डॉ. माधव गाडगीळ. पर्यावरणशास्त्र किंवा इकॉलॉजी हा शब्दप्रयोगही आपल्याकडे फारसा रूढ झाला नव्हता, त्या काळापासून निसर्गरक्षणाच्या कामात गुंतलेला हा विज्ञाननिष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ.

महाराष्ट्रातील देवराया असोत, भारतातील हत्तींची मोजदाद असो, व्याघ्र प्रकल्प असो, भारताचं पर्यावरण धोरण असो, जैव विविधता रक्षणाचा कायदा असो की सध्याचा चर्चेतला पश्चिम घाटातल्या पर्यावरण स्थितीचा अहवाल असो- डॉ. गाडगीळ यांची यात महत्त्वाची भूमिका व योगदान आहे.

आपल्या देशाची आजच्या एकूण पर्यावरणाची स्थिती काय आहे, विकासाच्या नावाखाली आपल्याकडे सुरू असलेल्या पर्यावरणाच्या हानीचे काय परिणाम उद्भवू शकतात, अनेकदा पर्यावरण रक्षणाबाबत घेतली जाणारी टोकाची भूमिका व्यवहार्य आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी ‘पद्मश्री' व ‘पद्मभूषण' पुरस्कारांनी सन्मानित झालेल्या डॉ. माधव गाडगीळ यांच्याशी ‘युनिक फीचर्स'ने साधलेला हा संवाद.

अनेक अंगांनी ढासळतं पर्यावरण हा सध्याचा एक ऐरणीचा विषय बनला आहे. या बाबतीत भारत आणि एकूणच जगाची सध्याची स्थिती काय आहे?

जगात सर्वच ठिकाणी पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, पण ती सर्वत्र एकसारखी नाही. त्यात वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळे प्रकार पडतात. अमेरिकेसारखे काही विकसित देश स्वत:चं पर्यावरण व्यवस्थित राखून ठेवतात आणि इतर देशांची संसाधनं वापरून आपल्या देशावर बोजा पडू देत नाहीत. पेट्रोल-डिझेल हवं म्हणून अमेरिकेने गेल्या वीस वर्षांत केलेल्या युद्धांत प्रचंड विध्वंस झाला, तेलाचे साठे जळून गेले. हे देश ग्रीन हाऊस गॅसेसबद्दल जागतिक व्यासपीठावर बोलतात, पण त्यांची निर्मिती ही याच देशांमधून जास्त होते.

जर्मनीसारख्या काही देशांचा दुसरा गट आहे. ते पर्यावरणाची फार काळजी घेतात. जर्मनीत तर ग्रीन पार्टी अनेक प्रांतांमध्ये सत्तेवर आहे. हे देश इतर देशांमधील पर्यावरणाची हानी बळजबरीने करत नाहीत, पण या देशाने पद्धतशीरपणे ठरवलं, की वाईट प्रदूषण करणारे उद्योगधंदे जर्मनीतून काढून भारत-चीनसारख्या विकसनशील देशांमध्ये पाठवून द्यायचे. जर्मनी मोठ्या प्रमाणात लाकूड वापरतं, पण त्यासाठी त्यांनी स्वतःची निसर्गसंपत्ती उधळलेली नाही. आपल्या गरजांसाठी इंडोनेशिया, ब्राझील यासारख्या देशांतील जंगलांवर बोजा टाकून त्यांनी स्वत:चं जंगल राखून ठेवलं आहे. मात्र, ते त्यासाठी अमेरिकेसारखी जबरदस्ती करत नाहीत.

तिसरा प्रकार आहे तो भारत-चीनसारख्या देशांचा. हे देश इतरांचं प्रदूषण मूर्खपणे स्वीकारत असतात. आपण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहोत असं रुबाबात बोलतो, पण त्यातून अमेरिका, जर्मनीसारख्या देशांची आपल्या देशातलं प्रदूषण इतरत्र पसरवण्याची जी रणनीती आहे तिलाच आपण हातभार लावत आहोत. भारत आणि चीन यांची आर्थिक प्रगती आठ-नऊ टक्क्यांनी होत असल्याचं चित्र रंगवलं जातं ते भ्रामक आहे. कारण या आकड्यांमध्ये प्रगतीची दुसरी बाजू म्हणजे निसर्गाची होणारी हानी मोजली जात नाही.

आपलं निर्यात करण्याजोगं उत्पादन आणि सेवा तुटपुंज्या आहेत. आयात भडकलेली आहे, आणि परकीय चलनसाठा सावरण्यासाठी जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक वाढवत आपण दलदलीत खोल खोल रुतत आहोत. आपल्या अन्नधान्याच्या भावांच्या सट्टेबाजीत परकीय कंपन्या उतरल्या आहेत. त्यांना आपलं सरकार खास संरक्षण देतंय. खाणकामातही आपण परदेशी भांडवल आणण्याच्या विचारात आहोत. तेव्हा, कशाही खाणी खणून आदिवासींवर अत्याचार करत आणि भोवताली प्रदूषण करत परकीय कंपन्यांना भरघोस नफा मिळवून देण्यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध आहे! गोव्यामध्ये तिथल्या खाण उद्योगामुळे स्थानिक शेतीची धूळधाण होतेय, शेतकरी रडताहेत; पण ते काही बोलू शकत नाहीत. त्यांनी गेल्या निवडणुकीत संघटितपणे मतदान केलं, त्यामुळे आता तिथे राजकारण्यांना जरा जाग येऊ लागली आहे.

आजची पर्यावरणाची स्थिती अशी आहे की आपण काहीही होऊ देत आहोत. आपल्याकडे आवश्यक ते कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. उदाहरणच द्यायचं, तर चिपळूणजवळ लोटे नावाचं गाव आहे. तिथे वाशिष्ठी नदीत व दाभोळ खाडीत कायद्यातल्या निकषांच्या किती तरी पट जास्त प्रदूषण आहे. मी स्वतः तिथे मोठ्या प्रमाणावर दूषित पाण्याचा विसर्ग ओढ्यात जात असलेला पाहिला आहे. परंतु, त्याच्याविरुद्ध लोकांनी आंदोलनं, निदर्शनं केल्यावर काय झालं, तर लोटे इथे असलेलं प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं कार्यालय तिथून चाळीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चिपळूणला हलवलं गेलं. शिवाय, लोकांनी निदर्शनं करू नयेत म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यात दर दोन दिवसांमागे एक दिवस कर्फ्यू पुकारलेला असतो. वाशिष्ठी नदीचं व दाभोळ खाडीचं मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाल्यामुळे तिथले मासे गेले, मासेमारी करणारा समाज देशोधडीला लागला. हे प्रातिनिधिक चित्र आहे. कमी-जास्त प्रमाणात तेच सगळीकडे दिसतंय. देशातील नद्या पाहिल्या की पर्यावरणाची आजची परिस्थिती काय आहे हे दिसतंच आहे.

