अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपालाला ठेंगा दाखवणाऱ्या केंद्र सरकारला अखेरीस अण्णांच्या आंदोलनाने नमवलंच. सरकार आधी टाळाटाळ करत राहिलं, बहाणे सांगत राहिलं, पण अखेरीस बधलं. आता संसदेत जनलोकपालाचा मसुदा मांडला जाईल आणि त्यावर चर्चा होईल. प्रत्यक्षात कायदा कसा असेल, त्यातील तरतुदी काय असतील हे स्पष्ट व्हायला थोडा वेळ लागेल; परंतु लोकाग्रहाला दूर ठेवून राज्य चालवण्याचा प्रयत्न झाला तर लोक खपवून घेणार नाहीत, एवढी गोष्ट नक्की झाली. 

अण्णांच्या या आंदोलनाने नेमक्या कोणत्या गोष्टी साधल्या असा विचार केला तर काही बाबी स्पष्टपणे दिसतात. उदाहरणार्थ, 

 अण्णांच्या आंदोलनाने देश नि:संशयपणे ढवळून निघाला. 

 देशातल्या बऱ्याचशा भागांत उत्स्फूर्तपणे लोक या आंदोलनात सहभागी झाले.

 विशेषत: तरुण मुला-मुलींनी अण्णांचं आंदोलन गाजवलं.

 हे आंदोलन सर्वस्वी अहिंसक राहिलं. 

 सलग दहा-पंधरा दिवस एवढ्या प्रचंड सहभागाचं आंदोलन अलीकडच्या काळात देशात घडलेलं नव्हतं. 

 जे लोक आंदोलनात रस्त्यावर उतरले नाहीत त्यांचाही या आंदोलनाला विरोध नव्हता.

 संसद सदस्य हे लोकप्रतिनिधी आहेतच, मात्र रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचं म्हणणंही सरकारला ऐकून घ्यावं लागेल, ही बाब या आंदोलनामुळे अधोरेखित झाली. 

अण्णांच्या एका उपोषणाने हे सारं घडलं. 

अण्णा हा एक चारित्र्यवान, ध्येयवादी, राष्ट्रहितार्थ लढणारा माणूस आहे, त्याने भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जो लढा हाती घेतला आहे तो अत्यावश्यक आहे, भ्रष्टाचार निर्मूलन करायचं तर जनलोकपालाचा कायदा सरकारने आणायलाच हवा, याबद्दल देशातील बहुतांश लोकांचं आग्रही एकमत दिसत होतं. शहरातल्या सुशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर लोकांनी (विशेषत: तरुणांनी) ही बाब जोरदारपणे व्यक्त केलेली दिसते. ज्या लोकांना सरकारी लोकपाल आणि अण्णांचा जनलोकपाल यांच्यातील फरकाच्या तपशिलात जाण्याची गरज वाटत नव्हती त्या लोकांनीही या आंदोलनात आपला सहभाग भरभरून दिला. भ्रष्टाचार संपायला हवा, ही सर्वांची किमान समान मागणी होती. ही मागणी सर्वच भारतीयांची असल्यामुळे लोक अंगाखांद्यावर राष्ट्रध्वज घेऊन अण्णांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यातून दर दिवशी हे आंदोलन वाढत गेलं आणि त्याने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आपली नोंद ठळकपणे केली.

हेही वाचा - कोंडी फोडणारी युवा चळवळ आज उभी राहील?

या आंदोलनामुळे फार उत्तेजित न झालेले व या आंदोलनाबद्दल काही मतांतरं असलेले लोकही होते. त्यांचं काय म्हणणं होतं? 

एक, भ्रष्टाचार हा काही देशाचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि जगण्या-मरण्याचा प्रश्न नाही. त्यापेक्षा गरिबी, भूक, विषमता, दलित-आदिवासी-मागासांचे प्रश्न वगैरे जास्त महत्त्वाचे आहेत. या प्रश्नांना मागे ठेवून कुणी उपोषणाला बसावं आणि त्यांच्यामागे लक्षावधी लोकांनी आपली शक्ती उभी करावी, ही काही चांगली गोष्ट नाही. 

