देश स्वतंत्र झाला तेव्हा अन्नधान्याच्या बाबतीत आपली स्थिती चांगली नव्हती. अगदी १९५०च्या दशकातही देशात भूकबळी पडत असत. आज हा देश ८० कोटी गरीब लोकांना फुकट रेशन देऊन त्यांचं भरण-पोषण करू शकतो आहे. परंतु ८० कोटी लोकांना फुकटात अन्न मिळत असतानाच हे अन्न पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र चांगली नाही. या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे साडेतीन ते चार लाख शेतकऱ्यांना गेल्या पंचवीस वर्षांत आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत. म्हणजे गेली पंचवीस वर्षं दररोज सरासरी ४० ते ४२ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कुणाचंही डोकं चक्रावून जावं अशी ही परिस्थिती आहे.

१९५० साली भारतात अन्नधान्याचं उत्पादन पाच कोटी टन होतं, २००० साली ते २० कोटी टन झालं आणि आज हेच उत्पादन ३५ कोटी टनांच्या वर आहे. म्हणजे शेती उत्पादन गेल्या सत्तर वर्षांत ६२० टक्क्यांनी वाढलेलं आहे. सिंचनाखालच्या जमिनीतसुद्धा प्रचंड वाढ झालेली आहे. १९५० साली भारतात ४ कोटी एकर शेती सिंचनाखाली होती. आज १५ कोटी एकर शेती सिंचनाखाली आली आहे. सिंचनाखालची जमीन चौपट वाढली आणि उत्पन्न सातपट वाढलं.

या काळात उत्पादन वाढलं हे खरं, पण याच काळात महागाईसुद्धा वाढत गेली. १९५० ते २०२५ या काळात महागाई १०० पटीने वाढली. जी वस्तू १९५० साली १०० रुपयांना मिळत होती ती आता १० हजार रुपयांना मिळते आहे. म्हणजे पाण्याखालची जमीन वाढली, उत्पादन वाढलं आणि महागाईसुद्धा वाढली. शेतकऱ्याचं स्वतःचं उत्पन्नही त्या प्रमाणात वाढलं का? १९५०च्या दशकात शेतीचं दरएकरी सरासरी उत्पन्न १० ते १५ रुपये होतं.म्हणजे महागाई विचारात घेतली तर हे उत्पन्न आज १८०० ते २००० रुपये होतं. आज शेतकऱ्याचं उत्पन्न दर एकरी दरमहा ४५०० रुपये झालं आहे. म्हणजे शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट झालं असं म्हणता येईल पण, १९५०च्या मानाने शेतीमधली गुंतवणूक कितीतरी पटीने वाढली. त्यामुळे शेतकरी गरीबच राहिला, प्रगती त्याच्या वाट्याला आलीच नाही.

महागाईमुळे शेतीला भांडवल जास्त लागायला लागलं. मजूर, बियाणं, खतं, कीटकनाशकं, वीज, यंत्रं अशी सर्वांगीण महागाई झाली. यातले मजूर सोडले तर बाकी सगळ्या गोष्टींवर भांडवलशहांची मालकी आली. हे लोक कुठल्याही परिस्थितीत तोटा सहन करणार नव्हते. शिवाय विहिरी, बोअरवेल्स पाडणं, ड्रिप इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन करणं असे अनेक खर्च वाढत गेले. महागाईमुळे प्रत्येक ठिकाणी प्रचंड भांडवल लागू लागलं. वाढतं भांडवल आणि उत्पादनांचे अस्थिर भाव यामुळे छोटा शेतकरी कर्जबाजारी होत गेला. हे सारं होत असताना कंपन्या आणि दलाल मात्र श्रीमंत होत गेले.

हेही वाचा - मनरेगाची विहीर शेतकऱ्यांना कर्जात ढकलते आहे

सरकारी आकड्यांप्रमाणे भारतातील शेतकऱ्यांच्या १७४२ लाख खात्यांवर ३१ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ही झाली फक्त सरकारी कर्जं. खरा प्रश्न खासगी कर्जांचा आहे. त्याबाबत कुठलाही निश्चित आकडा उपलब्ध नाही, फक्त काही सर्व्हे आहेत. त्यांच्यानुसार शेतकऱ्यांवरील एकूण कर्जापैकी किमान ७२ टक्के कर्ज खासगी आहे. म्हणजे सरकारी कर्जं ३१ लाख कोटी असतील तर हा आकडा किती असेल याचा विचार करायला हवा. ही प्रचंड कर्जंच शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडत आहेत.

आपल्या मनात प्रश्न येतो, की या दारूण प्रश्नाला काही उत्तर आहे का? उत्तर तसं बघायला गेलं तर अगदी सरळ आहे. शेतकऱ्याने केलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात त्याला भाव मिळत राहिले तर हा प्रश्न नक्की सुटणार आहे. पण इतकी साधी दिसणारी गोष्ट व्यवहारात घडायला मात्र अत्यंत अवघड आहे.

शेतकऱ्याला कुठल्याही परिस्थितीत योग्य भाव मिळणार नाही अशा पद्धतीने सगळी यंत्रणा घडत गेलेली आहे. सरकार, व्यापारी, दलाल, बियाणांच्या कंपन्या, कीटकनाशकांच्या कंपन्या, सावकार, बँका आणि शेतमालाचे ग्राहक असे सगळे आपापला स्वार्थ बघत असताना शेतकरी आपला स्वार्थ बघण्यात या सर्वांच्या तुलनेत प्रत्येक वेळी कमी पडताना दिसतो.

