आपण प्रवास करत असतो- एखाद्या हमरस्त्याने. बहुधा आपल्याला एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे जायचं असतं. अधूनमधून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना आपल्याला छोटी-मोठी गावं दिसतात. गावात चार-दोन सिमेंट काँक्रीटची बैठी दुमजली घरं असतात. घरांवर टीव्हीच्या डिश अँटेना असतात. हमरस्ता गावाच्या मधून जात असेल तर गावातली बऱ्या स्थितीतली दुकानं दिसतात. शहरात मिळणाऱ्या वस्तू गावातही मिळताना दिसतात. सार्वजनिक टेलिफोन दिसतात. हातात मोबाइल घेऊन हिंडणारी माणसं दिसतात. मोटरसायकली दिसतात. खतं-बियाणांच्या जाहिराती, बँका-पतसंस्थांचे फलक दिसतात. शाळेत जाणारी मुलं-मुली दिसतात.

आपण म्हणतो, गावं बदलत आहेत, गावांत पैसा खेळत आहे. प्रगती होते आहे. ही हलणारी चित्र पाहून गावागावांतून दारिद्य्र हटतंय याचं समाधान आपल्याला वाटू लागतं.

तथापि, हमरस्त्यावरून जाताना आपल्याला आटलेल्या नद्यांवरचे पूलही लागतात. आजूबाजूला पिकांविना ओसाड पडलेली शेतंही असतात. उघड्या-बोडक्या डोंगरांच्या पायथ्याशी खुरटलेल्या गवतात चरणारी गुरं असतात. उन्हाचे चटके सोसत अनवाणी पायांनी चालणारी माणसं असतात. डोक्यावर हंडे घेऊन पाण्यासाठी दाही दिशा वणवणणाऱ्या बायका-मुली असतात. वर्षानुवर्षं दिसणारं हे चित्र आजही कायम असतं.

तथाकथित प्रगतीच्या आवरणाखालील अप्रगत महाराष्ट्राचं हे भीषण वास्तव झाकता येत नाही. या वास्तवाकडे डोळेझाकही करता येत नाही. हमरस्ते सोडून महाराष्ट्रातल्या गावांमध्ये पाऊल टाकलं, वाड्या-वस्त्यांच्या अंतरंगात शिरलं की या वास्तवाची धग जाणवू लागते.

पुण्यापासून फार दूर नसलेल्या बारामती तालुक्यातल्या सुपे या गावातील अलीकडचीच एक घटना. गावापासून पाच-दहा मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या एका वस्तीत एका महिलेचा मृत्यू झाला. वर्तमानपत्रांच्या मते तो भूकबळी होता. मथुराबाई हरिभाऊ बारवकर हे तिचं नाव. मथुराबाईचा नवरा दोन्ही पायांनी अपंग. तो रेल्वे स्टेशनवर भीक मागून जगतो. गेल्या सहा वर्षांपासून तो घरी आलाच नाही. मथुराबाईचा मुलगा मंद. मुलगी सातवीत शिकते. कुटुंबाचा सारा गाडा मथुराबाईच ओढत होती. रोजंदारीची कामं करून स्वत:चं, मुलाचं आणि म्हाताऱ्या सासूचं पोट भरत होती. मथुराबाईचं घर म्हणजे दगडावर दगड रचून पाचट टाकलेली लहानशी झोपडी. दोन-तीन भांडी आणि कोपऱ्यातली चूल, एवढाच तिचा संसार. काही दिवसांपासून तिला गावात काम मिळत नव्हतं, कारण गावात कामच नव्हतं. गावात काम नसल्याने मथुराबाई आसपासच्या गावांमध्ये रोजंदारीसाठी जात होती. आठ-दहा किलोमीटरची पायपीट करत होती. आदल्या दिवसापासून तिच्या पोटात अन्नाचा कण नव्हता. भुकेने तिचा बळी घेतला. तिचं कुटुंब उघड्यावर पडलं. मथुराबाई गेल्यावर तिसऱ्याच दिवशी तिची मुलगी शेळ्या चारायला शिवारात गेली...

मथुराबाईच्या करुण अंताची कहाणी वर्तमानपत्रांत छापून आली, पण अशा किती तरी कहाण्या आहेत, ज्या वर्तमानपत्रांत छापून येत नाहीत. दुर्लक्षित राहतात. हातावर पोट असणारी असंख्य कुटुंबं महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाची साधनं नाहीत. गावात काम नाही. काम नाही म्हणून दाम नाही. दाम नाही म्हणून अन्न नाही. या नकारघंटेची अखेर मृत्यूने होते. कधी भुकेने तर कधी आत्महत्येने. ‘प्रगतिशील' महाराष्ट्रातलं हे वास्तव आहे.

महाराष्ट्राच्या या दारिद्य्रवास्तवाला अनेक कंगोरे आहेत. पाण्याचं कमालीचं दुर्भिक्ष हा त्यांपैकीच एक. घागर उचलायची आणि पाण्याच्या शोधासाठी बाहेर पडायचं, हा इथल्या खेड्यापाड्यांतला, वाड्या-वस्त्यांमधला नित्यनेमाने चालत आलेला रिवाज बनला आहे. अवर्षणाच्या भागात तर ही परिस्थिती आणखी बिकट होते. महाराष्ट्राचा एक मोठा भूभाग पर्जन्यछायेत आहे. मराठवाड्याचा बराचसा भाग, विदर्भातला बुलढाणा हा जिल्हा, उत्तर महाराष्ट्रातले जळगाव-धुळे हे जिल्हे, नाशिक-पुणे-अहमदनगर-सातारा-सोलापूर या जिल्ह्यांचे काही भाग या प्रदेशात येतात. पावसाळ्याचे चार महिने सरले की इथे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य जाणवायला लागतं. पावसाच्या पाण्यावर होईल तेवढीच शेती इथे होते. इतर वेळी ना प्यायला पाणी, ना शेतीला. या भागाचं वास्तव जाणून घेण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधीने या भागांचा दौरा केला. या भागातल्या अनेक लहान-मोठ्या गावांना भेटी दिल्या. तिथल्या गरीब-सामान्य लोकांच्या भेटी घेतल्या. निरीक्षणं टिपली. यामधून काय दिसलं?

बारामती तालुक्यातलं कारखेल हे गाव. गाव चढावर असल्यामुळे पावसाळ्यानंतर विहिरींना व हातपंपांना पाणी राहत नाही. ते कोरडे पडतात. या गावात कुंडलिक मांढरे या एका वयस्कर गृहस्थांना पाण्याविषयी विचारलं, तर त्यांच्या कपाळावर आठ्या पसरल्या. ते स्वत:शीच काही तरी पुटपुटत उठले. ‘चला, तुम्हाला दाखवतो' असं म्हणत चालत निघाले. अर्धा किलोमीटर अंतरावर शेतात एक विहीर होती.

