आम्ही कोण?
आमची शिफारस 

जागतिक राजकारणामागच्या भूगोलाची गोष्ट सांगणारं टिम मार्शलचं 'प्रिझनर्स ऑफ जिओग्राफी'

  • प्रीति छत्रे
  • 22.01.25
  • वाचनवेळ 14 मि.
  • Share on Tweeter
  • Share on Whatsapp
  • Share on Facebook
prisoners of geography tim marshall's book

जगाच्या राजकारणात जे काही घडत आलेलं आहे, त्यामागे त्या-त्या देशांचं भौगोलिक स्थान, त्यांच्या आसपासची भौगोलिक परिस्थिती, नद्या-समुद्र-पर्वत याच गोष्टी कारणीभूत आहेत, असं या पुस्तकात म्हटलेलं आहे; आणि ते इतक्या साध्या-सोप्या भाषेत, जवळपास गोष्टीरूपात सांगितलं आहे की वाचताना आपण त्यात नकळत रमत जातो.

‘जिओ पॉलिटिक्स'. रोजचा पेपर वाचणाऱ्या किंवा टी.व्ही.वरच्या बातम्या नियमित बघणाऱ्या अनेकांनी हा शब्द ऐकलेला/वाचलेला असतो. मात्र, हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंधित काही तरी असणार, असं म्हणून ती गोष्ट बाजूला सारली जाते. कारण आपण बातम्यांचा माग ठेवतो ते देशा-परदेशांत ‘काय' घडतंय हे जाणून घेण्यासाठी. जे घडतं ते ‘का', हा विचार आपण दरवेळी करतोच असं नाही. जरा वेगळ्या शब्दांत सांगायचं, तर ‘रशियाने युक्रेनवर आक्रमण का केलं?', 'आखाती देशांमध्ये सतत काही ना काही खदखदत का असतं?', 'अमेरिका हाच देश राजकीय, आर्थिक महासत्ता का बनला?', 'आफ्रिकेतले देश इतके गरीब का?' असे प्रश्न आपल्याला सहसा पडत नाहीत. कारण जागतिक राजकारण हा काही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातला विषय मानला जात नाही. त्यावर राजकारणी बोलतील, अभ्यासक बोलतील; तो आपला प्रांत नव्हे, असं म्हणून तो सोडून दिला जातो. टिम मार्शललिखित ‘प्रिझनर्स ऑफ जिओग्राफी' हे पुस्तक असे विषय ऑप्शनला टाकण्याची मुभा आपल्यापासून हिरावून घेतं, आणि त्यातच गंमत आहे.

भूगोल या विषयाशी शाळेनंतर आपला फारसा संबंध उरत नाही. त्यातही ‘नकाशे वाचणं' म्हणजे काय, ते कसं करतात हे शाळेतही आपल्याला नीटसं उमगलेलं नसतं. ‘प्रिझनर्स ऑफ जिओग्राफी' पुस्तकाची खरी मजा मात्र त्यात दिलेले नकाशे समजून घेण्यातच आहे. ‘टेन मॅप्स दॅट टेल यू एव्हरीथिंग यू नीड टु नो अबाऊट ग्लोबल पॉलिटिक्स' हे या पुस्तकाचं उपशीर्षक आहे. त्याला अनुसरून पुस्तकात १० विभाग आहेत- रशिया, चीन, अमेरिका, पश्चिम युरोप, आफ्रिका, मध्य-पूर्व आशिया, भारत-पाकिस्तान, कोरिया-जपान, लॅटिन अमेरिका, आर्क्टिक प्रदेश. प्रत्येक विभागाच्या सुरुवातीला त्या-त्या प्रदेशाचा एक-एक नकाशा दिला आहे. नकाशांच्या संदर्भाने लेखक आपल्याला त्या प्रदेशांमधून फिरवून आणतो. प्रत्येक प्रांताचं भू-राजकीय चित्र, तिथला इतिहास, घडून गेलेल्या घटनांचे आताच्या काळात दिसणारे परिणाम हे सगळं तो आपल्यासमोर मांडतो.

लेखकाने मनोगताची सुरुवातच रशिया-युक्रेन प्रकरणाने केली आहे. पुस्तकाची भाषा किती पटकन वाचकांना जोडून घेते त्याचं एक उदाहरण इथे सापडतं-व्लादिमीर पुतीन सेज, ''ही इज अ रिलिजस मॅन, अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च. इफ सो, ही मे वेल गो टु बेड इच नाइट, से हिज प्रेयर्स अँड आस्क गॉड : व्हाय डिडन्ट यू पुट माउंटन्स इन ईस्टर्न युक्रेन?''

