ग्रामीण भागात बंद नळाद्वारे पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणं हे आपल्यापुढचं कायमच उरफोड आव्हान राहिलं आहे. सरकारं बदलली, योजना बदलल्या, त्यांची नावं बदलली तरी आजही देशातल्या सुमारे ५० टक्के जनतेला पिण्यायोग्य पाणी मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
अशुद्ध पाणी प्यायल्याने होणाऱ्या आजारांमुळे देशात दरवर्षी सुमारे २० लाख लोक मरण पावतात, असं काही अभ्यास सांगतात. या अशुद्ध पाण्याचा सर्वाधिक कुठाराघात होतो तो पाच वर्षाखालील मुलांवर. या समस्येवर मात करण्याचे प्रयत्न अनेक वर्षापासून सुरू आहेत. ‘नॅशनल रुरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्रॅम' (एनआरडीब्लूपी) हा उपक्रम अनेक दशकं राबवण्यात आला. मात्र विविध कारणांनी देशातल्या प्रत्येक गाव-खेड्यात शुद्ध पिण्याचं पाणी देण्यात हा उपक्रम पूर्ण यशस्वी होऊ शकला नाही.
२०१९ मध्ये या उपक्रमाचं नव्याने बारसं करून ‘जल जीवन मिशन' हे अभियान मैदानात उतरवलं गेलं. ‘हर घर जल' हे याचं ध्येय वाक्य. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यावेळच्या अर्थसंकल्पात या अभियानाची घोषणा केली होती. गाव-खेड्यात राहणाऱ्या प्रत्येक घरातील व्यक्तीला दररोज ५५ लिटर शुद्ध पाणी बंद नळाद्वारे देण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. देशातील सुमारे २० कोटी घरांपर्यंत २०२४ पर्यंत ही योजना पोहचवण्याचं ‘टार्गेट' सुनिश्चित करण्यात आलं होतं.
‘जलजीवन मिशन'मध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावरील प्रगतीचा आलेख दर्शविणारी वेबसाईट तयार करण्यात आली होती. २०२२च्या ऑगस्ट महिन्यात गोवा, दादरा आणि नगर हवेली व दमण-दिव या ठिकाणी १०० टक्के ‘टार्गेट' पूर्ण झाल्याची ग्वाही देण्यात आली. त्यानंतर कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रावर भर देण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. कारण इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यातील यंत्रणा बरी असल्याचं मानलं जातं. मात्र २०२४ या इप्सितपूर्तीच्या वर्षानंतरही या राज्यांतलीदेखील ‘असंख्य' घरं शुद्ध पाण्याच्या प्रतीक्षेतच आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘जलजीवन मिशन'ला पुन्हा संजीवनी देण्यात आली आहे. पुढची ‘टार्गेट-डेट' ठाऊक नाही. पण आजची परिस्थिती बघता ‘हर घर जल' हे स्वप्न इतक्यात प्रत्यक्षात येईल, असं दिसत नाही.
‘डबल इंजिन' सरकार असलेल्या महाराष्ट्राचं उदाहरण बघू. अगदी अलीकडची घटना आहे. ‘जलजीवन मिशन' योजनेत राज्यातील ४० हजार १८३ गावं आणि सुमारे १ लाख वाड्या-पाड्यांतील सुमारे १ कोटी ४२ लाख कुटुंबांना नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचं ‘टार्गेट' होतं. पाच कोटी रुपयांच्या आतील योजना जिल्हा परिषदेमार्फत तर त्याहून अधिक खर्चाच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणार होत्या. मार्च २०२४ पर्यंत वर उल्लेखलेल्या सर्व घरांमध्ये नळाचं पाणी येणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात काय झालं? तर ४० हजार योजनांपैकी १८ हजार ५०० योजनांचं नियोजनच फसलं. कारण अधिकाऱ्यांनी पाण्याचा स्रोत आणि गावाची रचना याचा विचार न करता कार्यालयात बसून योजनांवर ठप्पे मारले. उरलेल्या योजनांचे आराखडे तयार करून कार्यादेश दिले. मात्र नांदेड, रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यांत या योजनेसाठी ठेकेदारच मिळाले नाहीत. इतर जिल्ह्यांचीही कमी-अधिक हीच दशा. परिणामी अनेक निविदा काढाव्या लागल्या. काही ठिकाणी नळजुळणी झाली, पण वीज जोडणी हुकली आणि लोकांना पाणी मिळालं नाही ते नाहीत.
सरकारी आकडेवारीच सांगते, की ग्रामीण भागात पाण्यासाठी लोकांना दररोज किमान ५० ते ६० मिनिटं पायपीट करावी लागते. यानंतर मिळणारं पाणी पिण्यायोग्य असतंच याची खात्री नाही. ही विदारक स्थिती माहीत असूनही प्रशासकीय अनास्था, नियोजनाचा अभाव, अंमलबजावणीतील अनागोंदी अशा अनेक कारणांनी त्यात बदल घडवण्यात राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडते आहे. आता उन्हाळा तोंडावर आल्यानंतर १०० दिवसांत योजना पूर्ण करू असा निर्धार जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातून काय घडतं ते लवकरच कळेल.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