कुठल्याही देशात अन्न हा अत्यंत संवेदनशील विषय असतो. या जगातील प्रत्येक सरकारला आपल्या देशातील गरिबांतल्या गरीब माणसाला खाऊ घालायचं असतं. प्रजेची जर अन्नानदशा झाली तर लोकशाही सरकारंच काय, तर हुकूमशाही सरकारंदेखील टिकू शकत नाहीत. यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही शेतमालाचा भाव एका मर्यादेपेक्षा जास्त वाढलेला चालत नाही. थोडक्यात, सरकारं योग्य बाजारभाव मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्याच्या बाजूने संपूर्णपणे उभी राहू शकत नाहीत. कुठलंही सरकार आपली स्थिरता बघेल की शेतकऱ्याला न्याय देत बसेल?

हेही वाचा - नुकसानभरपाईच्या घोषणा, पण शेतकरी वाऱ्यावरच

शेतीचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे शेतमाल बाजारात आला की एकदम येतो. खरीप असो वा रब्बी. या मोसमांत बहुतेक पिकं एक-दोन महिन्यांच्या कालावधीत बाजारात येतात. पुरवठा एकदम वाढल्याने आणि माल तसा नाशवंत असल्याने किमतींच्या बाबतीत व्यापारी आणि दलाल अर्थातच फायदा उठवतात. कधी कधी याच्या अगदी उलट परिस्थिती उपस्थित होते. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि कीड वगैरे कारणांनी अचानक प्रचंड तुटवडा तयार होतो. शेतमालाच्या किमती प्रचंड वाढतात. परंतु अशा वेळी अगदी कमी शेतकऱ्यांना या वाढलेल्या किमतींचा फायदा मिळतो. कारण दुष्काळात किंवा रोगराईच्या काळात अगदी कमी शेतकऱ्यांकडे माल उपलब्ध असतो. बरं, या शेतकऱ्यांना तरी या वाढलेल्या किमतीचा संपूर्ण फायदा मिळतो का? तर याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. कारण किमती वाढल्या की जनता, वर्तमानपत्रं, मीडिया सगळीकडे हलकल्लोळ माजतो. सरकारवर टीका सुरू होते. सरकार अशा वेळी शेतमालाची निर्यात बंद करतं आणि आयात वाढवतं. बाहेरचा माल आला की पुरवठा प्रचंड वाढतो आणि एक-दोन महिन्यांत किमती परत एकदा पडतात. थोडक्यात, पीक चांगलं आलं तरी शेतकऱ्याला मार बसतो आणि पीक कमी आलं तरी शेतकऱ्याला मार बसतो.

अशा परिस्थितीमध्ये दरवर्षी महाग होत जाणारी गुंतवणूक अगदी छोट्या आणि जिरायती शेतकऱ्याला कित्येक वेळा सावकारांकडून पठाणी व्याजाने कर्ज घेऊन करावी लागते. थोडक्यात सांगायचं, तर जिथे गुंतवणूकच बाहेर येणं अवघड असतं तिथे व्याजाने घेतलेलं कर्ज माणसाने कसं फेडावं? शेतकऱ्याची हार बहुतेक वेळा पक्की असते. शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांची ही कारणं आहेत.

निसर्ग, सरकार, व्यापारी, ग्राहक, सावकार, कंपन्या असे अनेक शकुनी आपापल्या स्वार्थाचे फासे घेऊन बसलेले असतात आणि अशा या शकुनींच्या विळख्यात पिकाचा जुगार खेळायला शेतकरी बसलेला असतो. जिवाच्या आकांताने तो डाव जिंकण्याची आशा करत असतो. कसं जुळून यावं त्याचं नशीब?

महाराष्ट्राला कांद्याबाबत या गोष्टीचा चांगला अनुभव आहे. कांद्याला कधी कधी दोन रुपये किलो भाव मिळतो आणि कधी कधी तोच कांदा किलोला २०० रुपयांवरही गेलेला दिसतो. कांदा २००वर गेल्यावर वर्तमानपत्रांत आणि मीडियावर किती गोंधळ उडतो! या दबावामुळे सरकारला इराण आणि पाकिस्तानसारख्या देशांकडून कांदा आयात करावा लागतो, किमती कशा खाली येतील हे पाहावं लागतं. हाच कांदा दोन रुपये झाल्यावर तसा हलकल्लोळ माजताना दिसतो का? कांदा २०० रुपये झाल्यावर भाव पाडण्यासाठी धावपळ करताना दिसणारं सरकार कांदा दोन रुपये किलो झाला की भाव वाढवण्यासाठी धावपळ करताना दिसतं का? ही गोष्ट थोड्याबहुत फरकाने बहुतेक पिकांबद्दल घडताना दिसते.

शेतमालाच्या भावाच्या बाबतीत कुठलंही सरकार आपल्या स्वार्थाला बाधा न येऊ देता जेवढं करता येईल तेवढंच करत असतं. टिकून राहायचं असेल तर शेतमालाच्या किमती वाढणार नाहीत, हे सरकारला बघावं लागत असतं. त्यामुळे शेतकऱ्याला मोठा फायदा कधीच होत नसतो. अनेक वेळा केलेली गुंतवणूकसुद्धा त्याच्या हाती लागत नसते. पण असं असलं, तरी शेतकरी डुबलेलासुद्धा देशाला चालणार नसतो. अन्न कोण पिकवणार? त्यामुळे काही ना काही मदत करून शेतकऱ्याला तारून न्यायचा प्रयत्न सुरू असतो. शेतकऱ्याला मदत करण्यात आणखी एक मर्यादा आहे. शेतीची व्याप्ती अतिप्रचंड आहे. १५ कोटी एकर पाण्याखालची आणि २० कोटी एकर जिरायती जमीन! एवढ्या मोठ्या क्षेत्राला सरकार तरी काय काय मदत करू शकणार?

हेही वाचा - चीनच्या बदलत्या निर्यात धोरणाचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना?