दोन, सरकार, संसद आणि एकुणात घटनात्मक प्रक्रिया यांचं महत्त्व नाकारून आपलंच विधेयक मान्य करायला सरकारला भाग पाडणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. 

तीन, सरकारमधील पक्षच नव्हे, तर विरोधी पक्षांबाबत मनात किंतू ठेवून, त्यांना आंदोलनापासून दूर ठेवून एकछत्री चळवळ चालवणं चुकीचं आहे. ‌‘सब नेता चोर हैं' या भूमिकेला बळ दिल्यामुळे तुम्ही पक्षीय लोकशाहीच नाकारता, असा त्याचा अर्थ होतो. शिवाय, आम्ही निवडणुका लढणार नाही व एकूण राजकीय व्यवस्थेवर अविश्वासही व्यक्त करू, ही भूमिका देशाला निर्नायकीकडे व अराजकाकडे घेऊन जाणारी आहे. 

चार, भ्रष्टाचार निर्मूलन हा मोठ्या वर्गाच्या मनात खदखदणारा विषय आहे, त्यामुळे अण्णांसारख्या निष्कलंक कार्यकर्त्याच्या पाठीशी लोक घोषणा देत नि मेणबत्त्या घेऊन सामील झाले; परंतु ‌‘मैं अण्णा हूँ'च्या टोप्या घालून नि मेणबत्ती मिरवणुका काढून भ्रष्टाचार संपणारा नाही. आंदोलन यशस्वी होईल परंतु व्यवस्थेत काहीच फरक पडणार नाही. ही बाब पुढे जेव्हा तरुणांना कळेल तेव्हा त्यांच्या हाती नैराश्याशिवाय दुसरं काही नसेल. 

पाच, अण्णांना हवा असलेला जनलोकपाल निर्माण झाला तर असं एक सत्ताकेंद्र तयार होईल ज्याला पंतप्रधान, संसद, संपूर्ण नोकरशाही आणि न्यायपालिका असे सर्व घटक काही बाबतीत जबाबदार असतील. हे पाऊल आत्मघातकी ठरू शकतं. ‌‘पॉवर करप्ट्‌‍स, अब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्‌‍स ॲब्सोल्यूटली' असं एक प्रसिद्ध वचन आहे. त्यामुळे सर्वसत्ताधीश असा लोकपाल उद्या भ्रष्ट बनला तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर अंधकारमय आहे.

अण्णांनी घडवून आणलेल्या या प्रचंड यशस्वी आंदोलनाबद्दल असे अनेक आक्षेप आहेत. अण्णांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या शहरी मध्यमवर्गीयांच्या समजेविषयी आणि त्यांच्या राजकीय वर्तनाविषयीही अनेकांना शंका आहेत. या वर्गाचा गरिबीच्या प्रश्नाशी संबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे देशाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर हा वर्ग उभा राहणार नाही, पण स्वत:च्या ताकदीचा अंदाज आल्यामुळे प्रसंगी गरीबविरोधी व स्वत:च्या फायद्यासाठीच्या आंदोलनात हा वर्ग उतरू शकतो, अशी भीतीही काहींनी व्यक्त केलेली आहे. या वर्गाला अण्णांच्या आंदोलनामुळे स्वत:च्या ताकदीची कल्पना आली आहे. त्यामुळे हा वर्ग उद्या सक्रिय झाला तर देशाची आर्थिक धोरणं बदलून ती ग्रामीण भारताच्या व गरिबांच्या विरोधात जाऊ शकतात. अशा एक ना अनेक शंका व शक्यता मांडल्या गेल्या आहेत.

