शीतयुद्ध संपल्याचा डंका आपण गेली दहा वर्षं ऐकत होतो. जग आता निर्वेधपणे शांतता, लोकशाही आणि प्रगल्भ भांडवल-शाहीच्या दिशेने प्रवास करू लागलं आहे, असा विश्वास मिखाइल गोर्बाचेव आणि बिल क्लिंटन यांच्यापासून ते फ्रॅन्सिस फुकुयामा आणि बिल गेट्‌‍स यांच्यापर्यंत सर्वांना वाटू लागला होता. 

बर्लिनची भिंत ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी पडल्यानंतर फ्रॅन्सिस फुकुयामा यांनी तर ‌‘द एन्ड ऑफ हिस्टरी' असा एक प्रबंधच मांडला होता. सोविएत युनियनचं २५ डिसेंबर १९९१ रोजी अधिकृत विघटन झाल्यानंतर फुकुयामा यांच्या प्रबंधाला एक प्रकारे पुष्टीही मिळाली होती. सोविएत संघातून फुटून बाहेर पडलेली पंधरा प्रजासत्ताकं आता भांडवली लोकशाहीच्या मार्गाने जाऊ लागली होती आणि चीनने लाल झेंडा फडकावीतच बाजारपेठीय अर्थशास्त्राचा स्वीकार केला होता. ब्रिटनच्या मजूर पक्षाने आणि इटलीच्या कम्युनिस्ट प क्षानेही ‌‘बाजारपेठ' ही आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनातली एक शक्ती असल्याचं मान्य केलं होतं. 

त्यामुळे अमेरिकन भांडवलशाहीने आणि सत्ताधारी वर्गाने हा आपलाच सर्वंकष विजय आहे, असं गृहीत धरून आपल्या विचारसरणीचं, भांडवलशाहीचं आणि महासत्तेचं जाळं जगावर फेकायला सुरुवात केली होती. 

‌'इन्फर्मेशन, मीडिया ॲन्ड कम्युनिकेशन रिव्होल्युशन' एक प्रकारे ईश्वरी सत्तेलाच आव्हान देऊ लागली होती. इंटरनेट आणि परमेश्वर हे सर्वव्यापी आहेत याचा साक्षात्कार लोकांना होऊ लागला होता. उपग्रह आणि संगणकाच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या माहिती-माध्यम क्रांतीने एकूणच जगाची जीवनशैली बदलू लागली होती. 

१९९१ ते २००१ हे दशक या सर्व दृष्टिकोनांतून क्रांतिकारक ठरलं होतं. नवा युगधर्म होता : जागतिकीकरण. नवी जीवनशैली होती : ऐहिकता आणि चंगळवाद. नवीन विचार होता : बहुसांस्कृतिक उदारमतवाद. नवं मूल्य होतं : व्यक्तिवाद आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद. 

वातावरणात एकूण आत्मविश्वास होता- आक्रमक वाटावा इतका. ऐहिकतेला तर उद्दाम आत्मकेंद्रीपणाचा दर्प येऊ लागला होता. 

'आम्ही कोण म्हणूनि काय पुससी?' असा सवाल करून हे अवघं जग आपल्याला खेळायला-बागडायला प्रत्यक्ष देवानेच दिलं आहे, असं जगातल्या तमाम मध्यमवर्गीयांना वाटू लागलं होतं. मग ते मध्यमवर्गीय कुटुंब मुंबईचं असो वा न्यूयॉर्कचं, पुण्याचं असो वा सॅनफ्रॅन्सिस्कोचं. या मध्यमवर्गाने मानसिक स्तरावर राष्ट्राच्या भौगोलिक सीमा केव्हाच ओलांडल्या होत्या. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेवर हा आंतरराष्ट्रीय मध्यमवर्ग आरूढ झाला होता. 

