इंग्रज भारतात आले आणि त्यांच्याबरोबर आधुनिक ॲलोपथी भारतात आली. सुरुवातीला ही नवीन वैद्यकीय सेवा मुख्यतः इंग्रज अधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय, इंग्रज सैन्य, राजेरजवाडे यांच्यासाठीच होती. फार तर श्रीमंत आणि शिक्षित शहरी नागरिक. ही परिस्थिती १९१८-२० पर्यंत राहिली. १९१८ साली पहिल्या महायुद्धावरून परतणाऱ्या भारतीय सैनिकांकडून स्पॅनिश फ्लूची साथ भारतात आली आणि बघता बघता ती देशात पसरली. प्रचंड मानवहानी झाली. जगभरात पसरलेल्या या साथीमध्ये सगळ्यात जास्त लोक भारतात मरण पावले. जवळपास दीड ते दोन कोटी.
हा संहार झाल्यानंतर ब्रिटिश सरकारची नीती बदलली. ग्रामीण भारतीय लोकांच्या आरोग्याकडे थोडं लक्ष दिलं गेलं पाहिजे असा विचार सरकार-दरबारी झाला. यानंतर ग्रामीण भागात अगदी प्राथमिक का होईना, आधुनिक आरोग्यसेवेचं वारं वाहू लागलं; परंतु या सेवा अगदीच तुटपुंज्या होत्या. त्या काळी भारत मुख्यतः आयुर्वेद आणि मध्ययुगात मोगलांनी आणलेली युनानी प्रणाली यांच्यावरच अवलंबून होता.
१९२०नंतर परिस्थिती हळूहळू बदलत गेली. परंतु त्या काळी सरासरी आयुर्मर्यादा अगदीच कमी होती. २४ ते २७ वर्षं. याचा अर्थ सगळेच लोक तरुणपणी मरत होते असं नाही. जन्मताना होणारे मृत्यू आणि बालमृत्यू यांचं प्रमाण प्रचंड होतं. ‘इन्फन्ट मॉर्टलिटी रेट’ दर हजारी २०० ते २६० होता. म्हणजे २०० ते २६० बाळं आपला पहिला वाढदिवसही पाहू शकत नसत. हे झाले अर्भकमृत्यू. याशिवाय बालमृत्यूचं प्रमाणही खूप होतं. बालमृत्यू म्हणजे दहाव्या वर्षापर्यंतचे मृत्यू. पाचव्या वाढदिवसापर्यंत दर हजारातली आणखी १६० ते २०० बालकं मृत्यू पावत आणि दहाव्या वाढदिवसापर्यंत आणखी ६० ते ७०. म्हणजे जन्मलेल्या हजार बालकांमधील किमान ६०० बालकंआपला दहावा वाढदिवस पाहू शकत नसत. याशिवाय त्या काळात फ्लू, कॉलरा, देवी, प्लेग, मलेरिया यांच्या प्रचंड साथी येत असत. त्यात सगळ्याच वयोगटांतले लोक मृत्युमुखी पडत. शिवाय डायबेटिस, रक्तदाब आणि हृदयविकार वगैरे आजार होतेच, परंतु बहुतेक वेळा त्यांचं निदानच होत नसे. अशा अनेक कारणांमुळे सरासरी आयुर्मर्यादा कमी होती.
१९२८ साली अलेक्झँडर फ्लेमिंग यांनी पेनिसिलिन या ॲन्टिबायोटिकचा शोध लावला, १९३२ साली गेरहार्ड डोमॉक यांनी सल्फा ड्रगचा शोध लावला आणि १९४०मध्ये हॉवर्ड फ्लोरी आणि अर्न्स्ट चेन यांनी प्रयोगशाळेत तयार झालेली ही औषधं मोठ्या प्रमाणावर कशी तयार करता येतील यावर संशोधन केलं. ही ॲन्टिबायोटिक्स दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सैनिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी भारतात आणली गेली. पुढे सामान्यजनांनाही त्यांचा फायदा मिळू लागला. बॅक्टेरियांमुळे होणारे रोग हळूहळू कह्यात येत गेले. दुसऱ्या महायुद्धाच्याच काळात ‘डीडीटी’चा शोध लागला. डास कमी करून मलेरिया रोखण्यासाठी १९४४ साली भारत-ब्रह्मदेश सीमेवर पहिल्यांदा डीडीटी फवारली गेली. लवकरच भारतभर डास निर्मूलनासाठी तिचा वापर होऊ लागला. अँन्टिबायोटिक्समुळे बॅक्टेरियांमुळे होणारे रोग आणि डीडीटीमुळे मलेरिया कमी झाला.
हेही वाचा - QDenga : अखेर डेंग्यूची प्रभावी लस येणार?
या शोधांनंतर युरोप आणि अमेरिकेत ‘फार्मा’ कंपन्यांचा जन्म झाला. आपल्याकडेही १९६४ साली पिंपरीत हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्स ही कंपनी स्थापन केली गेली. इथे ॲन्टिबायोटिक्स तयार होऊ लागली. १९२० साली सर फ्रेड्रिक बॅन्टिंग आणि चार्ल्स बेस्ट या जोडगोळीने इन्शुलिनचा शोध लावला. हे इन्शुलिन भारतात १९२६ सालापर्यंत उपलब्ध झालं. १९३०-४० सालापर्यंत शहरी भागात आणि १९6०नंतर ते भारतभर उपलब्ध झालं. २००० सालानंतर ‘रीकॉम्बिनन्ट ह्युमन इन्शुलिन’ म्हणजे जेनेटिक इंजिनियरिंगचं तंत्र वापरून तयार केलं गेलेलं इन्शुलिन भारतात उपलब्ध झालं. त्याआधीचं इन्शुलिन प्राण्यांच्या स्वादुपिंडांपासून तयार केलं जात असे. नवं इन्शुलिन सर्वांना परवडणारं ठरलं.
