विदर्भ ते कोकण पट्ट्यातील महत्त्वाच्या देवस्थानांना जोडणारा महामार्ग अशी शक्तीपीठ महामार्गाची जाहिरात करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा हा महामार्ग राज्यातील १३ जिल्ह्यांतून जाणार असून (पवनार ते बांदा) त्याची लांबी जवळपास ८५६ किलोमीटर असणार आहे. या महामार्गासाठी तब्बल १ लाख १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मूळ आराखड्यात बदल करण्याची मागणी कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर सरकारने जुना आराखडा बदलला. मात्र हा महामार्गच नको अशी मागणी आजही शेतकरी करत आहेत. नागरिकांचा हा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. यासंदर्भात शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ते संपत देसाई यांच्याशी केलेली बातचीत..! 

नागरिकांच्या विरोधानंतर शक्तीपीठ महमार्गाच्या आराखड्यात काय बदल झाले? 

मागील दोन वर्षांपासून कोल्हापूरमधील नागरिकांचा विरोध पाहून सरकारने कोल्हापूरमधील काही तालुके बदलले. आधीच्या आराखड्यामध्ये कोल्हापूरच्या कागल, शिरोळ आणि हातकणंगले या तालुक्यातील शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणात बाधित होणार होत्या. स्थानिकांनी भूसंपादन प्रक्रियेवेळी तीव्र विरोध केल्यामुळे सरकारने आराखडा बदलला. आता नवीन आराखड्यानुसार साताऱ्यातील शिखर शिंगणापूर, सांगलीतील वाळवा आणि कोल्हापूरमधील पन्हाळा, करवीर, राधानगरी, चंदगड, कागल या भागातून रस्ता जाणार आहे. पण याही भागातील लोकांचा त्याला विरोध आहे. 

रस्ता बदलला तरी लोकांचा अजूनही या प्रकल्पाला विरोध आहे. असं का? 

या महामार्गासाठी राज्यातील ३० हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून त्यामुळे ५० हजारहून अधिक शेतकरी कुटुंबं उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. काही लोकांच्या स्वार्थासाठी हा प्रकल्प राबवला जात असून अशा कुठल्या रस्त्याची मागणी लोकांनी कधीच केलेली नाही. नवीन आराखड्यानुसार साताऱ्यातील गोंदवले आणि शिखर शिंगणापूर या देवस्थानांना जोडण्याचा विचार करण्यात आला आहे. वाळवा आणि पलूस-कडेगाव हा सांगलीतील अतिशय सुपीक पट्टा. टेंभू आणि ताकारी योजनेचं पाणी या भागात पोहचल्यामुळे इथली बागायती शेती बहरली आहे. डाळिंब, पेरू, ऊस बागायतदार लाखो रुपयांचं उत्पादन घेत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोजक्या शेतीतही चांगलं उत्पन्न मिळू लागलं आहे. त्यामुळं हक्काच्या उत्पन्नाची विल्हेवाट लावणारा मार्ग आमच्या शेतातून जाऊ देणार नाही, असं इथल्या गावकऱ्यांचं ठाम म्हणणं आहे. 

हेही वाचा - शक्तिपीठ महामार्ग : मार्ग बदलला; तरीही विरोध कायम

दुसरीकडे कोल्हापूरमधील तालुके बदलले असले तरी अजूनही या जिल्ह्यातील ७४ गावं महामार्गामुळे प्रभावित होणार आहेत. यामध्ये राधानगरीतील १६, चंदगडमधील १५, आजऱ्यातील १३, भुदरगडमधील १७, करवीरमधील ११ तर कागलमधील दोन गावांचा समावेश आहे. या गावातील एकूण ९४३ एकर जमीन बाधित होणार आहे. राजर्षी शाहूंनी त्यांच्या दूरदृष्टीतून राधानगरी धरण बांधलं. त्या धरणाच्या पाण्यावर कोल्हापूरची उसशेती बहरली. पाण्याच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे कोल्हापूरला ऊस उत्पादन प्रचंड होऊ लागलं आणि हा जिल्हा गुऱ्हाळाची पेठ म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला. अशा परिस्थितीत महामार्गासाठी सुपीक जमीन ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचं काम सरकार करतंय. म्हणूनच इथल्या शेतकऱ्यांचा महामार्गाला विरोध आहे.

या महामार्गामुळे सुपीक जमिनी वाया जातील. त्याशिवायही आणखी अनेक प्रकारचं नुकसान होईल, असं बोललं जातंय. ते नेमकं काय आहे? 

