सुरक्षित, सुस्थितीत आणि वाहतुकीस योग्य रस्त्यांवरील प्रवेश हा भारतीय संविधानातील जीवनाच्या मूलभूत हक्काचा (कलम २१) एक आवश्यक भाग आहे, असं गेल्याच आठवड्यात एका खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. देशातील कोणत्याही भागात प्रवास करण्याचा हक्क हा संविधानाच्या कलम १९(१)(ग) अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे सुरक्षित आणि सुस्थितीतील रस्त्यांचा हक्क हाही जीवनाच्या हक्काचा भाग मानला गेला पाहिजे. रस्त्यांची देखभाल आणि विकास सरकारची जबाबदारी आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारतातील महामार्ग, राज्यातले अंतर्गत रस्ते आणि पुलांच्या दुरावस्थेच्या बातम्या सतत येत आहेत. यात हजारो जीवांचा बळी जात आहे, शिवाय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटकाही बसत आहे.

समस्या किती गंभीर आहे?

भारतातील रस्त्यांची स्थिती आणि त्यामुळे होणारे अपघात यांची परिस्थिती भीषण आहे. २०२२ मध्ये भारतात फक्त रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांमुळे ४,४४६ अपघात नोंदवले गेले. त्यात १,८५६ जणांचा मृत्यू झाला. भारतात राष्ट्रीय महामार्गांवर दरवर्षी १,००,००० हून अधिक मृत्यू होतात, म्हणजे दररोज २७४ आणि दर तासाला ११ मृत्यू होतात. भारतातले रस्ते जगामध्ये सर्वात घातक रस्त्यांमध्ये मोडतात. अपघात आणि त्यातून मृत्यू असं दोन्हीचं प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत भारतात खूप जास्त आहे, असं बीबीसीच्या एका अहवालात म्हटलं आहे.

या अपघातांना अनेक कारणं आहेत. यामध्ये वेगवान वाहन चालवणं, मद्यपान करून वाहन चालवणं, उलट्या दिशेने वाहनं चालवणं, रस्त्यांवरती साईन बोर्ड्स नसणं ही कारणं तर आहेतच. पण यामध्ये खराब रस्ते हे मुख्य कारण आहे. गेल्या चार वर्षांत (२०२१-२०२५) भारतात पुलांच्या पडझडीच्या १७० घटना घडल्या आहेत. त्यात २०२ जणांचा मृत्यू झाला. बिहार, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश इथं पूल पडण्याच्या सर्वाधिक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. याच वर्षी बिहारमध्ये २० दिवसांत १२ पूल पडले आहेत. गुजरातमध्ये गंभीरा पुलाच्या पडझडीची देशभरात चर्चा झाली. त्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. वडोदरा पुलाच्या पडझडीनेही बांधकामातले दोष पुढे आले. महाराष्ट्रात इंद्रायणी नदीवरचा पुल पडून दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि ३२ जखमी झाले. २०२० ते २०२५ या कालावधीत पुलांच्या पडझडीच्या घटना वाढल्या आहेत, हे तर नक्कीच. १९७७ ते २०१७ पर्यंत २,१३० पुलांची पडझड झाली होती, असं टेलर अॅंड फ्रान्सिसच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. या उलट मागच्या अवघ्या तीन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गांवर २१ पूल पडले आहेत. त्यातले १५ बांधून पूर्ण झाले होते तर ६ पुलांचं बांधकाम अजून सुरु होतं.

या पडझडीमागे केवळ नैसर्गिक आपत्ती हेच कारण नाहीय. तर खराब बांधकाम, रस्त्यांमध्ये वापरलेलं कमी दर्जाचं साहित्य आणि अपुरी देखभाल ही मुख्य कारणं आहेत.

राज्यांतील रस्त्यांची स्थितीही दयनीय आहे. कोचीमध्ये प्रमुख धमनी रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे आहेत. बेंगळुरूच्या खराब रस्त्यांमुळे रोजच्या प्रवासात नागरिक त्रस्त होताहेत. चंदीगढमध्ये रस्ते उखडले गेल्याच्या बातम्या येतायत. पश्चिम बंगालमध्ये ग्रामीण भागात पावसाळा सुरु होण्याआधीच रस्त्यांच्या वाईट स्थितीच्या बातम्या येत होत्या. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे मृत्यू होतच असतात. २०२३मध्ये भारतात रस्ते अपघातांमुळे ७६,७२९ पादचारी आणि ६७,५२४ दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला.

रस्ता समस्येची मुख्य कारणं म्हणजे भ्रष्टाचार, अपुरी देखभाल आणि कमी दर्जाचं बांधकाम. स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचार, मंत्रालयांमधील समन्वयाचा अभाव आणि बेजबाबदार कंत्राटदार ही व्यवस्था सुधारणं गरजेचं आहे. एकीकडे सरकार नवीन महामार्ग बांधण्यावर भर देत आहे, पण देखभालीकडे मात्र दुर्लक्ष होतंय का असा प्रश्न आहे. नितिन गडकरींनी अपघातांसाठी दुय्यम अभियांत्रिकीला दोष दिला आहे. मात्र भ्रष्टाचार आणि जबाबदारीचा अभाव ही मुख्य समस्या असल्याचं बोललं जातंय.