ही सर्व परिस्थिती बघून एक विचार मनात येतो- जमिनीमधून सोनं उगवूनसुद्धा त्याची किंमत बाजारात शेतकऱ्याला मिळणार नसेल तर शेतकऱ्याने काय करावं? सर्व प्रजेला अन्न द्यायची जबाबदारी सरकारची आहे, हा विचार आता जगभर मान्य झाला आहे. मग हे अन्न पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला योग्य किंमत द्यायची जबाबदारी सरकारची नाही का? शेतकऱ्याला योग्य भाव द्यायची जबाबदारी जगातली बहुतेक सरकारं मान्यसुद्धा करताना दिसत असतात; पण एवढे सारे पैसे सगळ्या देशांच्या सरकारांकडे असणं अवघड असतं.

अमेरिका प्रत्येक वर्षी आपल्या शेतकऱ्याला साधारणपणे सरासरी २५ ते ३० लाख रुपयांची मदत करत असते. म्हणजे दरवर्षी अमेरिका शेतकऱ्यांना मदतीसाठी २७ लाख कोटी खर्च करते. भारत सरकारकडे कर वगैरेंमधून दर वर्षी ३५ लाख कोटी रुपये जमा होत असतात. त्यातून सरकार आपल्या शेतकऱ्याला एवढी भरीव मदत कशी करू शकणार? आपल्याकडे येणाऱ्या ३५ लाख कोटींमधून एवढे पैसे बाजूला कसे काढणार? असं असल तरी सरकार शेतकऱ्यांना होता होईल तेवढी मदत करत असतं.

विविध सबसिड्या देणं, कर्ज देणं, कर्जमाफी करणं, वीजमाफी देणं, पीकविम्याची व्यवस्था करणं आणि पिकांच्या किमती एका पातळीपेक्षा खाली पडू नयेत म्हणून मिनिमम सपोर्ट प्राइसची (एमएसपी) म्हणजे आधारभूत किमतीची व्यवस्था करणं असे अनेक उपाय सरकार करत असते. त्यासाठी सरकार दरवर्षी ६.५ लाख कोटी रुपये खर्च करतं. खतांसाठी दोन ते तीन लाख कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. एमएसपीसाठी तीन लाख कोटींच्या आसपास खर्च होतात. पीक विम्यावर ११ ते १३ हजार कोटी खर्च होतात. हे सगळे खर्च दरवर्षी वाढताना दिसतात; परंतु महागाईमुळे या वाढीव खर्चाचा शेतकऱ्याला वाढीव फायदा मिळताना दिसत नाही.

शेतकऱ्याला कर्जमाफी दिली जाते यावर बऱ्याच मध्यमवर्गीयांचा रोष असतो. परंतु हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, की गेल्या पंचवीस वर्षांत ३१ लाख कोटी कर्जापैकी फक्त तीन लाख कोटींची कर्जमाफी केली गेलेली आहे. केंद्र सरकारने एकदाच २००८ साली साडेतीन कोटी शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती आणि बाकीची २.५ लाख कोटींची कर्जमाफी विविध राज्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने आपापल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या आपत्ती आल्या म्हणून दिलेली आहे. प्रचंड नैसर्गिक आपत्ती आल्या, बाजारभाव पराकोटीचे पडले, कीटकनाशकं आणि बियाणं यांचे दर अतिशय वाढले, अशा कारणांसाठी ही माफी दिली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने किती उद्योगपतींची कर्जं किती वेळा माफ केली आणि ‘बँकरप्सी ॲक्ट’ खाली मोठमोठ्या उद्योगपतींनी भारतीय बँकांना किती लाख कोटींचा चुना लावला आहे हे वाचकांनी गुगल करून पाहावं. असो.

वरील सगळ्या चर्चेचा मथितार्थ एवढाच आहे, की काहीही झालं तरी शेतकऱ्यांना त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात त्यांच्या पिकांना किंमत फार क्वचित प्रसंगी मिळताना दिसते. अशी योग्य किंमत सातत्याने मिळत राहिली तरच शेतकऱ्याला अच्छे दिन येतील हे स्पष्ट आहे.

हेही वाचा - साहेब, शेती करून उपयोग काय?

गेल्या पन्नास वर्षांमधली शेतीवरची चर्चा मुख्यत्वेकरून या विषयावर होत आहे. परंतु हा सगळा चक्रव्यूहच असा रचला गेला आहे, की शेतकरी यातून बाहेर पडण्याची शक्यता थोडी कमीच दिसते आहे. शेती हे क्षेत्रच असं आहे. दरवर्षी ३० लाख रुपये नगद देऊनही अमेरिकन शेतकरी गोत्यात येत असेल आणि आमचा मका, कापूस आणि डेअरी उत्पादनं घ्या अशी दमबाजी करत अमेरिकेच्या अध्यक्षांना जगभर फिरावं लागत असेल तर या सगळ्या परिस्थितीत भारतीय शेतकऱ्याचा काय पाड लागणार आहे?

या सगळ्या प्रकारावर शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने १९७०-८० च्या दशकामध्ये एक मार्ग सुचवला होता. शेतकऱ्याला सरकारने फारशी मदत करू नये आणि त्या बदल्यात शेतमालाच्या किमतींमध्ये सरकारने कसलीही लुडबूड करू नये. किमती फार पडू नयेत यासाठी सरकारने काही करू नये आणि किमती वर गेल्या तर त्या पडाव्यात यासाठीही काही करू नये. बाजारभाव जसे चढतील आणि उतरतील तसे चढू आणि उतरू द्यावेत. पूर्णपणे भांडवलशाही व्यवस्था! आपली सत्ता अबाधित राहावी म्हणून सरकार शेतमालाचा भाव दाबून ठेवतं हे शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशींनी ओळखलं होतं. आम्ही वेळ पडली तर किमती कंट्रोलही करतो, वेळ पडली तर शेतकऱ्याला मदतही करतो असं सरकार सांगत होतं. हा आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार आहे हे शरद जोशींनी हेरलं होतं. त्यामुळेच, ‘सरकारने मदतही करू नये आणि किमती दाबूनही धरू नयेत’ अशी अत्यंत चमकदार मांडणी शरद जोशींनी केली होती.

