तसं पाहिलं तर विंध्य पर्वतरांगेच्या दक्षिणेकडील भागात मी बराच फिरलो आहे. त्याशिवाय विंध्यच्या पश्चिमेकडील बराचसा गुजरात आणि पूर्वेकडचा बराचसा ओरिसा बघितला आहे. कधी निवडणुका बघण्यासाठी, कधी पर्यटनासाठी, तर कधी सर्वस्वी विनाहेतूने. शिवाय दिल्ली, उत्तराखंडही थोडा पाहिला आहे. पण जेवढा दक्षिणेकडे वावरलो आहे, तसं उत्तरेबाबत म्हणता येत नाही.

उत्तर भारताविषयी नाही म्हटलं तरी मनात एक अढी असल्यामुळे तिकडे उत्साहाने फिरावं असं अजून वाटलेलं नाही. पण ईशान्य भारतात जावं, फिरावं, तिथलं जगणं बघावं, लोकांशी बोलावं असं वाटत राहिलं आहे. आसामपासून मिझोरामपर्यंत फिरण्याचा प्लॅन अजून बाकी आहे, पण सुरुवात म्हणून नुकताच सिक्किमला जाऊन आलो. तिथे फार फिरलो असं नव्हे, पण येता-जाता जे दिसलं आणि राजधानी गंगटोक हे शहर नीट बघितल्यानंतर त्यातून जेवढं कळलं तेवढं सांगावसं वाटतंय.

सर्वप्रथम लक्षात आली ती गोष्ट म्हणजे इथे तीन-चार वेगवेगळ्या चेहरेपट्टीची माणसं दिसतात. भूतिया, लेप्चा आणि गुरखा. शिवाय बंगाल-बिहारमधून आलेली माणसं. लेप्चा हे इथले मूळचे रहिवासी. पुढे इसवीसनाच्या चौदाव्या शतकात भूतिया हे लोक तिबेटच्या खाम भागातून आले. गुरखा लोक हे शेजारच्या नेपाळला जोडून असलेल्या भागातले. आजतारखेला हे लोक सिक्किममध्ये ६०-६२ टक्के आहेत. भूतिया-लेप्चा ७-७ टक्के. लिम्बू भाषिकही ७ टक्के आहेत. उरलेले लोक शेर्पा, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली वगैरे बोलणारे आहेत.

सिक्किम हे ईशान्य भारतातील नकाशावरील पहिलं राज्य असल्यामुळे आणि गंगटोकची ख्याती अलीकडे बरीच पसरलेली असल्यामुळे ते पर्यटनाचं महत्त्वाचं केंद्र बनलं आहे. दरवर्षी इथे वीसेक लाख पर्यटक येतात म्हणे. हे पर्यटक भारतातील विविध भाषिक असल्याने गंगटोकमध्ये कुठेही गेलं, की विविध भारतीय भाषांमधील संवाद ऐकू येतात. त्यात बंगाली, हिंदी, मराठी प्रामुख्याने. स्थानिक लोकांशी बोलताना पर्यटक मंडळी अर्थातच हिंदीत बोलतात. स्थानिकांना ही तशी दूरची भाषा. पण पोटापाण्यासाठी ते ही भाषा समजू-बोलू लागले आहेत. मुळात सिक्किममधील स्थानिक भाषाही एकमेकांपासून बऱ्याच वेगळ्या आहेत. लेप्चा भाषिक बोलू लागला तर भूतिया भाषिकाला त्यातलं जवळपास काही कळत नाही, असं एक भूतियाभाषिक सांगत होता. माझी तीन तरुण ड्रायव्हर्ससोबत गाठ पडली. त्यातील एक गुरखा होता, एक भूतिया आणि एक बंगालातील हासिमारा भागातला आदिवासी. आदिवासी ड्रायव्हरची भाषा आणखी वेगळी. तो म्हणाला, “मला अजूनही बंगाली बोलता येत नाही. फक्त कळतं. सिक्किमच्या स्थानिक भाषा तर अजिबात कळत नाहीत.” 