जागतिक मध्यमवर्गाचा तो अश्वमेघ ११ सप्टेंबर २००१ रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क आणि पेंटॅगॉन, वॉशिंग्टन इथे १९ दहशतवाद्यांनी आपल्या जिवाची आहुती देऊन अडवला, आणि निमिषार्धात, दीर्घकाळ सुप्त असलेला शीतयुद्धाचा तो महा-ज्वालामुखी अक्राळविक्राळ रूप धारण करून जागा झाला. 

शीतयुद्ध संपलं नव्हतं तर! आणि अमेरिका? ती महासत्ता होती की नव्हती? 

अमेरिकेतलीच विमानं घेऊन, तिथेच विमानं चालवण्याचं प्रशिक्षण घेऊन, त्यांचंच इंधन वापरून मानवी बॉम्ब म्हणता येईल अशा पद्धतीने भांडवलशाहीच्या मनोऱ्यांवर आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या केंद्रांवर, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेन्टॅगॉनवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यामुळे स्वाभाविकच जगभर हाहाकार उडाला आहे. या घटनेचे पडसाद युरोप-अमेरिकेपेक्षा आपल्या उपखंडात जास्त प्रमाणात उमटले आहेत. 

आपल्या शेजारीच आता युद्ध भडकलं आहे. १४ ऑगस्ट १९४७पर्यंत जो ब्रिटिश इंडियाचा नकाशा होता त्याच्या सीमा अफगाणिस्तानाला भिडत होत्या. म्हणजे अफगाण तोपर्यंत आपला प्रत्यक्ष शेजारी होता. अफगाणिस्तानात बंडखोर पूर्वीपासूनच होते. त्याच अफगाणमधल्या सशस्त्र बंडखोरांना इथल्या एका महात्म्याने शांततावादी केलं होतं. आता जिथे बॉम्बिंग चालू आहे त्या जलालाबाद शहरामध्ये खान अब्दुल गफारखान यांची समाधी आहे. त्यांना आपण सरहद गांधी म्हणून ओळखतो. सरहद गांधी अफगाणिस्तान व पश्तुनिस्तान या भागातले होते. त्यांना नि:शस्त्र करून शाकाहारी बनवण्यापर्यंत सरहद गांधींनी यश मिळवलं होतं. 

गेल्या त्रेपन्न वर्षांत सरहद गांधी ते ओसामा बिन लादेन असा प्रवास झाला आहे. हा प्रवास अर्थातच सनातनी, प्रतिगामी पद्धतीचा झालाय. मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धतीनुसार असं म्हटलं जातं, की इतिहास हा नेहमी पुढे पुढे जातो. तो मागे वळण घेत असल्यासारखा वाटतो, परंतु अंतिमत: माणूस पुढेच जात असतो. आजची गोंधळाची परिस्थिती पाहिल्यानंतर या विश्लेषणावर विश्वास ठेवावा की नाही अशी शंका निर्माण व्हावी. परंतु या महाविस्फोटातूनच एक नवं जग निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला नवा आशय मिळाला आहे. अमेरिकन महासत्तेची कवचकुंडलं गेल्यामुळे तिची गोची झाली आहे.

हेही वाचा - हा अमानुष वेडेपणा थांबायला हवा

अफगाणिस्तानवरचं बॉम्बिंग आणि पर्यायाने हे युद्ध उन्हाळ्यापर्यंत चालणार आहे, अशी अमेरिकेकडूनच नुकतीच घोषणा झाली आहे. एप्रिल-जूनपर्यंत हे युद्ध चालेल असं म्हणता येईल. म्हणजे पुढील सहा महिने चालणारं हे युद्ध आपल्या घरात येणार. नुकतेच औरंगाबाद-सासवडमध्ये त्याचे पडसाद उमटले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या युद्धामुळे मुसलमानांपासून जगाला धोका आहे, अशी भावना युरोप-अमेरिकेसह जगभर व्यक्त होत आहे. भारतातले हिंदुत्ववादीच नाही तर इतर पुरोगामीही अशी मतं व्यक्त करताना दिसतात. 

