तिबेटमधून वाहणाऱ्या यारलुंग झांगपो नदीवर (आपल्या ब्रह्मपुत्रचं तिबेटमधील नाव) भारताच्या सीमेजवळच ग्रेट बेंड किंवा ग्रेट कॅनियन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागेवर जगातील सर्वात मोठं धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याला हिरवा कंदिल दाखवल्याचं नुकतंच चीनने जाहीर केलं आहे. या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १३ हजार ७०० कोटी डॉलर्स असेल आणि जगातला तो आजवरचा सर्वांत खर्चिक प्रकल्प ठरेल, असं म्हणतात.

सध्या जगातलं सर्वांत मोठं धरण चीनमध्येच, यांग्त्सी नदीवर आहे. त्याचं नाव थ्री गॉर्जेस. तिथल्या जलविद्युत प्रकल्पातून तब्बल २२,२५० मेगावॅट्स वीज तयार होते. झांगपो नदीवरील प्रस्तावित प्रकल्प त्याच्या तिप्पट, म्हणजे सुमारे ६०,००० मेगावॅट्स वीज तयार करेल, असं म्हटलं जातंय. (आपल्या देशाची जलऊर्जा तयार करण्याची एकूण क्षमताही त्यापेक्षा कमी आहे.) कोळशावरचं अवलंबित्व पूर्ण कमी करून नेट झिरो एमिशनचं ध्येय साध्य करण्यासाठी हा प्रकल्प उभारला जात असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. पण चीनमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांचीही कमतरता नाही. तिथे लहान मोठी एकूण ८७ हजार धरणं आहेत. त्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पांमधून तब्बल ४ लाख २६ हजार मेगावॅट्स वीज तयार होते असा अंदाज आहे. त्यामुळे भारताच्या सीमेलगतच्या दुर्गम प्रदेशात, इंजिनीअरिंगच्या दृष्टीने अतिशय अवघड ठिकाणी, वादग्रस्त तिबेटमध्ये एवढा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा करण्यामागे चीनचा खरा हेतू काय आहे, याबद्दल शंका घ्यायला जागा आहे, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ मानतात.

या प्रकल्पाचं महत्त्व कळण्यासाठी या परिसराचा भूगोल समजून घेऊया. यारलुंग झांगपो ही जगातली सर्वांत उंचीवरची नदी. तिला नद्यांमधली एव्हेरस्ट असंही म्हटलं जातं. ही नदी तिबेटच्या पश्चिमेला हिमालयात मानसरोवराजवळ १७ हजार फुटांहून अधिक उंचीवर उगम पावते आणि अर्ध्याअधिक तिबेटमधून पूर्वेकडे वाहत आल्यावर खाली दक्षिणेला वळून आपल्या अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करते. अरुणाचलमध्ये तिला आधी सियांग म्हटलं जातं. नंतर लोहित आणि दिबांग या पूर्व तिबेटमधून वाहत येणाऱ्या नद्या तिला मिळतात आणि त्यानंतर ती ब्रह्मपुत्र बनून आसाममधून बांग्लादेशात जाते. अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रवेश करण्याआधी नामजा बारवा आणि ग्याला पेरी पर्वतांजवळ ही नदी यू टर्न घेऊन वळते. या जागेला ग्रेट बेंड असं म्हणतात. इथेच जगातली सर्वांत खोल, म्हणजे अमेरिकेतल्या ग्रँड कॅनियनपेक्षाही खोल कॅनियन आहे. या परिसरात यारलुंग झांगपो नदी १६ हजार फूट उंचीवर असते. तिथून उसळ्या मारत ती भारताच्या सीमेपाशी २१०० फुटांपर्यंत खाली येते. काही किलोमीटरच्या टप्प्यातच या नदीला एवढा तीव्र उतार मिळाला असल्यामुळे ही जागा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी उत्तम मानली जाते.

पण या वर्णनावरूनच लक्षात येईल की साहिजकच हा टापू एवढ्या मोठ्या प्रकल्प उभारणीसाठी सोईचा नाही. शिवाय या धरणामुळे तिबेटमधल्या लोकांना प्रचंड प्रमाणावर विस्थापनाला सामोरं जावं लागेल. थ्री गॉर्जेस धरणामुळे चीनमध्ये दोन मोठी शहरं आणि तब्बल १३ लाख लोकांचं विस्थापन झालं होतं. या प्रकल्पामुळेही साधारण तेवढाच फटका बसेल, अशी शक्यता आहे. शिवाय हा परिसर तिबेटमधील जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट म्हणून ओळखला जातो आणि यारलुंग झांगपो या नदीमध्ये तिबेटींच्या धार्मिक भावना गुंतलेल्या आहेत. ते या नदीला देव मानतात. साहजिकच अशा अनेक कारणांमुळे तिबेटमध्ये या धरणाबद्दल धुम्मस आहे. पण या विरोधाकडे चीन लक्ष देईल, अशी शक्यता नाही.

