं टाकतात; आणि त्या बंधनांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून आयातीवर कर लावतात. त्या करातून काही महसूलही मिळतो. पण मुख्य उद्देश असतो तो आयातीवर काहीतरी मर्यादा आणण्याचा. आधुनिक जगामध्ये सर्वसाधारणपणे आयातकराची मात्रा एवढ्या मर्यादेत ठेवली जात होती की त्यातून खुल्या व्यापारातून समृद्धीचा रस्ता बंद होऊ नये, पण वर नमूद केलेले उद्देश काही प्रमाणात पूर्ण व्हावेत. अर्थात आयातकरांची दुसरी बाजू अशी की देशी उद्योगांना संरक्षण देताना निर्यातदारांची स्पर्धाक्षमता उणावते.

दुसऱ्या महायुद्धापासून जगात व्यापारावरची बंधनं कमी करण्याचा एकंदर प्रवाह होता. व्यापारातून समृद्धी साधणं, हा उद्देश व्यापारावर नियंत्रण आणण्याच्या प्रेरणेपेक्षा प्रबळ ठरला. त्यातून जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. या प्रगतीशील भूमिकेचं नेतृत्व अनेक वर्षं अमेरिकेने केलं. अमेरिकेने स्वतःचे आयातकर इतरांपेक्षा - खास करून विकसनशील देशांपेक्षा - कमी केले, आपला व्यापार खुला ठेवला, व्यापारात तूट येत राहिली तरीही एकूण आर्थिक प्रगतीवर डोळा ठेवून अमेरिका खुल्या व्यापाराचं समर्थन करत राहिली. जागतिक आर्थिक संकटानंतर मात्र अमेरिकेतल्या जनमानसामधलं खुल्या व्यापाराचं समर्थन कमी व्हायला लागलं. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे अमेरिकेचे रोजगार पळवले जात आहेत आणि त्यातून अमेरिकेत ‘नाही रे’ वर्ग वाढतोय, अशी कुरबुर सुरू झाली. पुढे नफरतीच्या राजकारणातून आणि समाजमाध्यमी प्रचारातून ती भावना प्रबळ होत गेली. ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांच्या आर्थिक भूमिकेची तीच पूर्वपीठिका बनली.

आज ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या अजेंड्यावर आयातकर हा मोठा प्राधान्याचा विषय आहे. दुसऱ्यांवर आयातकर लादून आपण अमेरिकेत पुन्हा कारखानदारी आणू, आयातकराच्या महसूलाचा वापर करून अमेरिकी जनतेवरचे इतर कर कमी करू, अशी गोड स्वप्नं दाखवत ट्रम्प यांनी त्यांचा मुक्तीदिन साजरा केला.

पण त्या निर्णयामुळे पुढच्या आठवड्यातच वित्तीय बाजारांमध्ये हाहाकार उडाला. अमेरिकेचा सरासरी आयातकर, जो आधी अडीच टक्के होता, तो मुक्तीदिनाच्या घोषणेनंतर सुमारे २५ टक्क्यांवर पोचला. आयात करांमध्ये झालेल्या या जबर वाढीचे खुद्द अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. आयातकरांमुळे देशातल्या उद्योगांना संरक्षण मिळत असलं तरी ते आयातकर वस्तूंच्या किमती भडकवतील, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आणि उत्पादकतेवर भार टाकतील, अमेरिकेत महागाईचा भडका उडाला तर व्याजदरांवर मोठा परिणाम होईल, अचानक लादलेल्या पाशवी आयातकरांमुळे उत्पादन साखळ्या खिळखिळ्या होतील, अशी रास्त भीती उद्योगव्यवसाय जगताला भेडसावू लागली. अनेक विश्लेषक जागतिक मंदीची भीती व्यक्त करू लागले.

या सगळ्या परिस्थितीत जागतिक बाजार गडगडले आणि मग आपल्या यशस्वीपणे संपलेल्या ऑपरेशनचे टाके ट्रम्प यांना उसवायला लागले! पुढच्या काही दिवसांमध्ये त्यांनी आयातकराची मात्रा कमी केली, काही उद्योगांना त्यातून वगळलं. इतर देश आपल्याशी करार करायला उत्सुक आहेत, त्यामुळे वाटाघाटी होईपर्यंत त्यांच्यावरचा वाढीव कर आधी घोषणा केलेल्या २० ते ५० टक्क्यांऐवजी दहा टक्केच असेल, असं त्यांनी जाहीर केलं. चीनला मात्र या सवलतींमधून वगळण्यात आलं. अमेरिकेने चीनवरचा आयात कर १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला, तर चीननेही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकी मालावर १२५ टक्के आयातकर लागू केला.