अमेरिकन प्रसारमाध्यमात इस्लामिक मूलतत्त्ववादाविषयी अतिशय विखारी पद्धतीने लिखाण येतंय. जगभर ज्या मूलतत्त्ववादाचा धोका वाटू लागलाय तो यापूर्वी का वाटत नव्हता? या इस्लामिक मूलतत्त्ववादाची किंवा दहशतवादाची पाळंमुळं कशात आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा आविष्कार आताच का झाला, किंवा तो यापूर्वी झाला असता तर आपण कुणाला दोष दिला असता? समजा, हे प्रकरण दहा वर्षांपूर्वी झालं असतं तर? ज्या वेळी तालिबानचा जन्म झाला नव्हता, ओसामा बिन लादेन कुणालाही माहीत नव्हता तेव्हा हे प्रकरण आपण कसं समजावून घेतलं असतं? हे प्रकरण समजून घेताना अमेरिकन राज्यकर्त्यांचं वर्तन, त्यांनी दहशतवादाला घातलेलं खतपाणी, त्यामुळे तयार होणारे नवनवीन प्रश्न यांचा विचार आपल्याला करावा लागेल. अमेरिकन नवसाम्राज्यवाद्यांच्या सर्व धोरणांचा ऊहापोह करून आपल्याला आपली भूमिका ठरवावी लागणार आहे. 

अमेरिकेवर झालेला हल्ला हा आताच का झाला हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला १९७९ हे साल अभ्यासलं पाहिजे. डिसेंबर १९७९ मध्ये सोविएत युनियनच्या लाल फौजा अफगाणिस्तानमध्ये घुसल्या, ही घटना फार महत्त्वाची आहे. तेव्हापासून सुरू झालेली प्रक्रिया ११ सप्टेंबर रोजी एका अर्थाने पूर्ण झाली. आता नवीन चक्र सुरू होत आहे. सोविएत लाल फौजा अफगाणमध्ये घुसल्या त्याची पार्श्वभूमी इराणमध्ये होती. 

एप्रिल-मे ७९ मध्ये ‌‘शाह ऑफ इराण' यांना उलथवून टाकून तिथे खोमेनींनी इस्लामिक मूलतत्त्ववादी क्रांती केली. तोपर्यंतची इराणमधली शाहची राजवटच मुळी सीआयएने आणली होती. या शाहच्या अगोदर मोझादिक राजवट होती. तो रशियाच्या बाजूने जाईल अशी अमेरिकेला भीती होती. म्हणून सीआयएने त्याला उलथवून शाहला सत्तेवर बसवलं. हा शाह इराणमधल्या डाव्यांना, पुरोगाम्यांना, कामगार कार्यकर्त्यांना तसंच काही कट्टर धर्मवाद्यांनाही तुरुंगात टाकत होता. तरीही तो सत्तेवर असणं अमेरिकेला फायद्याचं वाटलं. 

कारण १९५६ नंतर युरोप-अमेरिकेने ओळखलं होतं, की ज्याच्या ताब्यात तेलाच्या खाणी तोच इथून पुढचं जग चालवणार आहे. त्यामुळे इराण, इराक, कुवेतसह सर्व अरबभूमीवर आपलं नियंत्रण असावं अशी अमेरिकेची महत्त्वाकांक्षा होती व आहे. जर या भूमीवर आपलं नियंत्रण नसेल तर तेलावर आपलं नियंत्रण राहणार नाही. जर तेलावर आपलं नियंत्रण नसेल तर आपली भांडवली, चंगळवादी अर्थव्यवस्था टिकू शकणार नाही याची जाणीव अमेरिकेला होती. म्हणून १९५६ नंतर तेलाच्या खाणी असणाऱ्या प्रदेशांवर दादागिरी करण्याचे व नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. यातूनच इंग्रजांनी इराक व कुवेत एकमेकांपासून तोडले. कुवेतची सत्ता एका शेखला दिली. इराकच्या सद्दामकडे हुकूमशहा म्हणून बोट दाखवलं जातं; पण शेख, शाह ऑफ इराण हे काही लोकशाहीचे प्रणेते नव्हते. सौदी अरेबियातले शेखही हुकूमशहाच होते. १९७९ सालीच एप्रिल-मेमध्ये इराणमध्ये खोमेनींची क्रांती झाली आणि डिसेंबरमध्ये अफगाणची क्रांती झाली. या दरम्यान एक घटना घडली. ती म्हणजे ४ एप्रिल १९७९ रोजी झुल्फिकार अली भुट्टोंना झिया उल हकनी फासावर लटकवलं. या तिन्ही घटना एकमेकांशी निगडित आहेत. या घटना नीट समजल्याशिवाय नेमक्या या घटनांशी संबंधित देशच आजच्या युद्धातल्या घडामोडींशी कसे संबंधित आहेत हे कळणार नाही. 

