देशभरात महाराष्ट्र हे प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्वल क्रमांकाचं राज्य आहे, असं म्हटलं जातं. शेती, उद्योग आणि एकूणच वित्तीय व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्र पुढारलेला आहे असा दावा केला जातो. खासगी देशी व परदेशी गुंतवणुकीचे आकडे पाहिले तर हे दावे खरेही वाटू लागतात. परंतु महाराष्ट्रातील आम जनता सुखासमाधानाचे आयुष्य जगत आहे, असं मात्र दिसत नाही. राज्याच्या काही विशिष्ट भागाचाच प्रामुख्याने विकास झालेला दिसतो. उर्वरित महाराष्ट्र अन्य कोणत्याही मागास राज्याप्रमाणेच विकासापासून वंचित दिसतो. शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झालेली दिसते. पुणे-मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद पलिकडे औद्योगिक विकास झालेला दिसत नाही. शासकीय योजना, पंचायती राज व्यवस्था आणि सहकार यामधून उभी राहिलेली कल्याणकारी व्यवस्थाही मोडकळीस आलेली दिसते.

या निरिक्षणांना पार्श्वभूमीवर ठेवून महाराष्ट्र राज्याच्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष 

डॉ. रत्नाकर महाजन यांना आम्ही काही कळीचे प्रश्न विचारले. त्याला डॉ. महाजन यांनी दिलेला हा प्रतिसाद.

महाराष्ट्र हे विकासाच्या बाबतीत देशातील अव्वल क्रमांकाचं राज्य आहे, असं आपण नेहमी म्हणतो; पण यामध्ये खरोखर कितपत तथ्य आहे? पन्नास वर्षाच्या वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही महाराष्ट्राच्या आजच्या आर्थिक स्थितीचं चित्र कसं पाहता?

रत्नाकर महाजन : पन्नाशीच्या उंबरठ्यावरील महाराष्ट्राची आजची स्थिती आदर्श नसली, तरी वाईट नक्कीच म्हणता येणार नाही. १९६१साली महाराष्ट्राची लोकसंख्या ३ कोटी ९६ लाख होती, ती २००१ साली ९ कोटी ६९ लाख झाली. गेल्या आठ वर्षात त्यात आणखी वाढ झाली आहे. लोकसंख्या वाढते आहे आणि विकास मात्र होत नाही, असं चित्र महाराष्ट्रात नाही. अगदी लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसली, तरी आरोग्य सुविधांत वाढ झाली आहे, शैक्षणिक सुविधांमध्येही वाढ झाली आहे. दर हजारी जन्म दर कमी झाला, तसाच मृत्यू दरही कमी झाला आहे. लोकांचं आयुर्मान वाढलं आहे. राज्याचं सकल उत्पन्न १९६०-६१ साली २०८० कोटी रुपये होतं, ते २००५-०६ साली ३,८६,२४१ कोटी रुपये झालं. दरडोई उत्पन्नातही वाढ झालीय. १९६०-६१ साली ते ५३३ रुपये होतं, २००५-०६ साली ते ३७,०८१ रुपये झाल्याचं दिसतं. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा मात्र हळू हळू कमी झाल्याचा दिसतो. १९६०-६१ साली तो ३१.३ टक्के इतका होता, तर २००५-०६ मध्ये तो १४.०० टक्के झाला. राज्याच्या सर्वंकष आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने हे चांगलं लक्षण म्हणता येणार नाही. अलिकडे आणखी एका क्षेत्राची झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्याला आपण सेवा क्षेत्र म्हणतो. हे क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. २००५-०६ मध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा ६१.३ टक्के होता. त्यानंतर तो आणखी वाढला आहे. मात्र राज्याच्या भक्कम आर्थिक पायासाठी प्राथमिक क्षेत्र ज्याला आपण उत्पादन क्षेत्र म्हणतो ते अधिक विकसित होणं आवश्यक आहे. कृषि-औद्योगिक क्षेत्रातल्या उत्पादनवाढीस चालना दिल्याने ते शक्य होईल. महाराष्ट्राची वाटचाल ही अशी आणि इथपत झाली आहे.

या अनुषंगाने आपण प्रथम कृषि क्षेत्राचा विचार करू. कारण महाराष्ट्राच्या मोठ्या लोकसंख्येचं आजही शेती हेच उपजीविकेचं प्रमुख साधन आहे. महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता १९६०च्या ६.५ टक्यांपासून आता १७ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली दिसते, तरीदेखील मान्सूनवरचं आपलं अवलंबित्व अजूनही कमी झालेलं नाही. पडिक जमिनींचं प्रमाणही आपण कमी करू शकलेलो नाही, या अपयशाची कारणमिमांसा तुम्ही कशी कराल?

तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे महाराष्ट्राची मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचं तर ६८ टक्क्यांहूनही जास्त. आपली सिंचन क्षमता नक्कीच वाढली आहे. पुन्हा आपण हे आकडेवारीतून पाहू. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झालं तेव्हा निव्वळ पिकाखालच्या १.७९ कोटी हेक्टर जमिनींपैकी केवळ १२.२० लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली होती. २००५-०६ या वर्षात निव्वळ पिकाखालची जमीन १.७५ कोटी हेक्टर इतकी होऊन सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र ३६.६५ लाख हेक्टर इतकं वाढलं आहे. याचा अर्थ, पिकाखालचं क्षेत्र थोडं कमी झालं असलं, तरी सिंचनाखालील क्षेत्रामध्ये जवळजवळ तिपटीने वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे जमीनसुधारणा विषयक विविध उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्रातील प्रति व्यक्ती जमीनधारणा क्षेत्रही सतत बदलत राहिलं आहे. १९७०-७१ साली सरासरी धारणा क्षेत्र ४.२८ हेक्टर इतकं होतं, ते २००५-०६ या वर्षात १.७० हेक्टर इतकं झालं आहे. म्हणजे, सरासरी धारणा क्षेत्र कमी झालंय. याचा शेतीच्या उत्पादकतेवर आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होणं अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्रातल्या सिंचनाखालच्या क्षेत्राची एकूण पीक क्षेत्राशी असलेली टक्केवारी १७ टक्के इतकी आहे. राज्य शासनाने नेमलेले दोन जलसिंचन आयोग, केंद्र शासनाचा जलसिंचन आयोग आणि या क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञ व्यक्ती व संस्थांनी व्यक्त केलेले अंदाज लक्षात घेतले आणि आपण भगीरथाचे वंशज आहोत असं मानलं, तरी सुद्धा राज्यातील पिकाखालच्या क्षेत्रापैकी केवळ २५ टक्के क्षेत्र पाण्याखाली येऊ शकतं, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. याचा अर्थ, पिकाखालचं ७५ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहूच राहील, हे स्वीकारायला हवं. म्हणजेच सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कितीही प्रकल्प झाले, तरी शेतीचं मान्सूनवरील अवलंबित्व पूर्णपणे नाहीसं होणार नाही. मात्र ते कमी करणे शक्य आहे ते पाणलोट क्षेत्र विकासाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेऊनच. या कार्यक्रमातून कोरडवाहू क्षेत्राची उत्पादकता व त्यातून मिळणारं उत्पन्न वाढवता येणं शक्य आहे. यासाठी हा कार्यक्रम ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करणं गरजेचं आहे. 

