आपल्या वायव्येला पसरलेल्या आरावली पर्वतरांगांवरून गेला महिना दीड महिना देशात गोंधळ सुरू आहे. आरावली डोंगररागांची व्याख्याच सरकारने बदलून टाकल्यामुळे उत्तरेची ही फुफ्फुसं धोक्यात आली आहेत आणि ती वाचली पाहिजेत, असं म्हणत लोक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेत आरावलीत नव्या खाणाकामाला परवानगी न देण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलं असा हा सगळा ताजा घटनाक्रम आहे. वरवर पाहता सरकारने माघार घेतलीय, लोकांचा विजय झालाय आणि आता आरावलीला धोका नाही असा अर्थ यातून काढता येऊ शकतो. पण प्रत्यक्षात ते एवढं साधं-सोपं नाही.
आरावलीत नेमकं काय चाललंय हे समजून घेण्यासाठी एखाद महिना किंवा एखाद्या वर्षाचा घटनाक्रम समजून घेऊन उपयोग नाही. तर गेली १०-१५ वर्षं किंवा खरंतर ५० वर्षं तिथे काय घडत आलंय हे बघायला हवं. पण त्याआधी आरावली पर्वतरांगा एवढ्या महत्त्वाच्या का आहेत हेही समजून घेतलं पाहिजे.
आरावलीचं पर्यावरणीय महत्त्व
आरावली पर्वतरांगा दिल्लीपासून हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातपर्यंत जवळपास ६७० किलोमीटरवर पसरलेल्या आहेत. भारतातल्याच नव्हे, तर जगातल्या सर्वांत जुन्या पर्वतरांगांपैकी आरावली एक आहे. गेली हजारो वर्षं या पर्वतरांगा राजस्थानातील थर वाळवंटापासून उत्तर आणि मध्य भारताचं रक्षण करण्याचं काम करत आल्या आहेत. या पर्वतरांगा नसत्या तर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशाचंही वाळवंटीकरण झालं असतं. (किंबहुना आरावलीवरच्या अतिक्रमणामुळे ते व्हायला सुरुवात झालेलीच आहे, असं पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सांगतात.) प्रदूषण आज आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त असतं, पाऊस आणि भूजल या दोन्हीची परिस्थिती बिकट असती. थोडक्यात आरावली पर्वतरांगा भक्कम भिंत बनून पर्यावरणाचं रक्षण करत आल्या आहेत. आरावली पर्वतरांगा धोक्यात आल्या तर काही दशकांमध्येच दिल्ली आणि परिसर वाळवंटसदृश होईल, असा इशारा शास्त्रज्ञ देत आले आहेत.
आरावलीवरचं अतिक्रमण
आरावली पर्वतरांगांमध्ये मानवी हस्तक्षेप खूप वर्षांपासून सुरूच आहे. आरावलीचा काही भाग संरक्षणमुक्त व्हावा, यासाठी खासगी कंपन्या आणि सरकारांचेही प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी बेकायदा खाणकाम, बांधकामंही सुरू आहेत. पण गेल्या १०-१५ वर्षांत त्याला आणखी वेग आला आहे. २०१९ च्या सुमारास बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने फरिदाबादमधील आरावली परिसरात ४०० एकर जागा घेतली, तेव्हा त्यावरूनही बराच वादंग घडला होता. ही जमीन पुन्हा त्या त्या गावातल्या ग्रामसभांना परत केली जावी, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण त्याची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. त्याशिवाय इतरही अनेक खासगी कंपन्यांनी रिसॉर्ट, हॉटेल्स आणि प्लॉट्स बांधून आरावलीतल्या शेकडो एकरांवर अतिक्रमण केलं आहे. हे सगळं आरावलीला संरक्षण असताना सुरू होतं, तर संरक्षण नसेल तर काय होईल याची कल्पना केलेली बरी.
दुसरीकडे वैध आणि अवैध दोन्ही प्रकारची खाणकामंही आरावलीत सुरू आहेतच. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश देऊनही या परिसराचं संरक्षण होऊ शकलेलं नाही. २०११ ते २०१७ या काळात फक्त राजस्थानमध्ये आरावलीत बेकायदा खाणकाम केल्याचे ४०००हून अधिक खटले दाखल झाले. त्याद्वारे एक कोटी टन खनिजं बेकायदा बाहेर काढली गेली. अशा आणखी अनेक उदाहरणांचा दाखला या क्षेत्रातले कार्यकर्ते देतात.
त्यामुळे आरावलीचा ऱ्हास व्हायला सुरुवात झालेलीच आहे. १९६८ मध्ये राजस्थानमधील आरावली परिसरात सुमारे २२०० पर्वतांची नोंद केली गेली होती. आज त्यातले २५ टक्के पर्वत नष्ट झालेले आहेत. त्यावरून या वेगाची कल्पना यावी. हीच परिस्थिती हरियाणातही आहे. त्यामुळे आरावली रांगांमध्ये १२ ठिकाणी गॅप (ज्याला ब्रिज असं म्हटलं जातं) तयार झाली असून त्यातून थर वाळवंटामधली वाळू पर्वतरांगांच्या या बाजूला येऊ लागली आहे. परिणामी वाळवंटीकरण आणि प्रदूषणात वाढ होते आहे. भूजल पातळी खालावणं, नापिकी वाढणं, तळी कोरडी पडणं, पावसाचं प्रमाण कमी होणं असे अनेक दुष्परिणाम हरियाणा आणि राजस्थानात दिसू लागले आहेत. दिल्ली आणि एनसीआरमधल्या बहुचर्चित प्रदूषणामागेही आरावलीचा ऱ्हास हे मोठं कारण आहे. त्यामुळे आरावलीचं संरक्षण होण्याची गरज गेल्या काही वर्षांपासून सतत अधोरेखित होत होती. पण प्रत्यक्षात घडतंय ते उलटंच.
