भूजल : विकेंद्रित पण अनियंत्रित विकास

सर्वसाधारण पावसाच्या वर्षात एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचं पुनर्भरण महाराष्ट्रात होते. आजमितीला भूजलाचा वापर १७ हजार दलघमी असून अंदाजे २१ लाख विहिरींद्वारे २५.६८ लक्ष हेक्टर एवढी सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. भूजल व विजेबाबतची शासनाची धोरणं, बँकांनी दिलेली कर्जं आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतकऱ्याची उद्यमशीलता यांच्या एकत्रित परिणामामुळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जलविकास शक्य झाला. विकेंद्रित स्वरूप हे त्याचं बलस्थान असलं तरी त्याच स्वरूपामुळे भूजलाचा फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापरही होत आहे. भूजल ही खासगी मालमत्ता आहे, अशीच एकूण मानसिकता असताना विकेंद्रित विकासाचं समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन करणं अवघड आहे.

पाणलोट क्षेत्र विकास : आवश्यक पण आव्हानात्मक

पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामं (पाक्षेवि) करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र (५२%) हे आतापर्यंतचं उपचारित क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारित क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते, हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टरमध्ये दोन हंगामांत भुसार पिके घेता येणं तत्त्वत: शक्य आहे. पण झालेल्या कामांचं आयुष्य संपणं, ती मुळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणं, कामांचा दर्जा चांगला नसणं, देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होणं आणि पाक्षेविसंदर्भातील पथ्यं न पाळणं यामुळे त्या ३१ लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे.

शासननिर्णयानुसार पाक्षेविच्या कामांचं आयुष्य पाच ते २३ वर्षे आहे. (सलग समतल चर पाच वर्षं, नाला सिमेंट बांध २३ वर्षं वगैरे) म्हणजे त्या कालावधीनंतर पाक्षेविची कामं पुन्हा करावी लागतील, हा मुद्दा अद्याप फारसा 

चर्चेत आलेला नाही. तसंच भूपृष्ठावर असताना सार्वजनिक संसाधन असलेल्या पाण्याचं भूजलात रूपांतर झालं की खासगीकरण होतं हेही विसरून चालणार नाही. सकस, सक्षम व टिकाऊ पाक्षेवि, भूजलाचं पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपशाकरिता पीकरचनेची पथ्यं आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी, ही फार मोठी आव्हानं आपल्यासमोर आहेत.

हेही वाचा - आता जल संकट नव्हे, जल दिवाळखोरी

लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) : बांधले व विसरले

महाराष्ट्राच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)अंतर्गत जून २०१७ पर्यंत थोडेथोडके नव्हे तर ९१,२६४ छोटे प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्याद्वारे १८.०४ लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमतेची निर्मिती झाली आहे, पण सध्या प्रत्यक्ष किती क्षेत्र भिजतं आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही! या हजारो प्रकल्पांत सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार नाही. त्यासाठी यंत्रणा व व्यवस्था नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलीकडे तेथे काहीही होत नाही. या प्रकल्पांची अवस्था ‌‘बांधले व विसरले' अशी आहे.

राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प 

भूपृष्ठीय पाणी व भूजल असा एकत्रित विचार केला तर राज्यात वापरासाठी एकूण १,५५,९९७ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे (तक्ता १). आजमितीला मोठे, मध्यम, आणि राज्यस्तरीय व स्थानिक स्तरावरचे लघू असे एकूण ७,१८५ सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून ७४.५३ लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. बांधकामाधीन (१०९९) आणि भविष्यकालीन (५५३) प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या जलसाठ्यात अजून लक्षणीय भर पडणार आहे (तक्ता २), सिंचन प्रकल्पातून विविध गरजांसाठी सध्या एकूण ८६,३०१ दलघमी वापर होतो आहे (तक्ता ३), अशी आकडेवारी राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या एकात्मिक जल आराखड्यात दिली आहे; पण या आकडेवारीची विश्वासार्हता शंकास्पद आहे. खालील दोन उदाहरणांवरून ते स्पष्ट व्हावे.

१. पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध न झाल्यामुळे एकात्मिक राज्य जल आराखडा समितीला खालील शिफारशी कराव्या लागल्या :

 भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचे सीमांकन व क्षेत्रनिश्चिती नव्याने करणे.

 भूपृष्ठीय जलवैज्ञानिक आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढवण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे.

२. जलसंपदा विभागाने २०१६-१७ चा जललेखा अहवाल मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केला. पाण्याचं हंगामपूर्व अंदाजपत्रक (वॉटर बजेट) न करता, पाण्याचे व सिंचित क्षेत्राचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता, पाणीचोरीचा उल्लेखसुद्धा न करता अशास्त्रीय व अविश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारे जललेखा केल्याचे प्रस्तुत लेखकाने दि. २८ एप्रिल २०१९ रोजी पत्र लिहून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

भारतात एकूण ५,७०१ मोठी धरणं आहेत. त्यांपैकी २,३५४ म्हणजे ४१.३ टक्के धरणं महाराष्ट्रात असूनही पाणीप्रश्न बिकट होण्यामागे तीन महत्त्वाची कारणं आहेत. एक, सिंचन घोटाळा. दोन, जलव्यवस्थापन, जलकारभार व जल नियमन या त्रिसूत्रीचा अभाव. तीन, २१व्या शतकातील अपेक्षा, पण सिंचनप्रणाली मात्र १९व्या शतकातील.

हेही वाचा - अजूनही कोरडेच आड

सिंचन घोटाळा

सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणीव्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणं, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगरसिंचनाकरिता पळवणं, पाण्याचा हिशेब न देणं, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणं, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचं दुर्लक्ष होणं आणि त्यामुळे पाणी वाटपातील विषमतेत वाढ होणं हे सिंचन घोटाळ्याचे परिणाम आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची सद्दी संपली. ते एक समृद्ध अडगळ ठरले. त्या प्रकल्पांची इतकी बदनामी झाली की तो घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचं नावच टाकून दिलं. राज्यस्तरीय प्रकल्प अडगळीत फेकले गेले. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या दोन योजना बिनीच्या नव्या योजना म्हणून युती शासनाने पुढे आणल्या. ‌‘जलयुक्त शिवार' व ‌‘मागेल त्याला शेततळे' या योजनांचा उदय हा असा झाला. या प्रकारामुळे आघाडीच्या सरकारने सुरू केलेली पाण्याच्या फेरवाटपाची प्रक्रियाही युती सरकारने पुढे चालू ठेवली. नव्हे, अधिक गतिमान केली. 

जलयुक्त शिवार योजना 

जलयुक्त शिवार योजनेत तेरा योजनांचं एकत्रीकरण आहे, पण व्यवहारात मात्र जलयुक्त शिवार म्हणजे नाला खोलीकरण व रुंदीकरण असं समीकरण झालं आहे. त्यातून दुष्काळमुक्ती होणार असा प्रचार करण्यात आला. या वर्षीच्या दुष्काळाने तो खोटा ठरवला. जलयुक्त शिवार या योजनेद्वारे एकंदर ८,४५३ कोटी रुपये खर्चून मागील तीन वर्षांमध्ये २४ लाख सहस्र घनमीटर पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. सुमारे ३४.२३ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असा दावा करण्यात आला आहे. हे जादुई आकडे नक्की कसे आले, त्यामागची गृहितं काय आहेत, जे क्षेत्र सिंचनाखाली आलं ते जादाचं/वाढीव क्षेत्र आहे का, ‘जलयुक्त'चं आयुष्य किती, वितरण व्यवस्था काय, त्यातून किती पाणी पाळ्या आणि दर पाणी पाळीत किती पाणी मिळणार, असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. जलयुक्तबद्दल घेतल्या जाणाऱ्या खालील आक्षेपांचंही निराकरण झालेलं नाही.

