२१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कामगारांसाठीचे ४ नवीन कायदे लागू झाल्याची घोषणा केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून केली गेली. वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, आणि व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता २०२० हे नवीन कायदे कामगारांच्या हिताचं रक्षण करणारे असून यामुळे कामगार कल्याणाचा नवीन अध्याय सुरू होणार आहे, असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातो आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कामगार हिताला हरताळ फासला गेल्याची टीकाही केली जात आहे. त्यामुळे अभिनिवेश बाजूला ठेवून वस्तुनिष्ठ चर्चा होणे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

भारत सरकारने २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांना एकत्र करून चार नवीन संहिता लागू केल्या आहेत : १) वेतन संहिता, २०१९ (The Code on Wages, 2019)

२) औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (The Industrial Relations Code, 2020)

३) सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (The Social Security Code, 2020)

४) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, २०२० (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020).

वेतन संहिता, २०१९ (The Code on Wages, 2019)

वेतनासंबंधित चार कायदे या एका कायद्याच्या रूपाने साररूपात एकत्र केले आहेत, असे सांगितले जाते आहे. कौशल्यावर आधारित कामगारांसाठी जागतिक स्तरावरील किमान वेतन देण्यासाठी या कायद्यात तरतुदी आहेत. वेतनासंबंधित व्याख्या, मूळ वेतन, भत्ते यांच्याबाबतही तरतुदी आहेत. निश्चित वेळेत वेतन मिळण्याचीही व्यवस्था या कायद्याने पुरविली आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (The Industrial Relations Code, 2020)

या कायद्याद्वारे तीन कायदे साररूपात एकत्र केले आहेत. कामगार संघटना, औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संबंध यांच्याबाबत या कायद्यात तरतुदी आहेत. कामगार संघटना यांनी स्वतःला स्वतःहून मान्यता देणे किंवा औपचारिक प्रक्रिया पार पाडून त्यासंबंधातील मान्यता मिळविणे याबाबत तरतुदी आहेत. औद्योगिक विवाद हे सामूहिक वाटाघाटी करून मिटविण्यासंबंधात तरतुदी केल्या आहेत. काही प्राधिकारणांमध्ये वाटाघाटी समिती किंवा प्रशासकीय परिषद यांची रचना केली आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (The Social Security Code, 2020)

या कायद्याद्वारे नऊ कायदे साररूपात एकत्र केले आहेत. कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे केली आहे. सदर फायदे अनौपचारिक वा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना सुद्धा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे सांगितले जाते. कामगारांना आरोग्यविमा, प्रसूतीरजा व इतर सुविधा, निवृत्तीवेतन याबाबतही तरतुदी आहेत, असे सांगितले जाते. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संदर्भातील माहिती संकलन करून कामगारांना राष्ट्रीय स्तरावर कामगार हिताचे काही फायदे देण्यासंदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, २०२० (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)

या कायद्याद्वारे तेरा कायदे साररूपात एकत्र केले आहेत. कामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षितता, आरोग्य, काम करण्यासाठी किमान मूलभूत सोयीसुविधा यांच्या संदर्भात या कायद्याच्या तरतुदी आहेत. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी सुरक्षेचे मानक तयार करण्याची व्यवस्थाही दिली आहे. आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठीही तरतुदी दिलेल्या आहेत. कामाचे ठरवून दिलेले तास, नियमित कामांच्या तासांपेक्षा अधिकचे जादा काम केल्यास त्याचे नियमानुसार वेगळे वेतन, विविध प्रकारच्या रजा यांचीही तरतूद यात आहे.

