"महाराष्ट्र राज्य प्रायव्हेट लिमिटेड" हे केवळ एक उपरोधिक रूपक नाही. उलट, स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्राच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रवासाचे विश्लेषण करण्यासाठी ही एक अत्यंत उपयुक्त चौकट आहे. कारण एखाद्या लोकशाही राज्याकडे जर आपण कंपनी म्हणून पाहिले, तर अनेक विसंगती अचानक स्पष्ट दिसू लागतात.
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे स्वरूप काय असते? काही मर्यादित व्यक्ती निर्णय घेतात. मालकी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विशिष्ट गटांकडे केंद्रित असते. व्यवस्थापन बदलत असल्याचा आभास निर्माण होतो; पण नियंत्रणाची सूत्रे बहुधा त्याच हातात राहतात. सर्व निर्णयांचा अंतिम उद्देश कंपनीची आर्थिक वृद्धी आणि मालकीधारकांचा फायदा हा असतो. स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाकडे पाहताना हे रूपक अस्वस्थ करणाऱ्या प्रमाणात समर्पक वाटू लागते.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही केवळ प्रशासकीय पुनर्रचना नव्हती. त्यामागे सांस्कृतिक स्वाभिमान, भाषिक अस्मिता, सामाजिक न्याय, ज्ञानाधिष्ठित विकास आणि आधुनिक महाराष्ट्र घडवण्याची एक सामूहिक आकांक्षा होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही केवळ सीमांची लढाई नव्हती; ती स्वराज्याच्या पुढील टप्प्याची तयारी होती. राज्य मिळाले, पण त्या राज्याचे करायचे काय, याबद्दलची दीर्घकालीन बौद्धिक तयारी मात्र फारशी झाली नाही. याच ठिकाणी महाराष्ट्राच्या पुढील इतिहासातील अनेक प्रश्नांची बीजे दडलेली दिसतात.
गेल्या सहा दशकांत महाराष्ट्राने विकासाचे अनेक टप्पे पार केले. उद्योग आले. शहरे वाढली. महामार्ग उभे राहिले. उड्डाणपूल बांधले गेले. मेट्रो धावली. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र विस्तारले. गुंतवणुकीचे आकडे वाढले. या सर्व गोष्टी वस्तुस्थिती आहेत. त्या नाकारण्यात अर्थ नाही.
परंतु कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन केवळ त्याने किती बांधले यावर होत नाही; तर त्याने काय घडवले यावर होते.
महाराष्ट्राने इमारती बांधल्या. पण नागरिक घडवले का?
महाराष्ट्राने उद्योग उभे केले. पण विचारसंस्कृती उभी केली का?
महाराष्ट्राने आर्थिक विस्तार साधला. पण सामाजिक प्रगल्भता वाढवली का?
हा प्रश्न विचारला की चित्र बदलू लागते.
हेही वाचा - महाराष्ट्राच्या विकासाचं त्रैराशिक
राज्य स्थापनेनंतर शिक्षणविषयक, भाषाविषयक, लोकसंख्याविषयक, नागरीकरणविषयक आणि कृषिविषयक धोरणांची एकात्म आणि दीर्घकालीन मांडणी महाराष्ट्राला करता आली नाही. शिक्षणाचा उद्देश काय असावा? ग्रामीण महाराष्ट्रातून होणारे स्थलांतर कसे रोखावे? शेती आणि उद्योग यांचा परस्परसंबंध काय असावा? मराठी भाषेला ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत? नागरीकरणाची वहनक्षमता किती असावी? लोकसंख्येच्या बदलत्या रचनेचे परिणाम काय असतील? असे मूलभूत प्रश्न अधूनमधून चर्चिले गेले; पण ते राज्यकारभाराच्या केंद्रस्थानी कधी आले नाहीत.
त्याऐवजी एक वेगळीच प्रक्रिया सुरू झाली.
प्रश्न सोडवण्याऐवजी प्रश्नांवरच अर्थकारण उभे राहू लागले.
सार्वजनिक शिक्षण कमकुवत झाले आणि शिक्षण बाजारपेठ बनले.
शेती संकटात गेली आणि संकट व्यवस्थापन हा स्वतंत्र उद्योग बनला.
गृहनिर्माणाचा प्रश्न गंभीर झाला आणि घर हा मानवी हक्क न राहता गुंतवणुकीचा माल बनला.
बेरोजगारी वाढली आणि रोजगारनिर्मितीपेक्षा रोजगार योजनांचे राजकारण वाढले.
