दिल्लीत जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या तरुणांचं धरणं आंदोलन चालू आहे. सोबत वीस-बावीस मुलं उपोषणाला बसलीत. सोबतीला मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुकही उपोषण करताहेत. देशभरातून तरुण जंतरमंतरवर जाऊन आपला पाठिंबा देताहेत. विविध पक्षांतील नेतेमंडळी या आंदोलनाबद्दल सहानुभूती दाखवत आहेत. कुठून कुठून वयस्क लोक येऊन ‘तुम्ही पाऊल मागे घेऊ नका; लढा' असं अभिजित दिपकेला सांगत आहेत. न्यायमूर्तींनी सर्टिफाय केलेली झुरळं उन्हाच्या उकाड्यात आणि पावसाच्या तडाख्यात टिकून आहेत. पण सरकार ढिम्म आहे.

झुरळांची पहिली मागणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी आहे. व्यापक मागणी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावा अशी आहे. या मागण्यांकडे केंद्र सरकारने ढुंकूनही पाहिलेलं नाही. संसद आणि पंतप्रधान कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या जंतरमंतरवर असं काही आंदोलन चालू आहे असं जणू त्यांना माहीतच नाही. २० जुलैला सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात कोणती विधेयकं मांडायची, त्याला विरोधकांकडून पाठिंबा कसा मिळवायचा, विरोधी पक्षांतील खासदार फोडून त्यांना वश कसं करून घ्यायचं वगैरे नियोजन सत्ताधाऱ्यांकडून चालू आहे. मोदी नेहमीप्रमाणे परदेश दौऱ्यांवर आहेत. ते आधी नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली हा दौरा करून आले, मग मध्य युरोप आणि फ्रान्सला गेले. नंतर सेशेल्सला गेले आणि पाठोपाठ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंडला जाऊन आले. जिकडे तिकडे त्यांनी अनिवासी भारतीयांसमोर भाषणं केली, पण तिकडे ते वेगळ्या विश्वात विहरत होते. गेल्या तीन-चार महिन्यांत त्यांनी तरुणांमधील धुसफुशीचा साधा उल्लेखही केला नाही. 

खरं तर ज्या प्रश्नांवर जनतेत रोष आहे त्यावर मोदींनी काही बोलावं, संवाद करावा, निर्णय घ्यावा अशी आता कुणाचीही अपेक्षा उरलेली नाही. मोदींनी बोलावं असं विरोधी पक्ष म्हणत असतो, पण त्यांनाही माहीत असतं की काही घडणार नाही. मोदी बोलत तर नाहीतच, उलट ते वेगळाच विषय पुढे आणून चर्चा तिकडे वळवतात ही गोष्ट आता पुरेशी सिद्ध झाली आहे. मग विषय शेतकरी आंदोलनाचा असो, मणीपूरमधील हिंसाचाराचा असो, अयोध्येच्या राममंदिरातील गैरव्यवहारांचा असो, किंवा विद्यार्थी आंदोलनांचा...मोदी मौनात असतात. 

हेही वाचा - कॉक्रोच पार्टी तो झांकी है...

मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांना खूप कामं आहेत असं मानलं तर सत्तेतील नंबर दोन.. तीन...शंभर कुणीच बोलत नाहीत. खुद्द शिक्षणमंत्री वाळूत तोंड खुपसून आहेत. भाजपचे अधिकृत-अनधिकृत प्रवक्ते तेवढे तोंडाला येईल ते बोलत आहेत. ट्रोल आर्मीज निव्वळ बोलतच आहेत असं नव्हे तर जंतरमंतरवर जाऊन राडेही करू पाहत आहेत. देशातील प्रस्थापित वृत्तवाहिन्यांना झुरळांनी जंतरमंतरवर बंदी घातल्यामुळे आंदोलनस्थळी जाऊन उलट सुलट प्रश्न विचारून गोंधळ उडवून देणारे युट्यूबर्स तिकडे पाठवले जात आहेत. असं सारं काही केलं जातंय, पण विद्यार्थ्यांच्या मागणीला भीक घातली जात नाहीये.

एका बारक्याशा पोस्टला कोटभर मुलांनी प्रतिसाद दिल्यामुळे जन्माला आलेलं हे आंदोलन खरंतर संवाद करून सहजी हाताळता आलं असतं. पण सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अभिजित दिपके देशभर फिरला. तिथे आंदोलनं केली. तरीही काही घडत नाही म्हणून दिल्लीत आंदोलनाला बसला. या बिनओळखीच्या मुलाला सर्वत्र तरुणांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. या पार्श्वभूमीवर नीट आणि अन्य परीक्षांबाबत काय प्रश्न आहे आणि मंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय तो सोडवता येऊ शकतो का, याची चाचपणी सरकार करू शकलं असतं. अभिजित मराठी असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर ही जबाबदारी सोपवता आली असती. पंधरा वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे रामलीला मैदानात उपोषणाला बसले होते, तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मध्यस्थी करण्याची जबाबदारी विलासराव देशमुख यांच्यावर सोपवली होती. त्यांनी तडजोड घडवूनही आणली होती. उपोषण संपवलं होतं. पण मोदी आणि त्यांचं सरकार तडजोडीला तयार नसतं. माणसं आंदोलन करोत, बसून राहोत, उपोषण करोत, अत्यवस्थ होवोत, मरोत त्यांना फरक पडत नाही. पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळीही हे दिसलं होतं आणि नंतर सोनम वांगचूक यांच्या लडाखमधील व आताच्याही उपोषणावेळी ते दिसत आहे. वांगचूकसह वीस-बावीस मुलं पंधरा दिवसांपासून उपाशी राहून स्वत:चा छळ करून घेत आहेत, पण या आत्मक्लेशाला सरकारच्या लेखी काही किंमत नाही. त्यांचं हृदय पाझरेल, मनपरिवर्तन होईल वगैरे तर शक्यच नाही.

