शक्तिपीठ महामार्ग सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. हा महामार्ग नागपूर ते गोवा असा असला तरी त्याची सुरुवात वर्ध्याजवळील पवनारपासून होणार असून शेवट गोव्यातील पत्रादेवी इथे होणार आहे. हा मार्ग १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांतील सुमारे ३७० गावांच्या शेतजमिनीवर वरवंटा फिरवत जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची आखणी प्रथम करण्यात आली तेव्हा रस्ता सांगली, कोल्हापूरमार्गे जाणार होता. मात्र कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्याने त्याचं रेखांकन बदलण्यात आलं. आता हा रस्ता उस्मानाबाद -सोलापूर जिल्ह्याच्या काही भागातून सातारा जिल्हा आणि तिथून सांगली आणि कोल्हापूर शहरांच्या पश्चिम बाजूने पुढे सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात बाहेर पडेल.

शक्तिपीठ महामार्ग सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ज्या भागातून जात होता, त्या भागातील जमिनी ओलिताखालील आहेत. त्यामुळे पिकाऊ जमीन रस्त्याच्या कामासाठी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. दुसरं, या परिसरात कृष्णा खोऱ्यातील सहा प्रमुख नद्या वाहतात. शिवाय इतरही लहान मोठ्या नद्यांचा प्रवाह याच मार्गावर येतो. बदलत्या हवामानामुळे प्रचंड पाऊस झाला, की त्याचा फटका कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांच्या पूर नियंत्रण रेषेत येणाऱ्या गावांना बसतो. पुराचा हा धोका गेल्या काही वर्षांपासून अधिकच वाढलेला आहे. असं असताना याच भागातून शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी अडण्याचा धोका निर्माण होणार आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, नागपूर ते रत्नागिरी हा महामार्ग याच महामार्गाला समांतर आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ज्या तीर्थक्षेत्रांना जोडण्याच्या उद्देशाने हा महामार्ग आखण्यात आलेला आहे, त्या सर्व तीर्थक्षेत्रांना जाण्यासाठी उत्तम रस्ते आहेत, त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा असं म्हटलं जात आहे.

हेही वाचा: शक्तीपीठ खरोखर मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करेल?

नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग ज्या बारा जिल्ह्यांतून जाणार आहे, त्यापैकी सिंधुदुर्गचा अपवाद वगळता अकरा जिल्ह्यांतून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग जातोच आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याला दक्षिण महाराष्ट्र-गोव्याशी जोडण्यासाठी हा महामार्ग उत्तम आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाला सरासरी ५० ते ६० किलोमीटर अंतराने समांतर जाणार आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गावरून फारशी वाहतूक होणार नाही. आणि शक्तीपीठ मार्गावर वाहतूक वाढलीच तर त्याचा परिणाम नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाच्या टोल वसुलीवर होणार आहे. सध्या देखील नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गावर अपेक्षित टोल मिळत नसल्यामुळे तो प्रकल्प तोट्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. अनेक टोल नाक्यावरती दररोज वीस लाख रुपये टोल जमा होण्याची अपेक्षा होती, तिथे दहा लाख रुपये देखील जमा होत नाहीत. त्यामुळे रस्ते महामार्ग विभागाचे अधिकारी खाजगीमध्ये बोलताना शक्तिपीठ महामार्ग करण्यात येऊ नये, असंच मत व्यक्त करतात. पण ते जाहीरपणे बोलू शकत नाहीत, कारण राजकीय नेत्यांना या महामार्गातून मलिदा खायचा आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे.

कोल्हापुरातून गोव्याकडे वळण घेण्यासाठी पाच मार्ग आहेत. शिवाय बेळगाव मार्गेदेखील थेट दक्षिण गोव्यात जाता येतं. हा सहावा मार्ग आहे. यासाठी पुणे- बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग वापरला जातो. सध्या याच मार्गाने गोव्याकडे जाणारी सर्व वाहतूक चालू आहे. कोल्हापूरहून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा आणि कर्नाटकाच्या किनारपट्टीकडे जाण्यासाठी एवढे मार्ग असताना पुन्हा नवा घाट किंवा महामार्ग करून गोव्याला जोडण्याची गरजच नाही. शिवाय असा रस्ता करायचा असल्यास पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि संरक्षित क्षेत्रातून मार्ग काढावा लागणार आहे. यासाठी पर्यावरण खात्याकडून मंजुरी मिळेलच याची खात्री नाही.

हेही वाचा: कोल्हापूर-सांगलीचे महापूर आपण ओढवून घेतो आहोत का?