देवाला अजिजीने प्रश्न करणारे व्लादिमीर पुतीन, ही कल्पना करून आधी गंमत वाटते, आणि मग एका फटक्यात आपण मॉस्कोत उभं राहून पश्चिमेकडे, युरोपच्या दिशेला बघायला लागतो. त्या दिशेला कोणतंही नैसर्गिक संरक्षण नसणं ही रशियाच्या भूमीची शतकानुशतकांची ठसठसती जखम आहे. त्यामुळे मध्ययुगीन काळापासून अगदी अलीकडे स्टालिन आणि पुतीनपर्यंतच्या तिथल्या नेत्यांना एकाच मुख्य प्रश्नाने छळलं आहे- उत्तर युरोपी पठाराच्या दिशेने होणाऱ्या संभाव्य आक्रमणापासून आपल्या देशाचं संरक्षण करायचं कसं?

उत्तर युरोपी पठाराचा विस्तार, त्यामुळे फ्रान्सपासून थेट मॉस्कोपर्यंत सपाट भूभाग असणं, त्या बाजूने आक्रमण झालं तर देशाचं रक्षण करता येण्याजोगी कोणतीही नैसर्गिक सोय हातात नसणं, सुदूर उत्तरेकडची रशियाची बंदरं वर्षातले अनेक महिने गोठलेली असणं, त्यांच्याकडे इतर कोणतंही मोठं ‘वॉर्म वॉटर पोर्ट' नसणं, या सगळ्या भौगोलिक कचाट्यात रशिया शतकानुशतकं कसा अडकला आहे, हे सगळं लेखकाने मुद्देसूदपणे आणि बारकाईने सांगितलं आहे. ते वाचताना तिथला नकाशा बघण्यासाठी वाचकांना प्रवृत्त केलं आहे.

चीनच्या भौगोलिक अडचणी रशियापेक्षा जरा वेगळ्या. त्यांच्याकडेसुद्धा आकारमानाच्या तुलनेत मर्यादित समुद्रकिनारे आहेत. त्यामुळे ‘साऊथ चायना सी' आणि ‘ईस्ट चायना सी' त्यांच्यासाठी कळीचे आहेत. तिथली अमेरिकी आरमाराची उपस्थिती त्यांना खुपते. पूर्व चीन समुद्रात जपानसोबतच्या काही ना काही कुरबुरी, दक्षिणेकडे म्यानमार-लाओस आणि व्हिएतनामच्या सीमांवरच्या कटकटी यात चीन सदोदित गुंतलेला आहे. त्यानंतर चीनसाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा येतो, तो म्हणजे तिबेटचं पठार. तिबेटच्या बाबतीत चीनची जी काही धोरणं, कृती आहेत त्याला लेखक ‘जिओपॉलिटिक्स ऑफ फिअर' म्हणतो. चीनच्या तीन प्रमुख नद्या- यलो, यांगत्झे, मेकाँग- तिबेटच्या पठारावर उगम पावतात. भारताने तिबेटवर ताबा मिळवला तर या तीन नद्यांच्या प्रवाहांवरही भारत ताबा मिळवेल, ही चीनची मुख्य भीती आहे आणि ते घडू न देणं हे त्यांचं लक्ष्य आहे. त्याच वेळी तिबेटचं जिओपॉलिटिक्सच कसं त्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येतं हेदेखील लेखकाने ओघाने दाखवून दिलेलं आहे. त्यात लोकसंख्याशास्त्राच्या (डेमोग्राफिक्स)दृष्टीने काही तथ्यं आणि रोचक निरीक्षणं मांडली आहेत. ते सगळं मुळातून वाचण्यासारखं आहे.

तिबेट-भारत मागे टाकून चीनच्या सीमेवर पाकिस्तान-ताजिकिस्तानमार्गे वर सरकलं की येतो किर्गिझस्तान सीमेलगतचा झिन्जियांग प्रांत. मध्यंतरी या प्रांताबद्दल, तिथल्या उइघूर जमातीसंदर्भात बातम्यांमध्ये काही ना काही येत होतं. त्यामागचं जिओपॉलिटिक्स या पुस्तकात उलगडून सांगितलं आहे.

