महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य म्हणून देशभरात ओळखलं जातं. सन २०२० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६० वर्षं पूर्ण झाली तेव्हा परदेशी गुंतवणूक, औद्योगिक उत्पादन, दळणवळणाची साधनं, पायाभूत सुविधा, वीज उत्पादन, आर्थिक विकासाचा दर, शिक्षण यासह अनेक क्षेत्रांत राज्य देशभरात आघाडीवर होतं. विकासाच्या बदलत्या परिभाषेत सांगायचं झालं, तर नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या SDG India Index 2023-24 या अहवालाच्या संदर्भाने महाराष्ट्र सगळ्यात जास्त CSR निधी मिळणारं राज्य आहे (महाराष्ट्र-२३,००० कोटी, कर्नाटक-८,९०० कोटी, गुजरात-७८०० कोटी). पण नीती आयोगाच्या याच अहवालात असंही नमूद केलं गेलं आहे, की शाश्वत विकास निर्देशांकाच्या (SDG) पहिल्या ध्येयामध्ये म्हणजे गरिबी निर्मूलनात महाराष्ट्राची कामगिरी छत्तीसगड, ओडिशा, आसाम, राजस्थान या तुलनेने कमी विकसित राज्यांपेक्षा सुद्धा खाली घसरली आहे.

राज्य शासन, केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबवणाऱ्या संस्था-विभाग, हजारो सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आणि खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्या आता अनेक सामाजिक प्रश्नांवर सक्रीय पुढाकार घेऊन राज्यात काम करत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात गरिबी आणि उपजीविकेचे प्रश्न अधिक गंभीर आणि गुंतागुंतीचे होत चालले आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

देशाला रोजगार हमी, माहितीचा अधिकार, पाणलोट व्यवस्थापन, पंचायत राज, महिला आरक्षण यासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि योगदान देणाऱ्या राज्याची मानवी प्रगती का खुंटली आहे? आर्थिक प्रगतीच्या रस्त्यावर वेगाने अधिकाधिक पुढे जाताना मानवी विकासाच्या कक्षा का आक्रसत आहेत?

उपजीविका-रोजगार-क्षमता विकास-आरोग्य ही याची महत्वाची अंगं असल्यामुळे या विषयावर अधिक खुला आणि जबाबदार संवाद व्हायला हवा.

हेही वाचा - मनरेगाची विहीर शेतकऱ्यांना कर्जात ढकलते आहे

महाराष्ट्रातील गरिबी, समाजाच्या मोठ्या, बहुसंख्य घटकांची दुरवस्था वाढतच आहे. अनेक अभ्यासक यावर लिहीत आहेत. कुपोषण, घटत्या आरोग्य सुविधा, शेतकऱ्यांच्या आणि कोव्हीडेनंतर युवकांच्या वाढत्या आत्महत्या, वाढती गरिबी किंवा रोजगाराच्या ढासळत्या संधींमुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी वाढत गेलेली आंदोलनं आणि ग्रामीण भागातून शहरांकडे अखंडपणे चालू असलेलं स्थलांतर हे याची साक्ष देतात.

या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविकांची सद्यःस्थिती समजून घेणं, हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि सुरक्षित उपजीविकेचे मार्ग शोधणं, शेती व शेतीपूरक उपजीविकांसोबतच बिगरशेती उद्योगांवर भर देणं, धोरणं-कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दरी भरून काढणं, महिला-युवक-भूमीहीन व आदिवासी कुटुंबांसाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करणं, शासन-बँका-CSR-स्वयंसेवी संस्था आणि शेतकरीकेंद्रित संघटना यांच्यात समन्वय वाढवणं यांसह अनेक मुद्द्यांवर मंथन घडवून आणण्यासाठी अलीकडेच ‘अफार्म’संस्थेने ‘यशदा’च्या आवारात महाराष्ट्र ग्रामीण उपजीविका परिषदेचं आयोजन केलं होतं.