जेव्हा एखादं आंदोलन जोरात असतं तेव्हा त्यात सहभागी झालेली माणसं घोषणा देत असतात. या गदारोळात त्यांना आत्मपरीक्षणाचा स्वर ऐकू येत नसतो. अण्णांच्या आंदोलनाबाबतही हाच अनुभव आलेला दिसतो. जे जे या आंदोलनाबद्दल साशंक होते ते भ्रष्टाचारविरोधी नाहीत, असं म्हटलं गेलं. अण्णांनी आरंभलेली ही ‌‘दुसरी क्रांती' आहे, असंही उच्चरवात म्हटलं गेलं. ‌‘गोरे गेले नि काळे आले' ही थिअरीसुद्धा स्वीकारली गेली. भ्रष्टाचार कमी झाला तर महागाई नि गरिबी कमी होईल, या अण्णांच्या तर्कावर विश्वास दर्शवला गेला. अशा एक ना अनेक गोष्टी घडताना दिसल्या. आता आंदोलनाचा धुरळा खाली बसल्यानंतर आणि एक लढाई जिंकल्यानंतर तरी गेल्या महिन्यात जे घडलं त्याकडे तटस्थपणे आणि तारतम्याने पाहिलं पाहिजे.

या आंदोलनातून ज्या चांगल्या आणि स्वागतार्ह बाबी पुढे आल्या त्या अशा- 

एक, देशातील एका वर्गाच्या मनात भ्रष्टाचाराबद्दल किती राग, चीड, संताप आहे, ही बाब तीव्रपणे पुढे आली. 

दोन, एखाद्या मुद्द्यावर देशभरातील (किमान बऱ्याच भागांतील) लोक संघटितपणे रस्त्यावर उतरू शकतात आणि सरकारला जागवू शकतात, ही गोष्ट स्पष्ट झाली. 

तीन, आजची तरुण पिढी स्वत:चं करियर, पैसा आणि आणखी पैसा यातच गुंतलेली आहे, असं एक चित्र मांडलं जात होतं; पण आपल्याला देश नावाच्या गोष्टीच्या भल्यातही रस आहे, हे या मुला-मुलींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं.

चार, दगड न उचलता, जाळपोळ न करता, दुकानं-गावं बंद न करता शांततामय पद्धतीने आंदोलन करता येऊ शकतं, ही बाब पुढे आली. 

पाच, देशात जे मोठे मोठे घोटाळे होत आहेत, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघड होत आहेत त्याबद्दल सरकार निष्क्रिय राहू शकत नाही, ही बाब अधोरेखित झाली. 

सहा, अण्णांनी देशातील एकूण राजकीय व्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केल्यामुळे राजकीय पक्ष, सरकार आणि संसद हे तीनही घटक जागे होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

या आणि अशा काही गोष्टी नोंदवता येतील ज्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाचं स्वागत करायला हवं. मात्र त्यातही गोम आहेच. एकेक मुद्दा बघू या. 

हेही वाचा - कॉक्रोच आंदोलनामुळे निर्माण झालेले प्रश्न

पहिली गोष्ट म्हणजे, अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मनात फक्त भ्रष्टाचाराबद्दलच चीड का निर्माण झाली? देशात जसा भ्रष्टाचार फोफावला आहे, त्याहून किती तरी अधिक प्रमाणात गरिबी-भूक-विषमता भीषण अवस्थेत आहे. देशातील ७०-७२ टक्के लोक गरिबीत जगत आहेत. त्यातील निम्मे लोक कंगाल जिणं जगत आहेत. हा प्रश्न अण्णांना आणि त्यांच्या सोबत्यांना का दिसला नाही? आणि तसा दिसलाही असता व या मुद्द्यावर संघटित व्हा, असं अण्णा म्हणाले असते, तर तिरंगे घेऊन, मेणबत्त्या घेऊन किती तरुण रस्त्यावर आले असते? 