राज्यातील पडीक जमिनीची धूप थांबवून अशा जमिनी मोठ्या प्रमाणात फळबागा आणि वनशेतीसाठी वापरात आणणं व त्यातून रोजगार निर्मिती करणं, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीसुद्धा पाणलोट क्षेत्र विकासाला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमामुळे पर्जन्याश्रयी शेतीचं शाश्वत आणि उत्पादनक्षम शेतीत रुपांतर करणं शक्य होईल. तसंच पर्यायाने ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठीही मदत होईल. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करुन पुरेसा रोजगार निर्माण करणं देखील शक्य होईल. राज्यातला सध्याचा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा वेग आहे असाच कायम राहिला, तर हा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला ४२ वर्षं लागतील. हा कालावधी फार तर २० वर्षांवर आणणं शक्य आहे. मात्र त्यासाठी पुरेसा निधी आणि ठराविक कालमर्यादेत कार्यक्रम पूर्ण करण्याची बांधिलकी स्वीकारणं आवश्यक आहे. या संपूर्ण कामासाठी २५०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन द्यावे लागतील. त्यातील काही निधी केंद्र शासनाकडून मिळेल असं गृहित धरलं तरी मुख्य वाटा हा राज्य शासनालाच उचलावा लागेल. या संबंधात राज्य नियोजन मंडळाने विस्तृत अभ्यास करुन तपशीलवार शिफारशी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.

हेही वाचा - महा-डीबीटी : थेट लाभ की थेट भ्रष्टाचार?

तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे राज्यातील पडीक जमिनींचा प्रश्नही महत्वाचा आहे. खरं म्हणजे कुठल्याही जमिनी पडीक नसतात. नैसर्गिक क्षमता असलेल्या जमिनी उपयोगात न आणता तशाच पडून राहिल्याने त्या पडीक होतात. हे लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने पडीक जमीन विकासाचा कार्यक्रम देश पातळीवर हाती घेण्याचं ठरवलं आहे. दुर्दैवाने त्यात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. राज्याच्या विभागानुसार त्या त्या विभागातील पडीक जमिनींचा प्रकार, त्यांचा मगदूर या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करुन फळबागा आणि वनशेती यांसारख्या कल्पक योजना राबवून पडीक जमिनींचा सदुपयोग करणं शक्य आहे. राज्यातील भूमीहीन शेतमजुरांना ठराविक प्रमाणात जमिनी देऊन त्या कसण्यासाठी आवश्यक ती अवजारं आणि अन्य सहाय्य देऊन पडीक जमीन विकासाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवणं आवश्यक आहे, असं माझं मत आहे.

एकीकडे लागवडीखालच्या क्षेत्रात घट झाली आहे, तसंच पडीक जमिनींचा प्रश्नही कायम आहे, पण दुसरीकडे पिकांचं सर्वसाधारण उत्पादन वाढल्याचं दिसत आहे. असं असलं तरी प्रति हेक्टरी उत्पादनात महाराष्ट्र मागेच आहे, याचं काय कारण आहे?

राज्याच्या प्रति हेक्टरी अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा विचार करता इतर राज्यांच्या तुलनेत ते कमी आहे. हे खरे आहे, पण त्यामध्ये वर्षागणिक सुधारणा होत आहे, हे सुद्धा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. राज्याचं गव्हाचं उत्पादन प्रति हेक्टरी १३९३ किलोग्रॅम इतकं होतं. ते आंध्र-कर्नाटक या राज्यापेक्षा जास्त असलं, तरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान यांच्यापेक्षा कमी आहे. ज्वारीच्या बाबतीत आंध्र (१३२४), कर्नाटक (१०९५), गुजरात (११३८), मध्यप्रदेश (१०८८) ही राज्यं महाराष्ट्राच्या (७८३) पुढे आहेत. राज्याच्या काही भागात कापूस घेतला जातो. त्याचंही प्रति हेक्टरी उत्पादन अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. असं असलं तरी, अन्नधान्यं, तेलबिया व कडधान्यं यांच्या एकूण उत्पादनात व प्रति हेक्टरी उत्पादकतेत आपण लक्षणीय सुधारणा घडवू शकतो. त्यासाठी सुधारित तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार, विविध केंद्रीय योजनांतून मिळणाऱ्या अनुदानांचा नेमका वापर व शेतमालाच्या बाजारपेठेची व्यवस्था या मार्गांचा अवलंब आपण करू शकतो. १० व्या पंचवार्षिक योजनेत राज्यातील तेलबियांच्या उत्पादनाचं लक्ष्य ३१.६७ लाख मेट्रिक टन इतकं ठेवण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात २००५-०६ मध्ये ३७.६१ लाख मेट्रिक टन इतकं उत्पादन झालं. यात प्रमुख वाटा सोयाबीनचा होता. अन्नधान्यं, तेलबिया व कडधान्यं यांच्या उत्पादनात सातत्य व गुणवत्ता वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि एकूणच शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नात आणि पर्यायाने संपत्तीत उत्तरोत्तर वाढ व्हावी यासाठी स्वामिनाथन समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब राज्यात सुरू आहे. त्याचे दृश्य परिणाम काही ठिकाणी दिसत आहेत. तथापि आपल्याला त्याचा वेग वाढवावा लागेल, ही गोष्टही खरीच आहे.

हे एकूण महाराष्ट्राचं ढोबळ चित्र आहे. शेती व्यवसायाच्या बाबतीत राज्याची विभागवार परिस्थिती पाहिली तर, पश्चिम-उत्तर महाराष्ट्रातले काही भाग सोडले, तर उर्वरित महाराष्ट्रात शेती व्यवसाय संकटात आहे. हमीभाव न मिळणं, कापूस एकाधिकार खरेदीसारख्या योजना गुंडाळल्या जाणं, यवतमाळ-अमरावती-वर्धासारखे आत्महत्याग्रस्त पट्टे तयार होणं, अशा अनेक बाबींतून हे संकट स्पष्ट होतं...

कृषि हवामानाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात ५-६ स्वाभाविक विभाग आहेत. प्रत्येक विभागाचं आपआपलं वैशिष्ट्य आहे. तिथल्या लोकांच्या खानपानविषयक सवयी, शेती करण्याच्या पद्धती, शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन यामध्येही फरक दिसून येतो. शिवाय नैसर्गिक हवामानाच्या दृष्टीने पाहिलं तर निसर्गाने महाराष्ट्रावर मेहेरबानी केलेली नाही. त्यामुळे विभागवार विविधतेचा शेतीवर व शेती उत्पन्नावर परिणाम होणं अपरिहार्य आहे. मात्र या विषम परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांत अवलंबलेल्या उपाययोजनांचे इष्ट परिणाम दिसून येत आहेत. केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया यांच्या हमी भावात सरसकट आणि भरघोस वाढ केलेली आहे. उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांच्या हितसंबंधामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करुन ही वाढ करण्यात आली आहे.