या परिषदेत राज्यभरातील स्वयंसेवी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, ग्रामीण विकास-शेती-उद्योजकता या विषयांशी संबंधित शासनाच्या प्रमुख स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी, कॉर्पोरेट क्षेत्रात या विषयाच्या अंगाने निधी देणारे फौंडेशन, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामीण विकासविषयक अनेक तज्ज्ञ अशा जवळपास ३५० जणांनी भाग घेतला होता. राज्यातील कृषी विद्यापीठाचे अनेक आजी-माजी कुलगुरू, माविम-उमेद यांसारख्या महत्त्वाच्या शासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी, MKCL, NABARD यांसारख्या अनुक्रमे माहिती तंत्रज्ञान व ग्रामीण विकास वित्तपुरवठा क्षेत्रातील दिग्गज संस्थाचे अधिकारी आणि राज्यातील मानवी-शाश्वत विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांचे अध्यक्ष सुद्धा या परिषदेस उपस्थित होते.

या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाच्या MITRA व VSTF चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रवीण परदेशी आणि तत्कालीन योजना आयोगाचे सदस्य श्री. मिहीर शाह यांची अभ्यासू भाषणं प्रमुख आकर्षण ठरली. ही परिषद आयोजित करण्यात ‘अफार्म’चे कार्यकारी संचालक श्री. सुभाष तांबोळी यांचं प्रमुख योगदान होतं.

महाराष्ट्रात ‘अफार्म’सह अनेक स्वयंसेवी संस्था दुर्लक्षित, वंचित लोकांसाठी काम करत आहेत. आर्थिक-शैक्षणिक प्रगतीच्या प्रवासात मागे पडलेल्या नागरिकांची आर्थिक प्रगती साध्य व्हावी यासाठी शाश्वत शेती, जल व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य-विकास, शेतकरी उत्पादक संस्था, बचतगट/ग्रामसंघआधारित उद्योग, वनोपजआधारित तसंच जलसंपदाधारित उत्पादनं, नैसर्गिक संसाधनांच्या स्त्रोतांवर आधारित उत्पादनं यावर अनेक संस्था काम करत आहेत. आर्थिक विवंचनेत असणार्या लोकांसाठी काम करण्याची तातडीची गरज आहे. अनेक CSR उपक्रमातून हे सर्व कार्यक्रम वेळोवेळी राबवले जातात. पण तळागाळातील लोकांच्या उपजीविकांशी संबंधित काम करायचं असेल तर समान ध्येयाने काम करणारं एकत्रित व्यासपीठ विकसित केलं पाहिजे ही भावना या परिषदेतून अधोरेखित झाली.

हेही वाचा - आत्मनिर्भर भारत : तीन मिशन, तीन दशा

या परिषदेत ‘अफार्म’ ने तयार केलेल्या ‘Status of Livelihoods in Rural Maharashtra 2025’ या संशोधन अहवालाचं, तसंच ‘Livelihood Models of Rural Maharashtra’ या यशोगाथा संकलन आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. ‘महाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविका’ या विषयावर ‘अफार्म’निर्मित ‘उभारी’या माहितीपटाचम लोकार्पण व प्रदर्शनसुद्धा झालं. या परिषदेच्या निमिताने ‘यशदा’च्या आवारात ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रातील नवकल्पना आणि यशस्वी प्रयोगांवर आधारित ‘नॉलेज पॅव्हिलियन’ प्रदर्शनाचं आयोजन सुद्धा करण्यात आलं होतं. यात महाराष्ट्रातील ३५ सामाजिक संस्थांनी सहभाग घेऊन आपापल्या कार्यक्षेत्रातील उपजीविकासंबंधित प्रयोगांची मॉडेल्स सादर केली.

परिषदेच्या सुरुवातीला ‘अफार्म’चे अध्यक्ष डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण उपजीविका सद्य:स्थितीबद्दल संशोधन अहवालाचं सादरीकरण केलं. शेती-ग्रामीण विकास, नैसर्गिक संसाधनं, वन-जलाशयआधारित विविध उपजीविकेचे प्रश्न, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न, कौशल्य विकासाची वाढ यावर काम करणं गरजेचं आहे, यावर डॉ. मायंदे यांनी भर दिला.

