पुण्यातील पुरंदर तालुक्यात नवीन विमानतळ उभं करण्याचा निर्णय २०१६ पासून विचाराधीन आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचं भूमिपूजनही केलं. विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील खानवडी, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, पारगाव, मुंजवडी आणि एखतपुर या सात गावांतील २ हजार ६७३ हेक्टर म्हणजेच जवळपास ६७०० एकर जमिनीचं भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरू झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारने ३००० एकर जमिनीचं संपादन करायचं ठरवलं. जमीन मोजणीसाठी सरकारचे लोक गावांमध्ये येऊ लागले आहेत. या लोकांना गावकऱ्यांनी विरोध सुरू केला आहे. आमच्या बागायती जमीनी घेऊन आमचा कुठला विकास सरकार कररू पाहतंय, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
लोहगाव विमानतळ पुण्याच्या हवाई वाहतुकीसाठी कमी पडतं, शिवाय हे विमानतळ एअरफोर्सच्या मालकीचं असल्यामुळे अनेकदा नागरी उड्डाणं बंद ठेवावी लागतात. त्यामुळे पुण्याला स्वतंत्र विमानतळाची गरज असल्याचं गेल्या अनेक वर्षांपासून बोललं जातय. त्यादृष्टीने पुरंदरजवळ ३००० एकरांवर नवं विमानतळ उभं कऱण्याचा प्रस्ताव दहा वर्षांपूर्वी मांडला गेला. हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हैदराबाद विमानतळानंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं आणि महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं विमानतळ असेल, अशी कल्पना आहे. महाराष्ट्रातील मुंबईच्या विमानतळाची जागा १९०० एकरांत आहे तर पुणे विमानतळाची जागा ४२ एकरांत आहे. या प्रकल्पासाठी चाकण, बारामती आणि पुरंदर ही तीन ठिकाणं विचाराधीन होती. ज्या जागेवर औद्योगिक वसाहती असतील, ओसाड माळरान असेल अशा ठिकाणी विमानतळ उभारलं जावं जेणेकरून शेतकऱ्यांना कमीत कमी त्रास होईल असा विचार लोकांनी सुरुवातीपासूनच बोलून दाखवला होता. मागील आठ-नऊ वर्षांत प्रशासन आणि स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये बरीच खलबतं झाली. अनेकदा केवळ चर्चा करून विषय जिथल्या तिथे राहिला. २०२५ मध्ये मात्र सरकारने विमानतळ उभं करायचंच, हा निर्धार केलेला असून त्यादृष्टीने आवश्यक असलेल्या हालचाली वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सुरू झालेल्या आहेत.
गावकऱ्यांचं म्हणणं काय?
सध्या गावकऱ्यांमध्ये एकूण तीन मतप्रवाह आहेत. गावाकडील जे लोक बऱ्याच काळापासून शहरात स्थायिक झालेले आहेत, जे दुसऱ्या कुणाकडून शेती करून घेत होते त्यांनी आपापल्या जमिनी मोबदल्याचं बोलणं करून घेऊन तात्काळ सरकारला द्यायचं ठरवलं आहे. दुसऱ्या प्रकारात जोपर्यंत मोबदला नेमका काय आणि कसा मिळणार हे नक्की होत नाही तोपर्यंत वेट आणि वॉचच्या भूमिकेत राहण्याचा निर्णय काही गावकऱ्यांनी घेतला आहे. तिसरा प्रकार आहे प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा. शेतजमिनीला काळी आई मानणारे हे लोक, वडीलोपार्जित जमिनीची किंमत कुठल्याही पैशांमध्ये होऊ शकणार नाही, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. हे शेतकरी. फळबाग, फुलांची शेती, पशुपालन करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करतात. यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अलीकडेच लाखभर रुपयांची पाईपलाईन टाकून स्वतःच्या शेतीत पाणी आणलं आहे. आता जमिनी हातातून गेल्या तर मोबदला मिळेल, पण कायमस्वरूपी रोजगार जाईल त्याचं काय असा या शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे हे शेतकरी जमिनी देण्याच्या विरोधात आहेत.
शेतजमिनीची परिस्थिती काय?