 अधिसूचित नैसर्गिक प्रवाहास प्रमाणाबाहेर अडथळा झाल्यामुळे खालच्या बाजूची धरणं कमी भरणे. ऊर्ध्व विरुद्ध निम्न असा जलसंघर्ष निर्माण होणे. 

 पाण्याचं अघोषित व बेकायदा फेरवाटप होणे.

 जलधर (ॲक्विफर) उघडा पडणे व त्यात गाळ जाऊन त्याची क्षमता कमी होणे. 

 पाणलोट क्षेत्रातील वरच्या भागात साधारणत: सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांच्या जमिनी असतात, त्यांच्या विहिरींचं पाणी कमी होणे.

शेततळ्यांमुळे पाण्याचे केंद्रीकरण व खासगीकरण

शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती 

तुलनेने जास्त गंभीर आहे. शेताच्या खोलगट भागात पावसाच्या वाहून येणाऱ्या पाण्याने भरणारे, नैसर्गिक इनलेट-आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले, भूजल पातळीत वाढ करणारे, बाष्पीभवन मर्यादित असलेले, एखाद-दुसऱ्या संरक्षित पाणी पाळीपुरते मर्यादित छोटे तळे ही शेततळ्याची मूळ संकल्पना. असे शेततळे वैयक्तिक शेतकऱ्यास आवश्यक व समाजाला उपयुक्त आहे. पण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली साठवण तलाव बांधले जात आहेत. जमिनीच्या वर उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा केलेल्या पाण्याने भरणारे, नैसर्गिक इनलेट-आऊटलेट नसलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण असलेले, भूजल पातळीत घट करणारे, बारमाही सिंचन करू पाहणारे, प्रचंड बाष्पीभवन असलेले हे साठवण तलाव वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या हिताचे पण समाजासाठी घातक आहेत. त्यामुळे पाण्याचं केंद्रीकरण व खासगीकरण होत आहे.

हा छाती दडपून टाकणारा तपशील आहे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचा. आता एवढी अवाढव्य व्यवस्था वर्षानुवर्षं विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळीतपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे; पण वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. काय आहे जलवास्तव?

जल व्यवस्थापन : 

जल व्यवस्थापन याचा अर्थ पाण्याचं अंदाजपत्रक तयार करणे, पाणीवाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे, कार्यक्रमानुसार पाणीवाटप करणे, पाणीचोरी रोखणे, पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे, पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे, वर्षाअखेरीस जललेखा जाहीर करणे, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे, या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे. पण व्यवहार वेगळाच आहे. काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अमलातच आणली जात नाही. बहुसंख्य प्रकल्पांत कालवे व वहनव्यवस्था उद्ध्वस्त झालेली आहे. कालव्याच्या शेपटाशी असलेल्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. सिंचन घोटाळा फक्त प्रकल्पांच्या बांधकामातच नाही तर तो जल व्यवस्थापनातही आहे आणि तो सनातन आहे. वस्तुस्थिती अशी असेल तर मग सिंचन होते तरी कसे? सिंचन होते ते अपघाताने! इरिगेशन बाय ॲक्सिडेंट!

हेही वाचा - बोअरवेल पुनर्भरणातून पाणीटंचाईवर मात

जल कारभार

सिंचन प्रकल्पांचा जल कारभार चालविण्याकरता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढ्याने भागत नाही. कायदेकानू अमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रं निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे, इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही, चक्क नऊ सिंचनविषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामुळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अमलात येत नाहीत. त्याचा फायदा पुढारी आणि अधिकारी घेतात. मनमानी करतात. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(मपाअ) १९७६ या मूळ सिंचन कायद्याचे नियम व्हावेत म्हणून प्रस्तुत लेखक १९८९ पासून प्रयत्न करतो आहे. शेवटी त्याने २०१४ साली त्याकरिता जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रार्थना काय? चाळीस वर्षांपूर्वी केलेल्या कायद्याचे नियम तयार करावेत असा आदेश शासनाला द्यावा. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाने नियम बनवण्यासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीने नियमांचा मसुदा शासनाला सादर करून जमाना झाला. पुढे शासनस्तरावरील कार्यवाही? प्रकरण प्रगतिपथावर आहे! दुसरे उदाहरण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५या कायद्याचे. राज्यातील सर्व पाण्याचं नियमन करण्यासाठी अर्धन्यायिक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. देशात पहिल्यांदाच. ज्या प्राधिकरणावर जल नियमनाची जबाबदारी आहे त्या प्राधिकरणाच्याच कायद्याला नियम नाहीत. काय बोलावे? नियम ‌‘न' प्राधिकरण!

