नुकत्याच पार पडलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीमध्ये २०१६ नंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय पॅनलमधील चार महत्त्वाच्या पदांपैकी संयुक्त सचिव पदावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (अभाविप) उमेदवार निडून आला आहे. कौन्सिलरच्या ४८ जागांपैकी २३ जागाही अभाविपने जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आता जेएनयूमध्ये हिंदुत्वाचा जोर वाढला असल्याचं बोललं जातंय. पण प्रत्यक्षात आकडेवारी पाहिली तर अभाविपच्या मतांचा टक्का गेल्या वेळेपेक्षा फारसा वाढलेला नाही. पण डाव्या संघटनांमध्ये फूट पडून त्यांच्या दोन आघाड्या तयार झाल्याने त्याचा फायदा अभाविपला मिळाल्याचं दिसतं आहे.

जेएनयूमध्ये २५ एप्रिल २०२५ रोजी विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात ६८.३ टक्के मतदान झालं. गेल्या वर्षी या निवडणुकांमध्ये मागील १२ वर्षातील सर्वाधिक, ७३ टक्के मतदान झालं होतं. पण यंदा डाव्या संघटनांमधील मतभेदांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह कमी होता.

निवडणूक आघाड्या आणि निकाल

जेएनयूमध्ये एकूण सहा डाव्या संघटना आहेत. या संघटनांमध्ये ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) आणि डेमॉक्रेटिक स्टुडंट्स फ्रंट (डीएसएफ) या दोन संघटनांनी युती केली होती. तर स्टूडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय), ऑल इंडिया स्टूडंटस फेडरेशन (एआयएसएफ), बिरसा-आंबेडकर-फुले स्टूडंटस असोसिएशन (बापसा) आणि प्रोग्रोसिव्ह स्टूडंटस असोशिएशन (पीएसए) अशा चार संघटनांनी एकत्र येत दुसरी आघाडी तयार केली होती. दोन डाव्या आघाड्या आणि अभाविप असा तिहेरी सामना होता. यंदा पहिल्यांदाच कम्युनिस्ट संघटना एकमेकांच्या विरोधात लढल्या. त्याचा फटका बसला आणि या संघटनांना संयुक्त सचिव पद गमवावं लागलं. तसंच कौन्सिलरच्या जागांमध्येही घट झाली. मुख्य म्हणजे बापसाप्रणित आघाडीचे उमेदवार अनेक ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आयसा व डीएसएफ युतीचा उमदेवार नितीश कुमार याने १७०२ मतं घेऊन विजय मिळवला. तर अभाविपच्या शिखा स्वराज हिला १४३० मतं आणि एसएफआय आघाडीचा उमेदवार तय्यब अहमद याला ९१८ मतं मिळाली. उपाध्यक्षपदासाठी डीएसएफच्या मनीषा हिला ११५० मतं, तर अभाविपच्या निटटू गौतमला १११६ मतं मिळाली. सरचिटणीस पदासाठी डीएसएफच्या मुन्तेहा फातिमा हिला १५२०, तर अभाविपच्या कुणाल रॉयला १४०६ मतं मिळाली. अभाविपसाठी महत्त्वपूर्ण यश म्हणजे संयुक्त सचिवपद होय. यात अभाविपच्या वैभव मीना याने १५१८ मतांनी विजय मिळवला. डाव्या संघटनांमधील आयसाच्या नरेश कुमारला १४३३, तर पीएसएच्या उमेदवार निगम कुमारी हिला १२५६ मतं मिळाली. डाव्यांकडून संयुक्त सचिव पदासाठी प्रभावी उमेद्वार निवड केली गेली नाही, असंही काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

जेएनयीमधल्या एकूण १६ स्कूल्स, म्हणजेच विभागांमधून ४८ कौन्सिलर्स निवडले जातात. यात पहिल्यांदाच अभाविपने २३ जागा पटकवल्या आहेत. विशेषतः स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस आणि इंटरनॅशनल स्टडीजला प्रत्येकी पाच जागा आहेत. या दोन्ही विभागांमधून आतापर्यंत अभाविपच्या उमेवाराला एकदाही यश मिळालं नव्हते. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच अभाविपने १० पैकी दोन कौन्सिलर निवडून आणले आहेत. अभाविपला सायन्सेस आणि विशेष केंद्र, अभियांत्रिकी या विभागांमध्येही आघाडी मिळाली आहे.

डाव्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये फूट आणि फटका

डाव्या संघटनांमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर अध्यक्षपदाचा उमेदवार कोणत्या संघटनेचा असायला हवा, याबद्दल वाद निर्माण झाला. अध्यक्षपद संख्यात्मक ताकद असलेल्या संघटनेकडे द्यायचं की प्रत्येक वर्षी एकेका संघटनेला संधी द्यायची हा कळीचा मुद्दा होता. आयसा आणि डीएसएफ या संघटनांची संख्यात्मक ताकद जास्त आहे. त्यामुळे आमच्याकडे अध्यक्षपद हवं अशी त्यांची भूमिका होती, तर बापसा, एसएफआय व इतर संघटनांनी संख्यात्मक ताकद कमी असतानाही अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीची मागणी केली होती. त्यावर तडजोड होऊ न शकल्याने दोन आघाड्या झाल्या आणि त्यांनी प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र उमेदवार उभे केले. त्यामुळे डाव्या विद्यार्थी मतदारांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचं की राष्ट्रीय मुद्द्यांवर प्रचार करायचा याबाबबतही मतभेद होते.

हिंदुत्वाचा जोर वाढला का?

अभाविपने दहा वर्षांनंतर संयुक्त केंद्रीय पॅनेलमध्ये प्रवेश केला आहे. तसंच १९९९ नंतर प्रथमच त्यांना कौन्सिलरच्याही सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. ही त्यांच्यासाठी नक्कीच आनंदाची बाब आहे. पण गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांना मिळालेल्या मतांमध्ये मात्र फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर काही दिवसांतच ही निवडणूक झाल्याने अभाविपने प्रचारामध्ये त्याचाही वापर केला होता. मात्र त्याचाही फारसा फायदा त्यांना मिळालेला दिसत नाही. प्रामुख्याने डाव्या संघटनांमधल्या फुटीमुळेच अभाविपला यश मिळाल्याचं दिसतं आहे.