दुसरी गोष्ट म्हणजे रस्त्यावर उतरून सरकारला वाकवू पाहणाऱ्यांवर सरकारने (इतर आंदोलनकर्त्यांवर होतो तसा) अश्रुधूर, लाठीमार केला असता किंवा अटकसत्र आरंभलं असतं तर यातील किती आंदोलक रस्त्यावर उतरले असते? एवढंच काय, अण्णांच्या ‌‘जेल भरो' आंदोलनाला कितपत प्रतिसाद मिळाला असता? अण्णांच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चांचं स्वरूप प्रामुख्याने मिरवणुकीचं नि जल्लोषाचं होतं. असं हे ‌‘हलकंफुलकं' आंदोलन ‌‘क्रांती'च काय, साधा ‌‘बदल'ही घडवून आणण्याची क्षमता बाळगून नसतं. 

तिसरी गोष्ट म्हणजे अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्याने तरुणांचं राजकीय शिक्षण झालं ही गोष्ट खरी असली, तरी तसं म्हणण्याला मर्यादाही आहेत. एक तर अण्णांचं नेतृत्व हे प्रामुख्याने नैतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, भावनिक आणि स्वकेंद्रित आहे. त्यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंतीचा, जगाच्या-देशाच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेचा, कॉर्पोरेट-एनजीओ-मीडिया यांच्या हितसंबंधांचा वगैरे संदर्भ फारसा नाही. कायदेशीर प्रक्रिया, घटनात्मक चौकट, वैधानिक मर्यादा वगैरेंबद्दलही त्यांची तज्ज्ञता नाही. त्यामुळे तरुणांचं झालेलं राजकीय शिक्षण हे ढोबळ आणि ठोकळ झालं, असं म्हणावं लागेल. नेतृत्व अभ्यासू, विश्लेषक आणि एकूण गुंतागुंत समजून घेणारं नसेल तर पाठिंबा मोठा मिळतो (उदा. बाळासाहेब ठाकरे), परंतु लोकांचं अपुरं किंवा चुकीचं राजकीय शिक्षण होतं. अण्णा गोष्टी सोप्या करू पाहतात, त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनाही ‌‘जटिल प्रश्नांवर सोपी उत्तरं असतात' असं वाटू लागतं. देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीनेही ही काही चांगली गोष्ट नसते. दुसरीकडे, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे प्रबळ इच्छाशक्ती, चिकाटी, समर्पणवृत्ती आणि समाजहिताची कळकळ हे अण्णांच्या नेतृत्वाचे दुर्मिळ गुण आहेत. मात्र हे गुण एका आंदोलनात तरुणांमध्ये हस्तांतरित होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे तरुणांना या आंदोलनात देशाविषयीच्या वास्तवाची जाण होण्याऐवजी त्यांच्यात स्वत:विषयीचा वृथा अभिमानच फोफावण्याची शक्यता अधिक. 