हेही वाचा - सफर कोपनहेगनची

आकाराने देशातल्या सर्वात छोट्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याची ही भाषिक परिस्थिती. एवढंसं राज्य पण भाषांचा सगळा घोळ. अशा परिस्थितीत सारेच तोडक्या मोडक्या हिंदीचा आसरा घेतात आणि काम चालवून नेतात. चौकशी केली तर या राज्यात भाषिक वाद नाहीत असं कळलं. बोलण्यात इतर भाषिकांबद्दल कटुता नाही. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जेवढं घडेल तेवढंच. इथे सिक्किम डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि सिक्किम क्रांतीकारी मोर्चा हे दोन प्रमुख पक्ष. त्यातील पहिला पक्ष गेली २५ वर्षं सत्तेत होता. आता दुसरा पक्ष सत्तेत आलाय. गेल्या निवडणुकीत त्याने विधानसभेच्या ३२ पैकी तब्बल ३१ जागा जिंकलेल्या. मी सिक्किममध्ये असताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन दिवसीय दौऱ्यावर तिथे होत्या. त्यामुळे त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांच्या फोटोसह मोजकेच फ्लेक्स लागलेले दिसत होते. पण अगदीच थोडे. कुठे त्या पक्षाचे आणि भाजपचे झेंडेही तुरळक दिसत होते. पण आपल्याकडे जशी वर्षभर फ्लेक्सबाजी चालते तसं चित्रं तिथे नव्हतं.

सिक्किममध्ये पूर्वी बौद्ध राजाचं राज्य होतं. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी स्वत:चं अस्तित्व टिकवून ठेवलं होतं. पण १९७५ मध्ये स्थानिक लोकांनी राजाविरुद्ध बंड केलं. तेव्हा इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांनी खबरदारी म्हणून भारतीय सैन्य तिथे पाठवले. पुढे जनतेचं सार्वमत घेतलं गेलं आणि हा प्रदेश उत्साहाने भारताच्या नकाशात सामील झाला. आज या राज्यात हिंदूधर्मीय ५८ टक्के आहेत आणि बौद्धधर्मीय २७ टक्के. ख्रिश्चन १० टक्के आणि मुस्लिम २टक्क्यांहून कमी. बौद्धधर्मीय हिंदूंपेक्षा खूपच कमी असले तरी बौद्ध मंदिरं, बौद्ध मठ वगैरे भरपूर आहेत. इथला बौद्धधर्म वज्रयान प्रकारचा आहे. त्याचं स्वरूप बरंचसं तांत्रिक आणि कर्मकांडी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारलेल्या विवेकवादी बौद्ध धर्मापेक्षा त्याचं स्वरूप सर्वस्वी वेगळं आहे. पण हेही खरं की तिथल्या बौद्धमठांमध्ये गेलं की तिथलं परंपरेतून आलेलं सौंदर्य, पावित्र्य, स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, साधेपणा, आकर्षक रंगसंगती यामुळे छान वाटतं. 

गंगटोक शहरात एन्ची नावाची एक प्रमुख मॉनेस्ट्री (मठी) आहे. ती एका डोंगरावर आहे. इथल्या राजाने (जो धर्मप्रमुखही होता त्याने) ती वसवली आणि मग हळूहळू या डोंगराभोवती गंगटोक हे शहर वसलं. पुढे ते वाढत पसरत गेलं आणि त्याने शहराचं रूप धारण केलं. तरीही या शहराचा आकार जेमतेम २० चौरस किलोमीटर एवढाच आहे. आसपासची गावं जी आता शहराचाच भाग बनली आहेत, ती जोडली तरी या शहराचा विस्तार उत्तर-दक्षिण २० किलोमीटर आणि पूर्व-पश्चिम २-३ किलोमीटर एवढाच भरेल. पण एवढ्याशा भू भागात सुमारे १ लाख लोक राहतात. येणारे पर्यटक वेगळे. सीझनच्या काळात जवळपास तेवढ्याच लोकांची भर या शहरात पडते. त्यामुळे हे शहर म्हणजे जणू हॉटेल्सचा मॉलच बनला आहे. ८००-१००० रुपयांपासून १५,०००-२०,००० रुपयांपर्यंत प्रतिदिन भाडी असलेली शेकडो हॉटेल्स इथे आहेत. सर्व प्रकारच्या हॉटेल्सची संख्या सुमारे हजारभर तरी भरेल.