प्रत्येक देश आपल्या शेजारी देशाकडे शत्रू म्हणूनच कसं बघतो; शेजारी देश कधीही आपल्यावर आक्रमण करू शकतो, आपला भूभाग बळकावू शकतो याची शक्यता गृहीत धरून त्याभोवती कसं आपलं राजकारण बांधतो, हा ठळक मुद्दा यातून समोर येतो. काहींना यातलं राजकारण जास्त रोचक वाटू शकतं. माझ्या अधिक लक्षात राहिला तो त्यामागचा भूगोल.

रशिया, चीनच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर अमेरिकेच्या पूर्व आणि पश्चिमेला असलेले दोन महासागर त्या देशासाठी किती कळीचे आहेत, हे आपोआप लक्षात येतं. अमेरिकेच्या उत्तरेला आणि दक्षिणेला अनुक्रमे कॅनडाचं शीत वाळवंट आणि मेक्सिकोचं वाळवंट आहे. ‘त्या बाजूंनी कुणी अमेरिकेवर आक्रमण करायचं ठरवलंच, तरी त्यांना सैन्यासाठी लांबच्या लांब ‘सप्लाय लाइन्स'ची सोय करावी लागेल,' हे वाचल्यावर ते किती खरं आहे ते कळतं; पण आपण सहसा अशाप्रकारे नकाशे ‘वाचत' नाही हेसुद्धा जाणवतं. अमेरिकेतल्या बहुतेक नद्यांचे प्रवाह असे आहेत की त्यातून बोटींनी/होड्यांतून सहज अंतर्भागापर्यंत जाता येतं. अमेरिकेतल्या प्रांतिक व्यापाराला याचा खूप फायदा झालेला आहे.

युरोपी साम्राज्यवादी अमेरिकेत पोहोचले तेव्हापासूनच्या इतिहासाची एक झलक या प्रकरणात समोर येते. त्यात प्रादेशिक भूगोलाचे किती बारकावे लपलेले आहेत, त्यांच्यामुळे तेव्हाच्या घटनांना कसकशी वळणं मिळाली हे पाहून आश्चर्य वाटतं. शाळेत ‘इ-भू-ना' या विषयांचा उल्लेख एकत्र का केला जातो असा प्रश्न कुणाला पडलाच, तर त्याचं उत्तर इथल्या तपशिलांमध्ये मिळेल. वरवर साधेसे वाटणारे असे अनेक ‘का' या पुस्तकामुळे आपल्या डोक्यात घोळायला लागतात.

युरोपातल्या नद्यांची परिस्थिती अमेरिकी नद्यांच्या बरोबर उलट आहे. युरोपातल्या प्रमुख नद्यांचे एकमेकींशी संगम झालेले नाहीत. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी नदीचं पात्र ही सीमा मानून एकेक प्रदेश वसत गेले. त्यांचे वेगवेगळे आर्थिक स्तर निर्माण झाले. प्रत्येक नदीकिनारी एखादी मोठी वसाहत विकसित होत गेली आणि आधुनिक जगतात त्या वसाहतींच्या राजधान्या झाल्या. परिणामी, आकाराने बऱ्यापैकी लहान असलेल्या या खंडात देशांची संख्या मात्र त्या मानाने बरीच आहे. विशेषतः दक्षिण युरोपमधले देश अनेक शतकं ‘पॉकेट्स'मध्ये राहिले. त्यांच्या विकासावर त्याचा परिणाम झाला. दुसऱ्या महायुद्धापश्चात जर्मनीचा भूगोलच त्या देशाच्या मुळावर उठला. मात्र, युरोपियन युनियनच्या स्थापनेनंतर तोच भूगोल जर्मनीला सर्वांत फायदेशीर ठरला. युरोपियन युनियन अस्तित्वात येण्यामागेही काही अंशी या जर्मन भूगोलाचा हात असल्याचं म्हटलं आहे. पुस्तकातल्या जर्मनीबद्दलच्या विवेचनात काही फार छान विधानं आहेत- काही खोचक, काही नर्म विनोदी, पण एकुणात मार्मिक. फार मजा येते ते वाचायला. एक उदाहरण: ‘द इयू (युरोपियन युनियन) वॉज सेट अप सो दॅट फ्रान्स अँड जर्मनी कुड हग ईच अदर सो टाइटली इन अ लव्हिंग एम्ब्रेस दॅट निदर वुड बी एबल टु गेट ॲन आर्म फ्री वुइथ वुइच टु पंच द अदर.'