‘रिजर्पाइन’ हे रक्तदाबावरचं पहिलं औषध १९६० साली तयार झालं. गंमत म्हणजे ते सर्पगंधा या वनस्पतीपासून तयार झालं. सर्पगंधा ही वनस्पती आयुर्वेदाला ‘माणसाला शांत करणारं’ औषध म्हणून माहीत होती. परंतु, भारतीय शास्त्रज्ञ डॉ. आर. जे. वकील यांनी सर्पगंधामुळे रक्तदाब कमी होतो हे दाखवून दिलं आणि जगाला रक्तदाबावरचं पहिलं औषध मिळालं. लवकरच १९6० ते १९८०मध्ये रक्तदाबाच्या औषधांचं ‘गोल्डन एज’ सुरू झालं. या काळात अनेक प्रकारांनी रक्तदाब कमी करणारी वेगवेगळी औषधं तयार होत गेली.
बॅक्टेरियाचा प्रतिबंध झाला. रोग तयार करणाऱ्या व्हायरस किंवा आदिजीव वाहून नेणाऱ्या डासांसारख्या वाहकांचा प्रतिबंध झाला. डायबेटीस आणि रक्तदाब या व्याधींचाही प्रतिबंध झाला. याबरोबरच लसीकरण करून अनेक रोग होणारच कसे नाहीत, हे सुद्धा बघितलं गेलं.
१७९6 मध्ये एडवर्ड जेनर या ब्रिटिश संशोधकाने देवी या रोगावरील लशीचा शोध लावला. लवकरच ही लस भारतात पोहोचली. १८०२ साली ॲना डस्थल या तीन वर्षांच्या मुलीला देवीची लस देण्यात आली आणि भारताची २२६ वर्षांची लसीकरणाची लढाई सुरू झाली. १८९० मध्ये वाल्डमर हाफकिन यांनी मुंबईतील परळमधल्या आपल्या प्रयोगशाळेत प्लेगवरची लस तयार केली. आज ही संस्था ‘हाफकिन इन्स्टिट्यूट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. आता तिथे साप आणि विंचवाच्या दंशावरच्या लशी तयार केल्या जातात.
देवी आणि प्लेगच्या लसीकरणाचं काम इंग्रजांनी सुरू केलं. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात देवी, पोलिओ, गोवर, कांजिण्या, टी बी, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात आणि टायफॉइड अशा रोगांचं लसीकरण अगदी दारोदार जाऊन करण्यात आलं. या प्रयत्नांमुळे भारत १९७७ साली देवीमुक्त आणि २०१४ साली पोलिओमुक्त झाला. आपल्या लसीकरणाच्या या मोहिमांचं संपूर्ण जगभर कौतुक झालं आहे.
हेही वाचा - स्वस्त औषधं असूनही हिपॅटायटिस आवाक्यात का नाही?
भुलीच्या औषधाचा शोध लागण्यापूर्वी शस्त्रक्रिया हा प्रकार जवळजवळ अशक्य होता. १८४४ मध्ये भूल देणाऱ्या रसायनांचा वापर सुरू झाला आणि परिस्थिती बदलत गेली. नायट्रस ऑक्साइड, डाय-एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म, कोकेन आणि लिडोकेन अशा नवनवीन औषधांमुळे शस्त्रक्रियाशास्त्रात मोठी प्रगती होत गेली. कित्येक तास चालणाऱ्या शस्त्रक्रिया शक्य झाल्या.
१९६३ साली जेम्स वॉटसन आणि फ्रान्सिस क्रीक यांनी डीएनएच्या रचनेचा शोध लावला. त्यानंतर २००० सालापर्यंत माणसाच्या डीएनएचा संपूर्ण सीक्वेन्स उलगडला गेला. यामुळे रोगनिदानातली नवी दालनं उघडली. कॅन्सरसारख्या आजारांवर नवीन मार्गांनी हल्ला करता आला. काही आजार डीएनएच्या रचनेतील दोषांमुळे होतात. हे दोष डीएनए दुरुस्त करून घालवता येऊ लागले. थॅलिसिमियासारखे रोग कह्यात ठेवता येऊ लागले. या सगळ्यामुळे भारतीयांची १९६०मध्ये ३२ असणारी सरासरी आयुर्मयादा १९८० साली ६४वर आणि २०२३ साली ७० ते ७२वर गेली.
गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात वेगवेगळ्या औषधांचे शोध लागत गेले आणि औषधं अत्यंत वेगाने प्रगत होत गेली. यामुळे फार्मा इंडस्ट्री प्रचंड फोफावली. नंतर या फार्मा कंपन्यांनीसुद्धा हजारो कोटी डॉलर्स संशोधनात ओतले. १९६०च्या दशकात फार्मा इंडस्ट्री चार-पाचशे कोटी डॉलर्सची होती. आज ती साधारणपणे २० लाख कोटी डॉलर्सची आहे. आज जगात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने मान्यता दिलेली ६२३ प्रकारची जीवनावश्यक औषधं आहेत. याव्यतिरिक्त अमेरिकेच्या एफडीएने मान्यता दिलेली वेगवेगळ्या रोगांवरची ६००० मूलभूत औषधं आहेत. त्याशिवाय दर महिन्यागणिक किमान एक किंवा दोन नवीन औषधं येत आहेत.
औषधांच्या या प्रगतीबरोबरच सरकारी पातळीवरही ‘हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभं करण्याचं मोठं आव्हान आपल्यासमोर होतं. १९४३ साली सर जोसेफ बोहर यांच्या नेतृत्वाखाली एक कमिटी नेमली गेली. या कमिटीने तीन स्तरांच्या आरोग्यसेवेची रचना केली. खेड्यात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रं, तालुक्यात मध्यमस्तराची सुविधा आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोठी हॉस्पिटल्स अशी रचना केली गेली. बोहर कमिटीने डॉक्टरी व्यवसाय फक्त एमबीबीएस लोकांनीच करायचा असा कायदा आणला. पूर्वी कुणीही ‘डॉक्टर’ म्हणून मिरवत असे आणि लोकांच्या जीवाशी खेळत असे. आता या गोष्टीला आळा घातला गेला. रोग झाल्यावर बरा करायलाच लागतो, परंतु प्रतिबंध झाला तर जास्त योग्य! म्हणून लसीकरण, पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता अशा गोष्टी हाती घ्यायच्या ठरल्या.
