गेली दोन वर्षं धगधगणाऱ्या मणिपूरमध्ये अखेरीस पंतप्रधानांचा दौरा निश्चित झाला. मैतेयी आणि कुकी लोकांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी या राज्यात यायला हवं, असं इथल्या जनतेची आणि विरोधी पक्षाची अपेक्षा होती. मोदींना जगभर फिरायला वेळ आहे पण मणिपूरमध्ये जायला ते वेळ काढत नाहीत अशी टीकाही होत आली आहे. पण मोदी बधले नाहीत. ते मणिपूरला गेले नाहीत म्हणजे गेले नाहीत. आता मात्र मुहूर्त निघाला आहे आणि मोदींनी मणिपूरला जायचं ठरवलं आहे.

गेल्या १०-१२ वर्षांत मोदींच्या कामाची एक पद्धत राहिली आहे. जिथे प्रश्न आहेत, संघर्ष आहेत, संकट आहे तिथे ते सहसा जात नाहीत. अशा परिस्थितीत जी नकारात्मकता असते, तिचा स्पर्श ते स्वत:च्या प्रतिमेला होऊ देत नाहीत. याउलट विकासाच्या प्रत्येक कामात ते आणि केवळ तेच दिसतील असं त्यांचं नियोजन असतं. या रीतीला अनुसरून ते मणिपूरचा संघर्ष थंडावल्यानंतर तिथे चार-सहा तासांसाठी जाणार आहेत आणि काही प्रकल्पांच्या घोषणा करणार आहेत.

मात्र मोदी मिझोराम, आसाम आणि मणिपूरच्या दौऱ्यावर निघालेले असताना ईशान्य भारतातील राजकीय परिस्थिती आलबेल नाही. मणिपूरमध्ये गेली दोन वर्षं अस्वस्थता आहेच, शिवाय तिथल्या नागा संघटनांनी राज्यामधून जाणारे पूरक रस्ते आडवून मोदींचं स्वागत करायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी शेकडो ट्रक्स आणि अन्य वाहनं अडकली आहेत. केंद्र सरकारने फ्री मुव्हमेंट रेजिमबाबत एकतर्फी निर्णय घेतला आणि भारत म्यानमारमधील सीमा रेषेवर भिंत बांधण्याचा ठरवलं त्याविरोधात या संघटनांनी हे पाऊल टाकलं आहे. मणिपूरवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात हे त्यांचं प्रतीकात्मक पाऊल असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे.

मणिपूरचं शेजारी राज्य आहे त्रिपुरा. इथे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रस्थापित आहे. कम्युनिस्टांची प्रदीर्घ काळातील सत्ता उलथावून लावल्यानंतर तिथे आता भाजप प्रमुख पक्ष बनला आहे. ६० जागांपैकी ३६ जागा जिंकून त्यांनी एकहाती सत्ता मिळवली आहे. शिवाय आयपीएफटी आणि तीप्रा मोथा हे स्थानिक आदिवासींचे पक्षही त्यांच्या सोबतीला आहेत. त्यामुळे इथलं राज्य भाजपच्या पूर्ण ताब्यात आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून या राज्यातील राजकीय परिस्थिती चिघळत असून भाजपला नव्या डोकेदुखीला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता दिसते आहे.

मोदींचा ईशान्य दौरा ठरण्याच्या टप्प्यात असताना भाजप आणि तीप्रा मोथा या मित्र पक्षांमध्ये आधी कुरबुरी आणि मग संघर्ष सुरू झाला आहे. नागा संघटनांनी आपल्या नाराजीकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जसे रस्ते अडवले आहेत तसंच मोदींपर्यंत आपली नाराजी पोचवण्यासाठी तीप्रा मोथाने संघर्ष तीव्र केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदींचं स्वागत करण्याची त्यांची तऱ्हा थोडी वेगळी आहे एवढंच.