कोल्हापूर आणि सांगली भागातील बहुतांश शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांकडे दोन एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन आहे. आहे ती जमीन सरकारकडे गेल्यावर त्यांनी खायचं काय? सरकार देत असलेला पैसा किती दिवस पुरणार? अशा परिस्थितीत त्यांना विस्थापन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. विस्थापनाचे दुष्परिणाम आपण बघत आलेलो आहोत. आणखी एक मुद्दा आहे तो इथल्या शेतकरी महिलांच्या रोजगाराचा. शेतमजूर महिलांना रोजगाराचं दुसरं साधन उपलब्ध नसल्याने शेती नसेल तर त्यांच्यापुढेही मोठं संकट उभं राहणार आहे.

दुसरं म्हणजे महामार्ग उभारताना अनेक ठिकाणी नद्यांवर बांध आणि भराव घातले जाणार आहेत. यामुळे नदीच्या पात्रात बदलही होऊ शकतो. रस्त्याच्या भरावासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करावं लागणार असल्यामुळे गावाच्या आसपासच मोठ्या खाणी तयार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक गावांचा भूगोलच बदलणार आहे. अनेक मानवनिर्मित समस्यांमुळे मागील सात-आठ वर्षांत कोल्हापूर आणि सांगलीला तीन वेळा महापुराचा फटका बसला आहे. शक्तीपीठ महामार्गामुळे ही पूरपरिस्थिती आणखी भयानक होण्याची शक्यता आहे. 

तिसरा धोका आहे तो पर्यावरणाच्या हानीचा. राधानगरी, आजरा, चंदगड हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. या प्रकल्पासाठी या भागातील लाखो झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. यामुळे तापमानवाढ आणि भूस्खलनासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. पुढे सिंधुदुर्गकडे जाणारा इसापूर-नेनेवाडी-डेगवे-पडवे-दोडामार्ग हा वन्यजीव प्राण्यांसाठीचा संवेदनशील भाग आहे. प्राण्यांच्या अधिवासात मानवी हस्तक्षेप केल्यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. एकूणात पाहायला गेलं तर शक्तीपीठ महामार्गामुळे सह्याद्री पर्वतरांगेची अपरिमित हानी होणार असून त्याचे गंभीर परिणाम इथल्या लोकांना भोगावे लागू शकतात. 

हेही वाचा - गडचिरोली : विकासाच्या गदारोळात स्थानिकांचा आवाजच हरवतोय

पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी नऊ वर्षांपूर्वी केरळमधील पुरानंतर भाकित केलं होतं, की निसर्गावर मानवी आक्रमण वाढवाल तर पुढचा धक्का सह्याद्रीला बसणार आहे. २०१९च्या महापुराने ती झलक दाखवली. त्यानंतरही सांगली-कोल्हापूरमधील जनतेने पुरामुळे झालेला हाहाकार अनुभवला. पश्चिम घाट आणि पर्यायाने सह्याद्रीचा होणारा ऱ्हास हा दक्षिण भारतासाठी मोठीच आपत्ती ठरू शकतो. त्यामुळेच निसर्गरक्षणासाठी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणं गरजेचं आहे.

नागरिकांचा विरोध असतानाही सरकारला हा महामार्ग का करायचा आहे? 

मुळातच काही उद्योगपतींच्या भल्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जातोय अशी आमची सुरुवातीपासूनची धारणा आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँक अर्थसहाय्य देत असून कुठल्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा दबाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. या प्रकल्पामुळे सिमेंट, स्टील, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाला घसघशीत पैसा मिळणार आहे. अर्थातच अदानी यांची मालकी असलेले उद्योग यात पुढाकार घेतायत हे वेगळं सांगायची गरज नाही. केवळ उर्जेच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास महाराष्ट्रातील ८० टक्के गायरान जमिनी अदानी ग्रुपला आंदण देण्याचं काम महायुती सरकारने केलं आहे. दुसऱ्या बाजूला पाण्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी अदानी ग्रुपलाच पश्चिम घाटात पंप स्टोरेज प्रकल्प उभा करून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. (हा एका महाकाय 'बॅटरी'सारखा काम करणारा जलविद्युत प्रकल्प आहे. यात वेगवेगळ्या उंचीवर दोन पाण्याचे साठे असतात. विजेची मागणी कमी असताना अतिरिक्त उर्जेचा वापर करून पाणी खालच्या साठयातून वरच्या साठयात पंप केलं जातं. मागणी वाढल्यावर तेच पाणी खाली सोडून टर्बाइनद्वारे वीज निर्माण केली जाते.) गडचिरोली आणि नागपूर भागातील खनिजसंपत्ती याच मार्गाने गोव्याकडे आणायची आणि तिथून ती वेगवेगळ्या देशात पाठवायची हा या प्रकल्पाचा आणखी एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा बळी देऊन उद्योगपतींचं भलं करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे हा महामार्ग करण्याचा चंग मुख्यमंत्र्यांनी बांधला आहे. 