कापसाच्या संदर्भात सांगायचं तर, विधानमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात कापसाच्या भावावरून गोंधळ झाला नाही असा एकही दिवस जात नाही, असं गेल्या काही वर्षांपासूनचं चित्र होतं. तथापि यावर्षीच्या (डिसेंबर ०८) नागपूर अधिवेशनात या प्रश्नाचा साधा उल्लेखही झाला नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण या हंगामात कापसाला २७०० ते ३००० रुपयापर्यंत भाव मिळत होता. खाजगी व्यापारी आणि कापूस पणन महामंडळ यांच्या दरांमध्ये विशेष असा फरक नव्हता. कारण कापूस पणन महामंडळाने शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर ठरवून दिला होता. कापसाच्या बाबतीत हेच चित्र पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र कृषी क्षेत्राची घटती उत्पादकता, शेतमालाच्या बाजारभावातील सातत्याचा अभाव, शेती करण्यासाठी वेळेवर व पुरेसा कर्जपुरवठा न होणं, उत्पादित शेतमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध नसणं अशा काही अडचणींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचं वातावरण निर्माण झालं हे खरं आहे. यावर मात करण्यासाठी ताबडतोबीचा उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. तथापि, केवळ कर्जमाफीने प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांमधून शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा, खात्रीची सुधारित बियाणं, खतं व औषधं उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र या उपाययोजनांमुळे जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे लगेच परिस्थिती सुधारेल असं नाही. तथापि, धोरणातील सातत्य व अंमलबजावणीतील पारदर्शकता यामधून शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणणं शक्य आहे. 

सुधारित बी-बियाणं, अवजारं, खतं याचबरोबर शेतीला पाणी उपलब्ध करुन देणं आवश्यक आहे. पाण्याविषयी आपण सुरुवातीलाच बोललो आहोत. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचं काम महाराष्ट्रात सध्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार चालू आहे. विविध विभागांतील सिंचनक्षेत्रातील अनुशेषाचा विचार करुन दरवर्षी प्रत्येक विभागातील सिंचन विभागाचा हिस्सा ठरवून देण्यात येतो. त्याप्रमाणे त्या त्या विभागातील सिंचनप्रकल्पांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. दांडेकर समितीने काढलेला अनुशेष व त्यात इंडिकेटर व बॅकलॉग समितीने केलेल्या सुधारणा यानुसार हा अनुशेष मार्च-२०१०मध्ये संपणार आहे. मधल्या काळात निर्माण होणारी सिंचनक्षमता पूर्णपणे वापरात यावी यासाठी परिणामकारक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर त्या त्या विभागातील पाटबंधारे क्षेत्राच्या विकासाचा कार्यक्रमही चालू ठेवणं आवश्यक आहे. ह्या सर्व बाबी पूर्ण क्षमतेने पार पाडल्या तर शेतकऱ्यांमधील निराशेचं वातावरण पालटू शकतं.

शेतकऱ्यांप्रमाणेच आदिवासी, दलित व अन्य मागास वर्गांमधील काही समाजघटकांची स्थिती बिकट आहे. या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात आपल्याला अजूनही यश मिळू शकलेलं नाही. आरक्षणाच्या व (प्रत्यक्षात न येणाऱ्या) सरकारी योजनांच्या आधारे या घटकांनी आपली प्रगती साधून घ्यावी, अशी भूमिका आपल्या शासन-प्रशासनाने व राजकीय पक्षांनी घेतलेली दिसते. ही भूमिका अयोग्य, अपुरी व एका मोठ्या वर्गाला प्रगतीमध्ये सहभागी करून घेण्यास अडसर ठरणारी आहे, असं आपणास वाटत नाही का? 

खरं तर आपला समाज विविध प्रकारच्या विषमतेने ग्रस्त असल्याने आपल्या राज्यघटनेने सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्याची संकल्पना स्वीकारली हे सर्वज्ञात आहे. विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिलेल्यांना विशेष संधी दिल्याखेरीज ‌‘सर्वांना समान संधी' हे लक्ष्य साध्य करता येणार नाही, हे लक्षात घेऊन दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी घटनेने काही खास उपाययोजना सुचविल्या आहेत. आरक्षण ही त्यापैकीच एक आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून आपण पाहात आहोत, की आरक्षण हे समता प्रस्थापनाच्या मार्गावरील पाऊल न राहता काही घटकांच्या हातातलं ते राजकीय हत्यार बनलं आहे. शिवाय ज्यांना घटनेने आरक्षण उपलब्ध करुन दिलं आहे त्यांना त्याचा इतर समाजघटकांच्या बरोबरीने आपली प्रगती साध्य करण्यासाठी खरोखर किती उपयोग झाला आहे, हे पाहण्याची वस्तुनिष्ठ दृष्टीही दिसून येत नाही. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना एका अधिकाऱ्याला या विषयाचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आलं होतं. घटनेने ज्यांना आरक्षण उपलब्ध करुन दिलं आहे त्यांना या धोरणाचा खरोखर किती लाभ झाला, त्यांची प्रत्यक्षात आर्थिक, राजकीय व सामाजिक प्रगती किती झाली यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना या अधिकाऱ्याला देण्यात आल्या होत्या. पण या अभ्यासाचं पुढं काय झालं ते आजपर्यंत कुणालाही माहीत नाही. सामाजिक समतेचा लढा आरक्षणाशी सुरु होतो आणि आरक्षणापाशी संपतो, अशी एकूण आजची अवस्था आहे, ही गोष्ट नाकारण्यात अर्थ नाही.

याचं एक कारण म्हणजे, ठराविक कालमर्यादेनंतर होणाऱ्या निवडणुकांना महत्व प्राप्त झालं आहे आणि निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक समाजघटकांची मतं मिळवणं हेच सर्व राजकीय पक्षांचं उद्दिष्ट होऊन बसलं आहे. त्यामुळे मग विविध समाजघटकांच्या अधिक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांच्या खोलात न जाता थोडक्यात काय करता येईल, असा विचार होऊ लागला आहे. त्यात एखाद्या जातिसमूहाने आरक्षणाची मागणी केली की ती योग्य आहे की अयोग्य आहे याची शहानिशा नकरता, ‌‘आली मागणी की दे पाठिंबा', असा सोपा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मूळ धोरणाला तर हरताळ फासला गेलाच; शिवाय खऱ्या वंचित समाजघटकांना त्या धोरणाचा व त्या धोरणाखाली अंमलात असणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा पुरेसा फायदा मिळेनासा होणार आहे.

हेही वाचा - मराठवाड्याच्या विकासाचा रुतलेला गाडा- कुणामुळे, कशामुळे?

दुसरं तुम्ही म्हणालात, या घटकांच्या विकासासाठी सरकारने आखलेल्या योजनांचं काय झालं? खरं तर, दलित आणि आदिवासींकरिता केंद्र व राज्य सरकार राबवत असलेल्या शैक्षणिक व इतर अनेक प्रकारच्या योजनांमुळे या समाजांमधील अनेक नागरिकांना आपली ऐहिक प्रगती साधण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. मात्र परिस्थितीच्या दडपणाखाली पिचलेल्या खऱ्याखुऱ्या समाजघटकांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यात अनेक व्यावहारिक अडचणी उभ्या राहतात, हेही खरं आहे. आपल्यासाठी असलेल्या शासकीय योजनांची या घटकांना माहिती नसणं हा पहिला अडथळा, माहिती झाली तर त्यासाठी अर्ज कुठे करायचा, कसा करायचा या विषयीचं अज्ञान हा दुसरा अडथळा आणि हे सगळे सोपस्कार पूर्ण झाले तरी शासनाच्या झारीत बसलेले शुक्राचार्य या योजनांचा फायदा आपल्यापर्यंत पोहचू देतील का, ही शंका हा सर्वात मोठा अडथळा. राजकीय पक्ष किंवा स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांनी योजनांच्या यशस्वितेसाठी व त्यांचा लाभ खऱ्याखुऱ्या पात्र समाजसमूहांपर्यंत पोहोचावा यासाठी मनापासून प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणा व ती यंत्रणा राबवणारे अधिकारी/कर्मचारी एका विशिष्ट सामाजिक जाणिवेने आणि समर्पण भावनेने काम करणारे असणं आवश्यक आहे. एखाद्या समूहाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिलं की आपली जबाबदारी संपली किंवा शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या संबंधीच्या गोंडस आणि आकर्षक योजना जाहीर केल्या की आपली जबाबदारी संपली ही राजकीय पक्ष व सत्ताधाऱ्यांची भूमिका केवळ अपुरीच नव्हे तर अनुचितही आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे.