हेही वाचा - कालाहंडीच्या कुपोषणग्रस्त भागातला फेरफटका

या हॉटेल्समध्ये काम करणाऱ्यांची, हॉटेल्सना वेगवेगळ्या सेवा बाहेरून पुरवणाऱ्यांची आणि शहरातील शेकडो छोट्या-मोठ्या रेस्टॉरंट्ससाठी काम करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी हजारांत असेल. शिवाय पर्यटकांना आकर्षित करून घेतील अशा चीजवस्तूंची विक्री करणारी दुकानं, टॅक्सीसेवा पुरवणारे ड्रायव्हर्स वगैरेही हजारोंत असतील. सिक्किम राज्यात एकूण १ लाख वाहनं आहेत म्हणे. त्यातील निम्मी वाहनं राजधानी गंगटोकमधली आहेत. २० चौरस किलोमीटर भागात २५-५० हजार वाहनांची सतत होणारी ये-जा या गोष्टीची निव्वळ कल्पना करून पाहा...

मी हे चित्र प्रत्यक्ष बघून आलोय. गंगटोकचे बहुतेक रस्ते अत्यंत चिंचोळे आहेत. एक वाहन जाईल इतकेच रुंद. पण ॲडजस्ट करण्याचा स्वभाव अंगी मुरवलेले इथले वाहन चालक तेवढ्याशा रस्त्याचा इंच न इंच वापर करून वाहनं दुतर्फा चालवतात. वळणावर एकमेकांची सोय पाहून वाहनं थांबवतात. एकमेकांना हलकासा हात दाखवून आभार मानतात. कुणी चुकलाच तर फक्त नजरेने नाराजी व्यक्त करतात. पण कुठे भांडण नाही की मारामारी नाही. आवाज चढवणं नाही की हातवारे नाहीत. कुठे रस्ता अडला की रांगेने पुढच्या वाहनाच्या मागे शांतपणे थांबणार. रांग मोडून पुढे जाणं हे जणू त्यांना माहीतच नाही. रस्त्याकडेला कुठे धबधबा असेल, कुठे मंदिर-बौद्धमठ असेल, कुठे बाजार असेल किंवा शाळा असेल, तर वाहतूक संथ होते, थांबते; की वाहनंही थांबतात. त्यामुळे वाहनं आडवी-उभी घालून गुंता झालाय असं चित्र शून्य टक्के दिसतं. (त्यामुळेच की काय रस्त्यांवर चौकात कुठेही पोलिस नसतात. ड्रायव्हर्सनी वाहतूक नियमनाचं काम त्यांना ठेवलेलंच नाही. पोलिस नाहीत त्यामुळे त्यांची लपाछपी, दंड वसुली वगैरे अजिबात नाही.) अरुंद रस्ते आणि चिक्कार वाहनं असूनही इथले लोक इतके संयमी कसे असं वाटून जातं. पुण्यासारखी शहरं वाढत गेली तशी बेशिस्तही बनत गेली. तसं चित्र गंगटोकमध्ये दिसत नाही. हे चित्र ईशान्य भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये आहे म्हणतात. मी गेल्या वर्षी श्रीलंकेत गेलो होतो तेव्हा हाच अनुभव घेतला होता. हे सौजन्य, शिस्त आणि सामंजस्य आपल्यामध्येच कशामुळे आलं नसेल? कळत नाही.

आणखी एक सांगण्यासारखी गोष्ट. गंगटोक शहरासह मी पाहिला तेवढा दक्षिण सिक्किमचा सगळा भाग अगदी स्वच्छ होता. कमी जागेत एवढी माणसं, एवढे पर्यटक आणि एवढी वाहनं असूनही मुख्य रस्तेच नव्हे तर, आतले भागही कमालीचे स्वच्छ होते. सकाळच्या वेळी रस्ते झाडणाऱ्या महिला तोंडाला मास्क आणि डोक्यावर जाळीची टोपी घालून, हातात उंच बांबूचे झाडू घेऊन काम करताना दिसत होत्या. पण त्याही टोपली टोपली कचरा उचलताना दिसत नव्हत्या. इतकी स्वच्छता या शहरात कशी असा प्रश्न त्यामुळे पडत होताच. असं कळलं की शहरात जागाच नसल्याने शहराच्या बाहेर १०-१२ किलोमीटरवर शहरातील कचरा रोजच्या रोज टाकला जातो. त्यामुळे तिथे पर्यावरणाचा प्रश्न तयार होत आहे ही गोष्ट वेगळी. पण जसं कचऱ्याचं नियोजन होतं, तसं मैलापाण्याचं होत नाही म्हणे. फक्त ४० टक्के मैलापाण्याची विल्हेवाट लावली जाते आणि ६० टक्के असंच इकडे तिकडे ढकललं जातं. ज्याची व्यवस्था लावली गेली आहे, तेही राणीखोला आणि रोरोचु या नद्यांमध्ये जाऊन मिसळतं. पुढे या नद्या तीस्ता या नदीला जाऊन मिळतात. म्हणजे हिमालयातून अत्यंत शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी घेऊन येणाऱ्या नदीला अपवित्र करण्याचं पाप गंगटोक शहराच्या माथी नोंदवलं जातं. ही परिस्थिती बदलायची तर मोठे एसटीपी प्लांट लावणं गरजेचं. पण ही गोष्ट आपल्या प्राधान्यक्रमावर कधीच नसते. 

