कधी अतिवृष्टी, कधी महापूर, कुठे वादळ तर कुठे उष्णतेची लाट. कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ. तीव्र हवामान बदलाचा परिणाम आता भारतातही सर्वांना जाणवू लागलाय. प्राणी, पक्षी व इतर जीवजंतूंची जीवनचक्रंही विस्कळीत झाली आहेत. पेट्रोल, डीजेल, कोळसा जाळणं, रासायनिक व इतर उद्योग अशा मानवी कृतींमुळे वातावरणात सोडले जाणारे कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेनसारखे हरितगृह वायू हे या तापमान वाढीचं मुख्य कारण आहे. तापमानवाढ आपण वेळीच थांबवू शकलो नाही तर येणाऱ्या पिढीला फार कठीण समस्यांना तोंड द्यावं लागेल, हे सार्यांनाच कळून चुकलं असलं तरी त्यासाठी नेमकं काय करायचं याची जाणीव फारच कमी लोकांना आहे. सुदैवाने आजच्या युवा पिढीतील अनेकांना त्याचं भान आहे आणि नेमकी कोणती पावलं उचलायची याची स्पष्टताही. स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे हे त्यांना समजतं आणि त्यासाठी लढण्याची, काम करण्याची आणि या कामात सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची त्यांची तयारी आहे.

वाढतं औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इंधनाचा वापर यामुळे हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन वाढतंच; पण अनिर्बंध प्राणीपालन, अनिर्बंध शेती, प्लास्टिकची विल्हेवाट नीट न लावणं अशा इतर अनेक घटकांमुळेही हरितगृह वायू उत्सर्जित होतात. या गोष्टी ताबडतोब थांबवल्या तर तापमान वाढीचा दर कमी होऊ शकेल. पण असं करणं व्यवहार्य नसतं. विकसनशील देशांत अजूनही सर्व लोकांपर्यंत अन्न, वीज, पाणी पोहोचलेलं नाही. अन्न शिजवण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगांसाठी लागणारी ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी जीवाश्म इंधन जाळणं भारतासारखे देश तातडीने थांबवू शकत नाहीत.

पण गेल्या शंभर वर्षांत झालेल्या तापमानवाढीमागे विकसित देशांच्या उत्सर्जनाचा वाटा मोठा आहे. त्या देशांचं दरडोई कार्बन उत्सर्जन विकसनशील देशांच्या तुलनेत कैक पटीने जास्त आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना विकसित देशांप्रमाणेच नियम लावून अमुक तमुक टक्के उत्सर्जन कमी करा किंवा ते तात्काळ शून्यावर आणा असं सांगणं न्याय्य नाही.

म्हणूनच अपरिहार्य विकास करत असताना पर्यावरणाचा र्हास शक्य तितका रोखता यावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकास ध्येयं (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स किंवा एसडीजी) निश्चित केली आहेत. विशेष म्हणजे, ही १७ उद्दिष्टं ठरवण्यात विकसनशील देशांमधून भारताचा पुढाकार होता. गरिबी, भूक, तसंच समाजातील विषमता दूर करणं, प्रदूषण कमी करणं, संसाधनांची उपलब्धता वाढवणं, सर्वांना शुद्ध हवा, पाणी व न्याय मिळवून देणं आणि पर्यावरणाचं रक्षण करणं अशा दृष्टीने ही उद्दिष्टं ठरवून दिलेली आहेत. संसाधनांचा विचारपूर्वक वापर व पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया आणि प्लास्टिकच्या वस्तूंना पर्याय अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिलं गेलं आहे.

गरजेच्या विकासकामांची यादी मोठी आहे. गावोगावी पाणी, अन्न, वीज, रस्ते हवेत. पक्की घरं, शाळा, दळणवळणाची साधनं, वैद्यकिय सुविधा उपलब्ध करणं अपरिहार्य आहे. मात्र आता ते करताना पर्यावरणाचे भान ठेवून पर्यायांची निवड करावी लागणार आहे. यासाठी उशिरा का होईना, पण जगाने संघटित प्रयत्न सुरू केले आहेत. तज्ज्ञ मंडळी चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा (सर्क्युलर इकॉनॉमी) पुरस्कार करत आहेत. चक्राकार अर्थव्यवस्थेत एखाद्या वस्तूची सध्याची गरज संपल्यावर तिचा इतर ठिकाणी पुनर्वापर करावा किंवा त्यावर पुनर्प्रर्क्रिया करून सामग्री म्हणून ती वापरता यावी यावर भर असतो. कचरा कमी करण्याकडे अर्थव्यवस्थेचा कल असावा, असंही तज्ज्ञ वेळोवेळी सांगत आहेत.