मग ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार, राजकीय पक्ष आणि इतर संबंधित घटकांनी काय केलं पाहिजे, असं तुम्हाला वाटतं?

पहिली गोष्ट, दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीय समाज-समूहांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी नीट होते की नाही यावर स्वयंसेवी संस्था-संघटनांनी लक्ष ठेवलं पाहिजे, त्याचबरोबर त्यांनी या योजना खऱ्याखुऱ्या संबंधित घटकांच्या उपयोगी पडतात का या दृष्टीने शासनाला वेळोवेळी सल्ला दिला पाहिजे. शासकीय अधिकारी वा लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा या सल्ल्याचा आदर करून आपल्या धोरणांत व योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत योग्य ते बदल वेळोवेळी केले पाहिजेत. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये अनेक ठिकाणी द्विरूती आढळते. एकाच उद्देशासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमार्फत वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. यापैकी काही योजना कालबाह्य झालेल्या असतात तर काही योजनांसाठी पात्र लाभार्थी मिळणंही अवघड जातं. अशा वेळी अधिक उपयोगी योजना चालू ठेवून बाकीच्या योजना बंद केल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, विकासाच्या शर्यतीत तुलनेने मागे राहिलेल्या समाजघटकांना इतरांबरोबर आणण्यासाठी त्यांना केवळ मदत, वस्तू देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यांची अंगभूत क्षमता आणि जिद्द वाढवून कल्पक योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. ‌‘गरीब माणसाला चांगले मासे आयते देण्यापेक्षा मासे पकडण्यासाठी जाळं दिलं पाहिजं' असं म्हटलं जातं, हे या दृष्टीने लक्षात ठेवलं पाहिजे. या उपेक्षित समाज-समूहांना स्वत:च्या पायावर उभं राहता यावं यासाठी रोजगाराभिमुख शिक्षण/प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य, त्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यात सहकार्य अशा विविध प्रकारे मदत करता येईल. दारिद्रय निर्मूलनाच्या अनेक योजना गेली अनेक वर्षे चालू आहेत पण त्या मानाने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांची संख्या कमी होतांना दिसत नाही. कारण पुन्हा तेच. गरीब माणसाला आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याऐवजी त्याला सर्व गोष्टी आयत्या देण्याचा विचार केला जातो. त्यातून त्याची त्या त्या वेळची गरज भागते; पण गरिबीपासून कायमची सुटका होण्याइतका तो समर्थ होत नाही.

आता आपण औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करू. गेल्या पन्नास वर्षांत औद्योगिकरणाच्या बाबतीत आपण बरीच प्रगती केलेली दिसते. पण त्याचबरोबर मुंबईतील गिरणगाव, सोलापूर, इचलकरंजी, मालेगाव-भिवंडी ही वस्त्रोद्योगातील गावं असोत किंवा ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा, पुणे-पिंपरी-चिंचवड येथील औद्योगिक वसाहती असोत, अनेक उद्योजकांची पडझड झाली आहे. हजारो कारखाने बंद पडले आहेत. लक्षावधी कामगारांना आपले रोजगार गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो, की औद्योगिक विकासाचा मोठा टप्पा गाठूनही आपण आर्थिक-औद्योगिक संकटांचा सामना का करू शकत नाही?

राज्याच्या स्थापनेनंतर आपण कृषि-औद्योगिक समाजरचनेचा मार्ग स्वीकारला आणि त्यात यशही मिळवलं. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्याने व मुंबईला उद्योग आणि व्यापाराची ऐतिहासिक परंपरा असल्याने महाराष्ट्राची देशातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून ओळख झाली. आजही अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्टया प्रगत राज्य आहे. पण बदलल्या काळाच्या बदलत्या गरजांनुसार औद्योगिकरणाचं स्वरुपही बदललं आहे. या बदलाशी ज्यांनी जुळवून घेतलं नाही त्यांच्यासमोर समस्या उभ्या राहिल्या. राज्यातील कापड उद्योग हे याचं एक उदाहरण आहे. मुंबई बरोबरच राज्याच्या इतर भागातल्या कापड उद्योगाला उतरती कळा लागली, कारण या क्षेत्राचं बदलत्या काळानुरुप आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादनाचं तंत्र व ग्राहकाच्या बदलत्या आवडीनुसार उत्पादन याकडे दुर्लक्ष झालं. गिरण्यांचं आधुनिकीकरण करुन त्यातून कालानुरुप उत्पादन काढण्याऐवजी या ना त्या कारणांनी त्या बंद करुन त्यांच्या जमिनी चढ्या भावाने विकण्यावरच मालक मंडळींचा भर राहिला. या प्रक्रियेत कामगार वर्ग बेकार तरी झाला किंवा अन्य उद्योगांकडे वळला किंवा आपापल्या गावी जाऊन शेतीसह मिळेल ते काम करु लागला. 

दुसरं म्हणजे, नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत ग्राहक केंद्रित व्यापार-उद्योगाला महत्व प्राप्त झालं आहे. पारंपरिक उत्पादनक्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. त्यामुळे छोटे व मध्यम उद्योग बंद पडून त्यातील कामगारही बेरोजगार होऊ लागले. औपचारिक क्षेत्राचं रुपांतर अनौपचारिक क्षेत्रात होऊ लागलं आहे. 

खरं तर, संक्रमणाच्या अशा काळात शासनाची भूमिका महत्वाची असते. दुर्दैवाने नव्या अर्थव्यवस्थेच्या नेत्रदीपक झगमगाटामुळे या जबाबदारीकडे शासनाचं दुर्लक्ष झालंय. अर्थव्यवस्थेतील जागतिक प्रवाहांचं भान राखून आपण त्यांच्या मागे न जाता आपल्या देश-काल-परिस्थितीनुरुप योग्य धोरण आखणं व त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. तसं होतांना दिसून येत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. 

याचसंदर्भात आणखी एक प्रश्न. राज्याच्या सर्व भागात औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी शासनाने राज्यभरात औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या, मात्र शासन या वसाहतींकडे उद्योगांना आकर्षित करू शकलेलं नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अशा अनेक उजाड औद्योगिक वसाहती दाखवता येतील. औद्योगिक विकासाचं लोण आपण पुणे-मुंबई-नाशिक पलिकडे नेण्यात असफल ठरलो आहोत, असं तुम्हाला वाटतं का? कशामुळं असं झालं असावं?