गंगटोकचा दुसरा प्रश्न प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या बांधकामाचा. आत्ताच हे शहर डोंगरउतारावर एकाला एक खेटून बांधलेल्या इमारतींनी गच्च भरलेलं आहे. जिथे जागा दिसेल तिथे इमारती उभ्या आहेत. दोन इमारतींमधील अंतर फूट-दोन फुटांचंही नसेल. जिथे चार फुटांचं अंतर असेल तिथे पायऱ्या किंवा उतरता रस्ता काढून खाली पाताळात गेल्यासारखी व्यवस्था केलेली. पार खाली तीन-चार मजले! हे चित्र भयावह होतं. अशात जिथे मोकळी जागा दिसेल तिथे इमारती उठवण्याचा उद्योग चालू आहे. त्यावर बंधनं घालणं हाच उपाय. पण सरकार ते पाऊल उचलायला अजून तयार नाही. त्यामुळे असंच चालू राहिलं तर शहराजवळच्या अन्य डोंगरांवरही नव्या इमारती उठतील आणि शहर नियोजनाचे आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे प्रश्न भेडसावू लागतील हे सांगण्याची गरज नाही. आजतारखेला सिक्किमचा ८० टक्के भूभाग जंगलाखाली आहे. तो पुढे कमी होण्याचा धोका आहेच. 

गंगटोकमध्ये फिरताना एक दृश्य दिसत होतं. आधीच चिंचोळ्या असलेल्या रस्त्याच्या कडेला गॅस सिलेंडरच्या रांगा लागलेल्या दिसत होत्या. बाया-बापड्या रांगेने सिलेंडर घेऊन उभ्या होत्या. इकडे गॅसचा बराच तुटवडा आहे असं कळलं. शिवाय मोफत सिलेंडरची उज्वला योजनाही इथपर्यंत पोहोचली नाही, असं कळलं. हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं हे राज्य सिलेंडरसह अनेक गोष्टींबाबत देशाच्या मुख्य भूमीवर अवलंबून आहे. हे परावलंबीत्व त्यांना त्रास देणारं असणारच. 

या पार्श्वभूमीवर सिक्किमने काही यशकथा आपल्या नावावर नोंदवल्यात. पहिली गोष्ट म्हणजे, या शहराला पाण्याची कमतरता नाही. जवळच्याच २६०० फूट उंचीच्या एका हिमाच्छादित पर्वताचं स्वच्छ पाणी शहराला मिळेल, अशी व्यवस्था इथे उभी केली गेलीय. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या राज्याला लागणारी बहुतेक वीज ही धरणावरील पाण्यापासून बनवली जाते. त्यासाठी इथल्या नद्यांवर १९ की २० वीजनिर्मिती केंद्रं उभी केली गेली आहेत. मुबलक पाणी आणि वीज उपलब्ध असल्यामुळे राज्यातील शंभर टक्के गावांपर्यंत स्वच्छ पाणी आणि वीजजोडणी मिळाली आहे. या राज्यात आपण बंगालमधून रंफू इथे प्रवेश करतो तिथे एका डोंगरावर भलीमोठी पाटी आपलं स्वागत करते. त्यावर आपल्या राज्याचा उल्लेख ‘द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया' असा अभिमानाने केला आहे. पाण्यापासून केली जाणारी वीज, प्लास्टिकमुक्त राज्य, कचरामुक्त शहरं, जंगलांनी भरलेले पर्वत आणि रासायनिक खतांशिवायची शेती वगैरे कारणांमुळे ते असं म्हणू शकतात.

मनात विचार आला, महाराष्ट्राचं वर्णन आपण कसं करू?