मार्च २०२६ मध्ये सादर झालेला २०२६-२७ चा राज्य अर्थसंकल्प ७,६९,३५६ कोटी रुपयांचा होता. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयावर आधारित हा अर्थसंकल्प असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र अवघ्या तीन महिन्यांतच हा दावा फोल ठरल्याचं पावसाळी अधिवेशनात स्पष्ट झालं. यावेळी सरकारने ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करून मंजूर केल्या. ही महायुती सरकारच्या काळातील आजवरची अधिवेशनातील सर्वाधिक मोठी विक्रमी पुरवणी ठरली. यापूर्वी २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात ९४,८८९ कोटींची विक्रमी पुरवणी होती. २०२५ मध्ये तीन अधिवेशनांमध्ये एकूण १,३९,२८१ कोटींच्या पुरवण्या मंजूर झाल्या होत्या. अर्थसंकल्पातील नियोजित तरतुदींपेक्षा अधिक खर्चाची गरज लागते, तेव्हा पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. पण पुरवणी मागण्या जास्त म्हणजे अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा सरकारचं वित्तीय नियोजन बिघडणं, असं मानलं जातं. अर्थसंकल्प सादर होऊन अवघ्या ३ महिन्यांतच ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर होतात, हे पाहता राज्याच्या वित्तीय शिस्तीचं काय होणार असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.

१३ व्या विधानसभेत तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये अर्थ खात्याची श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र श्वेतपत्रिका निघालीच नाही. श्वेतपत्रिकेऐवजी स्टेटस रिपोर्ट काढत असल्याचे घुमजाव नंतर मुनगंटीवार यांनी केले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकाच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची घडी विस्कटल्याचं सांगितलं होतं. अर्थशास्त्रातील सामान्य निकषानुसार पुरवणी मागण्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसाव्यात. राज्य सरकारने स्वतः नेमलेल्या गोडबोले समितीने तर ५ ते १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसाव्यात, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती. गेल्या वर्षी मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा सुमारे ६ टक्के अधिक (एकूण २१ टक्के) हे पुरवणी मागण्यांचे होते. तरीही यंदा फक्त पावसाळी अधिवेशनातच १२.७ टक्के इतक्या पुरवण्या आल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्यांवर अंकुश लावण्याचं ठरवलं होतं. मात्र कोविड सारख्या वैश्विक संकटाच्या कारणास्तव ते शक्य झालं नाही.

हेही वाचा - महाराष्ट्राची उपजीविका – कोणत्या धोकादायक वळणावर?

या सरकारकडून आता पुरवणी मागण्यांवर अंकुश येणं महाकठीण दिसत आहे. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ या घोषणेसह सुरू झालेल्या १५व्या विधानसभेचं चित्र ‘पुरवण्या आता थांबणार नाहीत’ असं होत चाललं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्राकडून अपुरा निधी मिळत असल्याचं कारण सांगितलं जातं, पण यावर अधिवेशनात ठोस स्पष्टीकरण मिळालं नाही. महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी आणि पुरवणी मागण्यांच्या अतिरेकावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गोडबोले समितीची स्थापना केली होती. या समितीने राज्याच्या बजेट प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन आणि आर्थिक सुधारणांवर सखोल अभ्यास करून महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या. समितीच्या मुख्य शिफारशींपैकी एक म्हणजे पुरवणी मागण्यांचा आकार मूळ अर्थसंकल्पाच्या ५ ते १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. याशिवाय १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरवण्या टाळण्याचा सामान्य अर्थशास्त्रीय निकषही समितीने अधोरेखित केला होता. समितीने बजेट अंदाज अधिक अचूक आणि वास्तववादी करण्यावर भर दिला होता. विभागीय खर्चाचं नियोजन सुधारणं, अनावश्यक पूरक मागण्या टाळणं, विकास कामांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करणं आणि राजकोषीय जबाबदारी व बजेट व्यवस्थापन कायद्याच्या चौकटीत राहून आर्थिक जबाबदारी पाळणं यासारख्या मुद्द्यांवर समितीने लक्ष केंद्रित केले होतं. तसेच, मोठ्या प्रमाणात पुरवण्या येण्यामागे मूळ बजेट नियोजनातील त्रुटी असल्याचं समितीने निदर्शनास आणलं होतं. दुर्दैवाने, गोडबोले समितीच्या या शिफारशींची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिली. 

