तंत्रज्ञानाधारित जगात आज ‘ए.आय.’ हा ताजा परवलीचा शब्द ठरत चालला आहे. एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर हवं असेल, काही माहिती हवी असेल, एखाद्या शब्दाचा अर्थ हवा असेल, तरी आता-आतापर्यंत फक्त ‘गूगल’ करणारी मंडळी आता ‘ए.आय.’ला प्रश्न घालू लागली आहेत. ‘सिरी’, ‘ॲलेक्सा’, ‘को-पायलट’, ‘जेमिनी’ ही व्हर्च्युअल असिस्टंट्सची नावं अधिकाधिक लोकांच्या तोंडी खेळू लागली आहेत.
या नवनव्या तंत्रओळखीत डेटा सेंटर्स हा शब्दही बर्‍याच जणांनी ऐकला असेल. ए.आय.द्वारे आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली जातात तेव्हा अजस्त्र माहितीसाठ्याचा वापर होतो. ती सर्व माहिती या मोठाल्या डेटा सेंटर्समध्ये साठवलेली असते. डेटा सेंटर्स म्हणजे शेवटी यंत्रंच. ती अथकपणे सुरू ठेवावी लागतात. त्यांच्या चलनवलनासाठी, त्यांत माहितीचा साठा करण्यासाठी, तसंच वापरकर्त्यांच्या गरजेनुसार माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रचंड ऊर्जेची गरज भासते.
आपण ए.आय.ला क्रिकेटचा स्कोअर विचारतो. बुमराहला किती विकेट्स मिळाल्या, कोहलीची सेंच्युरी झाली की नाही, असं काहीतरी विचारतो किंवा किशोरकुमारच्या एखाद्या गाण्याचे बोल विचारतो. नाहीतर शब्दकोड्यात अडलेला शब्द विचारतो. काही आकडे, काही शब्दांमध्ये आपल्याला हवी असणारी माहिती आपल्या फोनच्या स्क्रीनवर झळकते. अवघ्या दोन ते तीन सेकंदांची ही देवाणघेवाण असते. पण त्यात डेटा सेंटर्समधली यंत्रं, सर्व्हर्स खूप गरम होतात. त्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ नये किंवा त्यांच्यात कोणताही बिघाड होऊ नये यासाठी त्यांना सतत थंड ठेवावं लागतं. त्यासाठी एकतर विजेचा वापर करावा लागतो, नाहीतर पाण्याचा. विजेचा वापर करून वातानुकूलन यंत्रणा उभ्या केल्या तर त्याचा आर्थिक खर्च प्रचंड येतो. त्यामुळे ‘व्यवहारीपणा’ दाखवून पाण्याचा वापर केला जातो. इथे मेख अशी आहे, की या कामासाठी किती पाणी वापरलं जातं याचा चोख आणि काटेकोर हिशोब अजून तरी कुणीच ठेवताना दिसत नाही.
आज सर्व बड्या आंतरराष्ट्रीय टेक-कंपन्यांची आपापली ए.आय. मॉडेल्स आहेत. या कंपन्या डेटा सेंटर्सच्या उभारणीतही प्रचंड गुंतवणूक करत आहेत. आज अधिकाधिक डेटा सेंटर्स विकसनशील देशांमध्ये उभारली जात आहेत. (तंत्रज्ञानाधारित जगतात विकसनशील देशांसाठी ‘ग्लोबल साऊथ’ अशी एक वरकरणी चकाचक शब्दयोजना केली जाते.) भारतात प्रामुख्याने मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, हैद्राबाद, नॉयडा, पुणे, कोलकाता इथे नवनवी डेटा सेंटर्स उभी राहत आहेत. साधारण वर्षभरापूर्वी मायक्रोसॉफ्टने मेक्सिकोत आपलं पहिलं महाप्रचंड (hyperscale, हजारो सर्व्हर्स असलेलं) डेटा सेंटर उभं केलं. गरीब राष्ट्रांमधल्या जनतेला डेटा सेंटर्समधल्या नोकर्‍यांचं गाजर दाखवलं जातं. स्थानिकांना रोजगार मिळतो ही बाब कुणीही नाकारत नाही, मात्र बदल्यात स्थानिकांच्या हक्काचं किती पाणी पळवलं जातं याची गणतीच होत नाही. यातून पाण्याचं प्रदूषण वाढत असल्याचं दिसून आलं आहे. तसंच पाण्याचं दुर्भिक्षही वाढीस लागलं आहे.
काही विद्या्पीठं, पर्यावरणवादी संस्था डेटा सेंटर्सच्या पाणीवापराचा अभ्यास करतात. संबंधित आकडेवारी जाहीर केली जाते. एकेका कंपनीच्या डेटा सेंटर्सचा एकूण पाणीवापर अमुक देशाच्या वर्षभराच्या पाणीवापराइतका आहे, अशा प्रकारचे तपशीलही दिले जातात. मात्र हे केवळ अंदाज आहेत ही बाब या संस्थाही कबूल करतात. कारण बड्या टेक-कंपन्यांना अजूनही त्यांच्या पाणीवापराची नेमकी आकडेवारी नियमित जाहीर करणं बंधनकारक केलं गेलेलं नाही. तसं करण्याची कोणतीही अधिकृत यंत्रणा अजून अस्तित्वात नाही. समजा एखादी कंपनी ‘आम्ही आमचा पाणीवापर १० टक्क्यांनी कमी केलाय’ असं जाहीरपणे म्हणत असली, तरी मुळात ती कंपनी किती पाणी वापरत होती हे गुलदस्तातच ठेवलं जातं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दाव्यांची पडताळणी करणार तरी कशी, हा प्रश्न उभा राहतो. आणि बड्या कंपन्यांचा मनमानी पाणीवापर सुरू राहतो.
कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानामुळे माणसांमध्ये उत्सुकता निर्माण होते, तसंच अस्वस्थताही पसरते. कम्प्युटर्स, इंटरनेटच्या आगमनानंतर आपल्या नोकर्‍या जाणार का या अस्वस्थतेने माणसांना वेळोवेळी ग्रासलेलं आहे. चॅट-जीपीटीच्या आगमनानंतर अशा अस्वस्थतेची ताजी लाट आली होती. नोकर्‍यांची चिंता रास्तच, पण हे तंत्रज्ञान गुपचूप सर्वांच्या तोंडचं पाणी शब्दशः पळवतंय, त्याचं आपण काय करणार आहोत?
प्रीति छत्रे | preeti.chhatre22@gmail.com
प्रीति छत्रे 'युनिक फीचर्स पोर्टल'च्या सहसंपादक आहेत. अनुभवपर ललितलेखन आणि अनुवाद यात त्यांना विशेष रस आहे.
