ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी परदेशी नागरिकांबद्दल कठोर धोरण अवलंबलं आहे. अमेरिका हा जगभरचे लोक वास्तव्यास जाऊन बनलेला देश असला, तरी परदेशातून येणाऱ्या लोकांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी नेहमीच संशयाची राहिली आहे. त्यामुळेच त्यांचे व्हिसाचे नियम कठोर असतात आणि येणाऱ्या आगंतुकांवर त्यांची करडी नजर असते. अमेरिकाचा तोरा हा असा असूनही ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर आधीचं धोरण अपुरं आहे असं म्हणून त्यांनी अमेरिकेचे दरवाजे बाहेरच्यांसाठी बहुतेक बंदच केले आहेत.

पर्यटक आणि कामाधामासाठी तात्पुरत्या काळासाठी जाणारे लोक वगळता अमेरिकेत सर्वाधिक आवक असते ती शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची. पण ट्रम्प यांनी अशी काही पावलं उचलली आहेत, ज्यामुळे जगभरातून अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओहोटी लागणार आहे. बेकायदा राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याच्या धोरणाला किमान कायदेशीर आधार तरी होता. पण परदेशातून शिकायला येणारे विद्यार्थी तर अमेरिकेत सरकारच्या सर्व अटी शर्ती पार करूनच आलेले असतात. पण त्यांच्या बाबतीतही ट्रम्प प्रशासनाने उग्र भूमिका घेतली आहे. त्यातून सध्या तिथे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये घबराटीचं वातावरण तर आहेच, शिवाय अमेरिकेत शिकायला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्येही भीतीची भावना तयार होते आहे.

हाती लागलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी अमेरिकेत तब्बल ११ लाख परदेशी विद्यार्थी शिकत होते. त्यातील निम्मे विद्यार्थी भारत आणि चीनमधून गेलेले होते. या दोन देशांतून जाणारे विद्यार्थी हे प्रामुख्याने विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या उच्च शिक्षणासाठी जात असतात आणि शिकून पुढे अमेरिकेच्या प्रगतीत मोठा वाटाही उचलत असतात. त्यामुळे अमेरिका या दोन देशांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं गेली अनेक वर्ष स्वागतच करत आली आहे. शिवाय या विद्यार्थ्यांची फी आणि राहण्या-खाण्या-फिरण्यासाठी होणारा खर्च यातूनही अमेरिकेला अफाट पैसा मिळत असते. गेल्यावर्षी ही आवक तब्बल ४४० दशलक्ष डॉलर्स एवढी होती. त्यातून विद्यापीठांना पैसा मिळत होताच शिवाय या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या सुविधा उभ्या राहिल्या आहेत त्यातून रोजगारही निर्माण होत होता. पण ट्रम्प यांच्या अनाकलनीय धोरणामुळे या साऱ्या व्यवहारांना मोठाच फटका बसणार आहे.

हेही वाचा- ट्रंप हार्वर्ड विद्यापीठात ढवळाढवळ का करताहेत?

अमेरिकेत जाऊन उच्च शिक्षण घेणं ही गेली शंभर वर्षं जगाची रीत बनलेली आहे. तिथे ज्या दर्जाच्या विद्यापीठांची परंपरा आहे तिकडे पाहून जगभरातली मुलं तिकडे आकर्षित होत आलेली आहेत. मात्र गेल्या काही दशकांत जर्मनी, इंग्लंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया अशी काही नवी आकर्षणंही तयार झाली आहेत. अमेरिकेला पर्याय म्हणून मुलं तिकडेही जात आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसाचे नियम आणखी कडक केल्याने, त्यांच्या सार्वजनिक हालचालींवर लक्ष ठेवायला सुरुवात केल्याने आणि त्यांच्या राजकीय-सामाजिक विचारांवर बंधन घातल्याने अमेरिकेपेक्षा अन्य प्रगत देशांमध्ये जाण्याचा विचार बळावणार आहे, बळावत आहे.

