स्वातंत्र्य हा शब्द कानी पडला तरी मेंदू कसा आनंदानं प्रफुल्लित होऊन जातो. स्वातंत्र्य...बेबंद; पंख फडकावीत आकाशभर विहरणाऱ्या पक्ष्यांची आठवण तेजोमयी होऊन जाते. जंगलातील प्राणी भयमुक्त होत जगताहेत! आणि मीही माझ्या विचारांचे पंख फडकावीत मला अपेक्षित सहज-सुंदर-माणुसकीने ओत:प्रोत जीवन जगतो आहे. स्वप्न पाहतो आहे; अगदी मला कळू लागल्यापासून.

माझा भारत देश स्वतंत्र झाला त्याच सुमारास माझा जन्म झाला. सुमारे दीडशे वर्षं इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून हा देश मुक्त झाला; पंधरा ऑगस्ट एकोणिसशे सत्तेचाळीस रोजी...केवढा जल्लोष...पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी देश स्वतंत्र झाल्याची घोषणा दिली मध्यरात्री आणि ही भूमी आतिषबाजीने प्रकाशमान झाली. पुढचे सारे दिवस असेच प्रकाशमान असतील! स्वाभाविकच होतं ते...

पण हा प्रकाशमान स्वप्नप्रकाश सहजी नाही आला जीवनात...केवढा रक्तपात...लाखो-करोडे लोक मेले-मारले गेले-आपल्याच लोकांकडून!

एकेकाळी एकत्रित राहणारे रामभक्त असोत वा रहिमभक्त -‘हिंदू मुस्लिम' आणि बघता बघता शत्रू झाले एकमेकांचे! 

१९२० साली लोकमान्य टिळक वारले. त्यांच्याही काळी जहाल-मवाळ विचारांचे लोक होते. आधी स्वातंत्र्य म्हणणारे जहाल आणि आधी सामाजिक सुधारणा म्हणणारे मवाळ असं हे सूत्र. टिळक जहालांचे नेते. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर स्वातंत्र्य चळवळीची सूत्रं आली ती गांधीजींकडे. गांधीजी शांतीप्रिय म्हणजे मवाळ. ही एक गंमतच आहे. जहालांच्या हातातील स्वातंत्र्य चळवळीची सूत्रं मवाळांच्या हाती कशी आली? खरं तर टिळकांनी आपल्यानंतर चळवळ पुढे चालवणारा माणूसच तयार केला नाही. परिणामी ती टिळक पोकळी भरून काढणारी व्यक्तीच गवसली नाही. त्या आधीच गांधीजींच्या आफ्रिकेतील कार्यामुळं त्यांचं नाव भारतात सर्वदूर पसरलं होतं. आणि नेमके गांधीही त्याच दरम्यान भारतात परतले होते. स्वातंत्र्याची चळवळ मंदावली होती. अर्थात काहीच काळ या पोकळीचा नेमका फायदा गांधींना मिळाला म्हणा वा काळाने त्यांच्या ओंजळीत अलगद टाकला.

खरं तर टिळकांच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसचं नेतृत्व मोहम्मद अली जीनांकडे जायला काय हरकत होती? १९१६चा लखनौ करार टिळक-जीनांमुळेच तर झाला होता. पण ते असो. राष्ट्रीय काँग्रेसचं नेतृत्व गांधीजींकडे आलं. वास्तविक त्यावेळी काँग्रेसमध्ये मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय किंवा दादाभाई नौरोजी ही मंडळी होती. शिवाय तरुण असे पंडित जवाहरलाल किंवा सरदार पटेल. तरीही पुढचा स्वातंत्र्य लढा लढला गेला तो गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली. 

पुढे जीनांनी काँग्रेस सोडली. मुस्लिम लीग जवळ केली आणि पुढचा सारा संग्राम; स्वातंत्र्याचा भारताची फाळणी होण्यात झाला. सगळा तपशील इथे सांगण्याची गरज नाही. तो सगळ्यांना माहीत आहेच.

पण ज्या काळात गांधीजींच्या हाती काँग्रेसची सूत्रं आली, त्याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानवी स्वातंत्र्याची लढाई लढायला सुरुवात केली होती. १९२० साली माणगावी झालेली परिषद. त्या परिषदेला शाहू महाराज हजर होते. अस्पृश्यतेचा प्रश्न सुटल्याशिवाय देशाला स्वातंत्र्य मिळाले किंवा नाही मिळाले; आम्हाला उपयोग काय, ही डॉ. आंबेडकरांची भूमिका योग्यच होती. 