आपल्या देशात पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची सुरुवात साधारणपणे कधी झाली असं म्हणता येईल?

याचं मूळ खरं तर औद्योगिक क्रांतीच्या काळात दडलेलं आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी गेल्या तीन-चार शतकांत जी आर्थिक प्रगती साधली ती वेगवेगळ्या गोष्टींचं भरपूर उत्पादन करून. परकीयांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी कच्चा माल हवा होता आणि बाजारपेठ. या गोष्टींवर त्यांनी पकड घट्ट केली ती ‘विजेत्यांचा हक्क' या तत्त्वाद्वारे. हा हक्क गाजवत त्यांनी वसाहतींमधल्या निसर्गाची बेसुमार लूट केली. त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत आशिया-आफ्रिका खंडातील अनेक देश पारतंत्र्यात खितपत ठेवले. या देशांतून शोषून घेतलेल्या संसाधनांचा आणि भराभर विकसित होणाऱ्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन युरोपियन राष्ट्रं संपन्न होत राहिली. आशियाई-आफ्रिकी देशांची मात्र अधोगती झाली. त्यामुळेच दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी भारताचं दरडोई अन्न उत्पादन अगदी रसातळाला पोचलं होतं.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण आपल्या देशाची नव्याने बांधणी करायला सुरुवात केली. आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगती वेगाने करण्यासाठी, प्रगत राष्ट्रांची बरोबरी करण्यासाठी आपण उत्सुक होतो. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताचं नेतृत्व महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्या हातात होतं. गांधींचं स्वप्न हे चिरस्थायी भारतीय मूल्यांच्या आधारे स्वयंपूर्ण ग्रामीण समाज उभारण्याचं होतं. पाश्चात्त्य जीवनमूल्यं त्यांच्या दृष्टीने टाकाऊ होती. पण नेहरूंनी गांधींची ही विचारसरणी नाकारली. पाश्चात्त्य विज्ञान-तंत्रज्ञान आत्मसात करून साम्यवादी रशियाच्या धर्तीवर नियोजनबद्ध औद्योगिकीकरण करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. पुढेही गांधीवाद बाजूला सारून हेच धोरण अवलंबलं गेलं. मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली गेली. त्यात खासगी उद्योगांना सवलतींची अक्षरशः खिरापत वाटण्यात आली. पर्यावरणाकडे मात्र दुर्लक्षच करण्यात आलं. त्याचं एक उदाहरण कारवार जिल्ह्यातल्या कागद गिरणीचं. या गिरणीने आपल्या पोटावर पाय आणला, अशी तिथल्या बुरुडांनी तक्रार केल्यानंतर त्याची चौकशी माझ्याकडे देण्यात आली होती. ही गिरणी १९५८ साली जेव्हा सुरू झाली तेव्हा या जिल्ह्यातला बांबू शाश्वत काळासाठी पुरेल असं सांगण्यात आलं; पण प्रत्यक्षात हा सगळा बांबू पहिल्या दशकातच संपला. मुळात बांबूच्या उपलब्धीचे आकडेच भरमसाट दाखवण्यात आले होते. शिवाय आहे त्या बांबूची तोडही नियमबाह्य सुरू होती. वर गिरणीने कायदा हातात घेऊन स्थानिक लोकांना डावलून जंगलांना काटेरी कुंपण घातलं होतं. बाजारात हा बांबू पंधराशे रुपये टन या दराने विकला जात असताना गिरणी सरकारला भरत होती त्याचा हजारावा हिस्सा- फक्त दीड रुपये टन! शिवाय नदी, भूजल प्रदूषित झालं होतं ते वेगळंच. अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील.

याचा अर्थ पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि आर्थिक धोरण यांचा जवळचा संबंध आहे...

अर्थातच. भारताने वीस वर्षांपूर्वी तथाकथित इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स (आर्थिक सुधारणा) सुरू केल्या. खरं तर त्याला मी रिफॉर्म्स म्हणत नाही. कारण रिफॉर्म्समधून काही तरी चांगलं होत असतं. याला मी आर्थिक धोरणातला बदल म्हणेन, सुधारणा नाही. ज्या वर्षी हे झालं त्या वर्षी आपण केलेले रिफॉर्म्स मुख्यत: जागतिक बँकेच्या सल्ल्याने केले. त्या वर्षी या बँकेचे सल्लागार होते लॅरी समर्स. हे अमेरिकेतील मोठे वजनदार गृहस्थ. बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झाले. पुढे ते हार्वर्ड विद्यापीठाचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी १९९१ साली जागतिक बँकेच्या लोकांसाठी एक टिपण बनवलं होतं. ते ‘टॉक्सिक मेमो' या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे- ‘प्रदूषणाची किंमत मोजायची कशी? तर आजाराने किंवा अकाली मृत्यूने समाजातल्या व्यक्तींचं सरासरी किती आर्थिक नुकसान होतं यावरून. या हिशोबाने जिथे गरिबी जास्त तिथे प्रदूषणापासून होणारी हानी कमी.

थोडक्यात, समर्स यांनी सुचवलं, की भारतासारख्या देशांकडे प्रदूषणाचा ओघ वळवणं मोठं फायद्याचं आणि शहाणपणाचं आहे!