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा वेग कायम राखण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांना आवश्यक ती जमीन, पाणी, वीज वगैरे पायाभूत सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाची स्थापना केली होती. या मंडळाच्या वतीने अनेक ठिकाणी औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. सुरुवातीच्या काही काळात हे धोरण यशस्वी झालं. राज्याची औद्योगिक प्रगती चांगली झाली. तथापि वाढती औद्योगिक स्पर्धा, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आणि भांडवलाची चणचण अशा काही कारणांमुळे छोटे आणि मध्यम उद्योग अडचणीत येऊ लागले. पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद हा चौकोन पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने विकसित असल्याने या चौकोनात उद्योगधंदे आणि कारखाने सुरु करण्याकडे कल वाढला. कितीही सोयी-सुविधा, सवलती दिल्या तरी या चौकोनाच्या बाहेर जायला उद्योजक तयार नसतात. त्यामुळे हा चौकोन सोडून राज्याच्या इतर भागातील औद्योगिक वसाहती पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासातील हा असमतोल कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करुन याबाबत योग्य आणि व्यवहार्य असं धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. 

या संदर्भातला एक अनुभव आपल्या गाठीशी आहे... औद्योगिक विकासातला असमतोल कमी करण्यासाठी अविकसित भागात उद्योजकांना शासनाने विक्रीकरात सवलतीसारख्या प्रोत्साहनपर योजना आणल्या; पण त्या संपल्यानंतर अनेक औद्योगिक वसाहतींमधून अनेक उद्योजकांनी गाशा गुंडाळला होता...

शासकीय योजनांमधून मिळणारं अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी काही प्रकल्प, काही उद्योग सुरु केले जातात आणि ते अनुदान पूर्णपणे प्राप्त होताच ते गुंडाळले जातात, हे खरं आहे, पण त्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. अविकसित भागात उद्योगधंदे निर्माण व्हावेत म्हणून ‌‘क' आणि ‌‘ड' विभागात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगांना विक्रीकरात सवलत दिली जाते व स्थिर भांडवल गुंतवणुकीत ६० ते १३० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाते. या योजना आजही काही बाबतीत चालू आहेत. पण या योजना संपल्यामुळे उद्योग बंद पडल्याची उदाहरणं अत्यल्प आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 

आता राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीबद्दल. खासगी देशी अथवा परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल क्रमांकावर असल्याचं मानलं जातं. तरीही रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने त्याला फार मोठा फायदा झाल्याचं दिसत नाही. आयटी/ऑटोमोबाइल अशा उच्चशिक्षित क्षेत्रातील तरुणांनाच त्याचा लाभ झालेला दिसतो. औद्योगिक गुंतवणुकीचं स्वरुप असं असल्याने त्याचा मर्यादितच लाभ मिळतो, असं आपल्याला वाटतं का? व्यापक रोजगारनिर्मितीसाठी काय धोरण स्वीकारावं लागेल असं वाटतं? 

हेही वाचा - महाराष्ट्राच्या विकासाचं त्रैराशिक

विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात आजही पहिला क्रमांक आहे. या गुंतवणुकीचं स्वरूप आपण आकडेवारीतून पाहू शकतो. ऑगस्ट १९९१ ते ऑटोबर २००८, या काळाचा विचार करता ७७,६०४ कोटी रुपयांच्या ४०९९ प्रकल्पांना राज्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. विदेशी व खाजगी गुंतवणुकीचा विचार करता ऑगस्ट १९९१ ते जानेवारी २००९ या कालावधीत ५ लाख १७ हजार ५२५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे १५०७५ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामधून २७ लाख ७९ हजार ५८३ लोकांना रोजगार मिळेल, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पात एकूण २० क्षेत्रांतील उद्योगांचा समावेश आहे. खतं व रसायनं, धातू, अन्न प्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, इंजिनियरींग अशा अनेक उद्योगांचा यात समावेश आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी २४ टक्के प्रकल्प सेवाक्षेत्रातील, २१ टक्के माहिती व तंत्रज्ञान उद्योगातील, १२ टक्केपायाभूत सुविधा क्षेत्रातील, तर १० टक्के स्वयंचलित वाहन क्षेत्रातील प्रकल्प आहेत. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांच्या संबंधांचा प्रश्न तुम्ही उपस्थित केलात. त्याबद्दल बोलायचं तर एक म्हणजे, या सर्व उद्योगांना विशिष्ट प्रकारचं प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ लागतं. ते निर्माण करण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक अशा प्रशिक्षण संस्था शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातही निर्माण झाल्या पाहिजेत. असं प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ निर्माण झालं नाही तर संबंधित उद्योजक मिळेल तिथून हे मनुष्यबळ आणतील आणि त्यातून वेगळेच प्रश्न निर्माण होतील.

दुसरं म्हणजे, १९९१ नंतरच्या आर्थिक आणि औद्योगिक सुधारणांच्या कालखंडात भारताच्या खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञानामुळे माणसापेक्षा यंत्र अधिक काम करु लागली आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात कामगार कपात सुरू झाली. नव्या उत्पादन तंत्रज्ञानामुळे उद्योगाचा वृद्धी दर ८ ते ९ टक्के झाला; पण रोजगार मात्र घटला. या पार्श्वभूमीवर, रोजगार निर्मितीसाठी श्रमप्रधान उत्पादन तंत्रज्ञानाला वाव असणारे उद्योग वाढवण्यास उत्तेजन द्यावं लागेल. त्यासाठी कृषी व कृषी पूरक उद्योगधंद्यांची वाढ होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कृषी क्षेत्राची रोजगार पुरवण्याची क्षमता औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योग व पूरक उद्योग उभारण्यास बराच वाव आहे. भांडवलप्रधान उद्योग वाढल्यामुळे विकास दर वाढतो; पण त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नाही. मात्र श्रमप्रधान उद्योगांमुळे विकास दर थोडा कमी झाला तरी रोजगार निर्मिती अधिक होते. त्यामुळे आगामी काळात सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या दोन्ही क्षेत्रात संतुलन राखणं आवश्यक आहे.

परदेशी गुंतवणूक आणि सेवाक्षेत्राची वाढ यामुळे राज्याचं उत्पन्न वाढत आहे; परंतु तरीही जमा-खर्चाचा मेळ बसताना दिसत नाही. तुटीचा अर्थसंकल्प आणि वाढती कर्ज यामुळे राज्याच्या विकासयोजनांवर त्याचा परिणाम होतो आहे. जमाखर्चाचं गणित बसवण्यात आणि सामान्य माणसासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात त्यामुळे आपण यशस्वी होत नाही आहोत...

सर्वांत प्रथम म्हणजे, २००२-०३ या वर्षापासूनच्या राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाचा विचार केला, तर तो वाढत असल्याचं चित्र दिसतं. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे मुख्यत: सेवाक्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा यात मोठा असला, तरी इतर महसुलात होणारी वाढही दुर्लक्षणीय नाही. या संदर्भात पुन्हा मी आकडेवारी सांगतो. २००२-०३ या वर्षात महाराष्ट्राची करातून होणारी महसुली जमा २२ हजार ८१४ कोटी रुपये इतकी होती. ती २००८-०९ या वर्षात ९१ हजार ८९४ कोटी रुपये इतकी होईल, असा अंदाज आहे. करेतर महसुलाच्या बाबतीत हाच आकडा अनुक्रमे ४ हजार ५१७ कोटी रुपये व ६ हजार ७१५ रुपये कोटी इतका आहे. राज्याची स्वत:ची महसुल उत्पन्नाची टक्केवारी या काळात क्रमाने वाढतं आहे, हे देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. २००६-०७ मध्ये राज्याच्या स्वत:च्या कर महसुलात १९.५५ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. दरवर्षी साधारणत: एवढीच वाढ झाल्याचं दिसून येईल. 