शक्तिपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा तयार करण्यात आला तेव्हा तो ८२८ किलोमीटरचा होता आणि त्यासाठी ८६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार होता. शेतकऱ्यांनी विरोध सुरू केल्यानंतर त्याचं रेखांकन बदलण्यात आलं आणि हा महामार्ग सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव तसंच सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, पलूस आणि वाळवा तालुक्यातून आखण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग शहराच्या पश्चिम भागातून पुढे जाणार असं सांगण्यात येत आहे. वास्तविक कोल्हापूरच्या पश्चिम भागामध्ये प्रचंड पाऊस होतो. दलदलीची जमीन आहे. सरासरी एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ९५ टक्के आहे. याच परिसरातून पश्चिम घाटातून उगम पावणाऱ्या अनेक छोट्या-मोठ्या नद्या पूर्वेकडे वाहतात. या सर्व नद्यांना पावसाळ्यामध्ये दोन-तीन वेळा पूर येतो. कमी कालावधीमध्ये एक-दोन मोठे पाऊस झाले तर या सर्वच नद्यांना महापूर येतो. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्यांच्या वरून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी पूल बांधण्यात आलेले आहेत. शिवाय मोठ्या संख्येने कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे घालण्यात आलेले आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे पाणी अडते आहे. रस्त्यांच्या भरावामुळे, वाहतुकीसाठी बांधण्यात आलेल्या पुलांच्या भरावामुळे अनेक ठिकाणी पाणी अडलं जातं. महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वडनेरे समितीने कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नदी पात्रांच्या बाजूने झालेली अतिक्रमणं, पूर नियंत्रण रेषेतील शेतजमिनींमध्ये झालेले बदल, तसंच नागरीकरण आदी कारणांवर बोट ठेवलं आहे.

अशा परिस्थितीत महापुराच्या नियंत्रणासाठी कोणत्याही उपाययोजना न करता गेली वीस वर्षं हे अहवाल तसेच पडून आहेत. पुराचा धोका दरवर्षी लोकांना भीतीदायक ठरू लागलेला आहे. कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांच्यावर असलेल्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होतो. तेव्हा धरणातील पाणीसाठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. गेल्या मान्सूनमध्ये कोयना धरणातील अतिरिक्त ७२ टीएमसी पाणी सोडून देण्यात आलं. प्रचंड पाऊस आणि धरणांची साठवण क्षमता लक्षात घेऊन पाण्याचं नियोजन करण्यात येतं. या दोन्ही कारणामुळे नद्यांना महापुराचा धोका आता कायमचा उद्भवलेला आहे. त्यात याच ठिकाणी शक्तिपीठ महामार्ग काढला तर हा धोका आणखी वाढणार आहे.

शक्तिपीठ मार्ग ज्या बारा जिल्ह्यांतून जाणार आहे, त्या सर्व जिल्ह्यांत एक तरी राष्ट्रीय मार्ग आहे. अनेक राज्यमार्गं आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाहतुकीसाठी कोणतीही अडचण नाही. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाचं सांगली ते रत्नागिरी या भागातलं काम अद्याप अपूर्ण आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन नव्या मार्गाची आखणी करावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं न करता घाईने शक्तिपीठ महामार्गाचं नियोजन केलं जात आहे. त्यामुळेच शक्तिपीठ महामार्गाचं कोणत्याही बाजूने समर्थन होऊ शकत नसताना सुमारे २७ हजार एकर शेतजमीन वाया घालवणारा हा महामार्ग करण्याचा अट्टाहास का धरण्यात येतो आहे? त्याची कारणं आर्थिक हितसंबंधात दडली आहेत का? या महामार्गातून कोणाला आर्थिक लाभ होणार आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवाय हा महामार्ग झाल्यानंतर त्यामध्ये गुंतवण्यात येणाऱ्या एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रातील जनतेला सहव्याज परत करावी लागणार आहे. पुढील तीस वर्षांत जवळपास तीस लाख कोटी रुपये यातून वसूल केले जाऊ शकतात, असा एक अंदाज आहे. याचा अर्थ, हा शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे कंत्राटदारांना कायमचा पैसे मिळवून देणारा महामार्ग ठरणार आहे. यासाठीच पोलीसबळाचा वापर करून शेतकऱ्यांना भीती दाखवण्यात येत आहे.

इथे हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की ज्या भागातून शक्तिपीठ महामार्ग नेण्याचा विचार आहे, त्याच परिसरामध्ये यापूर्वी रेल्वेचं दुपदरीकरण झालं आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य मार्ग झाले आहेत. कोकणामध्ये मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं चौपदरीकरण झालं आहे. यापैकी कोणत्याही प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला नाही. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाला विरोध करण्यात आला नाही. कारण या प्रकल्पांची गरज होती. मात्र, शक्तिपीठ महामार्गाची गरजच नसताना तो जबरदस्तीने बांधला जात असल्यामुळे त्याला विरोध होत आहे. तो विरोध दडपून न टाकता तो समजून घेण्याची गरज आहे.