भारत हा खेड्यांचा देश आहे, असं कधी काळी लोक भाषणात, खासगी बोलण्यात, शिकवताना, लेखनात लिहायचे, म्हणायचे. हे वर्तमान ऐंशीचं दशक संपेपर्यंतच टिकलं. नंतर एकाएकी काय झालं कुणास ठाऊक, भारत आणि खेडं यांचा संबंध उच्चारातही उरला नाही. चुकून कोणी भारत हा खेड्यांचा देश आहे असं म्हटलं, एखाद्याने खेड्याविषयी लिहिलं तर त्याबाबत लगेच प्रतिक्रिया येते-आता खेडी उरलीयतंच कुठे? महाराष्ट्रातली सगळी खेडी निम शहरं झाली आहेत. शेती करतोच कोण?- अशा प्रतिक्रिया देणारे, प्रश्न उपस्थित करणारे कोण आहेत, त्यांना नेमकं म्हणायचं काय असतं याचा नीट शोध घेताना या पाठीमागे असणारं राजकारण आपल्या लगेच ध्यानात येतं. शेती-शेतकरी, गावगाडा-गावगाड्यातील लोक यांची वासलात लावून आधुनिक होण्याची जोरकस घाई बऱ्याच लोकांना झालेली दिसते. शेती-शेतकरी आजही आपल्या समाजाचा कणा असताना हे दुराग्रह कसे जन्मास येत आहेत, हेही शोधणं तितकंच महत्त्वाचं.

कधी काळी लिहिणाऱ्यांनी खेड्याची, खेड्यातल्या माणसांची भरपूर थट्टा करून घेतली. खेड्यातले लोक गावंढळ. ते जे बोलतात ती बोली अशुद्ध. जगण्याचा काहीच व्यवहार माहीत नसणारे हे लोक म्हणजे विनोदाचा विषय. गावातला सरपंच अथवा पाटील मुजोर, बलात्कार करणारा. खेड्यातली बाई म्हणजे पाटाच्या पाण्यात पेंढऱ्या उघड्या टाकून धुणं धुणारी, अशी वारेमाप वर्णनं केली गेली. ती चवीनं चघळत वाचली गेली. नंतरच्या काळात खेड्यातल्या वास्तवाला थेट भिडणारं लेखन केलं जाऊ लागलं. खेड्यातलं दु:ख, दारिद्य्र, दुष्काळ, अंधश्रद्धा, जगण्यातील जीवघेणे ताण-तणाव, विषमता हे लेखनाचे विषय होऊ लागले. तेव्हा या लेखनात प्रायोगिकता आहे कुठे? सारखं सारखं दु:ख, दारिद्य्र. हे खूप झालं. याशिवाय या लेखकांना लिहिताच येत नाही. जगभरात आधुनिक, उत्तर आधुनिक असं सगळं चाललं असताना हे लेखक गाव, माती, दु:ख, भूक असंच लिहितात... अशा प्रकारची शेरेबाजी करून हिणवलं जाऊ लागलं. हे आजतागायत चालू आहे. त्यामुळे अलीकडे खेड्यापाड्यांतील लिहिणाऱ्यांना आपण आपल्या माणसांविषयी लिहितोय म्हणजे घोर पातक करतोय असं वाटून तेही आपल्या कवितेत, कथेत, कादंबरीत कॉम्प्युटर, स्क्रीन, मॉल, इंटरनेट यांना जागा करून देत आहेत. हे चांगलंच, पण जगण्यातून ते यायला हवं. ते दबावातून प्रविष्ट होतं आहे. वर्तमानपत्रवाल्यांना खून-दरोडे, अपघात, जाहिराती चिक्कार. चॅनेलवाल्यांना नट-नट्या, घोटाळे, अतिरेकी हल्ले पुरेसे आहेत. खेड्यातल्या माणसांना, खेड्याला ह्या सगळ्यात जागा कुठे? हे वास्तव नाकारणं कठीण. परिणामी, खेड्यांच्या भारतात, महाराष्ट्रात खेडंच हद्दपार! हे चित्र अस्वस्थ करणारं आहे. खेडीपाडी वजा झाल्यानंतर महाराष्ट्र उरतोच किती? आणि या उरलेल्या खरकट्याची याचना करत खेड्यांनी जगायचं तरी किती काळ?

पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनाच्या वर्षी आम्ही शाळेत प्रवेश घेतला. त्या वेळी खेड्यातली पोरं पोत्याची ‘खोळ' पांघरून पाठीवर दप्तरं घेऊन जायची. ‘शिकलास तर नशीब काढशील' असं सारखं ऐकवलं जायचं. शिकलेल्या, शिकून- सवरून नोकरीला लागलेल्या खेड्यातल्या माणसाविषयी गावाला आदर. त्याला जास्त कळतं, अशी गावाची भावना. जुन्या-जाणत्या माणसांतही त्याच्या शब्दाला किंमत. असा माणूसही गावातल्या शिकणाऱ्या पोरांविषयी प्रचंड आस्था बाळगणारा. कुणाला वह्या नसतील, पुस्तकं नसतील तर स्वत:च्या पैशानं आणून देणारा. शिकणाऱ्या मुलाविषयी कुतूहल असणारा तो काळ. ज्या गावी हायस्कूल असायचं त्या गावात बहिणीची, भावाची, आत्याची, मावशीची अशी कुठल्याही गोतावळ्यातली पोरं शिकायला असायची. एकाएका घरात खंडीभर पोरं. कुणाची कुरबूर नाही की रांधायला लागतंय म्हणून तक्रार नाही. पोरं शिकतात हेच कौतुक. गावात पहिला मॅट्रिक पास झाला- फटाकड्या. पदवीधर झाला. फटाकड्याच फटाकड्या. व्ह. फा. पास झालेल्यांचं वडीलधाऱ्यांना कोण कौतुक! त्यात पुन्हा अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असलेल्याचं जास्त कौतुक. त्याच्यासाठी गावातले सगळे जाणते-शिकलेले असे सर्व एकत्र. असे त्याच्यासाठी तालुक्यात, जिल्ह्यात कुणाचेही पाय धरण्यास सर्व तयार. गरिबाचं पोरगं शिकतंय...मदत करा, नोकरी लावा. गाव पै-पै वर्गणी जमा करून पोराला शिकायला मदत करायला तयार. असे कैक शिकले- गावातून परागंदा झाले.

काळ बदलला. गावात-वस्तीत शाळा. एका गावात दोन-दोन हायस्कूल. एका तालुक्यात तीन-चार कॉलेजं. त्यातच विनाअनुदानाचं पेव फुटलं. गावठी शिक्षणसम्राट तयार झाले. हायस्कूल, कॉलेज हे उत्पन्नाचं साधन बनलं. ज्या गावात कधी काळी शिक्षक म्हणजे देव अशी स्थिती होती तिथे शिक्षक ही विकाऊ वस्तू बनली. ज्याच्याकडे जास्त पैसा तोच होईल शिक्षक. मास्तरच्या नोकरीचे दर काही लाखांवर पोहोचले. नोकरी टिकवण्यासाठी मुलांचे दरवाजे पुजण्याची स्थिती निर्माण झाली. मोफत पुस्तकं, मोफत ड्रेस, एस.टी.चा पास, बापाला कोंबडी आणि दारू, असा व्यवहार सुरू झाला. प्रवेश घेतला की मुलगा एस.एस.सी. पास. सगळी व्यवस्था परस्पर. गावात एस. एस. सी. पास मुलांचे लोंढेच्या लोंढे. लिहिता-वाचता येत नाही तरीही पास. पुन्हा कॉलेजात खालचीच व्यवस्था वर कायम. शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकवायच्या असतील तर असेल तसा ऐवज ‘वर' ढकला. गावागावांत पदवीधरच पदवीधर. मग विनाअनुदान डी. एड., विनाअनुदान बी.एड. सगळीकडे ट्रेंड फौज. मग कोणी टूम आणली तांत्रिक शिक्षणाची, वैद्यकीय शिक्षणाची. गल्लोगल्ली बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. ज्याच्याकडे पैसा तो बी.ई., एम.बी.बी.एस. पण खेड्यात औषधाला डॉक्टर नाही. अशात आता इंग्रजी माध्यमाच्या चिक्कार शाळा. खेड्यात शिक्षणाने नवे प्रश्न निर्माण केले. ‘शिकला तो भकला' नवी म्हण रूढ झाली. ज्याला थोडंफार उपजीविकेचं साधन लाभलं तो खेड्यातून नोकरीच्या ठिकाणी पळाला. त्याने पुन्हा गावाची शिव पाहिलीच नाही. मुलगा शहरात ऑफिसर. खेड्यात आई-बाप कुणाच्या तरी बांधावर मजुरीला. नोकरीच्या संधी संपल्या. झीरो बजेट कोण्या मुख्यमंत्र्याने राबवलं. तिठ्ठ्या-तिठ्ठ्यावर बेकार पोरांच्या फौजा. आठवडाभर आई-बापानं शेतात मजुरी करायची आणि पोराने त्यांच्या पैशावर चैन करायची. शिक्षणानं खेड्यातल्या श्रमप्रतिष्ठेचं केलं काय, हा नवा प्रश्न. दर्शनी किरकोळ वाटणारा, पण खोलवर खेड्याला पोखरणारा.

