पुणे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. त्याचा ताण इथल्या पायाभूत सुविधांवर येत आहे. शहरात कचरा साचण्याचं प्रमाणही वाढत आहे. पुणे महानगरपालिकेसमोर कचरा संकलनाचं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. त्यावर उपाय म्हणून महानगरपालिकेने शहर स्वच्छ आणि आधुनिक बनवण्यासाठी 'विश्वास २०२५' ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गतच शहरात कचरा व्यवस्थापनासाठी 'इंदूर मॉडेल' लागू करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. याचा पायलट प्रोजेक्ट विमाननगर परिसरात सुरू झाला आहे.

पुण्यात गेली वीस वर्षं सुमारे ४० लाख घरांमधून कचरा गोळा करण्याचं काम 'स्वच्छ' संस्थेचे ४००० कचरावेचक करतात. हे कचरावेचक प्रत्येक घरातला ओला-सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करतात. गोळा केलेला कचरा ढकलगाडीत भरून नियुक्त केलेल्या फीडर पॉइंट्सवर आणला जातो. तिथे ओला-सुका कचरा स्वतंत्रपणे पालिकेच्या कचरागाड्यांकडे सोपवला जातो. पुढे तो कचरा रिसायकलिंगसाठी पाठवला जातो.

फिडर पॉइंटवर पालिकेची कचरागाडी वेळेत न आल्यास तिथे दिवसभर कचरा पडून राहतो. सोबतच बांधकाम, बागा आणि इतर कारणांनी तयार होणारा कचराही शहरात सार्वजनिक ठिकाणी साचून राहिलेला दिसतो. यामुळे अस्वच्छता, दुर्गंधी पसरते. आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी धोका निर्माण होतो. याचा शहर सुशोभीकरणावरही परिणाम होतो. शिवाय 'स्वच्छ'च्या कचरावेचकांना कचऱ्यात हात घालून काम करावं लागतं, ते त्यांच्या आरोग्यासाठीही चांगलं नाही. सध्याची कचरा वेचण्याची प्रणाली वेळखाऊ आहे, असंही पालिकेचं म्हणणं आहे. या सगळ्यावर उपाय म्हणून पालिका 'इंदूर मॉडेल'कडे बघते आहे. कारण इंदूर शहर गेली सात वर्षं सलग 'स्वच्छ भारत सर्वेक्षणा'मध्ये अव्वलस्थानी आहे.

इंदूर मॉडेलमध्ये नागरिकांनी स्वतः ओल्या-सुक्या कचऱ्याचं वर्गीकरण करून कचरागाडीपर्यंत कचरा आणून द्यायचा असतो. पालिकेच्या कचरागाड्या शहरभर फिरून कचरा गोळा करतात. प्रत्येक कचरागाडीवर एक चालक, मदतनीस आणि एक समुदाय प्रतिनिधी असतो. पुण्यात हे मॉडेल लागू करताना यापैकीच जागांवर 'स्वच्छ'च्या कचरावेचकांना किमान वेतनावर काम मिळणार आहे, असं आश्वासन पालिकेनं दिलं आहे. मात्र सध्याच्या 'स्वच्छ' मॉडेलनुसार त्यांना किमान वेतनाहून जास्त मोबदला मिळतो.

या नवीन मॉडेलमुळे कचरावेचकांना कचऱ्यात हात घालावा लागणार नाही, फिडर पॉइंट बंद होतील, त्यामुळे शहरात रस्त्यावर कचरा साठणार नाही, असं पालिकेचं म्हणणं आहे.

परंतु, प्रत्यक्षात कचरावेचकांच्या कामातील अडचणींत वाढच होईल की काय, असं बोललं जात आहे. पायलट प्रोजेक्टमध्येही कचरावेचकांना घंटागाड्यांमधून मोठ्या गाडीत कचरा टाकावा लागणार आहे. या नव्या गाड्या उंच आहेत. त्यामुळे जवळजवळ पाच फूट उंचीवर कचऱ्याने भरलेल्या जड बादल्या कचरावेचकांना दररोज उचलून द्याव्या लागत आहेत. याने त्यांच्या कष्टात वाढच झाली आहे.