विकासाची उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान, कारखाने, शेती व पशू उद्योग, शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करावं लागणार आहे. अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवायला हवा, पाण्याचा अपव्यय टाळायला हवा. पाणी, जमीन व हवा प्रदूषित होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा सामना करण्यास सज्ज रहायला हवं. लोकसहभागाशिवाय या सर्व गोष्टी शक्य होणार नाहीत, म्हणून जनजागृतीसुद्धा तितकीच आवश्यक आहे.

हेही वाचा - महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल निर्मिती : ऊर्जासुरक्षा की भीषण जलसंकटाची नांदी?

भारताचे युवक पर्यावरणपूरक विकास साधण्यासाठी सज्ज आहेत आणि बदल घडवून आणण्यात सक्रिय आहेत. त्यांच्यातील उल्लेखनीय काम करणाऱ्या काही धडपड्या युवकांच्या कार्याची दखल घेत संयुक्त राष्ट्रांनी भारतात ‘वी द चेंज’ हे अभियान सुरू केलं आहे. त्यात १७ तरुण पर्यावरण योद्ध्यांना (क्लायमेट चँपियन्स) पर्यावरण दूत (क्लायमेट चेंज अॅम्बॅसिडर) म्हणून गौरवण्यात आलंय. यामुळे या तरुणांना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच इतरांनाही पर्यावरणासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळेल. या पर्यावरण दूतांच्या कार्याविषयी थोडंसं..

गणेश कुमार सुब्रमण्यन

मेकॅट्रॉनिक्स इंजिनीयर असलेल्या गणेश कुमार सुब्रमण्यन याला सॉफ्टवेअर प्रोग्रॉमिंगची आवड आहे. ‘कबाडीवाला कनेक्ट’ या स्टार्टअपच्या माध्यमातून गणेशने आपल्या सॉफ्टवेअर ज्ञानाचा उपयोग शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा गंभीर होत चाललेला प्रश्न सोडवण्यासाठी केला. त्यासाठी त्याने आयटी क्षेत्रातली नोकरी सोडली. प्लास्टिक, काच आणि इतर धातू या पुनर्प्रक्रिया (रिसायकल) करता येण्याजोग्या वस्तू कचरा डेपोत (लँडफिल) जाऊ नयेत. कचऱ्यात टाकतानाच त्याचं वर्गीकरण केलं जावं, यासाठी ‘कबाडीवाला कनेक्ट’च्या गटाने एक यंत्रणा तयार केली. त्यांनी चेन्नईच्या मैलापूर भागात १५०० कचरा कुंड्या उभारल्या. काच, धातू, प्लास्टिक, कागद वगैरे वस्तू वेगवेगळ्या करून थेट या कुंड्यांमध्ये आणून टाकाव्यात, असं आवाहन त्यांनी नागरिकांना केलं. कुंडी भरली की कुंड्यांना लावलेल्या सेन्सरद्वारे जवळच्या भंगारवाल्याला संदेश पाठवला जातो. ते या वस्तू उचलण्याची व्यवस्था करतात आणि रिकामी कुंडी परत कचरा भरायला सज्ज करतात. या ‘स्मार्ट बिन’ना ‘कबाडीवाला कनेक्ट’ने ‘अर्बिन’ असं समर्पक नाव दिलं आहे. (अर्बन म्हणजे शहरी, बिन म्हणजे कुंडी). ‘अर्बिन’मुळे पुनर्प्रक्रिया करणाऱ्या प्रणालीचा योग्य वापर करता येणं शक्य झालं, कचरा डेपोमध्ये हा कचरा टाकला जाऊन पुन्हा वर्गीकरणासाठी वेळ वाया जाणं वाचलं. तसंच भंगार आणि रद्दी जमा करणाऱ्यांसाठी सुद्धा कचरा उचलणं सोपं आणि सुरक्षित ठरलं. पुनर्वापर होऊ शकणारा टाकाऊ माल गोळा करून तो त्या प्रकारच्या उद्योग-कारखान्यांना पुरवण्यासाठीचं व्यवस्थापन सोपं करण्यासाठी गणेशच्या गटाने ‘हायपरलोकल’ नावाचंही अॅप तयार केलं. ‘कबाडीवाला कनेक्ट’मुळे आजवर ६०० टन घन कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया होण्यास मदत झाली आहे. इतर शहरांमध्येही मोठ्या स्तरावर ही यंत्रणा राबवणं हे गणेशचं ध्येय आहे.

