एक निवडणूक एखाद्या राज्याच्या राजकारणात किती उलथापालथ घडवून आणू शकते याचं उदाहरण म्हणजे तमिळनाडू.

निवडणुकीच्या आधी तिथे द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं सरकार होतं. जोडतोड करून ही आघाडी निवडणुकीला सामोरी गेली, पण सपशेल पराभूत झाली. निकालानंतर तमिळ वेत्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाला बहुमत तर मिळालं नाही, पण सर्वांत जास्त जागा मिळाल्या. हा पक्ष स्वत:च्या जोरावर सरकार बनवू शकत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर द्रमुक आघाडी फुटली. या आघाडीतील काँग्रेस, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष आणि मुस्लिम लीग यांनी टीव्हीकेला पाठिंबा दिला आणि सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. म्हणजे या निवडणुकीचं पहिलं फलित, गेली वीस वर्षं टिकून असलेली द्रमुकची आघाडी संपुष्टात आली.

द्रमुक आघाडीतून बाहेर पडण्याचा पहिला निर्णय काँग्रेसने घेतला. त्याची किंमतही या पक्षाने मोजली. द्रमुक काँग्रेसवर नाराज झाला आणि काँग्रेससोबतची दोस्ती संपल्याचं त्यांनी जाहीर करून टाकलं. काँग्रेससोबत ज्या अन्य पक्षांनी आघाडीतून बाहेर पडून टीव्हीकेला पाठिंबा दिला, तो काँग्रेससारखा बिनशर्त नव्हता. आपण द्रमुकचेच मित्रपक्ष आहोत. पण एकूण राजकीय अस्थिरता पाहता आपण हा निर्णय करत आहोत, असं या पक्षांनी जाहीर केलं. याचा अर्थ मूळच्या आघाडीत राहून विरोधी पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा देण्याची किमया या पक्षांनी करून दाखवली.

हेही वाचा - विजयचा विजयः कॉलिवूडचा ताजा ब्लॉकबस्टर

तिसरी गोष्ट म्हणजे द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे तमिळनाडूतील गेल्या पाच दशकांचे स्पर्धक पक्ष. एकमेकांना पाण्यात पाहणारे, पण निकालानंतर टीव्हीकेचं सरकार येणार या कल्पनेने या दोन पक्षांनी शिंगं मोडून एकमेकांशी दोस्ती करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अण्णाद्रमुकचे प्रमुख नेते, माजी मुख्यमंत्री पलनीस्वामी यांनी द्रमुकला एकत्र येऊन सरकार बनवण्याची ऑफर दिली होती म्हणतात. तशा चर्चाही या दोन पक्षांच्या काही नेत्यांमध्ये होऊन गेल्या. परंतु दोन्ही पक्षांतील बहुतेक नेत्यांचा सूर एकमेकांसोबत सत्ता स्थापन करण्याचा नसल्यामुळे हा उपक्रम शेवटाला जाऊ शकला नाही. पण दोन कट्टर शत्रूपक्ष एकत्र येऊ शकतात अशी शक्यता या निवडणूक निकालाने दाखवून दिली.

चौथी गोष्ट म्हणजे आपले नेते पलनीस्वामी द्रमुकसोबत जाऊ इच्छित आहेत, ही गोष्ट न रुचलेल्या एका गटाने बंड केलं आणि उठून सरळ टीव्हीकेच्या सरकारला पाठिंबा देऊन टाकला. अजून अण्णाद्रमुकमध्ये अधिकृतपणे फूट पडलेली नाही, पण तीसेक आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे. येत्या काही दिवसांत अण्णाद्रमुक या पक्षावर कुणाचा ताबा असणार, ही गोष्ट ठरणार आहे. कदाचित पलनीस्वामी यांची पक्षातून हकालपट्टी होईल आणि वेलुमणी-षण्मुगम या नेतेमंडळींचा बंडखोर गट पक्षाचा ताबा घेईल अशी शक्यता आहे. अशाच रीतीने गेल्या निवडणुकीनंतर पलनीस्वामी यांनी पक्षाचे माजी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांची उचलबांगडी केली होती. आता हीच वेळ त्यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - तमिळनाडू निवडणूक : काही लक्षवेधी मुद्दे

अण्णाद्रमुकमधील ज्या गटाने बंडखोरी केली तो गट या ऑपरेशनमध्ये यशस्वी होतो, की त्यांनाच टीव्हीकेच्या वळचणीला जावं लागतं हे लवकरच कळणार आहे.

