नुकतेच आपण अमेरिकेला मागे टाकून जगातली दुसरी सर्वांत मोठी ऑनलाइन शॉपिंग कम्युनिटी बनलो आहोत. आज भारतात सुमारे २८ कोटी ऑनलाइन ग्राहक आहेत आणि त्यांच्या गरजेच्या वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सव्वा कोटी गिग वर्कर्स डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून रस्त्यावर धावताहेत. थोडक्यात सव्वा कोटी लोकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममार्फत रोजगार मिळाला आहे. बेरोजगारीचा दर वाढता असताना एवढ्या मोठ्या संख्येला रोजगार पुरवणारी गिग इकॉनॉमी ही एका अर्थाने आपल्यासाठी तारणहार असली तरी तिने अनेक नवे गंभीर प्रश्नही निर्माण केले आहेत. केवळ दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीला चाप लावून उपयोग नाही. गिग वर्कर्सच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी कायदे तयार केले जात नाहीत, तोवर ते प्रश्न सुटणार नाहीत.

आपल्याकडची गिग इकॉनॉमी मोठ्या प्रमाणावर विस्तारायला सुरुवात झाली ती कोव्हिड लॉकडाऊननंतर. या लॉकडाऊनचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. जवळपास १२ कोटी लोकांचा रोजगार या काळात गेला. पण लॉकडाऊननंतर रोजगार पुन्हा मिळणाऱ्यांची संख्या फारच कमी होती. या बेरोजगारांना सामावून घेणारी या काळातली मोठी घडामोड म्हणजे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्समधील रोजगार वाढला. तेव्हापासून तो वाढतोच आहे.

पूर्वी वाढीव उत्पन्नासाठी आपल्या कामाच्या बरोबरीने डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर्ण वेळ हे काम करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. पण ज्यांच्या बळावर ही इकॉनॉमी चालते, त्या डिलिव्हरी पार्टनर्सचा त्यात विचारच होत नाही. कंपन्यांचा नफा आणि ग्राहकांची सोय या दोनच अक्षांवर हा अल्गोरिदम चालतो. कंपन्यांमधल्या स्पर्धेचा गिग वर्कर्सवर पडणारा ताण, त्यातून तयार होणारे रस्त्यावरील सुरक्षेचे प्रश्न, जास्त वेळ काम करून मिळणारा अल्प मोबदला, डिलिव्हरी नाकारल्यास पडणारी पेनल्टी, ग्राहकांच्या रेटिंगशी थेट जोडलेला संबंध आणि यापैकी कोणत्याही तक्रारीची ऑफलाइन दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध नसणं अशी या डिलिव्हरी पार्टनर्सची अनेक गाऱ्हाणी आहेत.

हेही वाचा - ऑर्डर, पार्सल, डिलिव्हरी, रिपीट..जगणं फूड डिलिव्हरीदूतांचं

या प्रश्नांबाबत दाद मागण्यासाठी ३१ डिसेंबर रोजी अनेक संघटनांनी गिग वर्कर्सना संपावर जाण्याचं आवाहन केलं होतं. २५ डिसेंबर, ३१ डिसेंबर सारख्या प्राइम दिवसांना संप पुकारला तर त्याचा फटका ऑनलाइन कंपन्यांना बसेल आणि या कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं जाईल, अशी आशा होती. काही ठिकाणी काही प्रमाणात हा संप यशस्वी झाला देखील, पण अनेक शहरांमध्ये काम सुटण्याच्या भीतीपोटी गिग वर्कर्स या संपात सहभागी झाले नाहीत, असंही चित्र होतं. पण या संपाची दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या कामगार खात्याने ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्यांना दहा मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याचे दावे मागे घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार काही कंपन्यांनी हे दावे मागे घेतले आहेत. पण प्रश्न तेवढाच नाही.

काय आहेत गिग वर्कर्सचे प्रश्न?

