सरकारी रुग्णालय म्हटलं की ते सुमार दर्जाचं असणार, अद्ययावत नसणार, तिथे अस्वच्छता असणार अशी आपली पक्की समजूत आहे. सरकारी रुग्णालयामध्ये उपचारांसाठी जाणं कमीपणाचं मानलं जातं. अगदी गरीब कुटुंबांमध्येही शक्य तेव्हा सरकारी रुग्णालय टाळून खाजगी दवाखान्यांमध्ये जाण्याची इच्छा असते. मग त्या महागड्या उपचारांसाठी कर्ज काढायचीदेखील त्यांची तयारी असते. भले खाजगीतल्या उपचाराच्या खर्चासाठी मदत मिळावी म्हणून ते नगरसेवक, आमदार यांच्याकडे अनेक फेऱ्या मारतील. पण त्यांना सरकारी रुग्णालयाच्या दुरवस्थेविषयी प्रश्न विचारणार नाहीत! त्यामुळे साहजिकच सरकारी आरोग्य व्यवस्था चांगली हवी यासाठी दबाव तयार होत नाही आणि दुष्टचक्र सुरूच राहतं. पण दुसरीकडे खासगी आरोग्य व्यवस्था प्रचंड महागडी होत चालली आहे. त्याचबरोबर तिथे फसवणुकीचे प्रकारही वाढत आहेत. डॉक्टरांकडून होणारी कट प्रॅक्टिस, गरज नसताना केल्या जाणाऱ्या तपासण्या, ऑपरेशन्स अशा घटनांचं प्रमाण वाढत आहे. त्यात गरीब जनताही भरडून निघत आहे. याला आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणं हा उत्तम पर्याय आहे.

खरंतर गरीबांसाठीच नव्हे, तर मध्यमवर्गीयांनीही सरकारी हॉस्पिटल वापरलं तर ती व्यवस्था चांगली राहण्यासाठी दबाव तयार होऊ शकतो, असं सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले कार्यकर्ते मांडतात, ते मला कायमच पटत आलं होतं. लहानपणी सोलापूरमध्ये सरकारी हॉस्पिटलची दशा जवळून पाहिल्यामुळे तो विषय मनात खोल रुतून बसला होता. त्यामुळे १५ वर्षं पत्रकारिता केल्यानंतर नोकरी सोडून मी आरोग्य क्षेत्रात पूर्ण वेळ काम करायचं ठरवलं, तेव्हा ते काम सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित असणार हे ठरून गेलेलं होतं. सुरुवातील जागल्या या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून मी पुण्यातल्या सरकारी हॉस्पिटल्सवर लेखमाला केली. त्यानिमित्ताने या विषयाशी संबंधित अनेक दिग्गज कार्यकर्त्यांशी ओळख झाली, सार्वजनिक आरोग्यवस्थेबाबत २५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात काम करत असलेल्या जन आरोग्य अभियानाशी जोडलो गेलो. त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळालं. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचं अंतरंग कळायला मदत झाली.

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात खासगी आरोग्यवस्थेकडे जाणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण जास्त आहे. केरळ, दिल्ली, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश येथील परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. महाराष्ट्रात आरोग्य अधिकारी, सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचारी यांची अनास्था, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, भ्रष्टाचार अशा अनेक कारणांमुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्था कमकुवत होत चालली आहे. या सर्वांचे गंभीर परिणाम आपण कोविडच्या साथीमध्ये भोगले आहेत. मात्र त्यातून कोणतेही आपण धडा मात्र शिकलो नाही. त्याबाबत आपण काहीतरी करायला हवं असं वाटत असतानाच मासूम फेलोशिपच्या माध्यमातून एक संधी माझ्यासमोर चालून आली.

फेलोशिपच्या माध्यमातून हस्तक्षेप

जानेवारी २०२३ मध्ये मासूम संस्थेकडून मला तीन वर्षांसाठी संविधान फेलोशिप मिळाली. वस्ती पातळीवर गट बांधणी करून संविधानातील मूल्यं आणि हक्कांसाठी काम करणं अपेक्षित होतं. त्याचबरोबर या संधीचा फायदा घेऊन लोकांच्या पुढाकारातून, त्यांच्या देखरेख व संवाद प्रक्रियेतून सरकारी हॉस्पिटल सुधारण्यासाठी काही करता येऊ शकतं का हेही पाहायचं ठरवलं. या फेलोशिपच्या निमित्ताने झालेलं प्रशिक्षण, मासूमच्या मनीषा गुप्ते, रमेश अवस्थी, संयोगिता ताई, योगेश भाऊ व सर्व मेंटोर टीम यांच्या सोबत झालेल्या बैठका, चर्चा यातून कामाची दिशा निश्चित होत गेली.