या काळापर्यंत आरोग्य सेवेची प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अशी विभागणी प्रचारात आली. प्रायमरीमध्ये अगदी मूलभूत सुविधा. म्हणजे एमबीबीएस डॉक्टर्स, प्राथमिक निदान सुविधा आणि अगदी मूलभूत औषधं वगैरे. सेकंडरी स्तरावर हृदय, किडनी असे विविध स्पेशलिस्ट डॉक्टर. तिसऱ्या स्तरावर अतिप्रगत सुपरस्पेशलिस्ट आणि अतिप्रगत निदान आणि शस्त्रक्रियेच्या सुविधा.
१९6२ साली भारत सरकारने मुदलियार कमिटी नेमली. या कमिटीने मुख्यतः जिल्हास्तरीय सरकारी हॉस्पिटलांमध्ये विविध स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेमले जावेत असं सांगितलं. म्हणजे जिल्हा स्तरावर सेकंडरी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिली जावी, अशी शिफारस केली.
हेही वाचा - केरळ : डायलेसिस आणीबाणी
यानंतर १९७६ साली श्रीवास्तव कमिटी नेमली गेली. डॉक्टर लोक ग्रामीण भागात जात नाहीत, या मुद्द्यावर श्रीवास्तव कमिटीने बोट ठेवलं. त्यासाठी शिकाऊ डॉक्टरांनी आपली ‘इंटर्नशिप’ ग्रामीण भागातच केली पाहिजे, असा नियम केला गेला. याशिवाय, या कमिटीच्या शिफारसीप्रमाणे आरोग्य सेवेचं प्राथमिक शिक्षण देऊन अनेक ‘आरोग्यसेविका’ तयार केल्या जाऊ लागल्या. यांना ‘आशा वर्कर्स’ म्हटलं जाऊ लागलं. ‘अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ ॲक्टिव्हिस्ट’ म्हणजे ‘आशा वर्कर’. डॉक्टर गावोगावी जात नाहीत, तर न जाऊ देत. सरकार प्रत्येक गावातल्या किमान एका महिलेला प्राथमिक आरोग्य शिक्षण देईल, अशी ही योजना! किमान दहावी पास स्त्रीला ‘आशा वर्कर’ या योजनेद्वारे गरोदर स्त्रियांची आणि बालकांची काळजी घेण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाऊ लागलं. या सेविकांना प्रथमोपचाराचे धडेही दिले गेले. याशिवाय गावातल्या लोकांना लसीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याचं कामही या आशा सेविकांकडे आलं. याव्यतिरिक्त कुटुंब नियोजनाबद्दल लोकांना माहिती देणं आणि गावात पसरणाऱ्या रोगांवर लक्ष ठेवून सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती देणं ही कामंसुद्धा या सेविका करतात. या योजनेला ‘बूट्स ऑन द ग्राऊंड’ असं संबोधलं गेलं आहे. याशिवाय ‘ऑग्झिलिअरी नर्स मिडवाइफ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एएनएम सेविकांचाही एक स्तर तयार केला गेला. या नर्सेस इंजेक्शन देतात, बाळंतपणात दाईचं काम करतात. याशिवाय ‘अंगणवाडी शिक्षिका’ मुलांच्या योग्य भरण-पोषणाकडे लक्ष ठेवणं, त्याच्या नोंदी ठेवणं, शालेय शिक्षणाच्या आधीचं शिक्षण आणि गरोदर स्त्रियांना मिनरल आणि व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्स देण्याची कामं करतात.
यातली ऑग्झिलिअरी नर्स मिडवाइफ ही संकल्पना सर जोसफ बोहर कमिटीने आणली, अंगणवाडी शिक्षिका ही संकल्पना १९७६ साली ‘नॅशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन’मधून तयार झाली आणि ‘आशा वर्कर’ ही संकल्पना श्रीवास्तव कमिटीने केलेल्या विचारमंथनातून उदयाला आली.
या सेविकांनी ग्रामीण भागात फार मोठं काम केलं आहे असं नक्कीच म्हणता येईल. औषधं, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अगदी ट्रान्सप्लान्ट्स यांच्या बरोबरीनेच या छोट्या योजनांमुळेही गेल्या पंचवीस वर्षांत देशाची आयुर्मर्यादा वाढत गेली आहे.
खरं तर, आशा वर्कर वगैरे योजनांचं यश हे भारतीय आरोग्य योजनेचं यश आहे की अपयश असा विचार आपल्या डोक्यात येतो. चांगले डॉक्टर आणि रोगनिदान-तज्ज्ञ ग्रामीण भारतात का जात नाहीत? डॉक्टर आणि तंत्रज्ञांच्या या वृत्तीमुळे शहर आणि ग्रामीण भाग असा असमतोल निर्माण होत गेला आहे.
१९६० साली भारतात डॉक्टर आणि लोकसंख्या यांचं प्रमाण १:6०६० एवढं होतं. म्हणजे १९६० साली दर 6०६० भारतीय लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध होता. आज हे प्रमाण खूप सुधारलं आहे. आज आपल्याकडे दर ८३४ लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने ‘दर हजार लोकांमागे एक डॉक्टर’ हे प्रमाण आदर्श ठरवलं आहे. आकडेवारी पाहिली तर या निकषापेक्षाही आपल्याकडची परिस्थिती चांगली आहे खरी; पण त्यात समाधान मानता येत नाही. कारण त्यात खूप असमतोल आहे. शहरी भागांत दर तीनशे लोकांमागे एक डॉक्टर आहे आणि बिहार किंवा नागालँडच्या ग्रामीण भागात दर १३ हजार लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. बाकी बहुतांश ग्रामीण भागात दर तीन हजार लोकांमागे एक असं प्रमाण आहे. दुसऱ्या एका आकडेवारीनुसार भारतात शहरी भागात ३० टक्के जनता राहते. या ३० टक्के जनतेच्या सेवेसाठी ७० टक्के डॉक्टर शहरी भागात जमा झाले आहेत आणि ७० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहत असताना तिथे मात्र केवळ ३० टक्के डॉक्टर उपलब्ध आहेत. स्पेशलिस्ट डॉक्टरांचं तर बोलायलाच नको. ग्रामीण भागात स्पेशलिस्ट डॉक्टर गरजेच्या फक्त २० टक्के आहेत. म्हणजे १९६० सालापासूनचा हा कमतरतेचा प्रश्न २०२6 मध्येसुद्धा म्हणावा तसा सुटलेला नाही.