चौथी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचार थांबवा वगैरे म्हणणं बरोबर आहे, परंतु भ्रष्टाचाराचं मूळ कशात आहे याचं भान नसणं ही सर्वांत चिंतेची गोष्ट आहे. मागच्या वीस वर्षांत जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचं धोरण आपण स्वीकारल्यानंतर देशात मध्यमवर्गाची संख्या वेगाने वाढली. त्यातून क्रयशक्ती असलेले ग्राहक तयार झाले. माल खपू लागला. व्यवहार वाढू लागले. नाना प्रकारच्या परवानग्यांसाठी आणि करार-मदारांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना सरकारच्या दाराशी जावं लागलं. करार-मदार व्हावेत, लायसन्सेस मिळावीत यासाठी ‌‘लेनदेन' सुरू झालं. त्यातून ‌‘टू-जी'सारखे महाघोटाळे झाले. याचा अर्थ घोटाळ्यांमध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि संबंधित कॉर्पोरेट या तिघांचाही सहभाग होता. अण्णांच्या आंदोलनात मात्र सारा भर राजकीय भ्रष्टाचारावर आहे. समर्थकही फक्त सत्ताधाऱ्यांवर दात खाऊन आहेत. त्यामुळे अण्णासमर्थकांना समस्येचं पुरतं आकलन झालेलं नाही, असं म्हणावं लागेल. ज्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमातून मध्यमवर्गाच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागला, त्याच सुधारणांमुळे घोटाळ्यांची संख्या आणि घोटाळ्यांचे आकडे वाढत चालले आहेत. इथे प्रश्न आर्थिक सुधारणांना विरोध करण्याचा अथवा त्यांचं समर्थन करण्याचा नाही, गुंतागुंत समजून घेण्याचा आहे. या गुंतागुंतीचे धागे आपल्यापर्यंतही येऊन पोहोचलेले असतात. लोक जेव्हा घोटाळेबाज लोकांचा भ्रष्टाचार नको असं म्हणत असतात, तेव्हा या घोटाळ्यात सामील असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे बडे पगार त्यांना हवे असतात नि याच बड्या कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या हजार प्रकारच्या वस्तूही हव्या असतात. तुम्हाला भ्रष्टाचार नको असेल तर ज्या अर्थव्यवस्थेत तो तयार होतो त्याची चिकित्सा करण्याची तयारी तुमच्यात असायला हवी. 

अण्णांच्या आंदोलनाची गंमत अशी आहे, की असे अंतर्विरोध अण्णांच्या नैतिक, आध्यात्मिक, मानवतावादी भूमिकेमुळे झाकले जातात. त्यामुळे आपण भ्रष्टाचारविरोधी लढा करत आहोत असा लोकांचा समज होतो खरा, पण मुळापर्यंत पोहोचू न शकल्यामुळे आंदोलनाचं ‌‘क्रांती'त रूपांतर होऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकपालासारखे भ्रष्टाचार रोखणारे कायदे करून व्यवस्था परिवर्तन केलं जाईल असं अण्णा म्हणत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात व्यवस्था परिवर्तन केल्याशिवाय भ्रष्टाचार जाणार नाही, असं अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक वगैरेंचं म्हणणं आहे. पण अभ्यासक वगैरेंचं म्हणणं ऐकून घेण्याची आंदोलकांची तयारी नसते, त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काय करावं लागेल वगैरे चर्चेपर्यंत कोण कशासाठी जातंय? त्यापेक्षा गुंतागुंतीच्या अवघड प्रश्नांवर सोप्या उत्तरांच्या पाठीशी लोक भक्तीने, विश्वासाने, श्रद्धेने उभे राहतात नि ‌‘क्रांती' केल्याचं जाहीर करून टाकतात. करोत बापडे! 

उपोषणाला बसण्यापूर्वी अण्णा प्रामुख्याने जनलोकपालाबद्दल बोलत; पण पुढे त्यांनी व्यापक मुद्देही मांडायला सुरुवात केली. भ्रष्टाचारामुळे महागाई वाढते, असं म्हणून त्यांनी महागाईने होरपळणाऱ्या वर्गाला आंदोलनात येण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर त्यांनी जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा उठवून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडे लक्ष वेधलं. सरकार जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतं आणि उद्योगपतींच्या घशात घालतं, असं ते म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराच्या साखळीचा उल्लेख केला. मग भ्रष्टाचार कमी झाला तर गरिबांपर्यंत पैसा-योजना पोहोचतील, असं म्हटलं. अण्णा असं एकेक पाऊल पुढे टाकत होते खरं, पण त्यांच्या समर्थकांपर्यंत यातील किती मुद्दे पोहोचले हे कळायला मार्ग नाही. शेवटपर्यंत लोक फक्त भ्रष्टाचाराबद्दलच बोलत राहिले. 

