जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला देशाच्या विविध शहरांत अतिवृष्टी झाली. मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली या शहरातील विविध भागांत पाणी साचलं, मालमत्तेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान तर झालंच; पण अनेक नागरिकांना या आपत्तीत जीवही गमवावा लागला. अतिवृष्टीच्या दहा दिवसांत विविध शहरांत ८० हून जास्त नागरिकांचा बळी गेला.

• मुंबईत मानखुर्द झोपडपट्टी भागात तीन मजली घर कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. सात जुलैच्या मुसळधार पावसात दोन बालकांचा बुडून मृत्यू झाला, तर बागेतील सिमेंटचं छत डोक्यावर कोसळल्यामुळे दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या. अंगावर झाड पडून अकरा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. चांदिवलीत मॅनहोल मध्ये पडून एक व्यक्ती मृत्युमुखी पडली. 

• पिंपरी-चिंचवडच्या मोशी भागातील कचरा डेपोमध्ये वेस्ट टू एनर्जी बिल्डींगवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळून त्याखाली १५-१६ कर्मचारी अडकले. या दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला. पिंपरी-चिंचवडमध्येच संरक्षक भिंत कोसळून त्याखाली एक व्यक्ती चिरडली गेली. 

• दिल्लीच्या अंडरपास रस्त्यांवर तुंबलेल्या पाण्यात बुडून चार जण मेले. दिल्लीतील पूरपरिस्थितीत आतापर्यंत अकरा जणांना प्राण गमवावा लागलाय.

• कोलकात्यात ताराताला औद्योगिक भागातील एका जुन्या गोदामाचे छप्पर कोसळून १६ कामगार ठार झाले. तसंच, शहरात साचलेल्या पाण्यात वीज प्रवाहाचं संक्रमण झाल्यामुळे विजेचा झटका बसून नऊ जणांचा मृत्यू झाला.

• बंगळुरूमध्ये बोरिंग हॉस्पिटलच्या आवारातील जुनी भिंत कोसळून सात नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर अन्य तीन जणांचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला.

• सुरत शहरात अतिवृष्टीमुळे पाच जणांचा मृत्यू नोंदवला गेला.

देशातल्या मोठ्या शहरांत पावसामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची ही आकडेवारी. ढिसाळ बांधकाम, उघडी विद्युत यंत्रणा, तंसच चुकीच्या आणि राक्षसी विकासकामांमुळे असे अनेक प्राणघातक अपघात देशभरात घडले आहेत. 

हेही वाचा - कोल्हापूर-सांगलीचे महापूर आपण ओढवून घेतो आहोत का?

शहरी भागांत अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचा जीव जाण्याच्या घटना नेहमी घडत असतात. त्यामागे महत्त्वाचं कारण असतं शहरांचा ढिसाळ आणि अनियंत्रित विकास. देशातल्या अनेक शहरांमधे नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्रं आणि तलाव बुजवून त्यावर उंच टॉवर बांधण्यात आले आहेत. बंगळुरूत पन्नास वर्षांपूर्वी जेवढे तलाव होते, त्यातील ७९ टक्क्यांहून जास्त तलाव क्षेत्रावर आता इमारती उभ्या आहेत. तिथल्या जमिनीचं पूर्णपणे सिमेंटकरण झालंय. ज्यामुळे तिथली पूरस्थिती १० पटीने तीव्र झाल्याचं समोर आलं आहे. गाळ आणि प्लास्टिक कचऱ्यामुळे शहरांमधल्या ड्रेनेज पाइप्स पूर्णपणे तुंबतात आणि पावसाचं पाणी वाहून नेण्याची त्यांची क्षमता कमी होते. पुण्याच्या हिंजवडी आयटी पार्कसारख्या आधुनिक क्षेत्रातही प्रशासनाला योग्य ड्रेनेज प्लॅनिंग करता आलेलं नाही. जुन्या इमारती, तात्पुरत्या झोपड्या आणि कमकुवत संरक्षक भिंतींचं वेळेवर ऑडिट केलं जात नाही. मग पावसाच्या दबावाखाली या वास्तू कोसळतात. महामार्ग आणि बोगद्यांचं काम करताना शास्त्रीय नियमांचं उल्लंघन केलं जातं. इंजिनिअरिंग मार्वल म्हणून नावाजल्या जाणाऱ्या मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंकच्या बोगद्याशी पहिल्याच पावसात दरड कोसळल्याचं आपण पाहिलं. शास्त्रीय नियमांचं उल्लंघन करून आपल्या शहरांचा आणि नागरी सुविधांचा अनियंत्रित विस्तार होताना आपण बघतोय. या अनियंत्रित विस्ताराला विकासाचं टोपडं घालून मिरवलं जातं पण वेळोवेळी येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे या विकासाचं खरं रूप उघडं पडतंच.