विधानसभा, लोकसभा अशा निवडणुका यायच्याच वेळोवेळी. निवडणूक मतदानाच्या आदल्या दिवशी गावात दवंडी दिली जायची- उद्या मतदान जीऽऽ बाबानूऽऽ! मध्येच गावात एखादी जीप घुसायची. त्यातल्या स्पीकरवर ओरडायचे- बैलजोडीवरच शिक्का मारा! गाय-वासरूऽऽ, नका विसरू. खटाराऽऽ ही खूण लक्षात ठेवा! नांगरधारी शेतकरीऽऽ, तुमचा-आमचा विकास करी!...निवडणुकीच्या प्रारंभकाळात सगळ्या पक्षांच्या चिन्हांचा संबंध हा खेड्या-पाड्यातील जनतेशीच असायचा. बैलजोडी, गाय-वासरू, विळा-हातोडा, नांगरधारी शेतकरी, खटारा अशी सगळी चिन्हं कृषिजन्य समूहाशी संबंधित, खेड्यापाड्यांतल्या लोकांना परिचित, आपलीशी वाटणारी. या साऱ्या चिन्हांतून ही सारी निवडणूक, लोकशाही यंत्रणा आपल्याशीच संबंधित आहे, असं खेड्यापाड्यांतल्या माणसाला वाटायचं. बैलजोडी, गाय-वासरू, विळा-हातोडा, विळा-कणीस, नांगरधारी शेतकरी म्हणजे सगळं आपलंच, आपल्यासाठीच; जे जे काही चाललं आहे, घडतं आहे ते आपल्यासाठी, आपल्या भोवतीच असा खेड्यापाड्यांतल्या माणसाचा समज व्हायचा. त्या भावनेतूनच लोक घराबाहेर पडायचे, मतदान करायचे. आपलं भलं करणारेच हे सारे आहेत, असा इथल्या माणसांचा समज. त्यातूनच जन्मलेला प्रचंड विश्वास. त्या वेळी मोजकेच असायचे गावात शहाणे-सवरते. ते गावाचे ‘विश्वस्त' असायचे. मालक होण्याचं त्यांच्या स्वप्नातही नसायचं. पार पडायच्या निवडणुका. सत्तेवर यायचं सरकार. फारसं लक्ष नसायचं त्यांचंही खेड्याकडे, पण पुरती डोळेझाकही नव्हती. अधूनमधून बोलायचे शेतीविषयी, शेतकऱ्याविषयी, खेड्याविषयी. अभावग्रस्त खेड्याला तेही खूप वाटायचं त्या काळी. हळूहळू बदलत गेली राजकीय पक्षांची चिन्हं. हात, घड्याळ, धनुष्यबाण, कमळ यासारखी नवी. राजकारणाचा खेळखंडोबा. खेड्यापाड्यांत तयार झाले राजकारणी. राजकारण बनला धंदा. धंद्यात सुरू झाली मिळकत. यातूनच गावोगावच्या सहकारी संस्था आल्या मोडकळीस. बोगस संस्थांचं पेव फुटलं. पुढारी तितक्या संस्था. आज गावात धंदेवाईक पुढाऱ्यांनी घातलाय हैदोस. गल्ल्या तितके नेते. त्यांचा एकच उद्योग- दिवसभरात कोणाला ना कोणाला तरी ओरबाडणं. सामान्य माणसाशिवाय त्यांना कोण मिळणार ओरबाडायला? तरुण पोरांना व्यसनाधीन करून आपल्या पाठीमागून फिरवणं, त्यांच्या साह्यानं दहशत पसरवणं, पुन्हा ओरबाडणं. तालुक्यात त्यांचा असतोच एक समर्थ पुढारी. त्याचीही मदत होते दहशत माजवायला. विश्वस्ताची भूमिका कधीच गेली लयाला. संस्था लुटणाऱ्या टोळ्या जन्मल्या गावोगावी. सेवा सोसायट्या, पतसंस्था, दूधसंस्था, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा बँका या सामान्य माणसाच्या रक्तवाहिन्या. त्यावरच डल्ला मारून बसले हे नागोबा. पुन्हा खासगी सावकारीही त्यांचीच. पोलीस खातंही त्यांचंच. तक्रार करायची कुणाकडे? गावाचा चेहराच बदलून टाकला या राजकारण्यांनी. बक्कळ शासकीय योजना. त्यांचे लाभार्थीही गावोगावचे पुढारीच. फक्त कागदांचा खेळ. गाव सोडून पळालेलं बरं, ही सामान्य माणसाची धारणा. जायचं कुठे? यातूनच शहरं, निम्न शहरं फुगत चाललेत झोपडपट्ट्यांनी. महाराष्ट्रातली निम्मी जनता शहरांत. ही भगभगीत शहरं तरी काय देणार या सामान्य माणसांना? दु:ख आणि खंगलेपणच. आगीतून उठून फुफाट्यात!