‘सामाजिक आणि नैसर्गिक भांडवलाचं जतन, शेतीमधील विविधता, डिजिटल तंत्रज्ञान समावेशन यावर काम केलं पाहिजे. यापुढल्या काळात वातावरण अनुकूल शेती, शाश्वत पशु-विकास, समावेशक मत्स्य-शेती, शाश्वत ग्रामीण उद्योजगता, महिलाकेंद्रित कौशल्य विकास आणि पंचायती राज्य संस्थांची सकारात्मक भूमिका यावर अधिक प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. काही मूल्य-साखळी आधारित मुद्दे आपल्याला व्यावहारिकदृष्ट्या हाताळावे लागतील. ग्रामीण उपजीविका सुधारण्यासाठी युवकांना रोजगार मिळवून देणं, मनुष्यबळ विकास, हवामान अनुकूल शेती व्यवस्थापन, हवामान संशोधन, समावेशक डिजिटल शेती, सामाजिक शास्त्रांबद्दल दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे,’ असे विचार त्यांनी मांडले.

“विद्यापीठं ही अनुभव आधारित शिक्षण देणारी परिवर्तनाची वाहक बनली पाहिजेत. वित्तीय समावेशनात उपजीविका हे ग्रामीण बँकिंगसाठी प्राधान्यक्रमावर असलं पाहिजे. यासाठी संस्थांनी आपला विस्तार करावा, शेवटच्या घटकापर्यंत पोचावं,” अशी सखोल मांडणी डॉ. मायंदे यांनी केली.

विकासाच्या दृष्टीने प्रगत असणाऱ्या प्रदेशाकडे जाणारा निधी कमी करून मागास प्रदेशांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करायला हवी, अशी भूमिका या परिषदेत पुढे आली. विशेषतः मागास भागाच्या विकासासाठी राज्याने स्थापन केलेली वैधानिक विकास मंडळांची पिछेहाट होत असतानाच ही भूमिका महत्वाची ठरते. राज्याच्या विविध भागातील लोकांच्या कमाईमधील विषमता वाढल्यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा वाढून आर्थिक प्रगतीला हातभार लागावा यासाठी संसाधनं विकसित व्हावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. शेतीचं नुकसान करणाऱ्या जंगली प्राण्यांच्या उपद्रवाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्राकडे वेगळं वन्य-प्राणी धोरण असायला हवं, विविध शासकीय धोरणांतील बदल शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा असावी आणि स्थलांतर व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याबद्दल व्यापक काम करून व्यावहारिक अंगाने उत्तर शोधावं, यावर मंथन झालं.

हेही वाचा - महा-डीबीटी : थेट लाभ की थेट भ्रष्टाचार?

महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि उपजीविका सुरक्षित करण्यासाठी ‘अफार्म’ विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास, एकात्मिक ग्रामीण विकास, एकात्मिक शेती पद्धती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं संरक्षण, महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याची आणि आत्मनिर्भरतेने जगण्याची संधी देण्याची चळवळ या सर्व आघाड्यांवर ‘अफार्म’ त्यांच्या सदस्य संस्थासोबत काम करत आहे.

परिषदेत पार पडलेल्या विविध सत्रांमध्ये उपजीविका क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ‘वातावरण अनुकूल शाश्वत ग्रामीण उपजीविका’, ‘कौशल्य विकास आणि रोजगार’, ‘शाश्वत ग्रामीण उद्योजगता’, ‘डिजिटल तंत्रज्ञान समावेशन’ आणि ‘सार्वजनिक-खाजगी संस्था व प्रसारमाध्यमं यांच्यातील संयुक्त भागीदारी’ या विषयांचा तांत्रिक, धोरणात्मक, सामाजिक, पर्यावरणीय, शेती-इतर उद्योग या अनुषंगाने आढावा घेतला.

महाराष्ट्रातील आर्थिक-सामाजिक-मानवी विकास क्षेत्र व उपजीविका विषयावर काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांसाठी या परिषदेतील काही महत्त्वाची निरीक्षणं आणि दिशादर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत :

१. महाराष्ट्रातील ग्रामीण उपजीविका केवळ उत्पादनकेंद्रित दृष्टिकोनापर्यंत मर्यादित न ठेवता ती उत्पन्नस्थैर्याच्या नव्या दृष्टिकोनातून पाहिली पाहिजे.

