देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणविषयक प्रश्नांच्या निमित्ताने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटीचा मुद्दा उचलून धरला आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशभरातील तरुणांचा सरकार विरोधात आक्रोश पहायला मिळाला. दरम्यान रस्त्यावर उतरलेल्या या तरुणांचा सद्यस्थितीतील राजकीय कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. देशात घडणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या राजकीय घटनांबद्दल तरुणांना काय वाटतं, याची चाचपणी केली. पुण्यात शिकण्यासाठी, नोकरीसाठी आलेल्या आणि आंदोलनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग घेतलेल्या शंभरेक तरुणांची राजकीय मतं या सर्वेक्षणातून समजून घेतली. 

गुगल फॉर्म्सच्या मदतीने घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात १६ ते ४० वर्षं वयोगटातील तरुण सहभागी झाले होते. कुठल्याही राजकीय पक्षाशी निगडीत नसलेल्या या तरुणांनी आपली स्पष्ट मतं यात नोंदवली. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कायदा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या तरुणांचं प्रमाण यात सर्वाधिक होतं. शिवाय शिक्षण पूर्ण करून नोकरी करणारेही तरुण यामध्ये होते.  

या तरुणांपैकी भाजप सरकारवर नाराज असलेल्यांचं प्रमाण बरंच जास्त, म्हणजे तब्बल ८७ टक्के आहे. मुला-मुलींनी त्याची अनेक कोरणंही नोंदवली आहेत. 

विद्यार्थी प्रश्नांवर कुठला विरोधी पक्ष प्रभावीपणे काम करेल असं विचारलं असता जवळपास ४५ टक्के तरुणांनी सध्या तरी कुठलाच पक्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर काम करत नाही, असं उत्तर दिलं. २८ टक्के तरुणांनी त्यांचं मत काँग्रेसच्या पारड्यात टाकलं आहे. विद्यार्थी प्रश्नांवर काम करण्याबद्दल शिवसेनेला १० टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६ टक्के, तर वंचित बहुजन आघाडीला ३ टक्के तरुणांनी मतं दिली आहेत. याउलट पक्ष म्हणून अस्तित्वात नसलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीला जवळपास ८ टक्के तरुणांनी पाठिंबा दिला. 

हेही वाचा - पुणेकर जेन झी जेव्हा रस्त्यावर उतरतात..

देशात महिलांच्या सुरक्षेबाबत फारशी बरी परिस्थिती नाही, असं तुम्हाला वाटतं का या प्रश्नावर ८७ टक्के तरुणांनी होकारार्थी उत्तर दिलं आहे. २०१२ साली दिल्लीत झालेल्या निर्भयावरील अमानुष अत्याचारानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. त्याला १४ वर्षं उलटून गेली. त्यानंतर मोदी सरकार सत्तेवर आलं. पण अजूनही महिलांच्या सुरक्षेबाबत भारतात फारशी बरी स्थिती नाही असं तरुणांना वाटत आहे. 

देशातील वाढती महागाई आणि बेरोजगारी नियंत्रित करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आलं आहे का, या प्रश्नाला ९१ टक्के तरुणांनी हो असं उत्तर दिलं आहे. देशात देशातील ४० टक्क्यांहून अधिक तरुण बेरोजगारीचा सामना करताहेत, अशी बातमी काही महिन्यांपूर्वीच एका अहवालातून समोर आली होती. याशिवाय गॅस, पेट्रोल-डिझेल, रोजच्या वापरातील गरजेच्या वस्तू, शेतीसाठी लागणारी खतं-औषधं याच्या किंमती वाढल्याने देशभरातील नागरिकांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासाठी जागतिक युद्धाची वगैरे कारणं सरकारकडून दिली गेली. मात्र ते समाधानकारक उत्तर नाही, तसंच ही परिस्थिती युद्धाच्या आधीपासूनची आहे, असं तरुणांना वाटत आहे. 

गेल्या काही दिवसांत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा आणि ते प्रमाण वाढवत नेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे मायलेज जास्त मिळेल, गाडी चांगली चालेल असं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र अनेक ग्राहक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाडीचं इंजिन खराब होत असल्याची, गाडी व्यवस्थित सुरू नसल्याची तक्रार करत आहेत. शिवाय इंधनाचे भावही कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे ९० टक्के तरुणांनी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला विरोध दर्शवला आहे. 