या सगळ्या गावगाड्याच्या चिंधड्या उडताना दयनीय अवस्था झाली कारू-नारूची. गावात कुणी सुतारकी, कुंभारकी करत असायचं. बलुतेदारी बंद झाली. नवं फर्निचर, नवी भांडी, कंपन्यांचे बूट-चप्पल. हातोहात बंद पडले पोटापाण्याचे उद्योग. जे शिकले ते पटकन बाहेर पडले या व्यवस्थेतून. ज्यांना परिस्थितीमुळे शिकता आलं नाही ते तसेच राहिले गावागावांत- कसलीबसली कामं करत. ना त्यांना मुलांना शिकवण्याची ऐपत, ना पोट भरण्यासाठी उरला व्यवसाय. कधी काळी संपत जाईल इथली जातिव्यवस्था, अशी आशा निर्माण झाली होती. आज गावागावांत नवे जातीय तणाव जन्म घेत आहेत. ज्या त्या जातीतले शिकून-सवरून पैसेवाले झालेले लोक मध्येच चक्कर टाकून जातात गावाकडे. आपल्या समाजाचं प्रबोधन करण्यासाठी, आपल्या समाजातील गरजू मुलांना शिक्षणासाठी मदत करण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचा एकगठ्ठा पाठिंबा मिळवण्यासाठी. गोरगरिबांनी राबून राबून जमवलेल्या पै-पैच्या पावत्या फाडल्या जातात समाज संघटनांसाठी. ज्या-त्या समाजाच्या संघटना. इथल्या गोरगरिबांचा आत्मसन्मान वाढणार असेल तर अशा संघटना हव्यातच. पण सामान्यांचा आत्मसन्मान वाढण्याऐवजी त्यांना गर्तेत लोटणाऱ्या संघटना काय कामाच्या? पण पुन्हा असं बोलायची चोरी. लगेच बोलणाऱ्याची जात काढली जाते. त्याच्या हेतूवरच संशय. गावात वाढत चाललेत फक्त जाती-जमातींचे डिजिटल बोर्ड. फक्त डिजिटल बोर्ड वाढले असते तरी चाललं असतं. यातून वाढतो आहे तणाव. सामान्य माणसं एकमेकांकडे बघायला लागलेत संशयानं. हा संशयच घडवू लागलाय हाणामाऱ्या, हिंदू-मुस्लिम दंगली. ज्या गावाला अशी दंगल कधी माहितीच नव्हती त्या गावातही निर्माण होऊ लागलेत धर्मरक्षक. धर्म कशाशी खातात हेही माहीत नसणारे गावात धर्मावर देतात व्याख्यान. यातून नवी देवळं, नव्या मशिदी, नवी चर्च असं काही विचित्रच आलं गावात. पूर्वी गावातले सगळे गावकरी जमायचे विठ्ठलाच्या मंदिरात. मिळून जायचे पंढरीच्या वारीला. भेदाभेद अमंगळ असणाऱ्या वारकरी संप्रदायात राजकीय पुढाऱ्यांच्या गटाचा सप्ता वेगळा, समाजाचा सप्ता वेगळा, वारकऱ्यांतही घुसलं गावाचं राजकारण आणि जातीय भावनेचं विष. हे किती भयानक! याचं कर्तृत्व कुणाकडे? गावं कधी नव्हती एवढी असंवेदनशील बनत चाललेत.

