अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिका, बायबाय? 

जवळपास आठवडाभर वॉशिग्टनमध्ये कॅनडा आणि अमेरिकेच्या व्यापारविषयक टीम वाटाघाटी करत होत्या. कॅनडाच्या कोणत्याही मागण्या मान्य करायला अमेरिका तयार नव्हती. एकदा कॅनडाच्या टीमचा नेता कंटाळून परत आला. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी त्यांना परत पाठवलं, प्रयत्न सोडू नका म्हणून सांगितलं.

अमेरिकेच्या टीमचा नेता बाँड मार्केटमधला सटोडिया आहे. ट्रम्प यांची मैत्री हेच त्याचं बळ. त्याचा एक कान ट्रम्पकडे आणि दुसरा अमेरिकन उद्योगपतींकडे रोखलेला असे. एका क्षणी कॅनडातलं पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरची जकात कमी करण्याचं ठरत होतं. बातमी अमेरिकन उद्योगपतींकडे पोचली. त्यांनी धमकी दिली, जकात कमी केलीत तर याद राखा. काही मिनिटांतच जकात कमी करण्याचा विचार अमेरिकन टीमने रद्द केला.

शुक्रवारची रात्र उजाडली. कंटाळलेल्या कॅनडीयन टीमने व्हाईट हाऊस सोडलं, बाहेर पडता पडता पंतप्रधान कार्नींना फोन केला. रात्री साडेदहा वाजता कार्नी यांनी पत्रकारांना सांगितलं की वाटाघाटी मोडल्या आहेत.

नंतरची गोष्ट. ट्रम्पनी जाहीर केलं की ओंटेरियो जलाशय इथून पुढे अमेरिका जलाशय म्हणून ओळखला जाईल. ओंटेरियो सरोवर कॅनडाचा भाग आहे. ते कॅनडा-अमेरिकेच्या सीमेवर आहे. कॅनडाचा भूप्रदेश-सरोवर अमेरिकेच्या मालकीचा करणं हा निर्णय कोणी घेतला? अमेरिकेतल्या लोकसभेने? नाही. आले ट्रम्पजींच्या मना असा मामला. सणक आली, ट्रम्प निर्णय जाहीर करून मोकळे. अर्थात यात नवीन काही नाही. डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाखालचा ग्रीनलँड अमेरिका गिळणार; विकत घेणार; ग्रीनलँडच्या लोकांनी विकला नाही तर आक्रमण करून तो मिळवणार असं ट्रम्पनी जाहीर केलं. पनामा कालवा हा अमेरिकन कालवा आहे, असंही त्यांनी जाहीर केलं, पनामा हा एक स्वतंत्र देश आहे. परवा परवा होरमुझची सामुद्रधुनी हा अमेरिकन प्रदेश असेल असं ट्रम्पनी जाहीर केलं.

हेही वाचा - ग्रीनलँड, तुझं काय होणार?

हे विश्वची माझे घर अशा उदात्त आणि व्यापक दृष्टीने ट्रम्प जगाकडे पहात असतात. कॅनडाच्या कार्नी यांनी ट्रम्प ना उपरोधिक उत्तर दिलं. कार्नी म्हणाले 'आता अमेरिका हा दक्षिण कॅनडा असेल'.

कॅनडाने अमेरिकन मालावर जकात लादली. जितकी जकात अमेरिकेने लावली तेवढीच जकात कॅनडाने लावली. थोडक्यात असं की अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात वस्तूंची देवाणघेवाण होणार नाही. कॅनडाला नव्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतील, आयातीचे नवे स्त्रोत शोधावे लागतील. कॅनडाने त्या दिशेनं पावलं उचलली आहेत.

अमेरिकेशी व्यवहार होणार नाही. व्यवहार समजा भारताशी किंवा चीनशी किंवा मेक्सिकोशी झाला, त्या व्यवहाराचं चलन कोणतं असेल? चीन आणि भारताने आपसात ठरवलं असेल तर कॅनडा दोन्ही देशांशी चिनी चलनात व्यवहार करू शकेल. कॅनडा युरोपातल्या देशांशी युरोमध्ये व्यवहार करेल. डॉलरमध्ये व्यवहार कॅनडा का करेल?