एप्रिल १९७९ मध्ये भुट्टोंना का फाशी दिलं? कारण त्या वेळी सोविएत शक्ती अफगाणमध्ये घुसतील असं अमेरिकेच्या लक्षात आलं. त्यामुळे आपला अफगाणवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न फसणार, अशी भीतीही अमेरिकेला वाटली. इराणमध्ये खोमेनींनी सत्ता हस्तगत करून आपण अमेरिकेच्या भांडवली साम्राज्यवादाच्या विरोधात आहोत हे जाहीर केलं होतं. त्यामुळे अमेरिका आणखीनच बिथरली होती. मे १९७९मध्ये इराणमध्ये तेहरानला प्रचंड मोठा मोर्चा निघाला होता. ‌‘अमेरिका आमचा शत्रू आहे' ही घोषणा प्रथम त्या मोर्चात दिली गेली. ही घोषणा आपल्याला आज ऐकायला येते आहे. त्या वेळी इराणी विद्यार्थ्यांनी काही अमेरिकनांना ओलीस धरलं होतं. आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही अमेरिकनांना ठार मारू, अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. 

जिमी कार्टर त्या वेळी अध्यक्ष होते. त्यांनी इराणशी वाटाघाटी केल्या, पण त्या फसल्या. त्यानंतर इराणी विद्यार्थ्यांनी साडेपाचशे अमेरिकनांना ठार मारलं. हा अमेरिकेने घेतलेला दहशतवादाचा मोठा अनुभव होता. तेलपट्ट्यातून आपल्याला विरोध होतोय हे लक्षात आल्यावर या पट्ट्यात आपल्याला तळ ठोकला पाहिजे म्हणून अमेरिकेने अफगाणवर लक्ष केंद्रित केलं. याचा एक भाग म्हणून अफगाणमधील सहा परागंदा इस्लामिक गटांना अमेरिकेने डॉलर व शस्त्रं दिली. या सहा गटांपैकी पाच इस्लामिक गटांचा पराभव करून तालिबान पुढे आलं. त्या वेळी अमेरिकेने असं जाहीरपणे सांगितलं होतं, की इस्लामी दहशतवादी बंडखोर हे आमचे सहकारी आहेत आणि ते रशियाच्या राक्षसी साम्राज्या-विरुद्ध लढत आहेत. म्हणजे जगातल्या सर्व वाईट शक्तींची आघाडी करून रशियाच्या विरुद्ध लढायचं असं अमेरिकेने ठरवलं होतं. त्याचा परिणाम म्हणूनच इस्लामिक दहशतवाद सर्वत्र पसरला. 