निधी पंत

आपल्या सहकाऱ्यांसोबत सुरू केलेल्या एस४एस (सायन्स फॉर सोसायटी) टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून वैज्ञानिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे निधी पंत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवते. केमिकल इंजिनिअरिंगमधील शिक्षणाचा उपयोग ती कृषिउत्पादनं अधिक किफायतशीर करण्यासाठी करते. अत्यल्प बाजारभाव, तसंच शेतापासून ग्राहकांकडे पोहोचेपर्यंत शेतीमाल खराब होत असल्याने शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान होतं. फळं आणि भाज्यांमधील पोषक तत्त्वं राखून ती वाळवण्यासाठी ‘एस४एस’ने सौर उर्जेवर आधारित यंत्र विकसित केेलं आहे. शेतीमधील टाकाऊ मालापासून उपयोगी वस्तू तयार करणं आणि शेतीच्याच ठिकाणी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठीही ‘एस४एस’ने प्रकल्प राबवले आहेत. शेतकरी कुटंबांतील महिलांना तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र, बाजार यांच्याबद्दल प्रशिक्षण देऊन त्यांना लघु-उद्योग उभारण्यासाठी उत्तेजन देण्याचं कामही निधी करते. युवा उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या अनेक पुरस्कारांची ती मानकरी आहे.

गर्विता गुलाटी

गर्विता गुलाटीला अगदी कुमार वयापासूनच पाण्याची बचत केली पाहिजे, याची जाणीव होती. हॉटेल आणि रेस्तराँमध्ये बर्याचदा ग्राहकांच्या पाण्याच्या ग्लासमध्ये उरलेलं पाणी वाया जाताना तिने पाहिलं होतं. जग जलदुर्भिक्षाकडे चाललं असताना पाण्याचा असा अपव्यय बघून गर्विता अस्वस्थ होत असे. यावर लहानसा उपाय म्हणून रेस्तराँसाठी ‘ग्लास हाफ फुल’ नावाची एक अभिनव चळवळ तिने सुरू केली. ग्राहकांना पाण्याचे ग्लास अर्धेच भरून द्यावेत आणि मागितले तरच आणखी पाणी द्यावं अशी विनंती तिने रेस्तराँना केली. शिवाय ग्राहकांना या उपक्रमाची माहिती देण्यासाठी टेबलवर लहान-लहान फलक ठेवले. हॉटेल मालकांच्या संघटनेने तिचा हा प्रस्ताव मान्य करून ग्लास अर्धे भरायला सुरुवात केली. या साध्या कल्पनेमुळे पाण्याचा खूप मोठा अपव्यय थांबवता आला. तिने ‘व्हाय वेस्ट?’ नावाचं मोबाईल अॅपही सुरू केलं आहे. हे अॅप आपण किती पाणी वापरलं ते मोजायला मदत करतं. तसंच पाण्याचा वापर कमी करायला प्रेरित करण्यासाठी छोटे छोटे चॅलेंजेस ठेवतं आणि सूचनाही देतं. लोकांचा पाण्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी गर्विता कार्यरत आहे.