अशी व्यक्ती ज्या जागतिक बँकेची सल्लागार असते त्या बँकेच्या सल्ल्याने आपण रिफॉर्म्स करतो. तोपर्यंत आपण परकीय गुंतवणुकीवर निर्बंध ठेवले होते ते अत्यंत सैल करण्यात आले. कारण परकीय चलनाचा साठा संपत आला होता. त्या वेळी जागतिक बँक व इतरांनी भारताचे हात पिरगाळून अनेक गोष्टी करायला भाग पाडलं. त्यात परकीय गुंतवणुकीवरचं नियंत्रण उठवणं हा एक भाग. मग भराभर गुंतवणूक सुरू झाली. त्यातून आपला परकीय चलनाच्या तुटवड्याचा प्रश्न थोड्या काळासाठी संपला, पण तो पूर्णपणे संपलेला नाही. २०११ सालचे आकडे पाहिले तर दिसेल- आपण साठ रुपयांचं परकीय चलन मिळवलं असेल तर शंभर रुपयांचा खर्च केला आहे. मधली चाळीस रुपयांची तूट आपण परकीय गुंतवणुकीतून भरून काढतो आहोत. आपण भरपूर तुटीत आहोत. ही गुंतवणूक येणारी असल्यामुळे आपण तगून आहोत. ती येतेय, कारण भारतात उद्योगधंद्यांना प्रचंड फायदा आहे तितका तो जर्मनी-अमेरिकेत नाही. आपल्याकडे या गुंतवणुकीवर वर्षाला पंचवीस-तीस टक्के फायदा होतो. जर्मनीत तोच फायदा दोन-अडीच टक्के इतकाच होतो. याचं कारण त्यांना पर्यावरणाची खूप काळजी घ्यायला लागते, वेतन चांगलं द्यायला लागतं. उलट, ज्या देशात पर्यावरणाची नासाडी केली म्हणून काही सोसावं लागत नाही व कमी वेतनात कामगार मिळतात तिथे नफ्याचं प्रमाण जास्त असणार. तेच आपल्या बाबतीत घडत आहे. ज्या क्षणी आपल्याकडील संसाधनं रसातळाला जातील आणि त्यामुळे उद्योगांमधील नफ्याचं प्रमाण कमी होईल, त्या वेळी परकीय गुंतवणूकदार सर्व घेऊन निघून जातील. मग उद्योगधंदेसुद्धा गडगडतील. हे अगदी स्पष्ट आहे.

मग औद्योगिक विकासाची कास धरणं चुकीचं आहे का? कारण त्या अर्थाने परकीय कंपन्यांबरोबर आपल्या देशातले उद्योगही या नैसर्गिक ऱ्हासाला कारणीभूत आहेतच.

मी औद्योगिक विकास, तंत्रज्ञान यांच्या विरोधात नाही. आज विज्ञानाच्या, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून मानवजातीला जास्त सुखकारक, सुरक्षित आयुष्य जगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपली बहुसंख्य जनता दारिद्य्रात होती. तिच्या समृद्धीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असं प्रत्येकच पक्ष सांगत होता. ते घडवून आणण्यासाठी त्यांनी आधुनिक औद्योगिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. या मार्गाने संपत्ती वाढेल, ती झिरपून तळागाळापर्यंत पोचेल आणि दारिद्य्रनिर्मूलन होईल असं मानलं गेलं. पण हे खरोखर घडतं आहे का हे तपासून पाहिलंच पाहिजे. अशी काळजीपूर्वक वस्तुस्थिती तपासत राहणं, हा तर वैज्ञानिक कार्यपद्धतीचा गाभा आहे; परंतु हे कधीच होत नाही.

ज्या पद्धतीने आज औद्योगिक विकास होतोय तो दारिद्य्रात जगणाऱ्यांसाठी कितपत फलदायी आहे? त्यांचं दारिद्य्र पैशात मोजण्यापेक्षा त्यांना नीट पोषक आहार मिळतो आहे की नाही हे पाहिलं तर खरं चित्र समजेल. अलीकडेच ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेने निष्कर्ष काढला आहे, की भारताचा भरधाव आर्थिक विकास सुरू असताना अर्धपोटी राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण जवळजवळ ‘जैसे थे' आहे. जवळजवळ बेचाळीस टक्के लोक कुपोषित आहेत. पण कॅलरीजच्या ऐवजी प्रथिनांचा विचार केला तर कुपोषणाचं हेच प्रमाण अंदाजे सत्तर-पंचाहत्तर टक्क्यांवर जाईल.

औद्योगिक विकासातून लोकांना रोजगार मिळणं ही महत्त्वाची फलप्राप्ती आहे. पण त्यातही आपल्या हाती काय लागतं? लोट्याच्या चिपळूणजवळच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातल्या रासायनिक उद्योगांचं उदाहरण बघा. या उद्योगांत दहा-बारा हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे, पण जोडीला प्रदूषणाने दाभोळच्या खाडीतल्या अनेक मत्स्य व्यावसायिकांचा रोजगार बुडाला आहे. मच्छीमारांचा दावा आहे, की ही संख्या तब्बल वीस हजार, म्हणजे नवा रोजगार उपलब्ध झाला त्याहून खूप जास्त रोजगार बुडाला.

आजही बहुसंख्य भारतीयांची उपजीविका नैसर्गिक संसाधनांवर थेट अवलंबून आहे. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरणाचा तोल बिघडू देता कामा नये. पण सध्या सुरू असलेल्या विकासप्रक्रियेतून हे घडत आहे असं दिसत नाही. अनेक गावांमध्ये महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) गायरानांवर वसवलेल्या वसाहतींतील गाळे रिकामेच पडलेले आहेत. म्हणजे चारा नष्ट करून औद्योगिक उत्पादन वाढलं नाही ते नाहीच. गोव्यातल्या खाणींना भूजल पातळीच्या खाली जाण्यासाठी पूर्णपणे मनाई आहे. पण झाडून साऱ्या खाणी भूजलाचं प्रचंड नुकसान करत आहेत. पण त्याचं समर्थन केलं जातं, कारण त्याच्या उलाढालीतून जो फायदा होतो तो पैशाच्या रूपात धनवंतांच्याच खिशात जातो. यातून जर शेतकऱ्यांच्या विहिरी कोरड्या पडत असतील, मासेमारी नष्ट होत असेल, तर सत्ताधाऱ्यांना त्याचं काहीच सोयरसुतक नसतं. ते आपल्या विकासाच्या संकुचित भ्रमातच मग्न असतात.

याचा अर्थ हे चित्र बदलण्यासाठी विकासाच्या धोरणांचा विचार करावा लागेल. मग आपलं धोरण नेमकं कसं असावं असं तुम्हाला वाटतं?