ही घडामोड आफ्रिकन देशांमधून परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आधीपासूनच घडत आहे. मात्र यातली लक्षणीय गोष्ट अशी की आफ्रिकन विद्यार्थी अमेरिकेला पर्याय म्हणून चीनकडे वळत आहेत. विशेष म्हणजे हे आपोआप घडत नसून चीन जाणीवपूर्वक पावलं टाकून त्यांना आपल्याकडे खेचून नेत आहे. आफ्रिकी देशांमध्ये आपल्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण करण्याचे प्रयत्न चीन गेल्या पन्नासेक वर्षांपासून करत आहे. गुलामगिरीने होरपळलेल्या आफ्रिकेत अमेरिका आणि युरोपबद्दल तिरस्काराची भूमिका असल्याने चीनने त्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला आहे. आफ्रिकी देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्यांना पाठिंबा देण्यापासून त्यांच्यासोबत व्यापारी संबंध निर्माण करण्यापर्यंत आणि आफ्रिकेतील शैक्षणिक संस्थांना मदत करण्यापासून या देशांच्या राजकीय प्रशासकीय व्यवहारांना आकार देण्यापर्यंत अनेक बाबतीत चीन आफ्रिकेत गुंतलेला आहे. त्याचं पुढचं पाऊल म्हणून आफ्रिकेतील इच्छुक विद्यार्थ्यांना चीनमध्ये उच्चशिक्षणासाठी आणि नंतर नोकऱ्यांसाठी नेण्याचा धडाकाही त्यांनी लावला आहे. हे प्रयत्न सुरू करून दहा एक वर्षांनी चीनने अधिकृतपणे काही आकडे जाहीर केले आहेत. २०१३ साली आफ्रिकेतून चीनमध्ये ३०-३५ हजार विद्यार्थी गेले होते. पाचच वर्षात म्हणजे २०१८ मध्ये हा आकडा ८१ हजारपर्यंत गेला आहे. हा आकडा गेल्या पाच वर्षांत नक्कीच एक लाख पार झाला असणार! विशेष म्हणजे २०२३ मध्ये आफ्रिकेतून अमेरिकेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा आकडा फक्त ५५ हजार आहे. याचा अर्थ, अमेरिकेपेक्षा दुपटीने आफ्रिकन विद्यार्थी चीनकडे खेचले गेले आहेत. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांपासून मिळणारी फीची रक्कम आणि अन्य उत्पन्नाला अमेरिकेला मुकावं लागलं आहे.

पण मुद्दा फक्त अमेरिकेच्या होणाऱ्या या आर्थिक नुकसानीचा नाही. आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यामागे चीनची एक व्यापक रणनीती आहे, असं म्हटलं जातं. चीनने आपल्या देशात जी अजस्र शैक्षणिक व्यवस्था उभी केली आहे, ती सुरळीत चालू राहावी यासाठी त्यांना परदेशी विद्यार्थ्यांची गरज आहे. ती तुलनेने अविकसित आफ्रिकेकडून भरून घेणं सोपं आहे. शिवाय चीन या विद्यार्थ्यांना अनुदानं, स्कॉलरशिप, फीमध्ये सवलती देत आहे. त्यामुळे अमेरिकेत शिकण्यापेक्षा चीनमध्ये शिकणं या विद्यार्थ्यांना परवडणारं आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यातील हुशार आणि उपयुक्त विद्यार्थ्यांना चीनमध्ये नोकऱ्याही दिल्या जाणार आहेत. एक कुटुंब, एक मूल या धोरणाचा दुष्परिणाम आता चीनला कळू लागला आहे. नोकऱ्या करणाऱ्या तरुणांची संख्या तिथे घटत चालली आहे. आफ्रिकेतून विद्यार्थी आणून ती घट भरून काढण्याचा विचार या सर्व प्रयत्नांमागे आहे.

हेही वाचा- चीनची आफ्रिकेत बाजारपेठेपलीकडेही पकड

आजघडीला जगात तरुणांची सर्वाधिक लोकसंख्या आफ्रिकेत आहे. पण तिथे ना शिक्षणाच्या धड सोयी आहेत, ना चांगलं जगण्यासाठीच्या संधी. या दोन्ही गोष्टी चीनमध्ये असल्याने तरुण तिकडे जाऊ इच्छित आहेत. त्यासाठी चीनने आफ्रिकेत काही ठिकाणी चिनी भाषा शिकवण्याचे वर्गही सुरू केले आहेत. हाच उपक्रम रशियाने अमेरिकेसोबत शीतयुद्ध सुरू असताना पूर्वी राबवला होता आणि त्यातून आफ्रिकेत आपल्या विचारांचे नेते, नोकरशहा आणि अन्य प्रभावशाली माणसं पेरली होती. त्यातून आफ्रिका खंडातील अनेक देशांवर आपल्या धोरणाचा प्रभावही पाडला होता. आता जगात चीन ही अमेरिकेला टक्कर देणारी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्यामुळे आणि जगभर आपल्याला अनुकुल असलेलं नेतृत्व तयार करून आपला प्रभाव पाडण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात असल्यामुळे चीनने ही व्यूहनीती आखली आहे म्हणतात.

जगातल्या विविध देशांशी घनिष्ट संबंध तयार करून त्यांना आपल्या कह्यात करून घेण्याची चीनची रणनीती यशस्वी होत असताना ट्रम्प यांना मात्र अख्ख्या जगासोबत भांडणं करण्याची बुद्धी सुचली आहे. एक ना अनेक कारणांवरून एक ना अनेक देशांना धमकावण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. अमेरिकेची सार्वत्रिक ताकद बघून आज अनेक देश तोंड मिटून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीन टाकत असलेली पावलं अमेरिकेचा जगावरील प्रभाव खालसा करणारी ठरणार आहेत.

आफ्रिकेत जे घडत आहे ती त्याचीच एक छोटीशी झलक आहे.