आदित्य मुखर्जी

जेमतेम १८ वर्षांच्या आदित्य मुखर्जीला संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या युवा पर्यावरण-उपाय शिखर परिषदेत भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. त्याची पर्यावरणाबद्दलची तळमळ आणि प्रदूषण थांबवण्यासाठी त्याने केलेलं काम यामुळे त्याला हा मान मिळाला आहे. प्लास्टिकच्या स्ट्रॉ आणि इतर अनेक गोष्टी एकदा वापरून टाकून दिल्या जातात. त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्राणी, नद्या, जलाशय यांवर होणारा दुष्परिणाम लोकांपर्यंत पोहोचवून आदित्य मुखर्जी याने एकल वापर प्लास्टिक वापरण्यापासून त्यांना परावृत्त करण्याचा वसा घेतला आहेे. नुसतं सांगून पुरणार नाही, याची जाणीव त्याला असल्यामुळे दिल्लीतील १५०हून अधिक हॉटेल, रेस्तराँ व कॅफेंशी संपर्क साधून त्यांना पर्यावरणपूरक पर्याय वापरण्याचं आवाहन आदित्यने केलं. असे पर्याय पुरवू शकणाऱ्यां उद्योजकांची त्याने हॉटेलमालकांशी गाठ घालून दिली. त्यामुळे सुमारे २.६ कोटी स्ट्रॉ आणि प्लास्टिकच्या इतर २० लाख वस्तूंचा कचरा कमी झाला. आदित्य १४ वर्षांचा असताना तो ‘चिंतन एनव्हायर्नमेंटल रीसर्च अँड अॅक्शन ग्रूप’चा सदस्य झाला. १६व्या वर्षी त्याची संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पासाठी इन्टर्न म्हणून निवड झाली. इन्टर्न १८ वर्षांवरील असावा, या नियमाला संयुक्त राष्ट्रांनी आदित्यसाठी मुरड घातली. प्रत्येक व्यक्तीने दैनंदिन आयुष्यातील छोट्या गोष्टींत आवश्यक ते बदल करून पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय असणं आवश्यक आहे, असं आदित्यला वाटतं.

हेही वाचा - पर्यावरण संरक्षणातला ‘खारीचा वाटा’ उचलणाऱ्या नाशिकच्या शाळकरी मुली

अर्चना सोरेंग

ओदिशातील खारिया जमातीची पारंपरिक जीवनपद्धती मूळातच शाश्वत जीवनशैलीला अनुसरून आहे. पण निसर्गाचं भान ठेवणारी अशी जीवनशैली हळूहळू लोप पावत असल्याची मोठी किंमत या जमातींना मोजावी लागत आहे, असं त्यांच्यातीलच एक असलेल्या अर्चना सोरेंग हिला जाणवलं. या पारंपरिक पद्धती जतन करण्यासाठी त्यांची नोंद करायला अर्चनाने सुरुवात केली. खारिया जमातीची मूळ जीवनशैली पुनरुज्जीवित करून पुन्हा आचरणात यावी यासाठी अर्चना त्या पद्धतींचा प्रसार करते. ‘वसुंधरा ओदिशा’ या संस्थेत ती संशोधक म्हणून कार्यरत आहे. पर्यावरण-उपाय योजताना स्थानिक बाबी विचारात घेतल्या जाव्यात, यासाठी ती प्रयत्नशील असते. संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांच्या युवा सल्लागार गटाची सदस्या म्हणून अर्चनाची जुलै २०२१ मध्ये नेमणूक केली गेली आहे. ‘आदिवासी युवा चेतना मंच’ या संस्थेची ती राष्ट्रीय नियोजकही होती. संशोधन, प्रसार व समुदायांचं एकत्रीकरण ही त्रिसूत्री वापरत ती ‘वसुंधरा ओदिशा’ संस्थेमार्फत क्रियात्मक संशोधन, धोरणात्मक बदल, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी हक्क इत्यादी कामात सक्रिय आहे.

अखिलेश अनिलकुमार

गेल्या काही वर्षांत केरळमध्ये वरचेवर येणाऱ्या पुराने झालेली दुरवस्था पाहून त्यावर काहीतरी उपाय करायला पाहिजे, असं केरळच्या अखिलेश अनिलकुमारला प्रकर्षाने वाटत होतं. पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला लोकसहभाग मिळावा यासाठी त्याने पावलं उचलली. लहान वयापासून मुलांमध्ये पर्यावरणीय जाण निर्माण व्हावी, यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांकरिता त्याने पर्यावरणविषयक अभ्यासक्रम तयार केला. विशेष म्हणजे केरळ सरकारनेही हा अभ्यासक्रम मान्य केला. वापरून फेकल्या जाणाऱ्या स्ट्रॉचा वापर बंद व्हावा यासाठी अखिलेशने अभियान राबवलं. २०१९ मध्ये त्याने ‘ब्रिंग बॅक ग्रीन’ नावाची संस्था सुरू केली. अलीकडे किनाऱ्यालगतच्या जमिनींची प्रचंड धूप होत आहे आणि त्याचा दुष्परिणाम तिथल्या शेतीवर, मासेमारीवर दिसून येतोय. तिथल्या लोकांच्या व्यथा जगासमोर आणण्यासाठी त्याने ‘तीरम्’ नावाच्या माहितीपटांच्या मालिकांची निर्मिती केली. हवामान बदल आणि किनाऱ्यांलगत वाढत असलेली अवैध बांधकामं यामुळे समुद्रावर अवलंबून असलेल्या समाजाला किती समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे, हे या माहितीपटांमधून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न त्याने केला. अखिलेशच्या या प्रयत्नांमुळे भारताचं सागरी वैविध्य आणि सागरी अर्थव्यवस्था जतन व्हायला नक्कीच मदत होत आहे.

