तमिळनाडूच्या निवडणुकीत जोसेफ विजय यांच्या तमिळ वेत्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. बहुमत मिळालं नसलं तरी मित्रपक्षांच्या सोबतीने त्यांनी सरकार स्थपान केलं आणि विजय मुख्यमंत्री बनले. त्याचं झालं असं की विजय यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं नाही हे बघून काँग्रेसने लगोलग त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. पाठोपाठ इंडियन युनियन, मुस्लिम लीग आणि विदुथलाई चिरूतैग काची (व्हिसीके) या द्रमुकच्या मित्रपक्षांनीही पाठिंबा जाहीर केला. आधी अडखळत असलेल्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनीही मग विजय यांना सशर्त पाठिंबा दिला. त्यामुळे पाहता पाहता द्रमुक आघाडीतीत सर्व प्रमुख पक्षांनी द्रमुकला पाठ दाखवत नव्या सरकारचं स्वागत केलं. असं काही घडेल असं द्रमुक आणि स्टॅलिन यांना वाटलंच नव्हतं. त्यामुळे आता त्यांची बरीच चिडचिड होताना दिसते आहे.

काँग्रेसने विजय यांना पाठिंबा दिला आणि शपथविधीला खुद्द राहुल गांधी हजर राहिले. त्यांच्यासोबत विजय यांनी सेल्फी काढला आणि तो अतिप्रचंड व्हायरल झाला. इतका की तो सोशल मीडियावर दिसणार नाही अशी व्यवस्था केली गेली. या फोटोने भाजपलाच नव्हे तर द्रमुकलाही मिरची लागली. राहुल आणि काँग्रेसने कसा पाठीत खंजीर खुपसला, असं त्यामुळे द्रमुकचे नेते बोलू लागले. चिरडीला येऊन त्यांनी संसदेत आपली काँग्रेसपासून स्वतंत्र व्यवस्था करावी असं पत्र लोकसभा अध्यक्षांना पाठवून दिलं. यापुढे काँग्रेसवर विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही, असंही पक्षातर्फे जाहीर केलं गेलं. आपल्याला कोणतीही सूचना न देता काँग्रेसने विश्वासघात केला, असंही म्हटलं गेलं. एवढंच काय देशात मोदी-शहांचं राज्य टिकून आहे ते काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळेच, असेही ताशेरे ओढले.

हेही वाचा - एक निवडणूक जेव्हा अनेक उलथापालथी घडवते

एकूणात, जनतेने निवडणुकीत नाकारलं यापेक्षा मित्रपक्षांनी सत्तेसाठी आपली साथ सोडून आपल्याला एकाकी केलं, याचा राग द्रमुकला आलेला दिसतोय. पण हा त्रागा करून द्रमुकचा काही फायदा होणार आहे, असं तूर्त तरी दिसत नाहीये. उलट राग राग करून द्रमुक आपल्या जुन्या मित्रपक्षांना स्वत:पासून दूर ढकलून स्वत:ला आणखी एकटं पाडण्याचाच धोका अधिक आहे. त्यामुळेच कदाचित पक्षातून असा तीव्र स्वर उमटत असताना पक्षाध्यक्ष स्टॅलिन यांची भाषा मात्र मवाळ आणि संयमित बनली आहे.

विजय यांचं सरकार सत्तेवर येणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर स्टॅलिन यांनी त्यांचं तोंडदेखलं का होईना स्वागत केलं. पहिले सहा महिने आपण टीका करणार नाही, असंही जाहीर केलं. या आधी अण्णा द्रमुकतर्फे एकत्रित सरकार बनवण्याचा जो प्रस्ताव आला होता, तोही त्यांनी नाकारला होता. एकुणात, पाच वर्षं सत्तेबाहेर बसण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. पण द्रमुकच्या युवा आघाडीला मात्र हा पराभव पचायला तयार नाही.

स्टॅलिन हे अनुभवी नेते असल्यामुळे त्यांची राज्यात आणि राष्ट्रीय राजकारणातही झालेली गोची त्यांना कळलेली असावी. येत्या काळात राज्यात विजय यांचं सरकार अपयशी ठरलं तरी ते सरकार कोसळेल असं नाही. शिवाय कोणत्याही कारणाने त्यांच्या मित्रपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला तरी त्रिशंकु परिस्थितीमुळे पर्यायी सरकार बनणार नाही. काहीतरी जुगाड करून पर्यायी सरकार बनण्याची शक्यता तयार झाली, तरी ते अन्य कुणाच्या पाठिंब्यावर किंवा नेतृत्वाखाली बनणार...त्यामुळे अशा अस्थिरतेपेक्षा पाच वर्षांच्या काळात पक्षाचं बस्तान पूर्ववत बसवणं हेच शहाणपणाचं असणार, हे स्टॅलिन यांना कळत असणार.

हेही वाचा - विजयचा विजयः कॉलिवूडचा ताजा ब्लॉकबस्टर

दुसरीकडे, राष्ट्रीय पातळीवरही बिगर भाजप-बिगर काँग्रेस आघाडी अस्तित्वात नाही. द्रमुकने भाजपच्या विरोधात कडक वैचारिक भूमिका घेतलेली असल्यामुळे त्यांच्यासोबत जाण्यालाही त्यांनी स्वत:च अडथळा निर्माण करून ठेवला आहे. शिवाय भाजपसोबत गेल्याने अण्णाद्रमुक तमिळी जनतेच्या मनातून कशी उतरली, हे सर्वांनीच पाहिलं आहे. त्यामुळे भाजपसोबत जाण्याचा मार्ग ते स्वीकारतील असं नाही. याचा अर्थ, राष्ट्रीय राजकारणात तटस्थ राहणं किंवा नाराजीसह काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत टिकून राहणं एवढेच पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत. त्यामुळे तमिळनाडूत फार आदळआपट करून काही उपयोग नाही.

हे सगळं खरं असलं तरी द्रमुकसारख्या जुन्या मित्रपक्षाला राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे किंवा पक्षाच्या राज्यप्रभारीने विश्वासात का घेतलं नाही, हा प्रश्न उरतोच. ‘हाऊ टू विन फ्रेंडस्'ची आत्यंतिक गरज असताना काँग्रेस मात्र ‘हाऊ टू लूज फ्रेंडस्'चेच धडे गिरवत आहे. विजय यांच्या सरकारमध्ये सामील होण्याआधी राहुल गांधी थेट स्टॅलिन यांना जाऊन भेटले असते आणि राज्यात भाजपच्या नियंत्रणाखाली नसलेल्या सरकारची गरज पटवून दिली असती, तर कदाचित या दोन पक्षांमध्ये जी अनावश्यक कटूता निर्माण झाली आहे, ती टळली असती. मित्रपक्षही टिकून राहिला असता आणि त्यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांचा पाठिंबाही टिकून राहिला असता. पण घिसाडघाईने निर्णय घेतला गेला आणि हा पेच निर्माण झाला.

हा पेच येत्या काळात काय वळण घेतो, यावर काँग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणाची किती किंमत मोजावी लागते हे कळणार आहे.