आखातातलं युद्ध अजूनही पूर्णपणे थांबलेलं नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर तेलाची वाहतूक अद्याप सुरळीत झालेली नाही. भारताच्या इंधन आयातीपैकी ९० टक्के तेल होर्मुझमधून येतं. त्यामुळे भारतात इंधन पुरवठ्याबाबत गंभीर परिस्थिती निर्माणस झाली आहे. या प्रश्नावर मात करण्यासाठी इंधनामध्ये इथेनॉलचं मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम वेगाने राबवण्याचा विचार सरकार करत आहे. परकीय इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा उपाय राबवला जात आहे. भारताने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचं ठरवलं होतं. मात्र ते २०२५ च्या मध्यातच पूर्ण झालं. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आता शिल्लक इथेनॉल निर्यात करण्याची भाषा करत आहेत. पण या चित्राची दुसरीही बाजू आहे.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाबमधील भूगर्भातून ऊस, तांदूळ आणि मका पिकवण्यासाठी जे पाणी वापरलं जात होतं तेच पाणी आता तिथल्या इथेनॉल तयार करणाऱ्या डिस्टिलरींना पुरवलं जात आहे. इथेनॉलमुळे इंधन आयातीत १ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलन बचत होणार असल्याचा जल्लोष सरकार करत असलं तरी या या इथेनॉल निर्मितीसाठी पाण्याची पातळी खोल जाऊन आपलं अप्रत्यक्षपणे कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालेलं आहे, ही बाब कुणीच उजेडात आणत नाही.

देशाचे अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिल्लीतील एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सांगितलेला एक आकडा थक्क करणारा आहे. तांदळापासून एक लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठी लागवडीपासून प्रक्रियेपर्यंत अंदाजे १०,७९० लिटर पाणी लागतं. मक्याच्या बाबतीत हे प्रमाण ४,६७० लिटर आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठीचा प्रमुख कच्चा माल असणाऱ्या उसापासून एक लिटर इथेनॉल बनवण्यासाठी सुमारे ३,६३० लिटर पाणी लागतं. सरकारच्या स्वतःच्या लाईफसायकल वॉटर रिपोर्टमधील हे आकडे आहेत.

हेही वाचा - ‘एआय’ जगाचं किती पाणी खातंय?

उद्योग क्षेत्रातील मंडळी सांगतात, ‘डिस्टिलरीत फक्त साडेतीन लिटर पाणी वापरले जातं.’ हे तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असलं तरी दिशाभूल करणारं आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी फक्त कारखान्यातच पाणी वापरलं जातं असं नाही, तर त्या त्या पिकाच्या लागवडीसाछी जमिनीतून पाणी उपसलं गेलेलं असतं. त्यामुळे भूगर्भातील जलसाठा रिकामा होत चालला आहे.

२०२४-२५ मध्ये सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी ५२ लाख टन तांदूळ दिला. २०२५-२६ साठी हा आकडा ९० लाख टनावर जाणार आहे. म्हणजे एका वर्षात जवळपास दुप्पट. हा आकडा गाठण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या तांदळाचा हिस्सा २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला जाणार आहे. आणि हे पैसे थेट डिस्टिलरींकडे जाणार आहेत. हा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यामुळे देशातील गोरगरिबांच्या अन्नसुरक्षेपेक्षा पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण सरकारच्यादृष्टीने अधिक प्राधान्याचं असल्याचं त्यातून दिसून येत आहे.

दुसरीकडे, दिल्ली, बेंगळुरू आणि चेन्नईसह देशातील २१ प्रमुख शहरांची भूजल पातळी २०३० पर्यंत शून्यावर येईल, असा इशारा खुद्द नीती आयोगानेच दिला आहे. नासाच्या उपग्रह मोजणीनुसार वायव्य भारतातील भूजल पातळी दरवर्षी ४ सेंटीमीटरने खाली जात आहे. सध्या ६० कोटींहून अधिक भारतीयांना तीव्र जलसंकटाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल कार्यक्रम त्याच आकुंचन पावणाऱ्या जलसाठ्यावर नवा औद्योगिक दावा ठोकत आहे.

महाराष्ट्र दरवर्षी १५८ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादित करतो. त्यासाठी इथल्या ऊस पट्ट्यात १००हून अधिक डिस्टिलरी चालतात. महाराष्ट्र हे देशातील दुसरं मोठं इथेनॉल उत्पादक राज्य आहे. तिथे दरवर्षी उन्हाळ्यात हजारो गावांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावं लागतं, इथल्या नद्या पावसाळ्यापूर्वीच कोरड्या पडतात. इथले शेतकरी आणि शहरी नागरिक कोरड्या बोअरवेलसाठी स्पर्धा करताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या एखाद्या डिस्टिलरीतून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक लिटर इथेनॉलमध्ये हजारो लिटर भूजल अदृश्यपणे सामावलेलं असतं, जे त्या हंगामात परत येणार नाही.

