ग्रामीण भागात लोकांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि त्यामार्फत शेती-जलसंधारणाची कामंही मार्गी लागावीत यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राबवली जाते. अलीकडे या योजनेतून गावाचं जलंसंधारण किंवा रस्ते अशा सामुदायिक कामांऐवजी वैयक्तिक कामंच जास्त काढली जाताहेत. ती कामंदेखील आधी पैसा खर्च केल्याशिवाय होत नसल्याने एकेकाळी ग्रामीण भागासाठी लाइफसेव्हर ठरलेली ही योजना सध्या मात्र शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करते आहे.

कोरडवाहू भागात जलसंधारण आणि शेतीसाठी उपयुक्त इतर कामं काढून मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणं ही ‘रोजगार हमी योजने’ची ओळख. मात्र गेल्या काही वर्षांत शासनाकडून योजनेत काही बदल केले गेले. परिणामी, (काही अपवाद वगळता) योजनेतून प्रामुख्याने वैयक्तिक लाभाची कामं जास्त प्रमाणात होत आहेत. उदा. सिंचन विहिरी, शौचालयं, शेततळी, जनावरांचा गोठा, कुक्कुटपालन शेड, घरकुल, फळबाग लागवड, इत्यादी. अशी वैयक्तिक लाभांची कामं केली तरच योजना चालू, नाहीतर बंद अशी अवस्था आहे.

योजनेचं आजचं स्वरूप

या संदर्भात सिंचन विहिरीचं उदाहरण घेऊया. योजनेतून शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर मंजूर होते. विहिरीचं खोदकाम कंत्राटदाराकडून किंवा यंत्राच्या सहाय्याने केलं जातं. मात्र कागदोपत्री मजुरांकडून काम केलं असं दाखवून अनुदानाचे पैसे मिळवले जातात. दुसरं, योजनेतून विहिरीचं अनुदान मिळवताना गावातील स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते आणि पंचायत समितीचे प्रशासक यांची प्रत्येकाची ठरलेली टक्केवारी द्यावीच लागते. ज्या शेतकऱ्यांकडे हा खर्च करण्याची क्षमता आहे, त्यांच्याच विहिरीला मंजुरी आणि अनुदान मिळतं, असं गावागावांतले शेतकरी सांगतात.

मात्र एखाद्या अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याकडे एवढे पैसे कुठून असणार? सिंचन विहीर खोदण्यासाठीही त्याला कर्ज काढावं लागतं. शिवाय अनुदानाचे पैसे वेळेवर न मिळणं, प्रत्येक टप्प्यावर लाचखोरी, अशामुळे आर्थिक बोजा वाढत जातो. गरीब शेतकरी कर्जफेडही वेळेवर करू शकत नाही. त्यासाठी कधीकधी जमिनीचा तुकडा विकण्याची वेळ त्याच्यावर येते.

विहीर मंजुरी प्रक्रिया

केज तालुक्यातील शेतकरी राजेश देशमुख हे उच्चशिक्षित असून अडीच एकर कोरडवाहू शेती करतात. मात्र हवामान बदलामुळे पाऊस लहरी झाला असून त्यामुळे खरीप हंगामात देखील पिकांना पाण्याची गरज भासू लागल्याचा त्यांचा अनुभव आहे. तसंच रब्बी हंगामात देखील पिकांना थोडंफार पाणी मिळालं तरच उत्पन्न पदरात पडू शकतं. एकंदर शेतीत तगून राहण्यासाठी सहा-आठ महिने पाणी उपलब्ध असणं आवश्यक झालं आहे. या पाण्यासाठी बोअरवेल किंवा विहीर हवी. मात्र ७०० ते ८०० फूट खोल गेलं तरी बोअरवेलला पाणी लागेलच, अशी खात्री नसते. किमान पावसाळा आणि हिवाळ्यात पाण्याची साठवण आणि उपलब्धता व्हावी यासाठी राजेश यांनी विहीर खोदण्याचा निर्णय घेतला.

मनरेगामधून विहीरीला अनुदान मिळावं यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायतीकडे रीतसर अर्ज केला. सर्व कागदपत्रं जोडली. ग्रामपंचायतीने त्यांची फाईल पंचायत समितीकडे पाठवून मंजूर करून घेतली. नियमानुसार ५१ फूट विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपये मंजूर झाले. मजुरांकडून खोदकाम करण्यासाठी २.४० लाख रुपये आणि विहिरीचं बांधकाम करण्यासाठी १.६० लाख असं विभाजन केलेलं होतं. पूर्ण विहिरीचं खोदकाम पोकलेनने (मशीनने) केलं गेलं. मात्र हे काम मजुरांनी केल्याचं दाखवून पैसे मिळवावे लागले. त्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला मजुरांनी काम केलं असं मस्टरवर नोंदवून ते पंचायत समितीकडे जमा करावं लागलं.

राजेश देशमुख सांगतात, “फाईल मंजुर करून घेण्यासाठी ३० हजार रुपये द्यावे लागले. यात ग्रामपंचायत १५ हजार रुपये आणि पंचायत समिती १५ हजार रुपये, असे वाटेकरी होते. ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक आणि रोजगार हमी सेवक यांची ठरलेली टक्केवारी होती.” पंचायत समितीत बीडीओला पैसे द्यावे लागतात असंही सांगितलं जातं.