पूर्ण पडझड झालेली विहीर. विहिरीच्या कड्या-कपाऱ्यांतून रस्ता काढत चार-पाचजणांनी मिळून विहिरीत उतरायचं. विहिरीच्या तोडक्या-मोडक्या कठड्यांवर कसाबसा आधार घेत एकेकाने टप्प्याटप्प्यावर उभं राहायचं. एकाने खाली उतरून भांडं भरायचं. त्याने ते दुसऱ्याकडे द्यायचं, दुसऱ्याने तिसऱ्याकडे...असं करत सगळ्यांनी पाणी भरायचं. एखाद्याचा तोल ढळला, पाय घसरला तर त्याचा कपाळमोक्ष अटळच.

पाण्याचं नाव काढताच मांढरे का चिडले हे विहीर पाहिल्यानंतर समजलं. पाण्यासाठी त्यांना रोजच जीवघेणं दिव्य पार पाडावं लागत होतं. अर्थात, या विहिरींचंही पाणी रोज मिळेल याची त्यांना शाश्वती नव्हती. कारण विहिरीच्या मालकाने स्वत:साठी मोटर सुरू केली की चार दिवस पाणीच नाही!

मांढरे यांचा मुलगा आणि सून गावात राहत नाहीत, कारण गावात पाणी नाही. ते एका वस्तीवर राहतात. गावातल्या अनेक लोकांनी आपापल्या शेतात किंवा ज्यांच्या शेतात विहीर आहे, अशांच्या शेतात आसरा घेतला आहे. तिथेच ते स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे अनेक छोट्या छोट्या वस्त्या आकाराला आल्या आहेत. ज्याचं शेत आहे त्याच्या आडनावाने या वस्त्या ओळखल्या जातात.

फलटणजवळच्या निंबाळकर वस्तीत कारखेलसारखीच स्थिती आहे. फलटणच्या दक्षिणेकडे ८ कि.मी. अंतरावर असलेल्या निंबाळकर वस्तीकडे जाताना दोन-दोन, चार-चार घरांच्या अनेक छोट्या छोट्या वस्त्या दिसतात. याचं कारण पाण्याचा अभाव. पावसाळ्यानंतरचा थोडा काळ सोडला की इथे पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवायला लागतं. विहिरींमधलं पाणी आटतं. हातपंपांमधून पाणी मिळत नाही. एखाद्या विहिरीतून फार फार तर दोन-चार घरांची सोय होऊ शकते.

सुप्याजवळचं उंडवडी हे पंधराशे लोकवस्तीचं गाव. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यापासून या गावात पाणीटंचाई सुरू होते. अर्ध्या-एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या विहिरीवरून गावकऱ्यांना पाणी आणावं लागतं. क्वचित कधी तरी या गावात पाण्याचा टँकर येतो. एरवी गावकऱ्यांनी विहिरीच्या पाण्यावरच तहान भागवायची. दत्तात्रय गवळी आपल्या विहिरीतून उंडवडीकरांना मोफत पाणी देतात. पण उन्हाळ्यात त्यांच्याही विहिरीचं पाणी आटलं, की बाया-बापड्यांना डोक्यावर हंडे घेऊन पाण्यासाठी वणवण फिरावं लागतं.

बारामती, फलटण हे तालुके अनुक्रमे पुणे आणि सातारा जिल्ह्यात. या जिल्ह्यांच्या पूर्वेकडच्या भागातले. या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पश्चिमेकडच्या भागात पाऊसमान चांगलं. तिथे पाण्याचं दुर्भिक्ष फारसं जाणवत नाही. पूर्वेकडच्या भागात मात्र याच्या उलट स्थिती. पुणे जिल्ह्यातल्या बारामतीसह शिरूर, दौंड, इंदापूर आणि साताऱ्याच्या माण, खटाव, खंडाळा भागात उन्हाळ्याचा ताप सुरू होताच पाण्याचाही ताप सुरू होतो. सुपे, उंडवडी, कारखेल, निंबाळकर वस्ती या गावांसारखीच स्थिती या भागातल्या प्रत्येक गावात दिसते. पिण्याच्या पाण्यासाठी इथे लोक वणवणतात, पण तरीही इथली शेती तगून आहे.

फलटणजवळच्याच तावडे वस्तीत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना झोपडीवजा घरं. प्रत्येक झोपडीसमोर शेळ्या बांधलेल्या. लोक आपल्या घरासमोर रस्त्याच्या कडेला खाटा टाकून बसलेले. उन्हाळ्यामुळे घरात बसण्याऐवजी हवेत बसण्याची रीतच जशी. दिवस मावळू लागला तसं खाटांचं प्रमाण वाढत गेलं. जणू गावातली सगळीच माणसं रस्त्यावर अवतरलेली. सगळी वयस्कर आणि म्हातारी माणसं. तरुण फारसे दिसतच नव्हते. चौकशी केली, तेव्हा उत्तर मिळालं- “गावात कोण राहणार बाबा? इथं ना काम ना धाम!” जगण्यासाठी इथल्या काही तरुणांनी मुंबई-पुण्याचा रस्ता धरला होता. काहीजण बांधकाम मजूर म्हणून जवळच्याच फलटणमध्ये राबत होते. उरलेसुरले ट्रॅक्टरवर जात होते. ट्रॅक्टरवर जाणं म्हणजे काय ते समजलं नाही म्हणून विचारलं...उत्तर मिळालं, “सकाळी ट्रॅक्टर येतो. वाळू भरण्यासाठी मजूर लागतात. त्यासाठी इथल्या मुलांना घेऊन जातात.”

सात-आठ महिन्यांपासून इथे हे असं चालू आहे. या कामासाठी मजुरी किती मिळते याची माहिती मात्र कोणी दिली नाही.

माण तालुक्यातल्या शिंदी बुद्रुक या गावात रात्रीचा मुक्काम झाला. गावात धनगर समाजातल्या एका मुलाचं लग्न होतं. धनगरांचं पारंपरिक नृत्य चालू होतं. खरं तर नृत्य म्हणजे तरुणाईचा जल्लोष. पण इथे तर १८ ते २५ या वयोगटातल्या तरुणांचा अभावच दिसत होता. सकाळी गावातून फेरफटका केला, तेव्हाही दिसली ती वयस्कर आणि म्हातारी माणसंच. तरुण फारसे दिसलेच नाहीत. चौकशी केली तेव्हा समजलं, इथली तरुण मुलं कामाच्या शोधात मुंबई-पुण्याकडे गेली आहेत.

या गावातल्या विहिरी कोरड्या. हातपंपालाही पाणी नाही. डोक्यावर एक आणि काखेत एक हंडा घेऊन रानातल्या पायवाटेवरून जाणाऱ्या स्त्रिया आणि मुली दिसत होत्या. एकीला विचारलं, “पाणी आणायला कोणी पुरुषमाणूस नाही का?” ती म्हणाली, “मुलगा मुंबईला गेला. दादला मेंढ्यांना चारायला घेऊन जातो, म्हणून पाणी आणायला मीच जाते.”

तशीही पाण्यासाठी वणवण परंपरेने स्त्रियांच्याच नशिबी आलेली!

