कॉक्रोच जनता पार्टीचं जंतर मंतर मैदानावर मागील महिनाभर आंदोलन सुरू आहे. मागील काही वर्षांतील नीट परीक्षेतील पेपरफूट, सरकारी परीक्षा घेण्यात होणारा गलथानपणा या सगळ्यांची जबाबदारी घेऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विद्यार्थी आंदोलकांनी केली आहे. सरकारकडून मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत धरणं धरून बसणं आणि उपोषण असं आंदोलनाचं स्वरूप आहे. शिक्षण आणि पर्यावरणतज्ज्ञ मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक आणि २०-२२ विद्यार्थी मागील २० दिवसांपासून उपोषण करताहेत. उपोषण करणाऱ्या सर्वांच्याच प्रकृतीत बिघाड झालेला असून सरकारमार्फत त्यांना अद्याप कसलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. 

या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाविषयी खंत व्यक्त करत २० जुलै रोजी – पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेवर शांततापूर्ण मोर्चा नेण्याची घोषणा केली आहे. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीने देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आवाहन केलं आहे. शिवाय भाजपचे आजी-माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि जे पी नड्डा यांनाही समर्थन मागणारं पत्र पाठवलं आहे. वांगचुक यांची खालावलेली प्रकृती पाहून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती देशभरातील लाखो नागरिक, सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांकडून केली जात आहे. मात्र वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत. तुम्हाला जी काही विनंती करायची आहे ती सरकारला करा, मला नाही असं ते म्हणत आहेत. केंद्र सरकारने मागील काही काळात अनेक आंदोलनं दडपली, शाहीनबाग येथील सीएए विरोधातील आंदोलन, तीन कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलन यांचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. दिल्लीतील आताचं आंदोलन दडपण्याच्या कोणत्याही हालचाली सरकारकडून अद्याप दिसत नसल्या तरी ज्याप्रकारे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे त्यावरून आठ वर्षांपूर्वीचं एक आंदोलन पुन्हा चर्चेत आलेलं आहे. गंगा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी १११ दिवस उपोषण केलेल्या जीडी अगरवाल उर्फ स्वामी सानंद यांचं ते आंदोलन. सोशल मीडियावर स्वामी सानंद यांच्या आंदोलनाच्या रील्स व्हायरल होत आहेत. उपोषण करत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला तरी सरकारने दखल घेतली नाही, मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर ट्विट करून श्रद्धांजली देण्याचं काम पंतप्रधान आणि काही नेत्यांनी केलं याची आठवण यानिमित्ताने काढली जात आहे. वांगचुक यांच्या बाबतीतही सरकार हाच प्रकार पुन्हा करणार का, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत नेमकं काय झालं हे थोडक्यात समजून घ्यायला हवं. 

हेही वाचा - कॉक्रोच आंदोलनामुळे निर्माण झालेले प्रश्न

जीडी अगरवाल यांचा जन्म (१९३२) उत्तरप्रदेशमधील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातल्या कांधला या गावचा. शेतकरी कुटुंबातून येणारे गुरुदास अभ्यासात हुशार होते. आयआयटी रुरकीमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतून पर्यावरण अभियांत्रिकीत डॉक्टरेट मिळवली. आयआयटी कानपूरमध्ये ते सतरा वर्षं प्राध्यापक होते. शिक्षकी पेशा स्वीकारण्याच्या आधी ते भारताच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पहिले सचिव होते. 

२०११ मध्ये, वयाच्या ८० व्या वर्षी संसाराचा त्याग करून त्यांनी संन्यास घेतला. तेव्हापासून त्यांची ओळख स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद अशी बनली. गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी मदन मोहन मालवीय यांनी १९०५ साली स्थापन केलेल्या गंगा महासभेचे संरक्षक म्हणून त्यांनी काम सुरू केलं. संघ परिवाराशी त्यांची जवळीक होती. अध्यात्म आणि पर्यावरण यांची सांगड या स्वामी सानंद यांच्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यांच्या मांडणीत प्रदूषणाची आकडेवारी, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची परिभाषा आणि वेदातील गंगा महात्म्य या गोष्टींचा अंतर्भाव असायचा. 

जेव्हा सर्व पर्यावरणवादी स्वच्छ गंगेची मागणी करत होते, तेव्हा त्यांनी ‘अविरल निर्मल’ गंगेची मागणी केली होती. सतत, विना अडथळा वाहणारी आणि प्रदूषणमुक्त गंगा नदी. नदी स्वच्छ झाल्यानंतरही तिला साखळी बंधाऱ्यात किंवा धरणांमध्ये बांधलं, तर ती नदी उरत नाही. ते केवळ डबकंच राहतं, अशी त्यांची भूमिका होती. 