कायद्यांचे स्वरूप आणि उद्देश

या चार कामगार कायद्यांच्या निमित्ताने औद्योगिक क्षेत्रात काय बदल होतात, हे पाहणे गरजेचे ठरते. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि त्याचा औद्योगिक क्षेत्रावर होणारा परिणाम याचाही या निमित्ताने विचार करणे गरजेचे ठरते. जागतिकीकरणामुळे कामगार कायदे, कल्याणकारी योजना, सुरक्षिततेची मानके या साऱ्याला जागतिक आयाम निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातील कामगार कायदे जागतिक स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या तत्त्व, मूल्य आणि भूमिकेशी तादात्म्य पावणारे असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पूर्वीचे कायदे एकतर संख्येने अधिक होते. त्यांच्यामधील क्लिष्टता अनेक वेळा अनेक अडचणी निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत ठरायची. अनेक कायद्यांमधील तरतुदी एकमेकांच्या परिघात परस्पर छेद देणाऱ्या होत्या. त्याने अनेक अडचणी निर्माण होत असत. त्यामुळे नवीन कायदे निर्माण करणे हे कालसुसंगत पाऊल होते, असे म्हटले जाते. कामगार हितासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया विनाविलंब पार पाडता येण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुसूत्रता व सुटसुटीतपणा आणणे गरजेचे होते. त्याचबरोबरीने परकीय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारतामध्ये उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टीने कामगार कायदे जागतिक पातळीवरील मानके आणि तत्त्व यांच्याशी सुसंगत असणे गरजेचे होते. परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात भारत उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी उत्तम व्यवस्था असणारा देश आहे, असा विश्वास निर्माण होण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे आवश्यक होते, असे सांगितले जाते. सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी, कामगारांना समानतेची वागणूक मिळण्यासाठी व्यवस्थात्मक बदल होणे गरजेचे होते. विशेषतः असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक होत्या. शिवाय कामगार व त्याचे कुटुंब यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी कायद्यामध्ये संरक्षण पुरविणे गरजेचे होते.

असंघटित वा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार यांच्या संख्येमध्ये नवनवीन व्यवसाय आणि त्यातील विशिष्ट स्वरूपामुळे प्रचंड वाढ होते आहे. अशा वेळी जुने कामगार कायदे त्यांना संरक्षण पुरविण्यात कमी पडले असते. या नवीन बदलांना प्रतिसाद देवून औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्राचे नियमन करणे या कायद्यांमुळे शक्य होणार आहे. कामगार हितासाठी लिंगभेदविरहित व्यवस्था निर्माण करणे, बदलत्या काळानुसार प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी कामगार कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये लवचिकता निर्माण करणे यांसाठी हे बदल आवश्यक होते. या नवीन कामगार कायद्यांमुळे समतोलाची नवीन मानके तयार होण्यास मदत होणार आहे. कामगार, व्यावसायिक वा उद्योजक, कामगार संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये समतोल राखला जाऊन कामगारांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल असे मानले जाते.

नवीन कामगार कायद्यांचे भविष्यातील परिणाम

या नवीन कामगार कायद्यांमुळे काही बंधनकारक बाबींची पूर्तता उद्योजक वा व्यावसायिक यांना करावी लागणार आहे. या पूर्ततेसाठी त्यांना काही आर्थिक तरतूद प्रत्येक आर्थिक वर्षात करून ठेवावी लागेल. या नवीन कायद्यांच्या आधारे कामगारांचा, त्यांच्या कौशल्यांचा उद्योग वा व्यवसाय यांच्यासाठी अधिक सुनियोजित पद्धतीने वापर केला जाईल. कामगार क्षेत्राचे नियमन करणारी मानके तसेच तत्त्वे यांच्याबाबत जागरूकता निर्माण केली जाईल. या नवीन कायद्यांमुळे कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या तरतुदी करण्याच्या बंधनामुळे कामगार तसेच त्यांचे कुटुंबीय यांचे जीवनमान उंचावले जाईल. कामगार हक्क आणि त्यांना मिळणारे संरक्षण यांच्यामुळे त्यांच्या किमान वेतन, कल्याणकारी योजना, सामाजिक सुरक्षितता, कामाच्या ठिकाणी सुयोग्य वातावरण, कामाच्या ठिकाणी लिंगभेदविरहित व्यवस्था निर्माण होण्यास हातभार लागणार आहे. या कायद्यांमुळे सुस्पष्टता, सुसूत्रता व आश्वासकता प्रस्थापित होण्यास हातभार लागणार आहे. या नवीन कायद्यांमुळे विविध स्वरूपात विखुरलेले कामगार कायदे चार कामगार कायद्यांच्या रूपाने साररूपाने नव्याने आकाराला आलेले असल्याने प्रशासकीय पातळीवर त्याचे नियमन अधिक सूत्रबद्ध होणार आहे. कामगार कायद्यांच्या या नव्या पर्वामुळे उद्योग-व्यवसाय करणे याबाबत अधिक स्पष्टता आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होवून आर्थिक क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यामध्ये होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नवीन कायद्यांवरील टीका