मराठवाड्यातली स्थिती तर आणखी बिकट. इथल्या गावांची अधिकृत लोकसंख्या आणि गावात प्रत्यक्ष दिसणारी माणसं यामध्ये मोठीच तफावत. गावांमध्ये दिसतात ते वयस्कर-वृद्ध पुरुष, बाया-बापड्या आणि लहान मुलं. तरुणांनी पोटासाठी स्थलांतर केलेलं. बीड, लातूर, उस्मानाबाद या साऱ्या जिल्ह्यांमध्ये हीच स्थिती. प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर झालेलं. केवळ भूमिहीन, अल्प भूधारकच स्थलांतर करतात असंही नाही. पाच एकर, दहा एकर किंवा त्याहून जास्त जमीन असलेले लोकही स्थलांतर करतात. कारण जमीन कसायची तर पाणी हवं. पाण्याची सोयच नाही, तर जमिनीचा काय उपयोग? कुठला जोडधंदा करावा, शेतीला पूरक उद्योग करावा तर त्यासाठीही पाण्याचा प्रश्‍न असतोच. त्यामुळे हाताला काम मिळवण्यासाठी स्थलांतराशिवाय पर्यायच उरत नाही.

लातूर जिल्ह्यातल्या एका गावात साठ-पासष्ठ वय झालेले एक गृहस्थ जनावरांना चारायला घेऊन चालले होते. नामदेव त्यांचं नाव. त्यांची पंधरा एकरांची शेती. शेतात दोन विहिरी, पण विहिरींचं पाणी आटलेलं. त्यांना विचारलं, “बाबा, या वयात तुम्ही ही कष्टाची काम का करता?” ते म्हणाले, “तीन पोरं हायेत, दोन सुना हायेत. लातूरला बिगारीच्या कामावर गेलेत.” नामदेव यांची मुलं आपल्या बायकांसह लातूरला मजुरीची कामं करतात. गावात फक्त नामदेव आणि त्यांची बायको. दोघंही वृद्ध. जनावरांची निगा राखण्याचं काम त्यांनाच करावं लागतं. या गावातली अनेक कर्ती-सवरती माणसं अशी स्थलांतरित झाली आहेत. ही स्थलांतरित मंडळी पावसाळ्याचे चार महिने गावात परत येतात. पावसाच्या पाण्यावर जमेल तशी शेती करतात आणि पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा स्थलांतर करतात.

बीड जिल्ह्यातलं बेलुरा हे गाव एक प्रकारे ऊसतोडणी कामगारांचंच गाव झालंय. या गावातली घरटी एक जोडी (नवरा-बायको) ऊसतोडणीच्या कामासाठी बाहेर जाते. या गावाची अधिकृत लोकसंख्या पाच हजार, पण ऊसतोडणीच्या हंगामात ती निम्म्याहून अधिक घटते. हंगाम संपला की ऊसतोडणीसाठी गेलेले गावात परततात.

२००६मध्ये काही सेवाभावी मंडळींनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या अवर्षणप्रवण भागात ‘दुष्काळ हटवू, माणूस जगवू' असा नारा देत पदयात्रा काढली होती. या पदयात्रींच्या अंदाजानुसार एकट्या बीड जिल्ह्यातून दरवर्षी ५ ते ६ लाख लोक हंगामी स्थलांतरासाठी गाव सोडतात. संपूर्ण अवर्षणप्रवण क्षेत्राचा विचार केला, तर हंगामी स्थलांतरितांची ही संख्या सहज पन्नास लाखांवर जाईल. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांकडे या स्थलांतरितांचा ओघ अधिक आहे. याशिवाय, हैदराबादकडेही स्थलांतर होतं. कामाच्या शोधात लोक गुजरातमध्ये अहमदाबादपर्यंतही पोहोचतात. महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून मुंबई-पुण्याकडे येणारे हमरस्ते आहेत. प्रत्येक तालुक्यातून मुंबई-पुण्याकडे येणारी एस.टी. आहे. बहुधा मायबाप सरकारने लोकांनी आपापली गावं सोडावीत यासाठीच जणू ही सोय केली असावी! लोकांना आपल्याच गावात सुखाने जगता यावं यासाठी काहीच करू न शकणारं सरकार आणखी काय करणार?

लोकांना आपल्या गावातच काम मिळावं आणि अवर्षणग्रस्त स्थितीत लोक उपाशी राहू नयेत, म्हणून राज्य सरकारने नाही म्हणायला फार पूर्वी एक काम करून ठेवलंय. रोजगार हमीचा कायदा बनवलाय. १९७२च्या दुष्काळाची ही देणगी. या कायद्यामुळे प्रत्येकाला कामाचा हक्क आणि सरकारकडून काम देण्याची हमी मिळाली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद आहे. पण तरीही लोकांना जगण्यासाठी स्थलांतर अटळ बनतं, ही गोष्ट खरीच आहे.

रोजगार हमीचं एक सूत्र आहे : ‘मागेल त्याला काम आणि कामाप्रमाणे दाम'. लोकांनी मागणी केली तर त्यांना या कायद्यानुसार काम मिळतं. पण आमच्या दौऱ्यात आम्हाला फारशी कुठे रोजगार हमीची कामं दिसली नाहीत. याचा अर्थ लोक मागणीच करत नाहीत की काय? पण या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर आम्हाला मिळालं नाही. ‘रोजगार हमी'विषयी बोलायला लोक फारसे उत्सुकही दिसले नाहीत. याचं कारण काय असावं? कदाचित त्यांचा या कामांविषयीचा पूर्वानुभव तितकासा चांगला नसावा. या योजनेच्या अंमलबजावणीत होत असलेला भ्रष्टाचार ही काही छुपी गोष्ट नाही. बहुसंख्य ठिकाणी पाहणीच्या दिवशी ‘मजूर' गायब असतात. रजिस्टरमध्ये प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मजुरांपेक्षा जास्त मजुरांची नावं असतात. मजुरांऐवजी कंत्राटदारांमार्फत किंवा यंत्राद्वारे कामं करून ती मजुरांनी केली, असं बऱ्याचदा दाखवलं जातं. मजुरांनी केलेल्या कामाच्या मोजमापात जाणीवपूर्वक घोटाळा केला जातो. काही वेळा तर रजिस्टर, कामाचा तपशील, वेगवेगळ्या नोंदी ठेवल्याच जात नाहीत. एकंदरीत, ही योजना म्हणजे पैसे खाण्याचं कुरण बनलीय, हे सर्वज्ञात आहे.

