ओडिशा: आदिवासींचा खाणकाम प्रकल्पाला विरोध

दक्षिण ओडिशातील रायगड आणि कालाहंडी जिल्ह्यांतल्या सीजीमली टेकड्यांवर बॉक्साईट उत्खननासाठी वेदांता ग्रुपला परवानगी मिळाली आहे. या खाणकामासाठी तीन किलोमीटर लांबीचा रस्ता करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्याला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केला. त्यांनी खाणीकडे जाणारा रस्ता अडवला. नागरिकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. नागरिकांना मारहाण करायला सुरुवात केली. संतप्त नागरिक आपापल्या कुटुंबियांसहित, कुऱ्हाडी आणि इतर धारदार शस्त्रं घेऊन रस्त्यावर उतरले. नागरिक आणि पोलिस यांच्यातल्या चकमकीत सहा नागरिक गंभीर आणि ५० हून अधिक पोलीस किरकोळ जखमी झाले. ‘गावकऱ्यांना शांत करण्यासाठी पोलीस तैनात केले होते, मात्र गावकऱ्यांनीच त्यांच्यावर हल्ला केला,’ असं पोलीस प्रमुख स्वाथी कुमार यांचं म्हणणं आहे.

या भागात ३११ लाख टन बॉक्साईट मिळेल, असा अंदाज आहे. जवळच्या लांजीगढ भागातही वेदांता ग्रुपची ॲल्युमिनीयम रिफायनरी आहे. तिथून दरवर्षी २० लाख टन बॉक्साईटचं उत्खनन केलं जातं. मात्र वेदांताने वार्षिक ६० लाख टन बॉक्साईटच्या उत्खननाचं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवलं आहे. २०१३ साली नियमगिरी पर्वतरांगांच्या परिसरातही खाणकाम प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र स्थानिक नागरिकांनी तो हाणून पाडला होता. त्यावेळी आदिवासी बांधवांनी ग्रामसभा घेऊन हे पेसा कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं दाखवून दिलं होतं.

या प्रकल्पाविरोधात मेधा पाटकर, प्रफुल्ल सामंत्रा, सुभाष सिंग मांझी आदींनी आवाज उठवला आहे. या कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर सरकारची नजर आहे. मधल्या काळात खाणकामाच्या विरोधात असणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील २५ कार्यकर्त्यांना जिल्हाबंदी करण्यात आली होती. पुढे ओडिशा उच्च न्यायालयाने ती बंदी उठवली.

‘मा, माटी, माली सुरख्या मंच’चे सुभाष सिंग मांझी यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार खाजगी उद्योगपतींना पाठीशी घालतं आणि सामान्य नागरिकांवर अन्याय केला जातो. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते शरण्य नायक सांगतात, ‘‘ग्रामसभेला त्यांच्या हद्दीत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यातही गैरप्रकार करण्यात आला आहे. सरकारी परवानगीसाठी जी कागदपत्रं ग्रामपंचायतीकडून सादर करावी लागतात तीच मुळात बनावट आहेत. खोट्या सह्या, चुकीची माहिती, बनावट नावं टाकून ग्रामसभेची परवानगी असल्याची बोगस माहिती प्रशासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात अनेक गावांनी खाणकामाला विरोध केला असून तसे ठरावही केले आहेत. सरकार आणि उद्योगपतींकडून १९९६ च्या पंचायत कायद्याचं आणि २००६ च्या वनाधिकार कायद्याचं उल्लंघन केलं जात आहे.’’

हेही वाचा - प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्यातील चार घटना

ओडिशामध्ये देशातील एकूण बॉक्साईटपैकी ५१ टक्के साठे आहेत. त्यामुळे उद्योगपतींचं या भागावर लक्ष असतं. या प्रकल्पातून ६०० जणांना रोजगार मिळेल, सरकारला २५११ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असं सांगितलं जातं. औद्योगिक विकास झाल्याने या भागात आर्थिक सुबत्ता येईल असं उद्योगपतींचं म्हणणं आहे. मात्र प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची (जल, जंगल, जमीन) आणि संस्कृतीच्या ऱ्हासाची किंमत कशी करणार, असा सामान्य नागरिकांचा सवाल आहे.

