अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (युपीएफ़) म्हणजे अनेक औद्योगिक प्रक्रिया करून तयार झालेले खाद्यपदार्थ. यामध्ये नैसर्गिक घटकांचा वापर कमी असतो आणि आर्टिफ़िशिअल फ्लेवर्स, रंग, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज, स्टेबिलायझर्स आणि भरपूर प्रमाणात साखर, मीठ आणि फॅटचा वापर केलेला असतो. पॅकेजमध्ये मिळणारे स्नॅक्स, इन्स्टंट नूडल्स, गोड पेयं, मास-प्रोड्युस्ड ब्रेड्स, बिस्किटं आणि रेडी-टू-ईट पदार्थ ही याची काही उदाहरणं आहेत.

अशा पॅकेजमध्ये मिळणाऱ्या खाद्य पदार्थांचा रोजच्या अन्नात प्रमाणाबाहेर समावेश करणं ही चुकीचीच गोष्ट आहे. पण ‘द लॅन्सेट’च्या अहवालाने याच्या पलीकडे जाऊन या समस्येचं मूळ मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पॅकेज खाद्यपदार्थ बनवणाऱ्या कंपन्यांची नफेखोर धोरणं आणि त्यांनी चालवलेलं त्यांच्या उत्पादनांचं आक्रमक मार्केटिंग हेही लक्षात घ्यायला हवंय, असं रिपोर्टमध्ये म्हणलं आहे. या पॅकेज खाद्यपदार्थांचा राक्षस एवढा मोठा झालाय की आता तो फक्त वैयक्तिक आरोग्याचा मुद्दा राहिलेला नाही तर राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्याच्या आणीबाणीचा मुद्दा झालाय. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णायक पावलं उचलणं गरजेचं आहे.

भारतात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्सची वाढती लाट

‘द लॅन्सेट’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्सच्या विक्रीत झालेली वाढ थक्क करणारी आहे. २००६ मध्ये युपीएफ़ची किरकोळ विक्री सुमारे ७,९६६ कोटी होती. ती २०१९ पर्यंत सुमारे ३.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. म्हणजे बाराएक वर्षांत जवळपास चाळीस पट वाढ झालेली आहे.

कशामुळे झाली ही वाढ? तर याचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे या उत्पादक कंपन्यांनी ३० वर्षांखालील तरुण आणि लहान मुलामुलींना टार्गेट केलेलं आहे. त्यासाठी आकर्षक पॅकेजिंग आणि आक्रमक जाहिरात तंत्राचा वापर केलेला आहे. शिवाय हे खाद्यपदार्थ चवीला ‘हायपर-पॅलेटेबल’ बनवले जातात म्हणजे तोंडाला पाणी सुटेल असे, पुन्हा पुन्हा खावेसे वाटतील असे बनवले जातात. त्याची सवय लागते. ते पुन्हा पुन्हा खरेदी केले जातात. परंतु या खाद्य पदार्थांमध्ये पौष्टिक मूल्य फारसं नसतं. बरं, बहुतांश वेळा हे विकत घेणाऱ्यालाही माहिती असतं. पण तरी सवयीने ते पुन्हा पुन्हा विकत घेतलं जातं.

याला एक कौटुंबिक अँगलही आहे. अलीकडच्या काळात बहुतांश स्त्रिया घरातून बाहेर पडून नोकरी-व्यवसाय करायला लागल्या आहेत. पण तरीही घरचं अन्न बनवण्याची जबाबदारी आजही तिच्या एकटीकडेच असते. अशावेळी इंस्टंट फूड तिला सोयीचं जात असणार. म्हणजे आपली अन्न प्रणाली बदलायची तर काही सामाजिक, कौटुंबिक बदलही घडून यावे लागतील का, याकडेही आपण लक्ष दिलं पाहिजे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भूक लागलेली असताना पदार्थ तयार करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा हे पॅकेज फूड इंस्टंट उपलब्ध असतं, आपल्या घरांच्या आसपासच्या सर्व दुकानांमध्ये उपलब्ध असतं, त्याचं पॅकेजिंग आकर्षक असतं तरीही त्यामानाने किंमत कमी असते (क़्वांटिटीही कमी असते ही गोष्ट अलाहिदा), ते सतत टीव्ही, सोशल मिडिया इथे जाहिरातीच्या रूपात आपल्याला दिसत असतं, आणि शिवाय जिभेचे चोचले पुरवणारं असतं. बास की आणखी काय हवं! ते आरोग्यास घातक असतं हा एक अवगुण सोडला तर असे अनेक गुण या पॅकेज खाद्यपदार्थांमध्ये असतात.

आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्समुळे आरोग्यावर कसे घटक परिणाम होतायत हेही रिपोर्टमध्ये सविस्तर सांगितलं गेलं आहे. या खाद्यपदार्थांमुळे शरीराच्या प्रत्येक प्रमुख ऑर्गन सिस्टीमचं नुकसान होतं आणि अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात.

स्थूलता आणि वजन वाढणं

युपीएफ़मध्ये कॅलरीज, साखर आणि अनहेल्दी फॅट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. तेच दुसऱ्या बाजूला फायबर आणि प्रोटीनचं प्रमाण मात्र कमी असतं. त्यामुळे पोट भरल्याची भावना होत नाही आणि मग लोक आणखी आणखी खात राहतात. परिणामी वजन वाढत जातं.