स्नेहा शाही

केवळ संशोधन आणि पुस्तकी शिक्षणाने पर्यावरणाच्या समस्या सोडवता येणार नाहीत, असं वडोदरा येथे पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना स्नेहा शाही हिला जाणवत होतं. प्रत्यक्ष काहीतरी करणं आवश्यक आहे असं वाटल्यामुळे तिने विद्यार्थ्यांना एकत्र करून वडोदरातील भुकी नाला स्वच्छ केला. त्यातून प्लास्टिक आणि घनकचरा साफ केल्याने नाल्यात पुन्हा पाणी खळाळू लागलं. पाण्यात पुन्हा मगरी आणि कासवं दिसू लागली. शहरांमधील जलाशयं हरितगृह वायू आणि उष्णता आटोक्यात ठेवतात. तसंच स्थानिक हवामान संतुलित ठेवतात, हे स्पष्ट दिसल्याने शहरातल्या लोकांना पर्यावरणासाठी लहान नालेही महत्त्वाचे असतात हे पटलं. आपल्या पर्यावरणशास्त्रातील ज्ञानाच्या आधारे स्नेहाने शहरातील जलाशयं जपण्यासाठी, दीर्घकाळ स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योजना बनवली. सध्या स्नेहा बेंगळुरु येथील ‘अशोका ट्रस्ट फॉर रीसर्च इन इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरनमेंट’मध्ये पीएचडी करत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राममार्फत (युएनइपी)प्लास्टिक वापराला आळा घालण्यासाठीही ती सक्रिय आहे.

वर्षा राईकवार

मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड भागात शेती हे उपजीविकेचं मुख्य साधन. हवामान बदलामुळे इथे सतत दुष्काळ पडतो. तिथल्या लोकप्रिय रेडिओ बुंदेलखंडसाठी वार्ताहर म्हणून काम करणाऱ्यां वर्षा राईकवार हिला जाणवलं की हवामान बदल, त्याचे दुष्परिणाम व त्याच्याशी सामना कसा करावा हे लोकांना सांगण्यासाठी रेडिओ हे उत्तम साधन आहे. वर्षा स्थानिक बोलीभाषा व लोकगीतांद्वारे हवामान बदलाची कारणं, परिणाम, काही साधे-सोपे उपाय आणि त्या भागात यशस्वी झालेले काही प्रयोग याबद्दल रेडिओवर चर्चा करते. बदलत्या हवामानानुसार उपजीविकेच्या शाश्वत साधनांचा विचार करायला आणि त्याबद्दल मतं मांडायला ती लोकांना प्रोत्साहन देते. बालपणापासून असलेलं पर्यावरणाबद्दलचं प्रेम रेडिओच्या माध्यमातून ती संपूर्ण बुंदेलखंडात पसरवत आहे.

हेही वाचा - 'वायू' बायोगॅस हे इंधन स्वावलंबनाकडे जाण्याचं पहिलं पाऊल आहे– प्रियदर्शन सहस्त्रबुद्धे

सिद्धार्थ शर्मा

हवामान बदलामुळे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आपण सज्ज असणं, हाच त्या आपत्तींपासून बचाव करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे असं गुवाहाटीच्या सिद्धार्थ शर्मा याचं मत आहे. आसाममध्ये दरवर्षी येणाऱ्या पुराचा आणि त्यामुळे होणाऱ्या जीवितहानीचा, उद्ध्वस्त झालेल्या मालमत्तेचा अनुभव सिद्धार्थ सलग १० वर्षं घेतोय. पूर आल्यास कमीत कमी नुकसान व्हावं, यासाठी पावसाळा संपल्यावर कशी तयारी करता येईल याची माहिती तो लोकांपर्यंत पोहोचवतो. या माहितीच्या आधारे पूरग्रस्त लोकांचं पुनर्वसन करता यावं, त्यांना पुराचा सामना करण्यासाठी सज्ज करावं आणि संकटकाळात त्यांना मदत करता यावी यासाठी स्थानिक मंडळी, तसंच खाजगी व सार्वजनिक संस्थांबरोबर तो काम करतो. गेल्या दोन वर्षांत त्याने सुमारे दहा हजार पूरग्रस्त लोकांना मदत केली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने सुरू केलेल्या ग्लोबल शेपर्स या प्रकल्पाचं गुवाहाटी केंद्र सिद्धार्थने सुरू केलं आहे.