मणिपूर: वांशिक संघर्षाच्या ठिणगीने पुन्हा तणाव

मणिपूरमध्ये मागील तीन वर्षांपासून कुकी आणि मैतेयी या दोन आदिवासी जमातींमध्ये संघर्ष सुरू आहे. यातील हिंसाचारात आतापर्यंत २६० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. जनतेच्या प्रचंड रोषामुळे आधी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. अलीकडेच फेब्रुवारी महिन्यात तिथे नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त केले गेले.

मधला काही काळ थंडावलेला हा संघर्ष आता नव्याने उफाळून आला आहे. बिष्णुपूर जिल्ह्यातील त्रोंगलाओबी भागात मैतेयी जमातीतल्या एका कुटुंबाच्या घरावर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात बीएसएफ जवानाच्या दोन लहान मुलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याची पत्नी जखमी झाली. या घटनेनंतर मैतेयी समाजाने जवळच्या गेलमोल येथील सीआरपीएफ कॅम्पवर हल्ला केला. पोलीस आणि नागरिकांमधील या हिंसाचारात तीन जण मृत्युमुखी पडले, तर ३१ जण जखमी झाले.

उखरुल या नागाबहुल भागात तणाव वाढला. तिथेही दोन व्यक्तींची हत्या झाली. त्याच्या निषेधार्थ ‘युनायटेड नागा कौन्सिल’कडून तीन दिवसांचा कडकडीत बंद पुकारण्यात आला.

या हिंसाचारानंतर हजारो त्रस्त महिला रस्त्यावर उतरल्या. मशाल आणि टॉर्च मोर्चा काढत त्यांनी सरकारचा निषेध केला; मानवी साखळी करून रस्ता अडवला. मुलांच्या हत्येप्रकरणी न्याय मागण्यासाठी या महिलांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या निषेध मोर्चाचे फोटो-व्हिडिओ सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले.

हिंसाचार आणि अफवा थांबवण्यासाठी सरकारने काही जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी केली. बॉम्बहल्ल्याचा तपास राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेकडे (NIA) देण्यात आला; संशयितांना अटक करण्यात आली.

हेही वाचा - पुरंदर विमानतळाला शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र; काय आहेत कारणं?

मणिपूरमध्ये अजूनही विविध सामाजिक-वांशिक गटांकडून बंद पुकारले जात असून तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी डोंगराळ आणि खोऱ्यातील भागांना जोडणाऱ्या सीमेवर लष्कर आणि आसाम रायफल्सचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (AFSPA) लागू करण्यात आला आहे. म्यानमार देशात खुलेपणाने ये-जा करण्याची मुभा रद्द केली गेली आहे. १६४३ किलोमीटर अंतराच्या सीमेवर तारकुंपण घालण्याचं काम सुरू आहे.

बुंदेलखंड: केन-बेतवा प्रकल्पग्रस्तांचं चिता आंदोलन

राष्ट्रीय नदीजोड योजनेतील पहिला प्रकल्प ‘केन-बेतवा’ बुंदेलखंडमध्ये उभा राहत आहे. मध्यप्रदेशमधील पन्ना आणि छत्तरपूर जिल्ह्यातील नागरिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. या जिल्ह्यातल्या गौन्ड आणि सौर या आदिवासी समाजातील महिलांनी आपल्या मुलांना घेऊन या प्रकल्पाविरोधात ‘चिता आंदोलन’ केलं. लाकडी चिता रचून त्यावर आठवडाभरापेक्षा जास्त काळ या महिला बसल्या/झोपल्या होत्या.

बुंदेलखंड हा मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशमधील दुष्काळी भाग. केन आणि बेतवा या यमुना नदीच्या दोन उपनद्या. या नदीजोड प्रकल्पामध्ये केनचं पाणी बेतवा नदीत वळवलं जाणार आहे. पाणी पोहचवण्यासाठी २२१ किलोमीटरचा कालवा काढण्यात येणार आहे. शिवाय पाणी साठवण्यासाठी ७७ मीटर उंच आणि दोन किलोमीटर लांबीचं दौंधन धरण बांधलं जाणार आहे.