हेही वाचा - अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकल्यास मका, सोयाबीन उद्योग संकटात

‘आयईईएफए’च्या (Institute of Energy Economics and Financial Analysis) ऊर्जा विश्लेषक स्वाती सेशाद्री म्हणतात, ‘‘उस लागवडीने पाण्याच्या पातळ्या आधीच खाली आल्या असून डिस्टिलरींनी हे संकट आणखी तीव्र केलं आहे. उस घेणाऱ्या शेतकऱ्याला बोअरवेल कोरडी केल्याचा दोष दिला जातो मात्र त्याच्या शेजारच्या डिस्टिलरीला ‘हरित ऊर्जा’ म्हणून नावाजलं जातं, हा मोठा विरोधाभास आहे.’’

नितीन गडकरींच्या इथेनॉल निर्यातीच्या घोषणेकडे समन्यायी जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पाहणं आवश्यक आहे. जेव्हा पाण्याचं संकट असलेला देश इथेनॉल निर्यात करतो, तेव्हा तो इंधनासोबतच इंधनाच्या उत्पादनासाठी लागलेलं पाणी अदृश्यपणे निर्यात करतो. अर्थशास्त्रात याला ‘व्हर्च्युअल वॉटर एक्सपोर्ट’ म्हणतात. भारत वर्षानुवर्षं तांदूळ निर्यातीतून जगातील सर्वात मोठ्या आभासी पाणी निर्यातदारांपैकी एक बनला आहे. इथेनॉल निर्यातीच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे पुन्हा तीच चूक गिरवली जाणार आहे.

इंधन मिश्रणासाठी भारताने आयात होणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली आहे. पेट्रोलमध्ये मिसळला जाणारा प्रत्येक लिटर इथेनॉल भारतीय जमिनीतून आणि अप्रत्यक्षपणे भारतीय भूजलाच्या उपश्यातून यायला हवा, असं सरकारी धोरण आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हे समजण्यासारखं असलं तरी या पाण्याचा भार पूर्णपणे आधीच संकटात असलेल्या आपल्या जलसाठ्यावर पडतो आहे.

हेही वाचा - भारतापुढचा नवा पेच : खत महत्त्वाचं की इलेक्ट्रिक गाड्या?

इथेनॉल मिश्रण चूक की बरोबर हा मुद्दा गौण आहे. भारताचं ऊर्जा धोरण आणि जल धोरण वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये, वेगवेगळ्या मंत्रालयांत, एकमेकांशी कोणताही संवाद न ठेवता बनत आहे हा मूळ प्रश्न आहे. पेट्रोलियम मंत्रालय परकीय चलन बचत आणि शेतकरी उत्पन्न मोजतं. तर जलशक्ती मंत्रालय भूजल घट मोजतं. हे दोन्ही हिशेब कधीच एकत्र येत नाहीत. नवीन डिस्टिलरी मंजूर करताना जलाशय-पातळी अथवा भूजलपातळी मूल्यांकनाची कोणतीही अट नाही. इथेनॉल कार्यक्रमासाठी वॉटर फूटप्रिंट जाहीर करण्याची अट नाही.

नीट विचार केला तर जल-एकात्मिक इथेनॉल धोरणाची मागणी क्लिष्ट नाही. जलस्तर तणाव मूल्यांकनावर (water stress evaluation) आधारित डिस्टिलरीला मंजुरी द्यायला हवी. भाताची पेंढ, उसाचं बगॅस आणि इतर कृषी अवशेषांपासून नवीन पाणी लागणार नाही असं दुय्यम इथेनॉल निर्मितीचं कार्यक्षम तंत्रज्ञान तातडीने विकसित करायला हवं. हवामान बदल आणि शेतीचं अरिष्ट बघता, शेतकऱ्यांना ऊस आणि तांदूळ सोडून दुष्काळ-प्रतिरोधक पिकांकडे जाण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं.

भारताकडे जगाच्या फक्त ४ टक्के गोड्या पाण्याचे साठे आहेत. याचा वापर करणारी लोकसंख्या मात्र जगाच्या १८ टक्के आहे. दरडोई पाणी उपलब्धता आधीच १,४८६ घनमीटरवर आली आहे. २०५० पर्यंत ती १,१४० घनमीटरवर येण्याचा अंदाज आहे. थोडक्यात काय तर आपण जलटंचाईच्या उंबरठ्यावर आहोत. या पार्श्वभूमीवर E20 यशाला, निर्विवाद हरित यश म्हणणं हे अर्धसत्य आहे.

आखातातील संकट खरं आहे. ऊर्जा सुरक्षागी निकडीची आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा हेतू चुकीचा नाही. पण जलसुरक्षा देखील तितकीच, किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्वाची आहे. जेव्हा महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातील जलसाठे आटतील आणि मानवनिर्मित दुष्काळाला आपल्याला सामोरं जावं लागेल, तेव्हा परकीय चलनातील बचत हा जलसाठा परत आणू शकणार नाही. भारताला ऊर्जा सुरक्षा आणि जलसुरक्षा यातून एक निवडता येणं शक्य नाही. दोन्हीचा समन्वय साधण्याची गरज आणि त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे. पण या दोन्हीतील सहसंबंध सध्या तरी आपल्या व्यवस्थेला दिसत नाही, हे कटू वास्तव आहे.