गावाचा आधार कुटुंब. ह्या कुटुंबसंस्थेत कधी नव्हते इतके तणाव घुसलेत. एकत्र कुटुंबपद्धती कधीच झाली इतिहासजमा. विभक्त कुटुंब- तेही फक्त राजा-राणीचं. यातून नवे प्रश्न. घरातल्या वृद्ध आई-बापानं बघायचं कोणाकडे? जे खेड्यातच हयातभर राहिले ते मरेपर्यंत काटक्या-कुटक्या गोळा करून कसेबसे तगून राहतात, पसा-मूठ मिळवतात. पोराने बघितलं नाही तरी जगण्याची हिंमत ते बाळगून असतात. खरा प्रश्न गंभीर झाला आहे तो हयातभर नोकरी करून गावी परतलेल्या म्हाताऱ्याकोताऱ्यांचा. ज्यांची मुलं शिकली न्‌‍ शहरातच नोकरदार झाली, त्यांच्या हेळसांडीला कंटाळून त्यांनी गाव गाठलं. आहे त्या पेन्शनमध्ये जगू म्हटलं तर तांब्याभर पाणी द्यायला माणूस नाही. जे मुलांसह परतले त्यांची मुलं विभक्त. फक्त पेन्शनचे पैसे पळवण्यासाठी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला हजर. अशा वृद्धांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे गावात. कुटुंबातला जिव्हाळा पैशासोबत वाहत गेल्यामुळे कुटुंबाकुटुंबांत फक्त कटुता. गोतावळा ही संकल्पनाच मोडीत निघत चाललीय. गरजेपुरते संबंध. एकाच घरात एक पैसेवाला, दुसरा भूकेकंगाल, असं विषम चित्र. एकाच कुटुंबाची अनेक कुटुंबं. त्यामुळे जमीनच उरली नाही वाटणीला. बांधांनीच व्यापली जमीन. त्यात पिकवणार तरी काय?

हरितक्रांतीच्या नावाखाली नवनवी रासायनिक खतं घराघरांत आली. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे पिकं भरघोस येतात हे दर्शवण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प. शेती करणारे सारेच रासायनिक खताच्या पाठीमागे लागले. सुफला, युरिया, मिश्रखतं अशी अनेक रासायनिक खतं शेतीचा आधार बनली. प्रारंभीच्या काळात भरपूर उत्पन्न निघाल्यामुळे शेतकरी ह्या खतांच्या आधीन झाला. त्याला रासायनिक खतांचं व्यसन जडलं. परिणामी, मातीही ॲडिक्ट झाली. आज परिस्थिती अशी, की रासायनिक खतांच्या वापराशिवाय शेत पिकतच नाही. पिकलं तरी पूर्वीइतकं भरघोस नाही. मातीचा कसच कमी होत गेला. याला कारण रासायनिक खताबरोबर आलेली कीटकनाशकं. या कीटकनाशकांनी इथली कीटकांची नैसर्गिक साखळी मोडीत काढली. त्यामुळे नवे नवे रोग पिकांवर पडू लागलेत. त्याच्या बंदोबस्तासाठी कीटकनाशकंच नाहीत. या साऱ्यातून जमिनीची वाताहत झालीच, त्याबरोबर सामान्य माणसाला लुबाडणारी नवी शासकीय आणि व्यापारी यंत्रणाही तयार झाली. हंगामाच्या ऐन तोंडावर खतटंचाई, कीटकनाशकांची टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्याला कोंडीत पकडण्याची आयती संधी उपलब्ध झाली.

रासायनिक खतांच्या आहारी गेलेला शेतकरी पुन्हा आपल्या पारंपरिक शेतीकडे वळू शकत नाही. कारण त्याच्याकडे सेंद्रिय खताची व्यवस्थाच उरली नाही. घरातली जनावरांची संख्या कमी झाली. तिथे उपयोगितामूल्यानं बाजी मारली. भाकड जनावरं पाळणं बंद झालं. दुधासाठी फक्त म्हैस. पण त्या म्हशीचं शेण गोबरगॅसला. गोबरगॅसमधून शेणाचा जो चोथा बाहेर पडतो त्यातून फारसं खत तयारच होत नाही. त्यामुळे उकिरडे फक्त प्लॅस्टिक पिशव्यांनी भरलेले. शेणखत ही गोष्ट दुरापास्त झाल्याने गांडूळखतावर नजर टाकावी, तर सगळ्या शेताला पुरेल असं गांडूळखत तयार करणं कठीण. त्यामुळे पुन्हा कर्जबाजारी होऊन रासायनिक खताची वाट धरणं अपरिहार्य. अशा सगळ्या दुष्टचक्रात मातीचं सत्त्वच हरवत चाललं आहे त्याचं काय?