हा विचार प्रभावी वाटला तरी थोडा भाबडा होता. भांडवलशाही जगतामध्ये टिकून राहण्यासाठी भांडवल तर लागतंच, पण ते भांडवल सांभाळण्याची आणि हाताळण्याची क्षमताही असावी लागते. भारतीय शेतकऱ्याकडे यातलं काहीच नव्हतं. शरद जोशी यांच्या विचारांचा पाया असा होता, की एकदा शेतमाल बाजारात आला की तो बाजारभावाने खरेदी करण्याची चढाओढ लागेल. दलाल आणि व्यापारी शेतकऱ्याला लुटणार नाहीत का, असं विचारल्यावर शरद जोशी म्हणाले होते, की ‘शेतमालाचे व्यापारी आणि दलाल सरकारने तयार केलेल्या शेतमाल विकण्याच्या व्यवस्थेमुळेच तयार झालेले आहेत.’ एकदा सरकार बाजूला झालं की हे मधले लोक मागणी-पुरवठ्याच्या ‘मार्केट फोर्सेस’मुळे आपोआप बाजूला फेकले जातील असं शरद जोशी यांचं म्हणणं होतं.

‘शेतमालाचे व्यापारी आणि दलाल सरकारने तयार केलेल्या शेतमाल विकण्याच्या व्यवस्थेमुळेच तयार झालेले आहेत’ या शरद जोशी यांच्या या म्हणण्यात नक्कीच तथ्य होतं. शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून १९३०पासूनच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नेमल्या गेल्या होत्या. इथे सरकारने लायसन्स दिलेल्या व्यापाऱ्यांनीच शेतमालाचा व्यापार करायचा, अशी व्यवस्था केली गेली होती. कुणीही उठावं आणि शेतकऱ्याला लुटावं असं व्हायला नको म्हणून ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था केली गेली होती. ‘आपल्या भागातल्या समित्यांच्या बाजारात या आणि एके ठिकाणी आपलं उत्पन्न विका!’ अशा ठिकाणी सरकारला व्यापारी आणि किमती यांच्यावर थोडं तरी लक्ष ठेवता येईल असा विचार होता. आपल्या भागातल्या या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजारपेठांच्या बाहेर शेतमालाचा व्यापार करायला परवानगी नव्हती. हेतू चांगला असला तरी लवकरच ही व्यवस्था भ्रष्ट झाली. हळूहळू या लायसन्स असलेल्या व्यापाऱ्यांची ‘मोनॉपॉली’ तयार झाली. शेतकरी लुटला जाऊ लागला. सरकार आणि या समित्या यांचं साटंलोटं आहे की काय असं वाटावं अशी परिस्थिती आली. शरद जोशी नेमकं हेच सांगत होते.

या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खालसा कराव्यात अशी शरद जोशी यांची मागणी होती. शेतकऱ्याला वाटेल तिथे आणि योग्य किंमत मिळेल तिथे आपला माल विकण्याची परवानगी द्यावी म्हणजे हा प्रश्न सुटेल असं त्यांना वाटत होतं. पुढे आलेल्या अनुभवावरून हा विचार भाबडा होता हे स्पष्ट झालं.

हेही वाचा - मराठवाड्याच्या विकासाचा रुतलेला गाडा- कुणामुळे, कशामुळे?

आपल्या विभागातल्याच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केटमध्येच आपला माल विकायचा, हा नियम काही राज्यांनी हटवला. त्याचा फारसा फायदा शेतकऱ्याला मिळाल्याचं अजून तरी स्पष्ट झालेलं नाही. बिहार सरकारने २००६ साली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची ‘मोनॉपॉली’ हटवली. याचा फायदा मिळून बिहारी शेतकऱ्याच्या पिकांना चांगल्या किमती मिळाल्या का, यावर खूप अभ्यास झाला. ‘नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ यांनी केलेल्या अभ्यासात असा फायदा मिळाला नसल्याचं उघड झालं. उलट, बिहारी शेतकऱ्याला इतर राज्यांपेक्षा कमी किमती मिळाल्या असं या अभ्यासात दिसून आलं.

याचं कारण मुक्त बाजारपेठेत आपली स्वतःची काळजी घेण्यासाठी शेतकरी असमर्थ ठरला. शरद जोशी म्हणत होते त्याप्रमाणे ‘मार्केट फोर्सेस’मुळे दलाल आणि व्यापारी बाजूला फेकले गेले नाहीत. कृषी उत्पन्न समितीच्या बाहेरही व्यापाऱ्यांची कार्टेल्स तयार झाली! त्यांचा सामना बिहारी शेतकरी करू शकला नाही.

फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ पिएर बोर्दो यांनी ‘कल्चरल कॅपिटल’ अशी एक संज्ञा तयार केली आहे. समाज फक्त पैशाच्या आणि सत्तेच्या भांडवलावर चालत नाही. समाजात यशस्वी होण्यासाठी सांस्कृतिक भांडवलसुद्धा असावं लागतं. सामाजिक संस्कृतीच्या प्रत्येक दालनात माणसाला व्यवस्थितपणे वागता यायला लागतं, तरच माणूस मानवी समाजात व्यवस्थितपणे तरून जातो. शरद जोशी शेतकऱ्याला व्यापाऱ्यांच्या समोर लढायला उभे करत होते. परंतु तो ही लढाई कशी जिंकणार होता? त्याच्याकडे पैशाचं, सत्तेचं भांडवल नव्हतं आणि पैसे हाताळण्याच्या संस्कृतीचंसुद्धा भांडवल नव्हतं. पैसा, सत्ता आणि संस्कृतीचं अशी तिन्ही भांडवलं नसलेला वर्ग बिहारमध्ये आपल्या मालाची किंमत कशी वसूल करणार होता?

