आतापर्यंत पाण्याच्या दुर्भिक्षाचं वर्णन ‘जलसंकट’ अशा शब्दांत केलं जात होतं. या संकटाच्या संकल्पनेत नेहमीच सुधारणा किंवा निवारणाची शक्यता गृहीत धरलेली असते. मात्र संयुक्त राष्ट्राच्या पाणी, पर्यावरण आणि आरोग्य संस्थेने नुकताच एक अहवाल जाहीर केला असून त्यात जग जल दिवाळखोरीत प्रवेश करत असल्याचं म्हटलं आहे. जल दिवाळखोरी म्हणजे संकटानंतरची अशी अवस्था जिथे नैसर्गिक जलसंपत्तीचं इतकं शोषण झालेलं आहे आहे की ती कधीही पूर्ववत होऊ शकत नाही. हे केवळ तात्पुरतं संकट नसून मानवी अति वापरामुळे निर्माण झालेली दीर्घकालीन आणि संरचनात्मक समस्या आहे. पाण्याचा उपसा सातत्याने नैसर्गिक पुनर्भरणापेक्षा जास्त असतो, जिथे प्रदूषणामुळे वापरण्यायोग्य पाण्याचा हिस्सा घटतो, आणि जिथे पाण्याशी संबंधित नैसर्गिक भांडवल अपरिवर्तनीयरीत्या नष्ट होते. याचा अर्थ असा की काही जलस्रोत पुन्हा कधीही त्यांच्या ऐतिहासिक पूर्व पातळीवर येऊ शकणार नाहीत, याला जल दिवाळखोरी म्हणतात.

हा अहवाल अर्थशास्त्रीय उपमेचा वापर करून परिस्थिती स्पष्ट करतो. पावसाचं पाणी, नद्या आणि मातीतील आर्द्रता हे आपल्या मासिक उत्पन्नासारखे आहेत, तर भूजल, हिमनद्या, दलदली आणि मोठे तलाव हे दीर्घकालीन बचतीसारखे आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून मानवाने केवळ आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक पाणी वापरलंय असं नव्हे, तर आपली संपूर्ण नैसर्गिक बचतही संपवत आणली आहे. अनेक ठिकाणी ही बचत कायमची नष्ट झाली आहे.

जगातील मोठ्या तलावांपैकी सुमारे निम्मे तलाव १९९० नंतर लक्षणीयरीत्या आटले आहेत. मागील पाच दशकांत मानवाने सुमारे ४१० दशलक्ष हेक्टर (युरोपियन युनियनच्या आकाराइतके) नैसर्गिक दलदली क्षेत्र नष्ट केलं आहे. या दलदली, पाणी शुद्धीकरण, पूर नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण आणि जैवविविधता संरक्षण यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. त्यांच्या नष्ट होण्यामुळे दरवर्षी सुमारे ५.१ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या ईकॉलॉजीकल सर्व्हिसेस गमावल्या जात आहेत.

हेही वाचा - भारत ‘जल-आणीबाणी’च्या दिशेने?

जगातील सुमारे ७० टक्के प्रमुख भूजलसाठे दीर्घकालीन घसरण दर्शवत आहेत. आज जागतिक स्तरावर, घरगुती वापराच्या पाण्याच्या सुमारे निम्मा पुरवठा भूजलावर अवलंबून आहे, तसंच सुमारे ४० टक्के सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाणीही भूजलातून येते. अतिवापरामुळे अनेक ठिकाणी जमिनी धसण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे जमीन दरवर्षी काही सेंटीमीटरने खाली बसत आहेत. याचा परिणाम पुराची जोखीम वाढणं, इमारतींचं नुकसान आणि पाणीसाठवण क्षमतेत कायमची घट होणं असा होत आहे.

हिमनद्या आणि बर्फाचे साठेही झपाट्याने वितळत आहेत. १९७० पासून अनेक भागांमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिम नष्ट झाला आहे. काही पर्वतीय प्रदेशांत येत्या काही दशकांत कार्यक्षम हिमनद्या पूर्णपणे नाहीशा होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम कोट्यवधी लोकांच्या पाणीपुरवठ्यावर होणार आहे.

या अहवालाचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की आपण अनुभवत असलेला दुष्काळ हा केवळ नैसर्गिक नाही, तर मानवनिर्मित आहे. भूजलाचा अतिउपसा, जंगलतोड, जमिनीचे ऱ्हास, प्रदूषण आणि हवामान बदल यामुळे पाण्याची उपलब्धता केवळ कमी होत नाही, तर नैसर्गिक जलचक्राचाच समतोल बिघडत आहे. त्यामुळे पावसाचं प्रमाण स्थिर राहिलं तरीही अनेक भागांतील जलप्रणाली पूर्ववत होऊ शकणार नाही, अशी भीती आहे.