न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेविषयीही गेल्या काही वर्षांत देशातील जबाबदार व्यक्तींनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्यायालय सरकारला पूरक भूमिका घेत आहे, ही त्यातील मुख्य तक्रार. या अनुषंगाने न्यायव्यवस्था सरकारच्या हिताचे निर्णय घेत आहे का, या प्रश्नाला ८९ टक्के तरुणांनी हो असं उत्तर दिलं आहे. उत्तर देताना तरुणांनी पोर्शे कार प्रकरणातील आरोपीची सुटका, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचं अपात्रता प्रकरण, संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, उमर खालिद याला जामीन न मिळू देता तुरुंगात डांबण्याचं प्रकरण हे मुद्दे अधोरेखित करत न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. 

हेही वाचा - जेन झींनी एका दिवसात देशाला काय दिलं?

दिल्ली पोलिसांनी तरुणांवर केलेल्या लाठीहल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची भावना दिसून आली. पोलिस हे कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम करताहेत की बिघडवण्याचं असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला. याच संदर्भाने पोलिस यंत्रणा भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना अभय देऊन सामान्य माणसांशी असंवेदनशील वागते, असं वाटतं का या प्रश्नाला ८५ टक्के तरुणांनी सहमती दर्शवली आहे. आंतरवली सराटी येथील मराठा आंदोलनात पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज, पुण्यातील आळंदी भागात वारकऱ्यांना पोलिसांनी दिलेले फटके, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला पोलिसांनी केलेली मदत, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपीचा शोध घेण्यात पोलिसांना आलेलं अपयश अशा घटनांचा उल्लेख तरुणांनी आवर्जून केला.  

माध्यमांनी घडणाऱ्या घटना निपक्षपातीपणे दाखवाव्यात आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचं काम करावं, अशी लोकांची अपेक्षा असते. मात्र मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आपल्या कर्तव्यात कसूर करताना दिसतात, असा आक्षेप वारंवार ऐकायला मिळतो. याच पार्श्वभूमीवर माध्यमं सरकारचं लांगूलचालन करतात का, असा प्रश्न विचारला होता. त्याला जवळपास ९४ टक्के तरुणांनी सहमती दर्शवली. दिल्ली, मुंबई आणि देशभरातील अनेक ठिकाणी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रचंड टीका आणि ट्रोलिंग सहन करावं लागलं, ते त्यामुळेच. कुठल्याही खोट्या आणि चुकीच्या बातम्या दाखवायच्या नाहीत असा सज्जड दमच तरुणांनी यावेळी दिला होता. 

निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबाबत तरुणांना प्रश्न विचारला असता ८८ टक्के तरुणांनी निवडणूक आयोग हा सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत असल्याचं सांगितलं. निवडणुकीत होणारे गोंधळ, घाईघाईने राबवली जाणारी एसआयआर प्रक्रिया आणि त्यातून वगळली जाणारी मतदारांची नावं हे मुद्दे मांडत तरुणाईने निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं. शिक्षणव्यवस्थेतील कुठल्याही गोष्टीची जबाबदारी न घेण्याची जी वृत्ती धर्मेंद्र प्रधानांनी दाखवली, तीच कामगिरी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार पार पाडताहेत, अशीही तक्रार तरुणांनी केली. 

मागील काही काळात निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचं प्रमाण वाढलेलं आहे. यासंदर्भात अनेक चर्चा झडतात. या घडामोडीकडे तरुण कसं पाहतात याविषयी विचारणा केली असता जवळपास ८४ टक्के तरुणांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तर आश्चर्य म्हणजे १६ टक्के तरुणांना पक्षांतर करण्याबद्दल काही गैर वाटत नव्हतं. 

हेही वाचा - सीजेपी आंदोलन आणि सरकारचा लाठीहल्ला : काय म्हणतोय जागतिक मीडिया?