लाचखोरीच्या विळख्यात मंजुरी आणि अनुदान

केज, बीड, धारूर, माजलगाव (जि. बीड), कळंब, वाशी (जि. धाराशीव), हिमायतनगर, हातगाव (जि. नांदेड), धुळे, सक्री (जि. धुळे) या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांकडून अशीच माहिती मिळाली. चिरीमिरी दिल्याशिवाय मनरेगामधून विहीरीला अनुदान मंजूर होत नाही. तालुकानिहाय फाईल मंजुरीची टक्केवारी कमी-जास्त आहे, इतकाच फरक.

मनरेगामध्ये मजुरांला ३१२ रुपये प्रतिदिन मजुरी आहे. सहा दिवसांचं एक मस्टर असतं. त्यानुसार एका मजुराला आठवड्याला १८७२/- रुपये मिळतात. असे १० मजूर विहिरीवर काम करत असल्याचं मस्टरला दाखवून आठवड्याला १८७२० रुपये काढले. मात्र त्यासाठी चहा–पाणी म्हणून १८७०/- रुपये द्यावे लागल्याचं देशमुख सांगतात.

नांदेड जिल्ह्यात प्रती मस्टरला ५ हजार रुपये घेतले जातात. एकंदर मस्टर पास करून मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची टक्केवारीही ठरलेली आहे, अशी माहिती शेतकरी नाव जाहीर न करण्याच्या बोलीवर देतात.

मस्टरवर नोंदवलेल्या मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येतात. मात्र अनेकदा मजुरांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले तरी मजूर विहीर मालकांना पैसे देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे मस्टरवर मजूर म्हणून कुटुंबातील सदस्यांचीच नावं नोंदवली जातात.

राजेश यांनी गावातील खर्‍याखुर्‍या मजुरांची नावं दिली होती, पण त्यामुळे त्यांचं किमान ५० हजार रुपयांचं नुकसान झालं, कारण मजुरांकडून त्यांना पैसे मिळाले नाहीत.

विहिरीच्या बांधकामातील प्रश्न

खोदकामानंतरचा टप्पा म्हणजे विहिरीचं बांधकाम. बांधकामसाहित्य जीएसटी देऊन खरेदी करावं लागतं. त्यामुळे खर्चात वाढ होते.

राजेश यांना बांधकामासाठी १.६० लाख रुपये मंजूर झाले असले तरीही १.५० लाखाची फाईल बनवली गेली. उरलेले १० हजार रुपये विहिरीचं काम पूर्ण झाल्यावर मिळणार होते. ही १.५० लाख रुपयांची फाईल मंजूर करून घेण्यासाठी १७ हजार रुपये द्यावे लागले. तसंच बांधकाम रक्कम लवकर मिळवण्यासाठी पंचायत समितीमध्ये कर्मचाऱ्याला ३ हजार रुपये द्यावे लागले. म्हणजे इथेही २० हजार रुपये ‘चहापाणी खर्च’ झाला.

इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनीही अशाच प्रकारची माहिती दिली. इथेही तालुकानिहाय वेगवेगळ्या टक्केवारीने लाच घेतली जात असल्याचं समजलं.

लाचखोरीमुळे वाढलेला खर्च भागवण्यासाठी राजेश यांनी मायक्रो फायनान्स आणि खासगी सावकाराकडून कर्ज काढलं होतं. शिवाय अनुदान मिळवण्यासाठी त्यांना दोन वर्षं सातत्याने पाठपुरावा करावा लागला, तो वेगळाच.

विहिरीचं अनुदान मिळवण्याची पूर्ण प्रकिया त्यांना माहीत असल्यामुळे या सगळ्याला त्यांची तयारी होती. पण प्रत्येक शेतकऱ्याला हे शक्य नसतं.

सचिन पवार (ता. बीड), सुरेश चव्हाण (ता. माजलगाव), रामेश्वर सूर्यवंशी (जि. धुळे) अशी इतरही अनेक शेतकर्‍यांची उदाहरणं आहेत. कुणाला लाचखोरीपायी राहतं घर विकावं लागलं; तर कुणाला विहीर मिळूनही मोठं आर्थिक नुकसान सोसावं लागलं.

यात काही गावांचा, तालुक्यांचा अपवाद असू शकतो. किंवा राजकीय नेतृत्वाच्या निकट असणार्‍या शेतकऱ्यांचा अपवाद असू शकतो.

यात आणखी एका बाबीची नोंद घ्यावी लागेल, ती म्हणजे, मनरेगा योजनेतून विहिरीला अनुदान मिळवण्यासाठी कुटुंबातील व्यक्तीला वर्षभर सातत्याने पाठ-पुरावा करावा लागतो. पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. यात त्या व्यक्तीचा वेळ, रोजगार बुडतो; खर्च होतो तो वेगळाच.

थोडक्यात, मनरेगा विहीर योजना कागदावर आकर्षक वाटत असली तरी योजनेच्या वाटेत अनेक अडथळे आहेत. त्यामुळे ही योजना कोरडवाहू आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही.

(टीप : सुरक्षिततेच्या कारणास्तव शेतकऱ्यांची आणि गावांची नावं बदलली आहेत.)