युरोपच्या उत्तरेकडचे देश संपन्न झाले, तुलनेने दक्षिणेकडचे देश मागे का राहिले; ग्रीसचं दुखणं, पोलंडच्या समस्या स्वतंत्रपणे का पाहाव्यात, बाल्कन देशांचं चित्र काय आहे, अशा अनेक कोनांतून हे युरोपी जिओपॉलिटिक्स मांडलेलं आहे.

आफ्रिका खंडाचा मागासपणाही त्याच्या भूगोलामुळेच आलेला आहे. आफ्रिकेचे दोन्ही सागरी किनारे पर्यटनासाठी उत्तम आहेत. म्हणजेच, वेगळ्या शब्दांत, या दीर्घ किनारपट्टीचा नैसर्गिक बंदरांसाठी काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे समुद्रामार्गे होणारा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आफ्रिकेच्या किनाऱ्यांवर कधी रुजलाच नाही. तसंच, सहारा वाळवंटामुळे आफ्रिकेचा संपन्न युरोपशी सहजी संपर्क होऊ शकला नाही. शिक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, साहित्य, कला- कशाचीच देवाणघेवाण होऊ शकली नाही. आणि एक मार्मिक नोंद म्हणजे युरोपीय वसाहतवाद्यांनी ठरवलेल्या आफ्रिकी देशांच्या सीमा. त्यांनी या सीमा मन मानेल तशा, त्यांच्या मर्जीने ठरवल्या. आफ्रिका खंडातल्या जाती-जमाती, त्यांचे आंतरसंबंध यातलं काहीच त्यांनी विचारात घेतलं नाही. परिणामी, आफ्रिकी देश सतत जातीय संघर्षाच्या कचाट्यात अडकून राहिले. आफ्रिकेतल्या नद्याही सहजी पार करता येण्याजोग्या नाहीत. कारण उंचसखल प्रदेशांमुळे बहुतेक मोठ्या नद्यांच्या प्रवाहांमध्ये मोठाले धबधबे येतात. त्यामुळे त्या खंडाचे अंतर्गत भाग बाहेरच्या देशांशी सहजी जोडले गेले नाहीत. आफ्रिकेच्या भू-राजकीय परिस्थितीचे अनेक पदर आहेत. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (मध्य आफ्रिका), इजिप्त (उत्तर आफ्रिका), अँगोला (पश्चिम आफ्रिका), पूर्व किनाऱ्यावरचे केनिया-टांझानिया, दक्षिण आफ्रिका या देशांची वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती सांगून ते पदर लेखकाने उलगडून दाखवले आहेत.

मध्य-पूर्व आशिया विभागाची सुरुवातच 'कशाचा मध्य? कशाच्या पूर्वेला?' या प्रश्नाने होते. युरोपी वसाहतवाद्यांच्या दृष्टिकोनातूनच जगाने या प्रांताकडे पाहावं हा हेका किती चुकीचा आहे हे त्यातून पटकन लक्षात येतं. या प्रकरणात 'साइक्स-पिको करारा'चा इतिहास सांगितला आहे. ऑटोमन साम्राज्याचा कणा मोडावा यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सने पहिल्या महायुद्धादरम्यान एक गुप्त करार केला. त्यांच्यासोबत रशियाही होता. या करारातून त्यांनी सीरिया, इराक, लेबनॉन, पॅलेस्टाइन या देशांचं विभाजन केलं. विभाजनातून तयार झालेले प्रदेश इंग्लंड आणि फ्रान्सने वाटून घेतले. त्यातून स्थानिक अरबांमध्ये प्रचंड दुही निर्माण झाली. त्यांची शतकानुशतकांची एक विशिष्ट जीवनपद्धती होती; पण युरोपी वसाहतवाद्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे तिथे जे अराजक माजलं, त्यातून ते देश आजही बाहेर पडू शकलेले नाहीत. स्थानिक जमातींमधली आपसातली भांडणं सोडवताना ब्रिटिशांनी काही पाचरी मारून ठेवल्या. लहान मुलांना बिस्किटांचे तुकडे करून वाटावेत तसे तिथल्या प्रदेशांचे तुकडे केले. अरब राष्ट्रांमधलं हे जिओपॉलिटिक्स, गेल्या दशकातला सीरिया प्रश्न, निर्वासितांचा प्रश्न, रशियाचा उपयुक्त बंदराचा शोध, हे सगळं एकमेकांत अतिशय गुंतलेलं आहे. लेखकाने ते विस्ताराने उलगडून सांगितलं आहे.