२. शेतीसोबत केले जाणारे पूरक व्यवसाय, उदा. पशुपालन, बागायती, वन व मत्स्यव्यवसाय हे शेतमालापेक्षा अधिक नियमित आणि स्थिर मासिक उत्पन्न देतात.

३. महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रापैकी जवळपास एक षष्ठांश भाग जंगलांनी व्यापलेला आहे. याचा उपयोग लोकांना जनावरं चारण्यासाठी आणि लघु वनउत्पादन गोळा करण्यासाठी होतो. आदिवासी व इतर समुदाय या सामायिक जंगलांतून रोजच्या गरजांसाठी इंधनाचं लाकूड, महुआ, तेंदूची पानं, बांबूचे कोंब वगैरे गोळा करतात. त्यातून त्याचं उत्पन्न वाढतं. परंतु जंगली जनावरांच्या हल्ल्यामुळे होणारी मानवहानी तसंच जंगलाजवळील शेतातील पिकांचं नुकसान याकरिता द्यावी लागणारी भरपाई आणि जंगल संरक्षण याचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे धोरणाचा उद्देश फक्त जंगलांचं संरक्षण करणं इतकाच असून चालणार नाही, तर जंगल आणि शेती यांच्यामधील नातं संतुलित ठेवणं हा देखील महत्वाचा उद्देश आहे.

४. ग्रामीण भागातील प्रति व्यक्ती मासिक खर्च राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किंचित जास्त आहे. पण पोषक अन्नावर होणारा खर्च संपूर्ण भारतातील ग्रामीण सरासरीपेक्षा कमी आहे. म्हणजे ग्रामीण नागरिकांचा वाहतूक, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या इतर गरजांवर अधिक खर्च होत आहे. यातून कुपोषणाची समस्या अधिक गंभीर होते.

५. शेतामध्ये काम करण्यापेक्षा बहुतेक तरुणांचा कल बांधकाम, दुरुस्ती सेवा, माल वाहतूक, किराणा दुकान, अन्न विक्री किंवा छोट्या उद्योगांकडे असलेला आढळून येतो. ज्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्र, गरजेनुसार-भाडेतत्वावरील सेवा, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि रिकाम्या हंगामातील सरकारी कामं असतात तिथे तरुणांना सहजपणे नोकऱ्या मिळतात आणि त्या अधिक काळ टिकतात. जिथे कौशल्य, रोजगार आणि प्रशिक्षणाच्या संधी कमी आहेत तिथे हंगामी स्थलांतर हाच एक व्यवहार्य पर्याय ठरतो.

६. महाराष्ट्रात स्थलांतर केवळ गरज आहे किंवा महत्त्वाकांक्षा आहे म्हणून केलं जात नाही, तर पावसाची अनिश्चितता आणि शेतमालाच्या बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे निश्चित उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक दुसरीकडे स्थलांतर करतात. त्याचबरोबर शहराजवळील दर्जेदार सेवा आणि लघुउद्योगांचं आकर्षण हे देखील या स्थलांतरास कारणीभूत आहे.

हेही वाचा - मराठवाड्याच्या विकासाचा रुतलेला गाडा- कुणामुळे, कशामुळे?

७. शहरात मिळणारं वेतन आणि आर्थिक स्थिरता याप्रमाणे ग्रामीण व्यवस्था सर्वसमावेशक होण्यासाठी स्थानिक स्तरावर उत्पादन केंद्राजवळच दूध संकलन मार्ग, एकत्रीकरण केंद्रं, ग्रेडिंग-पॅकिंग हाऊस, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, लघुउद्योग, प्रक्रिया युनिट्स, तपासणी केंद्रं, प्री-कूलर्स, ड्रायर्स आणि प्राथमिक प्रक्रिया यंत्रणा केंद्रं हे सर्व सुरू करून मूल्यसाखळीत पुढे जाण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे.