१९७९मध्ये लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या भुट्टोंना फाशी देणाऱ्या झियाला पाठीशी घालणारी अमेरिका आज ‌‘स्वातंत्र्य व लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व जगाने दहशतवादाविरुद्ध एक व्हावं' असं म्हणतेय. जॉर्ज बुश सध्या आपल्याला स्वातंत्र्याबद्दल प्रवचनं देत आहेत. गेली त्रेपन्न वर्षं भारतात लोकशाही आहे, परंतु अमेरिकेने भारताला कधीही पाठिंबा दिला नाही. आजपर्यंत अमेरिकेने कधीही लोकशाही शक्तींना पाठिंबा दिलेला नाही. अमेरिकेने ज्या दहशतवादी शक्तींना पाठिंबा दिला त्याच आज त्यांच्यावर उलटत आहेत. या युद्धामुळे अमेरिकी पॉलिसीमेकर्सना धक्का बसला हे खरं आहे. भविष्यकाळात आपण कुणाला मित्र करावं व कुणाला संपवावं, हे या धक्क्यातून ते शिकणार आहेत. म्हणून अमेरिका आता नव्या भू-राजकीय नकाशाची रचना केल्याशिवाय राहणार नाही. 

आज सर्व जग दहशतवादाच्या विरुद्ध एकत्र लढतानाचं चित्र दिसत आहे. आपणही तालिबान्यांच्या विरोधात अमेरिकेच्या बाजूने असलं पाहिजे. परंतु या युद्धानंतर नव्या जगाची रचना होताना अमेरिका तिला फायद्याची अशी रचना करणार आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. त्या दृष्टीने आपली पावलं सावध असावी लागतील. नव्या जगाची रचना कशी असेल याच्या शक्यतांचा आपण विचार केला पाहिजे. अफगाणमध्ये पुश्तून भाषा बोलणाऱ्यांचा भाग आहे. तिथे भारत-पाक फाळणी होणाच्या अगोदरपासून पुश्तुनिस्तानची मागणी होती. सरहद गांधींचा मुलगा वालीखान हा पुश्तुनिस्तानचा समर्थक नेता होता. आताचं युद्ध सुरू झाल्या झाल्या बलुचिस्तान, पुश्तुनिस्तान इथे दंगली झाल्या. त्यात आपला प्रदेश स्वतंत्र व्हावा, अशी भावना व्यक्त होत होती. अशीच भावना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे. आपल्या काश्मीरमध्येही असंतोष व मोठ्या प्रमाणावर भारत-विरोधी वातावरण आहे, हे आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे. म्हणून उद्या भारताच्या शेजारी एक नवी रचना अस्तित्वात येणारच नाही असं नाही. यात पाकव्याप्त काश्मीर, भारतातला काश्मीर यांचा स्वतंत्र समावेश असू शकतो, याचा आपणाला अंदाज असायला हवा. भारतातून काश्मीर फुटून निघताना देशभर जातीय दंगली उसळल्याशिवाय राहणार नाहीत. अमेरिकेला या गोष्टी हव्याच आहेत. स्वतंत्र काश्मीर देश तयार झाला तर अमेरिकेला पाक, भारत, तिबेट, अफगाण, चीन या देशांवर लक्ष ठेवायला एक उत्तम तळ तयार होईल. ही भूमिका इतर सर्व पाश्चिमात्य देशांचीही आहे. टोनी ब्लेअर आज जगभर सेल्समनसारखा हिंडतोय त्याचं कारणही हेच आहे. तेलाच्या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेला नवा भू-राजकीय नकाशा आवश्यक आहे. म्हणून आजच्या घटनांकडे नुसतं इस्लामिक मूलतत्त्ववाद म्हणून बघून चालणार नाही. जगभरचे मुस्लिम देश कधीही एकत्र आलेले नाहीत. इराण-इराकमध्ये दहा वर्षं जीवघेणं युद्ध झालं. अफगाणमधले ७० लाख लोक देश सोडून पळाले. तालिबान्यांनी जिहाद पुकारला. त्यात हे निर्वासित सहभागी झाले नाहीत. या घटना आपण डोळसपणे बघितल्या पाहिजेत. म्हणून आता घडणाऱ्या घटना या इस्लामिक मूलतत्त्ववादातून घडत नाहीत तर हितसंबंधांच्या राजकारणातून घडत आहेत. आज तेल हे इस्लामपेक्षा श्रेष्ठ ठरत आहे. 