पण देवस्थानाला जोडणारा हा प्रकल्प आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. 

हा सगळा गैरव्यवहार लपवण्यासाठी राज्य सरकारने या प्रकल्पाला शक्तीपीठ असं नाव दिलं आहे. धर्माच्या नावावर राजकारण हेच महायुती सरकारच्या कामाचं स्वरूप राहिलेलं आहे. केंद्रात आणि राज्यात आपण हे वारंवार अनुभवलेलं आहे. ही लोकांची दिशाभूल करण्याची खेळी आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता देवभोळी आणि श्रद्धाळू आहे. आपण देवाच्या नावाने कुठलं काम करायला गेलो तर लोकांचा विरोध होणार नाही आणि झालाच तर तो कमी प्रमाणात होईल हा विचार करून या महामार्गाला शक्तीपीठ नाव देण्यात आलं. शेतकऱ्यांच्या जमिनी देवाच्या मार्गाला जोडण्यासाठी वापरल्या जातील अशी बतावणी राजकारण्यांकडून आणि त्यांच्या एजंटकडून केली जाऊ लागली. मात्र आपल्या हक्काच्या जमिनी आपल्याकडून काढून घेऊन आपल्याला विस्थापित केलं जाणार आहे याची भनक लोकांना लागल्यानंतर त्यांनी या महामार्गाला विरोध सुरू केला. 

हेही वाचा - कोकणाच्या विनाशकारी विकासाला आव्हान देणारी राखणदार यात्रा

शक्तीपीठ महामार्गाला फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात विरोध आहे की इतरत्रही आहे? 

फेब्रुवारी आणि मार्च २०२४ मध्ये महामार्गासंदर्भातील अधिसूचना निघाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या लोकांनी एकत्र येत एप्रिल महिन्यात कागल आणि कोल्हापूरमध्ये मोर्चा काढला. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला. त्याच वेळी आम्ही शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीची स्थापना केली. यामध्ये सुरुवातीला ज्या १२ जिल्ह्यांतून महामार्ग जात होता, त्या जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी सहभागी करून घेण्यात आले. प्रत्येकाने आपापल्या जिल्ह्यातील नागरिकांची मोट बांधायची असं ठरलं. या संघर्ष समितीच्या प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन बैठका वरचेवर सुरूच असतात. २०२५ साली कोल्हापूर आणि मुंबईत मोठे मोर्चे काढण्यात आले. त्या रेट्यामुळे सरकारला मार्ग बदलावा लागला. मात्र आम्ही आजही महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहोत. २०२६मध्येही कोल्हापूरमध्ये मोठा मोर्चा काढण्यात आला. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात विरोध तीव्र आहे, हे खरं, पण उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही तो कमी-अधिक प्रमाणात आहेच. मराठवाड्यातील बरीचशी जमीन कोरडवाहू असली तरी आहे त्या जमिनीतून महामार्ग गेल्यामुळे लोकांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिवाय जमिनीच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला पुरेसा नसल्याचं अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. विदर्भातील वर्धा आणि यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याप्रवण भाग. या भागातील शेतकरी जमिनीत गरजेपुरतं उत्पन्न घेतो. अशा परिस्थितीत जमीन हातातून गेली तर कमवायचं काय आणि खायचं काय असा प्रश्न इथल्या लोकांपुढे आहे. दुसरीकडे समृद्धी महामार्गामध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यापैकी काहींना अजूनही नीट मोबदला मिळाला नाही किंवा त्यांच्या पुनर्वसनाची नीट सोय केली गेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे लोक संशयाने बघत आहेत. 

लोकांचा एवढा विरोध असताना स्थानिक राजकीय नेत्यांनी कोणती भूमिका घेतली आहे? 

राजकीय नेत्यांपैकी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके हे सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांच्या सोबत आहेत. शाहूवाडी-पन्हाळाचे आमदार विनय कोरे हेसुद्धा शेतकऱ्यांना साथ देऊ असं म्हणतायत. खासदार धैर्यशील माने, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश अबीटकर यांनी मात्र अजून त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. फडणवीसांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील हे मात्र शक्तीपीठ महामार्ग झालाच पाहिजे म्हणून मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी तसा मोर्चाही काढला होता. शिंदे गटाचे आणखी एक आमदार राजेश क्षीरसागर यांचाही शक्तीपीठ महामार्गाला पाठिंबा आहे. यासंदर्भातील आर्थिक व्यवहारात टक्केवारी मागणारा त्यांचा व्हिडीओ नुकताच व्हायरल झाला होता. दुसरीकडे, सरकारकडून आलेल्या सूचनांचं पालन प्रशासकीय अधिकारी करत असतात. त्यांची स्वतःची काय भूमिका असणार? 