२०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात १२.७ टक्के आणि गेल्या वर्षी २२ टक्के इतक्या पुरवणी मागण्या आल्याने समितीच्या शिफारशींचं उल्लंघन स्पष्ट झालं. यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे. समितीच्या शिफारशींना अमलात आणल्यास महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थापनात सुधारणा होऊ शकते. मात्र त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती बहुमताच्या सरकारकडे अधिवेशनाच्या कामकाजातून दिसत नाही. राजकोषीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन हा कायदा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. महाराष्ट्रातही याची अंमलबजावणी होत असून, त्यानुसार राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी आणि महसुली तूट शक्यतो शून्यावर नेण्याचं उद्दिष्ट आहे. या कायद्यामुळे सरकारवर आर्थिक अनुशासन राखण्याचा दबाव पडतो. 

परिणामी, मुख्य अर्थसंकल्पात काही मोठे खर्च दाखवले जात नाहीत आणि नंतर पुरवणी मागण्यांद्वारे पूर्तता केली जाते. यामुळे २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवण्या सादर झाल्या, जी मूळ बजेटच्या १२.७ टक्के इतकी जास्त रक्कम आहे. राजकोषीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन कायद्याच्या या दबावामुळे गोडबोले समितीच्या ५ ते १० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन होत आहे. याचा परिणाम म्हणून राज्याचं कर्ज ११ लाख कोटींपेक्षा जास्त झालं आहे, व्याजदायित्व वाढले आहे आणि भांडवली खर्च मागे पडला आहे. कॅग अहवालातही अनेक पुरवण्या अनावश्यक ठरल्याचं निदर्शनास आलं. कल्याणकारी योजनांसाठी मोठा खर्च करताना विकास प्रकल्पांना निधीची कमतरता भासते. एकूणच, राजकोषीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन कायदा सैद्धांतिकदृष्ट्या चांगला असला तरी महाराष्ट्रात तो राजकीय सोयीसाठी वापरला जातो आहे. यामुळे आर्थिक पारदर्शकता कमी होऊन दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली आहे. खऱ्या अर्थाने आर्थिक सुधारणा हवी असेल तर राजकोषीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन कायद्याच्या चौकटीत लवचिकता आणणं आणि बजेट नियोजन अधिक वास्तववादी करणं आवश्यक आहे. संपूर्ण बहुमताचे सरकार असलेल्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्र्यांना हे सहज शक्य आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याने अंमलबजावणी होत नाही.

हेही वाचा - ऊस क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांबाबत सहकारातील नेते गप्प का?

महाराष्ट्राची सार्वजनिक कर्जबाजारी सध्या वेगाने वाढत असून, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ती ११.०२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०२४-२५ मध्ये ही रक्कम ८.४० लाख कोटी तर २०२५-२६ मध्ये ९.७४ लाख कोटी होती. याशिवाय कॅग अहवालानुसार बजेटबाह्य कर्ज देखील वाढलं असून, २०२४-२५ पर्यंत ते २८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झालं आहे. यामुळे वास्तविक कर्जभार अधिक दिसतो. ही वाढ मुख्यतः मोठ्या कल्याणकारी योजना आणि वारंवार येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांमुळे झाली आहे. २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये व्याजदायित्वासाठीच सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास कामांसाठी निधीची कमतरता, व्याजदायित्वाचा वाढता बोजा आणि पुढील पिढीवर कर्जाचा भार यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेवर दीर्घकालीन परिणाम होत आहे. याचे भान या अधिवेशनात कुठेही आढळले नाही.

केवळ पुरवणी मागण्यांचा वाढलेला विक्रमी आकार विकासाचे दाखले देत नाही, तर आर्थिक नियोजन आणि शिस्तीच्या अभावाचे दर्शन घडवतो. अधिवेशनात जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर कायदेशीर चर्चा होऊन त्यांचं निराकरण व्हावं आणि लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघातील समस्या सोडवण्यात अधिक सक्रिय व्हावं, अशी अपेक्षा मतदार ठेवत असतो, त्यास लोकप्रतिनिधींनी योग्य प्रतिसाद देणं आवश्यक आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर दरदिवशी वाढत चालला आहे. त्याचवेळी पुरवणी मागण्यांचं आकारमान राज्याला कोठे घेऊन जाणार आहे, याचा विचार व्हायला हवा. विकासकामांसाठी आणि आधीचं कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज काढणं, तसेच कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी परत नवीन कर्ज काढणे हा प्रकार महाराष्ट्राच्या भल्याचा आहे का याचा विचार मतदार व नागरिक म्हणून आपणही करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.