‘पाणी हे जीवन’ असतं खरं! पण आपल्या देशात मात्र ते मृत्यूचं कारण बनत चाललं असल्याचं पुन्हा पुन्हा समोर येतं आहे. सतत येणाऱ्या बातम्या, अहवाल बघितले की लक्षात येतं की आपण ‘जल-आणीबाणी’च्या दिशेने चाललो आहोत.

स्मार्ट शहरांमध्ये गढूळ पाणी

आपली शहरं चकाचक होताहेत पण साधा पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा प्रश्न मात्र सुटलेला नाही. सुरतमध्ये २१ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली पाण्याची टाकी उद्घाटन होण्यापूर्वीच कोसळल्याची बातमी नुकतीच आली आहे. अलीकडेच ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने अहमदाबाद शहराचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात गेल्या पाच वर्षांत एकट्या अहमदाबादमध्ये दूषित पाण्याबाबत ३.२ लाख तक्रारी नोंदवल्या गेल्याचं म्हटलं आहे.

नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालानुसार दिल्ली वॉटर बोर्डाने भूगर्भातील पाण्याचे जे नमुने त्यांना तपासणीसाठी दिले, त्यातले जवळजवळ ५५ टक्के नमुने पिण्यायोग्य नाहीत. शिवाय दिल्लीमध्ये दररोज ८ ते ९ कोटी गॅलन पाणी प्रक्रियेविना पुरवलं जातं, पैकी काही पाणी थेट नागरिकांना पिण्यासाठी पुरवलं जातं, असं त्यात म्हटलं आहे. दिल्लीच्या दूषित हवेच्या बातम्या नव्या नाहीत. त्यात आता अमोनियामिश्रित यमुनेच्या पाण्याच्या बातम्यांची भर पडली आहे.

हेही वाचा - हर घर जल : मूलभूत गरजही आवाक्याबाहेरच

पुण्यातही कोंढवा आणि हडपसर सारख्या काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

ही वानगीदाखल तीन-चार शहरांची कथा. पण बाकी शहरांची स्थितीही काही याहून वेगळी नाही.

या शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन आणि सांडपाण्याची लाईन अनेकदा जवळजवळ असतात. पाईपलाईन जुनी झाली की तिला गळती लागते. रात्री पाण्याचा दाब कमी झाला की सांडपाण्यातली घाण आणि बॅक्टेरिया पिण्याच्या पाण्यात शोषले जातात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तेच पाणी लोकांच्या घरोघरी जातं.

दुषित पाण्यामुळे आरोग्याचा खेळखंडोबा

‘डाऊन टू अर्थ’ या संस्थेच्या रिपोर्टनुसार, गेल्या अवघ्या एका वर्षात नळाने घरोघरी येणाऱ्या पाण्याच्या अशुद्धतेमुळे देशभरात ५,५०० हून अधिक लोक गंभीर आजारी पडले आहेत आणि ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही अधिकृत आकडेवारी आहे; नोंद न झालेले आकडे यापेक्षा जास्त असूच शकतात.

हेही वाचा - जलजीवन मिशननंतरही गावं तहानलेलीच

या नळाच्या अशुद्ध पाण्यातून ई-कोलाय सारख्या जीवाणूंचा प्रसार होतो. त्यातून कॉलरा, अतिसार आणि गॅस्ट्रोसारखे आजार उद्भवतात. देशातलं सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सलग अनेक वर्षं गौरवल्या गेलेल्या इंदूरमध्ये नुकतीच घडलेली घटना हे याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘जलजीवन मिशन’ आणि ‘नल से जल’सारख्या योजनांच्या एवढाल्या जाहिराती सरकार करत असताना त्याच नळाच्या पाण्यामुळे इतक्या प्रमाणात आजारपण आणि मृत्यू येणं ही खेदाची गोष्ट आहे.

बीबीसीच्या एका अहवालानुसार, आपल्या देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये ‘ब्रँडेड’ कंपन्यांचं पाणी पिणं ही आता फॅशन नव्हे, तर गरज बनली आहे. पण ते सामान्य माणसाला कसं परवडणार? नळाचं पाणी प्यायल्यानंतर घशाला खाज सुटणं, पोट बिघडणं किंवा केस गळणं अशा तक्रारी शहरांमध्ये सातत्याने जाणवायला वागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी तर पाण्यातून जंत आणि कचरा येत असल्याचंही समोर आलं आहे.