नेहा नाइकवाडे

नेहा नाइकवाडे डेटा टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात काम करत असे. तिचे वडील वनाधिकारी असल्याने तिचं बालपण निसर्गाच्या सान्निध्यात गेलं. निसर्गाबद्दलचं प्रेम आणि हवामान बदलाने पृथ्वीचं होत असलेलं नुकसान याची जाणीव तिला अगदी कमी वयातच झाली. ‘क्लायमेट कलेक्टिव फाउंडेशन’च्या माध्यमातून नेहा क्लायमेट टेक उद्योगांना मदत करते. क्लायमेट टेक उद्योग म्हणजे कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलांशी सामना करण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान निर्माण करणारे उद्योग. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग, बिग डेटा यांचा उपयोग क्लायमेट टेक उद्योगांना करता यावा यासाठी नेहाने क्लायमेट डेटा प्रोग्राम सुरू केला आहे. क्लायमेट टेक उद्योजकांना आर्थिक आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि त्यांच्या उत्पादनांचं मूल्यांकन, प्रमाणीकरण या अंगांने मदत करणाऱ्या सरकारी व गैर-सरकारी संस्थांबरोबर नेहा काम करते. पर्यावरण-उपायांसाठी तंत्रज्ञान हे विश्वसनीय साधन आहे, असं तिला वाटतं.

हीना सैफी

उत्तर प्रदेशमधील मेरठ जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात हीना सैफी राहते. पर्यावरणविषयक माहिती सामान्य लोकांना सांगण्यासाठी गावांमधून फेऱ्या काढणं, माहितीपत्रकं वाटणं, अगदी दारोदारी जाऊन नवीन माहिती पोचवणं हे काम केवळ १९ वर्षांची हीना मोठ्या ताकदीने करते आहे. मुलींच्या शिक्षणाला फारसं महत्त्व नसलेल्या प्रांतात जन्मूनही हीनाने जिद्दीने शिक्षण घेतलं. फक्त तेवढ्यावर न थांबता हवामान बदल व उपाय याबद्दलच्या माहितीचा प्रसार करण्यासाठी तिने स्वतःला वाहून घेतलं आहे. ‘१००% उत्तर प्रदेश’ अभियानाच्या हवामानाबद्दलच्या मोहिमेत हीना सहभागी झाली होती. सौर ऊर्जेवर चालू शकणारे पंप आणि हीटर बसवले जावेत, यासाठी ती प्रयत्न करत आहे. लोक हवामान बदल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास या गोष्टींबद्दल सतर्क होतील तेव्हाच पर्यावरणपूरक वागणूक घडू शकेल, असं हीनाला वाटतं. जनसामान्यांचा पर्यावरण किंवा हवामानाबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्यात आजची तरुण पिढीच मोलाची भूमिका बजावू शकते, हे तिने दाखवून दिलं आहे.

सौम्य रंजन बिस्वाल

सौम्य रंजन बिस्वालचं बालपण ओदिशाच्या समुद्रकिनारी वसलेल्या लहान गावात गेलं. त्याच्या घराजवळच्या किनाऱ्यावर ऑलिव रिडले जातीची समुद्री कासवं प्रजननासाठी मुक्काम करून राहत असत. अंडी घालत असत. पण सागरी प्रदूषण, भक्षक आणि मनुष्यांकडून होणारी बेकायदेशीर हत्या यामुळे या कासवांची संख्या घटत गेली. समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या जीवनाबद्दल विशेष जिव्हाळा असलेल्या सौम्य रंजनला ऑलिव रिडले कासवांचं संरक्षण करण्यासाठी काहीतरी करायला हवं असं प्रकर्षाने वाटू लागलं. एका मित्राबरोबर त्याने ओदिशाच्या किनारी क्षेत्रात लोकजागृतीसाठी १२०० कि. मी. सायकल सफर केली. या फेरीची नोंद कासवांसाठी केलेली सर्वात लांब फेरी म्हणून लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये केली गेली. वाटेत लागणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये थांबत तिथल्या मुलांना आणि मासेमार कुटुंबांना ऑलिव रिडले कासवांच्या संरक्षणाची गरज असल्याचं समजावून सांगत सौम्य रंजनने हा प्रवास केला. लोकांना किनारे स्वच्छ आणि कासवांसाठी सुरक्षित ठेवण्याचं आवाहन केलं. वन्यजीव आणि ऑलिव रिडले कासवांचं संरक्षण करण्यासाठी ‘ओदिशा पर्यावरण संरक्षण अभियान’ नावाची संस्था त्याने स्थापन केली आहे. प्लास्टिक कचरा गोळा करून किनारे स्वच्छ करणं, चक्रीवादळांपासून संरक्षणासाठी पाणथळी टिकवणं ही त्याने हाती घेतलेली इतर कामं आहेत.