आणखी म्हणजे या योजनेतून मिळणारा दाम तुटपुंजा आहे. ‘जादा कष्ट आणि कमी मोबदला' असं या कामाचं स्वरूप झालंय. या योजनेवर राबण्यापेक्षा शहरात जाऊन तेवढेच कष्ट केले तर दुप्पट किंवा त्याहून जास्त दाम मिळतो. शिवाय योजनेतल्या कामाचा मोबदला प्रत्यक्ष हातात पडण्यासाठीही वाट पाहावी लागते. शहरात रोजंदारीच्या कामात रोजच्या रोज मोबदला मिळतो. ऊसतोडणी कामगाराला तर त्याच्या मुकादमाकडून ॲडव्हान्स मिळतो. आजच्या काळात लोकांना चांगल्या जगण्याचा अर्थ कळू लागलाय. आपल्याला जे जमलं नाही, जे मिळालं नाही ते आपल्या मुलांना मिळावं, त्यांनी शिकावं, असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे अधिक चांगल्या रोजगाराकडे त्यांचा कल असणं हे स्वाभाविकच. रोजगार हमी योजनेने १९७२च्या दुष्काळात लोकांना जगवलं. गेल्या पस्तीस वर्षांत या योजनेतून थोडीफार धड कामं झाली असतील, हे या योजनेचं श्रेय; पण आज ती अपयशाच्या गर्तेत आहे. ‘निव्वळ जगण्याची' हमी ही योजना देऊ शकते, ‘चांगल्या जगण्याची' नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्जन्यमानाचा विचार केला तर महाराष्ट्र हे काही देशातलं सर्वांत कमी पावसाचं राज्य ठरत नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या विभागांमधलं पर्जन्यमान विषम आहे. महाराष्ट्राच्या इतर विभागांच्या तुलनेत जसा मराठवाड्यात कमी पाऊस पडतो, तसाच सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, पुणे व सातारा जिल्ह्यांतल्या काही भागांचं सरासरी पर्जन्यमान बरंच कमी आहे.

या अर्थाने या भागात दुष्काळी परिस्थिती पाचवीला पूजलेलीच असते. पण इथे प्रश्‍न असा उपस्थित होतो, की दर चार-सहा वर्षांनी निर्माण होणाऱ्या या स्थितीचा आपण मुकाबला का करू शकत नाही? आणि याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे अवर्षणप्रवण क्षेत्रात पाऊसमान कमी आहे हे माहीत असूनही त्यावर कायमस्वरूपी, किंवा ते शक्य नसेल तर किमान दीर्घकालीन तोडगा आपण का काढू शकत नाही?

महाराष्ट्राची सत्तर टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती सुकर व्हावी यासाठी १९८० साली राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर शेतीच्या विकासासाठी सिंचनाची क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला. राज्यात मोठी धरणं-पाटबंधारे प्रकल्प-कालवे मोठ्या प्रमाणात बांधण्यात आले. एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राने आजपर्यंत पाटबंधाऱ्यांच्या कार्यक्रमात ४० हजार कोटी रुपये गुंतवले आहेत. यातून १२२९ प्रकल्प उभे राहिले आहेत, तर ९७५ प्रकल्प अद्याप पूर्ण व्हायचे आहेत. यावरून महाराष्ट्राने किती व्यापक प्रमाणात हा कार्यक्रम हाती घेतला याची कल्पना येऊ शकते. मात्र इतका व्यापक कार्यक्रम राबवूनही महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता केवळ १७ टक्के आहे. उर्वरित प्रकल्प पूर्ण झाले तरी सिंचनक्षमता जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकणार आहे. याचा अर्थ लागवडीखालील ७५टक्के क्षेत्राला पावसाच्या किंवा भूजलाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावं लागणार आहे.

या स्थितीकडे आपण दोन्ही दृष्टिकोनांतून पाहू शकतो. एक म्हणजे भला मोठा काळ आणि पैसा खर्च करून आपल्या पदरात यश किती पडलं, तर केवळ १७ टक्के. प्रा. एच. एम. देसरडा, संपतराव पवार यांच्यासारखे तज्ज्ञ, अभ्यासक व कार्यकर्ते या धोरणावर जोरदार टीका करत आहेत. धरणांच्या बांधकामावर झालेल्या वारेमाप खर्चामुळे राज्य कर्जबाजारी झालं, असे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर धरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत, धरणातील पाण्याच्या वापराबाबत राज्य अकार्यक्षम ठरलं आहे. परिणामी, धरणांची सिंचनाची क्षमता ३० टक्क्यांपर्यंत घसरली असल्याची टीका झाली आहे. या घसरणीमुळे धरणांच्या प्रत्यक्ष व कागदोपत्री सिंचनक्षमतेमध्ये पाच टक्क्यांची तफावत पडली असल्याचं तज्ज्ञ निदर्शनास आणतात. या टीकेचा प्रतिवादही होत आहे. धरणांच्या उभारणीमुळे १७ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आलं, त्याचा आर्थिक लाभ तिथल्या शेतकऱ्यांना मिळाला, समृद्धीची दारं त्यांच्यासाठी खुली झाली, असं दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं आहे. हे मतभेद बाजूला ठेवून प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती काय सांगते ते पाहायला हवं.

पुणे जिल्ह्यातले बारामती, इंदापूर, दौंड हे तालुके कमी पावसाचे आहेत. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात त्यांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने कोरडवाहू असलेल्या या भागांमध्ये उसाचं पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. या भागात सहकारी साखर कारखाने उभे राहिल्याने उसाला प्रोत्साहन मिळालं आहे. ऊस हे पाण्याची जादा मागणी करणारं पीक आहे. त्यामुळे ज्या कोरडवाहू भागात साखर कारखाने आहेत; तिथे शेतात उस उभा आहे पण पिण्यासाठी पाणी नाही असं चित्रं सर्रास दिसतं. हा विरोधाभास बरंच काही सांगून जातो.

एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या एकूण उसापैकी ७३ टक्के ऊस अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पिकतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सहकारक्षेत्राचा आणि सहकारक्षेत्राला राजकारणाचा आधार मिळाला आहे. यातूनच लातूर, बीड, उस्मानाबादसारख्या कोरडवाहू क्षेत्रातही साखर कारखानदारी आणि पर्यायाने ऊस उभा राहिला आहे. पण त्यामुळे अवर्षणप्रवण क्षेत्रातल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षात भरच पडली आहे.

फलटणजवळच्या अलगुरवाडीमध्ये या समस्येचा आणखी एक वेगळाच पैलू समोर आला. या वस्तीजवळ ओढा दिसला. आश्चर्य म्हणजे या ओढ्याला भर उन्हाळ्यातही पाणी होतं. मात्र, या पाण्यावरचा दुधाळ फेस आणि रक्तासारखा लालसर रंग पाहून हे पाणीच आहे का, असा प्रश्‍न पडला. पाण्याला दुर्गंधीसुद्धा होती. इथल्या विहिरींचं पाणीसुद्धा यापेक्षा वेगळं नव्हतं. “इथलं पाणी असं लाल का?” हा प्रश्‍न वस्तीत राहणाऱ्या शरद भोंगळे यांना विचारला. त्यांनी सांगितलं, “इथे बाजूला सहकारी कारखाना आहे. या कारखान्यातल्या मळीपासून अल्कोहोलची निर्मिती करणारी डिस्टिलरी इथेच आहे. एक खासगी कंपनी ही डिस्टिलरी चालवते. मळीपासून अल्कोहोल बनवण्याच्या प्रक्रियेत शिल्लक राहिलेल्या मळीच्या साठ्याला पेन्टवॉश म्हणतात. हा पेन्टवॉश ज्या ठिकाणी साठवला जातो त्याला लगून्स म्हणतात. लगून्समध्ये साठवलेला पेन्टवॉश पाझरतो व जमिनीत मुरतो. त्यामुळे पाणी लाल होतं. यामुळे जमीन क्षारपड होते, नापीक होते.”