नागरिकांच्या दुर्दैवी मृत्यूंची जबाबदारी मात्र त्या त्या वेळी संबंधित यंत्रणांकडून झटकली जाते. आत्ताच्या पावसात मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. झाडांची छाटणी वेळेवर न केल्यामुळं मुंबईत एकाच दिवशी २५० पेक्षा जास्त झाडं पडली. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी ही कामं पूर्ण करणं अपेक्षित असतं. मुंबई महापालिकेची नुकतीच निवडणूक झाली आणि तिथे पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली. राज्य शासन असो किंवा महानगरपालिका, सत्ताबदल झाला की अनेकदा नागरी कामांच्या प्राधान्यक्रमात बदल होतो. यामुळे पावसाळ्यापूर्वीची कामं वेळेत पूर्ण होण्यात अडचणी आल्या. अशावेळी सत्ताधारी पक्ष अनेकदा जुन्या प्रशासनावर खापर फोडून जबाबदारीतून हात झटकतात. वास्तविकदृष्ट्या, नागरी नियोजनातील त्रुटी एका रात्रीत निर्माण होत नाहीत. अनेक दशकांच्या अनियंत्रित विकासकामांचा तो परिणाम असतो. राजकीय नेतृत्व बदललं तरी स्थानिक पातळीवरचे प्रशासकीय अधिकारी, इंजिनिअर्स आणि कंत्राटदार यांची साखळी तशीच कायम राहते. नालेसफाई आणि रस्ते दुरुस्तीच्या कामांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार चालूच राहतो. निकृष्ट दर्जाचं काम खपवून घेतलं जातं. मात्र या सगळ्याची किंमत शहरात राहणाऱ्या माणसाला स्वतःचा जीव देऊन चुकवावी लागते. 

नवी मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनेक जुन्या इमारतींना पालिकेने नोटिसा दिल्या होत्या, काहींचं पुनर्वसन रखडलं होतं. अतिवृष्टीत हीच घरं कोसळून निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. मान्सूनपूर्व झाडांच्या फांद्या छाटणं, कमकुवत भिंती पाडणं, संवेदनशील भागातील नगरिकांचं पुनर्वसन करणं आणि पुराचं पाणी उपसणारे पंप योग्य ठिकाणी बसवणं या कामांत पालिका प्रशासन अपयशी ठरलं. एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणाचे मिळून मुंबईत एकूण १६ पंपिंग स्टेशनमध्ये ९९० पंप कार्यरत होते. पण जुन्या डेटाच्या आधारे बांधलेले कल्व्हर्ट आणि ड्रेनेज पाईप्स या नवीन पर्जन्यमानाचा दाब सहन करू शकले नाही. फक्त मुंबईच नाही तर भारतभरातील शहरांत हीच परिस्थिती आहे.

हेही वाचा - उष्णतेच्या लाटा : आपत्ती व्यवस्थापन का होत नाही?

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईत पावसाळ्यात दरवर्षी सरासरी २,३१८ मिलीमीटर पाऊस पडतो. त्याच्या ४२ टक्के पाऊस हा एकट्या सहा दिवसांमध्ये पडला. पुण्याची आणि अन्य शहरांची हीच अवस्था आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे दिवस कमी होऊन कमी वेळेत जास्त पाऊस पडण्याचं प्रमाण वाढलंय. या हवामान बदलांचा आणि सद्यस्थितीतील पायाभूत यंत्रणेचा अभ्यास करून पूर्वतयारी करण्याची गरज होती. त्यात बहुतेक शहरं नापास ठरली आहेत. 

भारतातील प्रमुख महानगरांमध्ये दरवर्षी मान्सून दरम्यान उद्भवणारी पूरस्थिती ही आता नैसर्गिक आपत्ती राहिलेली नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात नागरिकांचे जाणारे जीव हे प्रशासकीय अपयशाचे थेट परिणाम आहेत. देशाची आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्रं असणारी ही शहरं पावसाळ्यात मृत्यूचा सापळा बनली आहेत. स्मार्ट सिटी किंवा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा दावा करणाऱ्या आपल्या महानगरांना एका पावसाळ्यात स्वतःच्या नागरिकांचे प्राण वाचवता येत नसतील, तर तो विकास काय कामाचा? फक्त कागदी घोड्यांच्या पलीकडे जाऊन जमिनीवर काम करण्याची आपल्या शासनाची तयारी आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

२०१५ साली चेन्नईमध्ये पूर आला होता ज्यामध्ये पाचशेहून अधिक लोकांचा बळी गेला. त्या अनुभवातून शिकत चेन्नई महापालिकेने आपल्या हवामान बजेटमधून स्पंज पार्क आणि पूर नियंत्रण वाहिन्याचं जाळं उभारायला सुरुवात केली. इतर शहरं आणि तिथल्या शासन-प्रशासनाला या गोष्टींचं महत्त्व जितक्या लवकर कळेल तितकं बरं. शेवटी, आपण जोपर्यंत निसर्गाचा आदर करणं शिकत नाही, त्यातून शाश्वत विकासाचं मॉडेल विकसित करत नाही, तोपर्यंत दरवर्षी मान्सूनमध्ये निष्पापांचा बळी जातच राहणार.