यामुळे ग्रामीण भागातली जनता गेल्या २६ वर्षांत मोठ्या शहरांतील मोठ्या हॉस्पिटलांमध्ये गर्दी करू लागली आहे. ग्रामीण भागात इतके कमी डॉक्टर आणि तंत्रज्ञ असताना आरोग्यसेवेबद्दल आणि जिल्हा स्तरावरच्या हॉस्पिटलांबद्दल जनतेच्या मनात विश्वास कसा निर्माण होईल? दुसरीकडे, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील हॉस्पिटलांची अवस्था अत्यंत दारूण आहे. खोल्यांमधून हिंडणारी झुरळं, उंदीर, मांजरं आणि इतर प्राणी; आवारातून वाहणारी गटारं, उद्धट स्टाफ, अपुरा स्टाफ, जीवनावश्यक आणि इतर महत्त्वाच्या औषधांची जीवघेणी कमतरता आणि भयानक अवस्थेतील स्वच्छतागृहं, असं चित्र ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सर्वत्र दिसून येतं. कित्येक राज्यांमधील हॉस्पिटलांमधील स्वच्छतागृहं वापरताच येऊ शकणार नाहीत इतकी अस्वच्छ असल्याचे रिपोर्ट सतत येत असतात. याशिवाय वापरलेली इंजेक्शन्स, प्लास्टर्स, कापसाचे बोळे, वापरलेली बँडेज वगैरे ‘बायोवेस्ट’ रुग्णालयांच्या आवारात अस्ताव्यस्त पडलेलं असतं. ही रुग्णालयं रुग्ण बरे करण्यासाठी आहेत की नवीन रुग्ण तयार करण्यासाठी आहेत असा प्रश्न पडण्याजोगी अवस्था!
हेही वाचा - ..आणि सरकारी रुग्णालयही बदलू लागलं
चंद्रावर यान पाठवणाऱ्या, २०० अणुबॉम्ब तयार करणाऱ्या आणि दर वर्षी ३६ लाख कोटी कर जमा करणाऱ्या भारताला ग्रामीण रुग्णालयं व्यवस्थित ठेवता आलेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. रुग्णालयं स्वच्छ आणि किमान अद्ययावत ठेवण्यासाठी असा कितीसा खर्च आणि प्रयत्न लागू शकतो? भारतात ८०6 जिल्हे आहेत आणि ७३०० तालुके आहेत. तिथल्या सर्व रुग्णालयांत स्वच्छता ठेवण्याएवढा पैसा आणि राजकीय इच्छाशक्ती भारतात नसावी हे फार मोठं दुर्दैव आहे. ज्या रुग्णालयाच्या स्वच्छतागृहात पाऊलही ठेवता येत नाही त्या रुग्णालयाबद्दल कुणाला विश्वास वाटेल? हे सगळे लोक मोठ्या शहरातल्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये येऊन गर्दी करतात. या गर्दीमुळे तिथल्याही व्यवस्था कोलमडत जातात. प्रचंड अव्यवस्था, प्रचंड अस्वच्छता आणि प्रचंड अनागोंदी! पेशंट जमिनीवर झोपून उपचार घेतात. ऑपरेशन झाल्यावर जमिनीवर झोपतात! स्वतः पेशंटची ही अवस्था, तर पेशंटबरोबर आलेल्या नातेवाईकांची अवस्था तर बोलायलाच नको.
देशात ८० कोटी लोक रेशनवर जगतात. त्यांना याच रुग्णालयांमध्ये जावं लागतं. त्यांनी मोठे खर्च कुठून करायचे? माझा एक डॉक्टर मित्र मला सांगत होता, की अतिगरीब कुटुंबांमध्ये आजारी पडलेली व्यक्ती कमावणारी असेल तरच हॉस्पिटल वगैरे उद्योग केला जातो, नाहीतर आजारी व्यक्तीला तिच्या नशिबावर सोडून दिलं जातं. बायको गेली तर दुसरी करता येते, मूल गेलं तर दुसरं होतं, म्हातारे आई-बाप गेले तर खर्च कमी होतो-असा विचार करण्याची वेळ त्यांच्यावर कुणी आणली?
याउलट, महानगरांमधली खासगी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स, फाइव्ह स्टार हॉटेल्स झक मारतील अशा खोल्या, पेशंटबरोबर आलेल्या व्यक्तीलासुद्धा झोपायला ए सी लाऊंज. जगातल्या सर्वोत्तम मेडिकल टेक्नॉलॉजीज, सर्वोत्तम डॉक्टर्स, सर्वोत्तम सर्जन्स, सर्वोत्तम नर्सेस, सर्वोत्तम रोगनिदान तंत्रज्ञान. प्रगत देशातले नागरिकसुद्धा येऊन इथे उपचार घेऊन जातात. हार्टसर्जरी म्हणू नका, कसलंही ट्रान्सप्लान्ट म्हणून नका, कॅन्सर ट्रीटमेंट म्हणू नका- सर्व काही सर्वोत्तम. भारत आज ‘मेडिकल टूरिझम’चं जगामधल एक मुख्य केंद्र बनला आहे. कुठल्याही देशाला अभिमान वाटावा असं हे चित्र.
भारतातले स्पेशलिस्ट आणि सर्जन यांच्या क्षमता जगातल्या कुठल्याही डॉक्टरांच्या तोडीच्या आहेत. नव्हे, ते जगातील ‘सर्वांत सक्षम’ डॉक्टर आहेत असं म्हटलं तरी चालेल. याला कारण म्हणजे भारतातली पेशंट्सची प्रचंड संख्या आणि विविधता. भारतामधील डॉक्टरांजवळ प्रचंड अनुभव साठत जातो. भारताच्या सर्वोत्तम रुग्णालयांतील विविध ऑपरेशनचा सक्सेस रेट अमेरिकेतील प्रतिष्ठित रुग्णालयांएवढाच आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतील ओपन हार्ट सर्जरीचा सक्सेस रेट ९८.६ टक्के ते ९९.6 टक्के असेल तर भारतातही हा रेट ९८.६ टक्के ते ९९.6 इतकाच आहे. हीच गोष्ट बाकी सगळ्या सर्जरींची.