इथल्या मधुकर भुजबळ यांची क्षारपड झालेली दोन एकर जमीन पाहिली. या जमिनीत पाऊल टाकण्यास मन धजावत नाही. भुजबळ यांनी बांधावर शेवग्याची झाडं लावली होती. काही दिवस वाढल्यानंतर ती जागेवरच वाळली. या जमिनीत आता काही पिकतच नाही. जवळपासच्या भुजबळ वस्ती, भोंगळे वस्ती, गायकवाड वस्ती, शहा वस्ती, राऊत वस्ती, बोरावगे वस्ती, सोमनाथळी, सांगवी अशा सगळ्या भागांतल्या जमिनींची अवस्था अशीच झालेली दिसली. या ओढ्याचं पाणी प्यायल्यामुळे गुरांची वाढ खुंटली आहे. गायी-म्हशींच्या प्रजननक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. पाण्याच्या प्रदूषणाचं हे एकमेव उदाहरण खचितच नाही. आधीच पाण्याची कमतरता, त्यात जिथे पाणी आहे तिथे ते पिण्यालायक राहिलेलं नाही, शेतीलायक राहिलेलं नाही, अशी अनेक उदाहरणं ठिकठिकाणी दिसतात. मोठे उद्योग आणि मोठी शहरं नद्यांचं प्रदूषण करून कसं वाटोळं करतात. हेही सर्वज्ञातच आहे. पण तो मुद्दा वेगळा.

महाराष्ट्रात जेवढा पाऊस पडतो तेवढं पाणी अडवलं जात नाही, हा एक गंभीर प्रश्‍न आहे. अपूर्ण असलेल्या आणि रेंगाळलेल्या धरणांच्या कामांची स्थिती पाहिली, तर या प्रश्नाचं गांभीर्य कळतं. वानगीदाखल सातारा जिल्ह्यातल्या काही धरणांची कामं पाहा. अवर्षणग्रस्त माण-खटाव तालुक्यांची सिंचनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी बांधण्यात येत असलेल्या उरमोडी धरणाचं काम सुमारे पंचवीस वर्षं रेंगाळलेलं आहे. १९८०-८१ला मध्यम प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाचं १९९३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात रूपांतर करण्यात आलं, तेव्हा या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ११ कोटी रुपये होता, तो १००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. २००६ सालापर्यंत यापैकी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कामं झाली होती. उर्वरित कामं पैशांअभावी रेंगाळली. कालव्याची कामं अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे सिंचनासाठी खासगी उपसा योजनेचा अवलंब केला जात आहे. १९८१मध्ये मान्यता मिळालेल्या तारळी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामं अद्याप अपूर्ण आहेत. सुरुवातीला सुमारे १० कोटी रुपये अपेक्षित असलेला या प्रकल्पाचा खर्च ७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. अशीच गत कुडाळी, वांग, उत्तरमांड, आंधळी, नीरा देवधर आदी प्रकल्पांची झालेली आहे. प्रकल्पाला मान्यता, खर्चाला मंजुरी, नंतर पुन्हा वाढलेल्या खर्चाला मंजुरी, अशा सगळ्या सोपस्कारांमध्ये हे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत राहिलेले आहेत. त्यांच्यावरच्या खर्चाचा बोजा वाढतच चालला आहे. ज्या अवर्षणग्रस्त भागांना त्यांचा लाभ मिळणंं अपेक्षित आहे त्यांना वाट पाहण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही. दोन-चार वर्षांत पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल असे काही पर्याय उपलब्ध असताना सरकारचा खर्चिक आणि दीर्घकाळ प्रतीक्षा करायला लावणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांनाही पडला तर नवल नाही.

सरकारच्या जलसंधारण कार्यक्रमाची स्थितीसुद्धा फारशी वेगळी दिसत नाही. ७२च्या दुष्काळापासून धडा घेऊन ऐंशीच्या दशकात सरकारने वनीकरणाच्या, मृद आणि जलसंधारणाच्या योजना हाती घेतल्या. सर्वंकष पाणलोट क्षेत्रविकासाची संकल्पना अवलंबण्यात आली. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा' हा मंत्र स्वीकारण्यात आला. भूजलाचं जतन-संवर्धन करण्याचा आणि पाण्याचा दुष्काळ संपवण्याचा संकल्प यामध्ये होता. रोजगार हमी योजनेचा उद्देश अवर्षणकाळात रिकाम्या हातांना काम देणं हा जसा आहे, तसाच पाण्याची भविष्यातली टंचाई दूर करण्याचाही आहे. त्यामुळेच रोजगार हमी योजनेतून जमिनीची धूप थांबवण्याची, जलसंधारणाची, वनीकरणाची काम होणं अपेक्षित होतं. या योजनेची चर्चा आपण आधी केलेलीच आहे. या योजनेमधून आतापर्यंत १४ हजार कोटी रुपये खर्च झाले, ५०० कोटी मनुष्य-दिवसांचं काम झालं, असं सरकारी आकडेवारी सांगते. दहा हजारांहून अधिक पाणलोटक्षेत्रांच्या विकासाचं काम पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येतो. याचं प्रत्यंतर मात्र अवर्षणप्रवण क्षेत्रात आलं नाही.

अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने पुष्कळ योजना आणल्या आहेत. १९९२ची आदर्श गाव योजना त्यापैकीच एक. पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रमाच्या आधारे समाजपरिवर्तन घडवणं हा या योजनेचा उद्देश होता. या योजनेत चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, दारूबंदी व श्रमदान यांसारख्या कार्यक्रमांवर भर देण्यात आला.

गावपातळीवर प्रत्यक्ष चित्र काय दिसतं? माण तालुक्यातल्या शिंदी बुद्रुक या गावात मोठ्या प्रमाणात मेंढी- पालन केलं जातं. या गावाच्या लगत वाघजई, महिमागड असे डोंगर आहेत. या डोंगरांवर एकही झाड किंवा झुडूप पाहायला मिळत नाही. चराईबंदी-कुऱ्हाडबंदीचा मंत्र या गावांपर्यंत पोहोचला तरी आहे का, असा प्रश्‍न पडतो.