रस्त्यांची जबाबदारी कुणावर?

रस्त्यांचं बांधकाम, विकास, देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, शहरी आणि ग्रामीण रस्ते या राज्य सरकारांच्या जबाबदाऱ्या आहेत. राज्यातील महामार्ग आणि जिल्हा-ग्रामीण स्तरांवरील रस्त्यांचं नवीन बांधकाम, विस्तारीकरण, सुधारणा आणि आधुनिकीकरण, खड्डे बुझवणं, रस्ते, पूल यांची देखभाल-डागडुजी करणं, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर आणि लाइटिंगची व्यवस्था करणं, रस्ते विकासासाठी निधी उभा करणं, टोल वसुली, शहरी भागात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या माध्यमातून रस्त्यांची देखभाल करणं इत्यादी गोष्टी राज्य सरकारांनी करणं अपेक्षित असतं. राष्ट्रीय महामार्गांचं बांधकाम आणि देखभाल ही मात्र केंद्राची जबाबदारी असते.

लोक तक्रार कुठे करू शकतात?

राष्ट्रीय महामार्ग रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांच्या अखत्यारीत येतात. तक्रारीसाठी त्यांचा टोल फ्री नंबर आहे १०३३. शिवाय www.nhai.gov.in या वेबसाईटवर किंवा केंद्र सरकारच्या http://mygov.in वर "Grievance" विभागातही NHAI किंवा MoRTH शी संबंधित तक्रार नोंदवता येते.

NHAI (@NHAI_Official) आणि MoRTH (@MORTHIndia) यांच्या X हँडल्सना tag करून सोशल मिडियावरूनही जागरूक नागरिक तक्रार करत असतात.

राज्य महामार्ग आणि जिल्हा रस्त्यांसंदर्भात PWD कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करता येते. याशिवाय अनेक राज्यांनी ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टल्स सुरू केली आहेत. उदाहरण: महाराष्ट्राचं AapleSarkar, मध्य प्रदेशचं CM Helpline. याशिवाय स्थानिक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार देता येतेच.

टोल नाक्यावर तक्रार नोंदणी पुस्तिका किंवा तक्रार केंद्र असतं. तिथे लेखी तक्रार नोंदवता येते. टोल ऑपरेटरला तक्रारीचं निराकरण करणं बंधनकारक आहे.

शहरी रस्त्यांसाठी स्थानिक पालिकेच्या कार्यालयात किंवा त्यांच्या पोर्टलवर तक्रार करता येते. नगरसेवक किंवा वॉर्ड ऑफिसर यांच्याशी संपर्क साधूनही तक्रार करता येते. जनहित याचिका दाखल करणं हाही मार्ग आहेच. शिवाय नागरिक टोल रस्त्यांसाठी ग्राहक न्यायालयातही जाऊ शकतात.

रस्त्यांसाठी कोर्टात धाव

भारतात अपघात आणि वाहतुकीच्या समस्या या मुद्द्यांवर अनेक जनहित याचिका (PIL) आणि तक्रारी न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मुंबई आणि परिसरातील रस्त्यांवरचे खड्डे, रस्त्यांची खराब स्थिती, फुटपाथची दुरावस्था, उघडे मॅनहोल हा विषय होता. यामध्ये महानगरपालिकेला काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.

गुजरात उच्च न्यायालयाने अहमदाबाद ट्राफिक समस्येवर सुओ मोटो कारवाई करत याचिका दाखल करून घेतली होती. यामध्ये पुढे राज्य मुख्य सचिवांना हेल्मेट सक्ती, ट्रॅफिक पोलिस तैनात करणे आणि अपघात ठिकाणी सावधानी बोर्ड लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मदुराईचे के.के. रमेश यांनी महानगरपालिकेच्या वॉर्डांतील खराब रस्ते, अंडरग्राउंड ड्रेनेजसाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त न करणं, पाणी साचणं, अपघात वाढणं आणि चालणं मुश्किल होणं या कारणांसाठी याचिका दाखल केली होती. या खटल्यातही महानगपालिकेला आवश्यक ते काम करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

२०१२ मध्ये इंडियन ऑर्थोपेडिक असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याच संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी रोड सेफ्टीला राष्ट्रीय आपत्कालीन मुद्दा म्हणून हाताळण्याची मागणी केली होती. यामध्येही याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. समित्या स्थापन केल्या गेल्या.

या आणि अशा इतर अनेक खटल्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनेच बहुतांश वेळा निकाल लागत आले आहेत. पण तरीही त्या सगळ्याची अंमलबजावणी कितपत होते हे आपण पाहतो आहोतच.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ‘सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते हे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांमध्ये येतात’ हे ठळकपणे सांगितल्यानंतर तरी रस्त्यांचा प्रश्न सरकारच्या बाजूने ऐरणीवर येणार का आणि राजकारणातला महत्वाचा मुद्दा बनणार का हे पाहावं लागेल.