शरद जोशी यांच्या विचारांच्या मर्यादा २०००नंतर शेतजमिनीचे भाव वाढल्यावर लक्षात येत गेल्या. या काळात शहरीकरण आणि इतर विकासकामांमुळे अनेक शेतजमिनींना प्रचंड किमती आल्या. उदाहरणार्थ पुण्याजवळील हिंजवडीसारख्या भागात आयटी कंपन्या आल्या तेव्हा तिथल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रचंड भावाने विकल्या गेल्या. मुक्त भांडवल प्रणालीच्या मार्गाने आलेला हा प्रचंड पैसा फार थोडे शेतकरी टिकवून धरू शकले. भांडवल हाताळण्याची क्षमता फार कमी शेतकऱ्यांकडे दिसून आली. या शेतकऱ्यांचा बहुतेक पैसा बंगले बांधणं, महागड्या गाड्या घेणं, इतर भपकेबाजी, राजकारण आणि व्यसनांमध्ये संपून गेला.

शरद जोशींच्या विचारांना मर्यादा होत्या, त्यांनी पिएर बोर्दो यांच्या सांस्कृतिक भांडवलाचा विचार केला गेला नव्हता, असं आज म्हणावं लागतं. शेतकरी आणि बाजार या संबंधात सरकारला मध्ये पडावं लागतं हे आज सगळ्या जगात घडताना दिसत आहे. शरद जोशी यांच्या म्हणण्यात अर्थ असता, तर आज जगात एक तरी देश शेतकरी आणि बाजार यांच्यात संपूर्ण तटस्थता बाळताना दिसला असता. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशालाही जिथे समाजवादी मार्गाने शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात, तिथे भारतासारख्या अतिगरीब देशात शरद जोशींच्या विचारांचा काय पाड लागणार होता?

शरद जोशी यांचा आणखी एक विचार म्हणजे गरीब शेतकरी आणि बिगरशेती गरीब अशी मांडणी. बिगरशेती गरिबाला सरकार रेशनिंगवर अगदी स्वस्त किमतीत धान्य उपलब्ध करून देतं; परंतु त्याच वेळी ते अन्न पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र योग्य किंमत मिळू दिली जात नाही. थोडक्यात, शेतकऱ्याला लुबाडून शहरी गरिबाला रेशनिंग दिलं जातं आहे, असं शरद जोशी म्हणत होते. शरद जोशी यांच्या या म्हणण्यात आजही अर्थ आहे असं म्हणावं लागतं. या लेखात वर दिलेल्या कांद्याच्या उदाहरणावरूनही हे स्पष्ट होतं.

हेही वाचा - कोरडवाहू मराठवाड्याला केसर आंब्याची संजीवनी?

आपल्या देशात सरकार चालवायचं तर गरीब शेतकरी अथवा शेतकरी नसलेला गरीब यातल्या कुणाची तरी बाजू घ्यावी लागते! इथे सरकार अगदी साधा विचार करताना दिसतं. रेशनिंगवर जगणारे लोक जास्त की शेतकरी जास्त? स्वस्तात अन्न हवे असलेले लोक जास्त की शेतमालाला योग्य भाव हवा असलेले शेतकरी जास्त? भारतात आज ८० कोटी लोक फुकटच्या रेशनिंगवर जगत आहेत आणि पूर्णवेळ शेतकरी चार कोटी आहेत. अर्धवेळ शेतकरी ११ कोटी आहेत. या परिस्थितीत लोकशहा असो वा हुकुमशहा, तो कुणाची बाजू घेईल?

आपली सत्ता कायम ठेवायची असेल तर कुठल्याही सरकारला अन्नधान्याच्या किमती ‘कंट्रोल’ कराव्याच लागतात. या पार्श्वभूमीवर मागणी आणि पुरवठा यांच्या हिंदोळ्यावर बाजारभावांना मुक्तपणे झोके घेऊ द्या असे शरद जोशी सांगत होते. तेही १९७७-८० या काळात. त्या वेळी हा विचार अनेक विचारवंतांना धक्कादायक वाटला होता. कारण सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत प्रत्येक राज्यात एक दोन का होईना, भूकबळी पडत होते. या काळात शेतकरी निदान कसाबसा जगून तरी होता. पण गरिबांतल्या गरीब माणसाला सरकारी मदतीवरच जगवणं भाग होतं. अशी सगळी परिस्थिती असल्यामुळे एका बाजूला, शेतकऱ्याला होईल तेवढी मदत करायची आणि दुसऱ्या बाजूला शेतमालाच्या किमती काहीही झालं तरी हाताबाहेर जाऊ द्यायच्या नाही, अशी नीती त्या वेळी आखली गेली होती. दुसरा पर्याय नव्हता. शेतमालाच्या किमती ‘कंट्रोल’ करण्याच्या नीतीला ‘हे शेतमालाच्या किमतींचं दमन आहे’, असं शरद जोशी म्हणत होते आणि ते खरंही होतं.

हीच परिस्थिती आज चाळीस वर्षांनंतरही तशीच आहे हे भारतीय शेतकऱ्याचं फार मोठं दुर्दैव आहे असंच म्हणावं लागत आहे. १९७०नंतर भारतात भूकबळी पडणं बंद झालं असं म्हणता येईल. परंतु, भूकबळी पडू नयेत म्हणून ज्यांना खाऊ घालायला लागत आहे अशा लोकांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे अगदी आजही शेतकऱ्यापेक्षा बिगरशेती गरिबाला खूप जास्त मदत करावी लागते आहे. भूकबळी थांबवण्यासाठी जे करावं लागत आहे त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत गेल्या आहेत असं आज म्हणावं लागेल. भूकबळी थांबवण्याच्या नादात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व्हायला लागल्या आहेत, हे आपल्या देशातलं भीषण वास्तव आहे!