या कामासाठी आम्ही औंध जिल्हा रुग्णालय आणि औंधच्या परिसरातील इंदिरा वसाहत, कस्तुरबा वसाहत, सांगवी, बोपोडी येथील वस्त्यांची निवड केली. औंध जिल्हा रुग्णालय संवाद समिती असा एक गट तयार करायचा आणि त्या माध्यमातून रुग्णालयात देखरेख व संवाद प्रक्रिया घडवून आणण्याचा प्रयत्न करायचा, असं आम्ही ठरवलं. सुरुवातीला आम्ही या वस्त्यांमधले सक्रिय कार्यकर्ते, औंध जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचारी, संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या भेटी घेतल्या. सुरुवातीला या समितीत फक्त नागरिकच असतील अशी कल्पना होती. पण जिल्हा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत रिकामे यांनी कर्मचाऱ्यांनाही या समितीत घ्यावं असं सुचवलं. त्यानुसार रुग्णालयाचे अनेक कर्मचारीही या समितीत सहभागी झाले. प्रशांत रिकामे, शरद शेट्टी यांची एकूणच या समितीच्या कामात खूप महत्त्वाची भूमिका राहिली.

या समितीची पहिली मीटिंग मार्च २०२३ मध्ये झाली. आजूबाजूच्या वस्त्यांमधील कार्यकर्ते, नागरिक व रुग्णालयाचे कर्मचारी या मीटिंगला आले. यामध्ये औंध जिल्हा रुग्णालयात अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा सुविधा मिळाव्यात यासाठी देखरेख व संवाद प्रक्रिया राबवण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. दर महिन्याला समितीची मीटिंग घेण्याचं ठरलं. या मीटिंगमधून रुग्णालयातले काही प्रश्न समोर आले.

रुग्णालयातले प्रश्न

१. पेशंट दुसरीकडे रेफर करण्याचं प्रमाण मोठं : औंध जिल्हा रुग्णालय हे ससूननंतरचं पुण्यातील सर्वात मोठं सरकारी हॉस्पिटल आहे. मुळात हे पुणे जिल्ह्याचं सिव्हील हॉस्पिटल असल्याने इथून कमीत कमी पेशंट दुसऱ्या डिलिव्हरीसाठी आलेल्या महिला पेशंट, छोट्या शस्त्रक्रियांसाठी आलेले रुग्ण, दातांच्या उपचारासाठी आलेले रुग्ण अशा अनेक रुग्णांना ससून, वायसीएम आदी रुग्णांलयांमध्ये रेफर केलं जात असल्याचं आमच्या लक्षात आलं.

२. औषधांची कमतरता : डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधं बऱ्याचदा काउंटरवरून मिळायची नाहीत, बाहेरून विकत घ्या असं सांगितलं जायचं.

३. डॉक्टर पूर्णवेळ उपस्थित न राहणं : रुग्णालयाच्या ओपीडीची वेळ सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आहे. मात्र प्रत्यक्षात दुपारी दोन नंतरच डॉक्टर घरी निघून जायचे.

४. स्वच्छतेचा प्रश्न : सर्वच सरकारी हॉस्पिटलप्रमाणे इथल्या स्वच्छतेचा प्रश्नही गंभीर होता.

५. कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा : हॉस्पिटलमधील काही कर्मचारी मस्टरवर सही करून घरी निघून जायचे. काही कर्मचारी त्यांना दिलेलं काम न करता कॅन्टीनमध्ये बसलेले दिसायचे.