पुस्तकात भारत-पाकिस्तानातल्या जिओ-पॉलिटिक्सवरही एक प्रकरण आहे. या राजकारणातली गुंतागुंत आपण अनुभवत असल्याने त्या प्रकरणात नवीन काहीही हाती लागत नाही. (ते एकुणात बरंच म्हणायचं.) पण त्यामुळे होतं असं, की लेखकाची शैली, मांडणी; साधी-सोपी, नेमकी तरीही चटपटीत भाषा; वाचकांना बांधून ठेवण्याची शब्दांची ताकद या सगळ्या गोष्टींकडे इथे अधिक लक्ष दिलं जातं. त्या दृष्टिकोनातून सांगायचं, तर या प्रकरणाची सुरुवात आणि शेवट एकदम झकास आहे. वाचता वाचता आपले विचार भारतभूमीवरून उड्डाण करतात, उत्तर भारत ते पाकिस्तान असे विहरतात, तिथून पूर्वेकडे चीन-व्हिएतनामवरून चक्कर मारतात. मग चीनला पाकिस्तानातल्या ग्वादार बंदरात कसा रस आहे ते जाणवतं आणि मग हे विचार-विमान भारत-पाकिस्तान सीमेवर पुन्हा उतरतं. लेखक लिहितो- ‘वुइथ इंडिया, इट ऑल्वेज कम्स बॅक टु पाकिस्तान, ॲन्ड वुइथ पाकिस्तान, टु इंडिया.'

जपान-कोरिया प्रकरणात मात्र काही नवीन गोष्टी समजतात. उदा. हिरोशिमा-नागासाकी का घडलं? जपानच्या पूर्वेला आणि दक्षिणेला विस्तीर्ण समुद्र आहे. त्यामुळे अनेक शतकं जपान तसा जगापासून वेगळा राहिला होता. त्या देशाचा केवळ एक चतुर्थांश भूभाग माणसांनी राहण्याजोगा आहे. त्यातही बराच डोंगराळ प्रदेश असल्याने त्यातल्या अवघ्या १०-१२ टक्के भागावर शेती करणं शक्य होतं. भरपूर पाऊस असूनही प्रमुख नद्या डोंगराळ भागातून वाहत असल्याने व्यापारी दळणवळणासाठी त्या कुचकामी होत्या. त्याच वेळी तो एक बेट-देश असल्यामुळे उत्तम आरमार राखण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जपानने प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रात मुसंडी मारली होती. हळूहळू त्यांना जगाशी जोडून घेण्याची गरज भासायला लागली. लेखक लिहितो, 'अडचण एवढीच होती, की त्यांनी ती गरज पूर्ण करण्यासाठी सैनिकी मार्ग निवडला.'

एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जपानने चीन आणि रशियाबरोबर दोन युद्धं करून त्यांना नेस्तनाबूत केलं. नंतर जपानला पुढची क्षितिजं खुणावायला लागली. त्यांच्याकडे नैसर्गिक संसाधनांचा कायमच तुडवडा राहिलेला आहे. तो भरून काढण्यासाठी १९३०-४० या दशकामध्ये जपानने दक्षिण-पूर्व आशियात सैनिकी धुमाकूळ घातला. महायुद्धामुळे युरोपी देशांमध्ये जपानला हटकण्याची ताकद उरलेली नव्हती. जपानला सर्वाधिक तेलपुरवठा अमेरिकेकडून होत होता. अमेरिकेनेच त्यांना इशारा दिला- गप्प रहा, नाही तर तेलपुरवठा तोडला जाईल. (ऑइल एम्बार्गो). पण जपान ऐकायच्या मनःस्थितीत नव्हता. त्यांनी पर्ल हार्बरवर हल्ला केला. पाठोपाठ म्यानमार, सिंगापूर, फिलिपाइन्सवर कब्जा केला. आता अमेरिकेला सरळ सरळ युद्ध करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. कारण म्यानमार इत्यादी देशांमधून होणाऱ्या त्यांच्या रबर आयातीवर थेट परिणाम झाला होता. अमेरिकी आरमार पॅसिफिकमधून उत्तरेला जपानच्या दिशेने निघालं. पण पॅसिफिकमध्ये जपान इतका एका कोपऱ्यात आहे की अमेरिकेची मोठी सैनिकी आणि आर्थिक ताकद तिथे खर्च व्हायला लागली. तरी अमेरिकेने नेटाने आगेकूच चालू ठेवली. तैवान आणि जपान यांच्या दरम्यान ओकिनावा बेटं आहेत. अमेरिकी आरमार तिथपर्यंत पोहोचलं; पण जपान काही बधत नव्हता. इतर कुठल्याही मार्गाने आमनेसामने युद्ध शक्य दिसत नव्हतं. त्याच सुमाराला अमेरिकेच्या हाती अणुबॉम्बचा पर्याय आला होता. मग त्यांनी टोकिओचा नाद सोडून दिला आणि दक्षिणेकडची हिरोशिमा आणि नागासाकी ही दाट लोकसंख्येची शहरं निवडली. पुढे जे घडलं ते सर्वांना माहितीच आहे. थोडक्यात, हिरोशिमा-नागासाकीचा विध्वंस हे त्या प्रदेशातल्या अनेक दशकांच्या जिओपॉलिटिक्सरूपी हिमनगाचं केवळ एक टोक होतं.