२००८ ते २०१८ या दहा वर्षाच्या काळात त्यांनी गंगा नदी स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेऊन अनेक आंदोलनं केली. वेगवेगळ्या उपोषणातून त्यांनी तीन मागण्या केल्या. गंगा नदीच्या उगम क्षेत्रात आणि तिच्या उपनद्यांवर जलविद्युत आणि धरण प्रकल्पांना थांबवणं ही पहिली मागणी. नदीपात्रातल्या अनियंत्रित वाळू आणि दगड उत्खननाला आळा घालणं ही दुसरी मागणी तर नमामी गंगे सारख्या योजना राबवण्यापेक्षा गंगा संरक्षण व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात यावा, ही तिसरी आणि महत्त्वाची मागणी. एखादी योजना सरकार बदललं की बंद पडू शकते, याची जाणीव त्यांना होती. त्यामुळेच नदी संरक्षण कायदा व्हावा यासाठी ते प्रयत्नशील होते. 

२०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर गंगा पुनरुज्जीवनाला राष्ट्रीय प्राधान्य मिळेल अशी स्वामी सानंद यांना आशा होती. संघ परिवाराशी असलेली जवळीक फायद्याची ठरेल हे त्यामागील एक कारण. मात्र असं काहीच घडलं नाही. त्यामुळे गंगा नदीसाठी सरकारने काहीच भरीव कामगिरी केली नाही, याची आठवण करून देण्यासाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये त्यांनी पंतप्रधानांना खुलं पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी सरकारला आमरण उपोषणाचा इशारा दिला. सरकार दरबारी हे पत्र कुचकामी ठरलं. यानंतर ४ महिन्यांनी २२ जून २०१८ रोजी, वयाच्या शहाऐंशीव्या वर्षी त्यांनी उपोषण सुरू केलं. या उपोषणादरम्यान तत्कालीन केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पण दोघांचाही ताळमेळ बसला नाही. सरकार गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी काय करतंय हे सांगत राहिलं; तर सानंद आपली मागणी अविरल निर्मल वाहणाऱ्या स्वच्छ गंगेसाठी आहे, हे सांगत राहिले. 

ऑगस्टमध्ये उपोषणाच्या त्रेपन्नाव्या दिवशी, त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तरीही त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवलं. सरकार काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही हे समजल्यानंतर त्यांनी ९ ऑक्टोबरला, उपोषणाच्या १०९ व्या दिवशी पाणी, औषध किंवा कुठलाही द्रव तोंडावाटे घेणं बंद केलं. १० ऑक्टोबरला उत्तराखंड पोलिसांनी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना हरिद्वारमधल्या मातृ सदन आश्रमातून ऋषिकेशच्या एम्समध्ये हलवलं. पण स्वामी सानंद यांचं शरीर उपचारांना प्रतिसाद देऊ शकलं नाही आणि ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांचा करुण अंत झाला. 

हेही वाचा - ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ – जेन झी म्हणतेय ग्राऊंडवर उतरा

स्वामी सानंद यांच्या आधी जून २०११ मध्ये स्वामी निगमानंद सरस्वती यांनीही नदीपात्रातल्या उत्खननाला विरोध करत ११४ दिवसांचं उपोषण केलं होतं. त्यांचाही असाच मृत्यू झाला होता. 

२०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांत सरकारने गंगा पुनरुज्जीवन आणि नमामि गंगे कार्यक्रमासाठी ४२ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत या कार्यक्रमाशी संबंधित ५२० मंजूर प्रकल्पांपैकी ६८ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले. सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता २०१४ पूर्वीच्या पातळीच्या तिप्पट झाली. वाराणसी आणि पाटण्यातल्या घाटांसह अनेक निरीक्षण केंद्रांवरचा पाण्याचा दर्जा फिकल कोलिफॉर्मच्या पातळीत २०१४ च्या तुलनेत सुधारणा दाखवत होता. हे सरकारचं यश आहेच. मात्र सानंद यांच्याच निकषानुसार, अविरल आणि निर्मल गंगेसाठीचं हे चित्र खूप अपूर्ण आहे. 

सानंद यांनी मागणी केलेला गंगा संरक्षण व्यवस्थापन कायदा आजअखेर अस्तित्वात आलेला नाही. सामूहिक हिताचे प्रश्न घेऊन आंदोलन करताना मूळ मागणीला साईडलाइन करून सरकार स्वतःच्या सोयीने प्रतिसाद देतं असल्याचं चित्र गेली अनेक वर्ष देशात पहायला मिळत आहे. कुठल्याही आंदोलनाला भीक घालायची नाही असं असंवेदनशीलपणाचं धोरण ८ वर्षांपूर्वी सानंद यांच्या बाबतीत दिसून आलं होतं, तेच धोरण आज वांगचुक यांच्याबाबतीतही दिसत आहे. संस्थात्मक विश्वासार्हता असलेल्या या दोघांनीही सरकारला धारेवर धरण्यासाठी स्वतःचं शरीरच दबावाचं अंतिम साधन बनवलं. 

यानिमित्ताने तीन प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतात. अग्रवाल यांच्या नशिबी उपेक्षा आली, तशीच उपेक्षा वांगचुक यांचीही होणार का? लोकशाहीत लोक आंदोलनाला काही अर्थ उरलाय का? आणि किती लोकांचे बळी गेल्यानंतर राज्यकर्ते संवेदनशील होतील?