हा प्रकल्प जवळपास ४५ हजार कोटी रुपयांचा असून यात केंद्राचा वाटा ९० टक्के, तर दोन्ही राज्यांचा वाटा १० टक्के असणार आहे. या प्रकल्पातून १०३ मेगावॅट इतकी जलविद्युत निर्मिती आणि २७ मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होणार आहे. दोन राज्यांतील ६० लाखांहून अधिक लोकांना पिण्याचं पाणी मिळणार आहे. शिवाय १०.६२ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार असल्याने शेतकरी बांधवांना याचा फायदा होणार आहे.

मात्र पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाला याचा फटका बसणार असून हजारो एकर जंगल नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शिवाय प्रकल्पामुळे कुठल्या राज्याला किती पाणी मिळणार हे अजून निश्चित झालेलं नसल्याने त्यावरूनही वाद सुरू झाले आहेत.

या नदीजोड प्रकल्पामुळे हजारो लोकांचं विस्थापन आणि पुनर्वसन होणार आहे. सुरुवातीच्या जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत पुनर्वसनासंदर्भातील तक्रारी समोर आल्या आहेत. जमिनीच्या बदल्यात जमीन ही मागणी पूर्ण झाली नसल्याने नागरिक संतप्त आहेत. शिवाय घराच्या आणि जागेच्या भरपाईसाठी प्रत्येकी १२ ते १५ लाख रुपये देण्याचं आश्वासन दिलेलं असतानाही प्रत्यक्षात मात्र ५-५ लाख रुपये देऊन बोळवण केली जात असल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे.

चिता आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिला म्हणतात, ‘‘आमचं आंदोलन हे केवळ जमिनीसाठी नसून जल-जंगल-जमिनीवरील हक्क आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आहे. आम्हाला आमच्या जमिनीवरून हाकलण्यापेक्षा आमचं आयुष्यच संपवा.’’

हेही वाचा - शक्तिपीठ महामार्ग : मार्ग बदलला; तरीही विरोध कायम

सरकारने ग्रामसभांची संमती न घेता, कुठलीही पारदर्शक प्रक्रिया न राबवता जमिनीचं संपादन केलं असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. यानिमित्ताने आदिवासींसाठी असलेल्या पेसा कायद्याच्या उल्लंघनाचा मुद्दाही समोर आला आहे. आदिवासींच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर घाला घातला जात असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान आंदोलन दडपण्यासाठी प्रशासनाकडून जमावबंदी लागू करण्यात आली. आंदोलकांचा अन्नपुरवठा आणि पाणीपुरवठा विस्कळीत करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखल घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यांनी आंदोलकांना योग्य पद्धतीने सर्वेक्षणाचं आश्वासन दिलं. शिवाय लाभार्थ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी चौकशी पथक नेमण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

उत्तर प्रदेश: नोएडामधील कामगारांचं पगारवाढीसाठी कामबंद आंदोलन

एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला मानेसर (हरियाणा) येथील होंडा कंपनीतील जवळपास एक हजार कंत्राटी कामगारांनी पगारवाढीसाठी संप पुकारला. आठवडाभरात मानेसरमधील औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या अन्य १२ हून अधिक कंपन्यांतील ३-४ हजार कामगारांनी याच मागणीसाठी बंद पुकारला. यामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा मोठ्या संख्येने समावेश होता.

या आंदोलनाची लाट सोनिपत, फरीदाबाद ते नोएडापर्यंत जाऊन पोहोचली. अनेक ठिकाणी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि कामगारांमध्ये वादविवाद झाले, हाणामारी झाली. काहीजण जखमी झाले. अनेक गाड्यांचं, इतर मालमत्तेचं नुकसान झालं. अनेक ठिकाणी पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली. काही ठिकाणी पोलीस आणि कामगारांमध्येही बाचाबाची झाल्याचे प्रकार पहायला मिळाले. या आंदोलनासाठी पाकिस्तानातून ऑपरेट होणार्या दोन सोशल मीडिया हँडल्सची फूस असल्याच्या चर्चाही काही काळ रंगल्या.