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचं पाणी शेतीसाठी उपलब्ध झाल्यामुळे सातही गावातील जमिनी बागायती झाल्या आहेत. पाणी वाहून नेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मागील आठ ते दहा वर्षांत या भागात बराच खर्च केलेला आहे. काळी कसदार जमीन असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभरात नफा मिळवून देणारी तीन-चार पिकं घेता येतात. या शेतीत वाटाणा, मका, कांदा, तूर, सोयाबीन, हळद, गहू, बाजरी, भुईमूग, सूर्यफूल ही प्रमुख पिकं घेतली जातात. याव्यतिरिक्त अंजीर, सीताफळ, पपई, पेरू, डाळिंब ही फळ पिकं आणि चाफा, गुलाब, झेंडू ही पिकंही घेतली जातात. अंजीर आणि सीताफळ उत्पादनातून लाखो रुपये कमवणारे शेतकरी या गावांत आहेत. शेतीतला पैसा हक्काचा असल्याने एकवेळ मोबदला घेऊन आयुष्यभर करायचं काय हा प्रश्न इथल्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रातिनिधिक भावना
‘‘आमचं संपूर्ण आयुष्य शेतीत गेलं. गुरांच्या धारा काढून, मातीत राबून आमच्या हातांची बोटं वाकडी झाली. आता आमच्या जमिनी घेऊन आम्हालाच बेघर करायचं काम सरकार करतंय. आम्हाला ट्रेनिंग देऊ, भाजीपाला,फळं विकायला मॉलमध्ये जागा देऊ असं सरकार म्हणतय, पण आम्हाला त्याचा काय उपयोग? ज्येष्ठ नागरिकांना या वयात कशाचं ट्रेनिंग देणार आहेत? सरकारला विमानच उडवायचंय तर ते आमच्या प्रेतावरून उडवूदे, आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाही.’’ - सिंधु शिवाजी कुंभारकर, वनपुरी
‘‘सरकारने आमच्या घरा-घरांत भांडणं लावलीत. एखाद्या घरातील जो माणूस शहरात राहतोय तो जमीन विकून पैसे घ्यायला बसलाय. तर जो गावाकडे शेती करतोय तो त्याच जमिनीत काबाडकष्ट करायला तयार आहे. एजंटला मध्ये घालून, पैशांचं आमिष दाखवून, आमच्या जमिनी आम्हाला न विचारता परस्पर हडपण्याचा सरकारचा डाव आहे. मागे बाहेरच्या काही लोकांनी गावातील जमिनी विकत घेतल्या होत्या. तेच आता या जमिनी विकून मोबदला मिळवण्यासाठी पुढं पुढं करतायत. हे लोक शेतकरी नाहीत याचाही विचार सरकारने करायला हवा.’’ - सुनीता कुंभारकर
‘‘आम्हा नातेवाईकांची मिळून एकूण ३५ एकर शेती आहे. २० गायी आहेत, ३०० बोकडं आहेत. शेतीतून आमचं कुटुंब वर्षाला २५-३० लाखांची उलाढाल करतं. सरकारने जरी जमिनीचा चारपट मोबदला दिला तरी तो आम्हाला किती काळ पुरणार आहे? त्यामुळं आमचं शेतीत जे चाललंय ते बरं चाललय. सरकारने उगाच आमच्या विकासाची काळजी करु नये. आणि त्यांच्या स्वार्थासाठी आमच्या जमिनीवर डोळा ठेवू नये.’’ - गणेश होले, खानवडी
‘‘शासनाने जशी मोजणीवाली माणसं आमच्या शेतात पाठवली तशी आमची धाकधूक वाढली. आम्ही कुठल्याच कागदपत्रावर सह्या केल्या नाहीत, करणारही नाही. मोजणी आलीय तसं आम्हाला जेवणच जाईना. झोपसुद्धा लागत नाही. रात्रभर जागंच असतो. मे महिन्यात सुद्धा पोलिसांनी धुराच्या कांड्या आमच्यावर टाकल्या, लाठीमार केला. जमीन मोजणीसाठी तयार झाला नाहीत तर पुढे काहीच मोबदला मिळणार नाही अशी धमकीही दिली. त्या धमकीमुळेच काही लोकांनी जमिनीची मोजणी करायला परवानगी दिली. पण जमीन मोजणीला परवानगी म्हणजे जमीन संपादन करायला नाही. शासन मात्र बिनधास्त खोटं सांगत फिरत आहे की जवळपास सर्वच शेतकरी जमीन संपादनाला तयार झालेत. हा आमच्यावर अन्याय आहे.’’ - कमल ज्ञानदेव कुंभार
‘‘आमचा विरोध असतानाही शासनाने जमीन मोजणीसाठी गावात ड्रोन घेऊन लोक पाठवलेत. यामुळे गावातल्या ज्येष्ठ माणसांच्या तब्येती बिघडल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी फक्त आश्वासन देतात. सभा घेतात. सध्याच्या सरकारमधले लोक तर विमानतळ झालच पाहिजे आणि तेही याच जागेवर या मागणीवर ठाम आहेत. त्यांनी खुशाल त्यांच्या जमिनी द्याव्यात. मात्र आम्ही आमच्या जीवात जीव असेपर्यंत आमच्या शेतजमिनी वाचवण्यासाठी लढणार. आमच्या वाड-वडिलांनी या जमीनिसाठी जे कष्ट केले त्याची किंमत होऊच शकत नाही. एकरभर शेती असली तरी त्यात सुखासमाधानाने गुजराण करणारी माणसं गावागावात आहेत. त्यांच्या मालकीच्या जमिनी घेऊन त्यांना सरकार उघड्यावर आणतय, हे आम्ही होऊ देणार नाही.’’ - मोहन मेमाने, पारगांव