म्हणजे आता स्वातंत्र्याच्या लढ्यात तीन गट तयार झाले होते आणि इंग्रज या सगळ्यांची गंमत (!) पाहत होते.

हेही वाचा - फाळण्या चिरफाळण्या

जीनांना स्वतंत्र राष्ट्र हवं होतं. ते मिळवण्यासाठी १९४६ साली जीनांनी डायरेक्ट ॲक्शनची घोषणा दिली. मुस्लिम-हिंदूंच्या दंगलींनी देश जागोजागी बेचिराख होत राहिला. गांधींनी कलकत्त्यात उपोषण सुरू केलं. दंगली तात्पुरत्या थांबल्या. पण प्रश्न तसाच शिल्लक-

देशाचे तुकडे होणार असतील तर प्रथम माझ्या देहाचे करा, म्हणणाऱ्या गांधीजींच्या साक्षीनेच या भूमीचे तीन तुकडे झाले. दोन तुकडे (पूर्व-पश्चिम) पाकिस्तान, एक तुकडा भारत-पाकिस्तान स्वतंत्र झाले. १४ ऑगस्ट १९४७ ला पाकिस्तान नि १५ ऑगस्ट १९४७ला म्हणजे एक दिवस उशीरा भारत. दोन्ही देश एकाच दिवशी, एकाच वेळी का नाही झाले स्वतंत्र? असो. 

राहून राहून एका गोष्टीचं मला मोठं नवल वाटतं. अस्पृश्यांच्या प्रश्नावर थेट गांधीजींशी वाद घालणारे, स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी करून गांधीजींना येरवडा जेलमध्ये उपोषण करण्यास भाग पाडणारे, अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचा घटक नसून ते स्वतंत्र असल्याचं दाखवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वत:साठी स्वतंत्र भूमी मागताना दिसत नाही. अस्पृश्य समाज जागोजाग विखुरलेला असल्यामुळे त्यांनी ती मागणी केली नसावी असा माझा तर्क आहे. अस्पृश्य हे विशिष्ट विभागात-प्रदेशात एकवटलेले असते तर त्यांनीही स्वतंत्र प्रदेशाची मागणी केली असती आणि हिंदूंच्या जातीयवादी राजकारणापासूनच नव्हे तर एकूणच मागास हिंदू संस्कृतीपासून स्वत:ला मुक्त केले असते. हा माझा एक तर्क...

पण दुसरा भाग मला अधिक महत्त्वाचा व भौतिक वाटतो. स्वातंत्र्यानंतर त्यांची भारतीय राज्यघटना समितीवर झालेली नियुक्ती, आपण आणि आपले पूर्वज कोण याचा लागलेला शोध, लहानपणापासूनच बुद्ध आणि त्याच्या धम्माचा त्यांच्यावरचा प्रभाव आणि आपले पूर्वज हे नागवंशाचे असून ते बौद्ध होते याचं झालेलं अभ्यासपूर्ण आकलन यामुळेच ते बौद्ध झाले. देशाचं त्रिभाजन टळलं. राष्ट्र म्हणून हे चांगलंच झालं असलं तरी आज मी माझ्या देशाकडे पाहतो, इथल्या लोकशाही मूल्यांबद्दल विचार करतो; सर्वत्र बोकाळलेला धर्मवाद, जातीयवाद, राखीव जागा, प्रांतवाद, भाषावाद पाहतो, तेव्हा प्रचंड निराशा दाटून येते.

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला. भारतीय संविधान देशाला लागू झालं आणि संविधानाने प्रत्येकालाच शपथ दिली...

“आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास श्रद्धा, उपासना, स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मकता याचे आश्वासन देणारी बंधूता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून (आमच्या संविधान सभेत दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी)

हे संविधान अंगिकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत.”

या संविधानात काय नाही? सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्य आहे. बंधूता आहे. प्रगती साधण्याचं मुक्त स्वातंत्र्य आहे. आणि हे करताना देशाची एकता आणि एकात्मकता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारीही प्रत्येक नागरिकावर आहे. एकाच वेळी स्वयंप्रगती आणि राष्ट्रप्रगती करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकावर टाकणारं हे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे.

आणि संविधनानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेली हमी-स्वयंपूर्णतेची सिद्ध व्हावी या हेतूने सरकारने पंचवार्षिक योजनेचा फॉर्म्युला वापरायला सुरुवात केली. योजना आयोगाच्या माध्यमातून राज्याचे प्रश्न आणि केंद्र सरकारची जबाबदारीही नेमून दिली होतीच. या विशिष्ट पाच वर्षांत किती प्रगती झाली हे समजून घेता येत होतं.