ही सगळी गुंतागुंत सगळ्याच शेतकऱ्यांना कळतेच असं नाही. पण आशा ठेवण्यात अर्थ नाही हे मात्र सर्वांना कुठे तरी जाणवलेलं आहे. आज शेतकरी निराश झालेला आहे. आज तो शरद जोशी यांच्या सुरात सूर मिसळून बाजारभावाच्या हिंदोळ्यावर स्वार होऊन श्रीमंत होण्याची स्वप्नं बघताना दिसत नाही. आज तो सरकारकडे आपल्या पिकासाठी एमएसपीची मागणी करताना दिसतो आहे. एमएसपी हा आजच्या कृषी क्षेत्रातला अत्यंत कळीचा मुद्दा बनून राहिला आहे.

एमएसपी नाकारणारं शरद जोशींचं आंदोलन आज पूर्वीएवढं सशक्त राहिलेलं नाही. शरद जोशी यांनी शेतकऱ्याला श्रीमंत होण्याची उमेद दिली होती. ती उमेद आज दिसत नाही. याउलट, एमएसपीसाठी लढणारी महेंद्र सिंग टिकैत यांची ‘भारतीय किसान युनियन’ आणि त्यासारख्या इतर संघटना अजूनही ताकदवान आहेत. नरेंद्र मोदी यांचे प्रागतिक शेतकी कायदे उधळून लावण्याएवढ्या ताकदवान! शरद जोशी यांना ‘भारता’ला ‘इंडिया’मध्ये घेऊन जायचं होतं. टिकैत यांच्यासारख्या नेत्यांना ‘भारता’ला ‘इंडिया’पासून वाचवायचं आहे. शरद जोशी यांना शेतकऱ्याला भांडवलशाही वातावरणात लढायला शिकवायचं होतं, टिकैत यांना भांडवलशाह इंडियापासून शेतकरी वाचावा म्हणून संरक्षण हवं आहे. आजची शेतकऱ्यांची बहुतेक आंदोलनं एमएसपीभोवती केंद्रित झालेली आहेत. त्यामुळे एमएसपीचा प्रश्न समजून घेतल्याशिवाय आजच्या शेतीचा विचार पूर्ण होत नाही.

भारत सरकारने एमएसपी देण्यासाठी २३ पिकं जाहीर केली आहेत. यात गहू आणि तांदळासारखी धान्यं, तूर आणि हरभरा यांच्यासारखी कडधान्यं, शेंगदाणा आणि तीळ यांच्यासारख्या तेलबिया आणि कापूस आणि ज्यूट यांच्यासारख्या नगदी पिकांचा समावेश आहे. या सगळ्या पिकांची एकूण किंमत दरवर्षी दहा ते बारा लाख कोटी रुपये असते असं सांगितलं जातं. यातला जो माल सरकारने जाहीर केलेल्या किमतीहून अधिक किमतीत विकला जाणार नाही, तर तो माल सरकार सुगीच्या आधी जाहीर केलेल्या किमतीला विकत घेणार, असा या एमएसपीचा अर्थ. या २३ पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केली जाते खरी; पण त्याखाली किमती पडू देणार नाही, हा आपला शब्द सरकार पाळू शकत नाही. आपल्याकडे येणाऱ्या ३५ लाख कोटी रुपयांतून सरकारला संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, विकासकामं अशा स्वरूपाच्या अनेक गोष्टी करायच्या असतात. या सगळ्यांतून शेतकऱ्याला दिलेला आपला शब्द पाळण्याएवढा पैसा सरकार बाजूला काढू शकत नाही. शेतकऱ्याने बाजारात आणलेला अर्धा माल जरी एमएसपीला विकत घ्यायचा म्हटलं तरी तो किमान ६ लाख कोटी रुपयांचा मामला होतो. त्यामुळे गहू आणि तांदूळ अशी दोन पिकं सोडली तर इतर पिकांची एमएसपी नुसतीच जाहीर केली जाते. त्या किमतीला सरकारी खरेदी केली जातेच असं नाही. कित्येक पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्याला आपला माल एमएसपीच्या खालीच विकावा लागतो. गहू आणि तांदूळ ही धान्यं रेशनिंगसाठी सरकारला घ्यावी लागतात. यांची साठवणूकसुद्धा तीन ते चार वर्षांपर्यंत करता येते. तेलबिया फक्त ६ ते १४ महिन्यांपर्यंतच टिकवता येतात. असा माल गळ्यात घेऊन सरकारने काय करायचं, हासुद्धा एक वेगळाच प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक पिकांच्या बाबतीत एमएसपी नुसती नावालाच राहते.

जाहीर केलेल्या २३ पिकांबाबतही सरकार शब्द पाळू शकत नसेल, तर सगळ्या पिकांना एमएसपीखाली संरक्षण देण्याचा विचारही करणं अशक्य बनून जातं. योगेंद्र यादव यांच्यासारखे विचारवंत सगळ्या पिकांना एमएसपी देणं कसं शक्य आहे याची गणितं मांडून दाखवत असतात. धान्य ३५ लाख कोटी टन, बाकीचा शेतमाल आणखी १५ लाख कोटी टन! या सगळ्यांची दरवर्षीची किमतीत किमान २० लाख कोटी रुपये. या सगळ्या पिकांना एमएसपीचा कायदेशीर हक्क द्यायचा तर १० लाख कोटी ते १८ लाख कोटी रुपये खर्च येईल असा सरकारचा अंदाज आहे. यावर काही अर्थशास्रज्ञांचं म्हणणं आहे, की सगळाच माल काही मार्केटमध्ये येत नाही. शेतकरी काही माल स्वतःसाठी ठेवत असतो आणि काही माल मागणी आहे म्हणून व्यापारी विकतही घेत असतो. हे बघता सर्व पिकांना पाच लाख कोटी रुपयांमध्ये एमएसपी देता येऊ शकते. योगेंद्र यादव वगैरेंचं तर म्हणणं असं आहे, की योग्य पद्धतीने आणि भ्रष्टाचार न होता काम केलं तर २१ हजार कोटी ते तीन लाख कोटींमध्ये हे काम होऊ शकतं.

