पुण्यात नदीकाठ सुशोभीकरणाचा ४,७०० कोटी रुपयांचा अवाढव्य प्रकल्प सुरू आहे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली हजारो वृक्षांची कत्तल करून तिथे तटबंध आणि व्यावसायिक जागा बांधल्या जात आहेत. त्याविरोधात आवाज उठवत पुणेकरांनी नुकतंच ‘चिपको आंदोलन’ केलं. या आंदोलनाचा आवाज सरकारपर्यंत पोचणार का?

पाश्चात्त्य देशांमध्ये नद्यांना तटबंध बांधून काठाने फिरायची सोय, व्यावसायिक जागा असे मोठमोठे प्रकल्प केलेले आढळतात. पण यातले लंडन, पॅरिस असे बरेचसे प्रकल्प शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्यांचे दुष्परिणाम लक्षात आल्यामुळे गेल्या २०-२५ वर्षांत तिथे धोरणबदल आणि सुधारणा होऊ लागल्या आहेत. नदी आणि पूर व्यवस्थापन हे अभियांत्रिकी रचना न करता नैसर्गिक प्रकारे करण्यावर भर दिला जाऊ लागला आहे. अमेरिकेत पुरामुळे नुकसान झाल्यावर मझुरी नदीचे तटबंध काढून टाकले जात आहेत. ऑस्ट्रिया आणि हंगेरीत डॅन्यूब नदीचे काही तटबंध काढून तिला बाजूला पसरायला वाट करून दिली आहे. आपण मात्र पाश्चिमात्य देशांनी शंभर वर्षांपूर्वी केलेल्या चुका आज “विकास” म्हणून कवटाळत आहोत.

नुकतेच वाकड ते सांगवी भागाचे मुळा नदीकाठचे काम सुरू झालं आहे. मुळेच्या एका बाजूला पिंपरी-चिंचवडची हद्द आणि दुसऱ्या बाजूला पुणे महापालिकेची हद्द आहे. पिंपरी-चिंचवडकडे नदीकाठचा झाडझाडोरा नष्ट करून नदीत भराव टाकण्याचे काम वेगाने सुरू आहे, तर पुण्याच्या हद्दीत झाडांचे सर्वेक्षण करून नंबर टाकले आहेत.

नागरिकांच्या अपेक्षा

पुण्याच्या सामान्य माणसाला सर्वप्रथम कचरा आणि मैला नसलेल्या, स्वच्छ पाण्याच्या नद्या हव्या आहेत आणि पुराचा धोका कमी व्हावा अशी त्याची मागणी आहे. मासे, पक्षी आणि इतर जीव जगवणाऱ्या वाहत्या, स्वच्छ, जिवंत नद्या आणि काठावर डेरेदार वृक्षांच्या सावल्या हव्या आहेत. अशा ठिकाणी पक्षी निरीक्षण, पदभ्रमण, झाडांचा अभ्यास आणि शैक्षणिक सहली करता येतात आणि माणूस नदीशी जोडला जातो.

प्रकल्पातून अपेक्षा पूर्ण होणार का?

सुशोभीकरण प्रकल्पातून नद्या स्वच्छ होणार नाहीत. सध्या पुण्यात फक्त ३० टक्के सांडपाणी आणि मैल्यावर प्रक्रिया होते, बाकीचं तसंच नदीत सोडलं जातं. पाणी स्वच्छ करण्यासाठीचा प्रकल्प आणि नदी सुशोभीकरणाचा प्रकल्प वेगवेगळे आहेत. नदी स्वच्छ करण्यासाठी २०१४ साली जपानच्या सहकार्याने जायका (JICA) प्रकल्प जाहीर झाला होता, पण त्याचं काम दहा वर्षांनंतर अजूनही रखडलेलंच आहे. सुशोभीकरणाचा प्रकल्प मात्र जोरात चालू आहे. या चुकलेल्या प्राधान्यक्रमावर पुण्याच्या नागरिकांचा आक्षेप आहे. त्याखेरीज, जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरही सुमारे ६० टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे ते प्रमाण १०० टक्क्यांवर कसं न्यायचं याकडे खरंतर लक्ष देण्याची गरज आहे.