हेही वाचा - ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी'!

तेलाचं राजकारण जॉर्ज बुशशिवाय कुणालाही जास्त कळणार नाही. कारण ते टेक्सास ऑइल कंपनीचे एक संचालक आहेत. ते खासगी तेल कंपन्यांचेही मालक आहेत. अमेरिकेला तेलाचे भाव वाढलेले चालणार नाहीत. त्यांची अर्थव्यवस्थाच त्यामुळे धोक्यात येईल. तिथे १ डॉलरला चार लिटर तेल मिळतं म्हणून अमेरिकी अर्थव्यवस्था चालू आहे. १९९१च्या गल्फ वॉरमध्ये इस्लामचा प्रभाव पडला नाही. त्याच वर्षी रशिया फुटला. या घटनांमुळे आपण शीतयुद्ध जिंकलं असं अमेरिकेला वाटलं. ११ सप्टेंबरपर्यंत जिंकल्याच्या आनंदात ते बेहोष होते. अशा गाफील लोकांना ११ सप्टेंबरनंतर जाग आली आहे. त्यांचा आत्मविश्वास ११सप्टेंबर- नंतर धुळीस मिळाला आहे. 

११ सप्टेंबरनंतर अमेरिकी प्रसारमाध्यमांनी ज्या बातम्या दिल्या त्या एकांगी आहेत. अमेरिकन टीव्हीवर जेव्हा बातम्या येतात तेव्हा पेन्टॅगॉनविषयी ते काहीही सांगत नाहीत. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मात्र सतत दाखवतात. कारण वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये जगाच्या भावना व नाती गुंतली आहेत. अमेरिका त्या भावनांचा स्वत:साठी वापर करून घेते आहे. पेन्टॅगॉनबद्दल मात्र काहीही दाखवत-बोलत का नाहीत, तर अमेरिकेला असं वाटतंय, की पेन्टॅगॉनवरच्या हल्ल्याची जाहीर चर्चा झाली तर आपण किती दुर्बळ आहोत हे जगाला कळेल. असे हल्ले करणाऱ्यांना आत्मविश्वास आणि बळ प्राप्त होईल. ‌‘अमेरिकेच्या सर्वोच्च संरक्षण केंद्रावर आम्ही हल्ला केला, आम्ही असं काहीही करू शकतो' असंही ते समजतील. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हे अमेरिकेचं स्वप्न आहे, भांडवलशाहीचं सर्वोच्च केंद्र आहे. त्यामुळेच त्यावर अतिरेक्यांनी हल्ला केला असावा. हे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टीव्हीवर दाखवून अमेरिका जगातला दहशत-वाद्यांच्या विरोधातला असंतोष संघटित करत आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. 

१९९१नंतर अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात भांडवल वाढलं. तिथल्या मध्यमवर्गाकडे गडगंज पैसा आला. वॉल स्ट्रीट हे ठिकाण अशा वैभवाचं प्रतीकच बनलं. अमेरिकन भांडवलशाही ही जगातली सर्वोच्च व्यवस्था आहे असंच अमेरिकनांना वाटू लागलं. मीडियाची क्रांती, आयटीची क्रांती अमेरिकेतून जगभर याच काळात घोडदौड करत होती. अमेरिका जगभर ओरडून सांगायला लागली, की उत्पादनक्षेत्र मेलेलं आहे. आता फक्त माहितीची क्रांती हाच परवलीचा शब्द आहे. ज्ञान हेच उत्पादन असं आम्ही मानतो. अशा गर्व झालेल्या अमेरिकेला खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाची प्रक्रिया साथ देत होती. तो गर्व अमेरिकन भांडवलदार, मध्यमवर्गालाही होता. हा गर्व ११ सप्टेंबरला उतरला आहे. या घटनेनंतर अमेरिकेच्या हायटेक यंत्रणेचे, गुप्तचर यंत्रणेचे तीन तेरा वाजले आहेत. विमान वाहतूक व्यवस्थेचं हसं झालं आहे. तोपर्यंत अरबांना काय कळतंय, असा अमेरिकनांचा असलेला भ्रमही या निमित्ताने दूर झाला आहे.