कंपन्यांनी तात्पुरती पगारवाढ करण्याचा प्रस्ताव कामगारांसमोर ठेवला, मात्र तो कामगारांना मान्य नव्हता. कुशल कामगारांना सरसकट २० हजार रुपये पगार द्यावा अशी मागणी कामगारांमार्फत करण्यात आली.

हे आंदोलन करण्यामागची कामगारांनी दिलेली कारणं अशी:

• कामगारांना कंपनीत सन्मानजनक वागणूक मिळत नाही

• त्यांनी स्वतःच्या हक्क आणि अधिकारांविषयी बोलायला सुरुवात केली की त्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते

• कामासाठी सुरक्षित वातावरण नाही

• केलेल्या कामाचा योग्य तो मोबदला मिळत नाही

• महागाईच्या दरात वाढ झाली असली तरी त्याच्या तुलनेत मागील तीन-चार वर्षांत पगारात वाढ नाही

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने जुन्या २९ कामगार कायद्यांची पुनर्रचना करून चार नवीन कायदे केले. नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. त्यात कामगारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा होता. पण ही वाढ फक्त सरकारी कामगारांसाठी होती. बांधकाम, रेल्वे आणि खाणकाम क्षेत्रातील कामगारांना २० हजार रुपये पगार मिळेल, असं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र सर्वच कामगारांना हे पैसे मिळतील अशी अफवा समाजमाध्यमांत पसरली. त्याप्रमाणे पगारवाढ न झाल्याने हजारो कामगार एकाच वेळी रस्त्यावर उतरले.

हेही वाचा - काठमांडू आंदोलन की कॉन्स्पिरसी?

नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा भागात जवळपास २० हजार औद्योगिक कंपन्या आहेत. तिथे १७ लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. या ठिकाणी बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांतून कामासाठी लोक येतात. सुरुवातीला अवघ्या १० ते १२ हजार मासिक पगारावर त्यांना काम करावं लागतं. नवरा-बायको अशा जोडीने काम केलं तर २०-२२ हजार रुपये मिळतात. महागाई वाढते, पण पगार मात्र वाढत नाही. यामुळे हे कामगार हवालदिल झाले आहेत. यापैकी कित्येकजण २-३ वर्षं गावाकडेही गेलेले नाहीत.

‘आमच्या कष्टावर मालक मोठे होतात, पैसे कमावतात, पण आम्ही पगारवाढ मागितली की कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देतात. त्यांना माहिती आहे आम्ही काम सोडून कुठे जाणार नाही. म्हणूनच आमची पिळवणूक केली जाते,’ असं कामगार खेदाने सांगतात.

कामगारांच्या मागणीनंतर उत्तरप्रदेश आणि हरयाणा सरकारने अकुशल आणि कुशल कामगारांना ३५ टक्के पगारवाढ दिली. अकुशल कामगारांना आधी दरमहिना ११,२७४ रुपये मिळायचे, आता त्यांना १५,२२० रुपये मिळतील. कुशल कामगारांच्या बाबतीत ही वाढ १२,४३० वरून १६,७८० रुपये करण्यात आली आहे. होंडा कंपनीने त्यांच्या कामगारांना वार्षिक १२ ते १५ टक्क्यांची पगारवाढ देण्याचं कबूल केलं असून त्यांच्यासाठी कंपनीच्या कँटिनमध्ये मोफत नाष्टा, जेवण मिळण्याची सोयही करण्यात आली आहे.

‘सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स’चे (सीटू) पदाधिकारी या पगारवाढीचं वर्णन उशिरा मिळालेली अल्प पगारवाढ असं करताहेत. ‘कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांइतक्या सोयीसुविधा नसतात, त्यांना पगारही कमी असतो. मोठ्या शहरांमध्ये सर्वांसाठीच किमान वेतन ३० हजार रुपये असावं,’ अशी मागणी ‘सीटू’ने केली आहे.