अमेरिकेच्या मुक्तीदिनी जी घोषणा झाली ती एका प्रकारे आर्थिक तर्काला मुक्ती देणारी होती. इतर देश अमेरिकेवर किती कर लावत आहेत, आयातीवर इतर काय पद्धतींनी चाप लावत आहेत, त्यांची मोजदाद करून आपण ‘जशास तसे’ कर लावतोय, असं ट्रम्प यांनी मुळात सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी करआकारणीसाठी जे समीकरण वापरलं ते फक्त प्रत्येक देशाबरोबरच्या अमेरिकेच्या व्यापारी तुटीवर आधारलेलं होतं. या समीकरणात भारतावर २६ टक्के कर लादला गेला तर इतर अनेक आशियाई देशांवर ३० ते ५० टक्के. भारतातल्या काही विश्लेषकांनी यातून असा आशावाद मांडला की इतर आशियाई देशांपेक्षा भारतीय निर्यातीवर कमी कर असल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धाक्षमता सुधारेल. परंतु नंतर ट्रम्प यांनी चीनखेरीज इतर सगळ्याच देशांवरचा आयातकर पुढच्या तीन महिन्यांकरता कमी करून दहा टक्क्यांवर आणला असल्यामुळे तो युक्तिवाद आता पातळ झालाय.

मुळात ट्रम्प ज्या वेगाने आपल्या घोषणा बदलत आहेत, त्यामुळे तुलनात्मक स्पर्धाक्षमतेच्या वगैरे गोष्टी एवढ्यात करणं तसं कठीणच आहे. त्यापेक्षा मोठा मुद्दा असा की या करवाढीमुळे आणि धोरणांमधल्या बदलांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्याची जोखीम आहे. सारखे कर बदलत असतील तर कुठलाही उद्योग दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे निर्णय कसे घेणार? यातून गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलले जातील, ग्राहकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल आणि जागतिक अर्थचक्र मंदावेल, अशी सार्थ भीती अनेकांना वाटत आहे.

ट्रम्प यांची वाटाघाटीची एक शैली आहे. आधी ते समोरच्याला अतर्क्य वाटेल असा आकडा पुढे फेकतात. मग ते दोन पावलं मागे घेतल्याचं दाखवतात. आयातकरांच्या बाबतीतही ते बहुदा असंच करत आहेत. जागतिक बाजारांच्या पडझडीच्या दबावातून त्यांनी थोडी माघार घेतली असली आणि निरनिराळ्या देशांशी करारमदार करून त्यातून ते आणखी काही सूट देण्याची शक्यता असली तरी मुक्तीदिनापूर्वीच्या पातळीपेक्षा अमेरिकेचे आयातकर चढेच राहतील, असं दिसतंय. बाकी देशांबरोबर करार करताना अमेरिका कदाचित व्यापारी आणि भूराजकीय मुद्द्यांची सरमिसळ करेल, त्यांच्यावर निरनिराळ्या प्रकारचे दबाव टाकेल. मुळात वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळे आयातकर, ही संकल्पनाच जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विपरीत आहे, आणि त्यातून काही देशांना दंडित करण्याचा, तर काहींना उपकृत करण्याचा उद्देश स्पष्ट होतोय.

या सगळ्या प्रकरणात अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेला मोठी भेग पडली आहे. यापूर्वीच्या अमेरिकी प्रशासनांनीही देशाच्या स्वार्थासाठी प्रसंगी काही गोष्टी केल्या असल्या तरी त्यांनी एकंदरीत नियमाधारित जगाचं नैतिक नेतृत्व करण्याचा बाज कायम ठेवला होता. सध्याच्या प्रशासनाच्या धोरणामुळे मात्र त्याला धक्का बसला आहे. यातून डॉलरचं जागतिक स्थान काहीसं डळमळीत झाल्याचा प्रत्यय गेले काही दिवस जागतिक वित्तीय बाजारात येत आहे. पुढच्या काळात खरोखरच तसं झालं तर मुक्तीदिनाची ती मोठी किंमत असेल.