योगेंद्र यादव यांचा अंदाज कमी मानून किमान पाच लाख कोटींचा अंदाज योग्य आहे असं चर्चेपुरतं म्हटलं तरी एवढे पैसे बाजूला कसे काढायचे? शिवाय एमएसपी दिली तर खतं वगैरेंवरच्या सबसिड्या द्याव्याच लागणार, वीज बिलं माफ करावीच लागणार. म्हणजे अजून पाच लाख कोटी! सरकारने सबसिडी अजिबात दिल्या नाहीत तर शेतकऱ्याला चालणार आहे का? खतं, वीज आणि इतर गुंतवणूक बाजारभावाने केली तर सध्याच्या एमएसपीला काही अर्थ राहणार आहे का?

एमएसपीचा तिढा हा असा आहे. बिगरशेती गरिबाला आपण जगवणार असू, तर गरीब शेतकऱ्याला आपण वाऱ्यावर का सोडायचे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या परिस्थितीमधून मार्ग कसा काढायचा यावर अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि शेती जाणणारे विचारवंत यांच्यात गेली पंचवीस वर्षं जंगी चर्चा सुरू आहे. यात एका बाजूला अमर्त्य सेन, पी साईनाथ आणि जाँ ड्रेझ यांच्यासारखे विचारवंत आहेत आणि विरुद्ध पक्षात अशोक गुलाटी, आर. चांद, सुरजित भल्ला आणि विवेक देवराय यांच्यासारखे विचारवंत आहेत. सगळेच मोठे विचारवंत, अतिशय सखोल अभ्यास करून बोलणारे!

या लोकांचे विचार सोपे करून थोडक्यात सांगणं अन्यायाचं आहे, परंतु या लेखाच्या कक्षेत राहायचं तर या लोकांचे विचार थोडक्यातच बघायला हवेत.

अमर्त्य सेन यांनी दाखवून दिलं आहे, की जिथे जिथे शेतकरी अत्यंत गरीब आहे तिथे तिथे शेतमालाचा मुक्त व्यापार शेतकऱ्याचं नुकसानच करतो. अशा परिस्थितीमध्ये शेतमालाच्या किमती अत्यंत अस्थिर राहतात. एमएसपी दिली गेली तर थोडी स्थिरता तयार होते. त्यामुळे रोजगार हमी योजना, रेशनिंग वगैरे गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत.

पी. साईनाथ यांनी या प्रश्नाचा ठाव घेण्यासाठी भारत पिंजून काढला आहे. शेतकऱ्याच्या दुःखाला व्यवस्था जबाबदार कशी आहे हे ते सातत्याने दाखवून देत आले आहेत. पाऊस चांगला होऊनही शेतकरी उपाशी राहत असेल तर या गोष्टीला काय म्हणावं? भ्रष्ट सरकारं आणि भ्रष्ट अधिकारी शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचूच देत नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी नाडलाच कसा जातो हे साईनाथ यांनी त्यांच्या ‘एव्हरीवन लव्ह्ज अ गुड ड्राऊट’ या पुस्तकात दाखवून दिलं आहे. उथळ मीडिया शेतकऱ्यांचं दुःख, त्याची बाजू नीट मांडत नाही, कारण त्यात सनसनाटी असं काही नसतं. सरकारं इरिगेशनकडे म्हणावं इतकं लक्ष देत नाहीत, आरोग्यसेवा वगैरे पुरवत नाहीत. ग्रामीण विभागात शिक्षण नीट मिळत नाही आणि त्याच वेळी शहरी ग्राहकाला खूष ठेवण्यासाठी अन्नधान्याच्या किमती दाबून ठेवल्या जातात. त्याच वेळी शेतकऱ्याच्या हक्काचं पाणी शहरांकडे, उद्योगांकडे वळवलं जातं, असं प्रतिपादन साईनाथ करतात. ‘इंडिया’ची प्रगती ‘भारता’त पोहोचतच नाही असं ते सांगतात. ज्याँ ड्रेझसुद्धा याच पंथातले अर्थशास्त्री आहेत. भारताने आर्थिक प्रगती केली तरी कृषीक्षेत्र मागास राहू शकतं असं त्यांचं प्रतिपादन आहे.

याउलट, एमएसपीसारख्या खर्चांमुळे भारताच्या एकूण आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, असं प्रतिपादन अशोक गुलाटी, आर. चांद, सुरजित भल्ला आणि विवेक देवराय हे अर्थशास्त्री करत असतात.

या लोकांचं म्हणणं असं, की शेतमालाच्या किमती पैसे ओतून स्थिर करण्यापेक्षा बाजारयंत्रणेमध्ये सुधारणा घडवून आणा. रस्त्यांचं जाळं वाढलं, खासगी गुंतवणूक आली, भारतात जिथे जिथे म्हणून आपल्या मालाला चांगला भाव आहे तिथे तिथे शेतकरी आपला माल पाठवू शकला तर एकूण बाजारयंत्रणा सुधारत जाऊन शेतमालाला चांगल्या किमती मिळत जातील.