हेही वाचा - पुरंदर विमानतळाला शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र; काय आहेत कारणं?

सरकार ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प पुढे रेटत आहे, त्यावर सामान्य शेतकऱ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे? 

अनेक शेतकरी जमीन संपादनाच्या धास्तीने हवालदिल आहेत. अनेकजण आक्रमक झालेत. शेतात अधिकारी दिसला की त्याला चोपणार अशी गावातल्या तरुण मंडळींची, एवढंच नव्हे तर महिलांचीही भावना आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले त्यांचे रिल्स पाहून अनेकांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे. आता जमीन विक्रीसाठी तयारी दाखवली नाही तर पुन्हा कधीच चांगला मोबदला मिळणार नाही अशा धमक्या एजंट मंडळींकडून दिल्या जाताहेत. मात्र त्या एजंटांविरोधात गावकरी आता एकी दाखवू लागले आहेत. काळ्या मातीला आई मानणारा इथला शेतकरी कुठल्याही परिस्थितीत तिच्या लिलावासाठी तयार नाही. असं असूनही लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारची आमिष दाखवली जात आहेत. यामध्ये पैसा, वाढीव जमीन याचा समावेश आहे. त्या आमिषाच्या पलीकडे जाऊन लढा संतुलित ठेवण्याचं मोठं आव्हान आमच्यापुढे आहे. तेरा जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची दीर्घकाळासाठी मोट बांधणं तसं अवघड काम आहे. पण ते करावं लागेल. अनेकदा सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली की खोटे गुन्हे दाखल करणं, आर्थिक स्रोत बंद करणं अशा हालचाली सुरू होतात. त्या परिस्थितीतही मानसिक तोल ढळू न देता उभं राहावं लागेल. अनेक दलाल लोकांमध्ये शिरून खोटी माहिती देतायत. लोकांना फसवून त्यांच्या जमिनीच्या कागदपत्रांवर सह्या घेतायत. त्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल. एकूणातच दीर्घकाळ हा लढा लढण्याची तयारी ठेवण्याचं आव्हान आमच्यापुढे आहे. 

तुमच्या आंदोलनाला माध्यमांचा काय प्रतिसाद?

स्थानिक प्रिंट मीडियाने हा विषय वारंवार लावून धरलेला आहे. त्यांचे प्रतिनिधी आमच्या संपर्कात असतात आणि आमच्या आंदोलनांच्या बातम्याही लावतात. स्थानिक डिजिटल मीडियातली तरुण मंडळीसुद्धा त्यांच्या परीने इथल्या घटनांचं कव्हरेज करतात. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून मात्र आमच्या आंदोलनाची हवी तितकी दखल घेण्यात आलेली नाही. लोकांचा विरोधी आवाज सातत्याने दाखवत रहायला हवा, मात्र ही माध्यमं त्यात कमी पडतात असं वाटतं. राजू शेट्टी, सतेज पाटील यांनी काही टीव्ही चॅनेल्सला मुलाखती दिल्या आहेत. मात्र लोकांचा आवाज समजून घेण्यासाठी या माध्यमांनी शेतकऱ्याच्या बांधावर यायला हवं अशी आमची अपेक्षा आहे.

या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा काय असणार आहे? 

हा प्रकल्प रद्द व्हावा असं साकडं आषाढी वारीच्या काळात आम्ही पंढरपूरच्या विठुरायला घालणार आहोत. ‘राज्यकर्त्यांना सुबुद्धी दे’ असं म्हणत पंढरपूर येथे आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित करणार आहोत. त्यानंतर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये बाधित शेतकरी महिलांचे मेळावे घेतले जाणार आहेत. महिला शेतकऱ्यांनी आपलं गाऱ्हाणं स्वतःहून मांडावं ही भूमिका त्यामागे आहे. त्यापुढील टप्पा राज्य पातळीवरील मोठ्या आंदोलनाचा असेल. शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध असणाऱ्या लोकांना एकत्र येण्याचं आवाहन करून येत्या काही महिन्यांत आम्ही मोठं आंदोलन करणार आहोत. ही लढाई रस्त्यावर उतरूनच लढावी लागणार आहे. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे, या मागणीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.