पण त्याखेरीज हा प्रकल्प भारतासाठी विविध अंगांनी धोकादायक असल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यात अनेक मतंमतांतरंही आहेत.

पहिला मुद्दा हा आपल्या वरच्या बाजूला ब्रह्मपुत्रेवर एवढं मोठं धरण बांधलं गेलं तर साहिजकच आपल्या ईशान्येकडच्या राज्यांना पाणी कमी मिळेल, अशी शंका बोलून दाखवली जाते आहे. तसंच या नदीतून वाहून येणारा सुपीक गाळही अडवला गेला, तर खालच्या भागातल्या शेतीवर त्याचा परिणाम होईल, अशीही भीती आहे. पण याबद्दल दोन्ही बाजूंनी मतं व्यक्त केली जात आहेत. भारतात प्रवेश केल्यानंतर ब्रह्मपुत्रेला लोहित व दिबांग अशा दोन मोठ्या आणि त्याखेरीज अनेक छोट्या उपनद्या मिळतात. शिवाय या नद्यांना पावसाच्या पाण्याचाही मोठा आधार असतो. त्यामुळे या प्रकल्पाचा पाणी किंवा गाळ या दोन्ही दृष्टीने फारसा परिणाम होणार नाही, असं इतर काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीन या धरणाचा वापर भारताविरोधातल्या राजकारणातलं प्यादं म्हणून करेल, अशी भीती काही तज्ज्ञांना वाटते आहे. पावसाळ्यात ईशान्येकडच्या राज्यांना पूर येतो, तेव्हाच या धरणातूनही पाणी सोडलं गेलं तर आपल्याकडे हाहाकार माजू शकतो. मोठ्या लोकसंख्येला पुराचा फटका बसू शकतो. ब्रह्मपुत्रचा मार्ग बदलून वाताहत होऊ शकते. चीनने मेकाँग नदीवर बांधलेल्या धरणांचा असा उपयोग केल्याने खालच्या टप्प्यातील व्हिएतनाम, कंबोडिया, लाओस आदी देशांना त्याचा फटका बसल्याची ताजी उदाहरणं आहेत. चीनच्या पाण्यावरील नियंत्रणामुळे या देशांना दुष्काळ आणि पूर अशा दोन्ही आपत्तींचा सामना करावा लागलेला आहे. चीन आणि भारत यांच्यामध्ये कोणताही पाणीवाटप करार नसल्याने आपल्याबाबतीतही ती शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती या क्षेत्रातील ब्रह्मा चेलानींसारखे काही तज्ज्ञ बोलून दाखवताहेत. त्यामुळे या सुपरडॅमचा प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे या धरणातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचं नियंत्रण करण्यासाठी आपल्याकडेही बऱ्याच वर्षांपासून अरुणाचलमध्ये अप्पर सियांग जलविद्युत प्रकल्पाचा घाट शिजतो आहे. पण त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होणार असल्याने या प्रकल्पाला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

दुसरीकडे वरील दोन्ही शक्यता निराधार असून त्यापेक्षा मोठा धोका भूकंप किंवा ढगफुटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे हे धरण फुटण्याचा आहे, असं इतर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. हा प्रकल्प इंडियन आणि युरेशियन टेक्टॉनिक प्लेट्स जुळतात, तिथे म्हणजेच सर्वाधिक भूकंपप्रवण क्षेत्रात होऊ घातला आहे. शिवाय या परिसरात ढगफुटीच्या घटना वारंवार घडतात. हवामान बदलामुळे त्यांचं प्रमाण गेल्या काही काळात आणखी वाढलं आहे. अशा ठिकाणी एवढं अवाढव्य धरण बांधलं गेलं तर ती भारत आणि बांग्लादेश दोघांसाठीही कायमस्वरूपी टांगती तलवार ठरणार आहे. ती आपत्ती इतकी भयंकर असेल की त्यासमोर इतर कोणतेही धोके लहान ठरावेत. त्यातच चीनच्या पोलादी भिंतीआडून या धरणाच्या सुरक्षिततेबाबतची, पाण्याच्या विसर्गाबाबतची खरी माहिती वेळच्या वेळी मिळेल, याचीही शक्यता कमी आहे. त्यामुळेच चीनवर त्यासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपण आपली सर्वोच्च पातळीवरची राजनैतिक मुत्सद्देगिरी वापरायला हवी, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.