5. भ्रष्टाचार : रुग्णालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून औषधं, वैद्यकीय उपकरणं खरेदी यामध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचं काही जणांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

प्रश्न सोडवण्यासाठी अवलंबलेले उपाय

नियमित मीटिंग सुरू झाल्यावर एकेक प्रश्न घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. समितीच्या सदस्यांनी औंध जिल्हा रुग्णालयाला नियमित भेटी देणं, रुग्ण, डॉक्टर व कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधणं, जिल्हा शल्य चिकित्सकांना (सिव्हिल सर्जन) निवेदन देणं, वर्तमानपत्रातून याबाबतच्या बातम्या प्रकाशित होण्यासाठी प्रयत्न करणं, माहिती अधिकाराचे अर्ज टाकणं आदी माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला.

या कामाला सुरुवात करताना केवळ देखरेख न करता संवादाचीही भूमिका राहिली पाहिजे असं ठरवलं होतं. त्यानुसार केवळ टीका, प्रश्न मांडणं इथपर्यंतच समितीचं काम मर्यादित न ठेवता चांगल्या कामाचं कौतुक करणं, त्यालाही वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध मिळवून देणं यावर भर दिला. चांगलं काम करणाऱ्या बालरोग विभागाच्या कामाला अनेक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धी मिळवून दिली. असं काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या कामाचं आवर्जून कौतुक केलं. मीटिंगमध्ये नागरिक आणि कर्मचारी असे दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी असल्यामुळे प्रश्न निकाली निघण्याचं प्रमाण वाढलं. हे काम सातत्याने दीड-दोन वर्षं सुरू ठेवल्यामुळे हळूहळू का होईना काही बदल झालेले दिसून आले.

आणि बदल घडू लागले

१. समितीच्या सततच्या प्रयत्नानंतर पेशंट रेफर करण्याचं प्रमाण कमी होत आहे. विशेषतः डिलिव्हरी वॉर्डातील रेफरच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे.

२. डॉक्टर ओपीडीत पूर्णवेळ थांबत नसल्याबाबत तक्रारी केल्यानंतर यामध्ये सुधारणा दिसून येत आहे.

३. या रुग्णालयाला ब्लड बँक मंजूर होऊन अनेक दिवस प्रत्यक्षात ती कार्यान्वित झाली नव्हती. त्याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर ती अखेर सुरू झाली. त्याचा रुग्णांना मोठाच फायदा झाला.

४. औषधांची वेळेवर खरेदी सुरू झाली आहे. रुग्णालयामध्ये जाणवणारा औषधांचा तुटवडा अलीकडील काळात कमी झाला आहे.

५. अलीकडील काळात इथल्या सेवेच्या दर्जात सुधारणा झाल्याने रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे.

हे सकारात्मक बदल निश्चित समाधान देणारे आहेत. मुळात सरकारी रुग्णालयांसाठी लोकांनी पुढाकार घेऊन एकत्र येणं हेच मोठं पाऊल आहे. यामध्ये काही आव्हानंही निश्चित आहेत. लोकांच्या पुढाकारातून रुग्णालयाचे स्थानिक स्तरावरचे प्रश्न पाठपुराव्यानंतर सोडवता येऊ शकतात. मात्र जे निर्णय राज्यस्तरावर घेतले जाणं अपेक्षित आहेत त्याची सोडवणूक इथून करता येत नाही. (उदा. राज्य शासनाकडून जिल्हा रुग्णालयांसाठी निधीमध्ये भरीव वाढ होणं, कॅथलॅबसारखे नवीन विभाग सुरू करणं, कॅन्सरवरील उपचाराची सुविधा सुरू होणं)

याच्यासाठी राज्यस्तरावर प्रयत्न करायचे तर समितीच्या कामाचं स्वरूप आणखी व्यापक पातळीवर घेऊन जावं लागणार आहे.

पुढे काय?

हे काम केवळ औंध जिल्हा रुग्णालयापुरतं राहू नये यासाठी याच धर्तीवर इतरही काही जिल्हा रुग्णालयात हा प्रयोग करण्याचा मानस आहे. समितीच्या देखरेख व संवाद प्रक्रियेचं काम पुढे नेण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका महत्त्वाची असते. या समन्वयकांसाठी काही फेलोशिपची तरतूद संस्था, संघटना तसेच लोकांच्या मदतीतून होऊ शकली तर निश्चित राज्यभर या समित्यांचं काम सुरू करता येईल. या समितीच्या कामांमध्ये आणखी काही सुधारणा, दुरुस्त्या करून त्याचा प्रभाव वाढवता येऊ शकेल. त्यासाठी गरज आहे समाजाने समितीच्या पाठीशी उभं राहण्याची.