हेही वाचा - ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ – जेन झी म्हणतेय ग्राऊंडवर उतरा

याउलट, संसदेत जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या नि लोकपालाच्या मुद्द्यावर चर्चा झडली, तेव्हा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाचा समग्र वेध घेतला. ज्या भूमिकेतून नवं आर्थिक धोरण राबवण्याचा आपल्या सरकारचा प्रयत्न होता, त्याबद्दलचे आपले काही समज कसे खोटे ठरले याची प्रांजळ कबुली त्यांनी दिली. त्याशिवाय, देश म्हणून, सरकार म्हणून आपण कशा चुकीच्या पद्धतीने काम करतो, जी व्यवस्था आपण राबवतो त्यातच भ्रष्टाचार होण्याची सोय कशी आहे, वगैरे बाबीही त्यांनी मांडल्या. आज देशात जमिनीचा प्रश्न कसा महत्त्वाचा बनला आहे आणि टाऊनशिप्ससाठी, उद्योगांसाठी, खाणींसाठी एक्स्प्रेस वे वगैरेंसारख्या प्रकल्पांसाठी जमिनींचे व्यवहार कसे होत आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. कॉर्पोरेट क्षेत्र, एनजीओ, माध्यमांमधील दुर्व्यवहारांविषयीही ते बोलले. पक्षांसाठी निधी जमविण्यात पारदर्शकता आणली आणि ‌‘पार्टी फंडिंग'बद्दलचा कायदा आणला तर राजकीय भ्रष्टाचार कसा काबूत आणता येईल वगैरे अनेक मुद्दे त्यांनी चर्चेत आणले. एवढा अभ्यास आणि व्यापक दृष्टी अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या कुणातही दिसली नाही. 

कुणी म्हणेल, की अण्णांच्या आंदोलनात एवढ्या त्रुटी होत्या तर त्यांच्यामागे लोटलेले लोक काय वेडे होते म्हणून तिथे गेले होते काय? याचं उत्तर अर्थातच ‌‘नाही' असं आहे. भारतात भ्रष्टाचार वाढतो आहे हे खरंच आहे. राजकीय भ्रष्टाचार वाढतो आहे हेही खरंच आहे. या भ्रष्टाचाराची किंमत लोकांना मोजावी लागते, हेही खरंच आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत केंद्र अथवा राज्यांतील कोणतंही सरकार गंभीर नाही, हेही खरं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याशिवाय काँग्रेसचं दिल्लीतील सरकार हललेलं नाही हे जेवढं खरं आहे, तेवढंच लोकायुक्ताने कारवाई करूनही कर्नाटकात भाजप मुख्यमंत्र्यांना बदलायला तयार नव्हता, हेही खरं आहे. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता राजकीय पक्ष गैरमार्गांनी पैसा गोळा करतात व निवडणुकीत खर्च करतात, हेही खरं आहे. भ्रष्टाचार, अपहार, गैरव्यवहारांना चव्हाट्यावर आणणाऱ्या माहिती अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ले सरकार रोखू शकत नाही, हेही खरं आहे... भ्रष्टाचाराला पायबंद घालायला कुणी तयार नाही असं सिद्ध करणाऱ्या अशा अनेक गोष्टी दाखवून देता येतील. त्यामुळे त्याबद्दल चीड येणं स्वाभाविकही आहे. त्यामुळे असा राग येऊन लोक रस्त्यावर उतरले तर त्यांना दोष कसा देता येणार? दुसरीकडे, अण्णांनी लोकांची ही भावना मांडून आंदोलन केलं तर त्यांना दोष कसा देणार? सरकारने जनलोकपालाबद्दलची मागणी धुडकावून लावली म्हणून अण्णा आमरण उपोषणाला बसले त्यात त्यांची काय चूक?  