१० मिनिटांत डिलिव्हरी पोहोचवण्याची स्पर्धा

ब्लिंकिट-झेप्टोसारख्या कंपन्या १० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याचा दावा करतात. मोठ्या शहरांमध्ये ट्रॅफिक पार करत ही ऑर्डर वेळेत पोहोचवण्याचा ताण डिलिव्हरी पार्टनर्सवर पडतो. एका कंपनीने ऑफर दिली म्हणून दुसरी कंपनीही त्या स्पर्धेत उतरते. खरंतर एवढ्या कमी वेळात डिलिव्हरी पोहोचली पाहिजे अशी काही ग्राहकांची मागणी नाही. सुरुवातीला ऑनलाइन डिलिव्हरी मिळतेय, हीच मोठी सोय होती. आजची ऑर्डर उद्या मिळत असेल तरी ग्राहकांची ना नसायची. पण कंपन्यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी नाना क्लृप्त्या शोधून काढल्या आणि पापणी लवते ना लवते तो सामान तुमच्या दारात हजर होण्याची सवय ग्राहकांना लावली. त्याचा फायदा झाला तो फक्त कंपन्यांना आणि ग्राहकांना. (खरंतर ग्राहकांनाही नाहीच.. आठवण झाली की सामान ऑर्डर करायचं या व्यसनाचे अनेक तोटे आता दिसू लागले आहेत, पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे! शिवाय डिलिव्हरी इकॉनॉमीचा आपल्या पर्यावरणाला बसणारा फटका हा आणखी एका वेगळ्या लेखाचा विषय.)

हेही वाचा - झटपट डिलिव्हरीमागची झटापट

१० मिनिटांत डिलिव्हरी पोहोचवली म्हणून डिलिव्हरी पार्टनर्सना जास्तीची कमाई मिळत नाही. पण उशीर झाला तर मात्र त्यांना दंड बसू शकतो. शिवाय ही वेळ गाठण्यासाठी सिग्नल तोडणं, जीवावर उदार होऊन गाडी चालवणं, त्यामुळे अपघातांना तोंड द्यावं लागणं असे सगळे तोटे मात्र त्यांनाच सहन करावे लागतात. आता केंद्राच्या सूचनेनंतर हे दावे कंपन्यांनी मागे घेतले असले तरी प्रत्यक्षात डिलिव्हरी पार्टनर्स प्रत्येक ऑर्डर लवकरात लवकर पोहोचवण्यासाठी उटारेटा करतातच. कारण त्यांना एका दिवसात जास्तीत जास्त ऑर्डर्स पोहोचवून ठराविक कमाईची रक्कम गाठायची असते, आणि त्यायोगे पुढे इन्सेंटिंव्ह मिळवायचा असतो.

काम जास्त, कमाई कमी

सामान पोहोचवण्याच्या तथाकथित बिनकष्टाच्या कामाचे डिलिव्हरी पार्टनर्सना भरपूर पैसे मिळतात, असा अनेकांचा (मध्यमवर्गीय) समज असतो. या डिलिव्हरी कंपन्यांनीही त्याचं रोमँटिक चित्र उभं केलं आहे. नुकत्याच झालेल्या संपाच्या पार्शवभूमीवर झोमॅटो आणि ब्लिंकिटचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांचं वक्तव्य होतं, की या दोन कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी पार्टनर्सना तासाला सरासरी १०० रुपये नक्की मिळतात. एखाद्या माणसाने रोज दहा तास काम करायचं ठरवलं आणि महिन्यातून चार सुट्या घेतल्या तरी तो महिन्याला २६ हजार रुपये आरामात कमवू शकतो.

पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती काय आहे, ते आता अनेक उदाहरणांवरून समोर आलं आहे. द वायर, इंडियन एक्स्प्रेस यांच्या पत्रकारांनी प्रत्यक्ष ऑनलाइन डिलिव्हरीचं काम करून त्या समजाला सुरुंग लावला आहे. (त्यांचे रिपोर्ट्स आवर्जून वाचण्यासारखे आहेत) इंडियन एक्स्प्रेसचा सहायक संपादक सौमेंद्र बरीक याने ९, १० आणि ११ जानेवारी अशा तीन दिवशी स्विगी, झोमॅटो आणि ब्लिंकिट या तीन प्लॅटफॉर्मसाठी स्वतः डिलिव्हरी करून पाहिली. त्यात त्याला स्विगीमध्ये तासाला २१ रुपये, ब्लिंकिटमध्ये तासाला५४ रुपये, तर झोमॅटोमध्ये तासाला सुमारे ८० रुपये मिळाले. तीन दिवसांत २७ डिलिव्हरी पूर्ण केल्यावर त्याच्या हातात ७८२ रुपये पडले. म्हणजे दिवसाला २६० रुपये. सौमेंद्र हा काही खरा डिलिव्हरी पार्टनर नव्हे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांचे अनुभवही फारसे वेगळे नाहीत.