नद्यांची बिकट स्थिती

आपल्या नद्यांची अवस्था उघड्या नाल्यांसारखी झालीय, असं सतत बोललं जातं. देशभरातल्या शहरांमधून दररोज ६,२०० कोटी लिटर सांडपाणी निर्माण होतं, परंतु त्यातल्या केवळ ३० टक्के पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उरलेलं ७० टक्के मैलापाणी थेट नद्यांमध्ये सोडलं जातं. कारखान्यांमधून निघणारे आर्सेनिक, पारा, शिसं आणि क्रोमियम सारखे जड धातू नदीपात्रात मिसळतात. त्यामुळे नद्या पार काळवंडल्या आहेत, हे आपण पाहतो आहोतच. बेंगळुरूच्या बेलंदूर तलावाला आग लागते, यमुनेच्या पात्रावर फेस जमा होतो, माणसं आजारी पडतात, मरतात. आता आणखी काय झालं, म्हणजे यंत्रणेला जाग येणार आहे?

हेही वाचा - पाणीटंचाई बाया-बापड्यांच्या आरोग्यावर बेतते आहे

जागतिक स्तरावर भारताची स्थिती

'SIWI' (Stockholm International Water Institute) च्या आकडेवारीनुसार, पाण्याच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत भारताचा ढोक क्रमांक आहे. १२२ देशांच्या यादीत भारत ११६व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे आपल्यापेक्षा गरीब, मागास मानले जाणारे अनेक आफ्रिकन देशही आपल्यापेक्षा स्वच्छ पाणी वापरतात.

भारताकडे जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोकसंख्या आहे. पिण्यायोग्य गोड्या पाण्याचा स्त्रोत मात्र केवळ ४ टक्के आहे. त्यातही उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी प्रदूषित आहे.

२०२-२३ मध्ये केंद्र सरकारने ‘पेय जल सर्वेक्षण’ केलं होतं. त्यासाठी २७,००० हून अधिक पाण्याचे नमुने तपासले गेले, १६.९६ कोटी रुपये खर्च केले गेले. त्याचे निष्कर्ष मात्र अद्याप गुलदस्तातच आहेत. या सर्वेक्षणात देशातल्या ४८५ शहरांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात देशभरातून केवळ ४६ शहरांना ‘उत्कृष्ट पाणी गुणवत्ता’ श्रेणीत स्थान मिळालं होतं. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये या ४६ शहरांची नावं जाहीर व्हायची होती. मात्र ऐनवेळी हा कार्यक्रम रद्द झाला आणि अहवालाचे तपशीलही जाहीर केले गेले नाहीत. पिण्याचं शुद्ध पाणी, हा किती मुलभूत आणि महत्त्वाचा विषय; पण तरीही त्याबाबतीत आपलं सरकार पारदर्शकता पाळत नाही, असाच याचा अर्थ काढावा लागेल.

भूगर्भातील पाण्याचीही तीच स्थिती

‘एनडीटीव्ही’च्या एका रिपोर्टनुसार जे लोक नळाचं पाणी वापरत नाहीत आणि बोअरवेलचं पाणी वापरतात, त्यांचीही काही बरी स्थिती नाहीय.

भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये, भूगर्भातल्या पाण्यात फ्लोरायड आणि आर्सेनिकचं प्रमाण बरंच जास्त आहे. यामुळे तिथल्या लोकांमध्ये हाडं ठिसूळ होणं, दात पिवळे पडणं आणि त्वचेच्या कर्करोगाचं प्रमाण वाढणं अशा गोष्टी दिसून येतात. दुसरं म्हणजे, हरित क्रांतीनंतर शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा भरपूर वापर सुरू झाला. पावसाच्या पाण्यासोबत ही रसायनं जमिनीत मुरतात आणि त्यामुळे भूजल विषारी बनत जातं.

हेही वाचा - अजूनही कोरडेच आड

जलसंकटाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम

ग्रामीण भागात पाण्यासाठी महिलांना रोज दिवसातले ५-६ तास पायपीट करावी लागते. त्याचा त्यांच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. पिण्याच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचा फटका बसतो. गरीब कुटुंबाचा कमाईचा मोठा हिस्सा या पाण्यामुळे झालेल्या आजारांवर खर्च होतो.

स्वच्छ पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. स्वातंत्र्याला ऐंशी वर्षं होत आली तरी अजून आपल्याला पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा प्रश्न सोडवता आला नसेल तर मोठमोठ्या बाता करण्यात काय अर्थ आहे?