नव्याने काय घडलं?
या सगळ्यावर कडी झाली ती केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या व्याख्येने. त्याचं झालं असं की मे २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरावली पर्वतरांगांची एक सर्वसमावेशक व्याख्या तयार करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजराथ अशा चार राज्यांमध्ये पसरलेल्या आरावलीची व्याख्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहे. त्यामुळे आरावलीच्या परिसरात खाणकाम आणि इतर बांधकाम कुठे करता येईल आणि कुठे नाही याचे नियमही वेगवेगळे आहेत. ते समान आणि आरावलीतील वाढत्या अतिक्रमणाला वेसण घालणारे असावेत, अशी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी होती. त्याला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने नवी आणि एकसमान व्याख्या करण्याचा आदेश काढला. हेतू होता तो आरावली डोंगररांगा आणि तिथल्या जंगलांचं संरक्षण करण्याचा. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नवीन व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. २० नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्यही केली आणि सरकारला शाश्वत खाणकामासाठी एक आराखडा बनवण्यास सांगितलं.
काय होती ही व्याख्या? आरवलीतले फक्त १०० मीटरपेक्षा उंच असलेले पर्वत आरावली पर्वतरांगांचा भाग मानले जातील, असं या व्याख्येत म्टलं होतं. थोडक्यात १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या पर्वतांवर अतिक्रमणाचा मार्ग मोकळा होण्याचा धोका तयार झाला. पर्यावरण अभ्यासकांनी त्यात आणखीही एक मुद्दा मांडला. तो म्हणजे एरवी कोणत्याही पर्वतरांगेची उंची समुद्रसपाटीपासून मोजली जाते. पण या व्याख्येत मात्र आरावली परिसराच्या सपाटीपासून उंची मोजण्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे साहजिकच अनेक पर्वतांची उंची १०० मीटरहून कमी भरेल, अशी साधार भीती निर्माण झाली. या व्याख्येत आणखीही एक मेख होती. दोन पर्वतांमध्ये ५०० मीटरपेक्षा कमी अंतर असेल तरच त्यांचा आरावली पर्वतरांगांमध्ये समावेश होईल, अशीही एक विचित्र अट यात घातली गेली. ही व्याख्या लागू केली तर आरावलीचा ५० ते ९० टक्के भाग पर्वतरांगांमध्ये समाविष्टच होणार नाही आणि तो खाणकाम-बांधकामासाठी खुला होईल, असं या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांनी दाखवून दिलं. (फॉरेस्ट सर्व्हे ऑइ इंडियाच्या माहितीनुसार राजस्थानातील १२ हजार पर्वंतांपैकी फक्त १००० पर्वत १०० मीटरहून उंच आहेत.) त्यामुळे साहजिकच आरावलीचं संरक्षण होण्याऐवजी या पर्वतरांगा नेस्तनाबूत करण्याचा हा कट असल्याचा आरोप करत राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीतले पर्यावरणवादी आणि सर्वसामान्य लोकही रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सोशल मीडियावरून या नव्या धोरणाचा विरोध करायला सुरुवात केली, मोर्चे निघाले, एकच गदारोळ माजला.
जवळपास महिनाभर हा घोळ चालू राहिला. सरकारी पातळीवरून वेगवेगळी समर्थनं पुढे येत राहिली. या व्याख्येनुसार केवळ १० टक्के भागच खुला होणार असून ९० टक्के भागाचं संरक्षण होणार असल्याचा दावा सरकार करत राहिलं. पण तरी लोकांचा क्षोभ शांत होत नाही हे पाहून शेवटी सरकारने २४ डिसेंबर रोजी सर्व नवीन खाणकामाला बंदी घालत असल्याचं पत्रक काढलं. चित्र असं तयार झालं की सरकारने माघार घेतली असून आता आरावलीला कोणताही धोका नाही. पण प्रत्यक्षात या पत्रकात कोणताही नवीन आदेश नसून केवळ शब्दांचा फिरवाफिरव करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचं अनेक पर्यावरणावादी कार्यकर्त्यांनी, तसंच पत्रकारांनी दाखवून दिलं. त्यामुळे २९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हस्तक्षेप करत २० नोव्हेंबरच्या स्वतःच्याच, १०० मीटर उंचीची व्याख्या मान्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा सखोल अभ्यास करून आरावलीचं संरक्षण कऱण्याच्या हेतूने नवी व्याख्या तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आता त्याचा परिणाम काय होतो, ते पाहायचं.
गौरी कानेटकर | gauri.uniqueportal@gmail.com
गौरी कानेटकर या युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाच्या संपादक आहेत. मितानिन फाउंडेशनच्या `सलाम पुणे` या उपक्रमाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. उपेक्षितांचं जगणं, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था समाजासमोर आणण्याची त्यांना कळकळ आहे.