या रासायनिक खतांनी फक्त मातीच बाधित केली असं नाही, तर खेड्यात पाणीच शिल्लक उरू नये याची व्यवस्था केली. पूर्वी ओढ्याचं-नाल्याचं-नदीचं, इतकंच काय, कुठल्याही झऱ्याचं पाणी मनसोक्त प्यायला उपलब्ध होतं. पाणी बाधलं, असं खेड्यात क्वचितच घडायचं. आता पिण्यायोग्य पाणीच उपलब्ध नाही खेड्यात. रासायनिक खतांच्या माऱ्यानं शेतीत मुरणारं पाणी रासायनिक खतांचा अंश घेऊनच साठतं विहिरीत, पाझरतं झऱ्यात. तेच पाणी ओढ्याला, नाल्याला. नदीत तर हजार प्रकारचं सांडपाणी. कारखान्याच्या मळीसाठी तर नदी सदैव स्वागताला हजर! ‘निळेशार पाणी' हा शब्दच इतिहासजमा. असं प्रचंड प्रदूषित पाणी गावंच्या गावं पीत आहेत जलस्वराज्य प्रकल्पातून. ह्या जलस्वराज्य प्रकल्पातल्या नळपाणी योजनाही बेभरवशाच्या, भ्रष्टाचारांनी पोखरलेल्या. तो एक स्वतंत्र विषय. लोक आता डोंगरकपारीतल्या ‘पासल्या' पाण्याच्या शोधात असतात. पावसाळ्यातही.

पण असे डोंगरच शिल्लक राहू नयेत याची काळजी मायबाप सरकारने घ्यायला सुरुवात केलीय. खनिजशोधाच्या मोहिमा जोरदार पसरल्या आहेत खेड्यापाड्यांत. अनेक खासगी कंपन्या चंग बांधून उतरल्या आहेत हे डोंगर संपवायला. दिसेल त्या डोंगराभोवती घरघरत असतात जेसीपी, बुलडोझर. डोंगर खाऊन गब्बर होणारेच विकत चाललेत बंद बाटलीतलं शुद्ध पाणी. खेड्यातल्या सामान्य माणसाला कसं परवडेल हे बंद बाटलीतलं पाणी? त्याला रासायनिक प्रदूषणानं नासलेलं पाणीच करावं लागतं आपलंसं. डोंगर पोखरणाऱ्यांना ध्यानातच येत नाही, आपण अनेकांची आयुष्यंच पोखरत चाललोय. पोखरलेल्या डोंगरातले वन्यप्राणी, सरपटणारे जीव होत आहेत विस्थापित. त्यांनी जगायचं कुठे? जिथे माणसांच्या जगण्याचा विचार करायला सवड नाही तिथे ह्या सरपटणाऱ्या जीवांचं काय? अशा डोंगर पोखरणाऱ्यांविरुद्ध लढा उभा करावा, तर सरकार असतंच जेरबंद करायला. विकासाच्या आड येणाऱ्यांना तुरुंग. जमीनच उरू नये शेतकऱ्याला, अशी नवी व्यवस्था. हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी हातोहात लंपास केल्या जात आहेत. राजकारणी, काळे धंदेवाले उतरलेत जमिनी खरेदी करायला. पाचशे-हजार एकर जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा. असणारा तुकडा त्यांच्या घशात घालून शेतकरी त्यांच्या फार्महाऊसवरच राबू लागलाय गुलामासारखा. हे चित्र झपाट्याने वाढत चाललंय गावागावांत.