नैसर्गिक सौंदर्याचा वारसा

वाकड ते सांगवी हा सगळाच नदीकाठ जुन्या, स्थानिक झाडांनी नटलेला, समृद्ध आहे. त्यात वाळुंज, करंज, पाणजांभूळ अशी कितीतरी नदीकाठी येणारी वैशिष्ट्यपूर्ण झाडं आहेत. उंबरासारख्या झाडांवर चढलेल्या महावेली आहेत. पक्ष्यांच्या शंभराहून जास्त प्रजाती आहेत, वटवाघळांची वस्ती आहे. पाणथळ जागा आणि त्यातली जैवविविधता आहे. या साऱ्याचं संरक्षण कसं होईल आणि हा भाग संरक्षित करून तिथे ‘निसर्ग पर्यटन’ कसं सुरू करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

चिपको पदयात्रा - नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुण्यातील हजारो नागरिक मुळेकाठची वनराई वाचविण्यासाठी चिपको पदयात्रेत सामील झाले. ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ५,००० हून अधिक नागरिकांनी पुणे रिव्हर रिव्हायव्हलने आयोजित केलेल्या चिपको पदयात्रेत भाग घेतला. बाणेरच्या कलमाडी हायस्कूलपासून राम-मुळा संगमापर्यंत गेलेल्या या पदयात्रेत शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि विविध वस्त्या व सोसायट्यांमधील रहिवासी तसेच पार्किन्सन्स मित्र मंडळ सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात तरुणांचा मोठाच सहभाग होता. त्यांची ऊर्जा संसर्गजन्य होती. त्यांनी केवळ चिपकोमध्येच उत्साहाने भाग घेतला असे नाही तर त्याआधी काही महिने नदीकाठच्या वृक्षांचे मॅपिंग करून त्याचा दस्तऐवज करण्यातही मदत केली. ओंकार गोवर्धन, आर. जे. संग्राम अशा प्रसिद्ध नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वपूर्ण होता. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक आणि प्रसिद्ध अभिनेता सयाजी शिंदे यांनी या कार्यक्रमात पुण्यातील नदीकाठच्या देवराया, वनराया आणि जुन्या झाडांचे जतन करण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं.

सोनम वांगचुक म्हणाले, "हवा, पाणी, झाडं पैशांपेक्षा महत्त्वाची आहेत. पुणेकरांचा हा प्रयत्न संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक आहे." सयाजी शिंदे यांनी स्वतः लिहिलेली “माझ्या नदीला झालाय कॅन्सर” ही कविता म्हणत भावना व्यक्त केल्या आणि त्यावर सगळ्यांनी उत्स्फूर्तपणे ठेका धरला. "इथे जमलेल्या लहान मुलांच्या भविष्यासाठी आणि नदी संवर्धनासाठी आपण काम करत राहायला हवं," असे ते म्हणाले.

पदयात्रेनंतर शेकडो नागरिकांनी नदीकाठच्या विशाल वृक्षांना आलिंगन दिलं आणि या नैसर्गिक संपत्तीचं रक्षण करण्याबाबत भावना व्यक्त केल्या. "नदी की बात" अशा आशयाची हजारो पत्रं पंतप्रधानांना लिहिण्यात आली. त्यात शहरातल्या नदी-परिसंस्थांच्या रक्षणासाठी त्वरित कारवाई करण्याचं आवाहन केलं गेलं.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड दोन्ही भागांतील मिळून सुमारे ८५ संघटना आता नदी संवर्धनासाठी एकत्र येत आहेत. यात मुठा, मुळा, पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शासन आणि प्रशासन हे नदीचे विश्वस्त असतात. त्यांनी नद्या जपल्या पाहिजेत. म्हणूनच नागरिकांनी त्यांच्यापुढे खालील मागण्या सादर केलेल्या आहेत.

नागरिकांच्या मागण्या

* नदीत सांडपाणी सोडणे बंद करा.

* नदीची रुंदी कमी करू नका, भराव टाकू नका.

* नदीकाठचे वृक्ष, देवराया आणि पाणथळ जागांचे रक्षण करा.

* भूजल स्रोतांचे जतन व रक्षण करा.

* नदीकाठ सुधार प्रकल्प पर्यावरणपूरक करा. त्यासाठी स्थानिक व निसर्ग-आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करा.

* निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत नागरिकांचा, तज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग घ्या.

पुणेकरांचा हा प्रयत्न केवळ नदी आणि झाडांच्या रक्षणासाठी नाही, तर पूर्ण नगररचना आणि विकासाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आहे. बांधकाम म्हणजे विकास, ही कल्पना आता कालबाह्य झालेली आहे. "निसर्गाविरुद्ध नाही, तर निसर्गासह" विकास करणे हे फक्त पुण्यासाठीच नाही, तर भारतातील अनेक शहरांसाठी महत्त्वाचे आहे.