‘‘मी आणि माझ्या सासूबाईंनी कुठलाही आधार नसताना शेती उभी केली. मिस्टरांच्या आजारपणात आठ लाखांचं कर्ज झालं होतं ते शेतीतूनच फेडलं. ते गेल्यानंतर दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारा खर्च आम्ही शेती करूनच भागवला. मधल्या काळात आम्ही अडचणीत आलो, पण शेतीनेच आम्हाला तारलं. माझी चाफा आणि सिताफळीची ३००-४०० झाडं आहेत. गुलाबाची २००० झाडं आहेत. माझी जमीनच सरकारने काढून घेतली तर मी जगायचं कसं?’’- वैशाली कुंभारकर
गावकऱ्यांच्या या आक्रोशाला कायदेशीर मदत करण्याचं काम ॲड असीम सरोदे करत आहेत. ते म्हणतात, ‘‘प्रकल्प राबवत असताना उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रकार सगळीकडे सुरू आहे. सत्ताधारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना या प्रकल्पातून भरपूर पैसे कमवायचे असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरलं जात आहे. प्रकल्प उभारणी करताना पर्यावरण व्यवस्थापन नियोजन करणं गरजेचं असतं, मात्र ते सरकारने केलेलं नाही. राज्यातील जैवविविधता मंडळ असून नसल्यासारखं आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आम्ही दाद मागितली आहे. ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही उपजाऊ जमीन विमानतळासाठी वापरण्याचा घाट सरकारने घातलेला असून यासाठी खोटी माहिती ते पसरवत आहेत. हजारो शेतकऱ्यांच्या विरोधाचं पत्र देऊनही जिल्हाधिकारी त्याची दखल घेत नाहीत. सरकारला रिसेपिसे गाव किंवा बारामतीजवळील पडीक जमिनीत हा प्रकल्प राबवता आला असता, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनाही नुकसान झालं नसतं. पण सरकार या गोष्टी समजूनच घेत नाही.’’
प्रशासनाची भूमिका काय?
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सात गावांतील ९० टक्क्याहून अधिक शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला पाठिंबा असून जमीन संपादनासाठी त्यांनी संमती दिल्याचं माध्यमांना सांगितलं. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात या जमिनीचा योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाईल असंही ते म्हणाले आहेत. भूसंपादनाचं काम पाहणारे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे म्हणतात, ‘‘मोबदला देत असताना शेतकऱ्यांच्या फळांचं वयोमान, कृषि पीक, पाईपलाईन, बोअरवेल, विहीर आणि जमीन या सगळ्याचं मोजमाप आणि मूल्यांकन या गोष्टी विचारात घेतल्या जातील. जमिनीची दरनिश्चिती जमीनमालक आणि सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या चर्चेतून केली जाईल. शेतकऱ्यांना गाव सोडून दूर अंतरावर जायची गरज नाही. विमानतळ परिसरातच एयरोसिटी तयार केली जाईल, त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना राहता येईल, त्यांचा उद्योग-व्यवसाय करता येईल.’’
पण सरकार पडीक जमिनीवर विमानतळ का बांधत नाही, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. शिवाय ९० टक्क्यांहून अधिक लोकांची संमती मिळाल्याचा दावा खोटा आहे, असंही शेतकरी म्हणतात. त्याबद्दल विचारणा करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण बोलणं होऊ शकलं नाही.
दरम्यान, देशाचे माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी खानवडी येथे शेतकऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात बऱ्याच तक्रारी केल्या. तेव्हा शरद पवार यांनी ‘‘शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, त्यांच्यावर जबरदस्ती करून काही गोष्टी घडत असतील तर विमानतळाला विरोध करू,’’ असं वक्तव्य केलं.
ॲड असीम सरोदे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर कोर्टाने त्यांना ७ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख दिलेली आहे. जमिनीची मोजणी पूर्ण झालेली असली तरी भूसंपादन कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही. शेतकऱ्यांचा लढा तीव्र होऊन या प्रस्तावित प्रकल्पाला अडथळा येणार की शासन शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यात यशस्वी होणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. पुरंदरच्या या सात गावांतील काही शेतकरी तरी सध्या अस्वस्थ आहेत एवढं खरं!
व्हिडीओ रिपोर्ट पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा - आम्हाला विमानतळ नको ! गावकऱ्यांची विरोधाची भूमिका