या चार कामगार कायद्यांविषयी सरकारी पातळीवर अनेक मोठमोठे दावे केले जात असले तरी कामगार क्षेत्रात काम करणारे काही कार्यकर्ते, अभ्यासक, जाणकार, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्याकडून या कायद्यांवर टीकाही होत आहे. कुठलाही कायदा बनत असताना त्या क्षेत्रातील प्रभावित होवू शकतात अशा व्यक्ती, व्यक्तीसमूह, गट व संघटना यांच्याशी कायदा बनण्यापूर्वी सल्लामसलत होणे, चर्चा होणे गरजेचे असते. जेणेकरून कायदा बनल्यानंतर त्याला होणारा विरोध वा न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाणे या गोष्टी टाळता येवू शकतात. परंतु ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया हे कायदे बनविण्यापूर्वी पाळली गेली नाही, अशी टीका होते आहे. कामगार कायदे हे कामगारांचे अधिकार, हक्क, सुरक्षा यांचे संरक्षण करणारे असणे गरजेचे आहे. परंतु हे नवीन कायदे कामगार हितापेक्षा उद्योजक, व्यावसायिक वा परकीय गुंतवणूकदार यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केले आहेत, अशी टीका केली जात आहे.

या नवीन कायद्यांनी निर्माण केलेल्या या नवव्यवस्थेमुळे सत्तेचा समतोल साधला गेलेला नाही. सामाजिक सुरक्षितता या नवीन कायद्यांमुळे एका नव्या रूपात पाहायला मिळेल असे दावे केले जात आहेत परंतु जुन्या कायद्यातील बंधनकारक गोष्टी नकारात्मक रितीने नवीन कायद्यात बदलल्यामुळे कामगार व त्याच्या कुटुंबाची सामाजिक सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडून दिली आहे, अशी टीका केली जाते आहे.

कामगारांच्या हितासाठी कामगारांची एकजूट आणि त्याची प्रतीती देणारी कामगार संघटना यांना या नवीन कायद्यामध्ये योजनाबद्धपद्धतीने निष्प्रभ करण्याची व्यवस्था केली आहे, असा आरोप केला जातो आहे. सामूहिक रीतीने व्यवस्थापनावर दबाव टाकण्यासाठी कामगार संघटना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत होत्या परंतु नव्या व्यवस्थेमध्ये मात्र कामगार संघटनांचा प्रभाव कसा राहणार नाही याची व्यवस्था केल्याची टीका होत आहे. संघटना नोंदणी करण्यासाठी प्रक्रिया खूप क्लिष्ट केली आहे. जेणेकरून कामगार संघटना नोंदणी होणे जवळपास दुरापास्त केले आहे. कामगार संघटनांकडून 'बंद'चा अत्यंत प्रभावीपणे वापर केला जायचा तो 'बंद पुकारणे' जवळपास अशक्य बनविले आहे.

नवीन कायदे हे स्पष्टता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी बनविले आहेत असे सरकारी पातळीवरून सांगितले गेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र हे कायदे क्लिष्ट आणि समजायला बोजड असल्याची टीका होत आहे. विशेषतः वेतन निश्चिती करण्याबाबत ज्या तरतुदी आहेत त्या एकतर मोघम आहेत किंवा अस्पष्ट आहेत. असंघटित वा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना हे नवे कायदे प्रभावी संरक्षण पुरवितात असा दावा सरकारी पातळीवरून केला जात असला तरी या क्षेत्राची व्याप्ती, त्यात झपाट्याने होणारे बदल तसेच त्यात असणाऱ्या निश्चिततेचा अभाव या गोष्टींमुळे जितके गुलाबी चित्र रंगविले जाते आहे ते तितके रम्य असण्याची शक्यता खूप कमी आहे, अशी टीका होत आहे.

पुढे काय?

या चार नवीन कामगार कायद्यांनी पृथ्वीवर कल्याणाचा स्वर्ग निर्माण होणार आहे, असे सरकारी दावे एका बाजूला तर हे कायदे म्हणजे कामगारांची कवचकुंडले काढून त्यांच्या होरपळीची केलेली व्यवस्था आहे अशी टीका दुसऱ्या बाजूला. यांच्या मधे सर्वसामान्य माणूस सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सर्वसाधारण अनुभव असा असतो की सत्य अनेक वेळेला दोन टोकांच्या मधेच कुठेतरी हेलकावे खात असते. जागतिक कीर्तीचा लेखक व विचारवंत जॉर्ज ऑर्वेल याने एके ठिकाणी म्हटले आहे; “This business of petty inconvenience and indignity, of being kept waiting about, of having to do everything at other people’s convenience, is inherent in working-class life. A thousand influences constantly press a working man down into a passive role. He feels himself the slave of mysterious authority."

या ओळींमधला शब्दांपलीकडचा गर्भित अर्थ ज्या समाजाला आणि समाजधुरिणांना समजला त्यांना सामाजिक नवरचनेची वाट नक्की सापडते.