भारतात सत्ताधारी पक्षातील लोकांकडून जातीय आणि धार्मिक तेढ वाढवण्याचा प्रकार केला जातो का, या प्रश्नावर ८८ टक्के तरुणांनी हो असं उत्तर दिलेलं आहे. महाराष्ट्रात नितेश राणे, संग्राम जगताप, महेश लांडगे यांच्याकडून असा प्रकार वारंवार केला जातो, अशी नोंदही तरुणांनी केली. 

अलीकडेच अयोध्येत झालेल्या पैशांच्या चोरीमुळे देशातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. या चोरीसाठी जबाबदार कोण असा प्रश्न तरुणांना विचारला असता भाजप सरकार, मंदिर व्यवस्थापनातील लोक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना त्यांनी दोषी धरलं आहे. काहीजण यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही दोषी धरतात, तर काहींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही मंदिरातील चोरीसाठी जबाबदार असल्याचा आरोप केलेला आहे. 

या सगळ्या रोखठोक प्रश्नानंतर भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कुठला राजकीय पक्ष तुम्हाला चांगला वाटतो, या प्रश्नावर जवळपास ४५ टक्के तरुणांनी कुठलाच पक्ष चांगला वाटत नाही, असं उत्तर नोंदवलं आहे. उर्वरित तरुणांपैकी काँग्रेसला ३५ टक्के, भाजपला ६ टक्के, कॉक्रोच जनता पार्टीला ५ टक्के, आम आदमी पक्षाला ४ टक्के, डाव्या पक्षांना ३ टक्के तामिळनाडूतील विजयच्या टीव्हीके पक्षाला २ टक्के तरुणांनी पसंती दिली आहे. राजकीय पक्षांबद्दलची तरुणांची ही उदासीनता पक्षांना विचार करायला लावणारी आहे. 

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात निवडून आलेल्या पंतप्रधानांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनीच सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवलं असल्याचा बराच गाजावाजा अलीकडे करण्यात आला. मात्र देशातील तरुणांना मोदींची कामगिरी तितकीशी रुचलेली नाही, हे या सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कामाचं मूल्यमापन करुन त्यांना १० पैकी किती गुण द्याल, असा प्रश्न विचारला असता मिळालेली उत्तरं पुढीलप्रमाणे होती. 

हेही वाचा - कॉकरोच आंदोलनाविषयी तरुण काय विचार करतात?

तब्बल ४० टक्के तरुणांनी मोदींच्या कामगिरीला ० गुण दिले. १० टक्के तरुणांनी १ गुण दिला. ११ टक्के तरुणांनी २ गुण, दोन टक्के तरुणांनी ३ गुण, आठ टक्के तरुणांनी ४ गुण, १० टक्के तरुणांनी ५ गुण, आठ टक्के तरुणांनी ६ गुण, दोन टक्के तरुणांनी ७ गुण, प्रत्येकी तीन-तीन टक्के तरुणांनी मोदींच्या कामगिरीला ८, ९ आणि १० गुण दिले आहेत.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाविषयी असलेली नाराजी या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसत असली तरी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण दिलेले २९ टक्के तरुण अजूनही मोदींच्या बाजूने आहेत ही गोष्ट दुर्लक्षित करता येत नाही.

नुकतंच झालेलं विद्यार्थी आंदोलन यशस्वी करून दाखवलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने राजकारणात प्रवेश करून निवडणूक लढवावी का या प्रश्नाला ५२ टक्के तरुणांनी हो, तर ४८ टक्के तरुणांनी नाही असं उत्तर दिलेलं आहे. व्यवस्था बदलण्यासाठी बाहेर राहून चालणार नाही व्यवस्थेत जावं लागेल असं म्हणत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत धडक मारली होती. तसंच काही अभिजित दिपकेने करावं, असं त्याचे समर्थक म्हणताना दिसत आहेत. ही गोष्ट घडेल न घडेल, पण त्याने पुढाकार घेऊन केलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारविषयी तरुणांच्या प्रातिनिधिक भावना किती उग्र आहेत, याचा अंदाज या सर्वेक्षणातून येऊ शकतो.

(माहिती संकलन- मन्सूर मुल्ला, सुशील गव्हाणे.)