कचरावेचक घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करतात ते नागरिकांसाठी सोयीचं आहे. नवीन मॉडेलनुसार नागरिकांना घंटागाडीपर्यंत कचरा आणून द्यावा लागेल. तसंच पुण्यातील अनेक वस्त्यांमध्ये घंटागाडीही जाऊ शकणार नाही एवढे छोटे रस्ते आहेत. काही ठिकाणी तर एका वेळी एकच माणूस जाऊ शकेल एवढ्या निमुळत्या गल्ल्या आहेत. नवीन मॉडेलमध्ये याचा विचार केलेला दिसत नाही. सध्या कचरावेचक महिला तिथून कचरा बादल्यांमधून ओढत आणतात. 'स्वच्छ' कचरा उचलतं तिथेच त्याचं वर्गीकरण करतं, त्यामुळे पुणे शहर देशाच्या सरासरी तीन पट अधिक रिसायकलिंग करतं. नव्या मॉडेलमध्ये यावर देखरेख करणारं कुणी नसल्याने मिश्र कचरा वाढण्याची शक्यता आहे.

शिवाय ज्या विमाननगर भागात हा पायलट प्रोजेक्ट राबवला जात आहे तिथे चाळीसहून अधिक कचरावेचकांचं काम गेलं आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ, 'स्वच्छ'चे कचरावेचक घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करत आहेत. बहुतांशी कचरावेचकांची उपजीविका याच कामावर अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या काळात संपूर्ण पुण्यात इंदूर मॉडेल लागू केलं तर त्यांच्या पोटावर पाय येईल ही भीती त्यांच्यामध्ये आहे.

पालिकेने हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याआधी 'स्वच्छ'च्या कचरावेचकांना विश्वासात घेतलेलं नाही. त्याच्या नियोजनात 'स्वच्छ'ला सहभागी करून घ्यायला हवं होतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

‘स्वच्छ’चे प्रतिनिधी म्हणतात, की 'स्वच्छचं मॉडेल परिपूर्ण आहे असा दावा आम्ही बिलकुल करत नाही. या मॉडेलमध्ये काही त्रुटी असतील तर पालिकेने आमच्याशी चर्चा करून त्यावर उपाय काढायला हवा. गेली वीस वर्षं शाश्वत पद्धतीनं चालू असलेलं मॉडेल कुठलाही पक्का अभ्यास न करता निकालात काढून, त्या जागी नवीन मॉडेल आणणं, हे ना शहरासाठी योग्य आहे ना कचरावेचकांसाठी'.

‘स्वच्छ’च्या प्रतिनिधी लुबना असंही म्हणतात, की 'शहर अस्वच्छ असण्याला अनेक कारणं आहेत. 'स्वच्छ'च्या कचरावेचकांनी जमा केलेला कचरा पालिकेचं सहकार्य मिळत नसल्याने वेळेत जात नाही. पालिकेच्या गाड्या वेळेत येत नाही. शिवाय आपले कचरा ट्रान्सफर स्टेशन आणि प्रोसेसिंग प्लांट हे कचऱ्याच्या मानाने खूपच कमी आहेत. हे खरं म्हणजे शहरातील कचरा वाढण्याचं मूळ आहे. आज पालिकेने कुठलंही मॉडेल लागू केलं तरी समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्यावर उपाययोजना केल्याशिवाय पुणे कचरामुक्त होणार नाही'.

वीस वर्षांपूर्वी पुणे शहर कंटेनरमुक्त करण्यासाठी मनपानेच 'स्वच्छ'ला सोबत घेऊन काम सुरू केलं होतं. तेव्हापासून कचरावेचकांनी अगदी प्रामाणिकपणे काम केलं. परंतु आता वीस वर्षांनंतर पालिका आम्हाला विश्वासात न घेताच नवीन प्रोजेक्ट सुरू करते. यात कचरावेचकांचं काम जाणार नाही, असं पालिका सांगत असली तरी या सर्व कचरावेचकांना नेमकं काय काम देणार हे मात्र पालिकेने सांगितलेलं नाही. पालिकेने आम्हा कचरावेचकांना विश्वासात घेऊन काम करायला हवं.
-सुमनताई मोरे, अध्यक्ष, ‘स्वच्छ’.