पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर माध्यमांमध्ये एक नवीच चर्चा सुरू झाली आहे. पंचवीस-तीस वर्षांत जे नेते काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडले त्यांनी भाजपला पराभूत करण्यासाठी आपापले पक्ष सोडून पुन्हा काँग्रेसमध्ये यावं, अशी चर्चा दिल्लीत आहे असं माध्यमं सांगत आहेत. ममता बॅनर्जी या मूळच्या काँग्रेसच्या, पण मतभेद झाल्याने त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढला होता. आता या पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर निम्मा अधिक पक्ष भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसलेला असताना ममता बॅनर्जींनी स्वत:चा अपंग पक्ष चालवण्यात काय हशील, असं बोललं जात आहे.

बोलणारे अर्थातच पत्रकार आहेत; राजकीय निरीक्षक आहेत. राजकीय पक्षांच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या नेत्यांकडून असं वक्तव्य अजूनतरी जाहीरपणे आलेलं नाही. पण नेतेमंडळी खासगीत असं बोलत असल्याचं पत्रकार जाहीरपणे सांगताहेत. या सगळ्यात खरोखर किती तथ्य आहे हे कळायला तूर्त मार्ग नाही.

गेल्या पाव शतकात ममता बॅनर्जी जशा काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या, तसेच शरद पवार बाहेर पडले. आंध्रप्रदेशात वायएसआर रेड्डी यांचा मुलगा जगनमोहन याने काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वत:ची स्वतंत्र चूल मांडली. तेलंगणातील तेलंगण राष्ट्र समितीचे (माजी मुख्यमंत्री) के. चंद्रशेखर राव हेही मूळचे काँग्रेसवाले. तेलंगण राज्याच्या मागणीसाठी ते पक्षातून बाहेर पडले. पूर्वी साठच्या दशकात केरळमध्ये पी.जे. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला होता आणि त्यांनी केरळ काँग्रेस नावाचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. (हा पक्ष तेव्हापासून काँग्रेसच्या आघाडीचा सदस्य राहिला आहे) हे सर्व पक्ष आपापल्या राज्यात आपली ताकद राखून होते आणि आपापल्या राज्यात सत्तेवरही राहिले होते. पण आता हे पक्ष सत्तेबाहेर आहेत आणि आपल्या स्वत:च्या जोरावर मोदी-शहांच्या भाजपसमोर टिकाव धरू शकतील, असं चित्रं नाही. 

हेही वाचा - राहुल गांधींचा हल्लाबोल म्हणजे मोदींच्या पतनाची सुरुवात?

अशी परिस्थिती असल्यामुळे या पक्षांमध्ये चलबिचल चालू असून आता आपल्या मूळ पक्षात गेलेलं बरं अशी चर्चा नेत्यांमध्ये चालू असल्याच्या बातम्या बाहेर येत आहेत. बंगाल निवडणुकीत पराभव स्वीकारल्यानंतर ममताबाई सोनिया गांधींना आणि अभिषेक बॅनर्जी राहुल गांधींना भेटले, त्यामुळे या बातम्यांना आणखीनच जोर आला. काँग्रेससोबत आपले कोणतेही वैचारिक मतभेद नाही आणि आपणही गांधी-नेहरूंच्याच विचारांचे आहोत, असं शरद पवारांनीही यापूर्वी अनेकदा सांगितलं आहे. त्यांच्या पक्षात उभी फूट पडून मोठा गट बाहेर पडल्याने त्यांचा पक्ष अगदीच क्षीण बनलेला आहे. शिवाय पवारांची तब्येत आणि वय पाहता ते नव्याने पक्ष बांधू शकतील असं अजिबातच नाही. या पक्षाचं नाव, चिन्ह सगळंच हातून गेल्याने पक्षाला मोठाच धक्का बसलेला आहे. शिवाय जेवढा केवढा पक्ष उरलाय तोही भाजप गिळंकृत करेल, अशी भीती पक्षाला वाटणं स्वाभाविक आहे. म्हणूनच जितेंद्र आवाड यांच्यासारखी नेतेमंडळी सूचकपणे विलिनीकरणाबद्दल बोलत आहेत. सुप्रिया सुळेंना विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनीही ही शक्यता थेटपणे नाकारलेली नाही. त्यामुळेही या चर्चेला हवा मिळत आहे.

एका अर्थी ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार दोघंही समदु:खी आहेत. दोघेही भाजपकडून पराभूत झाले आहेत आणि दोघांचेही पक्ष भाजपने पळवले आहेत. ज्या नेत्यांना आयुष्यभर खपून उभं केलं, तेच शत्रूपक्षाला जाऊन मिळालेले आहेत. या दोघांमध्ये फरक इतकाच की शरद पवारांनी जसं काँग्रेससोबत जुळवून घेतलं आहे, तसं ममताबाईंचं नाही. त्यांनी एकदा भाजपसोबत जाणं पसंत केलं, पण काँग्रेसला नेहमीच पाण्यात पाहिलं. काँग्रेसकडून मैत्रीचा संदेश गेला तरी त्यांनी कधी भीक घातली नाही. बंगालात काँग्रेसला हात दिला तर नवं आव्हान तयार होईल अशी भीती त्यांना वाटत असावी. त्यामुळे आजही शरद पवार जितके विलिनीकरणाबद्दल अनुकूल असू शकतात, तसं ममताबाईंचं नसणार. पण माध्यमांमध्ये तर ममता बॅनर्जींना काँग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवणार आणि अभिषेक बॅनर्जींना सरचिटणीस वगैरे बरेच पतंग उडवले गेले. या सर्व अफवा आहेत असं काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्याकडून अधिकृतपणे सांगितलं जाऊनही ही पतंगबाजी थांबलेली नाही. 