याचा अर्थ असा नव्हे की हे सर्व जाणीवपूर्वक कटकारस्थान होते. परंतु कालांतराने अशी एक राजकीय अर्थव्यवस्था निर्माण झाली ज्यात प्रश्न सुटण्यापेक्षा टिकून राहण्यातच अनेकांचे हितसंबंध गुंतले. कोणत्याही समाजाला नियंत्रित करण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग म्हणजे त्याचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून हटवणे.
महाराष्ट्रातही तेच घडले.
विकासाच्या प्रतिमांनी विकासाच्या वास्तवाची जागा घेतली. मोठे रस्ते दिसू लागले; पण ग्रामीण शाळांचा दर्जा चर्चेत राहिला नाही. गुंतवणुकीचे आकडे झळकू लागले; पण शेतीतील अस्थिरता चर्चेत राहिली नाही. शहरांची क्षितिजरेषा उंचावली; पण गावांची ओसाड होत चाललेली सामाजिक रचना चर्चेत राहिली नाही.
म्हणजे विकास झाला नाही असे नाही. प्रश्न एवढाच आहे की विकासाचे मोजमाप करण्याची समाजाची क्षमता क्षीण होत गेली. जे दिसते तेच सत्य आणि जे मोजता येते तेच महत्त्वाचे, अशी एक मानसिकता निर्माण झाली.
याच काळात महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत बांधकाम उद्योगाने केंद्रस्थानी स्थान मिळवले. जमीन, नियोजन, पायाभूत सुविधा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निवडणुका आणि आर्थिक हितसंबंध यांचे परस्परसंबंध इतके गुंतागुंतीचे झाले की अनेक शहरांच्या विकास आराखड्यांमागे सार्वजनिक हित अधिक आणि खाजगी हित कमी आहे, असे ठामपणे सांगणे कठीण झाले.
हेही वाचा - महा-डीबीटी : थेट लाभ की थेट भ्रष्टाचार?
गिरण्यांच्या जमिनींचा प्रश्न असो, शहरी पुनर्विकास असो, औद्योगिक वसाहती असोत किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्रे असोत—विकासाच्या प्रत्येक कथेमागे विस्थापनाची, असमतोलाची आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाची एक समांतर कथा उभी राहिली.
या प्रक्रियेत केवळ जमीन बदलली नाही. समाजाची कल्पनाशक्ती बदलली. एकेकाळी विकास म्हणजे शिक्षण, सहकार, उत्पादन, संशोधन आणि सामाजिक प्रगती मानणारा महाराष्ट्र हळूहळू विकास म्हणजे रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा आणि उपभोग, असे मानू लागला.
मात्र कोणत्याही समाजाचे खरे सामर्थ्य त्याच्या रस्त्यांत नसते. ते त्याच्या विवेकसंस्थांत असते.
पत्रकारिता.
विद्यापीठे.
साहित्य-संस्कृती क्षेत्र.
संशोधन संस्था.
नागरिक संघटना.
या संस्था समाजाचे सार्वजनिक विवेकस्थान असतात. सत्तेला प्रश्न विचारणे, धोरणांचे परीक्षण करणे, समाजाला दीर्घकालीन परिणामांची जाणीव करून देणे आणि लोकप्रियतेपेक्षा सत्याच्या बाजूने उभे राहणे, ही त्यांची भूमिका असते.
महाराष्ट्रात या संस्थांनी मोठे योगदान दिले, हेही तितकेच खरे आहे. परंतु गेल्या काही दशकांत या क्षेत्रांतील स्वायत्तता कमी होत गेली. बाजारपेठ, प्रसिद्धी, राजकीय समीकरणे आणि अनुदान यांचा प्रभाव वाढत गेला. परिणामी सार्वजनिक चर्चेचा दर्जा खालावत गेला. मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी व्यक्ती, घटना आणि तत्काळ प्रतिक्रिया यांवर चर्चा होऊ लागली.
आणि मग एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.
हे सर्व घडत असताना समाज काय करत होता?
लोकशाहीत सर्व दोष सत्ताधाऱ्यांवर टाकणे सोयीचे असते.
परंतु ते पूर्ण सत्य नसते. कारण लोकशाहीत सत्ता समाजातूनच निर्माण होते. राजकारणी आकाशातून पडत नाहीत. ते समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेतून जन्माला येतात. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचे विश्लेषण करताना समाजाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गाने मोठी आर्थिक प्रगती केली. शिक्षण, नोकऱ्या, उद्योजकता आणि जागतिक संधी यांमुळे त्याचे जीवनमान उंचावले. परंतु त्याच वेळी सार्वजनिक जीवनातील त्याचा सहभाग कमी होत गेला. तो समाजाचा सक्रिय घटक न राहता निरीक्षक बनला. त्याने व्यवस्थेवर टीका केली; पण व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याची तयारी दाखवली नाही. त्याने भ्रष्टाचारावर चर्चा केली; पण संस्थांच्या मजबुतीकरणासाठी संघटित प्रयत्न केले नाहीत. त्याने ब्रेन ड्रेनबद्दल चिंता व्यक्त केली; पण स्वतःच्या मुलांना या समाजाच्या पुनर्निर्मितीत सहभागी होण्यासाठी प्रेरित केले नाही.