८. जिल्हा पातळीवर उपजीविकेचं नियोजन करताना एकाच क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी उपजीविकांचा एकत्रित ‘पोर्टफोलिओ’ तयार करणं अधिक प्रभावी ठरतं. अशा पोर्टफोलिओचं उद्दिष्ट पाया मजबूत करणं, ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याची खात्रीशीर उपलब्धता वाढवणं, पाणी, चारा व पशू आरोग्य यांकडे एकत्रित गुंतवणूक म्हणून पाहणं, तसंच पिक विमा योजनांची भरपाई वेळेवर मिळवून शेतकऱ्यांना सक्षम करणं यांचा समावेश होतो. अशा प्रकारचा पोर्टफोलिओ दृष्टिकोन शाश्वत, विविध आणि एकत्रित उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करतो.

९. बागायती पिकांना शीतगृह आणि क्रेट्स उपलब्ध असल्यास चांगले दर मिळू शकतात. कोकणात मासेपालन हे चांगलं उत्पन्न देणारं क्षेत्र ठरू शकतं. पण त्यासाठी सुरक्षित उतरणी, बर्फ, थंड पेट्या यांसारख्या सुविधा आवश्यक असतात. तेल गाळणारं लहान यंत्र, मध्यम आकाराची डाळ मिल यामुळे नफा जिल्ह्याबाहेर न जाता स्थानिक पातळीवर राहून रोजगार निर्माण होतो.

१०. गावात प्राथमिक आरोग्य सेवा विश्वासार्ह असल्यास आरोग्यावर होणारा खर्च इतर बाबींत गुंतवता येईल. तसंच शिक्षण स्थानिक रोजगाराशी जोडून तरुणांमध्ये उत्पन्नाची शाश्वतता निर्माण करता येईल. शेतीविषयक कौशल्य प्रशिक्षणाला MSME (लघु उद्योग) शिकाऊ पदव्या आणि सेवाक्षेत्रातील प्रशिक्षणाशी जोडणं आवश्यक आहे. हेच शेती आणि बाजार यांच्यातील खरी आणि शाश्वत जोड निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरेल.

११. जिथे बागायती शेती वाढते आहे तिथे माल साठवणूक करता यावी यासाठी वित्तपुरवठा करणं; जिथे प्रक्रिया उद्योग सुरू होत आहेत, तिथे विक्रीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर आधारित कर्ज (receivables finance) उपलब्ध करणं; जिथे पावसाचा धोका जास्त आहे, तिथे पाणी–चारा–दूध या साखळीला अधिक बळकट करणं; आणि उत्पादक संस्था व महिला बचतगटांना एक सार्वत्रिक माध्यम म्हणून वापरणं, जेणेकरून लहान व्यवहारही मोठ्या प्रमाणावर बँकेच्या दृष्टीने पात्र ठरू शकतील.

१२. अनेक ग्रामीण तरुणांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी बांधकाम, वाहतूक, हॉटेलिंग, आरोग्यसेवा किंवा दुरुस्ती सेवा यामध्ये पहिली स्थिर नोकरी मिळते. जेव्हा रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था नियमित आणि विश्वासार्ह असते, तेव्हा ही कामं वर्षभर करता येतात. अशा वेळी शेती हा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत न राहता हंगामी दुसरा पर्याय बनतो. यामुळे उत्पन्न सुरक्षा वाढीस लागते.

ग्रामीण उपजीविकेची रचना ही आता एकाच क्षेत्रावर आधारित नसून अनेक क्षेत्रांमधील परस्पर जोडणी आणि सहकार्यावर आधारित आहे. शेती, पाणी, वीज, रस्ते, साठवणूक, बाजारपेठा, वित्त, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या सगळ्या क्षेत्रांनी एकमेकांशी जोडून एकत्र काम केल्यास उपजीविकेचा पाया मजबूत होतो. या समन्वयाच्या महत्त्वाची स्पष्ट जाणीव महाराष्ट्र ग्रामीण उपजीविका परिषदेने करून दिली, हे या परिषदेचं सगळ्यात मोठं यश म्हणावं लागेल.