तुटीच्या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलायचं तर, अर्थसंकल्प तुटीचा असणं आपापत: वाईट वा चांगलं नाही. त्या त्या वर्षात राज्याचा एकूण खर्च कुठल्या बाबींवर झाला, त्यात लोकहिताच्या कार्यक्रमावरील खर्च किती व टाळता येणारा अथवा उधळपट्टी या सदरात मोडणारा खर्च किती, यावर त्या त्या अर्थसंकल्पातील तूट ही समर्थनीय आहे किंवा नाही हे ठरवावं लागेल. शिवाय वारंवार अर्थसंकल्प शिलकी असतात याचा अर्थ आपण आपल्या खर्चाला आवश्यक असणाऱ्या रकमेपेक्षा अधिक पैसा कररुपाने आणि अन्य मार्गाने लोकांकडून गोळा करतो. लोककल्याणाच्या विविध योजना राबवण्यासाठी किंवा वेळोवेळी उद्भवलेल्या आपत्तीमध्ये लोकांना मदत करण्यासाठी अनपेक्षित खर्च करावा लागला आणि त्यामुळे अर्थसंकल्प तुटीचा झाला तर त्यात वावगं काही नाही. उलट ते काही वेळा आवश्यक ठरतं. 

आता राज्यशासनावरील कर्जाबाबतीत नेमकी परिस्थिती काय आहे ते पाहू. १९९५-९९ या काळात अल्प मुदतीची आणि चढ्या व्याजदराची कर्जं उभारल्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा भार सतत वाढत गेला होता. उभारलेल्या कर्जातून सुरु झालेले प्रकल्प/योजना पूर्ण करण्यासाठी नव्याने कर्ज काढावं लागलं होतं. परिणामी, १९९९ नंतरची दोन वर्षं अशी गेली, की ज्यात प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी सुध्दा कर्ज काढावं लागलं होतं. त्यामुळे राज्य शासनावरील कर्जाचा भार वाढत गेल्याचं दिसून येईल. तथापि गेल्या २-३ वर्षात नव्याने कर्ज उभारावं लागलेलं नाही. जुन्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी करणं आणि क्रमाक्रमाने ती कर्जं वेळेत फेडणं या आज प्राधान्याच्या बाबी झाल्या आहेत. परिणामी राज्याच्या स्वत:च्या साधनसंपत्तीशी कर्जाचं प्रमाण कमी होत चाललं आहे. २००२-०३ मध्ये राज्याच्या साधनसंपत्तीशी कर्जाचं प्रमाण ३०२.०३ टक्के इतकं होतं ते २००८-०९ या वर्षात २७०.४७ टक्के इतकं झालं आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाशी कर्जाच्या रकमेची टक्केवारी देखील क्रमाक्रमाने कमी होत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचं हे लक्षण आहे. १९९९-२००४ या काळात महसूल उत्पन्नात होणाऱ्या वाढीची मंदगती आणि वाढणारी कर्जं यामुळे वार्षिक योजनांमध्ये कपात करणं भाग पडत होतं. आता ही परिस्थिती राहिलेली नाही. एवढंच नव्हे तर राज्याच्या वतीने जिल्हा योजनेसाठी दिला जाणारा निधी जवळजवळ दुप्पट झालेला आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेत गेल्या चार वर्षापासून सतत वाढ होत आहे. २००९-१० या वर्षाची राज्याची वार्षिक योजना २६ हजार कोटी रुपयांची असेल, असा अंदाज आहे. त्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुपूर्द केला जाणारा निधीही वाढलेला दिसेल.

ही परिस्थिती पाहता, सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना पुरेशा वेगाने आणि योग्य रीतीने राबविल्या जात नसतील, तर त्याचं कारण अपुरा निधी हे नसून ते अन्यत्र शोधावं लागेल. त्यात अंमलबजावणी यंत्रणेची कार्यक्षमता, सचोटी आणि योजनेच्या उद्दिष्टांशी असणारी त्यांची बांधिलकी हे मुद्देही तितकेच महत्वाचे आहेत. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने आखलेल्या विविध कल्याणकारी योजना जिल्हा पातळीवर राबवण्याचं काम जिल्हा नियोजन समिती मार्फत केलं जातं. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील लोकांचं एकूण उत्पन्न वाढवणं, अधिक रोजगार निर्माण करणं आणि शिक्षण, आरोग्य, शेती व सिंचन इत्यादी विषयांत अनुकूल योजना तयार करुन त्या राबवणं, ही कामं जिल्हा नियोजन समितीने केली पाहिजेत, असे ७३ व्या घटना दुरुस्तीचे आदेश आहेत. या घटना दुरुस्तीमुळे शासन अधिक लोकाभिमुख होईल, आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी लोकांच्या गरजेनुसार अधिक सार्थक होईल, असं गृहीत धरण्यात आलं आहे. तसं होत नसेल तर त्याचं कारण तिथेच शोधावं लागेल.

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या मदतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना असोत, किंवा शिक्षण, आरोग्य यासंबंधीच्या कल्याणकारी योजना असोत, त्यांची उद्दिष्टांनुसार योग्य ती कार्यवाही ही गाव किंवा जिल्हा पातळीवर होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणांबरोबरच त्या त्या पातळीवरील स्वयंसेवी संस्था/संघटनानी घेतली, तर सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक चांगली होण्याचा संभव आहे. लोकांच्या सतत वाढत जाणाऱ्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांच्यात निर्माण होणारं नैराश्य व राग यांना तोंड देताना उपलब्ध साधनसामुग्रीच्या बळावर राज्याच्या विकासाचा गाडा हाकण्याचं काम वाटतं तितकं सोपं नाही. यासाठी शासनाकडे जमा होणाऱ्या महसुलात क्रमाने वाढ झाली पाहिजे. ती व्हायची असेल तर विविध लोकसमूहांना या ना त्या निमित्ताने माफी दिली जाणं, लोकांकडील शासनाची येणारी वसुली करण्यावर स्थगिती देणं अशा मागण्या करण्याचा मोह टाळला पाहिजे. अडचणीत असलेल्या दुर्बल घटकांच्या माफीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार एकवेळ शक्य आहे; पण ज्यांना शासकीय देणी चुकती करणं शक्य आहे त्यांना ती माफ होण्याचा विचारसुद्धा मनात आणता कामा नये. विविध पातळयांवरील लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा अशी मागणी उचलून धरण्याने मिळणाऱ्या तात्पुरत्या लोकप्रियतेचा मोह टाळला पाहिजे. 

कल्याणकारी कामांसंदर्भात दक्षिणेतल्या चारही राज्यांची स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा चांगली आहे, असं म्हटलं जातं. शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक आदी बाबतीत ही राज्ये महाराष्ट्राच्या कितीतरी पुढे आहेत. महाराष्ट्राने कल्याणकारी भूमिकेचा त्याग केल्यानेच हे घडत आहे, असं तुम्हाला वाटतं का? 