१९९०-१९९२च्या काळात शासनाने जर्मन सरकारच्या सहकार्याने ‘इंडो-जर्मन पाणलेोट क्षेत्रविकास' हा कार्यक्रम ‘नाबार्ड'च्या अखत्यारीत राबवला. सेवाभावी संस्थांचा आणि लोकांचा सहभाग या कार्यक्रमात अपेक्षित होता. १९९५मध्ये सरकारने अवर्षणप्रवण प्रक्षेत्र कार्यक्रम राबवला. या कार्यक्रमातही स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था आणि लोकांच्या सहभागाला वाव देण्यात आला. ‘प्रत्यक्ष लोकांच्या हाती पैसा' ही संकल्पना घेऊन गावपातळीवर या कार्यक्रमाचं नियोजन व अंमलबजावणीचा उद्देश होता. अशा सगळ्या चांगल्या योजना प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरल्याचं मात्र दिसत नाही. कदाचित अशा योजना फक्त कागदावरच चांगल्या राहत असाव्यात. प्रत्यक्षात त्यातून आणखी काही चराऊ कुरणं तयार होत असावीत!

अशा सगळ्या गर्तेत महाराष्ट्रात पाण्याची गरज भागवण्यासाठी दोनच कार्यक्रम धडकपणे राबवले जात आहेत. एक म्हणजे टँकर आणि दुसरा म्हणजे बोअर मारणं! ‘टँकरमुक्त महाराष्ट्र' ही घोषणा कधीच हवेत विरली आहे. या संदर्भात सुपे या गावाची कहाणी नमुनेदार आहे.

सुपे हे पाच हजार वस्तीचं ऐतिहासिक गाव. या गावात नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची योजना अस्तित्वात असतानाही टँकरवर अवलंबून राहावं लागत आहे. चौदा वर्षांपूर्वी बांधलेली २२ हजार लिटर क्षमतेची टाकी नादुरुस्त असल्यामुळे बंद आहे. अर्थात ही टाकी चालू होती तेव्हाही सुपेकरांना सहा-सात महिनेच नळाचं पाणी मिळायचं. मार्च महिन्यात उन्हाळा सुरू झाला की पाण्याची टंचाई या गावात अटळच. आता या गावासाठी ३५ कि.मी. अंतरावरून टँकरने पाणी आणलं जातं. ते गावातल्या विहिरीत सोडलं जातं. विहिरीतून लिफ्ट करून ते पर्यायी व्यवस्था म्हणून बांधण्यात आलेल्या साडेआठ हजार लिटर क्षमतेच्या टाकीत सोडलं जातं.

१९९२ मध्ये सरकारने जानाई व शिरसाई या उपसा सिंचन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. शिरसुफळ तलावातून पाणी उपसा करून आणायचं आणि ते बारामतीच्या उत्तरेकडील पट्ट्यासाठी वापरायचं, त्याचप्रमाणे वरवंड तलावातून उपसा करून आणलेलं पाणी बारामतीच्या पश्चिम भागाकरता व पुरंदरच्या पूर्व भागाकरता वापरायचं असा हा निर्णय होता. जानाईच्या पाण्याकरता सुप्यामध्ये आजपर्यंत १९५ कोटी रुपये खर्च होऊनही काम पूर्ण झालेलं नाही, असं इथले भाजपचे कार्यकर्ते दिलीपराव खैरे यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही योजना अद्याप पाटबंधारे विभागाकडे हस्त्ाांतरित झालेली नाही. या योजनेत आतापर्यंत केवळ शंभर तासांचं पम्पिंग झालं आहे. ही योजना पूर्ण होईल आणि आज ना उद्या आपल्याला पाणी मिळेल, या आशेवर या भागातले लोक जीवन कंठत आहेत.

सुप्यामध्ये १९७२ ते ७७ या काळात ऑस्ट्रेलियन मिशनरींच्या ‘कासा' या संस्थेने १०० पाझर तलाव बांधले होतेे. दुष्काळाच्या काळात ‘धान्याच्या बदल्यात काम' असं या कार्यक्रमाचं स्वरूप होतं. त्या वेळी रिकाम्या हातांना काम मिळालं, हाता-तोंडाची गाठ पडली, एवढाच या कार्यक्रमाचा फायदा झाला. कारण जमिनीची प्रचंड धूप होत असल्याने दोन-तीन पावसाळ्यांतच हे तलाव गाळाने भरले. हा गाळ उपसण्यासाठी आजपर्यंत कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. अर्थात, तलावातला गाळ उपसण्यापेक्षा नवीन तलाव बांधणं परवडतं, असं सांगितलं गेलं. त्यामुळे अशा स्थितीमुळे गाळ काढण्याचं कोणी मनावर घेत नाही. एकंदरीत, सुप्याला टँकरशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

फलटणजवळच्या अलगुरवाडीचा उल्लेख आधी झाला आहे. या गावाकरता आणि आसपासच्या वस्त्यांकरता ५५ हजार लिटर क्षमता असलेली टाकी बांधलेली आहे. या टाकीचा किस्सा आणखी वेगळा आहे. या टाकीची चाचणी घेण्यासाठी तिच्यामध्ये पाणी सोडलं. नळयोजना कार्यान्वित केली. बायकांचे पाणी भरतानाचे फोटो काढण्यात आले. आणि अवघ्या अर्ध्या तासात पाइपलाइन फुटली. पाइपलाइन नवी असूनही फुटली. सगळं पाणी वाहून गेलं. तोच या टाकीचा पहिला आणि शेवटचा दिवस ठरला. जीवन प्राधिकरणाकडून आजतागायत पाइपलाइनची दुरुस्ती झालेली नाही. प्राधिकरण आणि ग्रामपंचायत यांच्यात वाद सुरू आहेत. पाइपलाइन नादुरुस्त असल्याने ग्रामपंचायत ती स्वीकारण्यास तयार नाही आणि प्राधिकरणही यावर तोडगा काढण्यासाठी उत्सुक नाही. अलगुरवाडीत साखर कारखान्यामुळे दूषित झालेल्या पाण्याबद्दल लोकांनी न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा कारखान्याने लोकांना पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं. आता कारखान्याकडून या गावाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. अर्थात त्याच्या नियमितपणाची शाश्वती नाहीच.

आमच्या भ्रमंतीत टँकरने पाणीपुरवठा होत नाही असं एकही गाव आढळलं नाही. शिवाय टँकरने का होईना, पण सुरळीत पाणी- पुरवठा होतो असंही नाही. शिंदी बुद्रुक गावात टँकरच्या दिवसातून तीन फेऱ्या होतात, पण त्या कागदोपत्रीच. प्रत्यक्षात सहा-सात दिवसांतून एकदा टँकर येतो. या बाबतीत दहिवडीच्या तहसीलदारांशी बोललो. त्यांना हे वास्तव मान्यच नव्हतं. आंधळी धरणातून पाणी थेट टँकरमध्ये भरलं जातं आणि गावात आणलं जातं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण हे पाणी दूषित असतं असं लोकांनी सांगितलं. तहसीलदारांना हेही मान्य नव्हतं. ते म्हणाले, “आम्ही धरणाच्या शेजारी विहीर खोदली आहे. तिथून उपसा करून टँकर भरला जातो.” कुणी मान्य करो वा न करो; वस्तुस्थितीचा सामना गावकऱ्यांना करावाच लागतो. टँकर नाही आला तर बाया-बापड्यांना दोन किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावं लागतं.