आज डॉलरमध्ये व्यवहार होतो, कारण डॉलर हे एक खात्रीचं चलन आहे, डॉलर बुडत नाही. जगभरातले बँकिंग व फायनान्सचे व्यवहार करण्याचं तंत्र डॉलरभोवती तयार झालं आहे. त्यामुळे डॉलरमध्ये व्यवहार होतात. पण अमेरिकेचा डॉलर अमेरिकेतल्या एका लहरी माणसाच्या मर्जीवर चालणार असेल, तर पर्यायी व्यवस्था शोधणं कॅनडाला भाग आहे.

आज कॅनडाकडची गंगाजळी डॉलरमध्ये साठवलेली आहे. कारण डॉलर खात्रीचा आहे, डॉलर बुडणार नाही. अशी खात्री गेल्या सत्तर पंचाहत्तर वर्षाच्या इतिहासाने करून दिलीय. डॉलर खात्रीचा आहे कारण त्या मागे अमेरिका हा श्रीमंत बलाढ्य देश उभा आहे. अमेरिकेतल्या संस्था स्थिर आणि मजबूत आहेत हेही एक कारण आहे. म्हणूनच तर अमेरिकेचे शत्रूही डॉलरमध्येच गंगाजळी साठवतात.

हेही वाचा - ‘ट्रम्पी' टर्रेबाजीला चीनचं उत्तर काय?

पण अमेरिका बलाढ्य राहिला नाही तर? अमेरिका श्रीमंत राहिला नाही तर? अमेरिकेतल्या संस्था तकलादू झाल्या तर? अमेरिकेचे निर्णय लहरी चक्रम माणूस घेणार असेल तर?

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत दिसते, पण ती कर्जावर अवलंबून आहे. खर्च आणि उत्पन्न यात तफावत आहे म्हणूनच कर्ज काढावं लागतं. कर्ज खूप असलं तरी मुळात देशाची उत्पादन क्षमता उत्तम असेल तर कर्जाचा बाऊ केला जात नाही. पण अमेरिकेचा 'राजा' काहीही कारण नसताना, अमेरिकन प्रजेला आणि लोकसभेला न विचारता युद्ध काढतो. त्या युद्धावर एक ट्रिलियन इतका खर्च करतो. अशा वेळी काय करायचं?

अमेरिकेने विनाकारण काढलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद पडला. साऱ्या जगाचं नुकसान झालं, अजूनही ते सुरूच आहे. भले इराणचे राज्यकर्ते बदमाष असतील, पण त्यासाठी अमेरिकेने हे होरमुझचं झेंगट होऊ द्यायला नको होतं. थोडक्यात असं की अमेरिकेला जगातल्या कोणाहीबद्दल काहीही देणंघेणं राहिलेलं नाही. आखातातले देश, जपान, कोरिया, युरोपातले देश हे अमेरिकेचे मित्र देश. त्यांच्याशीच ट्रम्प भांडत आहेत.

जवळपास सर्व जगावर ट्रम्पनी, म्हणजे सध्या तरी अमेरिकेने जकात लादलीय. अमेरिका सगळ्या जगाचंच नुकसान करायला निघालीय. हे असंच चालू राहिलं तर अमेरिकेच्या डॉलरची खात्री उरणार नाही. डॉलरमध्ये व्यवहार करून उपयोगाचं नाही. डॉलरमध्ये गंगाजळी साठवण्याऐवजी दुसरं एखादं चलन शोधावं किंवा सरळ पूर्वीसारखं सोनं साठवायला सुरुवात करावी असा विचार देशांमध्ये सुरू झालाय. चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, इराण इत्यादी देश आता चिनी चलनात व्यवहार करू लागलेत. बातमी अशी आहे की भारतानेही टनावारी सोनं विकत घ्यायला सुरवात केलीय.

जगाचे व्यवहार एक चलनी रहाणार नाहीत, पुन्हा एकदा सोनं व्यवहारात येईल अशी लक्षणं दिसत आहेत. ही स्थिती केवळ ट्रम्पमुळेच आहे का? ट्रम्प गेल्यावर पुन्हा ट्रम्पवादीच राज्यावर येतील की वेगळी माणसं सत्तेत येऊन सगळी धोरणं बदलतील? 

अमेरिकेत कोणाची कां सत्ता येईन, अमेरिकेला दूर सारून आपलं आपण पहायचं असा विचार जगभर बळावेल?