या घटनेनंतर ओसामा बिन लादेनने दोन मागण्या केल्या आहेत. त्यात पॅलेस्टाईनच्या मुक्तीबद्दलची एक आहे आणि दुसरी सौदी अरेबियातल्या १५ हजार अमेरिकी सैनिकांना परत बोलावण्या-संबंधी आहे. ही मागणी अत्यंत रास्त आहे. ओसामा बिन लादेनचा मुख्य शत्रू सौदी अरेबियातली शेख राजवट हा आहे. कारण त्या भ्रष्ट व उद्दाम शेखशाहीनेच अमेरिकन सैन्याला सौदी भूमीवर राहायची परवानगी दिली आहे. ओसामा बिन लादेनला सौदी अरेबियात अधिकाधिक पाठिंबाही मिळतो आहे. लादेन मेला तरी त्याचं भूत शेख राजवटीवर आणि व्हाइट हाऊसच्या मानगुटीवर बसणार आहे. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकातल्या साम्राज्यशाहीच्या नाटकाच्या शेवटच्या अंकाला आता सुरुवात झाली आहे. ज्या तेलाच्या मदतीने हा साम्राज्यवाद फोफावला त्याच तेलात तो जळून खाकही होऊ शकतो, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. 

या सर्व गोष्टींचा विचार झाला नाही तर आज अमेरिका लादेनला पराभूत करेल, पण उद्या दुसऱ्या हायटेक दहशतवादाचा धोका जगापुढे उभा राहू शकतो. अमेरिका या सर्व प्रकरणात स्वत:च्या हितसंबंधाला बाधा येईल असं काहीही करणार नाही. आता जगाला याचा निर्णय घ्यावा लागेल, की सर्वंकष शांतता हवी की हायटेक दहशतवाद. तो दहशतवाद ब्रिटन, अमेरिकाप्रणीतही असू शकतो. जगात ड्रग आणि शस्त्रास्त्रं यांचं नेटवर्क तयार झालंय. त्याची केंद्रं काबूल, कराची, कंदाहार ही आहेत. ही केंद्रं इंटरनॅशनल क्रिमिनल गँगच्या ताब्यात आहेत. यातून एक ग्लोबल क्रिमिनल इकॉनॉमी तयार होत आहे. त्याचं नेतृत्व माफिया करत आहेत. १९९१नंतर तयार झालेल्या परिस्थितीमुळे या ग्लोबल क्रिमिनल इकॉनामीचं सबंध जगावर नियंत्रण आहे. त्यामुळे सर्व जगातल्या लोकांना स्वत:ची काळजी घ्यावी लागणार आहे. आपण आज फक्त तालिबान, अमेरिकी साम्राज्यवाद किंवा दहशतवादाच्या विरुद्ध लढून चालणार नाही, तर तीन हजार वर्षांची संस्कृती, मानवी संचित नष्ट करू इच्छिणाऱ्यांच्या विरुद्धचा अजेंडा लोकांनी तयार करण्याची वेळ आली आहे. तीन हजार वर्षांचं संचित वाचवणं हेच आपल्यापुढचं खरं आव्हान आहे. या लढ्यात सर्व धर्मांमध्ये असलेल्या तालिबानी प्रवृत्ती तसंच नवसाम्राज्यवादी भांडवलशाही हे परस्परविरोधी ठोकळे आहेत. सर्व विवेकवाद्यांनी तालिबानी शक्ती व प्रवृत्तींच्या विरोधात उतरलं पाहिजे आणि त्याच वेळेस जगातल्या लोकांना एकत्र आणू शकणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे, तरच इतिहास पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करू शकेल.  

(अनुभव, दिवाळी २००१च्या अंकातून साभार)