हिंदू धर्मातील एका विशिष्ट समाजाला, जे काळाच्या ओघात धार्मिक वाईट रूढींमुळे मागे पडले होते अशांना म्हणजे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., भटके-विमुक्त, आदिवासी आदींना विशेष म्हणून शिक्षणासह नोकऱ्यांतही राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. ही एक खूप उत्तम गोष्ट केली स्वतंत्र भारतानं. पण सदर समाज इतका मागास, की अशा काही योजना आहेत हेच यांना ठाऊक नव्हतं. हळूहळू माहीत होत गेलं. हा वर्ग शिकू लागला. शिकत होता तोवर प्रश्न नव्हता पण शिकून नोकरीत दाखल झाला आणि एक वेगळाच प्रश्न उभा राहिला. हा प्रश्न उभा राहिला तोही त्याच्या सीनिअरला मागे टाकून मागास जातीच्या सर्टिफिकेटच्या आधाराने पुढे गेला म्हणून! तेव्हा धर्म एकच असला तरी खालच्या जातीचा माणूस पुढे जातो म्हटल्यावर समाजात असंतोष निर्माण झाला. जातीय दंगलीही उसळल्या.

गेली अनेक वर्षं हा राखीव जागांचा प्रश्न तसाच पडून आहे. सवलती घेणारे घेताहेत, विरोध करणारे करताहेत. पण हिंदू धर्मातील जातीयता (अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली असली तरी) आजही तशीच जिवंत आहे. ऑनर किलींगचे प्रश्न आहेतच; पण खैरलांजीसारखी अत्यंत अमानुष घटनाही घडते. आजही कोकणात हॉटेलमध्ये अस्पृश्यांसाठी वेगळे कप ठेवतात, असा लेख काही वर्षांपूर्वी एका साप्ताहिकात प्रसिद्ध झाला होता. राखीव जागांच्या विरोधकांना याची लाज का वाटत नाही; की मी माझ्याच एका भावाला, स्वतंत्र भारताच्या नागरिकाला अशी वागणूक देतो? किंवा जो धर्म मला तसं वागायला शिकवतो त्या धर्मात बदल घडवून आणावा असं त्यांना का वाटत नाही? आणि जोवर हे घडत नाही तोवर राखीव जागांचे फायदे घेणाऱ्यांना तुम्ही किंवा या देशाचा कायदा कसा अटकाव करणार? आणि या अशा वागण्यामुळे देशात गेली ६० वर्षं हा राखीव जागांचा प्रश्न चिघळत राहिला आहे. इतका, की राखीव मतदार संघाच्या माध्यमातून ‘महिला राखीव मतदार संघा'पर्यंत आपण मजल मारली आहे. जात संपावी...राखीव जागा संपाव्या आणि इतकेच नव्हे तर एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., भटके-विमुक्त, आदिवासी संपून केवळ ‘भारतीय' हीच ओळख असावी प्रत्येकाची, असं एकाही व्यक्तीला वाटत नाही. उलट ब्राह्मणही राखीव जागांची मागणी करू लागलेत, मराठा, जाट यांची राखीव जागांची आंदोलनं सुरूच आहेत. मला तर भीती वाटतेय एक दिवस हा देश ‘केवळ राखीव'तर ठरणार नाही ना?

भाषेचे प्रश्न तरी आपण नीट सोडवले का? काळाच्या ओघात सोडवू, असं राष्ट्राच्या मनात होतं; नव्हतं असं नाही. पण दक्षिण भारतीयांना एका भाषा पुष्पात गुंफायला त्या भाषेचा मुद्दा सोपा होता. पण भाषा भेद जातीभेदाइतकाच तीव्र आहे. आणि ही तीव्रता वाढवण्याचं काम करतात त्या त्या विभागातील प्रादेशिक पक्ष. दक्षिण भारतात मी अनेक ठिकाणी फिरून आलो. रिक्षावाला, टॅक्सीवाला, पानबिडी शॉपवाला चोख हिंदीतून बोलतो. कारण रोजीरोटीचा प्रश्न-इथे भाषेवर अखडून चालत नाही.

हेही वाचा - ‘खेड्यांचा भारत' हद्दपारीच्या टप्प्यात!

मुंबईत तर भारतातल्या सर्व भाषा बोलणारे लोक आहेत आणि तरीही या महाराष्ट्राने दक्षिण भारतीयांविरोधात आणि उत्तर भारतीयांविरोधात दंड थोपटून मारहाण केल्याची; दंगली घडवल्याची उदाहरणं आहेत.