या ठोकताळ्यांमागचा तर्क असा आहे, की मागच्या पिढीतील ज्येष्ठ नेत्यांचे दिवस आता संपले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यातील मतभेदही आता अप्रस्तुत बनले आहेत. आता तुलनेने तरुण मंडळी पक्षांमध्ये महत्त्वाच्या स्थानावर आहेत. त्यामुळे भविष्याकडे पाहून ही मंडळी निर्णय करणार आहेत. सुप्रिया सुळे असतील किंवा महुआ मोईत्रा, अभिषेक बॅनर्जी असतील किंवा रोहित पवार, जगनमोहन रेड्डी असतील किंवा जोसेफ विजय ही सर्व मंडळी राहुल गांधींचं नेतृत्व स्वीकारू शकतील. त्या त्या पक्षातली ज्येष्ठ मंडळी राहुलचं नेतृत्व कसं स्वीकारणार, हा प्रश्न तिथे उभा राहणार नाही. शिवाय भाजपचं आव्हान इतकं तगडं आहे की त्यांच्यासमोर हे नेते एकेकटे टिकावच धरू शकणार नाहीत. एकेकटे राहिले तर आणखी एकाकी पडण्याचाच धोका अधिक आहे.

हेही वाचा - वन नॉर्थ इस्ट : इशान्येतली नवी घडामोड

हा तर्क बिनबुडाचा आहे असं नव्हे. पण आपापले पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं ही सोपी गोष्ट नसते. तो काही भातुकलीचा खेळ नव्हे. प्रत्येक पक्षाचे खेड्यापाड्यांपर्यंत कार्यकर्ते-समर्थक-मतदार असतात. त्यांची-त्यांची स्थानिक समीकरणं असतात. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा असतात. त्यासाठी त्यांनी तिथे बरीच जुळणी-जुपणी केलेली असते. पक्षाने टाकलेलं पाऊल त्यांच्यासाठी अनुकूल असावं लागतं. तसं न झाल्यास विलिनीकरणाचा फायदा होण्यापेक्षा तोटाच जास्त होत असतो. त्यामुळे असा धोका पक्ष कधीच पत्करत नसतात. कार्यकर्त्यांना-स्थानिक नेत्यांना विलिनीकरण सोडा, मित्रपक्षाशी युती करून जागा सोडलेलीही चालत नाही. अनेकदा ही मंडळी त्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी शत्रू पक्षाशी जाऊन मिळतात. त्यामुळे बटण दाबलं आणि पक्ष विलीन झाला असं होत नसतं. १९७५-७७च्या आणिबाणीवेळी देशातले अनेक काँग्रेसविरोधी पक्ष एकवटून त्यांनी जनता पक्ष काढला होता. पण दोन-चार वर्षांतच त्यांचं फाटलं आणि पुन्हा जुने पक्ष नव्याने उभे राहिले, हा इतिहास आहे. एखादा पक्ष दुसऱ्या मोठ्या पक्षात विलीन झाल्याची यशस्वी उदाहरणं जवळपास नाहीतच. सगळी ताकद संपून तीन-चार दशकं होऊन गेली तरीही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि भारतीय कम्युनिस्ट हे दोन पक्ष अजूनही विलीन व्हायला तयार नाहीत, तिथे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी मानणारे पक्ष हे पाऊल कसं उचलू शकणार?

महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत कटुता नाही, पण बंगालमधील काँग्रेसजनांचा ममतांवर व्यक्तिगत राग आहे. अधीररंजन चौधरी यांच्या बोलण्यात तो दिसतही असतो. पण त्याशिवायही मतभेदाचे मुद्दे असतात. उदाहरणार्थ, राहुल गांधींनी गौतम अदानी आणि त्यांच्या साम्राज्याविरोधात जाहीर आणि प्रखर भूमिका घेतलेली आहे. मात्र शरद पवार-सुप्रिया सुळे यांचे त्यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध आहेत. शरद पवारांनी अनेकदा अदानी यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढलेले आहेत. आज अदानी हे देशाच्या राजकारणातलं एक महत्त्वाचं पात्र आहेत. विलिनीकरण करायचं तर अशा मुद्द्यांचं काय करायचं हा प्रश्न न सुटणारा आहे. असे दिसणारे-न दिसणारे अनेक प्रश्न असतात. ते अशा राजकीय निर्णयांवर प्रभाव पाडत असतात.

त्यामुळे विलिनीकरणाची फिजूल चर्चा न करता सर्व विरोधी पक्ष एकजुटीने, भाजपला देशभरात एकास एक उमेदवार देऊ शकतात का, आणि तो निवडून आणण्यासाठी आपला-तुपला न करता जोर लावू शकतात का, हे महत्त्वाचं आहे. तेवढं केलं तरी विरोधकांचं घोडं न्हालं, असं म्हणता येईल.