सेओल, द.कोरियाची राजधानी उ.कोरियाच्या सीमेच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे द.कोरियाला शांतताच हवी आहे. हे वाचलं आणि पहिल्यांदाच मी दोन्ही कोरियांचा नकाशा लक्षपूर्वक पाहिला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोरियाची फाळणी झाली तेव्हाचे पुस्तकातले तपशील ‘किस्से' म्हणावेत असे आहेत. दक्षिण आणि उत्तर कोरियात कोणते भौगोलिक फरक आहेत, तिथल्या भूगोलामुळे दोन्ही कोरियांची आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जागतिक धेंडांची कसकशी गोची झाली आहे, हे सगळं वाचून मनोमन डोक्यावर हात मारून घ्यावासा वाटतो. जपान-कोरिया प्रकरणाची सुरुवात या वाक्याने होते : हाऊ डू यू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम लाइक कोरिया? ('साऊंड ऑफ म्युझिक' सिनेमातल्या 'हाऊ डू यू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम लाइक मरिया' या गाण्याची आठवण करून देणारा हा प्रश्न) यू डोन्ट, यू जस्ट मॅनेज इट- आफ्टर ऑल देअर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ गोइंग ऑन अराऊंड द वर्ल्ड वुइच नीड्स इमिजिएट अटेन्शन. कोरियाचा प्रॉब्लेम कसा ‘मॅनेज' केला जातो आहे हेसुद्धा लेखक सांगतो. हे पुस्तक पाश्चात्त्यांच्या दृष्टिकोनातून लिहिलं आहे, असं नेटवर काही ठिकाणी वाचायला मिळतं ते या प्रकारच्या निवेदनामुळे असावं असं मानायला जागा आहे. पण मला तरी वाचताना ते पत्रकारी दृष्टिकोनातून लिहिलेलं आहे असंच जाणवलं.

दक्षिण अमेरिका खंडही आपल्याला बराचसा अनोळखीच. वसाहतवाद्यांनी अमेरिकेचे नवे भूभाग शोधून काढले, त्यांच्यासोबत काळाच्या कसोटीवर खरं उतरलेलं विज्ञान-तंत्रज्ञान त्या भूभागांमध्ये पोहोचलं; पण विशेषतः लॅटिन अमेरिकेच्या दक्षिण भागाला भूगोलाची साथ न मिळाल्याने त्यांचा म्हणावा तसा विकास होऊ शकला नाही. कारण त्या भूगोलावर आधारलेलं राजकारणही अनेक आघाड्यांवर चुकत गेलं, असं लेखक म्हणतो.