तीप्रा मोथा हा त्रिपुरातील आदिवासींचा एक प्रमुख पक्ष आहे. 'तीप्रालॅंड' नावाचं स्वतंत्र राज्य तयार करावं अशी त्यांची मूळ मागणी आहे. या मागणीला भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा विरोध आहे. पण भाजपने नमती पण संदिग्ध भूमिका घेऊन तीप्रा मोथा आणि त्याचे सर्वेसर्वा प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा यांना आपल्या सोबत ठेवलं आहे. देबबर्मा हे त्रिपुराच्या राजघराण्याचे वंशज आहेत आणि त्यांची स्थानिक आदिवासींवर चांगलीच पकड आहे. राज्यातील ६० पैकी २० जागा आदिवासी म्हणजे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. त्यातील १३ जागांवर त्यांचे उमदेवार विजयी झाले आहेत. भाजपला फक्त चार जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या सत्तेसोबत आदिवासी असणं ही भाजपचीही गरज होती. दुसरीकडे, सत्तेसोबत राहिलो तर आपली मागणी मान्य करून घेणं सोपं जाईल, असं तीप्रा मोथाला वाटत होतं.

पण दोन वर्षांतच तीप्रा मोथाचा अपेक्षाभंग होऊन त्यांनी भाजप आणि मोदी यांच्या विरोधात भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. गेल्या महिन्यात ‘मन की बात’ हा मोदींचा रेडीओ कार्यक्रम ऐकणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तीप्रा मोथाच्या लोकांनी बदडून काढलं आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री माणिक सहा यांनी तसा थेट आरोप केला आहे. त्या पाठोपाठ भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या विचारात आहोत, असं तीप्रा मोथाच्या एका आमदाराने सांगण्यापर्यंत मजल गेली.

आता मोदींच्या दौऱ्याच्या आधी दोन दिवस तीप्रा मोथाने दिल्लीत येऊन निदर्शनं केली आहेत. तीप्रालॅंडच्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे आणि स्थानिक निवडणुका घेण्यातही टाळाटाळ करत आहे, असा त्यांचा मुख्य आरोप आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला असला तरी मधल्या काळात गावांची विकास प्रक्रिया ठप्प पडली असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. १९८२ मध्ये इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना आदिवासी विभागासाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन करण्याचा निर्णय केला होता. तो निर्णय प्रत्यक्षात आणण्याचं आश्वासनही भाजपने दिलं होतं. ते आश्वासनही आता सरकार पाळायला तयार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या अनुषंगाने आपण केंद्र सरकारला शेवटची संधी देत आहोत, असं काल परवा देबबर्मा यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवला नाही तर त्रिपुरातही भाजप विरुद्ध तीप्रा मोथा म्हणजेच आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यात ताण निर्माण होण्याची भीती आहे.

आसाम हे उत्तरपूर्वेकडील मोठं राज्य. इथेही भाजपची एकहाती सत्ता आहे. एनआरसीमुळे या राज्यात अस्वस्थता आहेच, शिवाय तिथला मोरान समाज मान्य केलेल्या मागण्या भाजप अमलात आणत नसल्याने संतापला आहे. या समाजाला अनुसूचित दर्जा देण्याचं मोदींनी २०१४मध्ये मान्य केलं होतं. त्या आश्वासनावरच या समाजाने मोदींना मतं दिली होती. पण तेव्हापासून त्यांना वाटण्याच्या अक्षताच लावल्या जात आहेत. मात्र पुढच्या वर्षी आसाम विधानसभेची निवडणूक असल्याने या समाजाने आपला संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. तेही मोदींच्या स्वागतार्थ गेल्या आठवड्यापासून हजारोंच्या संख्येने हातात मशाली घेऊन रस्त्यावर आले आहेत. त्यातून आसाममध्येही तणाव निर्माण झाला आहे.

अर्थात, मोदींच्या कार्यशैलीप्रमाणे ते या तणावाबद्दल काही बोलणार नाहीत हे उघड आहे. विकासकामांची उद्घाटनं करून ते ईशान्येचा दौरा आटोपतील आणि दिल्लीला परततील, हे सांगणे न लगे.