हेही वाचा - आणि एक डोंगर हिरवागार झाला

सरथ के. आर.

केरळ मधील भारतपुळ्ळा (नीला) नदीवरील अतिक्रमणामुळे तिचा प्रवाह अरुंद झाला. त्यामुळे त्या भागात पारंपरिक पद्धतीने शेती करणाऱ्यांना पुरेसं पाणी मिळेनासं झालं. पर्यावरणाचं नुकसान होऊ लागलं. पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला की संस्कृतीचाही ऱ्हास होतो असं या परिसरातच राहणारा हौशी कलाकार सरथ के. आर. याला वाटतं. युवा कार्यकर्त्यांसोबत त्याने सुरू केलेल्या ‘आल्टरस्कूल’ नावाच्या संस्थेमार्फत तो नद्या आणि पर्यावरण जपण्याचं काम करतो. लहान-मोठ्या सर्वांनाच नद्या आणि पर्यावरण संवर्धनात हातभार लावता यावा, यासाठी त्याने ‘फ्रेंड्स ऑफ भारतपुळ्ळा’ ही संस्था सुरू केली आहे. आपल्या कलेच्या माध्यमातून तो लोकांना पर्यावरण-उपायांची गरज समजावून सांगतो. त्याच्या लहानपणापासून त्याचं नदीशी घट्ट नातं आहे, तसंच पुढच्या पिढीतल्या मुलांचंही नदीसोबत नातं तयार व्हावं, असं त्याला वाटतं. त्यासाठी तो प्रयत्नशील असतो.

हीता लखानी

शाळेत असताना मुंबईच्या एका भागात सुशोभीकरणासाठी होणारी वृक्षतोड बघताना वाटलेली असहाय्यता मागे ठेवून पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी केवळ मुंबईतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करताना मुंबईच्या हीता लखानीने मोठा पल्ला गाठला आहे. ती २०१५ मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या सीओपी-२१ (२१) परिषदेपासून हवामान व पर्यावरणविषयक ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात सक्रिय आहे. तिने एनव्हायरन्मेंटल स्टडीज अँड रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये उच्च शिक्षण पूर्ण केलं असून हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर विज्ञानाच्या आधारे धोरण बनवणारी नवीन पिढी घडवण्यासाठी ती प्रयत्नशील आहे. मुंबईमधील शाळांमध्ये मुलांना पर्यावरणाबद्दल शिक्षण मिळावं, यासाठी ती प्रयत्न करते आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाबद्दल काम करणाऱ्या गटाच्या (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज) युवा निर्वाचन क्षेत्रात फोकल पॉइंट म्हणून ती काम करते. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारताच्या भावी पिढीला सक्षम करण्यासाठी हीताचे कार्य मदत करत आहे.