टाईप टू डायबेटीस आणि हाय कोलेस्टेरॉल

युपीएफमध्ये साखर मोठ्या प्रमाणावर असते. अन्नातलं साखरेचं प्रमाण वाढलं की त्याने शरीरातली इन्सुलिनला प्रतिरोध करण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे टाइप-टू डायबेटीसचा धोका वाढतो. तसंच, या खाद्यपदार्थांमुळे कोलेस्टेरॉलची पातळीही वाढते. अठरा वर्षांच्या तरुणांमध्ये डायबेटीस आणि बॉर्डरलाइन कोलेस्टेरॉलचं प्रमाण वाढतं आहे त्यामागे हे एक महत्वाचं कारण आहे.

ऑक्टोबर २०२५ च्या महिन्यात भारतात सर्वाधिक विकलं गेलेलं औषध आहे एली लिली कंपनीचं Mounjaro (इंजेक्टेबल थेरपी) हे औषध. ते डायबेटीस आणि ओबेसिटीवरचं औषध आहे. या औषधाने ऑक्टोबर महिन्यात ₹१०० कोटीचा महसूल मिळवला. भारतात डायबेटीस आणि ओबेसिटी वाढत असल्याचंच हे लक्षण.

हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग

एपीएफमध्ये मीठ आणि फॅट सढळ हाताने वापरलेले असतात. त्याचा परिणाम म्हणून उच्च रक्तदाब, रक्तवाहिन्यांमध्ये फॅट जमा होणे आणि हृदयविकाराचा झटका येणे असे धोके संभवतात.

एका रिपोर्टनुसार २००० ते २०२० या २० वर्षांच्या काळात जगातील मुलांमध्ये आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाचं प्रमाण ३.२% वरून ६.२% पेक्षा वर गेलं आहे. यासाठी बैठी जीवनशैली, पौष्टिकतेचा अभाव असलेला आहार, ओबेसिटी ही प्रमुख करणं आहेत.

इतर गंभीर आजार

युपीएफ़्सच्या सेवनामुळे कर्करोग, जठरासंबंधी विकार शिवाय, डिप्रेशन आणि अँग्झायटीसारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्याही उद्भवतात. यामध्ये अकाली मृत्यूचा धोकाही वाढतो.

हे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्यपदार्थ दिसायला, चवीला, वासाला अधिक आकर्षक वाटावेत म्हणून त्यावर प्रक्रिया केलेली असते. पण त्या नादात त्यातल्या अन्नपदार्थांच्या मूळ रचनेत कितीतरी बदल होतात. त्याचा विपरीत परिणाम आपली चयापचयक्रिया, प्रतिकारशक्ती आणि आतड्यांच्या आरोग्यावर होतो.

रिपोर्टमध्ये सुचवलेले प्रमुख उपाय

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स आणि ज्यादाचे फॅट, साखर आणि मीठ असलेल्या पदार्थांची राष्ट्रीय आहार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या तयार करणं.

विशेषत: लहान मुले आणि तरुणांना लक्ष्य करणाऱ्या युपीएफ़्सच्या जाहिरातींवर कठोर निर्बंध लावणं. म्हणजे लहान मुलं, तरुण यांच्या टीव्ही, ओटीटी बघण्याच्या वेळा, कार्यक्रम ध्यानात घेऊन त्या वेळेत अशा जाहिरातींचं प्रमाण कमी ठेवायचं किंवा त्या वेळेत आणि त्या प्रोग्राममध्ये अशा जाहिराती दाखवायाच्याच नाहीत.

उत्पादनांच्या पाकिटांवर, ‘यात जास्त मीठ आहे, साखर आहे’, अशी सूचना देणं बंधनकारक करणं. यातून ग्राहकांना माहितीपूर्ण निवड करता येईल.

शाळा, रुग्णालयं आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमधून अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्सची विक्री आणि उपलब्धता पूर्णपणे बंद करणं.

ताजे आणि कमी प्रक्रिया केलेलं पौष्टिक अन्न सर्वांना सहज आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणं.

'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अ‍ॅक्ट, २००६' च्या कलम १८ अंतर्गत सरकारला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार सरकारला या युपीएफसाठी नियम करता येतील. पण त्यासाठी सरकारने या समस्येचं गांभीर्य लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

वैयक्तिक स्तरावर, आपल्या पारंपारिक अन्नपदार्थांकडे वळणे हा यावरचा उत्तम उपाय आहे. पण त्याचवेळी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की फक्त वैयक्तिक जागरूकता वाढवून ही समस्या सुटणार नाही. तर अन्न प्रणालीमध्ये मूलगामी बदल घडवून आणावे लागतील. वेळेवर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही तर पुढच्या पिढ्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. कॉर्पोरेट नफ्यापेक्षा माणसांचं आरोग्य महत्वाचं आहे, ही गोष्ट कंपन्या मानायला लागतील आणि त्याप्रमाणे उत्पादनं बनवतील तेव्हा बनवतील. पण तशी आदर्श, भाबडी अपेक्षा न ठेवता नागरिक आणि सरकारनेच यावर गांभीर्याने उपाय शोधायला हवाय.