विकासाची चर्चा आपण एकांगी दृष्टिकोनातून करतो. मानवी विकासाची अनेक अंगं आहेत. भौतिक साधनांची घट आणि वाढ, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि आत्मसन्मान म्हणजेच समाजात आपल्याला एक अर्थपूर्ण स्थान आहे ही भावना. यातल्या भौतिक संसाधनांचे तीन पैलू आहेत. निसर्गदत्त संसाधनं म्हणजे शुद्ध हवा, नद्या, भूजल, जंगल, खनिजं इत्यादी. निसर्गाधारित मानवनिर्मित संसाधनं म्हणजे शेती, वनशेती, पशुपालन, मत्स्यशेती इत्यादी, आणि यंत्राधारित मानवनिर्मित संसाधनं म्हणजे खाणी, रस्ते, धरणं, ऊर्जा प्रकल्प, इमारती, कारखाने, मोटारी, संगणक वगैरे. ही यंत्राधारित संसाधनं वाढवत राहणं म्हणजेच विकास, हा सगळ्यांचा गैरसमज आहे.

अर्थशास्त्राचे जगन्मान्य अभ्यासक अमर्त्य सेन यांनी आपल्या ‘डेव्हलपमेंट ॲज फ्रीडम' या पुस्तकात विकास म्हणजे काय याचं खूप सुंदर विवेचन केलंय. ते म्हणतात, विकास म्हणजे नुसतं दरडोई उत्पन्नात वाढ होणं नाही. विकास म्हणजे स्वातंत्र्य, अनेक पाशांतून सोडवणूक. प्रदूषण, निरक्षरता, बेरोजगारी यांतून सुटका. आपलं उद्दिष्ट हे अशा सर्वंकष विकासाचंच असलं पाहिजे. स्वातंत्र्यामुळे, लोकांच्या म्हणण्याला महत्त्व दिल्यामुळे आर्थिक विकास मंदावतो असं मुळीच नाही, हे त्यांनी अभ्यासाच्या आधारे दाखवून दिलं आहे. मोकळ्या वातावरणातच अर्थव्यवस्थाही खऱ्या अर्थाने भरभराटीला येते. म्हणून मी म्हणतो, की खरा विकास असावा निसर्गाच्या कलाने आणि लोकांच्या साथीने.

आणि जरी विकासाची व्याख्या क्षणभर केवळ भौतिक संसाधनांच्या भांडारापुरती सीमित ठेवली, तरी खरा विकासदर हा भौतिक संसाधनांच्या तीनही बाजूंच्या एकूण साठ्यात काय भर पडते आहे किंवा घट होते आहे हे पाहून ठरवायला पाहिजे. पण आज जे आकडे दिले जातात ते फक्त यंत्राधारित मानवनिर्मित संसाधनांच्या आधारावर. मग चित्र रंगवलं जातं, की आपण किती वेगाने प्रगती करत आहोत. पण जर यंत्रावर आधारलेल्या संसाधनांच्या वाढीपेक्षा निसर्गावर आधारित संसाधनं जास्त वेगाने घटत असतील तर ती प्रगती नाही, अवनती होते आहे.

तुम्ही म्हणता तसा विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलणं हे कितपत व्यवहार्य आहे? हे खरोखर घडू शकतं का?

का नाही? काहीजण म्हणतात, प्रदूषण, नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास हे सगळं आताच्या विकासप्रक्रियेत अपरिहार्य आहे; पण हे खोटं आहे. युरोपातल्या कित्येक नद्या एके काळी अक्षरशः विषाच्या नद्या बनल्या होत्या; पण तिथल्या लोकांनी हा विकासाचा भाग आहे हे अजिबात मान्य केलं नाही. त्यांनी बजावलं, हा विकास नाही, ही अवनती आहे. लोकांचा आग्रह वाढला तसं या अवनतीचं चक्र उलटं फिरलं आणि नद्या पुन्हा नितळ पाण्याने वाहू लागल्या.

अनेक देश आज याबाबत खूप जागरूक आहेत. जर्मनीचं एक उत्तम उदाहरण आहे. जर्मन उद्योगपती इंग्लंड-अमेरिकेपेक्षा वेगळ्या शैलीत आपले व्यवसाय चालवतात. ते भरमसाट फायद्याच्या मागे लागलेले नाहीत. प्रदूषण काबूत ठेवून आपलं औद्योगिक उत्पादन ते वाढवत राहिले आहेत. आज युरोपातल्या इतर देशांच्या तुलनेत जर्मनीची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. त्या जोडीला त्यांचं पर्यावरणही तुलनेने सुरक्षित आहे.

फिनलंडही असाच एक जागरूक देश आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारखाच तो डोंगराळ आणि वनसंपत्तीने समृद्ध आहे. कागद उत्पादन हा या देशाचा महत्त्वाचा व्यवसाय. पण जेव्हा या कागदाच्या गिरण्या देशातल्या नद्या आणि पाण्याच्या इतर स्रोतांना प्रदूषित करू लागल्या तेव्हा लोकांनी ठणकावून सांगितलं, की हे चालणार नाही. तेव्हा मग कागद गिरण्यांनी आपल्या अस्तित्वासाठी भराभर प्रदूषणविरहित कागद उत्पादनाचं तंत्र विकसित केलं. आज फिनलंडचे उद्योगपती हे तंत्रज्ञान जगभर विकत बक्कळ पैसा कमवत आहेत... कागद उत्पादनापेक्षाही जास्त!

या दृष्टिकोनातून आपल्या विकासाची डेन्मार्कसारख्या देशाच्या विकासाशी तुलना केली तर ते जास्त उचित आहे. डेन्मार्कचा विकास खूप हळूहळू, म्हणजे सुमारे दोन टक्क्यांनी होतो आहे; परंतु हा मानवनिर्मित संसाधनांचा विकास चालू असताना डेन्मार्कने आपलं पर्यावरण अतोनात जपलं आहे. तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास अजिबातच होत नसावा. म्हणजे साकल्याने विचार केला तरी डेन्मार्कचा विकासदर हा दोनच राहील. आपला आठ टक्के दर मात्र भ्रामक असून प्रत्यक्षात तो उणे आठही असू शकेल.

अशा प्रकारे विकास साधण्याच्या दृष्टीने कुठल्या प्रकारची अर्थव्यवस्था तुम्हाला योग्य वाटते?

एक विचारधारा मानते, की पर्यावरणाच्या सर्व समस्यांचं मूळ हे भांडवलशाहीत आहे आणि याला साम्यवाद हे एकच उत्तर आहे. पण साम्यवादी देशांचा आजपर्यंतचा अनुभव सांगतो, की त्यात लोकांना मतप्रदर्शनाचं स्वातंत्र्य नसल्याने लोक आपल्या समस्यांविरुद्ध आवाजही उठवू शकत नाहीत. शिवाय त्या हुकूमशाही वातावरणात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास होत नाही. असा दडपलेला समाज गतिशील तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत मागे पडतो.