पण प्रश्न एवढाच आहे, की हे अद्ययावत तंत्रज्ञान, कार्यक्षम यंत्रणा, सक्सेर रेट हे सारं पैसे भरणाऱ्या लोकांसाठी! खर्च परवडू न शकणाऱ्या लोकांच्या नशिबात ही सुविधा नाही. सुस्थितीतले मध्यमवर्गीयही रुग्णालयांच्या खर्चापुढे हात टेकताना दिसतात. अगदी डेंग्यू झाला तरी मध्यम दर्जाच्या हॉस्पिटलमध्ये एक लाखापर्यंत खर्च येऊ शकतो. कॅन्सर वगैरे तर बोलायलाच नको. माझे दोन मित्र आपल्या आईच्या कॅन्सरचा खर्च करू शकले नाहीत. गंगेच्या प्रवाहात शव सोडून द्यावं तसं त्यांना आपापल्या आयांना कॅन्सरच्या प्रवाहात सोडून द्यावं लागलं. मॉर्फिन वगैरे वेदनाशामकं स्वस्त असल्याने वापरली गेली एवढंच समाधान.
गेल्या पंचवीस वर्षांत खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रचंड आर्थिक अनागोंदी माजत चाललेली दिसून येते. उदा. एकाच टेस्टसाठी वेगवेगळ्या शहरांत, वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये दोन वेगवेगळ्या फिया का? माझ्या एका नातेवाईकाला ब्लड कॅन्सर झाला. त्याच्या निदानासाठी असलेला ‘पेट-स्कॅन’ मुंबईमध्ये ३३ हजार आणि तोच स्कॅन पुण्यामध्ये ११ हजार. कन्सल्टेशन फी, टेस्टमुळे येणारे खर्च आणि सर्जनची फी या कुठल्याच बाबतीत कसलंच ‘स्टॅन्डर्डायझेशन’ नाही. मानवी मूल्यांच्याच नव्हे, तर आर्थिक नीतीच्या निकषांवरही या गोष्टीचं समर्थन करता येत नाही. ‘लूट’ एवढाच शब्द त्यासाठी योग्य आहे.
हेही वाचा - प्रोसेस्ड फूड्समुळे तरुणाई गंभीर आरोग्य समस्यांच्या विळख्यात
अर्थात या परिस्थितीतही मानवतेची बूज राखून काही डॉक्टर सेवाभावी वृत्तीने काम करताना दिसतात. बेंगळुरूच्या डॉ. देवी शेट्टी यांनी उभारलेलं नारायण हृदयालय हे या दृष्टीने प्रसिद्ध आहे. विशेष म्हणजे हे रुग्णालय धर्मादाय तत्त्वावर नव्हे, तर नफ्यावरच चालवलं जातं. अतिप्रचंड वास्तू, अद्ययावत सेवा आणि उत्तम डॉक्टर्स. तरीही हे रुग्णालय आपल्या पेशंटना किफायतशीर सेवा पुरवताना दिसतं. डॉ. शेट्टी यांनी रुग्णालयामागचं अर्थशास्त्रच तसं बांधलं आहे. मोठे मोठे अर्थतज्ज्ञसुद्धा डॉ. शेट्टी यांच्या उपक्रमाचं कौतुक करतात. इतर ठिकाणी सर्जन्स दिवसात एक किंवा दोन सर्जरी करत असतील, तर ‘नारायणा हेल्थ’मधले सर्जन्स तीस ते पस्तीस सर्जरीज करतात. इथे सर्जन फक्त हृदयाची दुरुस्ती करण्याचं कळीचं काम करतात. छाती उघडणं आणि परत शिवणं अशी बाकीची कामं ज्युनियर डॉक्टर करतात. एका छत्राखाली इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे हॉस्पिटल चालवण्याची ‘फिक्स्ड कॉस्ट’ वितरित होते. त्यामुळे हॉस्पिटलला स्वस्तात सेवा पुरवणं शक्य होतं. इथे श्रीमंत पेशंटसाठी महाग सेवासुद्धा आहेत. ए सी लग्झरी रूम्स वगैरे आहेत. यातून मिळालेला पैसासुद्धा गरीब पेशंटना स्वस्त सेवा पुरवण्यासाठी वापरला जातो.
डॉ. शेट्टी यांचं आणखी एक योगदान म्हणजे ‘यशस्विनी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम’! हे ‘मायक्रो-इन्शुरन्स’ मॉडेल आहे. २००३ मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना दर महिन्याला ६ किंवा १० रुपये भरायला सांगितलं. जे भरतील त्यांना गरज पडल्यास ‘नारायणा हेल्थ’मध्ये ८०० प्रकारच्या सर्जरी मोफत करून मिळतील, असं आश्वासन दिलं गेलं. या योजनेला प्रचंड यश मिळालं. पुढे २०१८ साली कर्नाटक सरकारने ही स्कीम ‘आरोग्य कर्नाटक’ या नावाखाली हाती घेतली. यातूनच पुढे केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत’ ही स्कीम २०२२-२३ मध्ये सुरू झाली.
मदुराईचं ‘श्री अरविंद नेत्रालय’ हाही असाच एक विलक्षण प्रयोग! डॉ. गोविंदअप्पा वेंकटस्वामी यांनी १९७6 साली अकरा बेडचं हॉस्पिटल काढलं. श्रीमंत पेशंटकडून जो पैसा उभा राहील त्यातून गरीब पेशंटची ऑपरेशन फुकट किंवा नाममात्र किमतीत करण्याचं हे मॉडेल. डॉ. वेंकटस्वामी गमतीने या मॉडेलला ‘रॉबिनहुड मॉडेल’ म्हणत असत. श्रीमंतांचा पैसा गरिबांकडे वळवणारा रॉबिन हुड! आजवर अरविंद नेत्रालयाने आठ कोटींहून अधिक नेत्र शस्त्रक्रिया केल्या आहेत.