आपल्या सेवांच्या स्थितीत आज आहे त्यापेक्षा सुधारणा होणं आवश्यक आहे, यामध्ये दुमत नाही. पण आपली प्रगती होत आहे, हे कसं नाकारता येईल? जुलै ते डिसेंबर २००७ या काळात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रगती संबंधी करण्यात आलेल्या पाहणीनुसार राज्याच्या साक्षरतेचा दर ७८.२ टक्के इतका आहे. पुरुषांमध्ये तो ८६.२ टक्के आहे, तर स्त्रियांमध्ये तो ६९.३ टक्के इतका आहे. २००१ च्या जनगणनेपेक्षा तो वाढलेला दिसून येईल. त्याचप्रमाणे शाळाबाहय मुलांची संख्याही आता केवळ ३ टक्के इतकी राहिलेली आहे. ती मुलंदेखील शाळेत यावीत यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना अधिक काटेकोरपणे आणि नेमकेपणाने राबवल्या गेल्या, तर १०० टक्के पटनोंदणी अशक्य नाही. शाळाबाहय मुलींची संख्या ग्रामीण भागात ३.० इतकी आहे, तर शहरी भागात ती ४.७ इतकी आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रसारापेक्षा शिक्षणाची गुणवत्ता हा आज कळीचा मुद्दा झालेला आहे. इयत्ता १ ली ते ७ वी या वर्गांतील मुलांची वाचनक्षमता तसंच भाषा व गणित या विषयांतील त्यांची गुणवत्ता वाढवणं आवश्यक आहे. या संदर्भात वेळोवेळी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था- संघटनांतर्फे केल्या जाणाऱ्या पाहण्या आणि शासकीय विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या पाहण्या यात तपशीलाचा फरक असला, तरी गुणवत्ता आज आहे त्यापेक्षा सुधारणं आवश्यक आहे, याबाबत फारसं दुमत नाही. विशेषत: दक्षिणेतील केरळ या राज्याची या क्षेत्रातील प्रगती अनुकरणीय आहे. 

हेही वाचा - पुरवणी मागण्यांच्या वाढत्या आकाराचं करायचं काय?

आरोग्याच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसांच्या आरोग्याचा स्तर सुधारणं, कुपोषितं बालकांचं प्रमाण कमी करणं, अर्भक मृत्यू दर व माता मृत्यूदर कमी करणं ही उद्दिष्टं साध्य करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारणं आवश्यक आहे. वास्तविक दुर्गम ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारणं हे एक मोठं आव्हान आहे. आदिवासी बालकांतील कुपोषणाचं प्रमाण कमी केल्याखेरीज अर्भक मृत्यूदरात ११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंती ठरवण्यात आलेल्या लक्ष्यानुसार कपात करणं शक्य होणार नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विशेषत: मेळघाट-धारणीसारख्या भागातील आरोग्यसेवेवर विविध संस्था/संघटनांचं बारीक लक्ष असतं हे या दृष्टीने योग्यच म्हटलं पाहिजं. संबंधित शासकीय यंत्रणांनी या स्वयंसेवी संस्था/संघटनाचं सहकार्य/सहाय्य घेऊन या समस्येवर मात करण्याचं उद्दिष्ट डोळयासमोर ठेवलं पाहिजे. या संस्था/संघटना या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात दाद मागतात. उच्च न्यायालयाने जाब विचारल्यावर काही तरी शपथपत्र दाखल करावं आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत हे या संदर्भातील सध्याचं चित्र महाराष्ट्राच्या लौकिकाला साजेसं नाही. राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेने याबाबत स्वत:हून निर्णायक पुढाकार घेतला पाहिजे आणि उपलब्ध साधनसामुग्रीच्या सहाय्याने योग्य ते उद्दिष्ट साध्य केलं पाहिजे, असं माझं व्यक्तिगत मत आहे.

खरा प्रश्न कल्याणकारी भूमिकेतून ‌‘स्टेट' बाहेर पडते आहे काय, हा आहे. म्हणजे पहा, राज्याने कारखाने चालवणं चुकीचं आहे, असं म्हणत ‌‘स्टेट' त्यामधून बाहेर पडलं, आता रोजगार हमी, स्वस्त धान्य पुरवठा, प्राथमिक आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण अशा कल्याणकारी कामातूनही ‌‘स्टेट' बाहेर पडत आहे. गरीबांना सोबत न घेता महाराष्ट्र ‌‘सर्वसमावेशक' विकास करू शकेल का? या प्रश्नाकडे आपण कसं पाहता?

कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेची संकल्पना सोडून देणं कुणालाही शक्य किंवा परवडणारं नाहीय. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची संकल्पना मात्र कालानुरुप तपासून घ्यावी लागेल. कविकुलगुरु कालिदासाने रघुवंश या आपल्या महाकाव्यात प्रभु रामचंद्रांचे पूर्वज रघुराजा यांच्या राज्यव्यवस्थेचे वर्णन करतांना म्हटलं आहे,

“प्रजानां विनयाधानाद्ररक्षणाद्भरणादपि ।

स पिता, पितरस्तासां केवलं जन्महेतव: ॥”

एका अर्थाने कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेची ही एका प्रतिभासंपन्न कवीच्या मनातील मूळ संकल्पना मानता येईल. तथापि आज हीच संकल्पना जशीच्या तशी लागू होणार नाही. म्हणजे कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे प्रजाजनांनी केवळ मुला-मुलींना जन्म द्यावा, जन्मानंतरची सारी कर्तव्यं राज्यकर्त्यांनी पार पाडावीत, ही आजच्या काळात कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची संकल्पना असू शकत नाही. नागरिक आपल्या कल्याणासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये ‌‘जिथे अपुरे पडतील तिथे समाजाने आणि शासनाने योग्य ती मदत केली पाहिजे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याकरिता आवश्यक ते सहाय्य केलं पाहिजे, हा नव्या काळातील कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या संकल्पनेचा अर्थ आहे. या अर्थाने महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या संकल्पनेला कुणीही सुट्टी देऊ शकणार नाही. दारिद्रय निर्मूलनासाठीच्या विविध योजना, रोजगार हमी योजना, स्वस्त धान्य पुरवठा या सर्व योजनांबाबत हेच म्हणता येईल. या सर्व योजना बंद व्हाव्यात, असं कुणाचंही म्हणणं नाही. तथापि ज्यांना त्यांची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत त्या नक्कीच पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी कालानुरुप बदल करणं आवश्यक असेल, तर ते केलं गेलं पाहिजे. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये केंद्र शासन आणि राज्य सरकारे यांनी आपापला वाटा उचलला पाहिजे. राज्यांनी ही केंद्राची जबाबदारी आहे असं म्हणावं आणि केंद्राने राज्य सरकारांवर जबाबदारी ढकलावी, हे चित्र या योजनांच्या बाबतीत नक्कीच स्पृहणीय नाही.

तुम्ही असं म्हणत असलात तरी खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाऊजा) या प्रक्रियेमुळे शासनाच्या कल्याणकारी भूमिकेत बदल घडला आहे, हे उघड आहे. तुमच्या मते त्यातून कसा मार्ग काढता येईल?