लातूर जिल्ह्यातल्या शिरूर (ताजबंध) इथे १९७२ पासून नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची योजना राबवली जाते. पण तेव्हा या गावाची वस्ती होती दोन हजार. आता १८ ते २० हजारांची वस्ती. प्रत्येकाला पाणी मिळेल याची शाश्वतीच नाही. नंतर या भागात बावनगाव पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी चिमाचीवाडी तलावातून पाणी घेण्यात आलं. मात्र पैशाअभावी ही योजना रखडली. आता या गावामध्ये दररोज टँकरच्या चार फेऱ्या होतात.

गंमत म्हणजे याच ग्रामपंचायतीकडून भोरलेवाडी, महादेववाडी, भगवानवाडी, धाकटेवाडी या वाड्यांना पाणीपुरवठा होतो. या वाड्यांना रोज दोन टँकरद्वारे चार फेऱ्या होतात, असं सांगण्यात आलं. प्रत्यक्ष वाड्यांमध्ये चार दिवसांतून एकदा टँकर येत असल्याची माहिती मिळाली. टँकरमधून आलेलं पाणी पाहिलं. हिरव्या रंगाचं पाणी. तलावातून थेट उचलून आणलेलं. या पाण्यात टीसीएल पावडर मिसळून ते लोकांपर्यंत पोहोचवलं जातं. गेल्या वर्षी या गावात दोन मुलांचा गॅस्ट्रोने मृत्यू झाला. एक आठ वर्षांचा, दुसरा बारा वर्षांचा. तेव्हापासून गावातले लोक टँकरचं पाणी पिण्यासाठी वापरत नाहीत. पिण्याचं पाणी ते विकत घेतात.

ठिकठिकाणी अशी स्थिती. पाणी कमालीचं अशुद्ध. त्यामुळे रोगाच्या साथी पसरतात. मलेरिया, कॉलरा, हिवताप, विषमज्वर, डेंग्यू, चिकनगुनिया, कावीळ, गॅस्ट्रो, अतिसार आणि आणखीही काही आजार. दरवर्षी नित्यनेमाने या साथी येतात. या वर्षी पुण्या-मुंबईत स्वाइन फ्लूचा उद्रेक झाला, त्याची मोठी चर्चा झाली; पण त्याच वेळी किती तरी गावांना गॅस्ट्रो-काविळीची बाधा झाली होती. या आजारांचा मुकाबला करण्याची पुरेशी साधनंही गावांमध्ये नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रं प्राथमिक उपचारांसाठीही समर्थ नाहीत. गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र दिसतं, पण तिथे डॉक्टर नसतात, औषधं नसतात, आवश्यक ती उपकरणं नसतात, स्वच्छताही नसते. सगळाच अनागोंदी कारभार! बरेच लोक ताप अंगावर काढतात. आपले आपण बरे होतात. आजार गंभीर असेल, बळावला असेल तर तालुका किंवा जिल्ह्याचं गाव गाठण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

जे आरोग्याचं, तेच शिक्षणाचं. आवळे पठारच्या गावकऱ्यांनी सांगितलं, की त्यांच्या गावात बालवाडी असूनही बंद आहे, कारण शिक्षकच मिळत नाही. गाव डोंगरावर असल्याने चढण्या-उतरण्याचा त्रास, आणि त्यात पाण्याचा अभाव. यामुळे गेल्या वर्षी इथल्या शिक्षिकेने बदली करून घेतली. हे झालं बालवाडीचं. प्राथमिक-माध्यमिक शाळांची परिस्थितीसुद्धा यापेक्षा वेगळी दिसली नाही. बऱ्याच ठिकाणी शिक्षक शाळेमध्ये येतच नाहीत, कारण मुळात ते गावात राहतच नाहीत. वास्तविक, शिक्षकांनी गावातच राहावं असा नियम आहे. मुलांना नियमित व चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी ते आवश्यक आहे. शिक्षक कागदोपत्री गावात राहतात; प्रत्यक्षात त्यांचं वास्तव्य असतं तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी. बऱ्याच शाळा एकशिक्षकी. अनेक मुलांना आपलं नाव-गावही लिहिता येत नाही, आकडे ओळखता येत नाहीत. बेरीज-वजाबाकी ही तर दूरची गोष्ट.

शाळांमध्ये शिक्षकांबरोबर विद्यार्थीही नसतात, असंही आढळून आलं. पाण्यासाठी लोक गावातून शेतांमध्ये स्थलांतर करतात. मराठवाड्यातले अनेक लोक हंगामी स्थलांतर करतात. अशा स्थलांतरांमुळे मुलांची शाळा सुटते. मुलींमध्ये शाळागळतीचं प्रमाण अधिक. कारण त्यांना पाण्यासाठी दाही दिशा भटकावं लागतं.

पिण्याकरता आणि शेतीकरता पाण्यासाठी बोअर घेण्याचा म्हणजेच विंधन विहिरी घेण्याचा मार्ग सर्रास अवलंबला जात असल्याचं दिसतं. गावागावात, वस्त्या-वस्त्यांवर हातपंप दिसतात. दोघं-दोघं मिळून हातपंपांवर हापसून पाणी काढताना दिसतात. एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सुमारे २ लाख १८ हजार विंधन विहिरी आहेत. अशाप्रकारे भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात उपसा होत असल्याने भूजलाची पातळीही खालावली आहे. महाराष्ट्राचं बरंचसं क्षेत्र कठीण खडकांनी व्यापलेलं व चढ-उताराचं आहे. या कठिण खडकाची भूजल साठवण्याची क्षमता मुळातच कमी आहे. पाऊस हाच पाण्याचा मुख्य स्रोत. पावसाचं पाणी जमिनीत मुरल्याने भूजलाची पातळी कायम राहू शकते, मात्र त्यासाठी व्यापक प्रयत्न होत नाहीत. या उलट पाण्याचा उपसा मात्र प्रचंड होतो. भूजलाचं पुनर्भरण आणि उपसा यांच्यामधील समतोल बिघडल्याने भूजलाची पातळी दिवसेंदिवस खाली खाली जात आहे.

खटाव तालुक्यातलं गारवडी गाव डोंगरात वसलेलं आहे. पाणी नसल्याने या गावाची पाणीपुरवठा योजना बंद आहे. गावात चार हातपंप आहेत. गावकऱ्यांना सुमारे ३६० फूट खोलीतून पाणी उपसावं लागतं. हातपंपावर दोन स्त्रियांना एकत्र मिळून हापसावं लागतं. त्यासाठी खूप शक्ती खर्च करावी लागते. एक तास हापसलं तर वीस लिटर पाणी मिळतं. यामध्ये पुरती दमछाक होते. पाण्यासाठी सारं गाव रात्रभर जागं असतं. हापशावर रांगा असतात. हेच चित्र अनेक गावांमध्ये दिसतं. गारवाडीतच यशवंतराव बिटले यांची १५ एकर शेती आहे. शेतीला पाण्यासाठी त्यांनी शेतात सात विहिरी खोदल्या. ३०० फुटांचे दोन बोअर मारले पण पाण्याचा थेंब लागला नाही. त्यांनी पाण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य व कमाई खर्च घातली, पण पाण्याचा थेंब नाही मिळाला. भूजलाची अशी दुर्दशा जागोजागी पाहायला मिळते.