महाराष्ट्रातही सामाजिक जाणिवा जागृत ठेवून काम करणारी अनेक नावं आपल्या परिचयाची आहेत.
डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी ग्रामीण स्त्रियांना शिक्षण देऊन घरातच नवजात शिशूंची काळजी घेता येते हे दाखवून दिलं. त्यांच्या या प्रयोगातूनच पुढे ‘आशा वर्कर’ या संकल्पनेचा ‘ब्लू प्रिंट’ तयार झाला. आदिवासी दुर्गम भागात काम करणारे डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदा आमटे, डॉ. शशिकांत अहंकारी, डॉ. अशोक बेलखोडे, डॉ. सतीश गोगुलवार आणि शुभदा देशमुख, डॉ. रवींद्र आणि डॉ. स्मिता कोल्हे, विंचू दंशावर औषध शोधून काढणारे डॉ. हिम्मतराव बावस्कर, आशियामधली पहिली मानवी दुधाची बँक काढणाऱ्या डॉ. आर्मिडा फर्नांडिस, बेपर्वा डॉक्टरांविरुद्ध पेशंट लोकांच्या ३८००० कोर्ट केसेस जिंकून देणारे उडुपीचे डॉ. शानबाग, काश्मीरच्या अस्वस्थ प्रदेशात अतिरेक्यांच्या गोळीबारात जखमी होऊनही आय-कॅम्प चालू ठेवणारे मुंबईचे डॉ. एस. नटराजन. असे किती तरी! हे सर्व झाले दीपस्तंभ! परंतु आहे या व्यवस्थेत राहून पेशंटच्या हितासाठी, पेशंटला योग्य उपचार मिळावेत म्हणून मनपूर्वक प्रयत्न करणारेही कित्येक डॉक्टर आहेत.
परंतु गेल्या दोन दशकांत मेडिकलचं शिक्षण महाग होत गेलं आहे. खासगी कॉलेजात दोन कोटी रुपये कॅपिटेशन फी आणि दोन कोटी रुपये ट्युशन फी देऊन डॉक्टर झालेला विद्यार्थी वर उल्लेख केलेल्या डॉक्टरांसारखी मोफत किंवा नाममात्र फीमध्ये सेवा कशी देऊ शकेल? व्यवस्थेत राहून चांगलं काम करणारे डॉक्टर कमी होत जातील की काय अशी भीती आरोग्य शिक्षणाच्या आणि सेवेच्या व्यापारीकरणामुळे वाटू लागली आहे.
त्यामुळेच गरिबांपर्यंत चांगली सेवा कशी पोहोचेल, हा आजच्या आपल्या आरोग्यसेवेपुढचा मुख्य प्रश्न आहे. नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारची आहे, हा विचार आता जगमान्य झाला आहे. जगातली सगळी जबाबदार राष्ट्रं यासाठी खूप पैसा खर्च करत आहेत.
या वर्षी आपलं केंद्र सरकार आरोग्यावर १ लाख 6 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याव्यतिरिक्त राज्य सरकारंदेखील आरोग्यावर स्वतंत्रपणे आणखी खर्च करत असतात. पण आरोग्यावर भारत करत असलेला एकूण खर्च आपल्या जीडीपीच्या १.९ टक्का, म्हणजे अगदीच नगण्य आहे. अमेरिकेचा आरोग्यावरचा खर्च १७ ते १८ टक्के, जर्मनी ११ टक्के, युनायटेड किंगडम १० ते ११ टक्के, दक्षिण कोरिया ९ टक्के, तैवान 6 ते ७ टक्के, अगदी चीनसुद्धा पाच ते सहा टक्के खर्च करतो.
हेही वाचा - कृत्रिम साखरेचं खाणार त्याला...
या देशांमध्ये नागरिक थोडा थोडा प्रिमियम भरून, थोडा थोडा कर भरून, पगारातले थोडे थोडे पैसे भरून म्हणा पैसे साठवतात. सरकार त्यात स्वतःकडून काही पैसे टाकतं आणि जे आजारी पडतील त्यांच्यावर अगदी नाममात्र किंवा चक्क मोफतही उपचार केले जातात. नॉर्वेमध्ये एखाद्या वर्षी एखाद्या व्यक्तीचा डॉक्टरी उपचारांवरचा खर्च २८० डॉलरच्या वर गेला तर पुढचा सगळा खर्च सरकार करतं. उपचारांच्या खर्चामुळे कुठलंही कुटुंब बरबाद होणार नाही हे फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये बघितलं जाते. आपल्याकडे मात्र अजूनही गरीब शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीचा तुकडा विकून औषधोपचार करावे लागताना दिसतात. तैवानमध्ये प्रत्येक नागरिकाला हेल्थ स्मार्ट कार्ड दिलं जातं. त्यात त्या व्यक्तीचा सगळा हेल्थ डाटा साठवलेला असतो. यामुळे माणूस कुठेही आजारी पडला तरी एका क्षणात त्याची मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टरांना कळते. देशातल्या प्रत्येकाला समान उपचार मिळतात. इंग्लंडची ‘हेल्थ-केअर सिस्टीम’ अशीच नावाजलेली आहे. इमर्जन्सी असेल किंवा बालक किंवा वयस्कर व्यक्ती असतील तर त्यांच्यावर अग्रकमाने उपचार केले जातात. अन्यथा, उपचार मिळायला थोडा वेळ लागतो; पण उत्कृष्ट उपचार नाममात्र खर्चात मिळतात. ऑस्ट्रेलियानेही उत्कृष्ट सरकारी यंत्रणा बांधली आहे आणि तिला अत्यंत चांगल्या खासगी रुग्णालयांच्या यंत्रणेचाही आधार दिला आहे. आपण यात फार मागे आहोत. भारतात पैसा अगदीच नाही असं नाहीये. परंतु, प्रगती कशाला म्हणायचं याबाबत भ्रम आहेत.