हेही वाचा - महाराष्ट्राची स्वओळख एकारलेली राहू नये
ही विसंगती लक्षात घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राचा अभ्यास पूर्ण होऊ शकत नाही. परदेशात जाणे चुकीचे नाही. ज्ञान, अनुभव आणि संधी यांचा शोध घेणे हे स्वाभाविक आहे. परंतु ज्या समाजाने आपल्याला घडवले, त्याच समाजाच्या प्रश्नांपासून पूर्णतः अलिप्त राहणे हा केवळ वैयक्तिक निर्णय राहत नाही; तो सामाजिक प्रश्न बनतो.
दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची स्थितीही तितकीच गंभीर आहे. दारिद्र्य, अपुरी शिक्षणव्यवस्था, व्यसनाधीनता, असुरक्षित रोजगार आणि स्थानिक सत्ताकेंद्रांवरील अवलंबित्व यांमुळे त्यांचे नागरिकत्व अनेकदा आश्रितत्वात रूपांतरित झाले. अधिकारांची जाणीव नसलेला समाज उपकारांवर जगू लागतो आणि उपकारांवर जगणारा समाज स्वतंत्र नागरिकांचा समाज बनू शकत नाही.
यातूनच महाराष्ट्राच्या समस्येचे मूळ स्वरूप समोर येते. ते केवळ आर्थिक नाही.ते केवळ राजकीय नाही. ते सामूहिक प्रज्ञेचे संकट आहे. सामूहिक प्रज्ञा म्हणजे समाजाची स्वतःच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करण्याची क्षमता.
स्वतःच्या पक्षापलीकडे.
स्वतःच्या जातीपलीकडे.
स्वतःच्या व्यवसायापलीकडे.
स्वतःच्या पिढीपलीकडे.
ज्या समाजात ही क्षमता क्षीण होते, त्या समाजात लोकशाही टिकते; पण लोकशाहीचा आत्मा क्षीण होतो.
याच्याशी निगडित आहे सामाजिक चारित्र्य. सामाजिक चारित्र्य म्हणजे केवळ वैयक्तिक प्रामाणिकपणा नव्हे. ते सार्वजनिक हितासाठी स्वतःच्या काही सोयींचा त्याग करण्याची तयारी आहे. ते अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य आहे. ते प्रश्न विचारण्याची सवय आहे. ते सत्तेला जाब विचारण्याची वृत्ती आहे. ते सार्वजनिक संपत्तीला स्वतःची संपत्ती मानण्याचे भान आहे.
आज महाराष्ट्रासमोरचा प्रश्न हा नाही की पुढील निवडणूक कोण जिंकेल. प्रश्न हा नाही की कोणता पक्ष अधिक सक्षम आहे. प्रश्न हा नाही की कोणता नेता अधिक लोकप्रिय आहे. महाराष्ट्रासमोरील मूलभूत प्रश्न असा आहे की, या समाजात पुन्हा एकदा नागरिकत्वाची जाणीव, सामाजिक चारित्र्य आणि सामूहिक प्रज्ञा निर्माण होणार आहे का?
कारण चांगले राजकारणी चांगला समाज निर्माण करू शकतीलच, याची खात्री नसते. परंतु चांगला समाज चांगले राजकारणी निर्माण करू शकतो, याचा इतिहास साक्षीदार आहे.
म्हणून "महाराष्ट्र राज्य प्रायव्हेट लिमिटेड" ही केवळ राजकीय व्यवस्थेची टीका नाही. ती एका समाजाच्या आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. कारण राज्याचे कंपनीत रूपांतर होण्यापूर्वी समाजाचे नागरिकांतून ग्राहकांत रूपांतर झालेले असते. आणि समाज जेव्हा नागरिक राहात नाही, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर व्यवस्थेत होते, व्यवस्था यंत्रणेत होते आणि यंत्रणा अखेरीस काही मोजक्या हितसंबंधांची सेवक बनते.
महाराष्ट्राचे भविष्य कोणत्या पक्षाच्या हातात आहे, यापेक्षा ते महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या विवेकात कितपत शिल्लक आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
आणि कदाचित महाराष्ट्राच्या पुनर्जागरणाची सुरुवातही याच प्रश्नापासून होईल.