त्यामुळे प्रश्न कुणाचं काय चुकलं हा नाही. प्रश्न असा आहे, की भ्रष्टाचारासोबत लढण्याची ही पद्धत बरोबर आहे काय? कुणी म्हणेल, भ्रष्टाचार थांबवण्याची आमची ही पद्धत आहे. तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा, आम्ही आमच्या मार्गाने जातो! असं म्हणण्यातही खरं तर काही गैर नाही. अन्य मार्गांनी आपल्या देशाची व्यवस्था दुरुस्त करणारे लोक, संघटना, चळवळी, पक्ष गेली चौसष्ट वर्षं प्रयत्न करत आहेतच. ते सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडत आहेत, जास्त जनाभिमुख आणि न्याय्य कायदे आणण्यास बाध्य करत आहेत. धोरणाची दिशा चुकतेय असं वाटत असेल तर सरकारशी बोलत आहेत, झगडत आहेत. योजनांची नीट अंमलबजावणी होत नसेल तर सरकारला मार्ग सुचवत आहेत, प्रसंगी दबाव आणत आहेत. हे सर्व अव्याहत चाललं आहे. या कामाला शॉर्टकट नाही. गरिबांच्या बाजूने लढणं ही तर जवळपास ‌‘हरणारी लढाई'च असते; पण राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते आपापली आयुष्यं झिजवत ही लढाई लढत असतात. गरिबांना संघटित करणं मोठं अवघड काम. त्यांच्या रोजीरोटीचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे रोजगार बुडवून माणसं आंदोलनात दीर्घकाळ उतरू शकत नाहीत. हातावरच्या पोटाची सोय बघायची की हरणाऱ्या लढाईत उतरायचं, असा कूटप्रश्न त्यांना पडलेला असतो. तरीही माणसं लढत असतात. आदिवासी-दलित-मागास-अल्पसंख्य घटकांचे प्रश्न आणखी वेगळे. त्यांना आर्थिक-सामाजिक अशा दोन्ही मागासलेपणांवर मात करायची असते. पण त्यांच्या प्रश्नांना देशाच्या मुख्य धारेमध्ये स्थान नाही. तरीही हे समाजघटक कधी सरकारशी झगडत, कधी सहकार्य करत वाटचाल करत असतात. या सर्व घटकांचा समान प्रश्न असतो गरिबीचा, विषमतेचा. पण हे सारे घटक नाना कारणांमुळे एकत्र येऊ शकत नाहीत, येऊ शकलेले नाहीत. कारण त्यांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे असतात नि एकमेकांत अडकलेले असतात. त्यांच्यासाठी एककलमी कार्यक्रम हुडकता येत नाही. त्यामुळे संघटित होऊन, रस्त्यावर येऊन आपल्याला हवं ते मिळवण्यात त्यांना यशही येत नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षं लोंबकळत राहतात.  

एककलमी कार्यक्रम शोधून, त्यावर चहुबाजूने अभ्यास करून, शेकडो पक्के कार्यकर्ते तयार करून, संघटना बांधून, आंदोलनं करून चळवळ करण्याचा एक गंभीर प्रयत्न शरद जोशी यांनी ऐंशीच्या दशकात केला होता. त्यांच्याही मांडणीत अंतर्विरोध होता; पण बुद्धिमत्तेच्या जोरावर, अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाच्या जोरावर, वक्तृत्वाच्या जोरावर शरद जोशी यांनी ‌‘कृषिमालाला रास्त भावा'चा एककलमी कार्यक्रम शोधून काढला होता आणि लक्षावधी शेतकऱ्यांना संघटित केलं होतं. दहा वर्षं प्रखरपणे चाललेल्या या चळवळीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण झाली होती. पुढाऱ्यांवर, पक्षांवर नि सरकारवर दबाव आला होता. शेतीमालाच्या किमतीबद्दलचं धोरण ठरवणं त्यांना आवश्यक बनलं होतं. भारताचं राजकारण विकसित होण्यास आणि पुढे सरकण्यास त्यामुळे मदतही झाली होती. 