आठ हजार सरकारी रुग्णालयांत चांगली स्वच्छतागृहं, बायोवेस्ट डिस्पोजल सिस्टीम आणि जीवनावश्यक औषधं उपलब्ध करून द्यायला असा किती खर्च येणार आहे? पण ते होताना दिसत नाही. सध्याच्या सरकारने ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ स्कीम काढली आहे. २०२१ ते २०२6 या काळात हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरवर 6४ हजार कोटी खर्च केले जाणार होते. परंतु यातला बहुतेक पैसा ‘रेड टेप’मध्ये अडकून पडला असल्याचे रिपोर्ट आहेत. दर वर्षी दहा हजार कोटी रुपये खर्च होताहेत आणि ग्रामीण भागात हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहतंय असं कुणाला दिसलं असेल तर सांगावं. या पार्श्वभूमीवर या वर्षी सरकार भारतातली रेल्वे स्टेशन्स चकाचक करण्यासाठी २८ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ही स्टेशन्स नक्की चकाचक होतील. इथे ‘रेड टेप’ आड येणार नाही. एका वर्र्षांत हे २८ हजार कोटी ग्रामीण रुग्णालयांवर खर्च केले गेले तर त्यांचं आरोग्य सुधारणार नाही का? रेल्वे स्टेशन्स दोन वर्षांनी चकाचक झाली तर चालणार नाही का? आपण प्रगती कशाला म्हणणार आहोत? शहरी ‘कॉस्मेटिक’ प्रगती गरिबाच्या छातीवर नाचूनच केली गेली पाहिजे का? मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर दोन लाख कोटी खर्च केले गेले पाहिजेतच का? व्यापारी दोन तास उशिरा पोहोचले तर आकाश कोसळणार आहे का? नाही तरी सगळे व्यापार फोनवर आणि नेटवरच होतात ना? विकास कशाला म्हणायचं याबाबतच्या आपल्या संकल्पना दुरुस्त करण्याची गरज आहे.
१९६० ते १९९३पर्यंत आपण समाजवादाचा गदळपणा बघितला. या काळात आपण पैसा तयार न करताच समाजावर पैसा खर्च करायचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आता भांडवलशाहीचा उदो उदो करण्याचा काळ आहे. आता समाजात पैसा तयार होत आहे पण त्यामागोमाग स्वार्थांध क्रौर्य आलं आहे. पैसा आहे, पण त्याचा उपयोग गरिबाला होता कामा नये, असा दुराग्रह वाढला आहे. आणि गरिबाला पैसे देणं आवश्यकच ठरणार असेल तर त्यातून सत्ता प्राप्त झालीच पाहिजे, असा सिनिकल विचार आपल्यात शिरला आहे. ‘लाडली बहना’ या स्कीमद्वारे मध्य प्रदेश सरकार पाच वर्षांत पाच लाख कोटी खर्च करणार आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत महाराष्ट्र सरकार ७6 हजार कोटी खर्च करणार आहे. हाच प्रकार बिहार, आसाम, कर्नाटक अशा सर्व ठिकाणी दिसून येतो. या लाखो कोटी रुपयांच्या खर्चाआड ‘रेड टेप’ येताना दिसणार नाही. कारण ज्यांची मतं पाहिजे असतात त्यांच्यावर सरकार बरोबर खर्च करत असतं. बाकी ठिकाणी नुसते ‘पैसे दिले आहेत,’ असं सांगितलं जातं. कुठल्याही सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात.
सत्ता मिळवण्यासाठी बाँड विकून म्हणा, कर्ज काढून म्हणा, आपली आर्थिक सुव्यवस्था धोक्यात घालून म्हणा, पैसा उभा केला जातोच जातो. मग आठ हजार रुग्णालयं वर्ल्डक्लास का केली जात नाहीयेत याचा विचार केला तर लक्षात येतं की त्याचं एकमेव कारण म्हणजे आपण एक देश म्हणून गरिबांचा विचार करणं बंद केलं आहे. यापुढची गंमत म्हणजे आपल्या योजनांवरच्या खर्चाचा ‘पॅटर्न’ बघितला तर आपल्याला हे वास्तव नाकारणं अशक्य होऊन बसलं आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षांत अनेक स्कीम्स सुरू केल्या आहेत. माणूस आजारी पडला तर नागरिकाला मेडिकल इन्शुरन्सप्रमाणे पैसे मिळतील अशी व्यवस्था केली गेली आहे. ग्रामीण रुग्णालयं भ्रष्टाचारामुळे आणि अव्यवस्थेमुळे नाही ना नीट चालत, मग गरिबाला डायरेक्ट पैसे द्या. त्याला त्याच्या मर्जीच्या चांगल्या रुग्णालयात जाऊन ट्रीटमेंट घेऊ द्या, असा विचार या स्कीममागे आहे. ‘आयुष्मान भारत’ ही अशीच स्कीम आहे. भारतातल्या तळागाळातल्या ४० टक्के लोकांना आणि सत्तर वर्षं पार केलेल्या सर्वांना पाच लाख रुपयांचं ‘कव्हर’ दिलं गेलं आहे. हे कव्हर प्रत्येक व्यक्तीला नव्हे, तर कुटुंबाला मिळून आहे. भारतात खासगी मेडिकल इन्शुरन्स फक्त १६ टक्के लोकांना परवडतो. म्हणजे मुख्यत्वेकरून श्रीमंत लोकांना. अनेक मध्यमवर्गीय लोकांकडे पाच ते दहा लाखांचा इन्शुरन्स असतो. तो गंभीर आजाराच्या पहिल्या वाऱ्यातच पालापाचोळ्यासारखा उडून जातो. कारण नव्या भांडवलशाहीच्या वाऱ्यात ‘मार्केट फोर्सेस’ आरोग्यसेवेचे दर ठरवू लागले आहेत. डिमांड जास्त की दर जास्त. बस्स, इतकाच विचार! मानवता, न्यायबुद्धी वगैरे सगळं झूठ! इतर व्यापारी क्षेत्रांप्रमाणेच हेही क्षेत्र