खुद्द महाराष्ट्रात सारे मराठी भाषिक असूनही त्यांचं आपापसात पटत नाही. नागविदर्भ वेगळा होण्याची भाषा करतेो. मराठवाडाही त्याच मार्गावर आहे. मुंबई केंद्रशासित होईल ही भीती आहेच. कोकण प्रदेश; तोही आपलं हक्काचं स्वातंत्र्य मिळालं तर नाही म्हणणार नाही, अशी स्थिती आहे.

छोटी राज्यं असावीत-एकाच भाषेची दोन-तीन छोटी राज्यं असली तरी, हरकत नाही असं आमच्या राज्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं. डॉ. आंबेडकरांनीही अनुकूलता दर्शवली होती. पण दुसरा गट असा असतो की तो स्वातंत्र्य द्यायलाच तयार नसतो. म्हणजे इतरांना गुलाम ठेवण्यात त्याला आनंद वाटत असतो, असंच म्हटलं पाहिजे. म्हणजे कसं आहे पाहा; भारत स्वतंत्र झाला १५ ऑगस्ट १९४७ साली आणि महाराष्ट्र (राज्य) स्वतंत्र झाला १ मे १९६० साली. मुद्दा समजला नं? की सांगावं लागेल प्रत्येकाला ‘माणसाला त्याच्या गुलामगिरीची जाणीव करून दिली की तो बंड करून उठतो' असं झालं तर पुन्हा ‘तन-माजोरी' नाटकाचा जन्म होईल आणि म्हणून व्यक्तीस्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहेच, पण त्याला सुखाने जगण्याचे सर्व मार्ग खुले करून दिले पाहिजेत. ही हमी भारतीय राज्य घटनेच्या माध्यमातून सरकारने दिली आहे. 

मी दरवर्षी माझ्या गावी जातो. गावाचं नाव सांगणं गरजेचं नाही. कारण बहुसंख्य गावांची तशीच स्थिती आहे. नाही सांगितलेलंच बरं. मी नागविदर्भातला. माझं आजोळ चंद्रपूर जिल्ह्यातलं छोटं खेडं. पिंपळगाव. हाच तो चंद्रपूर जिल्हा नक्षलवाद्यांनी भारलेला. या नक्षलवादामुळे रोज या जिल्ह्यातील एका तरी गावाचं नाव पेपरात येतं. तसा हा समृद्ध प्रदेश. भाताचं पीक भरपूर होतं. माझ्या आजोळीच तीस एकर जमीन होती/आहे. भरपूर भात होतो. त्या गावात नक्षलवाद नाही. पण आजुबाजूला जिथे गरिबी आहे, तिथे गरीब पोरं पोट भरेल या आशेने नि वडिलांच्या ऋणातून थोडी मुक्ती मिळेल या भावनेतून नक्षल्यांना सामील होतही असतील. पण या मुलांवर ही पाळी कुणी आणली? आपल्या प्रजेला दोन वेळ अन्न मिळतं की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची होती? ती जबाबदारी पूर्ण केली असती तर आज जवळपास अर्धा देश नक्षली-माओवादाच्या ताब्यात गेला नसता.

सदैव श्रीमंताची ‘री'ओढणारे, टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानीची पोटं टट्ट फुगतील-फुगलेली राहतील याची काळजी येणारे, निवडणुकीसाठी कोट्यवधीचे फंड घेणारे; निवडून आले की त्यांचीच गुलामी करणारे सरकार-गरीबांना कुठल्या तोंडानं सांगणार, ‘सरकार तुमचंच आहे.'

हा देश स्वतंत्र झाला. ज्यांनी या देशासाठी आपलं सर्वस्व दिलं, त्याचंही स्वप्न होतं. या देशातील गरीब माणूस सुखी होईल. पण झाला का सुखी?