मुळात सोशल मीडियावर व्यक्त झालेली भावना जमिनीवर उतरेल का, असं सरकारला वाटलं असणार. उतरली तर टिकेल का असंही वाटलं असणार. टिकली तर प्रभावी बनेल का असाही प्रश्न पडला असेल. त्यामुळे गडबडीने प्रतिसाद न देता पडून राहावं असं ठरवलं गेलं असावं. दिल्ली हे शहर आंदोलनाचा प्रभाव पाडण्यासाठी योग्य असलं तरी उर्वरित देशापासून फार लांब आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह तामिळनाडू-केरळपासून आणि कलकत्ता-गुवाहाटीमधून तरुणांनी पैसे खर्च करून दिल्लीला येणं सोपं नाही. त्यामुळे तुरळक मुलं येत राहतील आणि दिल्लीतल्या एका कोपऱ्यात बडबडत बसतील, असाही विचार सरकारने केला असावा. कदाचित सरकारचे आडाखे बरोबरही ठरले असतील. त्यामुळेच आंदोलनाची कोंडी होऊन संसदेला घेराव घालण्याचं पाऊल वांगचूक यांनी उचललं असणार. 

हेही वाचा - ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ – जेन झी म्हणतेय ग्राऊंडवर उतरा

अशा आंदोलनाला परवानगी दिली जाणार नाही. पण आंदोलक अडून राहतील आणि त्यामुळे त्यांची धरपकड करून आंदोलन गुंडाळलं जाईल, अशी शक्यता आहे. दरम्यानच्या काळात मतदारसंघांचं डिलिमिटेशन, समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक, गुन्हेगार मंत्री-मुख्यमंत्र्यांना पद सोडायला लावणारा कायदा वगैरे विषय संसदेत आणले जातील आणि विरोधी पक्ष निकराने त्या विषयी लढू लागले की झुरळांच्या मागण्या विरून जातील, अशीही शक्यता आहे.

असं झालं तर सरकारची एका झंझटीतून सुटका होईल हे बरोबर, पण विद्यार्थ्यांच्या मागणीचं काय? काहीही बदल न करता सर्व परीक्षा नीट होऊ लागतील का? पेपरफुटीचा प्रश्न निकालात निघेल का? सरकारी नोकरभरती सुरू होईल का? तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळू लागतील का? कोटी कोटीची लाच दिल्याशिवाय प्राध्यापकांना नोकरी मिळत नाही अशी जी वदंता आहे, ती संपून जाईल का? आपली शिक्षणव्यवस्था वेदकाळात जाण्याऐवजी आधुनिक जगाची आव्हानं उचलण्यास समर्थ बनेल का?

बनेल बनेल! सरकार तसं जाहीर करेल आणि विद्यार्थ्यांना ते मानावंच लागेल.

विनोदाचा भाग सोडा; पण झुरळांचं आंदोलन सरकार ज्या पद्धतीने हाताळत आहे (किंवा हाताळत नाहीये!) ते पाहता काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आपल्या मागण्या संघटित होऊन मांडल्याचा सरकारवर काहीही परिणाम होत नाही, याचं काय करायचं?

मागणीच्या पाठिंब्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले, धरणं धरून बसले, उपोषणात स्वत:चा प्राण पणाला लावूू लागले तरी सरकार ढिम्म लक्ष देत नाही, याचं काय करायचं?

हेही वाचा - झुरळं विचारताहेत तुम्ही भारी की आम्ही?

आंदोलन करणं, त्यासाठी पोलिसांच्या परवानग्या मिळवणं, त्यांच्याशी सतत चर्चा करत राहणं, पाणी-स्वच्छता सुविधा-वीज-अन्न मिळावं यासाठी पोलिसांशी सतत संघर्ष करत राहणं आणि सतत आंदोलनस्थळावरून उठवलं जाण्याची अनिश्चितता सहन करणं यातच आंदोलकांची ऊर्जा संपवण्याचा खेळ मांडला जातो आणि त्यातून मूळ मागणीकडचं लक्ष उडून जातं, त्याचं काय करायचं?

संसदेला घेराव घालणं किंवा रस्ते अडवण्यासारखी सरकारला मान्य नसलेली कोणतीही कृती करता येणार नसेल तर लोकांनी आपलं म्हणणं कसं रेटायचं?

आंदोलन करणाऱ्यांची दखल मोठी माध्यमं घेणार नसतील किंवा त्यांना तशा सूचना दिल्या गेल्या असतील, तर त्यांचा आवाज एकीकडे जनतेपर्यंत आणि दुसरीकडे सरकारपर्यंत पोहोचणार कसा?

...की कुणी काही बोलण्याची गरज नाही, सरकारला त्यांचं कर्तव्य कळतं हे सरकारचं म्हणणं मान्य करणं एवढंच लोकांच्या हाती उरलं आहे.

असं असेल तर लोकशाही जिंदाबाद! भारतीय गणराज्याचा विजय असो! जयहिंद, जय भारत! एवढंच म्हणणं देशवासीयांच्या हाती असेल.