अर्जेंटिनाची जमीन, हवामान, त्या खंडातलं त्यांचं स्थान, हे सगळंच त्या देशाला एक प्रादेशिक सुपर पॉवर बनवू शकतं; पण तसं झालं नाही. अर्जेंटिनाच्या मध्यभागात तेल आणि खनिजसंपन्न प्रदेश आहे. त्या नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा करून घेण्यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक गरजेची आहे. अर्जेंटिनाला स्वतःला ते शक्य नाही, आणि फॉकलन्ड्स युद्धाचा राग मनात ठेवून पाश्चात्त्य गुंतवणूकदारांना ते आपल्या देशात प्रवेश द्यायला तयार नाहीत. ब्राझीलमध्ये (अर्जेंटिनाबद्दल) एक विनोद केला जातो म्हणे : ‘ओन्ली पीपल धिस सॉफिस्टिकेटेड कुड मेक अ मेस धिस बिग.' मध्य अमेरिकेतल्या पनामा कालव्यातून व्यापारी जहाजांची वाहतूक करायची तर त्यासाठी उत्तर अमेरिकेची मर्जी सांभाळावी लागते, या कारणाने चीनने त्याच्याही वर निकाराग्वालगत एक नवीन कालवा तयार करायला घेतला आहे. हे वाचलं की साम्राज्यवादाचे बदललेले वारे लक्षात येतात. दक्षिण अमेरिकेशी आपला थोडाफार संबंध येतो तो फुटबॉल आणि कॅरेबियनमधल्या क्रिकेटमुळे. या पुस्तकामुळे त्या खंडाचा अनोळखीपणा थोडा कमी होतो हे नक्की.

या सगळ्या पसाऱ्यात पुस्तकात आर्क्टिक प्रदेशावर एक स्वतंत्र प्रकरण असल्याचं जरा आश्चर्य वाटलं होतं; पण तेदेखील तितकंच रोचक आहे. युरोप ते चीन या सागरी व्यापार मार्गासाठी आर्क्टिक प्रदेश कळीचा आहे. त्या मार्गाने व्यापारी जहाजांचा प्रवासाचा मोठा वेळ वाचतो. हवामानबदलामुळे आर्क्टिक प्रदेशात अधिकाधिक बर्फ वितळायला लागलं आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातली बडी धेंडं याचा पुरेपूर फायदा करून घ्यायला बघत आहेत. येत्या २०-३० वर्षांत आर्क्टिकमार्फत मालवाहतूक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यापायी इजिप्त आणि पनामा या देशांना आर्थिक फटका बसू शकतो. कारण सुएझ आणि पनामा कालव्यांतून मालवाहतूक कमी झाल्याने त्यांना मिळणारा महसूलही कमी होऊ शकतो. आर्क्टिक कौन्सिल या गटात सध्या आठ देश आहेत. सर्वांनी आपापल्या सैन्यात खास आर्क्टिक बाबींसाठी स्वतंत्र विभाग केलेले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार, राजकारण हे असं इतकं एकमेकांत गुंतलेलं असतं. त्यातली भूगोलाची बाजू या पुस्तकात सविस्तर वाचायला मिळते. संबंधित नकाशे समोर घेऊन चवीचवीने वाचण्याचं पुस्तक आहे हे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या प्रदेशांना पुस्तकात विचारात घेतलेलं नाही. आणि प्रस्तावनेत त्याचं कारण दिलेलं आहे- सध्याच्या जागतिक महाशक्ती, व्यापारातली मोठी नावं, देश तयार होण्याची राजकीय प्रक्रिया, त्यामागचा इतिहास हे सगळं लक्षात घेता हे १० प्रदेश लेखकाला महत्त्वाचे वाटले, असं तो लिहितो.

सर्वसामान्य वाचक विरंगुळा म्हणून काही वाचतो तेव्हा 'ग्लोबल पॉलिटिक्स' वगैरे विषय त्याच्या विचारांच्या परिघावरही नसतात; पण आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर निघण्यासाठी अशी पुस्तकं वाचायला हवीत. जगात माणसं काय काय प्रकारचा अभ्यास करत असतात, काय काय लिहीत असतात, लोकांच्या विचारांच्या परिघात कोणकोणते विषय असू शकतात, आसपासच्या घटनांकडे किती विविधप्रकारे बघता येतं हे सगळं त्यातून कळतं.'

प्रीति छत्रे | preeti.chhatre22@gmail.com

प्रीति छत्रे 'युनिक फीचर्स पोर्टल'च्या सहसंपादक आहेत. अनुभवपर ललितलेखन आणि अनुवाद यात त्यांना विशेष रस आहे.







प्रतिक्रिया लिहा...

प्रतिक्रिया 1

अशोक पानवलकर 29.01.25
अप्रतिम विश्लेषण. वरवर कठीण वाटणारे आंतरराष्ट्रीय विषय प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवेत. तरच रोजच्या बातम्यांचे संदर्भ लागत राहतील आणि बातमीमागची बातमी 'समजायला' लागेल.
See More

Select search criteria first for better results