कायदा अमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदीनाले, लाभक्षेत्रे, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादी अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत. मुख्य म्हणजे अधिसूचनेअभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचं पाणी पळवणे सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी वापरकर्त्यांना पाणीवापराचा हक्क देणार, या बातांना काही अर्थ राहतो का?

जल नियमन 

राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचं आणि पिण्याचं, घरगुती वापराचं तसंच औद्योगिक वापराचं पाणी यांचं एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण हा कायदा केला. त्यासाठी कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतूद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऐवजी नदीखोरे अभिकरण, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. कायदा म्हणतो, की नदीखोरे अभिकरणांनी (रिव्हर बेसिन एजन्सीज) नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करायचा, राज्य जल मंडळाने त्या आराखड्यांचे एकात्मीकरण करून राज्याचा एक जल आराखडा बनवायचा, राज्य जल मंडळाने त्याला मान्यता द्यायची आणि त्या आराखड्यात जे प्रकल्प असतील त्यांना शेवटी मजनिप्राने मान्यता द्यायची. ही सर्व प्रक्रिया कायदा झाल्यापासून वर्षभरात पूर्ण करणं कायद्याने आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात घडलं ते असं- नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर आठ वर्षांनी, तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. प्रस्तुत लेखकाने जनहित याचिका दाखल केली म्हणून १३ वर्षे उशिरा का होईना, एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार झाला.

हेही वाचा - भारत ‘जल-आणीबाणी’च्या दिशेने?

प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाची गरज

जल व्यवस्थापनाबद्दलच्या संकल्पना २१व्या शतकातील आणि सिंचनव्यवस्था मात्र १९व्या शतकातील या विरोधाभासामुळे सगळ्या अडचणी आहेत. आपल्या कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाहमापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही.

रियल टाइम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत नाही. कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. नवीन संकल्पनांसाठी अनुरूप व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्पांद्वारे जी साठवणक्षमता निर्माण झाली ती कार्यक्षमरीत्या वापरायची असेल तर सिंचन प्रकल्पांचं आधुनिकीकरण करावे लागेल. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात कालवा स्वयंचलितीकरणाचा एक प्रयत्न फ्रान्सच्या मदतीने १९९०च्या दशकात आपण केला होता. गंगामसला शाखा कालव्यावर हायड्रॉलिक पद्धतीने स्वयंचलितीकरण करण्यासाठी डिस्ट्रिब्युटर्स आणि वेयर्स आयात करण्यात आली होती. पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनासंदर्भात ती आजही यशस्वी आहेत. पण हे आधुनिकीकरण इतर प्रकल्पांत केलं गेलं नाही. एक चांगली संधी वाया घालवण्यात आली.

थोडक्यात काय, तर जलक्षेत्रात जे प्रकल्प जन्माला घातलेत ते नीट सांभाळा. सार्वजनिक पैशातून उभ्या राहिलेल्या अवाढव्य सिंचनव्यवस्थेची कायदेशीर बाजू पक्की करा. जलवंचितांना किमान पिण्याचे व उपजीविकेचे पाणी तरी द्या. २१व्या शतकाला साजेसे जल व्यवस्थापन, जल कारभार व जल नियमन करा हे मागणं लै नाही बाप्पा! 

(अनुभव, जून २०१९च्या अंकातून साभार.)