उलट सुखी असलेला, शेतीतल्या उत्पन्नावर ज्याची उत्तम गुजराण सुरू होती असा माझ्या गावचा माणूस, माझे सारे नातेवाईक गोसीखुर्दच्या धरणाने भुकेकंगाल करून टाकले. गोसीखुर्दच्या धरणात जे विस्थापित झाले, त्यांचं पुनर्वसन व्हायलाच हवं होतं. पण त्यासाठी; जे आपलं आयुष्य सुखानं जगत होते त्यांच्या जमिनी घेण्याची गरजच नव्हती. कारण ज्या परिसरात या धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन होऊ घातलंय त्या जागेला लागूनच सरकारची बक्कळ जमीन आहे. त्या जागेवर पुनर्वसन न करता इतरांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांना भिकेला लावलं. नाही म्हणायला प्रतीएकर पस्तीस हजार रुपये भरपाई दिली. पण पाच एकर जमीन आणि तिघा भावांचे वाटे. म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला योणार ५८,३३३ रुपये. ते किती दिवस पुरणार? माणुसकीशून्य वर्तन करणारं सरकार स्वत:च्या हातात असलेल्या स्वातंत्र्याचा असा गैरवापर करणार असेल तर दारिद्य्रानं पिचलेला माणूस नक्षलवादी झाला नि सरकारच्या विरोधात उभा राहिला तर दोष कुणाचा? 

भटक्या-विमुक्तांची दशाही अशीच. ते गावाच्या पठारावर पाल बांधून राहतात. शेती नाही, घर नाही, दार नाही. इंग्रजांनी गुन्हेगारीचा शिक्का मारला, पण स्वतंत्र भारताने संविधानाच्या आश्वासनातून माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्यायला नको होता?

हे हरामी नगरसेवक, आमदार, खासदार म्हणून निवडून येतात, याच भुकेकंगालांच्या जीवावर दारू पाजून मत घेतात आणि निवडून आले की पाच वर्षांत शेकडो कोटींचे मालक बनतात. कसे?

भारत सरकार प्रामाणिक असेल तर शोध घ्यावा. पाच-दहा लाखांचे धनी कोट्यधीश कसे होतात? कोट्यधीशाचे हजारो कोटी कसे होतात. शाळा यांच्या, कॉलेजेस यांची, पेट्रोल पंप यांचे, साखर कारखाने यांचे, सरकारी पतपेढ्या यांच्या. देश स्वतंत्र झाल तेव्हा ६०० संस्थानिक होते, या देशात त्यांचे तनखे बंद झाले. गरिबांना वाटलं, केवढं जोखमीचं पाऊल उचललं सरकारनं. पण त्यानंतर गावोगावी ६००० संस्थानिक निर्माण झाले. 

आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या नादान वागण्यामुळे ‘भारतीय जनता पक्षाला' सत्तेवर आणलं. पण वर्षभरातच ‘चिक्की'प्रकरण बाहेर आलं.

स्वातंत्र्या तुझ्याविषयीचं मुक्त चिंतन करून माझ्या मनाला केवळ यातनाच होणार असतील तर... पोटभर अन्न, चांगलं घर, अंगभर वस्त्र, उत्तम आरोग्य, सुयोग्य शिक्षण, आर्थिक सुबत्ता मिळणार नसेल तर...

सत्तराव्या वर्षात पदार्पण होतंय तुझं पण तुझ्या लेकरांची अवस्था जंगलातल्या आदिवासी प्रमाणे...अंगावर धड वस्त्रही नसेल, अब्रू झाकण्याइतपत...तर तू शंभर वर्षांचा झालास की एक हजार वर्षांचा...काय फरक पडतो-सामान्यांच्या जीवनात?

अनेक खेडी आहेत. गावात शाळा नाहीत. वीज नाही. जिथे विजेचे खांब आहेत तिथं आठ-आठ दिवस वीजच नसते. गाव तिथं एस.टी. पण कागदावर- गावात एसटीच येत नाही. 

हे असं का? अजिबात प्रामाणिक लोकच नाहीत, असं नाही! आहेत पण इतके कमी की त्यांचा प्रामाणिकपणा उपयुक्त ठरत नाही. एकेकाळी ही भूमी सुजलाम्-सुफलाम होती. होती; कारण लोक प्रामाणिक होते. जनतेप्रती; जनतेच्या विकासाताच राज्याचा विकास आहे ही भावना होती. म्हणूनच या भूमीत सम्राट अशोकासारख्या लोकहीतवादी राजा होऊन गेला. प्रजेच्या हिताचा विचार करणारा शिवाजी राजाही झाला.

पण आता रयतेला लुटणारे लुटारूच फार झालेत. म्हणून स्वातंत्र्या तुला पुन्हा गुलामीच्या झळा सोसाव्या लागू नयेत असं तुला वाटत असेल तर स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना वठणीवर आण. आम्हा गरीबांचे हात तुझ्या मदतीसाठी सदैव तत्पर आहेत. 

तू फक्त हाक दे! 

(अनुभव, ऑगस्ट २०१६ च्या अंकातून साभार.)