सामाजिक बांधिलकी असलेली, सुनीतिपथावर मार्गक्रमण करणारी भांडवलशाही ही केवळ स्वप्नसृष्टी आहे असं नाही. काही अंशी अशी भांडवलशाहीवर आधारित समाजरचना नॉर्वे, स्वीडनसारख्या देशांत अस्तित्वात आहे. ह्या देशांत नागरी हक्क मजबूत आहेत. पर्यावरणाचं संरक्षण, संवर्धन करण्यात नॉर्वे, स्वीडन आघाडीवर आहेत. इथे ऊर्जेचा वापर काळजीपूर्वक करण्याचे, प्रदूषणमुक्त औद्योगिक प्रक्रिया राबवण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू असतात. हे देश समृद्ध आहेत. नॉर्वेचं दरडोई उत्पन्न अमेरिकेपेक्षा कांकणभर जास्तच आहे. इथल्या समाजात गरीब-श्रीमंतांतली दरी अगदी कमी आहे. इथल्या लोकांचं आयुर्मानही अमेरिकी लोकांहून जास्त आहे. काही अंशी जर्मनी व जपानमधेही अशाच धर्तीची अर्थरचना, समाजरचना आहे. अलीकडे फुकुशिमा दुर्घटना घडेपर्यंत जपानचं पर्यावरणही खूपच सुस्थितीत होतं.

आपल्याकडे धरणं, ऊर्जा प्रकल्प जेव्हा हाती घेतले जातात तेव्हा पर्यावरणाचा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित केला जातो. असे प्रकल्प हाती घेणं चुकीचं आहे का?

मुळात धरणं, ऊर्जा प्रकल्प ही आधुनिक भारताची तीर्थक्षेत्रं म्हणत जी विकासप्रक्रिया सुरू झाली तिच्यात अनेक व्यंगं आहेत. एक उदाहरण आहे कर्नाटकातल्या कारवार जिल्ह्यातल्या बेडती नदीवरच्या जलविद्युत प्रकल्पाचं. १९७७ मध्ये योजना आयोगाने सर्व मोठ्या प्रकल्पांचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतात याचं परीक्षण करणं सक्तीचं केलं. त्यात याही प्रकल्पाचं परीक्षण करण्यात आलं. त्यासाठी नेमल्या गेलेल्या समितीचा मी एक सदस्य होतो. हे सगळं परीक्षण केवळ एका सकाळी घाईघाईत पुरं करून प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. याच्या निषेधार्थ मी स्थानिक लोकांच्या सहभागाने एक स्वतंत्र परीक्षण केलं. सदस्य म्हणून माझ्याकडे प्रकल्पाचा सर्व तपशील, नकाशे वगैरे होते. निरीक्षणाला सुरुवात केल्यावर आमच्या लक्षात आलं, की बागायतीखालील बुडीत जमीन मुद्दामच खूप कमी दाखवली गेली होती. पुढे आमचा अभ्यास दुसऱ्या संस्थेकडून तपासून घेतल्यावर हा प्रकल्प रद्द झाला, पण तोपर्यंत एका अतिशय दाट जंगलपट्ट्याची तोड झालीच. अजून तर प्रकल्पाला अधिकृत संमतीही मिळाली नव्हती, पण तरीही काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी चुकीची आखणी करून घाईघाईने त्या जंगलाची तोड सुरू केली होती.

असे प्रकल्प म्हणजे मानवी हस्तक्षेपाचा एक प्रकार. त्यातून काही चांगलं निर्माण होतं आणि काही नुकसानही होतं. म्हणूनच ते अमलात आणताना त्यातून होणाऱ्या फायद्याचं प्रमाण हे नुकसानीच्या किमान दीडपट जास्त असावं, असा नियम योजना आयोगाने घालून दिलेला आहे. पण प्रत्यक्षात हा फायदा-तोटा आज सर्वांगाने खराखुरा मोजला जातो का? प्रकल्पांचे अनिष्ट परिणाम तर अनेकदा विचारातच घेतले जात नाहीत. यासाठी पुण्याजवळच्या पानशेत धरणाचं उदाहरण घेता येईल. या धरणात बुडालेल्या नदीच्या दरीत स्थानिकांची शेती होती. डोंगराच्या अगदी वरच्या चढावर राखीव जंगल होतं. धरणाच्या बांधकामाला जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा आतापर्यंत कधीही जास्त रोख पैसा न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांना एक नवीन जग समोर आलं. १९५५ ते ७० च्या दरम्यान पुण्यात लाकडी कोळशाला प्रचंड मागणी होती. हे वखारवाले, इंजिनियर आणि वन विभागाचे कर्मचारी एकदिलाने पानशेतच्या खोऱ्यातली वनसंपत्ती लुटायला तुटून पडले. जेव्हा १९७१ मध्ये हे धरण पूर्ण झालं तेव्हा मी तिथल्या गावोगावी फिरलो. तोवर काही देवराया सोडल्या तर सारे डोंगर उघडेबोडके झाले होते. लोक म्हणत होते, की धरणाचे इंजिनियर वखारवाल्यांबरोबर गावोगाव फिरले. तुम्ही आता हलणारच, असं सांगत त्यांनी पिढ्यान्‌‍ पिढ्या जतन केलेली हिरडा व आंब्याची मोठमोठी झाडं विकायला प्रोत्साहन दिलं. एक-एक झाड आठ-आठ आण्याला विकून त्यांचा कोळसा केला गेला. राखीव जंगल साफ केलं गेलं. शेवटी विस्थापितांचं पुनर्वसन नीट झालंच नाही. त्यातले बहुतांश लोक आज उघड्याबोडक्या डोंगरांवर सरकून उपजीविका करत आहेत. यातून स्थानिक लोकांचं व्हायचं ते नुकसान झालंच, पण जलसंपत्ती, वनसंपत्ती यांचीही प्रचंड हानी झाली. मातीची फार मोठी धूप होऊन धरण झपाट्याने गाळाने भरलं. अशा प्रकल्पांमधल्या लाभ-हानीचा कुठलाही हिशोब आज केला जात नाही. जसं कुठेही पडलेलं पाणी समुद्राकडेच जातं, तसंच आजच्या या सगळ्या प्रगतीचं फलित हे बिल्डरांच्या आणि तत्सम हितसंबंधीयांच्या हातात पडतं.