बर्जिस ड्रायव्हर

भारतासारख्या विकसनशील देशात पुढील दहा वर्षांत प्रचंड शहरीकरण होईल, असा अंदाज आहे. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेलगाम विस्फारत चाललेली शहरं आणि त्यातला हरितपट्ट्यांचा अभाव यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी नियोजनबद्ध विकास आवश्यक आहे. इमारती आणि हरित क्षेत्र यांचं योग्य नियोजन केल्यास विकास साधताना पर्यावरण सुरक्षित ठेवता येईल, असं आर्किटेक्ट आणि शहर नियोजनकार बर्जिस ड्रायव्हर याला वाटतं. हवामान बदलाचा मोठा फटका पर्यावरणाला बसतो आहे याचा विचार मध्यवर्ती ठेवून शाश्वत शहरं विकसित करण्यासाठी बर्जिस सक्रिय आहे. आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून नव्याने वसवल्या जाणार्या अमरावती शहराचा सुनियोजित आराखडा तयार करण्यात त्याचा सहभाग आहे. शाश्वततेसाठी सर्वोच्च प्लॅटिनम रेटिंग मिळालेल्या कांडला स्पेशल इकॉनॉमी झोनच्या नियोजनातही बर्जिसचा सहभाग होता. सद्यस्थितीला तोंड देऊ शकणाऱ्या, पण पर्यावरणाची हानी न करणाऱ्या वसाहती उभ्या करण्यासाठी तो सध्या ‘वातावरण’ नावाच्या एनजीओच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे.

हेही वाचा - निसर्गाच्या कलाने नि लोकांच्या साथीनेच खराखुरा विकास

कृती तुला

फॅशन आणि वस्त्रोद्योग जगातील प्रमुख प्रदूषकांपैकी एक आहेत. नैसर्गिक किंवा कृत्रिम धाग्यापासून कापड, तसंच कपडे बनेपर्यंत पाणी, ऊर्जा आणि रसायनांचा प्रचंड वापर होतो. एकदाच किंवा अगदी कमी वेळा वापरलेले कपडे, ताग्यात उरलेलं कापड आणि मोठमोठ्या ब्रँड्सकडून अगदी बारीकसा दोष असल्याने बाद केलेले तयार कपडे उत्तम स्थितीत असूनही अक्षरशः कचऱ्यात फेकून दिले जातात. यावर एक उपाय म्हणून फॅशन डिझायनर असलेल्या कृती तुला हिने ‘डूडलेज’ नावाची फॅशन कंपनी स्थापन केली. ‘डूडलेज’मार्फत असे सुस्थितील कपडे विकत घेऊन त्यावर भरतकाम, पॅचवर्क करून नवीन स्टाईलचे कपडे शिवले जातात. फॅशनच्या नावाखाली संसाधनांचा बेफिकीर वापर न करता तिने जागरूकपणे शाश्वत फॅशन उद्योग सुरू केला आहे. स्त्री कारागीरांना प्रशिक्षण देण्यास प्राधान्य देणाऱ्या संस्थांबरोबर काम करण्यावर कृतीचा भर असतो. कारागीरांना आर्थिक स्थैर्य मिळावं, यासाठीही कृती प्रयत्नशील असते. आपण सर्वांनी जबाबदारीने वस्तूंचा उपभोग घ्यावा, पुनर्वापर करावा आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेला (सर्क्युलर इकॉनॉमी) हातभार लावावा यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करायचा प्रयत्न देखील ती करते.

संजू सोमन

केरळचा संजू सोमन २०१२ पासून समाजकार्य आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या कामात सक्रिय आहे. सस्टेरा प्रतिष्ठानची स्थापना करून त्याने आजवर अनेक पर्यावरणपूरक कार्यक्रम राबवले आहेत. बंगळुरूमधील ‘अशोका ट्रस्ट फॉर रीसर्च इन इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरनमेंट’बरोबर काम करत त्याने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी वेम्बनाड बॅकवॉटर्सलगत पाणथळीवर आधारित आदर्श गाव उभं करायला मदत केली. शिवाय ‘सेव अ रूपी, स्प्रेड अ स्माइल’ नावाची संस्था सुरू करून सामाजिक विकास, आरोग्य, शिक्षण, पोषण या आघाड्यांवर तो काम करतो आहे. पर्यावरणपूरक वस्तू बनवणं, पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया, लघु उद्योगांमार्फत महिला सबलीकरण अशी कामं करण्यासाठी त्याने ‘भव’ नावाची संस्थाही सुरू केली आहे. हवामान बदलांमुळे केरळमध्ये उद्भवणारे प्रश्न आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी स्थानिक स्तरावर आवश्यक सर्वोत्तम पद्धती समजून घेण्यासाठी तो सरकारसोबत काम करत आहे. शाश्वत ऊर्जा आणि शाश्वत विकासासाठी काम करणाऱ्या पुणेस्थित ‘वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी’चाही संजू सदस्य आहे.

(अनुभव फेब्रुवारी, २०२२च्या अंकातून साभार.)