पाण्याच्या अभावाने इथलं सामाजिक जीवनही प्रभावित केलं आहे. गारवडी गावात मुलांचं लग्न होणं अवघड होऊन बसलं आहे. या गावात मुलगी देणं म्हणजे संकट असं मानलं जातं. इथल्या एका तरुणाचं चार वेळा लग्न मोडलं. सोयरीक जुळल्यानंतर पाहुण्याला गावातली पाण्याची स्थिती समजली की तो जुळलेलं लग्न मोडतो. पाण्यामुळे डिस्कळजवळच्या मांजरवाडी व मोळ या गावांंमध्ये वाद निर्माण झाल्याचं समजलं.

टँकरने पाणीपुरवठा होतो तेव्हा अनेक गावांमध्ये दुजाभाव होतो. बऱ्याचदा गावातल्या प्रतिष्ठित, वजनदार लोकांची सोय आधी पाहिली जाते. त्यानंतर पाणी शिल्लक राहिलंच तर सामान्यजनांना मिळतं. याचं एक उदाहरण बिदाल या गावात पाहायला मिळालं. ‘या गावात नियमितपणे टँकर येतो. गावातल्या विहिरीत पाणी सोडलं जातं. पाण्याची फारशी अडचण नाही,' असं इथले सरपंच सांगत होते. या गावात ग्रामपंचायत व सरपंच बिनविरोध निवडून येतात. चाळीस वर्षांपासूनची ही प्रथा आहे, असं ते सांगत होते. सरपंचांबरोबर बोलणं चालू असताना दलित वस्तीवरील एकजण वस्तीवरचा हातपंप नादुरुस्त असल्याची तक्रार घेऊन आला. वस्तीवर जाऊन पाहिलं, तर तिथे भांड्यांची मोठी रांग लागलेली होती. ‘चार दिवसांपासून टँकर आला नाही' असं तिथल्या महिला सांगत होत्या. हे नेहमीचंच असल्याचं पार्वती माने या कार्यकर्तीने सांगितलं. त्या म्हणाल्या, “आठ-आठ दिवस टँकर येत नाही. कधी तरी अचानक येतो, तेव्हा आम्ही मजुरीला गेलेलो असतो. आमच्या मुलांना पाणी भरावं लागतं. आम्ही तक्रार तरी कशी करायची? कारण ज्यांच्या विरोधात तक्रार करायची. त्यांच्यावरच आमची मजुरी अवलंबून आहे...”

उस्मानाबाद हे तर जिल्ह्याचं गाव. या गावात गेलो तेव्हा तिथे तीव्र पाणीटंचाई होती. पंधरा दिवसांतून एकदा पाणी येत होतं, तेसुद्धा रात्री-अपरात्री कधीही. पाणी सोडणारा रस्त्याने ओरडत फिरतो. लोक एकमेकांना फोन करतात. सगळं गाव जागं होतं. अवघ्या वीस मिनिटांत पुढचे काही दिवस पुरेल इतकं पाणी भरून घेण्याची कसरत प्रत्येकाला करावी लागते. इथल्या लोकांना सुट्यांमध्ये गावालाही जाता येत नाही. आपण गावाला गेलो आणि पाणी आलं तर काय करायचं, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर असतो. पाणीटंचाईच्या अशा स्थितीत उस्मानाबादमध्ये पाणी विकणं हा एक व्यवसाय बनला आहे. इथले रिक्षाचालक प्रवासी वाहतुकीचा नाही, तर पाणीविक्रीचा व्यवसाय करतात. रिक्षावर पाण्याची टाकी बसवायची. २५० लिटरची टाकी ७० रुपयांना विकली जाते.

जिल्ह्याचं गाव असूनही पाण्याअभावी ते फारसं वाढलेलं दिसत नाही. लोकसंख्या जेमतेम लाखभर असेल. इथे शाळा-महाविद्यालयं बरीच आहेत. इथले लोक म्हणाले, “इथे पाणी नाही, वीज नाही, त्यामुळे उद्योग नाहीत, शेती नाही. शिक्षण हाच एकमेव उद्योग आहे. त्यामुळे शहराचं चलनवलन चालू आहे.”

ही केवळ काही उदाहरणं आहेत. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात जिथे जिथे गेलो तिथे तिथे विदारक परिस्थिती दिसली. ‘खडतर' हा शब्दही तोकडा पडेल असं लोकांचं जिणं दिसलं. स्वत:ला जगवताना गुरा-ढोरांना जगवण्याचीही धडपड दिसली. तावडे वस्तीतल्या विठ्ठल मथनेकडे ४० शेळ्या आहेत. विठ्ठल, त्याची बायको आणि मुलगा यांचा अर्धा दिवस शेळ्यांना पाणी पाजण्यात जातो. दोघांनी मिळून हातपंपावर पाणी हापसायचं आणि जनावरांना पाजायचं. विठ्ठलचा मुलगा फलटणला प्लंबिंगचं काम करतो; पण उन्हाळ्याच्या दिवसांत ते बंद करून शेळ्यांंना पाणी पाजण्यासाठी तो गावात येतो. वेलुऱ्याच्या ऊसतोडणी कामगारांकडे बैलजोडी असते; पण ऊसतोडणीचा हंगाम संपल्यावर ते निम्म्या किमतीला बैल विकून टाकतात, कारण गावात नेऊन त्यांचा सांभाळ करणं परवडणारं नसतं.

कोरडवाहू प्रदेशात जिथे जावं तिथे भ्रष्टाचाराची कुरणं दिसतात. शासनयंत्रणा तर यामध्ये बदनाम आहेच, पण सहकारक्षेत्रालाही याची कीड लागलीय. दूध सोसायट्या, साखर कारखाने, पतसंस्था, विविध कार्यकारी संस्था- साऱ्यांनाच भ्रष्टाचाराची लागण झालेली दिसते. बहुतेक स्वयंसेवी संस्था तर निव्वळ उंटावरून शेळ्या हाकतात. त्यांचं काम प्रत्यक्ष कुठे दिसलंच नाही. प्रश्‍न पडतो, या संस्थांकडे येणारा पैसा जातो कुठे? कोरडवाहू शेतकऱ्याची दैना कुणालाच दिसत नाही का?

महाराष्ट्रातलं ११२ लाख हेक्टर क्षेत्र अवर्षणप्रवण म्हणून घोषित केलेलं आहे. या क्षेत्रात ८४ तालुक्यांचा समावेश आहे. कोट्यवधीलोक या क्षेत्रात राहतात. त्यांना केवळ निसर्गाच्या भरवशावर सोडून दिलेल्या महाराष्ट्राला आपण प्रगत म्हणायचं का?

(अनुभव, दिवाळी २००९च्या अंकातून साभार)