गोव्यात जसं लोकांनी एकत्र येऊन खाणींच्या प्रश्नावर राजकारण्यांना जागं केलं, तसं जर देशभर होऊ शकलं तर हे चित्र बदलेल असं मला वाटतं.

नव्वदच्या दशकात एक उपक्रम होता, पर्यावरण वाहिनी. भारतभर जिल्ह्या-जिल्ह्यांत अनेक जागरूक, जाणकार नागरिकांना ह्या उपक्रमांतर्गत सरकारी इन्स्पेक्टरांसारखे कारखान्यांत जाऊन प्रदूषण नियंत्रण तपासण्याचे, वनांत जाऊन बेकायदा तोड तपासण्याचे, निरीक्षणांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे अहवाल सादर करण्याचे अधिकार दिले होते. मग जिल्हाधिकारी ह्याची पूर्ण पारदर्शकरीत्या चौकशी करवायचे. मी प्रत्यक्ष पाहिलंय, की अनेक ठिकाणी याचा चांगला प्रभाव पडत होता. दुर्दैवाने युनियन कार्बाइडचे भाईबंद असलेल्या भारतातील अगणित प्रदूषकांच्या दबावातून हा उपक्रम रद्द केला गेला. मला मनापासून वाटतं, की आज खरी जरुरी आहे पर्यावरण वाहिनीसारखी पारदर्शक, सर्वसमावेशक देखरेखीची व्यवस्था पुन्हा आणण्याची.

आपल्याकडे लोकशाही आहे, माहिती अधिकारासारखे त्याला पाठिंबा देणारे कायदे झाले आहेत. त्यामुळे पुढे-मागे हे चित्र बदलेल अशी आशा आहे. पण सध्या ज्या पद्धतीने पर्यावरणाकडे पाहिलं जातंय ते असंच सुरू राहिलं तर मात्र भविष्यात परिस्थिती अवघड असेल.

तुम्ही समाजातील सर्वसामान्यांपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सर्वांशी पर्यावरणाच्या प्रश्नांसंबंधी संवाद साधत असता. पर्यावरणाच्या जागरुकतेच्या दृष्टीने आपला समाज कोणत्या टप्प्यात आहे?

पर्यावरणाचं समग्र चित्र जवळजवळ कोणाच्याच ध्यानात येत नाही; धोरणकर्त्यांच्याही नाही. परंतु, ज्या लोकांना या पद्धतीमुळे यातना होत आहेत त्यांना त्यांच्यापुरतं पूर्ण जाणवतं आहे. गोव्यात लोक म्हणतात- आमची कुळागारं होती, शेतीत चांगलं उत्पन्न होतं, नदीत भरपूर मासे होते. डोंगरातून भरपूर वनौपज म्हणजेच वेगवेगळी फळं मिळायची. हे सगळं आता संपतंय. त्यामुळे आमच्या परिसराला, इथल्या पर्यावरणाला सांभाळलं पाहिजे. हे त्यांच्या लक्षात येतंय, पण आपण मांडत असलेलं समग्र चित्र त्यांच्या ध्यानात येत नाहीय. भारतातल्या काही लोकांना ते समजतंय. त्यांची संख्या फार नाही. पण देशाचं धोरण राबविणाऱ्यांच्या एक तर ते लक्षात येत नाही किंवा ते अगतिक आहेत.

आपल्याकडे आज निसर्गदत्त संसाधनांची भरपूर घट होते आहे हे उघड आहे, पण ती किती याबद्दल कधीही धड माहिती संकलित केली गेलेली नाही. त्यामुळे संख्यात्मक मांडणी करून ह्या घटीचा वेग सांगता येत नाही. या दृष्टीने एकच काळजीपूर्वक अभ्यास झाला आहे, तो म्हणजे केरळातल्या पलक्कड जिल्ह्यातल्या प्लाचिमाडा ग्रामपंचायतीच्या आणि कोकाकोला कंपनीच्या वादासंदर्भात. कोकाकोला उद्योगाने इथलं भूजल अतोनात वापरून संपवत आणलं आहे. म्हणून प्लाचिमाडा ग्रामपंचायतीने रेटा लावून त्याचा हिशोब करायला भाग पाडलं. चौकशी समितीने त्या पाण्याची किंमत २ अब्ज रुपयांवर जाते असा हिशोब केला आणि कंपनीने तेवढी भरपाई दिलीच पाहिजे, असा शासनाचा आदेशही काढण्यात आला; पण कंपनीने अजूनही ते जुमानलेलं नाही. अशा जागरूक पंचायती देशभर हव्यात. तसे अभ्यास व्हायला हवेत. आज माहिती हक्काच्या काळात पर्यावरणीय प्रभावाच्या परीक्षणाचे अहवाल लोकांना उपलब्ध होतात, त्यांच्यातल्या उणिवा बाहेर काढल्या जातात; पण अजूनही त्यातल्या बारकाव्यांबाबत फारशी जागरुकता आली आहे असं म्हणता येत नाही.

आपले धोरणकर्ते या सगळ्या गोष्टींबाबत अनभिज्ञ आहेत असं म्हणायचं का? की त्यांना पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांविषयी काही देणंघेणंच नाही?

आपल्या राज्यकर्त्यांची आजची भूमिका म्हणजे धनिकांना वाट्टेल त्या सवलती द्यायच्या, बेधडक कायद्यांची पायमल्ली करू द्यायची आणि बदल्यात लाच खायची अशीच आहे. ही सारी व्यवस्था चालवण्यासाठी जुन्या-जाणत्या नेत्यांचा ध्येयवाद कालबाह्य ठरवायचा आणि ध्येयवादी नेत्यांच्या जागी व्यवहारचतुर नेत्यांची फौज उभी करायची, हा आताचा रिवाजच पडला आहे. अलीकडेच पुण्यातल्या टेकड्यांवर लोकांच्या मनाविरुद्ध. महानगरपालिकेच्या सर्वपक्षीय ठरावाविरुद्ध महाराष्ट्र शासन बांधकामांना का परवानगी देतं यावर काही ज्येष्ठ मंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली. पुण्याचं ३० टक्के क्षेत्र म्हणजे ह्या टेकड्या आहेत. पूर्ण राज्यात ३० टक्के क्षेत्र वनाखाली ठेवण्याचा निर्धार आहे, तेव्हा वनीकरणासाठी टेकड्या हे अगदी योग्य माध्यम आहे. ह्या टेकड्यांवरच लोकांच्या सजग संरक्षणामुळे पूर्वी दुर्मिळ झालेले मोर पुन्हा नाचू लागले आहेत. तेव्हा या टेकड्या निसर्गरक्षणाची क्षेत्रं म्हणून सांभाळणं मोठं शहाणपणाचं आहे. शिवाय ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हरित क्षेत्र कुठे ठेवावं हे ठरवण्याचा नगरपालिकांना अधिकार आहे. मी असं म्हटल्यावर मंत्रिमहोदय म्हणाले, “हे सगळं खरं हो, पण हा ध्येयवाद आहे, हे व्यवहार्य नाही.” त्यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य काय आहे, तर गैरव्यवहार! बांधकाम व्यावसायिकांना, खाण व्यावसायिकांना, वाळूमाफियांना, प्रदूषक उद्योजकांना वाटेल ते करू देणं, त्यांचं हितरक्षण करणं हेच आज व्यवहार्य मानलं जातंय!

