जानेवारीमध्ये आसाममधल्या दिमा हसाव जिल्ह्यातल्या कोळसा खाणीत पाणी शिरून १० कामगार अडकले. त्यापैकी फक्त एका कामगाराची जिवंत सुटका करण्यात यश आलं. फक्त चार मृतदेह हाती लागले.

गेली कित्येक वर्षं ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये, विशेषतः मेघालयामध्ये रॅट होल मायनिंग या अमानुष खाणकामात कामगार असेच किडामुग्यांसारखे मरताहेत. सरकारकडून सांगितला जातो आणि माध्यमांमध्ये छापून येतो त्याहून रॅट होल मायनिंगमधल्या बळींचा आकडा कितीतरी जास्त असण्याची शक्यता या भागातील मानवी हक्क कार्यकर्ते व्यक्त करतात. दुर्दैवाने हे काम करण्यासाठी लहान चणीचं शरीर लागत असल्याने यात मुलांचा भरणा मोठा आहे.

ताजी दुर्घटना घडली ती आसाममधली खाण कित्येक वर्षांपूर्वी बंद झालेली होती. तिथे बेकायदा रॅट होल मायनिंग सुरू होतं. या खाणीत मजूर अडकून पडल्यानंतर जाग्या झालेल्या आसाम सरकारने राज्यातल्या अनेक बेकायदा खाणींवर छापे घातले. या खाणी चालवणा-यांना आणि तिथे काम करणा-या कामगारांनाही ताब्यात घेतलं गेलं आहे. पण ही कारवाई होण्याआधी कित्येक कामगारांना जीव गमावावा लागला.

या घटनेमुळे रॅट होल मायनिंग या अमानुष खाणकामातले धोके पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. जिथे कामगार अक्षरशः उंदराप्रमाणे हातातल्या हत्याराने खणत खणत बोगदा तयार करत आत जातात, त्याला रॅट होल मायनिंग म्हणतात. रॅट होल मायनिंग प्रामुख्याने ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये चालतं. त्यातही मेघालयात याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

या मायनिंगचे दोन प्रकार आहेत. साइड कटिंग आणि बॉक्स कटिंग. साइड कटिंग प्रकारामध्ये डोंगर उतारावर कोळसा सापडेपर्यंत एक कामगार आत जाऊ शकेल, असे अगदी अरुंद बोगदे खणत जातात. तर बॉक्स कटिंग प्रकारात मशीनच्या मदतीने आधी साधारण पाच फूट रुंद आणि तीन-चारशे फूट खोल उभा खड्डा खणला जातो आणि त्या खड्यात उतरून कामगार आत आडवे बोगदे तयार करतात.

या दोन्ही प्रकारांमध्ये बोगद्यांच्या आत पुरेशी खेळती हवा नसते, आत विषारी वायू तयार झालेले असू शकतात. कामगारांकडे ग्लोव्ह्ज-हेल्मेट-मास्क किंवा इतर कोणतेही सेफ्टी गियर पुरेशा प्रमाणात असतातच असं नाही. त्यामुळे या दोन्ही पद्धती कामगारांसाठी अतिशय धोकादायक आहेत. मुलांनी काम करण्याची तर ती जागाच नाही.

खरंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१४ सालीच रॅट होल मायनिंगवर बंदी घातली होती. पण २०१४ ते २०१८ या काळात एकट्या मेघालयातच हरित लवाद्याच्या बंदीचं उल्लंघन झाल्याच्या तब्बल ५००च्या आसपास घटना घडल्या. एवढंच नव्हे तर २०१८ मध्ये मेघालयातच एका खाणीत दोन आठवडे अडकून पडल्याने १५ कामगार मृत्युमुखी पडले. पण सरकारला जाग आली नाही. उलट त्याच काळात मेघालयचं सरकार बंदीतून आपलं राज्य वगळलं जावं, याची सातत्याने मागणी करत होतं. तर दुसरीकडे बेकायदा खाणकाम सुरूच होतं.

रॅट होल मायनिंग बंद झालं पाहिजे अशी मागणी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांकडून वारंवार केली जात असताना, गेल्या वर्षी उत्तराखंडच्या बोगद्याच्या दुर्घटनेवेळी सरकारनेच रॅट होल मायनर्सना मदतीसाठी बोलावलं. या बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचे इतर सर्व उपाय थकल्यावर सरकारी यंत्रणांना रॅट होल कामगारांचीच आठवण झाली. या कामगारांनी आपला जीव धोक्यात घालून ४१ कामगारांची सुखरूप सुटका केली. त्यांच्या शौर्याची आणि त्यागाची तारीफ झाली, पण त्यांच्या धोकादायक कामाचा प्रश्न काही सुटला नाही.

प्रश्न अर्थातच फक्त बंदी घालून आणि बेकायदा खाणींवर छापे मारून सुटणारा नाही. इतर कुठल्याही कामाचे किंवा मनरेगामध्ये मिळतात त्यापेक्षा तिप्पट-चौप्पट मजुरी रॅट होल मायनिंगमध्ये मिळते. त्यामुळेच अपघात झाले, माणसं मेली-हरवली, छापे पडून कामं बंद पडली तरीही कामगार या कामाकडे ओढले जातच राहतात. शिवाय आता कारवाई झाली आहे ती फक्त आसाममध्ये. मेघालयातल्या खाणींमध्ये या प्रकारचं धोकादायक काम सुरू आहेच. तिथल्या प्रश्नाचं स्वरूप आणि आवाका आणखी वेगळा आहे. विशेष राज्य म्हणून कोळसा खाण राष्ट्रीयकरण कायदा मेघालयाला लागू नसणं, इथे आढळणा-या कोळशाचं प्रमाण-स्वरूप आणि त्यावर आधारलेली या राज्याची अर्थव्यवस्था, प्रामुख्याने बांग्लादेश आणि नेपाळमधून या कामासाठी येणारे छोट्या चणीचे पुरुष आणि लहान मुलं असे अनेक कंगोरे त्याला आहेत.

मेघालयमध्ये काम करणाऱ्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या आणि अशोका फेलो हसीना खारभिह यांच्या म्हणण्यानुसार एकट्या मेघालयात तब्बल ७० हजार मुलं रॅट होल मायनिंगमध्ये वेठबिगारी करताहेत. त्यांच्या आई-वडिलांना वर्षभरासाठी एक रक्कम देण्याचं आमिष दाखवून या मुलांना खाणकामात आणलं जातं. यातली बहुतेक मुलं नेपाळ आणि बांग्लादेशातली, तसंच मेघालयातल्या छोट्या गावांमधली असतात. ही मुलं नेमकी कुठे काम करताहेत, कसलं आयुष्यं जगताहेत, एवढंच नव्हे, तर ती आज जिवंत आहेत की नाही हेही त्यांच्या आई-वडिलांना माहिती नाही, अशी परिस्थिती आहे. रॅट होल मायनिंगमधल्या मृत्यूचा आकडा सांगितला जातो त्याहून कितीतरी जास्त असण्याची शक्यता आहे, असं खारभिह म्हणतात.

मुळात रॅट होल मायनिंगवर बंदी आणण्याबरोबरच हे काम करणा-या कामगारांना पर्यायी आणि पुरेसे पैसे देणारा रोजगार उपलब्ध करून दिल्याखेरीज हा प्रश्न सुटणारा नाही, याकडे गेली कित्येक वर्षं मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात काम करणा-या संस्था लक्ष वेधताहेत. रॅट होल मायनिंगमध्येच नव्हे तर सगळ्याच धोकादायक कामांमधला हा पेच आपल्या समोर आ वासून उभा आहे.