हेही वाचा - पाणीटंचाई बाया-बापड्यांच्या आरोग्यावर बेतते आहे

या संकटाच्या केंद्रस्थानी शेती आहे. जागतिक गोड्या पाण्याच्या सुमारे ७० टक्के वापर शेतीसाठी होतो. जगभरात सुमारे १७० दशलक्ष हेक्टर सिंचित शेतीक्षेत्र तीव्र पाण्याच्या ताणाखाली आहे. लाखो हेक्टर शेतजमीन खारटपणामुळे निष्प्रभ होत आहे. भूजल कमी होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक खोल विहिरी खोदाव्या लागत आहेत, पंपिंग खर्च वाढतो आहे आणि उत्पादन अस्थिर होत आहे. जर शाश्वत शेती पर्यायांकडे वेगाने संक्रमण झालं नाही, तर अन्नसुरक्षा गंभीररीत्या धोक्यात येईल.

जल दिवाळखोरी हा केवळ पर्यावरणीय प्रश्न नाही, तर सामाजिक न्याय आणि राजकीय स्थैर्याचा प्रश्नही आहे. या संकटाचा सर्वाधिक भार लहान शेतकरी, आदिवासी समुदाय, ग्रामीण जनता, शहरातील कष्टकरी वस्त्या, महिला आणि युवक यांच्यावर पडतो. दुसरीकडे, पाण्याच्या अतिवापराचे फायदे मोठ्या उद्योगांना आणि प्रभावशाली गटांना मिळत आहेत. ही विषमता भविष्यात स्थलांतर, सामाजिक असंतोष आणि संघर्ष वाढवू शकते.

आजपर्यंत सरकारं आणि संस्था पाणी समस्यांकडे संकट व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पाहत होत्या. मात्र जल दिवाळखोरीच्या काळात ही भूमिका अपुरी ठरते. आता उद्दिष्ट पूर्वीच्या स्थितीकडे परत जाणे नसून, उरलेल्या जलसंपत्तीचं रक्षण करणं, मागणी आणि पुरवठ्यात नवा समतोल साधणं, पाण्याच्या हक्कांचं नव्याने वाटप करणं आणि बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेणं हे असले पाहिजे. भूजल उपसा मर्यादित करणं, पीकपद्धती बदलणं, प्रदूषणावर कठोर नियंत्रण आणणं आणि लोकांच्या उपजीविकेसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणं ही कठीण पण अपरिहार्य पावलं ठरणार आहेत.

हेही वाचा - जलजीवन मिशननंतरही गावं तहानलेलीच

दक्षिण आशिया, विशेषतः भारतासाठी जल दिवाळखोरीची जोखीम मोठी आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक भूजल उपसणारा देश आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आणि अनेक शहरी भागांत भूजल पातळी सातत्याने घटत आहे. शहरी पाणीटंचाई, नदीप्रदूषण, धरणांवरील वाढता ताण आणि ग्रामीण पाणीसंघर्ष ही या संकटाची स्पष्ट लक्षणं आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचा हा अहवाल आपल्यालाही धोक्याचा इशारा देतो आहे. आपले प्रयत्न दुष्काळ निवारणापुरते मर्यादित न ठेवता दीर्घकालीन वॉटर बजेटिंग, इकॉलॉजीकल पुनरुज्जीविकरण आणि मागणी व्यवस्थापन स्वीकारावं लागणार आहे.

या अहवालाचा आणखी एक महत्त्वाचा संदेश असा आहे की पाण्याकडे फक्त संकटग्रस्त क्षेत्र म्हणून पाहणे चुकीचे आहे. पाणी हे एक धोरणात्मक गुंतवणूक क्षेत्र आहे. जलसंधारण, नदी पुनरुज्जीवन, भूजल संरक्षण आणि नैसर्गिक परिसंस्थांचे जतन हे केवळ पर्यावरणासाठी नव्हे, तर हवामान स्थैर्य, अन्नसुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक शांततेसाठीही आवश्यक आहे.

हा अहवाल नव्या जागतिक जल धोरणाची गरज अधोरेखित करत आहे. आपण नष्ट झालेल्या हिमनद्या परत आणू शकत नाही, आटलेले भूजल पुन्हा भरू शकत नाही. मात्र उरलेल्या जलसंपत्तीचे संरक्षण करू शकतो, नव्या मर्यादांमध्ये जगण्यासाठी धोरणं आखू शकतो. प्रश्न असा आहे की आपण राजकीय धैर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नैतिक जबाबदारी दाखवून या वास्तवाला सामोरे जाण्यास तयार आहोत का?