नियोजन आयोगातील लोकांपुढेही या मुद्द्यांची अजिबात उत्तरं नाहीत; पण त्यांना हे समजत नाही असं मुळीच नाही. ते अगतिक आहेत. कारण आज हे धोरण बदललं, तर उद्या सर्व परकीय भांडवल भारतातून काढून घेतलं जाईल आणि या लोकांना राज्य चालवणं अशक्य होईल. पण हे फार काळ टिकणार नाही. कदाचित पाच वर्षं सत्ता टिकवता येईल, दहा वर्षं वेळ निभावून नेता येईल. त्याच्या पुढे मात्र मला अवघड वाटतं.

अलीकडेच आपला पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय सद्य:स्थितीबाबतचा अहवाल लोकांपासून लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला त्यावरून वादंग झालं...

पश्चिम घाटाच्या स्थितीबाबत तिथली उदाहरणं व दाखले देण्यात आले आहेत. ते सरकारला अडचणीत आणणारं आहे. त्यामुळे हे घडलं. त्यात नक्की कोणत्या गोष्टी सरकारला अडचणीच्या वाटल्या हे मी सांगू शकत नाही.

आपल्याकडे पर्यावरणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून समस्या वाढल्या आहेत की याबाबतचे कायदेच अपुरे आहेत?

पश्चिम घाट तज्ज्ञ गट समितीची मध्यंतरी मुंबईत बैठक झाली. त्या वेळी चर्चेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. त्यात वाळूच्या बेकायदा उपशाचा विषय निघाला. त्यामुळे नद्यांची स्थिती बिकट होत असल्याचं सांगितलं गेलं. तेव्हा त्यांनी ही परिस्थिती खरी असल्याचं मान्य केलं आणि वाळूमाफियांना काबूत आणणं महाराष्ट्र शासनाला शक्य नाही, असंही स्पष्टपणे सांगून टाकलं. हे बेकायदा आहे. पंचायतीचे लोक त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांच्यावर हे लोक गोळ्या झाडतात. आपल्याकडे ‘एक्स्टेन्शन ऑफ पंचायत राज टु शेड्यूल्ड एरियाज ॲक्ट' म्हणजेच आदिवासी प्रशासन कायदा अस्तित्वात आहे. याबाबत गुजरातच्या आणंद येथील संस्थेतील कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अभ्यास केला. हा कायदा पंधरा वर्षं लागू झाला नाही. तो प्रामाणिकपणे लागू झाला असता तर या भागात नक्षलवादाला फारच कमी पाठिंबा मिळाला असता. हा कायदा न राबवून खाणमाफिया, टिंबर माफिया या सर्वांना आदिवासी भागात येऊ दिलं. असं करून सरकारने नक्षलवादाला अप्रत्यक्षपणे उत्तेजनच दिलं आहे. आपल्याकडील कायदे प्रामाणिकपणे अमलात येऊ लागले तर देशात प्रचंड परिवर्तन होईल. लोकशाहीमध्ये लोकांना दाखवावं लागतं म्हणून सरकार चांगले कायदे करतं, पण ते अमलात येत नाहीत.

प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीचा कायदा राबवणं हे काही सरकारमुळे थांबलेलं नाही, तर आपणच तो पाळत नाही. समाज म्हणून आपणही अपयशी ठरलो आहोत, याचा हा परिपाक आहे. शासन समाजापासून वेगळं नाही. आता काही ब्रिटिशांचं राज्य नाही.

आदिवासींना वनहक्क देणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात आपल्याकडे काय स्थिती आहे?

२००६ साली लोकांच्या दबावातून वनाधिकार कायदा मंजूर झाला. ह्या कायद्याप्रमाणे आदिवासींना, तसेच पारंपरिक वननिवासींना अनेक हक्क दिले गेले पाहिजेत. पण हा कायदा भ्रष्ट शासनयंत्रणेच्या हितसंबंधांच्या आड येतोय. त्यांची जबरदस्त इच्छा आहे, की या लोकांना काहीही अधिकार द्यायला नकोत. त्यांना आपल्या साध्यासुध्या, सरपणाच्या, खोपटाला शेकारण्याच्या, गुरं चारण्याच्या गरजा पुरवायच्या असल्या तर त्यांनी ते करताना कायद्याचं उल्लंघन केलंच पाहिजे. मग त्यांना दमदाटी करून शासनयंत्रणेला लाचलुचपतीवर आपले खिसे व्यवस्थित भरता येतात. अशी खंडणी राजरोसपणे वसूल केली जाते हे सर्वांना माहिती आहे, तरी याबद्दल पद्धतशीर अभ्यास कुठेच उपलब्ध नाही. तेव्हा मी म्हटलं, जर समाजशास्त्रज्ञ हे काम करत नाहीत. तर आपणच करू या. मग महाराष्ट्रातल्या दोन आदिवासी जिल्ह्यांत (नंदुरबार व गडचिरोली- अनेक ग्रामस्थांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे रोख पैसे, दारू, कोंबड्या व बिगारी काम (उदा. सरपण गोळा करून पुरवणे) या स्वरूपात जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येक परिवाराकडून किमान १५०० ते ३००० रुपये दर वर्षी सहज वसूल केले जातात. देशाची सुमारे दहा टक्के जनता (म्हणजे २ कोटी कुटुंबं) वनभूमीवर अवलंबून असावीत. जर त्यांच्याकडून प्रतिवर्षी दर कुटुंबामागे सरासरी किमान २००० रुपये उकळले जात असतील तर ही एक प्रतिवर्षी चाळीस अब्ज रुपयांची काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था आहे.