पलनीस्वामी यांची हकालपट्टी झाली तर ते द्रमुकसोबत पुढची वाटचाल करतील की द्रमुकमध्ये विलीन होतील हेही पाहण्यासारखं असणार आहे. तूर्त द्रमुकसोबत अधिकृत किंवा अनधिकृत आघाडी करावी आणि टीव्हीकेचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या लोकप्रियतेशी मिळून लढावं, अशी पलनीस्वामी यांची भूमिका आहे असं सांगितलं जातं. याला अजून द्रमुक तयार नाही. कारण एवढ्या साऱ्या घडामोडी झाल्यानंतरही द्रमुकमध्ये फाटाफूट झालेली नाही आणि हा पक्ष अजूनही एकसंध राहिलेला आहे. त्यामुळे आपणच राज्यातली प्रमुख राजकीय शक्ती आहोत, असं द्रमुकचं म्हणणं आहे. एक निवडणूक हरल्याने लगेच अस्वस्थ होऊन वेडीवाकडी पावलं उचलण्याची गरज नाही, असा या पक्षाचा पवित्रा आहे.

टीव्हीकेच्या विजय यांना झटपट पाठिंबा देऊन काँग्रेसने दक्षिणेतील एक राज्य आपल्या खिशात टाकलं, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याचा फायदा येत्या काळात काँग्रेस तिथे उठवेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. काँग्रेसचं तिथे ना केडर आहे, ना काही जनाधार. पक्ष बळकट करण्यासाठी आवश्यक खणखणीत नेतृत्वही त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे या घडामोडींचा काँग्रेसला फक्त समाधानापुरता फायदा असू शकतो. याउलट, राज्याच्या राजकारणात ही उलथापालथ झाली आहे त्याचा फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून लगेचच सुरू झाला आहे. राहुल गांधींनी उघडपणे विजय यांच्यासोबत दोस्ती केल्यानंतर भाजपकडून द्रमुकवर जाळं टाकायला सुरुवात झाली आहे. राज्याच्या राजकारणात भले द्रमुक भाजपसोबत जाऊ शकत नसला, तरी या पक्षाने संसदेमध्ये भाजपला समर्थन द्यावं असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. द्रमुककडे लोकसभेत तब्बल बावीस खासदार आहेत. या खासदारांची साथ मिळाली तर हवी ती विधेयकं संमत करून घेणं भाजपला सोपं जाणार आहे. त्या बदल्यात द्रमुकच्या खासदारांना केंद्र सरकारतर्फे भरघोस आर्थिक मदत करण्याचं घाटत आहे. सत्तेबाहेर पडलेल्या खासदारांना आपली मतदारसंघातली पत आणि प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी या निधीचा निश्चितच उपयोग होणार आहे. राज्यात सत्तेबाहेर पडल्यानंतर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत येणारा अडसर त्यामुळे टाळता येणार आहे. भाजपने द्रमुक खासदारांची ही अडचण चाणाक्षपणे समजून घेतल्यामुळे येत्या काही दिवसांत द्रमुकने संसदेत भाजपच्या विधेयकांना पाठिंबा दिल्याचं दिसलं तर आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.

हेही वाचा - तामिळनाडू : राजकीय घमासानात भाजपची उडी

शेवटची गोष्ट. द्रमुक हा आधी युपीएचा, नंतर इंडिया आघाडीचा महत्त्वाचा घटक पक्ष होता. येत्या दिवसात तो या आघाडीतून बाहेर पडला, तर राष्ट्रीय पातळीवर बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस अशी तिसरी आघाडी बनल्यास त्याचा तो सदस्य बनू शकतो. ममता बॅनर्जी यांनी इंडिया आघाडी मजबूत करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं असलं, तरी त्या काँग्रेसचं नेतृत्व स्वीकारतील असं नाही. काँग्रेससोबत निवडणूक लढवून पराभूत झालेला तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन रेड्डी यांचा पक्ष, त्याचप्रमाणे तेलंगणमधील टीआरएस पक्ष अशा सगळ्यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. अशी तिसरी आघाडी झाली, तर विरोधकांची मतं विभागून भाजपलाच फायदा होणार आहे. २०२९च्या निवडणुकीआधी असं काही घडू शकलं, तर ते भाजपला हवंच असणार आहे.

यातलं काय काय घडतं, हे येत्या काळात कळेलच. पण एक निवडणूक एखाद्या राज्याचं आणि देशाचंही राजकारण बदलून टाकण्याची शक्ती कशी बाळगून असते हे या साऱ्या घडामोडींमधून कळावं.