माती-पाणी-हवा या साऱ्याच गोष्टी सामान्य माणसाच्या उरू नयेत, हे वर्तमान गरगरून टाकणारं. खेड्याचं स्वत्त्वच संपवून टाकणाऱ्या या जीवघेण्या यंत्रणा. त्यांची या साऱ्याची पूर्वतयारी खूप आधीपासूनच चाललेली. हरितक्रांतीचं गाजर दाखवून खेड्यांत नवनवी बियाणं पसरवली. कधी अल्प दरात, कधी फुकट. या बियाणांनी उत्पन्न खूप वाढतं, म्हणून त्यांचाच सुरू झाला जोरदार प्रचार. ही बियाणं कब्जा करून बसली शेतात. पण ही बियाणं फक्त उत्पादन देतात, त्यांचा ‘बी' म्हणून उपयोग काहीच नाही. म्हणजे दरवर्षी दुकानाच्या दारात रांगा. दरवर्षी नवी जात. ह्या नादात शेतकऱ्याने आपली परंपरागत बी-बियाणं टाकून दिली. आता ह्या सगळ्या हायब्रीड जाती. त्यांच्यात वंशसातत्य नाहीच. पिकातून पीक ही परंपराच संपवून टाकली. आम्ही विकत दिलं तर तुमच्या शेतात पिकणार. या धान्यात सत्त्व किती, हा प्रश्न नाही विचारायचा. यातून आमची नैसर्गिक सत्त्वशील पिकं गेली संपून. उरला फक्त हायब्रीडचा जमाना. हे फक्त पिकांबाबत नाही तर जनावरांबाबतही. संकरित गायी, संकरित म्हशी, संकरित कुत्री. या मातीतले, ह्या हवेतले, ह्या पाण्यातले कोणतेच जीव जसेच्या तसे आपलं वंशसातत्य टिकवू नयेत याची व्यवस्था. जर्सी गायी, जाफराबादी म्हशी, त्यांची भुंडी वासरं. देशी बैल आता कुठं तरीच असतो बघायला. कृत्रिम रेतन केंद्र. इथल्या गायीची प्रजातीच संपवण्याचा प्रयत्न. जास्त दूध हवं असेल तर कृत्रिम रेतन. गावठी कोंबड्या संपवून टाका. कापसाचे लगदे असणाऱ्या लेगॉन कोंबड्या. वजन अधिक, पण त्यांना अंडी घालण्याचा अधिकार नाही. प्रगती करण्याच्या आपल्या इथल्या पिकाला, पक्ष्याला नैसर्गिक जन्मत: मिळालेला वंश- सातत्याचा हक्कच नाकारणं किती अमानुष! अनेक पिकांच्या जाती संपल्या. कोणी म्हणेल, त्या संपण्यायोग्यच होत्या. असं काय-काय संपवत चाललोय आपण! त्या ठिकाणी कशाची पुनर्स्थापना होतेय? हळूहळू खेड्यातला माणूसच निरुपयोगी म्हणून संपवण्याची ही पूर्वतयारी तर नाही?

माझ्या भोवतीचं वर्तमान भोवळ आणणारं. कोणी म्हणेल, ह्या वर्तमानात चांगलं काहीच घडत नाही? घडतंय ना. एक-दुसरी शाळा खेड्यातही चांगली चाललीय. पाच-दहा शिक्षक अत्यंत निष्ठेनं प्रयोग करत आहेत. चार-दोन माणसं नवं गाव बांधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. शेतकऱ्याच्या जमिनी वाचवण्यासाठी एखाद्या ठिकाणी लढा बांधला जातोय. एक-दोन ठिकाणी श्रमिकांचं संघटन होतं आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे तुरळक लढे उभे केले जात आहेत. अशा गोष्टी आहेत; पण त्यांना झाकोळून टाकणारे काळेकुट्ट ढग अधिक दाट जमलेत. श्वास गुदमरून जावा इतकं प्रदूषण वाढतं आहे. अशा वेळी फक्त लिहिणं, एवढ्यावरच थांबता येणार नाही. आता समजदार, जाणत्यांनी खेड्याच्या बाजूने मैदानात उतरण्याची गरज आहे. अनेक लोकांसारखा मीही भाबडा आशावादी आहे. कारण मी ज्या शेतीपरंपरेतून आलो त्या परंपरेत सर्वाधिक विश्वास मातीवर असतो. तसाच इथल्या मातीवर माझा विश्वास आहे. तीच फक्त नवं निर्माण करते. उद्याच्या काळात खेडं नव्यानं विषमतामुक्त, शोषणमुक्त होऊन उगवून येईल. फक्त मशागतीसाठी प्रत्येकाने आपल्या हाताला तसदी द्यायला हवी इतकंच!

(अनुभव, सप्टेंबर २००२ मधून साभार.)