चालवलं जाऊ लागलं आहे. शहरी भागातल्या प्रसिद्ध सर्जनच्या फिया बघितल्या की हे लक्षात येईल. आज गरीबच काय, पण मध्यमवर्गीयसुद्धा रुग्णालयांमध्ये पाऊल ठेवू धजावत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर ‘आयुष्मान भारत’ स्कीमने गरीबातल्या गरिबाला काही तरी आधार तयार झाला आहे असं म्हणता येईल. परंतु हळूहळू या योजनेतलाही प्रचंड भ्रष्टाचार बाहेर येऊ लागला आहे. ‘कॉम्पट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल’च्या आक्षेपानुसार त्याच त्याच मोबाइल फोनवर रजिस्ट्रेशन करून आणि विविध हॉस्पिटल्सशी संगनमत करून पैसे उचलले जात आहेत. मृत व्यक्तींना रुग्ण म्हणून दाखल केलं जात आहे. औषधं आणि रुग्णवाहिका वगैरे खर्च अजूनही पेशंटवरच टाकले जात आहेत. लाच मागितली जाते आहे. थोडक्यात सांगायचं, तर गरिबाला थोडी मदत मिळाली असली तरी त्यात खूपच गोंधळ आणि अडथळे आहेत. लवकरच ‘आयुष्मान भारत’ची अवस्था ग्रामीण रुग्णालयांसारखी होणार की काय अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पंचवीस वर्षांत भारताने केलेली सर्वांत लक्षणीय प्रगती व्हॅक्सिन आणि औषधनिर्मिती यांच्या बाबतीत आहे. आज भारत जगाचं औषधालय म्हणून ओळखला जातो. पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट दर वर्षी विविध व्हॅक्सिनच्या सात अब्ज कुप्या बनवते. या इन्स्टिट्यूटने तयार केलेलं व्हॅक्सिन पोहोचलं नाही असा जगात एकही देश नसेल. आज जगातलं प्रत्येक मूल सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केलेलं एक तरी व्हॅक्सिन घेतंच घेतं. कोविडच्या साथीत भारत आपल्या नागरिकांना मोफत व्हॅक्सिन देऊ शकला ही गोष्ट फार मोठी आहे. १९१८च्या स्पॅनिश फ्ल्यूच्या साथीत भारताच्या २० कोटी लोकांपैकी २ कोटी लोक मृत्युमुखी पडले होते. कोविडकाळात व्हॅक्सिन्स दिली गेली नसती तर मृत्यू किमान 6० टक्क्यांनी वाढले असते. संपूर्ण जगाची व्हॅक्सिन्सची 6० टक्के गरज आज भारत एकट्याने भागवतो आहे.
भारताची फार्मा इंडस्ट्रीसुद्धा आज पाच ते सहा लाख कोटी रुपयांची आहे. या क्षेत्रातही भारताने गेल्या पन्नास वर्षांत कुठल्याही भारतीयाला अभिमान वाटावा अशी प्रगती केली आहे. औषधं, सर्जरी, आणि रोगनिदान अशा सर्व क्षेत्रांत झालेल्या प्रचंड प्रगतीमुळे मानवी जीवन खूपसं सुसह्य झालं असलं तरी याच प्रगतीमुळे नवे प्रश्नसुद्धा तयार होऊ लागले आहेत. पूर्वी ७६ टक्के मृत्यू साथीच्या रोगांमुळे होत होते. आता ७६ टक्के मृत्यू ‘नॉन-कम्युनिकेबल डिसिजेस’मुळे होत आहेत. व्यक्तीकडून व्यक्तीकडे न पसरणारे हृदयविकार, रक्तदाब, डायबेटिस असे आजार. शिवाय शरीर म्हातारं होत गेल्यामुळे होणारे आजार. सांधेदुखी, अल्झायमर, पार्किन्सन, डिमेन्शिया किंवा मणक्याचे विकार- डीजनरेटिव्ह डिसिजेस! त्याशिवाय एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल एवढं मानसिक आजारांचं प्रमाण वाढलेलं आहे, ते वेगळंच.
ही सगळी नवी आव्हानं आहेत. लोक खूप वयस्कर झाल्यामुळे खूप गुंतागुंत तयार होते. एक दुखणं बरं करायला जावं तर जास्त हाल करणारं दुसरं दुखणं पुढे येऊन उभं ठाकतं. आज आयसीयूमध्ये जराजर्जर अवस्थेतले लोक दिसतात- शास्त्राने केलेल्या प्रगतीमुळे जीवनाची दोरी पकडून कसेबसे लोंबत राहिलेले. सत्तर वर्षांपूर्वी माणसं अचानक जात आणि कुटुंबं उद्ध्वस्त होत. आज माणसं विनाकारण जगत राहिल्याने कुटुंबं आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होऊ लागली आहेत. त्यातून आता ‘इच्छामरण’ आणि ‘लिव्हिंग विल’ हे विषय पुढे आले आहेत. ‘मी गंभीर आजारी पडलो आणि निर्णय घ्यायच्या परिस्थितीमध्ये नसेन, तर माझं आयुष्य लांबवण्याचा प्रयत्न करू नये’, अशी इच्छापत्रं शहाणे लोक करू लागले आहेत..
मेडिकल क्षेत्राने खूप प्रगती केली आहे, तिचा फायदा फार सजगपणे उठवला गेला पाहिजे. ती जबाबदारी वय होत चाललेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर आहे. हा विषय खूप मोठा आहे. विविध अंगांनी त्यावर विचार होत राहिला पाहिजे. गेल्या शंभर वर्षांत आपण खूप पुढे आलेलो आहोत. अजून खूप गोष्टी आपल्याला एक देश आणि एक समाज म्हणून साधायच्या आहेत. खूप आत्मचिंतन करायचं आहे. आपण सुधारलो तरच राजकारणी सुधारणार आहेत. आपल्याला खूप अन्याय्य गोष्टींचं निराकारण करायचं आहे! तरच आरोग्याच्या क्षेत्रात आपण हळूहळू पुढे जात राहू.
श्रीनिवास जोशी
श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत आणि गेली दोन दशके वैचारिक लिखाण करत आहेत.