कंपनीधार्जिणे-ग्राहककेंद्री नियम

ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्या या अल्गोरिदमवर चालतात आणि हे अल्गोरिदम कंपनी आणि ग्राहककेंद्री आहेत. उदा. आपल्याला हवी तेव्हा डिलिव्हरी ऑर्डर नाकारण्याची सोय या पार्टनर्सकडे नाही. प्रत्येक कंपनीचे याबाबतीततले नियम वेगळे आहेत. पण काही ठराविक वेळा ऑर्डर नाकारली तर पार्टनर्सना दंड पडतो. एक्सप्रेसच्या सौमेंद्रने स्विगीच्या चार ऑर्डर्स नाकारल्या. त्यातल्या पहिल्या ऑर्डरला त्याला दंड पडला नाही, पण पुढच्या तीन ऑर्डर्स नाकारण्याचे प्रत्येकी ३० रुपये त्याच्या अकाउंटमधून कट झाले. काही कंपन्यांमध्ये एकाहून जास्त ऑर्डर्स नाकारल्या तर त्या पार्टनरचं अकाऊंट काही वेळासाठी स्थगित केलं जातं. काही कंपन्या चांगले इन्सेन्टिंव्ह देऊ करतात. पण ते मिळवण्यासाठीचे अनेक नियम असतात. तुम्ही दहा तास खपून १००० रुपये मिळवलेत, तर तुम्हाला पुढचा ४०० रुपयांचा इन्सेन्टिव्ह मिळतो. पण त्यासाठी तुम्ही एकही ऑर्डर नाकारलेली असता कामा नये.

याखेरीज अनेकदा ग्राहकांच्या चुकांचा भुर्दंडही डिलिव्हरी पार्टनर्सना भरावा लागतो. त्यांना मिळणारा पेआऊट आणि इन्सेन्टिंव्हही ग्राहकांनी त्यांना दिलेल्या रेटिंगवर अवलंबून असतो. अनेकदा ग्राहक रेटिंग द्यायला विसरतात किंवा एखाद्या क्षुल्लक कारणाने कमी रेटिंग देतात तेव्हा त्याचा फटका डिलिव्हरी पार्टनर्सना बसतो, याची त्यांना कल्पनाही नसते. पण दुसरीकडे ग्राहकांबद्दल तक्रार करण्याची मात्र कोणतीही सोय बहुतेक अप्समध्ये नाही. गिग वर्कर्सना ग्राहकांकडून चांगली टिप मिळते, असाही दावा वेळोवेळी केला जातो. पण प्रत्यक्षात फक्त तीन ते पाच टक्के ग्राहक टिप देतात आणि टिपची रक्कमही अगदीच क्षुल्लक असते.

सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव

मोठ्या शहरांमधली ट्रॅफिकची अवस्था पाहता गिग वर्कर्स एका अर्थाने धोक्याचं काम करतात, असंच म्हणावं लागेल. पण देशातल्या फक्त एक तृतीयांश गिग वर्कर्सकडेच टर्म इन्शुअरन्स आहे. शिवाय या कामगारांना आजवर कंपन्यांकडूनही कोणतंही सुरक्षा कवच मिळत नव्हतं. पण दोन महिन्यांपूर्वी नोव्हेंबरमध्ये लागू झालेल्या चार नवीन कामगार कायद्यांमुळे गिग वर्कर्सना किमान अधिकृत कामगार म्हणून मान्यता तरी मिळाली आहे. स्विगी-झोमॅटोसारख्या वर्षाकाठी एक ते दोन टक्के रक्कम कंपन्यांनी या गिग वर्कर्सच्या सुरक्षिततेसाठी खर्च केली पाहिजे, असे निर्देश त्यात देण्यात आले आहेत. मात्र या नव्या नियमांमध्येही अनेक त्रुटी असल्याची टीकाही होते आहेच.

पण इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच याही क्षेत्रात स्वस्त लेबर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे, तसंच या क्षेत्रातील संघटनांची ताकद अजून पुरेशी वाढलेली नसल्यामुळे डिलिव्हरी कंपन्यांवर दबाव आणण्याचे प्रयोग तेवढे यशस्वी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे गिग वर्कर्स इकॉनॉमी पुढे कशी कशी आकार घेत जाते आणि त्यात कामगारांच्या हाती नेमकं काय लागतं ते बघायचं.