अमेरिका, इंग्लंड आणि अन्य प्रगत राष्ट्रांतील ताज्या आर्थिक संकटामुळे आता जागतिकीकरण, खासगीकरण या विषयांवरील चर्चेला थोडा लगाम लागला आहे; निदान त्या चर्चेचा संदर्भ बदलला आहे. उद्योग, व्यापार आणि एकूण आर्थिक व्यवहार यावर सरकारने कसलंच बंधन घालू नये, कायदे व नियम करु नयेत, नियंत्रण आणू नये; बाजाराला मोकळीक द्यावी असा जागतिकीकरणाच्या समर्थकांचा आग्रह होता. तथापि अमेरिका, इंग्लंड यांनी ताज्या संकटावर मात करण्यासाठी या सर्व गोष्टी केल्याचे दिसते. इंग्लंडने तर बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. अमेरिकाही त्याच वाटेवर आहे. अमेरिकेत निर्माण झालेलं आर्थिक संकट हे मूठभर श्रीमंतांच्या अति मोहापायी आलेलं आहे, असं मानलं जात आहे. खासगी वित्तीय संस्थांना होणारा नफा त्यांचा, मग तोटा आम्ही का सोसावा, असा प्रश्न सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिक विचारु लागला आहे. जागतिकीकरण म्हणजे अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबर सर्वांनी स्वत:ला जोडून घेणं असा अर्थ होऊ लागला होता. आता त्या प्रक्रियेलाच खीळ बसू लागली आहे. ब्राझील, चिली यांसारखे देश आपली स्वत:ची वाट चोखाळत आहेत. प्रसिद्ध इजिप्शियन अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. समीर अमिन यांच्या मते, अमेरिकेतील सध्याचं आर्थिक संकट हे केवळ हिमनगाचं टोक आहे. त्याच्या तळाशी खऱ्याखुऱ्या उत्पादक अर्थव्यवस्थेतील भांडवलाच्या संचयाचं गंभीर संकट आहे. म्हणूनच भारतासारख्या देशांनी तथाकथित जागतिक प्रक्रियेपासून स्वत:ला दूर ठेवलं पाहिजे. 

या जागतिक संकटाचा भारतावर फारसा परिणाम झाला नाही याचं कारण, भारत अजून पूर्णपणे जागतिकीकरणाच्या या प्रक्रियेशी जोडला गेलेला नाही. जागतिकीकरण हा भांडवलशाहीचा नवा अवतार आहे, असंही काहीजण मानतात. जागतिकीकरणाच्या या लाटेत भारतासारख्या गरीबीचं प्रमाण जास्त असलेल्या देशातील शेती व अन्नधान्याशी संबंधित अनुदानं, गरीबी कमी करण्याच्या योजना, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा इत्यादी संबंधित क्षेत्रांतील योजनांमधून सरकारने अंग काढून घ्यावं असं मानलं जाण्याचा धोका होता. तूर्त तो टळला आहे, असं दिसतं. 

मात्र मधल्या काळात, या सर्वांचे राज्यातील सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनावर काही परिणाम झालेले दिसतात. सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे औपचारिक क्षेत्राचं अनौपचारिकीकरण झालं आहे. संघटित क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊन असंघटित क्षेत्रात अधिक रोजगारनिर्मिती झाली आहे. या क्षेत्रात, रोजगाराची सुरक्षा, पेन्शन, सुटी, रजा इत्यादी सोयी-सुविधा नसतात. वैद्यकीय सुविधाही नसतात. सार्वजनिक सेवा-सुविधा दुर्लक्षित होऊ लागल्या आहे. उदा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. एकूणच सार्वजनिक उद्योग-व्यवसायांपेक्षा खाजगी उद्योग-व्यवसाय अधिक कार्यक्षम, आदर्श असतात असा गोड गैरसमज पसरू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्र व शासनाची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे. असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठी विमा योजना, आरोग्य योजना, पेन्शन योजना यांसारख्या सार्वजनिक सुरक्षा योजना राबवणं आवश्यक व तातडीचं झालं आहे. राज्य व केंद्र शासनाने या दिशेने प्रारंभ केला आहे, पण त्यात आणखी वेगाने पुढे जाणं आवश्यक आहे.

आतापर्यंत आपण केलेल्या सर्व चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या विकासाची भविष्यकाळातील दिशा कशी असावी असं आपल्याला वाटतं?

महाराष्ट्र हे देशातलं एक क्रमांकाचं राज्य आहे, असा घोष सतत केला जातो. औद्योगिक गुंतवणूक, थेट विदेशी गुंतवणूक याबाबतीत हे खरंही आहे. पण केवळ तेवढं पुरेसं नाही. माझ्या मते कोण किती नंबरवर आहे यापेक्षा सुद्धा आपण आपली कुवत, क्षमता व सामूहिक संकल्पशक्ती या आधारावर विकासाची जी उद्दिष्टं ठरवली होती, ती गाठली का याचा धांडोळा सतत घेत राहिलं पाहिजे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या रेट्यामुळे १९९० साली देशात सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांच्या धबडग्यात वित्तीय सुधारणा व आर्थिक वृद्धी याबाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी अन्य राज्यांपेक्षा चांगली झाली आहे, पण केवळ तेवढंच पुरेसं नाही. आर्थिक सुधारणा व वृध्दीचा लाभ केवळ काही लोकांनाच न होता तो समाजातील सर्व वर्गांना व्हावा यासाठी सर्व क्षेत्रात- म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रात तसंच राज्याच्या सर्व भागांत संतुलित वृद्धी व्हावी यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

राज्यात एकूण ४ कोटी ९९ लाख लोक काम करणारे (वर्क फोर्स) आहेत. त्यापैकी ८२ टक्के म्हणजे ३ कोटी ९९ लाख असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यापैकी २ कोटी ५० लाख शेतीत आहेत. संघटित क्षेत्रात ८८ लाख लोक आहेत. असंघटित क्षेत्रातल्या ८२ टक्के लोकांच्या जीवनाला स्थिरता आल्याखेरीज राज्याला व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता कशी येणार? यासाठी आवश्यक त्या सामाजिक सुरक्षा योजना व पूर्ण रोजगार निर्मितीच्या परिणामकारक योजना आखून त्या निर्धाराने अंमलात आणाव्या लागतील.

आपल्याकडे प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा विस्तार झालेला असला, तरी त्या शिक्षणाची गुणवत्ता संशयास्पद आहे. ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं नव्या काळातील आव्हानं पेलण्यासाठी आवश्यक आहे. ‌‘इ.स.२०२५ पर्यंत सर्वांना आरोग्य' हे संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठरवलेलं व भारताने मान्य केलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या राज्याने परिणामकारक पावलं उचलली पाहिजेत. केवळ आर्थिक समृद्धी नव्हे, तर त्याच बरोबर शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय या क्षेत्रातही सारखीच प्रगती साधणं हे आधुनिक काळातील सर्वांगीण मानव विकासाचं लक्षण आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जगातल्या विविध देशात असा मानवी विकास किती झाला, याचा अभ्यास करुन त्या देशांची मानव विकास कामगिरीतील क्रमवारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या वतीने दरवर्षी जाहीर केली जाते. आपला प्रिय भारत देश या क्रमवारीत १३० ते १४० च्या दरम्यात कुठंतरी असतो. महाराष्ट्र शासनाने राज्याचा मानव विकास अहवाल २००० साली तयार केला असून त्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक काढण्यात आला आहे. भविष्यात या मानव विकास अहवालाच्या आधारे विविध विकास क्षेत्रांतील विकास योजना आखून त्या अंमलात आणल्या, तर राज्याचा सर्वांगीण मानव विकास साध्य करता येईल. मग देशात राज्याचा कितवा का क्रमांक असेना!

(अनुभव, जून २००९च्या अंकातून साभार)

(मुलाखतीच्या प्रश्नांसाठी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक प्रदीप आपटे यांची मदत झाली. त्याबद्दल त्यांचे आभार. - संपादक)