याच पद्धतीच्या विचारांतून शेती क्षेत्र मुक्त करण्याच्या हेतूने मोदी सरकारने २०२० साली तीन कृषी कायदे आणले होते. यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमाल विकण्याची परवानगी दिली गेली होती. शिवाय खासगी गुंतवणूक शेती क्षेत्रात आणण्यासाठी ‘काँट्रॅक्ट फार्मिंग’ला परवानगी दिली गेली होती. म्हणजे सुगीच्या आधीच खासगी व्यक्ती किंवा कंपन्या शेतकऱ्याशी माल उत्पादन करण्याचं किंवा किमतीबाबतचं ‘काँट्रॅक्ट’ करू शकणार होत्या. याही पलीकडे जाऊन शेतमालाच्या साठेबाजीविरुद्ध असलेले नियम काढून टाकले गेले होते. शेतमालाला चांगला भाव यायचा असेल तर हा माल नवीन साठवणुकीची तंत्रं वापरून अगदी योग्य प्रकारे साठवून ठेवण्याच्या यंत्रणा निर्माण झाल्या पाहिजेत, असा हेतू या मागे होता.

पण या कायद्यांना उग्र विरोध झाला. राकेश टिकैत यांची ‘भारतीय किसान युनियन’ आणि पंजाब-हरियाणा-उत्तर प्रदेशमधील अनेक कृषी संघटना याबाबत एकत्र आल्या. एमएसपीवर संपूर्णपणे अवलंबून असलेल्या गहू आणि तांदूळ उत्पादक पट्ट्यात हे कायदे एमएसपीविरोधी आहेत अशी भावना निर्माण झाली. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपून जातील अशीही भीती तयार झाली. ‘काँट्रॅक्ट फार्मिंग’चं काँट्रॅक्ट झालं की धनदांडगे उद्योगपती कोर्ट-कचेरी सुरू करतील आणि त्या मार्गाने जमिनी अडकवून ठेवतील असं शेतकऱ्यांना वाटू लागलं. जमिनी विकायला लावून आपल्याला देशोधडीला लावण्याचा हा डाव आहे या भीतीने शेतकरी ग्रासला गेला.

अमर्त्य सेन, पी. साईनाथ आणि ड्रेझ यांच्यासारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली, अशोक गुलाटी, आर चांद, वगैरे लोकांनी सरकारची.

एक वर्षाच्या आंदोलनानंतर मोदी सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले. अशोक गुलाटीपंथीय लोकांना वाटलं, की भारतीय कृषी क्षेत्राने प्रगतीची एक संधी हुकवली आणि विरुद्ध ध्रुवाने एक अरिष्ट टळल्याचा नि:श्वास टाकला.

या संदर्भात ‘अदानी अग्री फ्रेश’ या कंपनीने हिमाचल प्रदेशमध्ये सफरचंद खरेदी-विक्रीसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला तो अनुभव बघण्यासारखा आहे. या डिजिटल मंडीमध्ये शेतकरी आपल्या सफरचंदांचा जाहीर लिलाव करू शकतात. अदानींची कंपनी ग्रेडिंग आणि पॅकिंगसाठीही मदत करते. इथे दलाल कमी झाल्याने व्यापार पारदर्शी झाला आणि त्यामुळे नफा वाढला असं काही शेतकरी म्हणत आहेत, तर या डिजिटल मंडीपेक्षा बाहेरचे व्यापारी चांगली किंमत देतात असं काही शेतकरी म्हणत आहेत. लिलाव ज्या किमतीपासून सुरू होतो त्या किमती अदानीच्या डिजिटल मंडीमध्ये कमी असतात असं काही शेतकरी म्हणताना दिसतात. सुरुवातीला चांगले भाव देऊन अदानी यांची कंपनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बरबाद करेल आणि त्या बरबाद झाल्या की त्याचा फायदा घेऊन भाव पाडले जातील असा संशयसुद्धा शेतकऱ्यांच्या मनात दिसून येतो आहे. एकुणात बोलायचं तर ‘अदानी अग्री फ्रेश’ हा संमिश्र अनुभव आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमर्त्य सेन ध्रुव विरुद्ध अशोक गुलाटी धुव यांच्यातील चर्चांमधून आणि अदानी अग्री फ्रेशसारख्या अनुभवांमधूनच पुढचा मार्ग निघणार आहे.

हा विषय गंभीर आणि खूप मोठा आहे. या विषयाला अनेक बाजू आहेत आणि प्रत्येक बाजूला अनेक पैलू आहेत. आज एवढंच म्हणता येईल, की शरद जोशी आणि महेंद्र सिंग टिकैत हे दोन ध्रुव आज चाळीस वर्षांनंतरही भारतीय कृषी क्षेत्रात एकमेकांशी लढत आहेत. या लढतीचा निष्कर्ष अजून निघालेला नाही.

यापुढे जगात एकूण कृषी क्षेत्रच संपूर्णपणे बदलून जायची शक्यता आहे. बिल गेट्ससारखे लोक प्रयोगशाळेतच प्रोटिन वगैरे बनवण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. त्यांना यशही मिळू लागलं आहे. कोरियामध्ये तर ‘बीफ-राइस’ असा प्रकार प्रयोगशाळेत बनवला जात आहे. येत्या काही दशकांत माणसाचं अन्न असं फॅक्टऱ्यांमध्ये बनवलं जायला लागलं तर काय होईल हे कुणालाच सांगता येणार नाही. येत्या काही दशकांत शेती कुठे जाईल, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. पण तोवर आपली शेती या अशा अनेक गुंतागुंतींमध्ये अडकलेली आहे, याच वास्तवाचा आपल्याला सामना करायचा आहे.

(भारतीय शेतीबद्दलच्या आकडेवारीविषयी अनेक वाद आहेत. या लेखातील आकडे शक्यतो सरकारी यंत्रणांमधून घेतले आहेत. जिथे सरकारी आकडे उपलब्ध नाहीत तिथे विविध अभ्यासगट आणि सर्व्हे यांचे आकडे वापरले आहेत)

(अनुभव, फेब्रुवारी २०२६च्या अंकातून साभार. अनुभवचे वर्गणीदार होण्यासाठी 90110 74360 या नंबरवर संपर्क करावा.)