आज अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालाचा जो एककलमी उपाय शोधून काढला आहे त्याची गंमत अशी आहे, की ही चळवळ ‌‘जर-तर'वर बेतलेली आहे. ‌‘जनलोकपाल आला तर भ्रष्टाचार कमी होईल' असा त्यामागील तर्क आहे; पण लोकपालच भ्रष्ट झाला तर काय, या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर कुणाकडे नाही. पण अण्णांची प्रतिमा, त्यांची समर्पणवृत्ती यावर विसंबून लोक गोळा होत आहेत. जनलोकपालाची मागणीच मुळात अपुरी आहे, हे मात्र कुणी लक्षात घेत नाही. एककलमी कार्यक्रम समजायला-पटायला सोपा असतो. त्याच्या बाजूने-विरोधात अशी फाळणी करणं सोपं असतं. ‌‘पाहिजे म्हणजे पाहिजेच' असा आग्रह जनमताच्या रेट्यावर करता येऊ शकतो, कोंडीत पकडता येऊ शकतं... एककलमी मागणीची ही सर्व व्यवच्छेदक लक्षणं अण्णांच्या आंदोलनाला लागू आहेत. अण्णांच्या आंदोलनाचं यशही त्यातच आहे. अण्णांच्या एककलमी कार्यक्रमाची दुसरी गंमत अशी आहे, की जनलोकपालाचा ड्राफ्ट अण्णांनी (व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी) केलेला आहे. अण्णाच उपोषण करत आहेत. ड्राफ्ट सरकारला स्वीकारायचा आहे आणि जनलोकपाल ही यंत्रणाही सरकारलाच प्रत्यक्षात आणायची आहे. सरकारने टाळाटाळ केली, त्यांचं काही चुकलं तर कान धरायला पुन्हा अण्णा आहेतच. या साऱ्या घटनाक्रमात अण्णासमर्थकांवर जबाबदारी काय आहे?.. अण्णा म्हणतील तेव्हा घरातल्या कपाटात ठेवलेल्या मेणबत्त्या काढायच्या आणि रस्त्यावर यायचं! थोडक्यात, जे काही करायचं ते अण्णांनी करायचं, बाकीच्यांनी फक्त ‌‘जय' म्हणायला यायचं, असा हा मामला आहे. 

प्रश्न असा आहे, की याला क्रांती म्हणायचं काय? 

देशाचं भवितव्य बदलून जाईल, प्रवासाची दिशा बदलून जाईल, जनतेचं जगणं बदलून जाईल अशी गोष्ट घडली तर त्याला कुणी क्रांती म्हणू शकतं. अण्णा जे आंदोलन करत आहेत तो एक कायदा करण्याचा लढा आहे. एखादा कायदा (ज्याबद्दल अर्थातच एकमत नाही) करून क्रांती घडल्याचं जगात अजून उदाहरण नाही. देशात अनेक महत्त्वाचे, कळीचे आणि जगण्याला काच लागलेले मुद्दे आहेत, पण त्यांना स्पर्शही न करता अण्णांची ‌‘दुसरी क्रांती' घडते आहे. रोगाचं मूळ शोधून त्यावर उपाय करण्याऐवजी रोगाच्या लक्षणावरच ऑपरेशन चाललं आहे. प्रत्यक्षात रोगाचं मूळ शोधूनच उपचार करावे लागतील. तसं करता आलं तरच खऱ्या अर्थानं क्रांती होईल. अन्यथा आपण क्रांती करण्याचेही शॉर्टकट शोधतो आहोत, असा त्याचा अर्थ होईल. 

अण्णांचं नैतिक शक्ती असलेलं दुर्मिळ नेतृत्व आणि त्यांच्या पाठीशी उभं राहून इतिहास घडवलेल्या युवाशक्तीला मनापासून सलाम करून ही गोष्ट सांगायलाच हवी. 

(अनुभव, सप्टेंबर २०११च्या अंकातून साभार.)