अनेकदा पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारण्याचा आग्रह पर्यावरणवादी करत असतात. हा आग्रह कितपत व्यवहार्य आहे?

आपल्याकडे लोक कोष निर्माण करून राहतात. आमचे काही मित्र आहेत. ते एअर कंडिशन्ड घरात राहतात. गाड्याही तशाच आहेत. ते या गाड्यांमधून फार लांब नाही, तर चारशे मीटर गाडी चालवत येतात, पण कधीही स्वत:ची पिशवी आणत नाहीत. दुकानातून प्लास्टिकच्या वाट्टेल तेवढ्या पिशव्या घेऊन जातात. पुण्याला घनकचऱ्याची केवढी मोठी समस्या आहे! त्यात यामुळे भरच पडत आहे; पण त्याची त्यांना काहीही जाणीव नाही. ते वाईट आहेत असं नाही, पण त्यांना हे सुचतच नाही. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांच्यासह पाच टक्के लोक स्वत: घरून पिशव्या नेणारे असतील. बाकीचे मात्र या गोष्टीकडे दुर्लक्षच करतात.

आपण आता ज्या प्रकारच्या जगण्याची आकांक्षा धरतो ती पूर्णपणे अमेरिकी जीवनशैली आहे. ह्या अमेरिकी जीवनशैलीने भारावून गेलेले अनेक तरुण आमच्या इमारतीत राहतात. ही इमारत पुण्याच्या वेताळ टेकडीला लागून आहे. डोंगरावर फिरत-पळत छान व्यायाम होतो. घरी सूर्यनमस्कार, दोरीवरच्या उड्या, योगासनं, प्राणायाम सहज जमतात. मी या मार्गांनी तंदुरुस्त आहे, पण माझे तरुण मित्र दुसऱ्या माळ्यावरून खाली उतरायलासुद्धा लिफ्ट बोलावतात. मग मोटार चालवत दूरदूरच्या जिमला जातात. तिथे वीज वापरत निरनिराळ्या यंत्रांवर व्यायाम करतात. मग पुन्हा पेट्रोल जाळत घरी परततात. ही सगळी वीज, हे पेट्रोल निष्कारण खर्च करणे हे तर प्रगतीचं रहस्य आहे, असं ते अमेरिकेकडून शिकले आहेत. एवढं करूनही अनेकजण लठ्ठ आहेत. फार लठ्ठ झालं की झोपेत श्वास घेणंही मुष्किल होतं. मग त्यासाठी खास यंत्रं बनविली आहेत- तोंडावर बसवायची. अमेरिकेत अशी यंत्रं भरपूर खपतात म्हणे. अशी उफराटी उलाढाल अमेरिकेच्या आर्थिक वाढीचा आधार आहे. मग साहजिकच मनात येतं- ह्या पद्धतीची आर्थिक भरभराट हा विकास का विकार?

पण सामान्य लोकांसाठी पर्यावरण रक्षणाची जाणीव ही नेहमी स्वहिताशी जोडलेली असावी लागते. हे खरं नाही का?

हे अनेकदा खरं वाटतं, की शेपटीवर पाय पडल्याखेरीज दुसऱ्यांच्या वेदना कळत नाहीत. जोवर शेपटीवर पाय पडत नाही तोवर लोकही जागरूक होणार नाहीत. पण तरीही अनेक लोक वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. मला आश्चर्य वाटतं, अनेक ठिकाणी आर्थिक बळ नसलेले साधे साधे लोक अन्यायाविरुद्ध लढत असतात. मी कोणत्या संदर्भात बोलतो यावर कोणाचा किती पाठिंबा मिळणार हे ठरतं. गोव्यात खाणींसंदर्भात करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय आघात परीक्षण (एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट ॲसेसमेन्ट) कसं झालं याची पाहणी करण्याची जबाबदारी गोवा सरकारने माझ्यावर टाकली. ते करत असताना शेतकऱ्यांचा तर पाठिंबा मिळालाच, पण अनेक खाणमालकांनीसुद्धा त्यात अनेक त्रुटी असल्याचं मान्य केलं. ज्याला झळ बसते त्याचा लवकर पाठिंबा मिळतो.

पर्यावरणाचं रक्षण आणि संवर्धनाच्या चळवळीत तुम्ही लोकांचा सहभाग नेहमी महत्त्वाचा मानला आहे. त्या दृष्टीने आपल्याकडची आताची परिस्थिती कशी आहे?

परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचं जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते स्थानिक लोकांपाशी. स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्यांची माहिती पण असते स्थानिक लोकांपाशीच. आज मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आपल्या परंपरांतून स्वयंस्फूर्तीने निसर्ग सांभाळला आहे. देशभर अजूनही वड-पिंपळ-उंबर ही परिसराच्या दृष्टीने कळीची संसाधनं तगून आहेत, देवराया टिकून आहेत. अजूनही अशातल्या काही देवरायांत कुन्स्टलेरिया केरळेन्सिससारख्या नवनव्या वनस्पती प्रजाती सापडत आहेत. देशातल्या अनेक भागांत माकडं-वानरं-मोर बागडत आहेत. काळवीट-चिंकारा- विशेषतः नीलगायींची संख्या अनेक ठिकाणी वाढली आहे. चिंकारा-काळविटांची चोरटी तस्करी पकडून देण्यात स्थानिक लोक पुढाकार घेत आहेत. राजस्थानात अनेक भागांत लोक ओरण जंगलं सांभाळून आहेत. नागालँडमध्ये स्थानिक समाज निसर्गरक्षणात पुढाकार घेत आहे. उत्तराखंडातल्या बनपंचायती अनेक ठिकाणी चांगलं काम करत आहेत. पूर्वीचे निस्तार हक्क असलेल्या मध्य भारतातील अनेक भागांत लोक जंगल सांभाळून आहेत. ओरिसात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक वनसंरक्षणातून जंगलांचं पुनरुज्जीवन झालं आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील लोक खासगी जंगलं अनेक ठिकाणी सांभाळून आहेत. थोडक्यात, जसा विकासाची दिशा ठरवण्यात लोकांचा सहभाग हवा तसाच निसर्गरक्षणातही.

(या मुलाखतीसाठी विशेष सहकार्य : अभिजित घोरपडे; शीतल भांगरे)

(अनुभव, जुलै २०१२च्या अंकातून साभार)